संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले देशका ८ स्थानमा सभा गर्ने भएको छ। तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ८ स्थानमा सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। मोर्चाको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यबारे प्रष्ट पार्न यसअघि ६ स्थानमा सभा गर्ने निर्णय भएको थियो।

मोर्चाले काठमामडौंमा साउन १७ गते, भैरहवामा साउन २१ गते, नेपालगन्जमा साउन २३ गते, कैलालीमा साउन २५ गते, विराटनगरमा भदौ १६ गते, राजविराजमा भदौ १८ गते, जनकपुरमा भदौ २० गते र वीरगन्जमा भदौ २२ गते सभा गर्ने भएको छ।

त्यस्तै कात्तिक १७ गते हुने रुपन्देही प्रतिनिधिसभा क्षेत्र न. ३ को उपचुनावमा मोर्चाको तर्फबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवारको रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै निजामती सेवा ऐनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गरिएको निर्णयमा भएको चलखेल लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र संसदको घोर अपमान भएको मोर्चाको ठहर छ। त्यसर्थ यसमा संलग्न अपराधीहरूलाई कडा कारबाहीको माग गर्ने निर्णय मोर्चाले गरेको छ।

त्यस्तै संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको मोर्चाको ठहर छ। मोर्चाको बैठकले छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ। त्यस्तै रसुवामा आएको बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएकाहरुको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै मोर्चाले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ लाभको कामना गरेको छ। त्यस्तै बेपताहरूको तत्काल खोजबिन गर्न र घरबारविहीन भएकाहरूलाई पुनर्वास र तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग मोर्चाले माग गरेको छ।

त्यस्तै तराई मधेसमा सिचाइ अभावमा खेतीपाती नभएको अवस्था हुँदाहुँदै मलखादको अभावले किसानहरू पीडामा रहेकोले सहज सुलभ रूपमा मलखाद उपलब्ध गराउन सरकारसँग मोर्चाले माग गरेको छ। त्यस्तै सभ्यता, सँस्कृती र धर्मको बारेमा प्रधानमन्त्रीबाट अपुष्ट, अप्रमाणित कुराहरु आउनु अत्यन्त निन्दनीय कार्य रहेको भन्दै मोर्चाले आस्थामाथि प्रहार नगर्न र सनातन हिन्दु देवीदेवता बारेको आधारहीन र अशोभनीय भनाई फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै संविधान संशोधन वा यससँग सम्बन्धित विषयबारे साझा धारणा निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने र अहिलेको अप्राकृतिक सरकारी गठबन्धनद्वारा गरिएको वा अनुसार संविधान संशोधनको सरकारी धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै मोर्चा र विभिन्न पहिचान पक्षधर समूहहरुद्वारा विभिन्न समयमा गरिएका संघर्ष, विद्रोह र आन्दोलनको क्रममा झुटा मुद्दा लगाई जेलमा राखिएका राजबन्दीहरूलाई तत्काल मुद्दा खारेज गरि रिहा गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मोर्चाले सरकारसँग माग गरेको छ।