नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता एवं पूर्व राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले कमैया प्रथाको अन्त्य भए पनि उनीहरूको पुनःस्थापना अझै हुन नसकेको बताएका छन्। मुक्त कमैया दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका चौधरीले कमैया पुनःस्थापनाका लागि नीतिगत विषयमा बहस गर्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यनाकर्षणसमेत गराएका छन्।

युवा उमेरदेखि नै थारू समुदायको हितका निम्ति आन्दोलनमा होमिएका चौधरीले कमैया मुक्तिलाई ऐतिसिक सफलताको रूपमा ब्यख्या गरे। ‘२०५७ साल साउन २ गते नेपालको इतिहासमा सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको दिशामा एउटा निर्णायक कदम चालियो, कमैया प्रथाको अन्त्य। यो दिवस केवल कानुनी घोषणाको स्मरणमात्र होइन, संरचनागत असमानता र ऐतिहासिक अन्यायविरुद्धको सामूहिक जीतको प्रतीक हो,’ उनले भने।

उनले मुक्त कमैयाहरूको आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पुनःस्थापना हुन जरुरी रहेको बताए। ‘कमैया प्रथाको अन्त्यपछि पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पुनःस्थापना अझै चुनौतीपूर्ण छ। आवास, शिक्षा, रोजगारी, भूमि अधिकार र सम्मानजनक जीवनका लागि सुनिश्चित नीति कार्यान्वयन हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो। यस सन्दर्भमा संसदले बनाएका कानुन र सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन हामी सबैले निरन्तर नीतिगत बहस, निगरानी र सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने।

उनले कमैया मुक्ति दिवसले समानता र समावेशी न्यायको मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गर्दै राज्यका सबै अंग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विकास साझेदारबीच सहकार्य बलियो पार्ने अवसर भएको बताए। ‘हामी सबै मिलेर संरचनागत विभेद् अन्त्य गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र समृद्ध, समतामूलक समाज निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।

सांसद चौधरीले आफैं पनि कमैया मुक्ति आन्दोलनमा अग्रनि भूमिका निर्वाह गरेका छन्। उनले कलालीको लम्कीलाई आधार इलाका बनाएर विभिन्न आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन्। २०६४-६५ र त्यसपछि भएका थारू अधिकारको लडाइँमा उनी अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व गर्दै आएका छन्।