‘कुकुल्याण्ड’मा टेलिकम भ्रष्टाचारको खुलासा, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि जोडिए

भद्र शर्मा/अनलाइनखबरबाट साभार
‘कुकुल्याण्ड’ पुस्तकले नेपालका टेलिकम कम्पनीहरूको स्थापना, शेयर खरिदबिक्री र नवीकरण प्रकरणमा भएका अनियमिततामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, व्यवसायी अजेय सुमार्गी र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ समेत जोडिएको देखाएको छ ।

कुनै बेला अवैध काठ ओसारपसार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका भनिएका हेटौंडाका अजेय सुमार्गी बेलायती बिचौलिया मोहम्मद अमेर्सीको आशीर्वादमा कसरी अर्बपति भए भन्ने पुस्तकमा उल्लेख छ । समग्रमा ‘कुकुल्याण्ड’ले नेपालमा टेलिकम भ्रष्टाचारको वृत्तान्त नै दिएको छ ।

‘कुकुल्याण्ड’ बेलायती पत्रकार टमले बरजिसको नयाँ किताब हो । केही हप्ता पहिले मात्र बजारमा आएको यो पुस्तक बिक्रीका लागि सबै देशमा पुगिसकेको पनि छैन । तर, पनि डिजिटल भर्सन र सीमित उपलब्धताका बाबजुद पनि यसमा छापिएको विषयवस्तु बारे चौतर्फी चर्चा सुरु भइसकेको छ ।

‘द लुटिङ मेसिन’ र ‘क्लिप्टोपिया’ जस्ता बेस्ट सेलिङ पुस्तकका लेखक बरजिस युद्ध सरदार, संगठित अपराध, अवैध व्यापार र कालो धनका बारेमा केन्द्रित भएर रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकार हुन् । प्रकाशित उनका सबै किताब उनको रुचिका तिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित छन् ।

बेलायती पत्रिका ‘फाइनान्सियल टाइम्स’मा आबद्ध भएर लामो समय अफ्रिकी मुलुकमा रिपोर्टिङ गरेका उनले केही वर्ष पहिले त्यहींको बहुमूल्य प्राकृतिक खानीमा हुने अवैध कारोबारमा केन्द्रित भएर ‘द लुटिङ मेसिन’ पुस्तक लेखेका थिए ।

त्यसपछि उनले रसिया, अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड, बेलायत, अफ्रिकी मुलुक र अरबमा रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा ‘क्लिप्टोपिया’ लेखे । जसमा कालोधनले संसारभर कसरी पकड जमाइरहेको छ र ती देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भनेर समेत उजागर गरिएको छ । पुस्तकमा धनी मुलुकका पनि धनाढ्य भनिएका व्यक्ति कसरी कालो धनको धन्दामा जोडिएका छन् भन्ने प्रसङ्ग खोतलिएको छ ।

लेखक बरजिसले ‘क्लिप्टोपिया’ मा प्रकाशित विवरणलाई लिएर आफूलाई उद्यमी, परोपकारी र विचारकको परिचय दिने तर खासमा अवैध रूपमा पैसाको भरमा टेलिकम व्यवसायमा रहेकाहरूका लागि बिचौलियाको रूपमा काम गरिरहेका बेलायती नागरिक मोहम्मद अमेर्सीसँग कानुनी लडाइँ नै लड्नुपर्‍यो ।

अमेर्सी आफैं टेलिकम बिचौलिया हुन् । सञ्चारमाध्यमले आफूले भने जस्तो नलेखे वा प्रसारण नगरे अदालतमा मुद्दा हालेर विरोधी र प्रेसको मुख बुजो लगाइदिने तिनै अमेर्सीसँग किताबका कारण टमले बेलायतमा कानुनी लडाइँको सामना गर्नुपर्‍यो ।

अदालती लडाइँमा बरजिसको हात माथि पर्‍यो । त्यससँगै उनले पत्रिकाको नियमित जागिर छोडे । भ्याएको बेला रिपोर्टिङ गर्ने गरेर गार्डियनको खोज पत्रकारिता ब्यूरोमा आवद्ध भए । तर, उनले अधिकांश समय मोहम्मद अमेर्सीको संलग्नता भएका अफ्रिकी र एसियाली देश पुगेर आफैं रिपोर्टिङ गरे । बेलायतमा बसेर ती देशका बिचौलियाहरूले अमेर्सीको कालो धनको व्यापारलाई चलायमान हुन कसरी सहयोग गरिरहेका छन् भनेर तीन वर्ष अध्ययन अनुसन्धानमा बिताए ।

त्यही लामो अनुसन्धान पछि प्रकाशित भएको हो, ‘कुकुल्याण्ड’ । जसको अर्थ हुन्छ वास्तविकता र व्यावहारिकता भन्दा पनि आफ्नै सोचमा रमाइरहेकाहरूको भूमि । ती व्यक्तिहरूका लागि उनीहरूले ठानेको मात्रै सत्य हुन्छ । तर, प्राप्त विवरण र तथ्यका आधारमा लेखक बरजिसले सत्य उनीहरूले भनेको भन्दा उल्टो रहेको भेट्टाए । उनीहरूको अनुहार देखिए भन्दा फरक थियो । किताबमा त्यही सत्य अन्वेषण गरिएको छ ।

विभिन्न देशमा भएका टेलिकम भ्रष्टाचारको नालीबेली उत्खनन् गरिएको ‘कुकुल्याण्ड’मा नेपालको टेलिकम भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रसङ्गहरूमा सविस्तार चर्चा गरिएको छ । नेपालमा भएको टेलिकम भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नाम पनि उल्लेख भएको भेटिन्छ ।

सँगै त्यतिबेला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेका माओवादी नेता, माओवादीको शिविर घोटाला काण्ड र माओवादीको आडभरोसामा उदाएका व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी, तत्कालीन राजपरिवार र निजी टेलिकम कम्पनी सञ्चालकहरूको प्रसङ्गको व्याख्या गरिएको छ-पुस्तकको मिस्टर एक्सवाई शीर्षकमा ।

तीन पटक देशको प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डसँग राजावादीहरूको संगतमा रहेका अजेय सुमार्गीको निकटता, हेलो नेपालको स्थापना, टेलियासोनेराको हेलो नेपालमा भएको लगानी र एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणमा उनीहरूको संलग्नता पुस्तकमा देखाइएको छ ।

सत्र खण्डमा लेखिएको किताबको एक खण्ड टेलियासोनेराको सल्लाहकारको रूपमा काम गरेका टेलिकम बिचौलिया मोहम्मद अमेर्सीको आशीर्वादमा सुमार्गीले आर्जन गरेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा छ ।

बिचौलिया अमेर्सीले सुमार्गीलाई कसरी बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गरेर माओवादी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावमा पारे भन्ने विषय रोचक ढंगले रिपोर्टिङ शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

माओवादी संलग्नता

पुस्तकले माओवादी र टेलिकम कम्पनीहरूको सम्बन्ध पनि खोतलेको छ । १६ हजार नेपालीको ज्यान लिने सशस्त्र युद्धपछि सन् २००६ मा भएको सडक आन्दोलनले ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता असफल बनायो । स्वाभाविक रूपमा सत्ताच्यूत भएपछि राजदरबारको प्रभावमा कमी आयो ।

पुस्तकका अनुसार युद्धका बेला ‘बैंक लुटपाटमा संलग्न भएका’ माओवादीले त्यसपछि नक्कली लडाकुको नाममा पैसा जम्मा गरे । पुस्तकमा ‘श्रीपेच जलाऔं’ भन्दै हतियार बिसाएर सडकमा आएका माओवादी संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको चर्चा गरिएको छ ।

विस्तारै सुमार्गी माओवादी नेतृत्वसँग नजिक भए । त्यो समय नेपालमा लगानी गर्न चाहने पश्चिमा टेलिकम कम्पनीहरूले अध्ययनका लागि खुफिया परिचालन गरेका थिए ।

नेपालमा टेलिकम उद्योग उदाइरहेको समय थियो त्यो । पश्चिमा खुफियाहरूले त्यो बेला माओवादी नेतृत्वको विश्वासिलो सम्पर्क सूत्रका रूपमा सुमार्गीलाई भेट्टाएको प्रसंग पुस्तकमा उल्लेख छ ।

माओवादीसँग नजिक हुन सुमार्गीले के के गरे ? भर्खरै युद्ध गरेर काठमाडौं आएका प्रचण्डलाई सुमार्गीले उनको लागि आवश्यक सबै बन्दोबस्त मिलाएको, बस्ने बास दिएको, राम्रो ब्रान्डको ह्विस्की खुवाएको प्रसङ्गहरू पुस्तकमा छन् । प्रचण्डलाई रक्सीको स्वाद मन परेको र उनका लागि सुमार्गीले रक्सीको खोलो नै बगाएको प्रसंग पुस्तकमा उल्लेख छ । ‘सुमार्गीले राम्रो बोतल राख्छन् । आफ्ना मालिकको लागि रक्सीको खोलो नै बग्छ’, पुस्तकमा उनले लेखेका छन् ।

सुमार्गीको अपत्यारिलो आर्थिक हैसियत परिवर्तनप्रति सबैले शंका गरिरहेको बेला माओवादीले उनलाई कालो धनतर्फ धकेलेको र त्यहीबेला उनको भेट ‘भविष्यका कल्याणकारी’ मोहम्मद अमेर्सीसँग भएको पुस्तकमा उल्लेख छ । पुस्तकका अनुसार, सुमार्गीले पछि उनलाई प्रचण्डसँग भेट गराएका थिए ।

बरजिसले अमेर्सीसँग अन्तर्वार्ता लिने क्रममा आफू सहित टेलियासोनेराका कार्यकारी प्रमुख लार्स नेइबर्ग र उनका दुई जना विश्वासपात्र अनि एक जना धनी नेपाली साझेदारले नेपाली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो करदाताको रूपमा स्वागत गरेको र वैदेशिक लगानी गर्न आह्वान गरेको प्रसङ्ग पनि उल्लेख छ ।

भेटमा टेलियासोनेराका प्रतिनिधिले नेपालमा भएको प्रगतिबारे सन्तोष व्यक्त गरेर केही समस्या भोगिरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले अमेर्सी मार्फत त्यतिबेला नेपालमा सञ्चालन भइरहेका तीन टेलिकम कम्पनीलाई मिलाएर लैजान सुझाव दिएका थिए ।

‘एक हिसाबले हेर्दा तपाईंले केही गर्नुपर्दैन तर यो समस्या समाधान बारे सोच्नुहोस् कि नेपालमा भएका तीन टेलिकम सञ्चालकलाई मिलाउनुस्’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै पुस्तकमा लेखिएको छ ।

अर्को शब्दमा भन्दा एउटा मोबाइल कम्पनी किन्न भनिएको थियो । त्यतिबेला अजेय सुमार्गीको हेलो नेपाल दर्ता भइसकेको थियो । राजदरबारको शक्ति कमजोर भएपछि सुमार्गी माओवादीका प्रिय भएका थिए ।

सन् २००९ मा दाहाल आफैंले माओवादी प्रभाव क्षेत्रको रूपमा रहेको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा टेलिकम कम्पनी हेलो नेपाल उद्घाटन गरेका थिए ।

यसैगरी सुमार्गीलाई मोबाइल कम्पनी सञ्चालनको लाइसेन्स पनि माओवादीको पहिलो सरकारका सञ्चार मन्त्री (हाल सुनकाण्डमा प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका कृष्णबहादुर महरा) ले दिएको प्रसंग पुस्तकमा उल्लेख छ ।

पछि ती मन्त्रीलाई सुमार्गीले धनी बनाइदिएको आरोप लागेको पुस्तकमा उल्लेख छ । त्यो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि नभए पनि प्रक्रिया विना हठात् लाइसेन्स दिएर राज्यलाई करोडौं डलर घाटा भएको निष्कर्ष संसदीय समितिको रहेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

प्रचण्डले सुमार्गीको कामका लागि एक मन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न प्रयास गरेको जानकारी आफूले पाएको पुस्तकमा लेखिएको छ । पुस्तकका लागि अन्तर्वार्ताका क्रममा लेखकले सुमार्गीसँग लामो समय काम गरेका व्यक्तिहरूसँग भेटेका थिए । तिनका अनुसार, माओवादीले अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति सुमार्गी मार्फत परिचालन गरेका थिए । ‘प्रचण्डको सम्पत्ति उनले (सुमार्गीले) आफ्नो नाममा दर्ता गरे । प्रचण्डलाई प्रभावमा राखेर उनको पैसा प्रयोग गर्न सक्षम भए’, पुस्तकमा लेखिएको छ ।

पूरा पढ्नुस् :

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आदिवासी जनजाति विद्यार्थीको अन्तर्क्रिया

नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र आदिवासी जनजातिको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी तथा प्रमुख अतिथि प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिएको हो।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, महिला महासंघका महासचिव शोभा सुनुवार, जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष पूर्खाजित राई, थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीलगायत विभिन्न जातीय विद्यार्थी संस्थाका अध्यक्षहरू सहभागी थिए।

कार्यक्रममा विद्यार्थी महासंघका सल्लाहकार सीएन थारुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङ र शिक्षाविद प्रा.डा. गोविन्द सुवेदीले कार्यपत्रमाथि टीप्पणी गरेका थिए। त्यस अवसरमा अमृत योञ्जन तामाङले कार्यपत्रको सैद्धान्तिक विषयमा सहमत हुँदै यसलाई तीन कोलुमको संरचनामा विविध विषय समावेश गरी संशोधन अथवा समेटिनुपर्ने बताएका थिए। उनले तथ्यपरक बनाउन सकिने सुझाव दिएका थिए।

त्यसमा आदिवासी जनजाति संग सम्बन्धित युएनड्रीप तथा आइएलओ महासन्धि नं. १६९ मा व्यवस्था भएको शिक्षासम्बन्धी धारालाई समेटेर सम्बन्धित निकायमा सुझाव पठाउन उनको सुझाव थियो।

त्यसैगरी प्रा.डा. गोविन्द सुवेदीले राष्ट्रिय मापदण्डलाई अन्यथा नलिएर दुई प्रकारको शिक्षालाई विद्यार्थीमा लैजाने कामलाई नियन्त्रण गरे मात्र निशुल्क शिक्षाको हक प्राप्त गर्न सकिने बताए। खण्डीकृत तथ्याङ्कबाट मात्रै विद्यार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन सही र तर्कपूर्ण बनाउन सकिने विषयमा उनको जोड थियो।

प्रमुख अतिथिको मनतव्य राख्दै उपाध्यक्ष घर्तिले सकारात्मक सोच विकास गर्ने शिक्षाको आवश्यकता औंल्याए। संविधान प्रद्धत अधिकार तथा कानुनसँग जोडिएर विधेयक आउन जरुरी रहेको बताउँदै शिक्षाले बाँच्नका लागि मौलिक संस्कृति तथा मुल्य स्थापित गर्न सक्नुपर्ने बताए। शिपयुक्त र रोजगारीमुखी तथा जनमुखी शिक्षामा जोडदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा दिवस राई, प्रेमीलाल चौधरी लगायत अन्य अतिथि बक्ताले कार्यक्रमको सफलताको कामना गरे। त्यस्तै महासचिव पुकार गुरुङले सञ्चालन गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य विद्यार्थी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश लो तामाङले दिएका थिए।

कार्यक्रम समापन गर्दै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले विद्यार्थी महासंघको भूमिका सशक्त बनाउन सबै सम्बन्धित विद्यार्थी संस्थालाई सघाउन अपील गरेका थिए। कार्यक्रममा उठेका सरसल्लाह, सुझाव र विविध विषयहरु समेटेर हाम्रा सरोकारका विषयहरू विधेयकमा समेटिनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल लिने बताए।

बढ्दो भारत-ताइवान सम्बन्धले चीनलाई तनाव

अष्ट्रेलियाको एक थिंक ट्याङ्क, अष्ट्रेलियाली रणनीतिक नीति संस्थानले ताइवानलाई एकताबद्ध गर्न चीनलाई बल प्रयोग गर्नबाट रोक्न भारतको मुख्य भूमिका खेल्ने सम्भावनालाई हाइलाइट गर्ने प्रतिवेदन जारी गरेको छ। प्रतिवेदनमा भारतको प्रभाव सैन्य शक्तिभन्दा बाहिर गएको तर्क छ। यसको सट्टा, यसले भारतको आर्थिक प्रभाव, कूटनीतिक सम्बन्ध, कानुनी विकल्पहरू र रणनीतिक महत्त्वमा केन्द्रित छ। यसले चीनलाई सैन्य बल प्रयोग गर्न र ताइवानको सम्बन्धमा आफ्नो निर्णयलाई प्रभाव पार्नबाट निरुत्साहित गर्न यी शक्तिहरू प्रयोग गर्न भारतलाई छवटा वैकल्पिक विधिहरू प्रस्ताव गर्दछ।

चीनले मार्चको सुरुमा ताइवानप्रति कडा अडान देखायो। ताइवान एक टापु राष्ट्र हो जसले आफैलाई शासन गर्दछ, तर चीनले यसलाई आफ्नो क्षेत्रको रूपमा दाबी गर्दछ। मार्च 5 मा चीनको विधायिका, नेशनल पिपुल्स कंग्रेसको बैठकमा अधिकारीहरूले ताइवानलाई मुख्य भूमिसँग शान्तिपूर्ण रूपमा पुनर्मिलन गर्ने अघिल्लो सन्दर्भहरू त्यागे। नयाँ भाषाले “फर्म” पुनर्मिलनलाई जोड दिन्छ, थप बलियो दृष्टिकोणको सुझाव दिन्छ।

अस्ट्रेलियाली रणनीतिक नीति संस्थान (एएसपीआई) को पेपरले चीनले ताइवानलाई नियन्त्रणमा लिएको खण्डमा एसियामा विशेष गरी भारतको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसले सुझाव दिन्छ कि चिनियाँ विजयले बेइजिङलाई भारतको विवादित राज्य अरुणाचल प्रदेश लगायत अन्य क्षेत्रीय दाबीहरू पछ्याउन बेइजिङलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। यो कुनै नयाँ मुद्दा होइन, किनकि अरुणाचल प्रदेशमा चीनले दाबी गर्ने इतिहास छ, जसलाई भारत सरकारले सधैं दृढताका साथ अस्वीकार गर्दै आएको छ।

जबकि चीनले सम्भवतः बलको माध्यमबाट ताइवानको नियन्त्रण प्राप्त गर्न प्राथमिकता दिन्छ, र त्यस उद्देश्यका लागि बलियो सेना निर्माण गरिरहेको छ, अन्य देशहरूको प्रतिक्रिया स्पष्ट छैन। तनावपूर्ण अवस्था भए पनि चीनलाई आक्रमणबाट रोक्न सकिन्छ । जब तिनीहरू नियन्त्रण लिन कटिबद्ध छन् र विभिन्न सैन्य विकल्पहरू तयारी गर्दैछन्, पूर्ण-स्तरीय आक्रमण अन्तिम उपाय हो। चीनले आर्थिक विनाश र विश्वव्यापी जोखिमबाट बच्न गैर-सैन्य एकीकरणलाई प्राथमिकता दिनेछ। आक्रमण गर्नु अघि उनीहरूले सफलताको उच्च सम्भावना छ भन्ने विश्वास नगरेसम्म तिनीहरू सम्भवतः पर्खनेछन्। शान्तिको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले चीनको निर्णयलाई प्रभाव पार्न सक्छ र उनीहरूलाई आक्रमणमा उनीहरूको सफलतामा शंका गर्न सक्छ।

ताइवानमा द्वन्द्व रोक्न, थप देशहरूले उपकरणहरूको फराकिलो दायरा प्रयोग गरेर संलग्न हुन आवश्यक छ। युद्धबाट बच्न चाहने कुनै पनि देशले ताइवानको सेनालाई मात्र नभई विभिन्न कार्यहरू गरेर मद्दत गर्न सक्छ। प्रत्यक्ष लड्न नचाहने देशहरूले अझै पनि राजनीतिक उपकरणहरू, कूटनीति, आर्थिक दबाब, वा ताइवान बाहिर केही सैन्य कार्यहरू प्रयोग गरेर मद्दत गर्न सक्छन्।

प्रतिवेदनले भारतलाई एक देशको उदाहरणको रूपमा लिन्छ जुन सैन्य टकरावमा संलग्न हुन चाहँदैन तर अझै पनि युद्ध रोक्नको लागि चासो राख्दछ, तर्क गर्दै कि भारत चीनलाई रोक्न मद्दत गर्न अन्य देशहरू लिनको लागि नेता हुन सक्छ। देशहरूले मद्दत गर्न सक्ने छवटा मुख्य तरिकाहरू छन्: अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रयोग गरेर, आक्रामकता विरुद्ध तर्कहरू सिर्जना गर्ने, कूटनीतिक सन्देशहरूमा मिलेर काम गर्ने, दबाबको प्रतिरोध गर्न अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउने, ताइवानका जनतालाई समर्थन गर्न सूचना प्रयोग गर्ने, र ताइवान बाहिर अमेरिकालाई सैन्य सहायता दिने।

चीनको सैन्य र आर्थिक बल महत्त्वपूर्ण छ, र हाल ताइवानको वरिपरि सैन्य रूपमा माथिल्लो हात छ। चीनलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न, थप देशहरूले दबाब दिन गैर-सैन्य उपकरणहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यो दबाब ताइवान नजिकै मात्र नभई विश्वव्यापी स्तरमा पनि लागू गर्न आवश्यक छ। यी देशहरूले चीनलाई विश्वास दिलाउन सक्छन् कि परिस्थिति आक्रमणको लागि उपयुक्त छैन। चीनले कानुनी र राजनीतिक माध्यमबाट चरण तय गरेपछि, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप घटाएर र ताइवानको प्रतिरोध गर्ने इच्छालाई कमजोर बनाएर मात्र सैन्य बल प्रयोग गर्ने सम्भावना छ। चीनको रणनीतिका यी पक्षहरूलाई लक्षित गरेर गैर-सैनिक देशहरूले चीनलाई दुई पटक सोच्न र कुनै पनि सम्भावित आक्रमणलाई ढिलाइ गर्न सक्छन्। यद्यपि चीनलाई रोक्ने सैन्य कारबाहीले ताइवानको विजयको ग्यारेन्टी गर्दैन, यसले चीनलाई सफलताको कम विश्वस्त बनाउन सक्छ र उनीहरूलाई आक्रमण गर्न रोक्न मनाउन सक्छ। थप रूपमा, थप देशहरूको संलग्नताले चीनलाई देखाउनेछ कि विरोध केवल ताइवान र अमेरिकाभन्दा बाहिर जान्छ, सम्भावित रूपमा चीनको फराकिलो लक्ष्यहरूलाई कमजोर बनाउँछ।

भारत विभिन्न गैर-सैन्य उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्ने देशको राम्रो उदाहरण हो। जसरी चीनसँग यसको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ, त्यसैगरी चीनको प्रभावलाई प्रतिरोध गर्ने इच्छा पनि बढेको छ। भारतको चीनसँग सीमा विवाद छ र यस क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्ने दृढ चासो छ। चीनको असन्तुष्टिको बाबजुद ताइवानसँगको सम्बन्धलाई गहिरो बनाएर यसले देखाएको छ। चीनलाई रोक्नको लागि भारतको कार्य पनि आफ्नै हितमा छ। तिनीहरूले भारतलाई चीनको सापेक्ष शक्ति र प्रभाव प्राप्त गर्न, अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो स्थान बढाउन मद्दत गर्छन्। यसबाहेक, भारतको बढ्दो शक्ति र स्वतन्त्र विदेश नीतिले यसलाई चिनियाँ आक्रामकतालाई रोक्न गैर-सैन्य देशहरूमाझ एक सम्भावित नेता बनाउँछ।

भारतसँग विभिन्न शान्तिपूर्ण कार्यहरू मार्फत ताइवानमा चीनको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने मौका छ। यी केवल केही विचारहरू हुन्, र अन्य देशहरूले तिनीहरूलाई तिनीहरूको परिस्थितिको आधारमा अनुकूलन गर्न सक्छन्। एउटा दृष्टिकोण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानून प्रयोग गरेर ताइवानको अधिकारको लागि बहस गर्नु हो। देशहरूले अहिलेसम्म यो धेरै गर्न सकेका छैनन्, र चीन दक्षिण चीन सागरमा क्षेत्र लिनबाट टाढा छ। तर कानुनी तर्कहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्, जसरी चीन विरुद्धको हालैको फैसलामा देखाइएको छ। ताइवानको मामलामा, देशहरूले बल प्रयोग गैरकानूनी छ भन्ने कुरामा जोड दिन सक्छन्, चाहे ताइवानलाई छुट्टै देश मानिन्छ।

अर्को रणनीति जनमतलाई आकार दिने हो। चीनले ताइवान घरेलु मुद्दा हो भनी दाबी गर्छ तर अन्य देशहरूले त्यो कथाको विरोध गर्न सक्छन्। उनीहरूले यस क्षेत्रको कुनै पनि ठाउँमा बल प्रयोग गर्नु गलत हो र आर्थिक रूपमा सबैलाई हानि पुर्‍याउने कुरामा जोड दिन सक्छन्। भारतले चीनको कदमको विरुद्धमा बोल्न थालिसकेको छ । व्यापारमा अवरोधहरू जस्तै युद्धको व्यावहारिक नतिजाहरूमा जोड दिनु, विशेष गरी प्रेरक हुनेछ। अन्तमा, देशहरूले चीनलाई सम्झाउन सक्छन् कि युद्धले अनपेक्षित परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ। युक्रेनमा रुसको आक्रमणले फिनल्याण्ड र स्वीडेन नाटोमा सामेल हुन पुगे र रुसको लक्ष्यलाई हानि पुर्यायो। ताइवानको आक्रमणले भारत र अन्य देशहरूलाई अमेरिकाको नजिक धकेल्दै चीनमा पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्छ। द्वन्द्वका कानुनी र आर्थिक पक्षहरूलाई बारम्बार हाइलाइट गरेर, भारत र अरूले ताइवानमा चीनको दावीको लागि बलियो प्रतिवाद सिर्जना गर्न सक्छन्।

ताइवानमा आक्रमणको विरुद्धमा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय कथाहरू महत्त्वपूर्ण छन्, तर वास्तवमा चीनलाई रोक्न यी कथाहरूलाई स्पष्ट कूटनीतिक सन्देशद्वारा समर्थन गर्न आवश्यक छ। आफ्नो स्थापित कूटनीतिक सञ्जाल भएका भारतजस्ता देशले प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छन्। भारतको महत्वपूर्ण कूटनीतिक तौल छ, विशेष गरी अमेरिकाबाट सावधान हुन सक्ने देशहरूसँग। भारतीय सन्देशहरू दक्षिणपूर्व एशिया र विश्वव्यापी दक्षिणका अन्य भागहरूमा कडा रूपमा प्रतिध्वनित हुनेछ किनभने भारतलाई अमेरिकी स्वार्थहरू मात्र नभई स्वतन्त्र आवाजको रूपमा हेरिन्छ। मूल सन्देश – कि ताइवान विरुद्ध सैन्य कारबाही अस्वीकार्य छ र गम्भीर परिणामहरू हुनेछ – निरन्तर रहनु पर्छ, तर यो डेलिभर गर्ने तरिका विशिष्ट दर्शकहरू र कूटनीतिक च्यानलहरू अनुरूप हुन सक्छ। भारतले G20 जस्ता ठूला समूहहरूमा “यो युद्धको युग होइन” जस्ता सिद्धान्तहरूको वरिपरि सहमति निर्माण गर्न सफलता देखाएको छ। क्वाड जस्ता साना, नतिजा-उन्मुख समूहहरूले पनि ताइवानलाई लुकेका सन्दर्भहरू बनाएका छन्, र यस्तै रणनीतिहरू भविष्यका कथनहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

ताइवानमा सम्भावित द्वन्द्वमा सैन्य कारबाहीसँगै आर्थिक युद्ध पनि समावेश हुनेछ। अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि चीनले ताइवानसँग सम्बन्धित विवादहरूमा अरू सबै भन्दा बढी आर्थिक दबाब प्रयोग गर्दछ। यसको मतलब तिनीहरूले सम्भवतः ताइवानलाई मद्दत गर्न कारबाही गर्ने देशहरूलाई लक्षित गर्नेछन्, यद्यपि ती कार्यहरू सैन्य नभए पनि। तसर्थ, सैन्य द्वन्द्वमा संलग्न हुन नचाहने देशहरूले चीनको आर्थिक रूपमा दबाब दिने क्षमतालाई कमजोर पार्न कदम चाल्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, भारतले समग्रमा चीनसँग कम व्यापार गर्छ, तर महत्त्वपूर्ण उद्योगहरूको लागि आवश्यक केही आपूर्तिहरूको लागि चीनमा धेरै निर्भर गर्दछ। यो निर्भरता घटाएर, भारत चिनियाँ प्रतिशोधको लागि कम कमजोर र द्वन्द्व रोक्न स्वतन्त्र हुनेछ।

निष्कर्षमा, चीनले गलत सूचनाको माध्यमबाट प्रतिरोध गर्ने ताइवानको इच्छालाई कमजोर पार्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको प्रतिरोध गर्न गैर-युद्धकारी देशहरूले चीनको झूटको पर्दाफास गरेर मद्दत गर्न सक्छन्। चीनको सञ्जाललाई साइबर आक्रमणबाट प्रत्यक्ष रूपमा बाधा पुर्‍याउने विकल्प भए पनि वैधानिकता सुनिश्चित गर्न सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सैन्य रूपमा, यी देशहरूले ताइवानमाथि आक्रमण गरेर व्यापक द्वन्द्व बनाएर चीनलाई रोक्न सक्छन्। यसका लागि प्रत्यक्ष लडाइँको आवश्यकता पर्दैन, तर लजिस्टिक समर्थन प्रदान गर्ने वा दक्षिणपूर्व एशियाका आधारहरूमा पहुँच अनुमति दिने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ। दांव उठाएर र युद्धलाई थप जटिल बनाएर, चीनलाई पहिलो स्थानमा आक्रमण गर्नबाट रोक्न सकिन्छ।

यस सन्दर्भमा, भारतको सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका हिन्द महासागरमा अमेरिकी सेनाहरूलाई समर्थन गर्ने, चीनलाई धेरै मोर्चाहरूमा लड्ने र ताइवानभन्दा बाहिर द्वन्द्वको जोखिम बढाउने हो। यसले अन्ततः चीनलाई आक्रमणको बारेमा दुई पटक सोच्न बाध्य तुल्याउँछ।

अमेरिकाद्वारा समर्थित ताइवानमा बलियो सैन्य प्रतिरक्षा, चीनलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्नबाट रोक्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि, अवस्था जटिल छ र धेरै देशहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। चीनले आक्रमण गर्ने निर्णय सैन्य शक्ति मात्र नभई विभिन्न कारकहरूमा आधारित हुनेछ। यस निर्णयलाई प्रभाव पार्न विभिन्न गैर-सैन्य विकल्पहरू उपयोगी हुन सक्छन्। यी विकल्पहरू सीधै लडाइँमा संलग्न नगरी युद्ध रोक्न देशहरूलाई थप लचकता दिनको लागि हो। तिनीहरू सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छन् यदि संकट अघि लागू गरियो, र तिनीहरूमा केही कमजोरी हुन सक्छ, तिनीहरू सामान्यतया सैन्य विस्तार भन्दा कम महँगो हुन्छन्। सम्भावित हस्तक्षेपका लागि यी नीति नियमहरूमध्ये केहीलाई भारतले जाँच्नु राम्रो हुनेछ।

मन्त्री लेखीको बोल्ड निर्णय, मधेसमा डीजेलगायतबाट हुने ध्वनि प्रदूषण रोक्न निर्देशन

मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले डीजेलगायतका साउन्ड सिष्टमहरूले फैलाउने ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको मंगलबार जनकपुरधाममा बसेको बैठकमा मन्त्री लेखीले डीजेलगायतका साउन्डबाट पीडित भएको जनगुनासो आएकाले तत्काल नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।

जनताले गरेका गुनासाहरू सुनाँउदै मन्त्री लेखीले ध्वनि प्रदूषनका कारण हृदय रोगीहरूलाई विभिन्न खालका समस्या भएको र एसइईका विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा समेत समस्या भइरहेकाले नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम लिन मन्त्रालय मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिए।

बैठकबाट ध्वनि प्रदूषण रोक्नका लागि प्रदेशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चारवटै सुरक्षा निकाय र प्रदेशभरिका स्थानीय तहलाई पत्र पठाइएको मन्त्री लेखीले बताए। मन्त्रालयले गरेका निर्णयलाई अटेर गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री लेखीले पदभार ग्रहण गरेकै दिन मन्त्रालयले गर्ने कामकाजको पारदर्शीताका लागि सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा रेशमको जवाफ- सुदूरमा पाँचैजना मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएमा समर्थनबारे सोच्न सकिन्छ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। सरकारमा जाने नजाने विषयले रेशम-रञ्जिताबीच विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले रञ्जितासँग मंगलबार विहान बालुवाटार भेट गरेका थिए भने रेशमसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा भेट गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी सरकारका विषयमा दुवैसँग छलफल गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकार गठनका लागि दुवैसँग सहयोग मागेको स्रोतको भनाइ छ। नागरिक उन्मुक्तिले संघमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई समर्थन गरे पनि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सघाइरहेको छ। सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिका ५ जना सांसद मन्त्री बनेका छन् भने लुम्बिनीमा पनि नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले प्रधानमन्त्री दाहालले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको बताए। ‘मुख्यमन्त्री लिएर भए पनि प्रदेश सरकारलाई सघाउन प्रधानमन्त्रीजीले प्रस्ताव गर्नुभयो। मैले पार्टीको चैत २३ र २४ गते बस्ने बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार मात्र अगाडि बढ्ने बताए,’ रेशमले भने। रेशमले अहिलेका पाँच जनै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिए सुदूरपश्चिम सरकारमा समर्थन गर्ने विषयमा सोच्न सकिने प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिएका थिए।

यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा श्रीमान श्रीमतीबीच विवाद भइरहेका बेला रेशम चौधरीले केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरेका छन्। चैत २३ र २४ गते बस्ने बैठकले संघ र प्रदेशका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताइएको छ। बैठकमा टीकापुरमा हालै सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेत सहभागी हुन आह्वान गरेको महासचिव गंगाराम चौधरीले बताए।

रेशम पक्षका दुई प्रदेश अध्यक्ष पार्टीबाट निष्कासित

नागरिक उन्मुक्तिले गण्डकी र बागमती प्रदेश अध्यक्षलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गण्डकीका अध्यक्ष राजन गुरुङ र बागमतीका अध्यक्ष दीपबहादुर योञ्जनलाई पत्र पठाएर निष्कासित गरेको जानकारी दिएकी छन्। पार्टी महासचिव गंगाराम चौधरीले कारबाहीको पत्र पठाएको पुष्टि गरे।

संस्थापक सदस्य रमेश विक र टीकापुर नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका रामलाल डंगौरालाई कुटपिट गरेको भन्दै अध्यक्ष रञ्जिताले कारबाही गरेकी हुन्। गुरुङ र योञ्जन रेशम चौधरी पक्षका हुन्। सरकारमा जाने नजाने विषयमा विवाद हुँदा सोमबार पार्टी कार्यालय अनामनगरमा कुटपिट भएको थियो।

संस्थापक सदस्य रमेश विकले पत्रकार सम्मेलन गरेरै रेशम चौधरीले ज्यान मार्ने धम्की दिएको बताएका थिए। सुदूरपश्चिम सरकार तलमाथि भए हत्या हुनसक्ने धम्की दिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै रेशमले गुण्डाहरू लगाएर अभद्र व्यवहार गरेको उनले बताए।

यता रेशम चौधरीले वादविवाद भए पनि आफूले त्यस्तो धम्की नदिएको बताए। रञ्जिताले पद लोलुपताका कारण पार्टी बर्बाद पारेको उनको भनाइ छ। रेशमले तीन महिनादेखि खाना खानसमेत नसकेको र आत्महत्या गर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको बताएका थिए। सरकारमा जाने नजाने विषयमा श्रीमान श्रीमतीबीच चर्को मतभेद रहेको छ। रेशम चौधरीले यस विषयको छिनोफानो गर्न शुक्रबार बैठक बोलाएका छन्।

ज्यान मार्ने धम्कीले नागरिक उन्मुक्तिमा खैलाबैला, रेशम भन्छन्- आत्महत्या गर्ने परिस्थितिमा पुर्‍याइसके

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले आफूलाई आत्महत्या गर्ने परिस्थितिमा पुर्‍याएको बताएका छन्। आफूलाई सधैं जेलमा राख्ने नियत बोकेकाहरूले ‘ज्यान मार्ने धम्की’ दिएको भ्रामक कुरा फैलाएको उनको आरोप छ।

अनामनगरस्थित पार्टी कार्यालयमा सोमबार विहान सरकारमा जाने नजाने विषयमा सामान्य विवाद भएको उनले प्रष्ट पारे। ‘सरकारमा जाने नजाने विषयमा वादविवाद भएको साँचो हो। महाधिवेशनबाट चुनिएका केन्द्रीय सदस्यहरूले हैसियत पनि खोज्नुभएको साँचो हो। हैसियत खोज्दा वादविवाद भएकै हो। तर, बैठकमै सहभागी भएका साथीहरूले भ्रामक कुरा फैलाउनुभयो। मलाई सधैं जेलमा राख्ने नियत बोकेकाहरूले त्यस्ता भ्रम फैलाइरहेका छन्,’ रेशम चौधरीले भने।

उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले तीन महिनादेखि खाना खान नसकेको बताए। आफूले रोपेको विरुवा काट्न नदिइने उनले प्रण गरे। उनले एमाले-माओवादी गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति चलाउन खोजेको आरोपसमेत लगाए।

‘तीन महिनादेखि मैले खाना खाएको छैन। आत्महत्या गर्नेसम्म परिस्थितिमा पुर्‍याइसके। एकथरीले केन्द्रीय समितिको निर्णय नमान्ने भन्छ। केन्द्रीय समितिको निर्णय नमान्ने भए पार्टी कसले चलाइराखेको छ? पार्टीमा बाह्य हस्तक्षेप भयो। अहिलेको सरकारले हाम्रो पार्टी चलाउन खोज्यो। यसबारे हामी निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने।

उनले पार्टीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई पदीय लोलुपतामा फसेको आरोप लगाए। अर्काको इशारामा चल्ने सबैलाई कारबाहीको चेतावनीसमेत उनले दिए। ‘उहाँमा (रञ्जिता) पदीय लोलुपता धेरै भयो। पार्टीको निर्णय मान्छ भने ठीकै हो। नभए चैत २३ र २४ गतेको बैठकले छानी छानी कारबाही गर्छ। चाहे त्यो पार्टी अध्यक्ष होस् या संरक्षक। गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने। उनले चैत बैठकको निर्णय नआएसम्म सुदूरपश्चिम सरकारको समर्थन कायमै रहने बताए।

यता अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर नेताहरूले रेशम चौधरीले हत्या गर्ने धम्की दिएको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले आफूहरूमाथि कुटपिट भएको र चौधरीले हत्या गर्ने धम्की दिएको बताएका छन्। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश विश्वकर्माले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री भेट्न जान्छु भन्दा पार्टी कार्यालयमा भौतिक आक्रमण गरेको बताए। पार्टी कार्यालयभित्रै आफूमाथि कुटपिट हुनु र ज्यान मार्ने धम्की आउनुले असुरक्षा बढेको उनको भनाइ छ।

विश्वकर्माले २५ हजार रुपैयाँ लिएर केन्द्रीय सदस्य बाँडेको र निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिकसमेत हुन नसकेको कुरा उठाउँदा पार्टी कार्यालयको सबै ढोका बन्द गरेर आफूमाथि आक्रमण भएको बताए। सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो भने हत्या हुनसक्ने चेतावनी आएको अवस्थामा पार्टीका कुनै पनि नेताहरूको केही घटनामा मृत्यु भए सबै दोष रेशम चौधरीको हुने उनले बताए।

उनले आफूहरूमाथि सुरक्षालाई ध्यान दिनका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अनुरोधसमेत गरेका छन्। आफूहरूमाथि आक्रमण हुँदा पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष रञ्जिता नरहेको र घटना भएको करिब आधा घण्टामा आएकी अध्यक्षलाई सबै जानकारी गराएको विश्वकर्माले बताए।

रेशम-रञ्जिता विवाद साँच्चिकै हो कि देखावटी?

सरकारमा जाने वा नजाने तिब्र मतभेदमा देखिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिताको त्रिभुवन विमानस्थलको फोटो सार्वजनिक भएको छ। जापानबाट फर्केका रेशम (पति)लाई रञ्जिताले अंगालो हालेको फोटो सार्वजनिक भएको हो।

केही दिनदेखि रेशम जापानमा थिए। रेशमले जापानमै रहेका बेला पार्टीभित्र सरकारमा जाने र फिर्ता हुने दोहोरी नै चलेको थियो। रञ्जिताको अध्यक्षतामा चैत १४ गते टीकापुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने र प्रदेशहरुमा पनि सरकार बनाउन सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यो निर्णय पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले मिडियामा बोलेका पनि थिए। तर, त्यसको दुई दिनपछि तिनै दामोदर पण्डितको उक्त निर्णयमा आफ्नो सहमति नभएको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो। बैठकमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीले पनि उक्त निर्णयमा आफूपनि सहमत नरहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए।

चैत १६ गते पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई सरकारबाट बाहिरिन लिखित पत्र नै पठाएकी थिइन्। त्यसको काउन्टरमा उनले सरकार नछोडने प्रतिक्रिया दिएका थिए। नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ४ जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री भइसकेका छन्।

ती ५ जना रेशमको पक्षमा देखिएका छन् भने एक जनाले पनि मत नदिए कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार खस्ने भएकाले रञ्जिताले पनि आफ्ना २ जना प्रदेश सभा सदस्य रोकेर राखेकी छन्। यसबीचमा पनि रेशम र रञ्जिताका बीच तिब्र विवाद भएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए।

तर, विदेशबाट आएका पति रेशमलाल चौधरीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पुगेर रञ्जिताले अंगालो हालेको तस्बिर सार्वजनिक भए पनि उनीहरूबीच खासै विवाद नरहेको देखिन्छन्।

अनलाइन ठगी गर्ने चिनियाँ नागरिक वीरगन्जबाट पक्राउ

पर्सा प्रहरीले अनलाइनमार्फत ठगी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले शनिबार साँझ अनलाइनमार्फत ठगी गर्ने चिनियाँ नागरिकलाई वीरगन्जबाट पक्राउ गरेको हो ।

वीरगन्जको लक्ष्मणवामा बसेर अनलाइनमार्फत ठगी गर्ने २ जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरिएको पर्सा प्रहरी प्रमुख कुमोध ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।

पक्राउ परेकाहरूसँग आवश्यक अनुसन्धान भइरहेकोले नाम गोप्य राखिएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरूबाट ७०/८० थान डेस्कटप मोनिटर, करिब २५ थान मोबाइल, ल्यापटपसहितका सामान बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसरी पक्राउ परे चिनियाँ नागरिक

पर्सा प्रहरीको विशेष सूचना सङ्कलन टोलीले केही साता अगाडि चिनियाँ नागरिक वीरगन्जमा आवतजावत गरिरहेको नोटिस गर्‍यो । वीरगन्जमा चिनियाँ नागरिक घुमिरहेको सूचना पाएपछि प्रहरीले आफ्नो सतर्कता बढाएको थियो ।

प्रहरी सक्रियता बढाएसँगै गोप्यरुपमा उनीहरूको निगरानी गर्न थाल्यो । त्यसपछि प्रहरीले फेला पार्यो–उनीहरूको बस्ने घर र कार्यालय । सोही क्रममा प्रहरीले शनिबार साँझ (आज) उनीहरू बस्ने घरमा छापा मार्‍यो । त्यसपछि प्रहरीले लगत्तै कार्यालय सञ्चालन भइरहेको घरमा छापा मारेको थियो । कार्यालयबाट २ चाइनिज नागरिकसहित सामान बरामद गरेको छ ।

वीरगन्जमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय ठगी धन्दा चलाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहलाई पक्राउ गर्न सफलता मिलेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चिनियाँ नागरिकले वीरगन्जमा पूरै घर भाडामा लिएर ठगी धन्दा चलाइरहेका थिए ।
उनीहरुले २ महिनादेखि घर भाडामा लिएर अनलाइन ठगी धन्दा चलाइरहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको तालमा नागरिक उन्मुक्तिको नाच

पछिल्लो एक महिनादेखि सुदूरपश्चिमको राजनीति गरमागरम छ। केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकारले विश्वासको मत लिएर अगाडि बढिसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिमको अवस्था के हुने भन्ने बारेमा अन्यौलता देखिएको छ। अझ नागरिक उन्मक्ति संसदीय दलभित्रको मत विभाजनको स्थितिले न नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बन्ने विश्वास जागेका छ, न वर्तमान सरकार नै विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त छ।

सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हो। उसका ७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। तर, ती ७ जनामध्ये अहिले ५ जना संरक्षक रेशम चौधरीतिर देखिएका छन भने २ जना पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठतिर। नयाँ गठबन्धनलाई सरकारमा बहुमत पुर्‍याउन स्वतन्त्र सांसदले साथ दियो भने नागरिक उन्मुक्तिका २ जना भए पनि पुग्छ। तर, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई भने नागरिक उन्मुक्तिका १ जनाले पनि मत हालेन भने उनको सरकार ढल्छ।

किनकि कांग्रेसका १८, उन्मुक्तिका पूरै ७ जना, राप्रपा १ जना गरी २६ जनामात्रै हुन्छन्। त्यसमा पनि स्वतन्त्रले शाहतिर ढल्किनुपर्छ। राप्रपा नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नै हुँदैन तर उसले शाह नेतृत्वको सरकारको पनि बहुमत पुग्ने भएपछि मात्रै मत हाल्ने अडान राखेको छ।

स्वतन्त्र सांसद डा. तारादत्त जोशी पनि जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ र सरकारले स्थायित्व पाउँछ, त्यसैलाई मत दिने पक्षमा देखिएका छन्। नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादले प्रदेश सरकारका बारेमा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। गज्जबको कुरा के छ भने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने नागरिक उन्मुक्तिलाई आफ्नो मादलुको तालमा बेस्सरी नचाइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले रेशमलाल चौधरीको अध्यक्षता खारेज गरिदिएपछि अधिकारविहीन भएका उनलाई मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो इसारामा नचाइरहेका हुन्।

रेशम र शाहको दोस्ती पुरनौ हो। २०७९ सालको निर्वाचनमा रेशमले आफ्नै पार्टीका रतन थापालाई हराएर कांग्रेसबाट उम्मेदवार रहेका वर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई जिताउन भूमिका खेलेको आरोप पनि लागेको थियो। त्यो कुरा अहिलेको रेशमको कमलबहादुर शाहलाई जोगाउन खेलेको भूमिकाले पनि पुष्टि हुन्छ। रेशम आफ्नो जोडबल रहेसम्म कमलबहादुर शाहलाई जोगाउने पक्षमा छन्। तर, उनी पार्टीभीत्र अल्पमतमा छन्।

मुख्यमन्त्री शाहले रेशमलाई नचाइरहेका कारण नै अहिले उन्मुक्ति विभाजनको संघारमा पुगेको छ। केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै २०८० सालको फागुन २२ गते मुख्यमन्त्री शाहले नेकपा माओवादीका तर्फबाट २ जना मन्त्री रमेश धामी र झपट साउदलाई पार्टीले समर्थन फिर्ता लिनुअगावै बर्खास्त गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रले कमलबहादुर शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय फागुन २३ गतेमात्रै गरेको थियो। त्यतिबेला मुख्यमन्त्री शाहलाई उन्मुक्तिका बढीभन्दा बढी मन्त्री बनाए आफ्नो सरकार टिक्ने आशा थियो। तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने फागुन २४ गते समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहले आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका उसका नरेशबहादुर शाहलाई पनि सोही दिन मन्त्रीबाट हटाए। तीन जना मन्त्री हटाएलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहले फागुन २५ गते नागरिक उन्मुक्तिका ३ जनालाई मन्त्री बनाए।

घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय नै दिए भने खुसीराम चौधरीलाई विभाग नतोकेरै उनले मन्त्री बनाए। अध्यक्ष रञ्जितातिर लागेका भनिएका कैलाश चौधरीलाई रेशमकै निर्देशनमा मुख्यमन्त्री शाहले भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीबाट हटाए भने उनको ठाउँमा उन्मुक्तिकै इन्द्रा गिरीलाई नियुक्त ग । अहिले तिनै कैलाश चौधरी सरकार बनाउने र ढलाउनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

मन्त्री बनाउने र हटाउने सिलसिला यतिमै रोकिएको छैन। मुख्यमन्त्री शाह उन्मुक्तिका सबैलाई मन्त्री बनाउन चाहन्थे। किनकि उनले विश्वासको मत लिए उनी एक वर्षका लागि ढुक्क हुन चाहन्थे। यसका लागि उनको पछिल्लो एक महिनाको खटाई गज्जबको रह्यो। रञ्जिता वा रेशमले कुनै निर्णय गर्छन् भने त्यसलाई विवादमा ल्याउनेगरी मुख्यमन्त्री शाहले भूमिका खेलेको देखियो।

फागुनको २७ गते अध्यक्ष रञ्जिताले सरकार छोड्न निर्देशन गरिन्। तर, त्यसको भोलिपल्टै फागुन २८ गते मुख्यमन्त्री शाहले रञ्जिता नजिक मानिएका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई बोलाएर बिना विभागीय मन्त्री बनाइदिए। चैत १४ गते रञ्जीता आफैं आएर टीकापुरमा केन्द्रीय समितिको बैठक गरिन्। उनले पार्टीको बहुमतबाट केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन र प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकारमा जाने निर्णय गराइन्। तर, त्यसको भोलिपल्ट नै मुख्यमन्त्री शाहले उनलाई काउन्टर दिँदै बिना विभागीय बनाइएका मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिए। सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मा लक्ष्मण किशोर र उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा खुसीराम चौधरीलाई दिए।

उन्मुक्तिभित्रको विवादको भरपूर फाइदा मुख्यमन्त्री शाहले लिइरहेका छन्। नागरिक उन्मुक्तिभित्र पनि उनले जसरी नचायो त्यस्तै नाच भइरहेको छ। त्यतिबेला मन्त्रालय नतोके मन्त्री नखाने अडानमा रहेका लक्ष्मण किशोरलाई शाहले बिना विभागीय मन्त्री बनाएरै छाडे। उनलाई राप्रपा र स्वतन्त्र आए मन्त्रालय माग्ने र दिइसकेका मन्त्रालय खोसेपछि फेरि विवाद हुने डर थियो। तर, अब मुख्यमन्त्री शाहले हर प्रयास गर्दा पनि विश्वासको मत नपाउने देखेपछि सबैलाई विभाग तोकेका हुन्।

– शिवराज भट्ट/अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार