नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीका संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेकी छन्। विधान विपरीत आफूलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने प्रयत्न भएको भन्दै उनले गंगाराममाथि कार्यान्वयनयोग्य प्रश्नहरू उठाउँदै कारबाहीको चेतावनी दिएकी हुन्।

स्वास्थ्य समस्याका कारण केही समयदेखि पार्टी गतिविधिमा पूर्ण रूपमा संलग्न हुन नसकिरहेका बेला आफूलाई नियम विपरीत पार्टीको बैठक बोलाएर अवैधानिक निर्णयहरू गरेको रञ्जिताको आरोप छ। उनले पार्टी अन्तरिम विधान २०७८ को धारा १७ अनुसार किन कारबाहीयोग्य कार्य गरेको भन्दै स्पष्टीकरण पेश गर्न २४ घण्टे समयसीमा तोकेकी छन्।

अध्यक्षको अनुमति र उपस्थिति बेगर पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर निर्णय लिएको उनको आरोप छ। निर्वाचन आयोगले अवैधानिक ठहर गरिसकेको महाधिवेशनको आधारमा आफूलाई महासचिव भनेर पत्राचार गरेको र सो कार्य सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पुर्‍याउने खालको रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

त्यस्तै पार्टी परित्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरिसकेका योगेन्द्र तामाङ घिसिङलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराई निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराएको आरोप पनि रञ्जिताको छ। श्रेष्ठले पत्रमा भनेकी छन्, ‘पार्टीको एकता र जनताको भावना प्रतिकूल हुने कार्यप्रति जिम्मेवारी बहन नगरेको देखिएकाले विधान बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्ने स्पष्टीकरण २४ घण्टा भित्र दिनुहोस्, अन्यथा विधान अनुसार कारबाही गरिनेछ।’

यस्तो छ स्पष्टीकरण
मेरो स्वास्थ्य अवस्था विगत केहि दिन देखि असहज रहेको र मेरो हालको अस्वस्थताको कारणले काबु बाहिरको परिस्थिति परि पाटीको गतिविधिहरुमा पूर्ण रुपमा सक्रिय हुन असमर्थ रहेको व्यहोरा यहाँहरुलाई अवगत नै रहेको छ । यसरी विरामी परि उपचाररत रहेको अवस्थामा मेरो अनुपस्थीतिमा बिना कुनै जानकारी विधान विपरित तपाईको नेतृत्व एंवम् सक्रिय संलग्नतामा मिति २०८२ साल श्रावण ३ मिति २०८२ साल श्रावण ९ र मिति २०८२ साल श्रावण ११ गते पार्टिको अन्तरिम विधान, २०७८ ले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गई बैठक बसी गैरकानूनी निर्णयहरू गरेको पाईएको हुदा देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको विषयहरु उपर तपाईलाई विधानको धारा १७ बमोजिम किन कारबाहि नगर्ने, प्रस्तुत पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टा भित्र आधार कारण युक्त एंव चिक्त बुझ्दो स्पष्टिकरण पेश गर्नुहोला । अन्यथा पार्टिको विधान बमोजिम तपाईलाई कारबाहि हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।

क. विधान विपरित बैठकको अध्यक्षता गरी केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाएको सम्बनधमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टिको अन्तिरिम विधान २०७८ को धारा १९ को उपधारा (२) मा अध्यक्षले राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय भेला, केन्द्रिय कमिटि, सचिवालय कमिटिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको, साथै धारा ४१ मा पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउनु पर्ने तथा बैठक बस्न कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी विधान बमोजिम केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाउने अधिकार पार्टि अध्यक्षमा निहित हुने हुदा तपाई पार्टिको संसदिय दलको नेताको हैसियतमा रहेको व्यक्तिले पार्टीको विधानले परिकलपना नै नगरेको अधिकार प्रयोग गरि मिति २०८२।०४।०९ र २०८२।०४।१० मा पार्टिको केन्द्रिय कमिटिको बैठक बोलाउने मिति २०८२।०४।०३ को निर्णय विधानको के-कुन व्यवस्था बमोजिम गर्नु भएको हो ? राजनितिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को परिच्छेद ५ मा संसदीय दलको नेताले पार्टी प्रतिको निभाउनु पर्ने भुमिका प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यसरी प्रचलिन कानून एंवम् पार्टिको विधान विपरित अनाधिकृत रुपमा निर्णय गरि केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाए उपर तपाई उपर किन कारवाहि नगर्ने?

ख. निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय एवं सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा प्रतिकुल प्रभावहुने कार्य गरेको सम्बन्धमाः उल्लेखित मिति २०८२।०४।०३ मा विधान विपरित बैठक बसी सोहिबमोजिम मिति २०८२।०४।०९ को २८२१०४०९ को मतको बैठ बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन काटेकोच.नं. ०२३, प.सं. ०८२/०८३ मिति २०८२।०४।०३ को पत्रमा तपाई गंगाराम चौधरीले पार्टिको महासचिव भन्ने अहोदा उल्लेख गरी पत्राचार गरेको पाईयो । यस सम्बन्धमा मिति २०६७।०९।२८ गते सम्पन्न भएको भनिएको पार्टीको गैरकानूनी राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रिय कार्यसमिति चयन भई तपाईलाई महासचिव तोकि साविकको विवरण हेरफेर गर्नका लागि राजनितिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दलको अभिलेख अध्यावधिक गर्न सम्मानित निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेकोमा निर्वाचन आयोगको बैठक संख्या १०३ २०८० को मिति २०८०।११।२४ को निर्णयले .. गैरकानूनी रुपमा सम्पन्न भएको महाधिवेशन बमोजिम केन्द्रिय समितिका पदाधिकारी र सदस्य हेरफेर तथा विधान संसोधनको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मिलेन” भन्ने निर्णय भएको अवस्था छ । निर्वाचन आयोगको सो निर्णय उपर तपाई समेत निवेदक रहि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा (रिट नं. ०८०-WO-१०४०) रिट निवेदन दायर गरि सो विषय अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको पाईन्छ । यसरी निर्वाचन आयोगको निर्णय एवंम् सम्मानित अदालतमा बिचाराधिन मुद्धालाई अनुचित प्रभाव पर्ने गरी राजनितिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ५१ तथा राजनितिक दल सम्बन्धि नियमावली, २०७४ को नियम २५ विपरित तपाईले पार्टीको महासचिव पद उल्लेख गरी कानून विपरित विभिन्न निर्णय गरेकोमा तपाईलाई किन कारवाहि नगर्ने ?

ग. दल त्याग गरेको व्यक्तिलाई समेत केन्द्रिय कमिटिको बैठकमा सहभागि गराएको सम्बन्धमा : मिति २०८९।०७१०८ गते पत्रकार सम्मेलन गरी नागरीक उन्मुक्ति पार्टि त्याग गरी राजनितिज्ञ राजेन्द्र महतोको नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति कान्ती पार्टि प्रवेश गरेको सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ती निकाली गलने जानिन श्री गोनोन्द्र तामाङ घिसिङलाई केन्द्रिय समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन भनि काटेको च.नं. ०२३, प.सं. ०८२/०८३ मिति २०८२।०४।०३ को पत्रमा तपाईले पार्टिको महासचिव गंगाराम चौधरीको हैसियतमा पत्राचार गरेको पाईन्छ । सो सम्बन्धमा राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ र दफा ३२ को कानूनी व्यवस्था विपरित दल त्याग गरेको व्यक्तिलाई विधान बमोजिम कारबाहि गर्ने विषयमा पार्टिमा आन्तरिक गृहकार्य भईरहेको व्यहोरा तपाईंको जानकारीमा हुदा हुदै पार्टीको केन्द्रिय समिति तथा पदाधिकारी बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन लगाई निर्णय प्रकृयामा समेत सहभागि गराई पार्टिको हित विपरित कार्य गरेकोमा तपाईलाई किन कारबाहि नगर्ने ?

अतः पार्टीमा अनेक असमझदारीहरु रहेको भएता पनि हरेका सदस्यले जनताको मनोभाव अनुरुप पार्टीको सर्वोत्तम हित तथा पार्टी एकतालाई प्राथमिकतामा राखि कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । पार्टी एकतामा खलल पुर्याउने, विधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने लगायतका कार्यहरु पार्टीको हित प्रतिकुल हुने दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने लगाय विधान विपरितका क्रियाकलापहरु हुन् । तपाई यस पार्टीको संसदिय दलको नेता जस्तो गरिमामय पदमा रहनु भएको व्यक्तिले माथि उल्लेख भए बमोजिम बैठकमा अनाधिकृत अध्यक्ष्यता ग्रहण गरेको, विधान एवं कानून बमोजिम नपाएको महासचिव पद उल्लेख गरी निर्णय गरेको दल त्याग गरेको व्यक्तिलाई पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा सहभागि गराएको, संवैधानिक निकाय श्री निर्वाचन आयोगको निर्णय विपरित कार्य गरेको तथा अदालतमा विचाराधिन विषयमा समेत अनुचित प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप गरी तपाईले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अन्तरिम विधान २०७८ को धारा १७ विपरित हुने गरि पार्टीको अहित हुने कार्य गरेको हुदा तपाईलाई विधान बमोजिम किन कारबाहि नगर्ने प्रस्तुत पत्र को २४ घण्टा भित्र आधार कारणयुक्त एंव चिक्त बुझदो स्पष्टिकरण पेश प्राप्त भएको मितिले गर्नुहोला ।
जय नागरिक,
वोधार्थ :
१. निर्वाचन तथा अनुसासन विभाग
२. निर्वाचन आयोग
(अध्यक्ष) रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
मध्य