सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको विवादमा आज (बुधबार) आफ्नो निर्णय सुनाउँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको बैधता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

सिफारिस हुनासाथ नै प्रश्न उठेपनि सर्वोच्चले करिब साढे ४ वर्ष पुरानो बहुचर्चित विवाद टुंग्याउन लागेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले १ जेठमा मुद्दाको सबै सुनुवाइ सकेपछि आजका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।

विवादको विषयवस्तु, त्यसमा जोडिएको संवैधानिक प्रश्न र अहिलेको अवस्था हेर्दा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसला मूलतः तीन विकल्पको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

थारू आयोगका चारैजना पदाधिकारीको नियुक्ति ‘धराप’मा
थारू आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष सुबोधसिंह थारू, सदस्यहरू भोला चौधरी, डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी र अधिवक्ता शान्ती मोदी सोही नियुक्तअन्तर्गत सदस्य बनेका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० उनीहरूलाई थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए। सर्वोच्चमा रिट परेसँगै उनीहरूको पद धरापमा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागबमोजिम फैसला सुनाएर चारै जनाको पद जाने पक्का देखिन्छ।

त्यस्तो फैसला आएमा थारू आयोग पदाधिकारीविहीन बन्ने अवस्था आउनसक्छ। अहिले आयोगको अध्यक्ष पद पनि रिक्त रहेको छ। माओवादीबाट अध्यक्ष भएका बर्दियाका विष्णु चौधरीको कार्यकाल सकिएको छ। ज्यष्ठताका आधारमा आयोगका सदस्यसमेत रहेका सुबोध सिंह थारुलाई आयोगको कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ।