२०१९ अगस्ट ५ मा भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० हटाएर जम्मू र कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा अन्त्य गर्‍यो। उक्त निर्णय विवादित भए तापनि पछिल्लो पाँच वर्षको समयावधिमा कश्मीरमा देखिएको सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक र उद्यमशीलतामा आएको सुधारले परिवर्तनको स्पष्ट संकेत दिएको छ। यस लेखमा हामी यही परिवर्तनहरूको समग्र मूल्याङ्कन गर्नेछौं, जसले प्रमाणित गर्छ कि ३७० को खारेजीले कश्मीरीहरूका लागि एउटा नयाँ, समावेशी र समृद्ध कश्मीर निर्माण गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

३७० खारेजीपछिको वातावरणमा जम्मू र कश्मीरले आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ बाटो समातेको छ। राज्य सरकारले ल्याएको जम्मू र कश्मीर स्टार्टअप नीति २०२४-२७ ले यस क्षेत्रलाई भारतको अग्रणी स्टार्टअप हब बनाउने लक्ष्य लिएको छ। २०२७ सम्ममा २,००० स्टार्टअपहरू स्थापना गर्ने योजनामा हालसम्म ८३७ स्टार्टअपहरू दर्ता भइसकेका छन्, जसमध्ये ३०२ स्टार्टअपहरू महिला नेतृत्वमा छन्। यस्तो प्रयासले महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ।

कश्मीरमा मुस्लिम नेतृत्वको स्टार्टअपहरू पनि तीव्र रूपमा फस्टाउँदैछन्। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र नयाँ व्यापार मोडेलले नयाँ पुस्तामा आत्मनिर्भरताको भावना भरिदिएको छ।

कश्मीरी हस्तकला विश्वमै प्रसिद्ध छ, तर विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र व्यापारिक एकपक्षीयताले यो उद्योग थलिएको थियो। ३७० खारेजीपछि यो क्षेत्र पुनः जीवन्त भएको छ। ‘कश्मीर बक्स’ जस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूले स्थानीय कारीगरहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट आफ्ना उत्पादनहरू संसारभर बेच्न सक्षम बनाइरहेका छन्। डिजिटलाइजेसन र इ–कमर्सको प्रयोगले युवालाई पनि यो परम्परागत व्यवसायतर्फ आकर्षित बनाइरहेको छ।

श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजनाले शहरको आकृति नै रूपान्तरण गरिरहेको छ। स्मार्ट सडक, डिजिटल प्रशासन, सार्वजनिक सरसफाइ व्यवस्थापन, पार्क र साइकल लेन जस्ता पूर्वाधार सुधारले स्थानीय जनताको जीवनशैलीमा गुणात्मक सुधार ल्याएको छ।

त्यसैगरी, सुरुङ, सडक र हवाई सम्पर्कमा भएको सुधारसँगै कश्मीरमा पर्यटन क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। हाउसबोट मालिकहरू, होटल व्यवसायी, हस्तकला व्यापारी र पर्यटन गाइडहरूले सीधा लाभ उठाएका छन्।

२०१९ र २०२४ बीच जम्मू कश्मीरमा १.६३ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरका लगानी प्रस्तावहरू प्राप्त भएका छन्। ८,३०० भन्दा बढी आवेदनहरू पेश भएका छन्, जसले सरकारप्रतिको भरोसा र कश्मीरको लगानीमैत्री वातावरण पुष्टि गर्छ। यो लगानी विशेषतः पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि-प्रविधि र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रित छन्।

कश्मीरमा कृषि-प्रविधिको प्रयोग तीव्र गतिमा भइरहेको छ। कश्मीरी फार्म जस्ता स्टार्टअपहरूले आधुनिक कृषिप्रविधि, स्मार्ट सिंचाइ, जैविक खेती र प्रत्यक्ष उपभोक्तासँगको सम्पर्क प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन र बजार पहुँचमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रको समृद्धिमा यसले प्रत्यक्ष भूमिका खेलिरहेको छ।

३७० खारेजीपछि ल्याइएको नयाँ निवास नियम (डोमिसाइल नीति) अन्तर्गत २५,००० भन्दा बढी कश्मीरीहरूले निवास प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्, विशेषतः सीमान्तकृत मुस्लिम समुदायहरू, जसले पहिले राज्यको पुरानो संरचनाबाट सुविधा लिन सकेका थिएनन्।

अब उनीहरूले कानुनी रूपमा जमीन किन्न, सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिन र विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरूमा भाग लिन सक्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन्, जसले सामाजिक न्यायको अनुभूति गराएको छ।

३७० खारेजीपछि शिक्षामा पनि नयाँ सुधारहरू आएका छन्। कश्मीरी भाषा अब विद्यालयमा अनिवार्य विषयको रूपमा पढाइन थालेको छ। कश्मीर विश्वविद्यालयले कश्मीरी साहित्य र भाषा विषयमा नयाँ पाठ्यक्रमहरू थप्दैछ। यो कदमले भाषागत पहिचानलाई बलियो बनाउनुका साथै स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ।

धारा ३७० को खारेजी प्रारम्भमा विवादास्पद रह्यो, तर पछिल्लो पाँच वर्षमा भएका सुधारहरूले त्यसको दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभावहरू उजागर गरेका छन्। व्यवसाय, शिक्षाबाट लिएर पूर्वाधार, महिला सशक्तिकरण, कृषि, र सामाजिक समावेशीकरणसम्म कश्मीरमा देखिएको रूपान्तरणले संकेत गर्छ,अब कश्मीर शान्ति, समावेशी विकास र सम्भावनाहरूको भूमिमा परिणत हुँदैछ।

३७० को खारेजीले कश्मीरीहरूलाई भारतको मूलधारमा जोडेर आत्मनिर्भर र प्रगतिशील समाज निर्माणतर्फ डोर्याइरहेको छ। आजको कश्मीर एउटा नयाँ बिहानी हो, जहाँ अवसरहरू छन्, आशाहरू छन्, र साझा भविष्य निर्माणको भरोसा छ।