गत जेठ ४ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीको पद धरापमा परेको छ। अख्तियार दुरुपयोगसहितको विभिन्न आरोप लागेपछि उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने तयारी गरिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री बनेका चौधरीमाथि अनुदानमा पावर टिलर दिने भन्दै किसानसँग पैसा संकलन गरेको र खप्तड पर्यटन विकास समितिमा गरिएको मनोमानी निर्णयपछि मुख्यमन्त्री शाहले उनीविरुद्ध कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘उहाँ (रामेश्वर)को बारेमा वातावरण राम्रो छैन। मन्त्रीबारे पार्टीभित्र राम्रोसँग छलफल र निर्णय गर्नूस भनेर मैले नाउपासँग आग्रह गरेको छु।’ मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री चौधरीका साथै नाउपा आन्तरिक परामर्शमा जुटेको छ। नाउपाका एकपछि अको मन्त्रीको बर्खास्तीले नाउपामाथि यतिबेला राजनीतिक र नैतिक संकट परेको छ ।

नाउपाबाटै मन्त्री बनेका तत्कालीन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीमाथि पनि वनको विषयमा आर्थिक लेनदेनकै आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यसैबीच चौधरीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई कुनै गल्ती नगरेकोले पदबाट राजीनामा नदिने जवाफ फर्काएका छन्। मन्त्री चौधरीले भने आफूले पदीय मर्यादाविपरीत कुनै काम नगरेको भन्दै पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्।

चौधरीले मुख्यमन्त्री शाहलाई अधिकार प्रयोग गरेर आफूलाई बर्खात गर्न चुनौती दिएका छन् । ‘उहाँले मलाई दुईपटक फोन गरेर तपाईंले राजीनामा गरेर सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भन्नुभएको थियो’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘मैले कुनै गल्ती गरेको छैन । किन राजीनामा गर्ने ? यदी कुनै गल्ती गरेको छु भने आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बर्खास्त गर्नुहोस् भनेको छु ।’

मन्त्री चौधरीले बाहिर सार्वजनिक भए जस्तो आफूले कृषिमन्त्री हुँदा कुनै बदमासी नगरेको दाबी गरेका छन् । खप्तड क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री शाहले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजेको चौधरीको भनाइ छ ।

‘कुरा बाहिर आएजस्तो होइन । हामीले खप्तड क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक खेम जोशीलाई नियुक्त गरेर पठायौं । त्यसमा उहाँले आफ्नो मान्छे परेन भनेर राजीनामा गर्नुहोस् भन्नुभएको हो’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘कृषि मन्त्री हुँदा पावर टिलरको अनुुदान वितरणमा कुनै कमजोरी भएको छैन । त्यो मलाई बदनाम गर्न बनाइएको फण्डा मात्र हो ।’