समाचार संकलनमा रोक लगाएपछि चिनियाँ पत्रकारहरूको विरोध प्रदर्शन

चिनियाँ प्रहरीले मिडियामाथि गरेको दमनले सबै सीमा नाघेको छ । ल्यापडग आधिकारिक चिनियाँ मिडियाले पनि विरोध गर्न थालेको छ। भर्खरको यस्तो घटना मार्च 14, 2024 मा भएको थियो, जब प्रहरीले उत्तरी चीनको यान्जियाओ सहरको भोजनालयमा भएको संदिग्ध ग्यास चुहावट विस्फोटको कभरेजबाट मिडियालाई रोक्न खोजेको थियो, जसमा सात व्यक्तिको मृत्यु भयो र 27 अन्य घाइते भए।

घटनाको कभरेज गर्नबाट जबरजस्ती रोकिएकामध्ये विदेशी पत्रकार र चिनियाँ आधिकारिक मिडिया पनि थिए। प्रहरीले पत्रकारको क्यामेरा रोकेर घटनास्थलबाट धकेल्यो ।
सरकारी स्वामित्वको चाइना सेन्ट्रल टेलिभिजनका रिपोर्टरहरू क्यामेरामा कराएको सुनिएको थियो कि उनीहरूलाई विस्फोटको घटनास्थलबाट टाढा धकेलिएको थियो। राज्य-संचालित अखिल चाइना पत्रकार संघले एक विज्ञप्तिमा पत्रकारहरूलाई “जनमतलाई नियन्त्रण गर्नका लागि” आफ्नो कर्तव्यको सामान्य प्रदर्शनमा “सामान्य र निर्ममतापूर्वक” अवरोध गरिएको बताएको छ।

भवनमा आगलागीका घटना दोहोरिन नदिन चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले दिएको निर्देशनपछि स्थानीय अधिकारीहरूले घटनालाई कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा पत्रकारमाथिको क्र्याकडाउन भएको मानिन्छ। आगो र ग्यास विस्फोटको पुनरावृत्ति चीनको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका लागि अप्ठ्यारोको स्रोत बनेको देखिन्छ। सन् २०२४ को जनवरी र फेब्रुअरीमा चीनमा भवनमा आगलागीका दुई घटनामा कूल ५४ जनाको ज्यान गएको थियो भने ५३ जना घाइते भएका थिए, एउटा नानिङमा र अर्को सिन्युमा।

चिनियाँ प्रहरीले राष्ट्रपति सी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका मन्डारिनको आदेशको पालना गर्ने बेलामा चिनियाँ प्रहरीले आम चिनियाँ जनताको जीवनको वास्ता नगरेको विगतका घटनाहरूले देखाएको छ। एउटा ज्वलन्त घटना नोभेम्बर २०२२ मा उरुम्की आगलागीको थियो जब चीनको सिनजियाङ क्षेत्रको राजधानीमा रहेको एक आवासीय भवनमा आगलागी हुँदा १० जनाको ज्यान गएको थियो। बासिन्दाहरूलाई भवनबाट भाग्न अनुमति दिइएको थिएन किनकि चीनमा कोविड १ p महामारीको बेला कडा तालाबन्दी नियमहरूले कसैलाई पनि आफ्नो घरबाट बाहिर निस्कन अनुमति दिँदैन।

चीनमा प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने केही छैन । ‘रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स’ ले टिप्पणी गरेको छ, ‘जनतावादी गणतन्त्र चीन पत्रकारका लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो जेल हो। “चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचार विभागले हरेक दिन सम्पादकीय दिशानिर्देश र सेन्सर गरिएका विषयहरू समावेश गर्ने सबै मिडियालाई विस्तृत सूचना पठाउँछ। शासनको नजरमा मिडियाको काम पार्टीको मुखपत्र हुनु हो । स्वतन्त्र पत्रकार र ब्लगरहरूलाई अक्सर निगरानीमा राखिन्छ, उत्पीडन गरिन्छ, हिरासतमा राखिन्छ र यातना दिइन्छ। आफ्नो प्रेस कार्ड प्राप्त गर्न र नवीकरण गर्न, पत्रकारहरूले आफ्नो व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन गर्न सक्ने ‘अध्ययन सी, देशलाई बलियो बनाउनुहोस्’ प्रचार अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुपर्छ।

थारू युवा जागरणले विभिन्न क्षेत्रका १७ जना थारू व्यक्तित्वलाई गर्‍यो सम्मान

थारू युवा जागरणले विभिन्न क्षेत्रका थारू व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेको छ। शनिबार नील बराहीमा आयोजित वनभोज कार्यक्रममा सो संस्थाले १७ जना थारूहरूलाई सम्मान गरेको हो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरी र चम्पन सांस्कृति समूहका अध्यक्ष नन्दुराज चौधरीले उनीहरूलाई सम्मान हस्तान्तरण गरेको सो संस्थाका अध्यक्ष विमल चौधरीले बताए।

उनका अनुसार सम्मानित हुनेमा लोकसेवाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कैलालीस्थित जानकी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहेका आशिष चौधरी, रेडियो नेपालका वरिष्ठ प्राविधिक आरसी चौधरी, हालै शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल भएकी किरण चौधरी, नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ प्राविधिक एभियोनिक्स सुरेश चौधरी, प्रहरी नायव निरीक्षक प्रकाश चौधरी र वायुसेवा निगमकै वरिष्ठ प्राविधिक पुरुषोत्तम महतो रहेका छन्।

त्यस्तै कलाकारतर्फ गीतकार/संगीतका विनय वैद्य, विजय चौधरी, नरेश जोगी, प्रतिमा चौधरी र मोडेल सुमिता चौधरी रहेका छन्। त्यस्तै मिडियातर्फ रजनीकान्त जसराज, दिनेश चौधरी र उदय नारायण चौधरी रहेका छन्।

त्यस्तै थारू संस्थाहरूमार्फत् योगदान गर्ने मधुसुदन चौधरी, मनोज चौधरी र अन्तिलाल चौधरीलाई पनि सम्मान गरिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए। सो संस्थाले थारू समुदाय केन्द्रित समाजसेवामा सक्रिय हुँदै आएको छ।

थारू बाहुल्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशको नाम र सीमांकन सच्याउन सीके राउतको माग

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले थारू समुदायको बाहुल्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशको नाम र सीमांकन अस्वीकार गरेको छ। लुम्बिनीमात्रै होइन, कोशी प्रदेशको नाम पनि जनमतले अस्वीकार गरेको हो।

वीरगञ्जमा चैत ३ र ४ गते बसेको जनमतको केन्द्रीय समिति बैठकले ‘कोशी’ र ‘लुम्बिनी’ प्रदेशको नाम अस्वीकार गर्दै पहिचानसहितको नाम राख्नुपर्ने निर्णय गरेको
छ। प्रदेश १ मा चलिरहेको पहिचान आन्दोलनको मर्मबमोजिम पहिचानसहितको प्रदेशको सीमांकन तथा नामांकन गर्न आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने निर्णयसमेत गरिएको जनमतका सचिव बीपी साहले जानकारी दिए।

उनका अनुसार मधेस-थरूहट आन्दोलनको मर्मबमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको सीमांकन तथा नामांकन पनि परिवर्तन गराउन नेतृत्व गर्ने निर्णय पनि गरिएको बताए। ‘प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ऐनकानूनहरू चाँडै निर्माण गराउन दबाब दिने निर्णय पनि गरेका छौं,’ उनले भने। जनमतका सचिव साहले आर्थिक मन्दीका कारण थला परेका उद्योग व्यवसायको समस्या तत्काल समाधान गर्न तथा आगामी वर्ष किसानहरूलाई समयमै मलखाद र बीउबिजन सहज उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि गरिएको बताए।

५५ वर्षीय तुलसीराम चौधरी, जसले चित्र कोरेर टार्छन् दुई छाक

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका-२ बैजुडाँडाका ५५ वर्षीय तुलसीराम चौधरीले चित्र कोर्न थालेको दशकौँ भइसक्यो। कक्षा २ मा अध्ययन गर्ने बेलादेखि चित्रकलाका सौखिन उनले यही सीपलाई जीविकोपार्जनको आधार बनाएका छन्।

आफूले व्यावसायिक रुपमा चित्र कोर्न तथा भित्तेलेखन सुरु गरेको दुई दशक बढी समय भएको उनले सुनाए। ‘विद्यालयमा छँदा गृहकार्य गर्न छोडेर चित्र बनाउथें। रातमा टुकी बालेर भारतीय अभिनेता गोविन्दा, सञ्जयदत्तको चित्र बनाएर दाईलाई देखाउथें’, उनले भने, ‘चित्रकलाप्रति सानैदेखि इच्छा भएकाले यसतर्फ आकर्षित भएँ।’

तुलसीरामले चित्र बनाउनका लागि कुनै तालिम भने लिएका छैनन्। विद्यालयमा चित्रकला प्रतियोगितामा प्रथम भएपछि यसप्रति झनै लगाव बढेको तुलसीराम चौधरीले बताए। ‘सगरमाथामा नेपालको झण्डा फहराएको चित्र बनाएको थिएँ। देशको पहिचान झल्काएको भन्दै शिक्षक धेरै प्रशंसा गरे’, विद्यालयमा छँदाको अनुभव सम्झँदै उनले भने, ‘त्यसबेला मलाई सगरमाथा विश्वकै अग्लो शिखरको भन्ने थाहैँ थिएन। दिमागमा त्यस्तै फुर्‍यो, बनाएँ।’

उनी चित्र कोर्ने कामका साथै खेती किसानीमा पनि संलग्न हुन्छन्। बेलौरी नगरपालिका-२ बैजुडाँडामा डेढ बिघा जमिनमा खेती गरिरहेको तुलसीरामले बताए। ‘फुर्सदको समयमा खेतीपाती गरिन्छ। चित्र तथा लेखनको काम आएपछि त्यो पनि छोडिदैन।’, उनले भने, ‘विगतभन्दा अहिले नयाँ प्रविधि आउनाले हस्तकलाको काम कम पाइन्छ।’

उनका अनुसार विगतमा मासिक ५० हजार रुपैयाँभन्दाबढी कमाउन सकिन्थ्यो। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले हस्तकला हराउँदै गएको उनले बताए। विगतको तुलना काम कम पाइने भए पनि हाल दैनिक एक हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘विगतमा सरकारी कार्यालय, पसल सबैतिर हातैले लेख्थे। अहिले डिजिटल मेसिन आइसके। विगतको भन्दा काम कम पाइन्छ’, उनले भने, ‘त्यहीँ पनि दिनहुँ एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने गर्छ।’

भित्तेलेखन तथा चित्र कोरेबापत प्रतिवर्ग फिट तीन सयदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरिएको छ। तुलसीराम भारत्तोलनको खेलाडी पनि हुन्। २०४६ मा क्षेत्रीय प्रतियोगितामा भारत्तोलनमा प्रथम र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा द्वितीय स्थान हासिल गरेको उनले बताए। तुलसीरामको बेलौरी नगरपालिका-२ बैजुडाँडामा श्रीमती र छोरा बस्छन्। ‘दाइछोरीहरू पनि राम्रो चित्र बनाउँछन्। अन्य पेसामा हुँदा उहाँहरूले व्यवसायिकता दिन पाउनुभएको छैन’, उनले भने, ‘चित्र कोरेर र भित्तेलेखन गरेर गुजारा चलेको छ। कामको खोजीमा विदेशिनु परेको छैन। यसमै खुसी छुँ।’

सुदूरपश्चिम सरकारलाई समर्थन दिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णय

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम संसदीय दलले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई नै सहयोग गर्ने भएको छ। संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालकै गठबन्धन अनुसार कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय गरेको हो।

‘हामी अहिलेसम्म पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा छौं । हामीले यही सरकारलाई सघाउने निर्णय गरेका छौं’, संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री घनश्याम चौधरीले भने। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् । तीमध्ये पाँचजना मन्त्री नै भइसकेका छन्। उनीहरुले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई नै विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन्।

आजको बैठकमा कैलाश चौधरी र टीका थापा उपस्थित थिएनन्। संसदीय दलका नेता चौधरीका अनुसार उनीहरु दुबैलाई पनि सरकारमा ल्याउने गरी छलफल गरिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ।

अहिले नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सहज भएको छ। तर, नाउपाका सबै सांसदले विश्वासको मत दिँदा पनि स्वतन्त्र र राप्रपा सांसद सुदूरपश्चिममा निर्णायक हुन्छन्।

सुदूरपश्चिम सरकारको विषयलाई लिएर केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भने यसअघि नै पार्टीको सल्लाहविना मन्त्री भएको भन्दै उनीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी थिइन्।

यता संसदीय दलका नेता चौधरीले भने पार्टी सबै कुरामा केन्द्रबाट मात्रै नभई प्रदेशमा पनि स्वायत्त अभ्यासमा जाने बताए। केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुरानै गठबन्धनलाई सघाउने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र थप किचलो पैदा हुने देखिएको छ ।

सिद्धान्त विपरीतका दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा देश अस्थिरतामा गयो : सीके राउत

जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउतले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले ठोस कारबाही गर्न नसकेको बताएका छन्। वीरगन्जमा शनिबारदेखि सुरु भई आइतबार सकिएको जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष राउतले देशमा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक हुँदा पनि ठोस कारबाही हुन नसकेको बताए।

भ्रष्टाचारमा अख्तियारले ठूला माछालाई समाउन नसकेको बताउँदै उनले अख्तियार र निर्वाचन आयोगका प्रमुख, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसँगै प्रधानमन्त्री पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। राजनीतिक नियुक्तिका कारण संवैधानिक निकायले कुनै काम गर्न नसकेको राउतले आरोप लगाए।

समाजवादको स्थापनाका लागि पुँजीवादी क्रान्तिको आवश्यक्ता औंल्याउँदै उनले सामाजिक लोकतन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यक्ता निशुल्क गर्नसके मात्रै देशको विकास हुने उनको धारणा छ। सिद्धान्त विपरीतका दलहरूबीचको गठबन्धनले देशमा अस्थिरता उब्जिएको बताउँदै उनले स्वार्थका लागि गठबन्धन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोडदिए।

सरकारमा जाने अवस्था अहिले नै नभएको भन्दै राउतले आफ्नो पार्टीको मागको सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान जनमतको कायमै रहेको बताए। जनताका लागि काम गर्ने वातावरण भएमा मात्रै आफ्नो दल सरकारमा जाने उनले बताए। जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाएपछिमात्र काम गर्ने वातावरण बन्ने उनको तर्क छ।

पत्रकार सम्मेलनमा जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव बीपी साह, जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादव, जनमत पार्टी पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश सर्राफलगायत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी एवं नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो।

थारूका नाममा खुलेका पार्टीबाट कुनै उपलब्‍धि भएन : सुरेन्द्र चौधरी (भिडियो)

‘नागरिक फस्ट’ अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरीले थारूका नाममा खुलेका पार्टीबाट कुनै उपलब्‍धि नभएको बताएका छन्। ललितपुरमा आयोजित नागरिक फस्ट अभियान अन्तर्गतको कार्यक्रममा उनले थारूको पार्टी खोलेर सरकारमा जानेहरूले पनि कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको बताए।

‘थारूका नाममा खुलेका पार्टीबाट पनि कुनै उपलब्धि भएन। भलै उहाँहरूले निर्वाचन जित्नुभयो। सांसद बन्नुभयो। सरकारमा पनि जानुभयो। कोही मन्त्री पनि बन्नुभयो। तर के उपलब्धि हासिल भयो त? अहँ केही पनि उपलब्धि हासिल भएन,’ उनले भने।

उनले टीकापुर विद्रोहबाट खुलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि श्रीमान श्रीमतीको झगडामा सीमित भएको बताए। ‘टीकापुर विद्रोहले एउटा इटा थप्ने काम गरेको थियो। त्यसकै बलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि जन्मियो। म आफैं पनि त्यो पार्टीबाट चुनावसमेत लडेको थिएँ। तर, आजको दिनसम्म आइपुग्दा त्यहाँ लोग्ने श्रीमतीको झगडामा सीमित भएको छ। पार्टी खोल्दा उठाएको मुद्दालाई सरकारमा जाने नजाने बार्गेनिङ प्वाइन्ट बनाउनुभएको छ। को मन्त्री बन्ने श्रीमती बन्ने कि बाउ बन्नेमा सीमित भएको छ,’ उनले भने।

उनले ठूला दलका नेताहरूमा चेत नभएकै कारण टीकापुर विष्फोट भएको बताए। चेत भएको भए उक्त घटना नै नहुने उनको भनाइ छ। त्यसैले नयाँ तरिकाले सोच्ने बेला आएको उनले बताए। उनले राष्ट्र निर्माणको नारा लिएर नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने बताए।

३८ हजार नेपाली विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजनाबाट लाभान्वित : भारतीय राजदूतावास

काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले शुक्रबार २२ औं स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति दिवस मनाएको छ। दूताबासमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका पहिलो ब्याचका ९ जना विद्यार्थीलाई राजदूतको स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति रोल अफ अनर प्रदान गरेका हुन्।

कार्यक्रममा राजदूत श्रीवास्तवले २२ औं ब्याचका स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति विजेता विद्यार्थी तथा राजदूतको विशेष रोल अफ अनरको पहिलो संस्करण विजेता विद्यार्थीलाई बधाई दिँदै आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट हुन प्रेरित गरे। उनले भारतमा स्टार्ट अप इकोसिस्टम, इन्क्युबेशन सेन्टर आदिमा आबद्ध भई एवम् सहकार्य गरी युवाहरुका लागि सिर्जना गर्न सकिने अवसरहरु बारे बताउँदै विद्यार्थीहरुलाई सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्रहरु खोज्न प्रोत्साहित गरे । कार्यक्रममा करिब २०० जना विद्यार्थीले उत्साहजनक रुपमा सहभागीता जनाएका थिए।

भारत र नेपालबीचको आर्थिक सहकार्य ५० वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा सन् २००२ मा प्रतिष्ठित स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति स्थापना गरिएको हो । पछिल्लो केही वर्षमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेको संख्या २०० पुगेको छ । विद्याथीहरुले एमबीबीएस, बीडीएस, बीई, बीएससी, बीबीए र बीकमसहित ३६ वटा स्नातक कोर्षका लागि छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।

यस छात्रवृत्ति योजनाबाट नेपालका ७७ वटै जिल्लाका ३३०० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी लाभान्वित भइसकेको दूतावासबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। छात्रवृत्ति पाएका यस पटकको ब्याचका विद्यार्थीहरु नेपालका ७६ जिल्लाबाट रहेका छन् जसमा ३२ प्रतिशत छात्रा छन् । यो वर्ष पाँच जना फरक क्षमता भएका विद्यार्थीलाई पनि छनौट गरिएको छ ।

नेपाल र भारतका विश्वविद्यालयमा अन्डरग्राजुएट तथा ग्राजुएट तहमा औषधी विज्ञान, इन्जिनियरिङ, दन्त विज्ञान, व्यवस्थापन, कमर्स, नर्सिङ, आयुर्वेद, नृत्य, नाट्य कला, पर्फमिङ आर्टस लगायत अन्य संकायका विषय अध्ययनका लागि भारत सरकारले झन्डै १६०० छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ । सन् २००१ यता ३८००० जना नेपाली विद्यार्थीले यो छात्रवृत्ति योजनाको लाभ उठाइसकेका छन् ।

भारत र नेपालबीच शिक्षा तथा क्षमता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा लामो समयदेखि साझेदारी रही आएको छ । यस किसिमको छात्रवृत्ति तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले नेपालको मानव संसाधन विकास तथा यस क्षेत्रको समग्र सामाजिक एवम् आर्थिक विकासमा भारतले गरेको प्रयासमा थप बल प्रदान गरेको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रमोद खरेलले गाएको थारू गीतको सुटिङ सुरू

प्रमोद खरेलको सुमधुर स्वरमा सजिएको थारु गीतको सुटिङ सुरू गरिएको छ। पर्यटकीय क्षेत्र चितवनको शिवघाटबाट सुटिङ सुरू गरिएको निर्माण टोलीले जानकारी दिएको छ।

विनय वैद्यको शब्द/संगीतमा रहेको उक्त थारू गीत कुनै बेला धेरै रुचाइएको थियो। शास्त्रीय विधाको थारू गीत भएकाले पनि धेरैले रुचाएको रचनाकार विनय वैद्यले बताए। गीतलाई केशव बडुले अरेन्ज गरेका हुन्।

गीतको भिडियोलाई हीरा चौधरीले निर्देशन गर्दैछन् भने रमेश चौधरीले छाँयाकन गर्दैछन्। म्युजिक भिडियोङ्गा नवनित चौधरी र सोयक्षा चौधरीले अभिनय गर्दैछन्।

म्युजिक भिडियोलाई सेविल इन्टरटेन्मेन्टले निर्माण गर्दैछ। जसकसा प्रवन्ध निर्देशक लोकेन्द्र चौधरीले यो गीतको भिडियोबाट धेरै आशावादी रहेको बताए। उनले निर्माण टीमले धेरै मेहनतका साथ भिडियो बनाइरहेको बताए। म्युजिक भिडियो नयाँ वर्षको अवसरमा रिलिज गरिने उनले बताए।

संघीय निजामती ऐनलाई संसद्सम्म पुर्‍याउने काम मैले गरेको हो : अमनलाल मोदी

संसद्को अनुभव जति बसे पनि नयाँ भई नै रहन्छन्। संसद् एउटा खुला विश्वविद्यालय हो। संसद् एउटा सिक्ने विषय नै हो। किन भने त्यहाँ प्रत्येक कार्यकालमा फरक फरक प्रकृतिका फरक फरक दृष्टिकोण राख्ने सांसद, जनप्रतिनिधि आउनुहुन्छ। जनताका विषयवस्तु, जनताका आवाज, नीति निर्माणमा पहुँच पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने सर्वोच्च ठाउँ सार्वभौम संसद् नै हो।

संसद्मा सबैभन्दा धेरै जनताका समस्या उठाउने सांसदमध्ये म पनि पर्छुजस्तो लाग्छ। म संसद्मा, सुशासन समितिमा रहँदा सुशासनको, भ्रष्टाचारको कुरा उठाइरहेको हुन्छु। संविधान निर्माणका क्रममा जनताका विषयवस्तु कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर मैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। मन्त्री हुँदा पनि मैले सकेसम्म जनताका सवाललाई सम्बोधन गरेको छु। मेरो निर्वाचन क्षेत्र मोरङ मात्रै होइन समग्र जनताका जनजीविकाका सवाललाई सक्दोरुपमा सम्बोधन गरेको छु। सङ्घीय निजामती ऐनलाई संसद्सम्म पुर्‍याउने काम मैले गरेको हो। म मन्त्री हुँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई लागू गर्ने विषयमा सक्दो पहल गरेको छु।

सरकार र संसद् भनेको फरक फरक पाटो हो, तर यी एक सिक्काको दुई पाटा हुन्। संसद् नभई सरकार बन्दैन, सरकारले विधेयक नबनाई संसद् चालु हुँदैन। यी दुई एकअर्काका परिपूरक हुन्। तर सारमा सार्वभौम संस्था संसद् नै हो। सरकार कार्यकारी हो, सरकारले ऐन-कानुन कार्यान्वयन गर्छ। संसद्ले ऐन-कानुन बनाएर संसद्बाट पूर्णता दिने काम गरेको हुन्छ। संसद्लाई सक्रिय बनाउने सरकारले हो। सरकारले जति विधेयक संसद्लाई दियो त्यति नै संसद् क्रियाशील हुने हो। नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि त्यस संविधानले परिकल्पना गरेका व्यवस्थाबमोजिम कानुन निर्माण गर्नुपर्ने चाप थियो। ती कानुन निर्माण गर्ने क्रममा विविधतामा एकता खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विविधतामा एकता खोज्दाखोज्दै सरकारले कानुनका लागि विधेयक बनाउन ढिला गरेको हुनसक्छ।

नेपालमा विधेयक निर्माण प्रक्रिया निकै परम्परागत र प्रक्रियामुखी छ। यी अल्झनले विधेयक निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ, र पारित पनि ढिलो हुन्छ। विधेयक निर्माणको प्रक्रिया हेरौँ न। एउटा अधिकृतले प्रस्तावको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, त्यसपछि उपसचिवकोमा लैजानुपर्‍यो, त्यसपछि सहसचिवमा लैजानुपर्छ, त्यसपछि सचिव हुँदै मन्त्रीसमक्ष लैजानुपर्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ। संसद्भित्रको छलफल र संसदीय समितिमा अध्ययन गरेपछि बल्ल पारित भएको हुन्छ। यसक्रममा सरोकारवाला, विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानसँग बाझिएको छ छैन, अन्य कानुनी प्रबन्धसँग बाझिएको छ छैनलगायतका अनेक कानुनी, प्रशासनिक प्रश्नमाथि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। विधेयक निर्माणको यो बहुतै लामो प्रक्रिया भएको कारण विधेयक ल्याउन ढिलाइ भएको हुनसक्छ। एउटा विधेयकको विषयवस्तु अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको अवस्थामा अरु मन्त्रालयको रायसुझाव पनि लिनुपर्ने हुन्छ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट चलेका हुन्छन्। यी संस्थाले राम्रोसँग काम गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा जनताले नियालिरहेका हुन्छन्। राम्रो/नराम्रो जनताले भन्ने हो। सरकार बनायो संसद्ले, सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अनुमोदन संसद्ले गर्ने हो। त्यसको संसदीय सुनुवाइ समिति हुन्छ । त्यसैले यी तीनै निकाय एकअर्काका परिपूरक छन्।

सांसद पूर्वाधार विकास कोषबारे अहिले जनतामा नकारात्मक भाष्य निर्माण गरिएको छ। यो कोषको सञ्चालन विधि, प्रक्रिया पारदर्शी छ तर सांसदले सबै खाए भन्ने किसिमको कुरा जनतामा सन्देश प्रवाह भएको छ। जनताले प्रक्रिया नबुझेको पनि हुन सक्छ। नेपाल अहिले आधुनिक वा संसारको विशिष्ट किसिमको देश भइसकेको छैन। संसद्ले कुनै न कुनैरूपमा विकास निर्माणमा कहीँ न कहीँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।

  • मोदीसँग राससका सुशील दर्नालले गरेको कुराकानी।