नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेका छन्। जनमत पार्टीसँग बुधबार हुने भनिएको एकताअघि उनलाई पक्राउ गरिएको हो। पार्टी एकता कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँस्थित प्रज्ञा भवन पुगेका चौधरीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

यसैबीच रेशम चौधरीलाई कैदमा पठाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्र नै शंकाको घेरामा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको नामबाट जारी भएको पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । सोधपुछ र छानबिन हुँदा मुद्दाको प्रक्रिया नै यथावत् रहेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरेर कैद गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र पठाइएको खुलेको हो ।

महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतकै पत्रका आधारमा रेशम चौधरी पक्राउ भएको देखिएपछि मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा अहिले पत्र जारी हुनु आश्चर्यको विषय भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सर्वोच्चबाट जारी भएको पत्रका आधारमा नै पक्राउ गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘के कति कारणले पत्र जारी भएको रहेछ, हामी बुझ्दैछौं ।’ पत्रबारे सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक रुपमा छानबिन थालेको छ भने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरुले पनि त्यसवारेमा आन्तरिक अध्ययन थालेका छन् ।

पत्रमा के छ ?
सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको नामबाट जारी भएको पत्रमा केही अस्वभाविक विवरणहरु छन् । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट पत्र जारी भएको भनिएपनि कुन शाखाबाट पत्र जारी भएको हो भन्ने खुलाइएको छैन ।

अदालतबाट फैसला भइसकेपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट फैसलाको कार्यान्वयन हुने गर्छ । यदि रेशम चौधरीलाई अदालतकै आदेशबाट कैद पठाउनुपर्ने भएमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलालीलाई पत्र पठाउनुपर्ने थियो । त्यसको साटो कारागारको नाममा पत्र जारी भएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, कुनैपनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा थुनामा राख्ने पत्रको बोधार्थ प्रहरी महानिरिक्षकलाई दिँइदैन, तर उक्त पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत पत्रको बोधार्थ लेखिएको छ । पत्रमा उल्लेखित विवरणहरु अस्वभाविक भएपनि पत्रमा नाम उल्लेख भएका महिमानसिंह विष्ट सर्वोच्च अदालतकै कार्यरत शाखा अधिकृत हुन् । तर उनले नै त्यो पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् वा अरुले हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको हो भन्ने केही खुलेको छैन ।

उक्त पत्रमा रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दाको विवरण समेत उल्लेख छ । शारदा कडायतले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमै विचाराधी छ र १० असारमा मात्रै मुद्दाको पालो तोकिएको छ । त्यो मुद्दामा रिट जारी हुने (आममाफीको निर्णय खारेज हुने) निर्णय नभएसम्म चौधरी पक्राउ पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन । तर पत्रमा भने त्यो मुद्दा विचाराधिन नै भएको तर रिगल ढकालको मुद्दाको नजिरका आधारमा रेशम चौधरी पक्राउ हुने भन्ने विवरण उल्लेख छ, जुन कानुनी दृष्टिकोणले सम्भव हुने विषय नै होइन ।