स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानले हलो र जुवा बोकेर घोराही बजारमा प्रदर्शन गरेका छन्। आन्दोलन सुरु गरेको नवौँ दिन बिहीबार पीडितले हलो र जुवा बोकेर घोराही बजार परिक्रमा गरेका हुन्।
उनीहरूले गएको ८ फागुनदेखि धर्ना तथा र्याली निकालेर विरोध गर्दै आएका छन्। माग पूरा नहुँदासम्म यसरी नै आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले बताए। आफ्नो मोही अधिकार पाउनुपर्ने भन्दै गुठीको जग्गा भोग गर्दै आएका किसान आन्दोलित बनेका हुन्।
स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गालाई लामो समय भोग गर्दै आएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको १४ चैत ०६२ को परमादेशले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको ठहर गर्दै आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्नेगरी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिनू भनेपछि आफूहरू जग्गाको अधिकार पाउनबाट वञ्चित रहेको किसानको गुनासो छ।
गुठीका १२ मौजामा किसानले मोही हक दाबी गरेका छन्। स्वर्गद्वारी आश्रमको एक हजार ३४ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर जग्गामध्ये सात सय ५३ बिघा जग्गामा मोही कायम छ। ०२१ सालमा आएको भूमि ऐनअनुसार आश्रमको जग्गामा दुई सय ८९ जनाको मोही कायम भएको थियो। सोही जग्गामा घर टुक्रिँदै जाँदा तीन सय पाँचको हाराहारीमा घर रहेको मोही किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले बताए।
२९ मंसिर २०२८ सालमा उक्त जग्गा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा गएको हो। स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा जानुभन्दा पहिले त्यो जग्गा निजी थियो। तर, किसानले त्यसभन्दा पहिले नै मोही हक पाएका थिए। तर, स्वर्गद्वारी गुठीको नाममा गएपछि पटक-पटक दुःख पाउँदै आएको अध्यक्ष चौधरीले गुनासो गरे।
०३८ सालमा आश्रमले सोही जग्गा खण्डीकृत नगरिदिन हुन भनि सरकारसमक्ष निवेदन पेस गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले ०४५ सालमा खण्डीकरण नगर्ने भनी निर्णय गर्यो।
त्यही आधारमा २०६२ सालमा न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माको इजलासले स्वर्गद्वारी आश्रमका महाप्रभु हंशानन्द गिरीको झोलीको पैसाबाट खरिद गरिएको जग्गामा यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन नदिन कुनै हस्तक्षेप नगर्नू/नगराउनू भन्ने आदेश गरेको थियो। अदालतले पनि सरकारको त्यो निर्णयलाई सदर गरिदिएपछि आफूपीडित बनेको किसानको गुनासो छ।
सबै गुठीलाई एउटै नजरले नहेरी गुठी विधेयकमा स्वर्गद्वारी गुठीलाई विशेष प्रकृतिको निजी गुठीका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मोही किसानको माग छ। अध्यक्ष चौधरीका अनुसार गुठी विधेयक संसदमा टेबल नहुँदासम्म आन्दोलनलाई जारी रहनेछ।
स्वर्गद्वारी आश्रमको तुलसीपुर १० पढ्ढा, घोराही ५ मैनवार, घोराही १४ झिंगौरा र ढोरेनीमा मोही छन्। त्यस्तै घोराही २ रामपुरको पलासे, लमही ३ को बनगाउँ, मजगाउँ, चैलाही तथा लमही ७ को उचानिम्बुमा मोही हक कायम छ।
सरकारले बनायो वार्ता समिति
यसैबीच स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय घोराही दाङका प्रमुख मालपोत अधिकृत तथा गुठी संस्थान र स्वर्गद्वारी आश्रमका एक-एक जना प्रतिनिधि सदस्य छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका पूर्वनिर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित गरी वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न अग्रसर हुन संघर्षरत पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
