अशान्ति र द्वन्द्वले थलिएको जम्मू-कश्मीरमा शिक्षाले पुनः आफ्नो मार्ग पहिल्याएको छ। शान्तिको पुनर्स्थापनासँगै शिक्षाको आधारभूत सिद्धान्तहरू पुनः सुदृढ भइरहेका छन्। ५ अगस्ट २०१९ मा भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनको शुरुवात भएको छ। यसले जम्मू-कश्मीरलाई आशा, सम्भावना र समृद्धिको नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराएको छ।

धारा ३७० खारेज भएपछि केन्द्रीय सरकारका विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू जम्मू–कश्मीरसम्म सहज रूपमा विस्तार भएका छन्। ‘प्रधानमन्त्री विशेष छात्रवृत्ति योजना’मार्फत उच्च शिक्षामा पहुँच बढेको छ। योजनाअन्तर्गत आवेदन र भर्ना दुवैमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ। साथै, ‘राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना र ‘राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल’ जस्ता कार्यक्रमहरू पनि सक्रिय रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन्।

शैक्षिक पूर्वाधारको सुदृढीकरणमा केन्द्र सरकारद्वारा रु. ५०० करोडभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्ध गरिएको छ। यस अन्तरगत ५० वटा नयाँ विद्यालयको निर्माण र १०० वटा पुराना विद्यालयको मर्मत गरिएको छ। यसले दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिलाउन सहयोग पुर्‍याएको छ।

जम्मू-कश्मीर शिक्षा बोर्डले राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी शिक्षाको गुणस्तरमा एकरूपता ल्याएको छ। रोजगारीमुखी कार्यक्रम ‘हिमायत’ र ‘उडान’ले युवालाई सीपयुक्त बनाउँदै करिब ३० प्रतिशत रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेका छन्। ‘पढे भारत, बढे भारत’कार्यक्रम विस्तारसँगै कक्षा १ देखि ५ का विद्यार्थीहरूको पठन र गणनामा २० प्रतिशत सुधार देखिएको छ, जुन शिक्षाको वार्षिक प्रतिवेदनमा पुष्टि गरिएको छ।

धारा ३७० खारेजपछि १०,००० भन्दा बढी शिक्षकले विशेष तालिम लिएका छन्। ‘निष्ठा’कार्यक्रममार्फत समकालीन शिक्षण विधि अपनाउने अभ्याससँगै सिकाइ परिणाममा २५ प्रतिशत सुधार आएको छ। ‘टीच फर इण्डिया’ फेलोशिप अन्तर्गत जम्मू-कश्मीरमा २०० भन्दा बढी प्रशिक्षित फेलोहरू परिचालन गरिएको छ, जसले साक्षरता दर वृद्धि, शिक्षण सीप सुधार, र शिक्षण संस्कृतिको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका छन्।

महिला सशक्तीकरण र राजनीतिक सहभागिता
कश्मीरले ऐतिहासिक रूपमा लल्लेश्वरी, कोटा रानी, हब्बा खातुन, रूपा भवानीजस्ता महिला नेतृत्वलाई सम्मान गर्दै आएको छ। तर, १९८० को दशकको अन्त्यतिर आतंकवादको उदयले महिला अधिकारहरूमा गम्भीर प्रतिगमन ल्यायो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाहरू दोहोरो पीडामा परेका थिए। एसिड आक्रमण, रूढिवादी मूल्य, शिक्षा र रोजगारीमा अवरोधले उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई सीमित बनायो।

२०१९ पछि विभिन्न योजनाहरू मार्फत महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तेजस्विनी योजना, पंचायत संस्थाहरूमा ३३ प्रतिशत आरक्षण, र ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम २०२३’ अन्तर्गत संसद तथा राज्य सभामा ३३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गरियो। यसले महिलाको राजनीतिक पहुँचलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ।

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, ‘स्ट्यान्ड अप इण्डिया’, र ‘महिला शक्ति केन्द्र’ कार्यक्रमहरूले आर्थिक, कानुनी र राजनीतिक सीप अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। भाजपाले महिला उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिँदै संसददेखि स्थानीय निकायसम्मको सहभागिता बढाएको छ।

सोपोरकी ८० वर्षीया सरपंच फतह बेगमले, ‘धारा ३७० खारेज भएपछि मलाई पहिलोपटक राजनीति गर्ने मौका मिल्यो,’ भन्दै पञ्चायती संस्थामा महिलाको सहभागिताले सामाजिक परिवर्तन ल्याएको बताउँछिन्। त्रिचल, पुलवामाकी डेजी रैना जस्ता महिलाले पनि राजनीतिमा आफ्नो सक्रिय उपस्थिति जनाइरहेका छन्। महिला हेल्पलाइन (१८१), फास्ट-ट्र्याक अदालत, उत्पीडन विरोधी कानुनको कार्यान्वयन, र महिला केन्द्रहरू मार्फत ७०,००० भन्दा बढी महिलाहरू लाभान्वित भएका छन्।

पत्रकार, लेखक, विश्लेषकका रूपमा युवा कश्मीरी महिलाहरू शासन प्रणालीमा सक्रिय छन्। डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरू राजनीति र नेतृत्वतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। लैङ्गिक-समावेशी नीति निर्माणमा केन्द्र सरकारको सक्रियता पनि बढ्दै गएको छ।

धारा ३७० को खारेजीपछि जम्मू-कश्मीरले शिक्षा र महिला सशक्तीकरणमा सार्थक र ऐतिहासिक परिवर्तन देखेको छ। महिलाको सहभागिता अब मात्र आरक्षणमा सीमित छैन, उनीहरू अब नेतृत्वका भूमिकामा सक्रिय रूपमा देखिन थालेका छन्। शिक्षामा गुणस्तरको सुधार, सीप अभिवृद्धि, रोजगारी अवसरको विस्तार र नीतिगत समर्थनले जम्मू-कश्मीरलाई समावेशी र समृद्ध समाजतर्फ अघि बढाइरहेको छ।