मुक्त कमैया र हलियाका सम्बन्धमा काम गर्ने संस्थाले मुक्त हलिया, कमैया र कमलरीको न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि सरकारसँग माग गरेका छन्। राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च र कमैया प्रथा उन्मूलन समाजका प्रतिनिधिले आज अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन्।

संस्थाले मुक्त हलियाको न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना मुक्त हलिया मैत्री र न्यायिक पुनःस्थापना हुने गरी परिमार्जनसहित पारित गरी लागू गर्न माग गरेका छन्।

प्रक्रियामा रहेको एकीकृत बँधुवा श्रम विधेयक प्रक्रिया पूरा गरी जारी गर्न तथा मुक्त हलियाको न्यायिक पुनःस्थापना गर्न अधिकार सम्पन्न हलिया पुनःस्थापना आयोग गठन गर्न माग गरेको अधिकारकर्मी बालाराम भट्टराईले बताए।

प्रतिनिधिमण्डलले कम्लहरीको पहिचान हुनेगरी परिचयपत्र वितरण गरी निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न र छुट मुक्त कमैया, हलियाको लगत अध्यावधिक गरी प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको दायरामा ल्याई परिचयपत्र वितरण गर्न माग गरेको मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरीले जानकारी दिए।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थसचिव रेग्मीले उक्त मागमा सरकार गम्भीर भएको बताउँदै माग सम्बोधन गर्न आफ्नो मन्त्रालय सकारात्मक रहेको विश्वास दिलाएका थिए। रासस