थुनुवा पक्रिन खोज्दा भिरबाट लडेर प्रहरी जवान सुवान चौधरीको मृत्यु

दार्चुलामा प्रहरी जवान सुवान चौधरीको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको छ। आज बिहान अन्दाजी ११:३० बजेतिर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पछाडी रहेको भिरबाट लडेर प्रहरी जवान चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला अस्पताल स्रोतले जनाएको छ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका महाकाली नगरपालिका-१ का २३ वर्षीय उमेश कुँवरलाई अस्पताल लैजान खोज्दा हतकडीसहित भागेपछि चौधरीले उनलाई समात्न खोज्दा लडेर टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। भिरबाट लडेर टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका उनको जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ।

हिरासतमा रहेका कुवर हतकडीसहित महाकाली नदी पारगरी भारततर्फ फरार भएका छन्। कुवरलाई महाकाली नदी पारी पट्टि भारतमा रहेको (जीआर) ले नियन्त्रणमा लिएको र अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलामा पुगेको खबर प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ।

हिरासतमा रहेका कुवर यस अघि माघ ७ गते दुई जना प्रहरीमाथि चक्कु प्रहार गरी फरार भएका थिए। फरार रहेका कुँवरलाई प्रहरीले फागुन २० गते महाकाली नगरपालिका-४ पुलघाट क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो। कुँवरले श्रीमती धनिशा कुँवरलाई घरमा बन्धक बनाई कुटपिट गर्ने गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी आएपछि माघ ७ गते सामुदायिक प्रहरी केन्द्र बांगाबगरबाट प्रहरी टोली कुँवरको घर गएको थियो।

घरमा पुगेका प्रहरी हवल्दार जय बहादुर खड्का र प्रहरी जवान डम्बर ठगुन्ना माथि कुँवरले चक्कु प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए।

युपीआई, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र क्रिकेटको माध्यमले मजबुत पार्दै भारत-नेपालबीचको आर्थिक सम्बन्ध

भारत र नेपालले चुनौतिको सामना गरिरहँदा उनीहरुको ऐतिहासिक सम्बन्ध र साझा हितले उनीहरुको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । दुई देशबीच खुला सिमाना र मानिसको आवतजावत मात्र नभएर विवाह र पारिवारिक सम्बन्धका माध्यमबाट पनि घनिष्ट बन्धन छ, जसलाई ‘रोटी-बेटी का रिश्ता’ भनिन्छ। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार र विदेशीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। लगानी, नेपालको लगभग पूरै तेस्रो देशको व्यापारको लागि पारवहन प्रदान गर्नुका साथै। दुवै देशले जनता–जनताबीचको सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक वृद्धि र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कनेक्टिभिटी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग फेब्रुअरी २३ मा भेट गरेपछि नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ उचाइ आएको छ । दुई पक्षबीच ऊर्जा, व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिभिटी, संस्कृति, कृषि र शिक्षामा सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । वैशाखमा प्रचण्ड परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँगै चारदिने भारत भ्रमणमा गएका थिए, यो पदभार सम्हालेपछि उनको पहिलो विदेश यात्रा थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रचण्डले “नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध क्षेत्रमा विद्यमान सहकारी सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल गरे।”

मार्च ८ मा, भारतको नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन (NPCI) ले युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (UPI) अब छिमेकी नेपालमा लाइभ भएको घोषणा गर्‍यो र UPI प्रयोगकर्ताहरूले नेपाली व्यापारीहरूलाई भुक्तानी गर्न QR कोडहरू स्क्यान गर्न सक्छन्। यो एनपीसीआई इन्टरनेशनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच भारत र नेपालको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) लाई एकीकृत गरी भारत र नेपाल बीचको सीमापार डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउनको लागि हात मिलाएको सम्झौता पछ्याइएको छ। जुन २०२३ मा नेपालको भुक्तानी इन्टरफेस (एनपीआई)। यो एकीकरणले भारत र नेपालका नागरिकहरूका लागि सीमापार लेनदेनमा “क्रान्तिकारी परिवर्तन” को रूपमा चिन्ह लगाउँछ।

UPI/NCHL संयन्त्र अघि भारतीय रिजर्भ बैंकले भारत र नेपालका जनताबीच बहुवित्तीय सेवाहरूलाई अनुमति दिएको थियो। अब नेपाली नागरिकहरूले प्रति कारोबार रु २ लाख (कुनै सीमा बिना) नेपाल पठाउन सक्नेछन् र वाक-इन ग्राहकहरूले प्रति कारोबार रु ५०,००० (प्रति वर्ष १२) पठाउन सक्नेछन्। UPI/NCHL संयन्त्र नगद बोक्ने असुविधालाई हटाउने उद्देश्यले हो। यी उपायहरू सीमापार भुक्तानी समाधानहरूले दुई राष्ट्रहरू बीचको आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य र पर्यटनमा उल्लेखनीय सुधार गर्नेछ। भारत नेपालको प्रमुख व्यापार र लगानी साझेदारको रूपमा जारी छ, जसले नेपालको आयात र निर्यातमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेको छ।

यस वर्षको जनवरी ४ मा परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरको दुईदिने काठमाडौं भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच आगामी दशकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।गत वर्ष सेप्टेम्बर ५ मा भारतले यस्तो घोषणा गरेको थियो दीर्घकालीन अन्तरसरकारी विद्युत व्यापार सम्झौता अनुमोदन गरी १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नेछ । अन्य चार सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । गत नोभेम्बरको भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको पुनर्निर्माणका लागि भारतले नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने सहमति गरेको छ ।नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र न्युस्पेस इन्डिया लिमिटेडबीच नेपाली भू–उपग्रह प्रक्षेपणका लागि सम्झौता भएको छ । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन अन्तर्गत। नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्यका लागि एमओयूमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । रक्सौल–परवानीपुर लाइनको दोस्रो सर्किट, कटैया–कुशाहा लाइनको दोस्रो सर्किट र नयाँ नौतनवा–मेनहिया लाइन गरी तीनवटा १३२ केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको हो । जाजरकोट भूकम्पपछिका भूकम्प पीडितका लागि भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको पाँचौं किस्ताको राहत सामग्रीमा दुई सय थान पूर्वनिर्मित घर, १२ सय कम्बल, १५० वटा टेन्ट र २ हजार थान सुत्ने झोला हस्तान्तरण गरिएको छ ।

नयाँ एकीकृत जाँच चौकी र रेलमार्ग निर्माण लगायत भारत र नेपालबीचको सिमलेस क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भारत र नेपाल द्विपक्षीय पहलमा केन्द्रित छन्। काठमाडौं रक्सौल जोड्ने विद्युतीय रेल ट्रयाक बिछ्याउन दुवै सरकारबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । भारतले सगरमाथा (सगरमाथा) लाई सागर (हिन्द महासागर)सँग जोड्ने गरी नेपाललाई समुद्रमा थप पहुँच प्रदान गर्दै व्यापार र पारवहन व्यवस्थाको ढाँचाभित्र कार्गो आवागमनका लागि आन्तरिक जलमार्ग विकास गर्न खोजिरहेको छ।

भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सतलज जल विकास निगम (SJVN) ले ९०० मेगावाटको अरुण-III जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ जसको निर्माण कार्य छिट्टै सम्पन्न हुने भएको छ । SJVN – अरुण-III पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (SAPDC), भारतको सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN) को पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनीले निर्माण-अपरेट-ट्रान्सफर (BOOT) आधारमा परियोजनाको विकास गरिरहेको छ। SJVN भारत सरकार र हिमाचल प्रदेश सरकार बीचको संयुक्त उद्यम हो। एसएपीडीसीले नेपाल सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु अघि पाँच वर्षको निर्माण अवधि बाहेक २५ वर्षको अवधिको लागि सुविधा सञ्चालन गर्नेछ। सोही नदीमा आधारित ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड नेपालले भारतको सरकारी स्वामित्वको एसजेभीएनसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।

अनाधिकृत व्यापार विरुद्ध लड्न व्यापार, पारवहन र सहयोग सम्बन्धी भारत-नेपाल अन्तर-सरकारी उपसमिति (IGSC) ले जनवरी १२-१३ मा काठमाडौंमा आफ्नो पछिल्लो बैठक बोलायो र सिमलेस क्रसलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले द्विपक्षीय पहलहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो। -सीमा जडान, र आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने उपायहरूबारे छलफल गरियो।

र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा युवा कल्याण र खेलकुदको इकोसिस्टमलाई प्रवर्द्धन गर्न भारतको बीसीसीआईले बलियो क्रिकेटलाई पोषण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालका प्रतिभाशाली खेलाडीहरूलाई पूर्वाधार र एक्सपोजर सम्बन्धी सहयोग विस्तार गर्न तयार छ। अफगानिस्तानको राष्ट्रिय र U-19 टोलीहरूलाई गरे जस्तै, BCCI आगामी वर्षहरूमा नेपाली क्रिकेटको विकासमा मद्दत गर्न तयार छ, जसले छिमेकीहरू बीचको सौहार्दतालाई पनि बढावा दिनेछ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शोषणकारी हस्तक्षेपले स्वतन्त्र बजार खतरामा

अनलाइन फेसन रिटेलर शेनको सम्भावित प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) ले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) ले आफ्नो सीमाना भित्र सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूमा बढ्दो हस्तक्षेप र विश्वव्यापी वित्तीय बजारहरूमा नराम्रो प्रभावको बारेमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ। शेनको आईपीओ महत्वाकांक्षाले मौलिक बजार सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गर्दै स्वतन्त्र बजार पुँजीवादलाई आफ्नै फाइदाको लागि शोषण गर्ने शासनको व्यापक रणनीतिलाई उजागर गर्दछ।

यसको मूलमा, शेनको प्रस्तावित सार्वजनिक सूचीले फस्टियन बार्गेनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ – जसले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारलाई सक्रिय रूपमा कमजोर पार्ने अधिनायकवादी शासनसँग घनिष्ठ रूपमा फसेको कम्पनीलाई वैधताको लिबास प्रदान गर्दछ। सीसीपीको रिपोर्ट गरिएको आवश्यकता शेन सीईओ डोनाल्ड ताङले अमेरिकी आईपीओको साथ अगाडि बढ्नु अघि बेइजिङबाट अनुमति लिनु भनेको एउटा स्पष्ट अनुस्मारक हो कि शासनले कथित रूपमा कथित रूपमा अन्यत्र आधारित कम्पनीहरू सहित आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका कम्पनीहरूमा उप-जस्तो पकड कायम राखेको छ।

विकास सम्बन्धी यो कुराले शेनमाथि सीसीपीको नियन्त्रणको हद र जबरजस्ती रियायतहरूको सम्भावनाको बारेमा चिन्ताजनक प्रश्नहरू खडा गर्छ। के शासनले कम्पनीको बोर्डमा प्रतिनिधित्वको माग गर्नेछ, यसलाई सञ्चालन र रणनीतिमा अनुचित प्रभाव पार्न सक्षम बनाउँछ? के यसले ग्राहकको डाटामा अवैध पहुँचमा जोड दिनेछ, गोपनीयतालाई थप घटाउने र राज्य निगरानीलाई सहज बनाउने? शेनको चिनियाँ सहायक र उप-ब्रान्डहरूको अपारदर्शी स्वामित्व संरचनाले यी चिन्ताहरूलाई जोड्छ, सीसीपीको संलग्नताको वास्तविक सीमालाई अस्पष्ट पार्छ।

सेन शेयरहरू खरिद गर्ने विचार गर्ने लगानीकर्ताहरूले DiDi ग्लोबलको सावधानीपूर्ण कथालाई ध्यान दिनुपर्दछ, राइड-हेलिङ कम्पनी जसको US IPO ले $ 4.4 बिलियन उठायो CCP को पछिल्ला क्र्याकडाउनले यसको मूल्य एक वर्ष भित्र $ 64 बिलियनले घटाउनु अघि। “बन्धक पुँजीवाद” को यो कडा उदाहरणले नियामक ओभररीच र सम्पत्ति जफत गरेर मात्र यसलाई कमजोर पार्ने, आफ्नो फाइदाको लागि विदेशी लगानीको शोषण गर्न CCP को इच्छाको उदाहरण दिन्छ।

सम्भावित शेन आईपीओले सीसीपीले आकर्षक सूचीकरणका लागि हताश विश्वव्यापी वित्तीय केन्द्रहरूको निपुण हेरफेरलाई पनि हाइलाइट गर्दछ। लन्डनले शेनलाई अदालतमा प्रस्तुत गरेको, सम्झौता सुरक्षित गर्नका लागि आफ्नै नियमहरू आराम गर्ने विचार गर्दै पनि, शासनको जबरजस्ती रणनीतिको लागि एक विचलित समर्पण हो। यस्तो सहमतिले प्रतिद्वन्द्वी शक्तिमा फसेको कम्पनीलाई अयोग्य वैधता मात्र प्रदान गर्दैन तर स्वतन्त्र बजार सिद्धान्तहरूको अखण्डतालाई पनि खलल पार्छ।

डरलाग्दो रूपमा, वाल स्ट्रीटको शेन आईपीओको उत्साह, ठूलो अंडरराइटिङ शुल्कको सम्भावनाबाट उत्प्रेरित, दीर्घकालीन रणनीतिक चासोहरू भन्दा छोटो-अवधिको नाफाको चिन्ताजनक प्राथमिकता प्रदर्शन गर्दछ। यस मायोपिक दृष्टिकोणले सम्भावित कानुनी र आपूर्ति श्रृंखला अवरोधहरू, बन्द हुने ट्यारिफ लूपलहरू, र सम्पत्ति जफतको सदा-वर्तमान खतरा सहित सीसीपीमा परेका कम्पनीहरूमा लगानीसँग सम्बन्धित गम्भीर जोखिमहरूलाई बेवास्ता गर्दछ।

यसबाहेक, डिजाइन चोरीको आरोप र सिनजियाङमा जबरजस्ती श्रमबाट लाभ उठाउने शंकाको साथ, शिन आफैं कर्पोरेट जिम्मेवारीको प्रतिरूप होइन। यस्तो कम्पनीको IPO को सुविधाले दमनकारी शासनलाई मात्र समृद्ध बनाउँदैन तर यसको मानवअधिकार हनन र अनैतिक व्यापारिक अभ्यासहरूलाई पनि मौखिक रूपमा समर्थन गर्दछ।

शिन आईपीओ गाथाले सीसीपीको शोषणकारी ओभररीचको लागि समन्वित विश्वव्यापी प्रतिक्रियाको तत्काल आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। न्यूयोर्क र लन्डन जस्ता प्रमुख वित्तीय केन्द्रहरू बीचको कानुनी मेलमिलापले विरोधी शासनमा परेका कम्पनीहरूको सूचीकरण विरुद्ध एकीकृत मोर्चा स्थापना गर्न सक्छ। जसरी स्वतन्त्र राष्ट्रहरूले आतंकवादी संगठनहरूसँगको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउँछन्, त्यसरी नै CCP को आर्थिक जबरजस्ती कम गर्न र स्वतन्त्र बजारको अखण्डताको रक्षा गर्न एक ठोस प्रयास आवश्यक छ।

सीसीपीको हेरफेर गर्ने रणनीतिहरूको सामना गर्न असफल भएमा यसले विश्वव्यापी आर्थिक प्रभुत्व र स्वतन्त्र बजार सिद्धान्तहरूको अधीनताको खोजीलाई मात्र प्रोत्साहित गर्नेछ। शेन जस्ता कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी पूँजी बजारमा ट्याप गर्न अनुमति दिनुले लगानीकर्ताहरूलाई असाधारण जोखिम र सम्भावित सम्पत्ति जफत गर्ने क्रममा शासनलाई अयोग्य वैधता प्रदान गर्दछ। यो हार-जीतको प्रस्ताव हो, र स्वतन्त्र समाजहरू अन्तिम हार्नेहरू हुन्।

विश्वका अग्रणी प्रजातन्त्रहरूले सीसीपीको शोषणकारी अतिक्रमण विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनुपर्दछ, स्वतन्त्र बजारको पवित्रता र उनीहरूले पालना गर्ने आधारभूत मूल्यहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ। अल्पकालीन आर्थिक लाभको लागि शासनको मागलाई स्वीकार गर्दा आर्थिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मान्यताको क्षय मात्र हतार हुनेछ। छनोट स्पष्ट छ: स्वतन्त्र बजार पुँजीवादको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने वा सीसीपीको कपटी अंगालोमा आत्मसमर्पण गर्ने।

श्रीमान श्रीमतीको विवादबीच नागरिक उन्मुक्तिका संस्थापक सदस्यहरूको बैठकले बनायो वार्ता समिति

सरकारमा सहभागी हुने र नहुने विषयमा आन्तरिक विवादमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको टिकापुरमा बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश र संघीय सरकारमा जानका लागि सत्तापक्ष र विपक्षी दलसँग वार्ता गर्न ३ सदस्य कमिटी गठन गरेको छ।

पार्टीका संस्थापक उपाध्यक्ष दामोदर शर्मा पण्डितको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले दुवै पक्षसँग वार्ता गर्नका लागि पण्डितकै अध्यक्ष संयोजकत्वमा तीन सदस्य वार्ता टोली गठन गरेको हो। वार्ता टोलीमा केन्द्रीय सदस्य रामलाल थारू र रमेश विश्वकर्मा रहेका छन्।

बैठकस्थलबाट वार्ता टोलीका सदस्य रमेश विश्वकर्माले दिएको जानकारी अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने र त्यसका लागि सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूसँग वार्ता गर्ने बताए।

‘बैठकले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको माग राख्ने निर्णय गरेको छ,’ सदस्य विश्वकर्माले भने ‘त्यसका लागि भोलिदेखि नै दुवै पक्षसँग वार्ता गर्ने गरी समिति गठन गरिएको हो।’
टिकापुरमा केन्द्रीय समितिको बैठक जारी रहँदा आजमात्रै बिना विभागीय मन्त्री बनेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरी र केही दिनअघि मन्त्री बनेका अन्य तीन सदस्यबारे भने बैठकले केही निर्णय गरेको छैन।

वार्ता समितिका सदस्य रामलाल डंगोरा थारुका अनुसार तत्काल कुनै पक्षलाई समर्थन नगर्ने बताउँदै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री, र प्रदेश सभा सदस्य र सत्ता र विपक्षी दलका नेताहरूसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ।

कूल ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। ती ७ मध्ये चार जना मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनिसकेका छन्।

पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अनुपस्थित रहेको बैठकले अहिले नै कसलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन। पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ र पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी मतभेद उत्कर्षमा पुगेपछि सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन। संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छन् भने संरक्षक चौधरी केन्द्रमा विपक्षमा बसेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छन्।

उक्त पार्टीको विधानमा सरकारमा को जाने? कसले नेतृत्व गर्ने विषय टुंग्याउने अधिकार केन्द्रिय समितिलाई छ। आज गठन गरिएको वार्ता टोलीले पार्टी अध्यक्ष र संरक्षक बिचको विवाद समाधानका लागि समेत प्रयास गर्ने एक केन्द्रिय सदस्यले बताए।

आज बसेको बैठकमा केन्द्रीय अध्यक्ष श्रेष्ठ अनुपस्थित रहे पनि पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी भने उपस्थित भएका थिए। ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बैठकमा केहीबेर बसेर चौधरी निस्किएका हुन्।

नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरी बने मन्त्री, मन्त्री संख्या पुग्यो पाँच

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्तिबाट एक जना मन्त्री थपेका छन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका हुन्। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सोमबार लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाए। योसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री भएका छन्। ७ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ५ जना मन्त्री भएका हुन्।

मुख्यमन्त्री शाहले शुक्रबारमात्रै सो पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री, खुशीराम चौधरीलाई विना विभागीय मन्त्री र इन्द्रा गिरीलाई भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री बनाएका थिए। नागरिक उन्मुक्तिका रामेश्वर चौधरी यसअघि नै भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री थिए।

योसँगै सुदूरपश्चिमको मन्त्रिमण्डलमा आन्तरिक मामिला मन्त्री शिवराज भट्टबाहेक ७ जना मन्त्री कैलालीका मात्रै भएका छन्। भट्ट बैतडीबाट कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गर्ने सात पार्टीको घोषणा

विभिन्न ७ वटा पार्टीले एमाले-माओवादी गठबन्धनविरुद्ध उभिने भएका छन्। उनीहरूले औपचारिकरूपमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका हुन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीपसमेत जारी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभामा विश्वसाको प्रस्ताव पेस गर्दैछन्। उक्त विश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिन अनिवार्य उपस्थित भएर विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले ह्वीप जारी गरेका हुन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले एमाले-माओवादी गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले एमाले-माओवादी गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। कुनै पनि प्रदेश सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने निर्णयसमेत राप्रपाले गरेको छ।

त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले एमाले-माओवादी गठबन्धनमा नजाने घोषणा गरेका छन्। कान्तिपुरको फायरसाइडमा उनले वर्तमान गठबन्धनमा नजाने र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतसमेत नदिने घोषणा गरेका हुन्। उनले मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा सहमति नभएसम्म समर्थन दिनेबारे नसोचेको प्रस्ट पारेका छन्।

त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि तत्काल सरकारमा नजाने घोषणा गरिसकेका छन्। पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै एमाले-माओवादी गठबन्धनमा नजाने घोषणा गरेका हुन्।
टीकापुरमा सोमबार बसेको संस्थापक सदस्यहरूको बैठकले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यसका लागि उसले संस्थापक उपाध्यक्ष दामोदर शर्मा पण्डितको संयोजकत्वमा रामलाल थारू र रमेश विश्वकर्मा सदस्य रहनेगरी वार्ता टोली बनाएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् गठनमै आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति गम्भीर ध्यानार्षणसमेत जनाएका छन्। यता आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले पनि प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने भएका छन्।

कांग्रेसका ८७, राप्रपाका १४, जनमतका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र आम आदमी पार्टीका १ गरी ११७ सांसदले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने भएका हुन्। यो संख्या बढ्ने अनुमानसमेत गरिएको छ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच चार बुँदे सहमति, फेरि जाँचबुझ आयोग बनाइने

सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको वार्तामा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि फेरि तीन महिनाभित्र जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

यसअघि पनि सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । तर उक्त आयोगको म्याद सकिइसकेको छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै मिटरब्याज पीडितसँग छलफलमा बसेका थिए ।

‘मैले पहिले पनि संसद्‍मा कुरा उठाएको थिएँ, उहाँहरुको एक/एक मिनेट धेरै हो भनेको थिएँ’, उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिनका लागि मेरो तर्फबाट आवश्यक निर्देशन दिएको थिएँ, वार्ता टोलीका संयोजकज्यू र सदस्यहरु पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।’

लामो समय यात्रा गरेर काठमाडौंसम्म आउनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुनु नहुने उनले भनेका छन् । यद्यपि, सहमति भएको भन्दै उनले भने, ‘मिटरब्याजबाट पीडितहरुले पूर्ण न्याय पाएका दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाउने छौं, यो संघर्ष लामो छ । हामीले यो सुरुवात गरेका छौं ।’

वर्षौंदेखि जकडिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले दरिलो कदम चालेको उनले भनेका छन् । उनले सम्झौतामा भएका बुँदाहरुसँग सरकार प्रतिबद्ध रहने बताएका छन् । योसँगै मिटरब्याज पीडितले ४२ दिनदेखि गरिरहेको आन्दोलन स्थगित हुने भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले मिटरब्याज पीडितलाई आइतबार सिंहदरबारमा बोलाएर आफैंले उनीहरुको कुरा सुनेका थिए । त्यसपछि पीडितसँग सहमति गर्न सरकार हदैसम्म लचक बन्न तयार रहेको बताएका थिए ।

मिटरब्याज पीडितका लागि भन्दै पूर्वबाट कुशवाहको नेतृत्वमा ५०० र पश्चिमबाट निर्ग नवीनको नेतृत्वमा २०० जना पीडित पैदल मार्च गरेर काठमाडौंसम्म आएका थिए । काठमाडौं आएपछि पनि उनीहरुको विरोध प्रदर्शन जारी थियो ।

भारतको सहयोगमा बन्ने क्याम्पस भवनको शिलान्यास

डोटीमा भारत सरकारको सहयोगमा बन्न लागेको क्याम्पस भवनको शिलान्यास गरिएको छ। भारत सरकारको २ करोड ८९ लाख आर्थिक सहयोगमा डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकास्थित केदार ज्योतिपुञ्ज बहुमुखी क्याम्पसको लागि निर्माण गरिने भवनको शिलान्यास गरिएको हो।

बडीकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष भैरवबहादुर साउद र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका द्वितीय सचिव प्रशान्त कुमार सोनाले संयुक्तरूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। ‘नेपाल-भारत विकास सहकार्य’ अन्तर्गतको भारत सरकारको अनुदान सहयोग विभिन्न सुविधाहरुसहितको दुई तल्ले क्याम्पस भवनको निर्माणका लागि उपयोग गरिएको दूतावासले जनाएको छ।

भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अन्तर्गत यो परियोजनालाई उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको रुपमा अघि बढाइएको हो र बडीकेदार गाउँपालिका, डोटीमार्फत कार्यान्वयन गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै बडीकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्षले प्राथमिकताका क्षेत्रमा नेपाली जनताको उन्नतिका लागि भारत सरकारले पुर्‍याउँदै आएको निरन्तर विकास सहयोगको प्रशंसा गरे।

भारतीय दूतावासका अनुसार सन् २००३ यता नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ५५० वटा भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाइएका छन् र ४८८ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । यी मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा ४० वटा परियोजना रहेका छन् जसमा ४ वटा परियोजना डोटीमा छन्।

सुदूरपश्चिम सरकारलाई लिएर श्रीमान श्रीमतीबीच चर्को मतभेद्

टीकापुर महाधिवेशनबाटै सतहमा आएको रेशम चौधरी र रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरीबीचको विवाद नयाँ गठबन्धनमा जाने वा नजाने भन्नेमा त उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष रञ्जीताले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु भनि निर्देशन दिएका बेला रेशमले शुक्रबार मध्यराती ३ जनालाई शाहकै सरकारमा सपथ खुवाएका हुन्।

रेशम पक्षका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यले शुक्रबार राती मन्त्री र एकजनाले राज्यमन्त्रीको सपथ खाएका छन् भने रञ्जीताको नजिक मानिएका कैलाश चौधरीलाई राज्यमन्त्रीबाट पनि हटाइएको छ। अझ पार्टीमा सिनियर मानिएका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई पनि कुनै मन्त्रालय दिइएको छैन। लक्ष्मण किशोर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका पूर्व नेता पनि हुन्। अहिले पद नपाएका तीन प्रदेश सभा सदस्यमध्ये लक्ष्मण किशोर र कैलाश चौधरी काठमाडौंमा छन् भने टीका थापा भारतमा रहेको बताइएको छ। स्रोत भन्छ, ‘लक्ष्मण किशोर र कैलाश दुबै जना रञ्जीताका विश्वास पात्र हुन्।’

रेशम चौधरी केन्द्रमा प्रतिपक्षमा बस्ने र प्रदेशमा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन यथावत राख्ने पक्षमा र रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरी नयाँ गठबन्धनमा जाने र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा रहेकाले दुबैबीचको अन्तर्विरोध उत्कर्षमा पुगेको हो।

रेशम र रञ्जीता पति-पत्नी हुन्। रेशमका दुई पत्नीमध्ये रञ्जीता कान्छी पत्नी हुन्। ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनापछि रेशम जेलमै भएका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। सरकार बनाउनका लागि उन्मुक्ति निर्णयक शक्ति हो।

जेलमा भएकाले अध्यक्ष बस्न नपाउने भएपछि त्यतिबेला रेशमले श्रीमती रञ्जीतालाई पार्टीको अध्यक्ष बनाएर आफू संरक्षक बसे। उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा माफि मिनाहा दियो र रेशम जेलमुक्त भए। त्यसपछि उनले २०८० सालको पुस २६ गते टीकापुरमा पार्टीको भव्य महाधिवेशन गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रमुख अथिति बनाउने गरी आयोजना गरिएको महाधिवेशनमा दाहाल कार्यव्यस्तता भन्दै आएनन् भने रेशमले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विशिष्ट अथिति बनाए।

महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा रेशमले अध्यक्षमा एकल उमेदवारी हाल्ने भनेपछि रञ्जीता त्यही दिन महाधिवेशन छोडेर गएको कुराले चर्चा पाएको थियो। रेशम निर्विरोध अध्यक्ष भए भने रञ्जीता रिसाएर महाधिवेशन छोडेर गएको चर्चापछि उनले रञ्जीतालाई सह-अध्यक्ष मनोनित गरे। तर निर्वाचन आयोगले बिहीबार रेशमको अध्यक्ष पद र महाधिवेशन नै अवैध भन्दै रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरीअध्यक्षताको पुरानो कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिएको छ। त्यसपछि रेशम अहिले पार्टीको अध्यक्षबाट संरक्षकको भूमीकामा पुगेका हुन्।

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पार्टी अध्यक्षको भूमीकामा पुगेकी रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरीले शुक्रबार सरकारमा जाने बारेमा कुनै सरसल्लाह नगरिएको बताइन्। ‘म पार्टीको अध्यक्ष हुँ, मसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरिकन प्रदेश सरकारमा मन्त्री थपिएछन्। मैले संसदीय दलको नेतालाई सरकारको समर्थन फिर्ता दिन र सरकारमा गएका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउन निर्देशन गरिसकेको छु’ अध्यक्ष रञ्जीताले भनिन्।
उनले पार्टीको ह्विप नमान्नेलाई कारवाही हुने बताइन्। ‘दलीय व्यवस्थामा पार्टीको ह्विप नमान्नेलाई कानून तह कारवाही हुन्छ। त्यस अवस्थामा पुग्न नपरोस भन्ने नै हो’ उनले भनिन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ सत्ता गठबन्धनमै रहेको बताइन्। ‘बिहीबारको सदनमा हामी सत्ता पक्षमै बस्यौं नी।’ उनले भनिन्। ‘यो भनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेको होइन ?’

रेशमलाल चौधरी बिहीबार बेलुकी नै धनगढी पुगेका थिए। बिहीबार बेलुकी ६ बजे रुबस होटलमा उनले पत्रकार सम्मेलन राखेका थिए तर लगत्तै निर्वाचन आयोगले उनलाई अध्यक्षको मान्यता नदिएको निर्णय आएपछि उनले पत्रकार सम्मेलन नै स्थगित गराएका थिए। शुक्रबार रेशम चौधरीले मुख्यमन्त्री शाहलाई भेटेर समर्थन यथावत राख्ने र राप्रपाको समर्थन माग्न सुझाएको स्रोतले बतायो। रेशमले, आफ्नो पार्टीका तीन जनालाई मन्त्री बनाई हाले उनीहरु पनि यताउता नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहलाई शुक्रबार नै सपथ दिलाउन आग्रह गरेको पनि स्रोत बताउँछ।

मुख्यमन्त्री शाहसँग काँग्रेसका १८, उन्मुक्तिका ७ र स्वतन्त्र १ जना गरी २६ जनाको समर्थन कायमै रहेको छ। राप्रपाले समर्थन गरे मुख्यमन्त्री शाहलाई बहुमत पुग्छ। माओवादी र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका छन्। तर उनले नागरिक उन्मुक्ति, स्वतन्त्र र राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्यलाई अफर गरिरहेका छन्। स्रोत भन्छ, ‘मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्व छोडेर पनि गठबन्धन जोगाउने कसरतमा लागेका छन्।’ त्यसको संकेत उनले माओवादीका मन्त्री हटाएका दिन पनि गरेका थिए।

राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई बोलाएर मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीको सपथ लिई हाल्न अनुरोध गरिरहेका छन्। शाह नेतृत्वको सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तोडेर पनि नागरिक उन्मुक्तिका बढीभन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउने जुक्ति निकालेको स्रोतले बतायो।

नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग अहिले माओवादीका ११, एमालेका १० र समाजवादीका ४ गरी २५ जनाको बहुमत छ। नयाँ गठबन्धनले स्वतन्त्र सांसद डाक्टर तारादत्त जोशी पनि पूर्व एमाले भएकाले समर्थन गर्ने र नागरिक उन्मुक्ति २ जना आउने भएपछि २८ प्रदेश सभाको बहुमत हुने आँकलन गरिरहेको छ।

शिवराज भट्ट/अन्नपूर्ण पोस्ट् साभार

एमाले-माओवादी गठबन्धनलाई हुनसक्छ चिनियाँ दबाब

एमाले-माओवादी गठबन्धनको सरकार बनेसँगै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले नयाँ सरकारको स्वागत गरे। उनले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै नयाँ सरकारसँग काम गर्न इच्छुक रहेको बताए।

चीनले सार्वजनिकरूपमा नेपालसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दैगर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि चीन निकट नेताले पाएका छन्। माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन्। उनी चीनसँग नजिक रहेको मानिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा नारायणकाजीको प्रवेशले सरकारको नीति निर्माण प्रभाव पार्ने त होइन भन्ने प्रश्न विश्लेषकहरूले गरेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत परियोजनाहरू चीनले चर्को ऋणमा बनाइदिएर हस्तक्षेप गरेका कारण सरकार यसअघि देखि नै आलोचित बन्दै आएको छ। अब फेरि चीनको इशारामा सरकार चल्ने त होइन भन्ने आशंका उनीहरूको छ।

त्यतिमात्र होइन, यसअघि केपी ओली र माधव कुमार नेपालबीच जेजस्ता दुश्मनी भए पनि यो गठबन्धनले त्यसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। दुवै नेता कति अवसरवादी छन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। रास्वपा सत्ताको कति भोको छ भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ। सत्ता भोकले भविष्यमा रास्वपालाई राजनीतिक पतन गराउने निश्चित देखिन्छ।

यता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीमा सरकारमा जाने नजानेबारे आन्तरिक मतभेद देखिएको छ। एमाले-माओवादी गठबन्धनमा जानु हुँदैन भन्ने धेरैको तर्क छ भने केही नेताहरूले दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनमा जानुपर्ने बताउँदै आएको छ। जसपालाई मधेसको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराले सरकारमा जाने नजाने कुराको टुंगो लगाउने नेताहरूको भनाइ छ।