कपिलवस्तुका मनोज थारूसहित १९ जना युएईमा चार महिनादेखि अलपत्र

प्रतिव्यक्ति एक लाख ९९ हजारका दरले एजेन्टलाई धरौटी रकम बुझाएर युएई पुगेका १९ नेपाली युवा तोकिएको काम र दाम नपाउँदा अहिले अलपत्र परेका छन्।

कामदार करारनामा अनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरुसँगै सुर्खेतका भविष्य जिसी, पाल्पा तिनाउका देवसिं सुनारीमगर, उदयपुर गाईघाटका किशोर खत्री, गुल्मी मुसिकोटका हिमाल सरतुङ्गे, कालीकोटका जितेन्द्र शाही, नवलपरासीका सुनिल श्रेष्ठ, मोरङका करन सरदार, तेह्रथुमका लक्ष्मीप्रसाद दुलाल, दैलेखका मनबहादुर शाही, झापाका मिश्रीलाल दास, धादिङका तिलकबहादुर सुनार, सिन्धुपाल्चोकका खड्कबहादुर श्रेष्ठ, उदयपुरका मानबहादुर कार्की, गोरखाका आशबहादुर गुरुङ, मोरङका पदम नेपाल, नुवाकोटका लाक्पा तामाङ र कपिलवस्तुका मनोज थारू चार महिनादेखि अलपत्र परेका हुन्।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीमा परेका १९ नेपाली युवाले म्यानपावरबाट साँवा-ब्याज फिर्ता हुने गरी उद्धारको पहल गरिदिन सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरिरहेका छन्। सरसफाइ कर्मचारीका काममा लगाउने भन्दै ती युवालाई फरक-फरक मितिमा युनिक स्टार जेनेरल सेक्युरिटी गार्ड सर्भिस र नुर अल अफसा जेनेरल क्लिनिक सर्भिस कम्पनीमा लगिएको थियो। सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको कम्पनीमा नलगी अन्यत्र राखेर फरक-फरक काममा लगाउने गरेको उनीहरुले बताएका छन्।

अलपत्र परेका १९ नेपाली युवामध्ये १२ जनालाई सार्जा सेफजोन भन्ने ठाउँमा गोदामजस्तो घरमा राखेको बताइएको छ। अन्य सात युवा अन्यत्र राखिएका छन्। म्यानपावर व्यवसायी राजकुमार चौधरी, श्याम विश्वकर्मा, निराजन पाण्डे, सन्दीप वाग्ले, शम्भुदास ताती र कुमार तामाङलाई रु एक लाख ३५ हजारदेखि रु दुई लाख २० हजार तिरेर युएई पुगेको उनीहरु बताउँछन्।

ऋण काढेर युएई पुगेका युवालाई कहिले स्कूलमा, कहिले मस्जिदमा, कहिले सडक, कहिले सोफा कम्पनीमा ७०-८० किलोको भारी उचाल्ने काम गर्न पठाउने गरिएको छ। नियास नाम गरेका भारतीय र नेपालका सञ्जय थापाले अरू कम्पनीमा काम खोजेर केही दिन काम लगाउने तथा काम नभेटेसम्म कोठामै राख्ने गरेका छन्। काम नगरेको दिन आफ्नै खर्चमा खाँदै बस्नुपरेको पर्शुरामले भिडियोमार्फत बताए। पर्शुराम र धादिङका तिलकबहादुर सुनार फागुन ११ गते तथा अन्य युवा चार महिना युएई पुगेका हुन्।

काम र दाम नपाउँदा केही दिनअघि मात्रै तीन दिनसम्म भोकै बस्न बाध्य बनेको उनीहरुले बताएका छन्। नेपालस्थित म्यानपावरलाई सम्पर्क गर्दा बेवास्ता गर्ने गरेको पीडित युवाको गुनासो छ । पर्शुराम र राजकुमारको धरौटी रकम बुझेका सन्दीप वाग्लेको र समन्वय गर्ने निराजन पाण्डेको मोबाइल बन्द रहेको छ। उनीहरुले फरक-फरक नम्बर प्रयोग गर्दै भाइबरमार्फत आफूहरुलाई धम्क्याउने गरेको पीडित युवाले बताएका छन्।

थारूहरूसमेत पीडित रहेको लघुवित्त संघर्ष समिति र सरकारबीच छ बुँदे सहमति

सरकार र लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित संघर्ष समितिबीच छ बुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्तपीडितहरूबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो। सहमतिपछि लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिले विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।

लघुवित्त कम्पनीहरूका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नियम तथा निर्देशनहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने सहमति भएको छ।

त्यसैगरी तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लङ्घन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार सहमत भएको छ।

एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरूबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने, ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमतिबिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारी निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाको समयमा किस्ताबापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउनेजस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि दुई पक्षबीच सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्सरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सहमति भएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीहरूलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाहरूबाट अनिवार्यरूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सङ्घर्ष समितिले एकल अङ्क ब्याजदर तथा एक प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर्न माग गर्दै आएको थियो। ब्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक पहलकदमी गर्ने निर्णय भएको छ। बचतको र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको कारण सेवामुखीभन्दा नाफामुखी संस्थाका रूपमा विकास भएको र तिनीहरूलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको हुँदा यस्ता संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न के-कस्तो नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ।

लघुवित्तपीडितले राख्दै आएका मागका सन्दर्भमा थप अध्ययन गर्न कार्यदलसमेत गठन गर्ने सहमति भएको छ। ‘विसं २०७२ को महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड-१९ को समस्या, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशनविपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरूको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनःस्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घरोगी) वास्तविक पीडितहरूको कर्जा मिनाहालगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरु गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीनजना प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले छलफलपछि जारी गरेको सहमतिपत्रमा भनिएको छ।

उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

अमनलाल मोदीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई किन दिए धन्यवाद?

माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले आफूले अथक मेहनत गरेर तयार पारेको संघीय निजामती ऐनलाई परिवर्तन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संसदको विशेष समयमा बोल्दै युवा नेता मोदीले आफूले तयार मोडलको रूपमा तयार पारेर मन्त्रिपरिषदबाट पनि पास गराइसकेको अवस्थामा परिवर्तन गर्नु राम्रो नभएको बताए। उनले ती कुराहरू छलफलको विषय हुनसक्ने भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण जनाए।

उनले प्रहरी र कर्मचारी समायोजनलाई टुंग्याएर संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले सामानुपाति समावेशिताको सबाल पनि ओझेल परेको बताए। उनले थारु, दलितलगायत पिछडिएका वर्ग र भौगोलिक हिसाबले पछि परेकाहरूले पनि समान अवसर पाउनुपर्ने बताए।

उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेकोप्रति धन्यवाद पनि दिए। ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्दोलनबाट जन्मिएको पार्टी हो। समाजमा केही गरौं। हाम्रो समाज अन्यायमा पर्‍यो भन्दै जनताको बीचमा काम गर्ने सोँचले सरकार गठन गरेको छ। यो सरकारले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने।

रेशम रन्जितालाई खुला पत्र

ठाकुरसिंह थारु
प्रिय नागरिक उन्मुक्तिका योद्धाहरू
नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार गठनका क्रममा हाम्रो पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका जन्मदाता रेशमलाल चौधरी र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा अध्यक्ष माननीय रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीबीच सरकारमा सहभागि हुने वा नहुने कुरामा केही मतभेद देखियो।

सत्ता समीकरण लागि आवश्यक पर्ने सदस्य संख्याको जोडघटाउ चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले गरेको अनपेक्षित निर्णयले सहयोद्धाहरुलाई थप चिन्तित र आक्रोसित बनायो। खासगरी निर्वाचन आयोगले पार्टी जन्मदाता रेशमलाई अध्यक्ष स्वीकार गर्ननसक्ने निर्णयले सबैलाई स्तब्ध बनायो। नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने रन्जिता श्रेष्ठको जोड र निर्वाचन आयोगको निर्णयले स्तब्ध बनेका रेशम कुनै पनि हालतम सत्तामा जानु हुँदैन भन्ने जिदका कारण पार्टीका सिंगो कार्यकर्ता तरगित बने। सबैको एउटै चिन्ता छ, पार्टीको अवस्था के हुने? पार्टी फुट्ने त होइन? पार्टी अध्यावधिक हुन नसकेर खारेज हुने त होइन?

सरकारमा सहभागी हुने नहुनेबारे पार्टी जन्मदाता रेशम र अध्यक्ष रन्जिताको आफ्नै जिकिर छन्। उहाँहरुले गरेको दुबैको तर्क आफ्नो ठाउँमा ठीकै होला। तर, समग्रमा पार्टी एक ढिक्का कसरी हुन्छ? सबै नेता कार्यकर्ताको मन कसरी जोडिन्छ? कार्यकर्तामा जोस कसरी बढ्छ। नेता कार्यकर्तामा उमंग र जोस कसरी बढ्छ? पार्टीमा कार्यकर्ताको अपनत्वबोध कसरी हुनसक्छ? पार्टी अध्यावधिक कसरी हुनसक्छ? यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, जन्मदाता र अध्यक्षले उठाएको कदमले माथि उठाइएको मुद्दा पूरा हुन सक्ला? मुख्य प्रश्न यही नै हो।

पार्टीको जन्मदाता रेशम चौधरीको सजिलो तर्क छ, टीकापुरमा करिब १० हजार प्रतिनिधि सहभागी केन्द्रीय अधिवेशन हाम्रो पार्टीलाई अध्यावधिक र मलाई अध्यक्ष स्वीकार नगर्ने निर्वाचन आयोग किन यति धेरै अन्याय गर्‍यो? सत्ता समीकरणको नेतृत्व गरेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले किन सहयोग गरेनन्? नयाँ गठबन्धन भनेको साना दललाई समाप्त गर्नु हो? यो गठबन्धन धेरै दिन जाँदैन। यो आशयको वक्तब्य पार्टीका जन्मदाता रेशम चौधरीले फेसबुकवालामा लेखिसक्नु भएको छ।

अध्यक्ष रन्जिताजीको आफ्नो तर्क छ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकापुरका राजबन्दीहरुको रिहाईका लागि ठूलो गुण लगाएको छ। त्यसैले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। विवाद यतिमै टुंगिदैन। अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले संस्थापक केन्द्रीय सदस्य २१ जनाको बैठक बोलाउनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको र उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएकाले आउन नसक्ने जानकारीसंगै अनुपस्थित हुनुभयो। दुई तिहाई बहुमत १६ संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले सरकारमा सहभागि नहुने निर्णय गर्‍यो।

उक्त जानकारी संस्थापक ज्येष्ठ सस्य दमोदर पण्डितको हस्ताक्षरबाट बिज्ञप्ती आयो। लगत्तै अध्यक्षले विज्ञप्ति जारी सरकारमा सहभागी हुन ह्वीप जारी भयो। यहाँसम्म घटना क्रमम आइरहँदा मुलुकभरिका नेता-कार्यकर्ताहरू फेरि पनि चिन्तामा छन्। यो चिन्ता हटाउने जिम्मा अध्यक्ष र जन्मदाताको हो। यसका लागि दुबैले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गरी सच्चिनु आवश्यक छ।

जन्मदाता र अध्यक्षले के बिर्सिनु हुन्न भने पार्टी स्थापनादेखि यहाँसम्म आईपुग्दा लाखौ कार्यकर्ता जोडिएका छन्। जागिर छोडेर सर्वस्व गुमाएर पार्टीमा लागेका छन्। यो पार्टीमा लाखौंको भविष्य जोडिएको छ। त्यतिमात्रै होईन सिंगो देशको भविष्य हाम्रो पार्टीसंग जोडिएको छ। भौगोलिक सांस्कृति पहिचान सहितको संघीयता र समुदायमा आधारित समाजवादको मुद्दामा बहस हुनै बाँकी छ। यति धेरै मुद्दा बोकेको पार्टीका जन्मदाता र पाइलटलाई नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निराश बनाउने कुनै पनि हालतमा छुट छैन। हुन सक्दैन। त्यसैले दु२ई जना नेतृत्वकर्ताहरू मिल्नुको विकल्प छैन। एकल हठ्ठीपन छोड्नैपर्छ। जिद्दीले कसैको जित हुन सक्दैन। समर्ग पार्टीको लागि दुई जना आफ्ना हठ छोड्नै पर्ने छ।

पार्टीको जन्मदाता र अध्यक्षको योगदान पार्टीभित्र निकै ठूलो छ। यो वर्णन गर्नै परेन। हाम्रो उपस्थितीले पुष्टि गर्छ। इगो सबैभन्दा सबैको ठूलो सत्रु हो। इगो छोडौं। मिलौं। पार्टी एक बनाउ। के नभुलौ भने तपाई दुबैले गरिरहेको कार्यको मूल्याकंन समान्य कार्यकर्ताले पनि गरिरहेका छन्। सत्य कुरा के भने पार्टीका लागि जन्मदाता र अध्यक्ष दुबैको भूमिका आवश्यक छ। सबकुछ गर्नुस तर यति धेरै नगर्नुस कि जनताले तपाईँलाई आँगनमा उभिन नदिओस्।

हाम्रा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई विश्वासका साथ भन्नु पर्छ, केही बिग्रिएको छैन। सञ्चार माध्यममा आएको जस्तो फुट हाम्रो पार्टीमा छैन। हामी लाखौं नेता तथा कार्यकर्ताहरूको भविष्य जोगाउन, देश र जनताको हितमा काम गर्न, हामीले बोकेको मुद्दालाई पूरा गर्न रेशम रन्जिता मिल्नुको विकल्प छैन। जय नागरिक।

रञ्जिताले खोलिन् अर्को राज- रेशमजीले स्ट्याटस लेख्दा म सँगै छु

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरीसँग वैचारिक मतभेद रहेको स्वीकारेकी छन्। तर, फरक विचार भएकै कारण आफूहरूको परिवार नफुट्ने उनको प्रष्टीकरण छ।

नाउपाका संस्थापक रेशम चौधरीले बुधबार बिहान फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै रञ्जितालाई बुझाउन नसकेको बताएका थिए। दिउँसो संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै रञ्जिताले बिहान रेशमले स्ट्याटस लेख्दा आफूँसँगै रहेको बताइन्।

‘हिजो हाम्रोबीचमा छलफल भएको थियो। म र रेशमजीले पार्टीगत रूपमा बसेर छलफल गरेका थियौं। त्यही अनुसार उहाँले लेख्नुभएको हो,’ रञ्जिताले भनिन्। आफूहरुका बीचमा फरक विचार भएकै कारणले परिवार नफुट्ने पनि उनले बताइन्।

‘पार्टीगतरूपमा उहाँ र मेरो मत फरक फरक भएको हो। तर, परिवार छुट्टै कुरा हो। पार्टी छुट्टै कुरा हो। फरक विचारले परिवार फुट्दैन,’ रञ्जिताले दोहोर्‍याइन्, ‘उहाँ (रेशम चौधरी)ले स्ट्याटस लेख्दा म सँगै छु।’

आफूहरुको पारिवारिक सम्बन्धमा कुनै समस्या नरहेको पनि उनले बताइन्। आफूहरु २५ वर्षदेखि सँगै रहेको भन्दै उनले थपिन्, ‘परिवारका हाम्रो त्यस्तो केही पनि छैन।’ पार्टीमा फरक-फरक विचार बोकेकाहरु जोडिने भएकाले त्यसको समुचित रुपमा निरुपण हुने र हुँदै जाने पनि रञ्जिताको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले पार्टी अध्यक्षमा अस्वीकृत गरिदिएको विषयलाई रेशमले समेत स्वीकार गरिसकेको रञ्जिताले बताइन्।

‘महाधिवेशन गरेर रेशमजीलाई सर्वसम्मत रुपले अध्यक्ष स्वीकारेको हो। तर, निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णय रेशमजीले पनि मानिसक्नुभको छ। किनभने नीति, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन।’ नाउपा श्रीमानको पार्टी हो कि श्रीमतीको? प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘नाउपा जनताको पार्टी हो।’

रेशमको दाबी- नयाँ गठबन्धनसँग सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री पाउने सहमतिपछि विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएको हुँ

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले एमाले-माओवादी गठबन्धनसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको दाबी गरेका छन्।

उनले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीसँगै भौतिक पूर्वाधार र एक राज्यमन्त्री पाउने सुनिश्चिततासमेत भएको उनको दाबी छ। त्यतिमात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि भौतिक पूर्वाधार र अर्थमन्त्री र केन्द्रमा एक मन्त्री पाउने सहमति भएको उनले दाबी गरे।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग उक्त सहमति भएको खुलाए। ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने/नदिने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्युले पटक-पटक मसँग सम्पर्क गर्नुभयो। मैले पार्टीको मागबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थिएँ। उहाँले आज विहान मलाई बोलाएर केन्द्रसँगै सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीको भागबण्डा सुनिश्चित गर्नुभएको छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा श्रीमान श्रीमतीबीच मतभेद रहँदै आएको थियो। मंगलबारमात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्षसमेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठले विश्वासको मत दिन ह्वीप जारी गरेकी थिइन् भने बहुमत संस्थापक सदस्यले गठबन्धनमा नजाने र प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग सहमति भएसँगै रेशमले आफ्ना सांसदहरूलाई विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू पनि जारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्षको बेन्चमा बसेका छन्। आफ्ना केही सांसदहरूको मन्त्री बन्ने चाहना र सरकारलाई समर्थन गर्न कार्यकर्ताको चाहनासमेत रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीसँग बलियो सम्झौता गराएको दाबी गरे।

पार्टी संरक्षक चौधरील आज विहानमात्रै फेसबुकमा स्टाट्स लेख्दै ठूला दल भनिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले साना दलहरूलाई समाप्त पार्ने षडन्त्र गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए। सोही कारण नयाँ गठबन्धनलाई विश्वासको मत नदिने पक्षमा रहेको उनले खुलाएका थिए।

आफ्नो अनुपस्थितिमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेकी रञ्जितालाई ठूला दलहरूले खेलौना बनाएको भन्दै रेशम चौधरीले यसपटक आफैंले अग्रसरता लिएको बताए। ‘पार्टीभित्र नेता कार्यकर्ताहरूको चाहना पनि मैले इनिसियसन लिइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। त्यसैले संबाद नगरेसम्म हामी विश्वासको मत नदिने पक्षमा थियौं। तर प्रधानमन्त्रीजी आफैंले फोन गरेर बोलाएर सहमति गर्नुभयो। सहमति भएसँगै नयाँ गठबन्धनमा जाने वातावरण बनेको छ,’ उनले भने।

नागरिक उन्मुक्तिका सांसद सत्तापक्षको बेन्चमा, अब के हुन्छ?

अन्ततः नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्तापक्षको बेन्चमा बसेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू सत्तापक्ष बेन्चमा बसेका हुन्। संसदीय दलका नेतासमेत रहेकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले मंगलबार सरकारलाई विश्वासको मत दिन ह्वीप जारी गरेकी थिइन्। त्षसको केही समयमै बहुमत संस्थापक सदस्यहरूले तत्कालन गठबन्धन सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न निर्णय गरेको थियो।

आजमात्रै पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीले श्रीमतीसँग दुई घन्टा वार्ता गरे पनि उनी टसमस नभएको उल्लेख गरेका छन्। विधान नमान्नेलाई कारबाही गर्ने संकेत समेत रेशमले गरेका छन्।

‘म उनलाई सम्झाउन कैलालीबाट काठमाडौं आएकै हुँ। दुई घन्टा वार्ता गरेकै हुँ। उनी टस कि मस भइनन्। उनको भनाइ छ- प्रचण्डले हाम्रो राजबन्दी रिहाइ गरे। हामीले उनको साथ छोड्नुहुन्न। अरे लाटी, टिकापुर घटनापछि पनि प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री भएकै थिए। हाम्रो मुद्दामा उनको सहानुभूति जरुर थियो तर हामी रिहा भएनौं नि। अहिले पनि कसैको कृपाले राजबन्दी रिहाई गरेका होइनन्, दुई लाख अठहत्तर हजार जनताको भोटले हामी रिहाई भएका हौं। तिमी पनि मन्त्री भएकी हौ,’ रेशमले भनेका छन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाउने एक मन्त्रालयबाट केही नहुने उल्लेख गरेका छन्।

उनले आफूले जन्माएको बच्चा (पार्टी)को घाँटी निमोठेर हत्या गर्रन नसकिने बताएका छन्। त्यसैले कसैलाई भोट नहाल्न पनि उनी श्रीमतीलाई आग्रह गरेका छन्। ‘मैले तिमीलाई सम्झाउन सकिन प्रिय। आफूले जन्माएको बच्चाको घाँटी निमोठेर हत्या गर्न पनि सक्दिनँ। आज लोग्ने स्वास्नीका कारण पार्टी डुब्ने भो भन्छन्। मलाई चिन्ता यसैमा छ, तिम्रो र मेरा कारण जनताको मन दुख्नु हुन्न। आज जतिले मन दुखाएका छन्, ती हामीलाई हृदयदेखि चाहने वाला हुन्। मलाई भोट हाल्, मलाई भोट हाल भन्नेहरू हामीलाई डुबाउने वालामात्रै हुन्। मेरो कुरा मान्ने हो भने कसैलाई भोट नहालौं टण्टै साफ,’ उनले भनेका छन्।

बुढीसँगको विवादबारे बोले रेशम- दुई घन्टा वार्ता गरेँ, उनी टस कि मस भइनन्

एमाले-माओवादी गठबन्धन बनेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चर्चामा छ। नयाँ गठबन्धनमा जाने/नजाने विषयले श्रीमान श्रीमतीबीच चर्को मतभेद रहेको छ। मंगलबारमात्रै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेकी संसदीय दलका नेता रञ्जिता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन ह्वीप जारी गरिन्, त्यसको केही मिनेटमै बहुमत संस्थापक सदस्यहरूले सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरे। यसले पनि नागरिक उन्मुक्तिभित्र चर्को मतभेद रहेको पुष्टि हुन्छ।

यसैबीच पार्टीका जन्मदाता रेशम चौधरीले लामो स्टाट्स लेखेर श्रीमतीलाई सम्झाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। श्रीमतीलाई सम्झाउनकै लागि आफू काठमाडौंसम्म आएको उनले भनेका छन्।

‘म उनलाई सम्झाउन कैलालीबाट काठमाडौं आएकै हुँ। दुई घन्टा वार्ता गरेकै हुँ। उनी टस कि मस भइनन्। उनको भनाइ छ- प्रचण्डले हाम्रो राजबन्दी रिहाइ गरे। हामीले उनको साथ छोड्नुहुन्न। अरे लाटी, टिकापुर घटनापछि पनि प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री भएकै थिए। हाम्रो मुद्दामा उनको सहानुभूति जरुर थियो तर हामी रिहा भएनौं नि। अहिले पनि कसैको कृपाले राजबन्दी रिहाई गरेका होइनन्, दुई लाख अठहत्तर हजार जनताको भोटले हामी रिहाई भएका हौं। तिमी पनि मन्त्री भएकी हौ,’ रेशमले भनेका छन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाउने एक मन्त्रालयबाट केही नहुने उल्लेख गरेका छन्।

उनले आफूले जन्माएको बच्चा (पार्टी)को घाँटी निमोठेर हत्या गर्रन नसकिने बताएका छन्। त्यसैले कसैलाई भोट नहाल्न पनि उनी श्रीमतीलाई आग्रह गरेका छन्। ‘मैले तिमीलाई सम्झाउन सकिन प्रिय। आफूले जन्माएको बच्चाको घाँटी निमोठेर हत्या गर्न पनि सक्दिनँ। आज लोग्ने स्वास्नीका कारण पार्टी डुब्ने भो भन्छन्। मलाई चिन्ता यसैमा छ, तिम्रो र मेरा कारण जनताको मन दुख्नु हुन्न। आज जतिले मन दुखाएका छन्, ती हामीलाई हृदयदेखि चाहनेवाला हुन्। मलाई भोट हाल्, मलाई भोट हाल भन्नेहरू हामीलाई डुबाउने वालामात्रै हुन्। मेरो कुरा मान्ने हो भने कसैलाई भोट नहालौं टण्टै साफ,’ उनले भनेका छन्।

रेशमले लेखेको स्टाट्स

बिषय जित हारको होइन,
आज जिते प्रचण्ड,ओली जित्लान् । भोलि फेरी देउवा जित्लान् ।
सरकार निर्माणका लागि बन्ने जुनसुकै गठबन्धन भनेको साना दललाई सिध्याउने नै हो । त्यसैले हामी कसैका पछाडी नलागौँ,आफ्नो पार्टी निर्माणमा जुटौँ ।
सन्दर्भ : घर झगडा हुँदै होइन,बिषय राजनैतिक हो । मैले जानेको बुझेको यहि हो । जुनसुकै गठबन्धनका पछि लाग्नु भनेको पार्टी डुबाउनु हो ।
आज पनि हेर्नुस् , एमाले,माओवादी,कांग्रेस । यी ठुला दलका नेता,कार्यकर्ता सांसद कतै चलमलाएका छन र ? तर एकीकृत समाजबादी,जसपा,नाउपा,लोसपा,रास्वपा,राप्रपा जस्ता साना दलमा कत्रो भुँईचालो गएको छ ?
त्यसैले कुरा बुझौं,कुनैपनि गठबन्धनका पछाडी नलागौँ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कांग्रेस कम्युनिस्ट होइन,भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचान सहितको संघीयताका लागि समुदायमा आधारित समाजबाद प्रत्युत्पादनका लागि जन्मेको पार्टी हो । त्यसैले एक अर्कोमा हिलो छ्यापाछ्याप नगरौँ । आफ्नो नीति सिद्धांत अनुरुप चलौँ ।
कुरो रह्यो बुढाबुढिको । म उनलाई सम्झाउन कैलाली बाट काठमाडौं आएकै हुँ । दुई घन्टा वार्ता गरेकै हुँ,उनी टस कि मस भैइनन् । उनको भनाइ छ – प्रचण्डले हाम्रो राजबन्दि रिहाइ गरे,हामीले उनको साथ छोड्नुहुन्न ।
अरे लाटी, टिकापुर घटना पछि पनि प्रचण्ड दुइचोटी प्रधानमन्त्री भएकै थिए,हाम्रो मुद्दामा उनको सहानुभूति जरुर थियो तर हामी रिहा भएनौँ नि । अहिलेपनि कसैको कृपाले राजबन्दी रिहाई गरेका होइनन् ,दुई लाख अठहत्तर हजार जनताको भोटले हामी रिहाई भएका हौँ र तिमी पनि मन्त्री भएकि हौ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाउने एक मन्त्रालयबाट हामिले केही उख्ल्नेवाला छैनौँ । जताबाट पनि भलो ठुलै दलको हुने हो,हामी एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुनु भनेको सिद्धिनु हो ।
मैले तिमिलाई सम्झाउन सकिन प्रिय र आफुले जन्माएको बच्चाको घाँटी निमोठेर हत्या गर्न पनि सक्दैन । आज लोग्ने स्वास्नीका कारण पार्टी डुब्ने भो भन्छन् । मलाई चिन्ता यसैमा छ,तिम्रो र मेरा कारण जनताको मन दुख्नु हुन्न । आज जतिले मन दुखाएका छन् ती हामीलाई हृदय देखि चाहनेवाला हुन् । मलाई भोट हाल्,मलाई भोट हाल भन्नेहरु हामीलाई डुबाउने वाला मात्रै हुन् । मेरो कुरा मान्ने हो भने कसैलाई भोट नहालौँ टण्टै साफ ।
हो,जेलमा मैले लेखेको बिधानले आज पार्टी चलेको छ । तर मैले सबैको सदुपयोगीका लागि बिधान लेखेको हुँ,दुरुपयोगका लागि होइन । अहिले बिधानको कारण देखाएर निर्वाचन आयोगले जुन निर्णय गरेको छ त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । सबै कानुन जान्नेलाई थाहा छ,महाधिवेशन बिधान भन्दा माथी हुन्छ । सत्ता को सदुपयोग या दुरुपयोग क्षणिक हो तर जनता जनार्दन हुन् । यसका बारेमा अदालतले केहिदिनमा अवस्य न्याय देला ।
# तर याद रहोस्,केन्द्रीय कमिटीको निर्णय नमान्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्छ र कार्वाही भोग्नुपर्छ । सबैलाई लागेको होला,केन्द्रीय समितिको निर्णय मैले गराएको हुँ । यो सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाई भ्रममा हुनुहुन्छ । उहिले भन्न सक्दिन अहिले केन्द्रीय समितिले स्वतन्त्र भै निर्णय गरेको हो । अब हरेक निर्णय यसरी नै स्वतन्त्र भै गर्नुपर्छ ।
मेरा कारण लाखौं जनताको मन दुखेको मलाई अनुभुत भएको छ,त्यसकारण म क्षमा चाहन्छुँ तर पहिचानको आन्दोलनको सिपाही हुँ । कहिल्यै हार मान्नेवाला छैन । म अब आफ्नो घरपरिवारको भन्दा जनताको मान्छे हुँ । रन्जितालाई सम्झाउन नसक्नु मेरो विवसता हो,हार होईन ।
मान्नैपर्छ, दुख दैबले मेरो थाप्लोमा थुपारेरै पठाएको हो ।

नागरिक उन्मुक्तिका बहुमत संस्थापक सदस्य एकमत रहेको दाबी, अध्यक्ष रञ्जिताले दादागिरी देखाएको आरोप

नागरिक उन्मक्ति पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारलाई विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएलगत्तै संस्थापक बहुमत सदस्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेका छन्।

संस्थापक सदस्य दामोदर पण्डितले विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्र सरकारको नयाँ गठबन्धनमा तत्काल सहभागी नहुने र प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै सरकारको हकमा वार्ता समितिले विभिन्न दलहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी संवाद अघि बढाउने निर्णय भएको पण्डितको भनाइ छ।

यसैबीच पार्टी अध्यक्षले जारी ह्वीप मान्य नहुने नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरी रहेको भन्दै अध्यक्षको ह्वीप नलाग्ने ती नेताको भनाइ छ।

‘पार्टीको ह्वीप लगाउने दलको नेताले होइन, प्रमुख सचेतकले हो। के आधारमा उहाँले ह्वीप लगाउनुभयो थाहा भएन। नागरिक उन्मुक्तिका सांसदरूले भोलि विपक्षमा मतदान गर्छन्,’ अन्नपूर्णसँग ती नेताले भने। विश्वासको मत दिने जोकोही सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको स्रोतको भनाइ छ।

‘पार्टीको विधान अध्यक्षज्युले पनि मान्नुपर्छ। उहाँले जसरी दादागिरी देखाइरहनुभएको छ। बहुमत सदस्यको निर्णयले उहाँलाई कारबाही पनि हुनसक्छ। उहाँले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय मान्नुपर्छ,’ स्रोतले भने।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नागरिक उन्मुक्तिको ह्वीप

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता रञ्जिता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी छन्। उनले बुधबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा चार जनै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थिति हुन निर्देशनसमेत दिएकी छन्।

‘मिति २०८० फागुन ३० गते बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको बैठकको निर्णय बमोजिम अनिवार्य उपस्थित हुन र सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू माथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न (निर्देशन) ह्विप जारी गरिएको ब्यहोरा अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

सरकारमा जाने/नजाने विषयमा श्रीमान श्रीमतीबीच विवाद भइरहेका बेला अध्यक्ष श्रेष्ठले ह्वीप जारी गरेकी हुन्। उनका श्रीमान रेशम चौधरीले संघ सरकार नजाने र कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई समर्थन गर्ने अडानमा छन् भने रञ्जिता एमाले-माओवादी गठबन्धनमा जाने पक्षा छिन्। जसका कारण उनीहरूबीच चर्को मतभेद हुँदै आएको छ।

निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई अयोग्य ठहर गर्दै पुरानै कमिटी व्युँताएको थियो। सोमबारमात्रै बसेको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले संघ र प्रदेशमा समन्वय गर्न तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो। समितिमा उपाध्यक्ष दामोदर पण्डित, रामलाल थारू र रमेश विश्वकर्मा रहेका छन्।