पछिल्ला दशकहरूदेखि दक्षिण एशियामा अस्थिरता र द्वन्द्वको एउटा प्रमुख केन्द्रविन्दु जम्मु-कश्मीर रहेको छ। भारतको अभिन्न अङ्ग मानिने यो क्षेत्र पाकिस्तानको सतत हस्तक्षेप, आतंकवादको समर्थन र कूटनीतिक दबाबका कारण बारम्बार अशान्त रहँदै आएको छ। यद्यपि भारतले संविधानको धारा ३७० हटाएर जम्मु-कश्मीरलाई पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, पाकिस्तानले अझै पनि शान्तिको सट्टा अस्थिरता र द्वन्द्वलाई नै आफ्नो रणनीतिक विकल्पका रूपमा अंगिकार गरिरहेको देखिन्छ। यस्तो स्थिति कसरी र किन कायम छ? यसको उत्तर विभिन्न राजनीतिक, रणनीतिक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षहरूमा गहिरिएर खोज्न सकिन्छ।

पाकिस्तानको निर्माण नै धार्मिक पहिचानको आधारमा भएको हो, एक मुस्लिम राष्ट्रको रूपमा। कश्मीर, जहाँ मुस्लिम बहुल जनसंख्या छ, पाकिस्तानको “two-nation theory” सँग भावनात्मक रूपमा जोडिएको विषय हो। पाकिस्तानको दृष्टिमा कश्मीरको भारतमा पूर्ण विलय यसको वैचारिक हार मानिन्छ। यदि कश्मीरमा स्थायी शान्ति स्थापना भयो भने पाकिस्तानको यो ऐतिहासिक र वैचारिक दाबी कमजोर हुनेछ, जसले देशभित्रै सरकारप्रति असन्तोष बढाउन सक्छ।

पाकिस्तानको सेना र खुफिया संस्था आइएसआइले जम्मु-कश्मीरमा प्रॉक्सी युद्धका माध्यमबाट भारतलाई कमजोर बनाउने प्रयास दशकौंदेखि गरिरहेको छ। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोइबा जस्ता आतङ्कवादी संगठनहरूलाई पाकिस्तानले संरक्षण र सहयोग गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणहरू छन्। भारतमा आतङ्क मच्चाउने र स्थानीय असन्तोषलाई उक्साउने उद्देश्यले यस्ता समूहहरूको प्रयोग गरिँदै आएको छ। शान्ति स्थापनाले यस्ता नेटवर्कहरू निष्क्रिय हुने भएकाले पाकिस्तान यो अवस्था कायम राख्न चाहन्छ।

पाकिस्तानको राजनीति बारम्बार अस्थिर रहँदै आएको छ। त्यहाँको सेनाले देशको नीति निर्माणमा अत्यधिक प्रभाव जमाएको छ। भारतसँगको तनाव सैन्य बजेट बढाउन, राष्ट्रिय एकता कायम राख्न र नागरिक सरकारमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सेना र आइएसआइले प्रयोग गर्ने औजार हो। कश्मीरको शान्तिले सेनाको भूमिका कमजोर हुन सक्ने भएकाले शक्तिशाली सैन्य संस्थानहरू नै शान्तिको विरोधी बन्न पुगेका छन्।

पाकिस्तानले बारम्बार कश्मीर विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। उसले संयुक्त राष्ट्रसंघ, OIC, अमेरिका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई कश्मीरमा हस्तक्षेप गर्न आह्वान गर्छ। यद्यपि भारतले यो विषयलाई दुई देशबीचको द्विपक्षीय मामिला मानेको छ। यदि शान्ति स्थापना भयो भने पाकिस्तानले यो कार्ड गुमाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावशाली उपस्थिति कमजोर हुन्छ।

पाकिस्तानले कश्मीरमा भारतद्वारा मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति बटुल्न खोज्छ। तर, आफैँले नियन्त्रणमा लिएको “आज़ाद कश्मीर” वा गिलगिट-बाल्टिस्तानमा राजनीतिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता वा मानव अधिकारका विषयमा निरन्तर चुप लाग्ने रवैया राखेको छ। भारतको शान्तिपूर्ण र समावेशी नीति स्थापित भएमा पाकिस्तानको यो रणनीति असफल हुनेछ।

पाकिस्तानमा धार्मिक कट्टरता गहिरो रूपमा जरा गाडिसकेको छ। कश्मीर विषयलाई धार्मिक युद्ध (जिहाद) का रूपमा चित्रण गरेर युवा वर्गलाई उक्साउने काम लामो समयदेखि भइरहेको छ। कट्टरपन्थी मौलानाहरू, मदरसाहरू, र उग्रवादी समूहहरूको दवावमा रहेको सरकार शान्ति वार्तामा जान सक्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ।

पाकिस्तानको राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वलाई डर छ कि भारतसँग साँचो शान्ति भएमा कश्मीरमा विकास, समावेशिता र शान्ति स्थापित हुनेछ। यसले पाकिस्तानद्वारा फैलाइएको भ्रम चिर्नेछ, जसले पाकिस्तानी जनतालाई आफ्नो नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छ। परिणामतः उनीहरू शान्तिप्रति असहज रहन्छन्।

जम्मु-कश्मीरमा पाकिस्तान शान्ति नचाहनुको मूल कारण रणनीतिक स्वार्थ, आतंकवादको प्रयोग, आन्तरिक सत्ताको समीकरण, धार्मिक उग्रवाद र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव कायम राख्न गरिएको प्रयास हो। यद्यपि पाकिस्तानले बारम्बार ‘कश्मीरी जनताको हक’को कुरा उठाउँछ, तर व्यवहारमा उसले कश्मीरलाई केवल एक रणनीतिक मोहरा मात्र बनाएको देखिन्छ। स्थायी शान्तिका लागि पाकिस्तानले आफ्नो नीतिगत सोचमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, जहाँ द्वन्द्व होइन, सहअस्तित्व र समृद्धि केन्द्रमा रहोस्।