अर्णव चौधरी।

सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न समूह बनाएर च्याटहरू भएका छन्। इन्स्टाग्रामदेखि सिग्नलसम्म प्रयोग गरिएका छन्। सबैका हातमा मोबाइल हुँदा हरेकले केही न केही फोटो वा भिडियो खिचेका छन्। ती प्रमाणहरू पनि सुरक्षित छन्। वार्तासम्बन्धी कुराहरू पनि यस्तै माध्यमबाट भएका हुन्। डिजिटल सुरक्षा र प्रमाण सङ्कलनका लागि हामीले आवश्यक दस्तावेजीकरण शुरू गरिसकेका छौं। ताकि भविष्यमा राज्यले अनुसन्धान गर्दा सहयोग पुगोस्।

अवश्य पनि सरकार ढलेपछि केही व्यक्तिहरू वार्ताको टेबलमा बस्नका लागि आएका थिए। हामीले तिनीहरूलाई टेबलमा बस्न निषेध गरेका हौं। त्यसपछि केहीले सोचे कि विदेशी स्वार्थले भित्र पस्ने कोशिश भयो होला। त्यस्तो सम्भावना पनि छ। संसारका कतिपय देशहरूमा त्यस्तो हुने गर्छ। हामी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, न्याय, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको मूल्यहरूका लागि लडेका थियौं। यस्तो बेला संवैधानिक संकट आउँछ कि भन्ने लागेको थियो। हामी त्यसप्रति सचेत थियौं। कुनै असंवैधानिक कदम हुने हो कि भन्ने डर थियो। हामी सडकबाट सरकार बनाउने प्रक्रियामा थियौं तर हामीले त्यसो नगरी संविधानको बाटो रोज्यौं। आन्दोलनको बेला संविधान गएपछि के–के जोखिम आउँछ भनेर समेत विचार गर्नुपर्छ। कतिपय आन्दोलन र आन्दोलनकर्ताहरूले विगतमा गरेका संघर्ष र दस्तावेजीकरण छन्। त्यसलाई संज्ञानमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले संविधानलाई केवल कानुनी दस्तावेज भनेर मात्र हेरिरहेका छैनौं, यसलाई हामीले सामाजिक र राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा पनि मान्यता दिनुपर्छ।

कोही कोही ‘म प्रधानमन्त्री बन्छु’ भनेर अगाडि सरेका थिए। हामीले ती पात्रप्रति पनि विचार गरेका थियौं। लोकतन्त्रले प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार दिन्छ। कसैले प्रतिनिधि बन्ने इच्छा व्यक्त गरेमा तिनलाई पनि स्थान दिनुपर्ने सैद्धान्तिक अधिकार छ। संविधान खोस्ने हो वा सैन्यशक्ति प्रकट हुने हो वा राजतन्त्र फर्कने हो वा लोकतन्त्रको मर्म मर्न सक्छ कि भन्ने प्रश्नहरू उठे। हामी संविधानको मर्म र भावनालाई मरेर जान दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थियौं। यसबारे वार्तामा सहभागी भएका धेरै जेन–जी साथीहरू स्पष्ट थिए। कतै–कतै संविधानले चोट पाउन सक्छ भने हामी त्यसलाई मलहमपट्टी गर्ने छौं तर संविधानको भावनालाई कहिल्यै मर्ने अनुमति दिइँदैन भन्नेमा हामी प्रस्टै थियौं।

हामी के कुरामा स्पष्ट थियौं भने कुनै पनि सेनाको ब्यारेक, कुनै बंकर वा कुनै आर्मीको अड्डामा बसेर सरकार बन्नु हुँदैन। हामीलाई थाहा छ कि लोकतन्त्र खुलामञ्चमा सञ्चालन हुन्छ। त्यो कुनै बन्द ठाउँमा होइन। ती ठाउँहरू राष्ट्रपतिको भवन वा राष्ट्रपति बस्ने स्थान हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो ‘स्टिक–लक’ थियो। हाम्रो प्रस्ट लाइन थियो। हामीले आर्मी हेडक्वार्टरको टेबलमा होइन राष्ट्रपति कार्यालयमा वार्ता हुनुपर्छ भनेका थियौं।

यसका निम्ति हामीले चेतावनी समेत दिएका थियौं। सहजीकरणका लागि शुरूमा छलफल भयो त्यो ठीक छ तर बाँकी सबै संवाद राष्ट्रपतिज्यूको निगरानीमा हुनुपर्छ भन्यौं। सेनालाई हामी सहजकर्ताको रूपमा मात्र हेर्ने हो। वार्ताको टेबलमा उनीहरू बस्नु हुँदैन। हामीसँग एउटा ठूलो चुनौती थियो। अभिभावकको भूमिका निर्धारण गर्नुपर्ने थियो। अहिले ‘को मन्त्री हुने’ भन्ने विषय हामीसँग थिएन। हाम्रो मुख्य एजेन्डा नेतृत्व छुट्याउने थियो।

हामीले सुशीला कार्कीलाई समर्थन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा बहस र छलफल गर्‍यौं। त्यो केवल हाम्रो मत थिएन। जनता पनि प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए। त्यसकारण प्रस्ताव बनाएर अन्तरिम सरकारका लागि अघि बढ्यौं। तर डर पनि थियो। यदि गलत कदम भयो भने यो पुस्ता पछाडि धकेलिन सक्छ र हामीमाथि कलंक लाग्न सक्छ भन्नेमा हामी निकै सचेत थियौं।

हामी आगामी चुनावका लागि ‘फेयर एण्ड फ्री’ वातावरण बनाउनुपर्ने देख्छौं। योग्य र सक्षम मान्छेहरू राजनीतिमा आएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पुराना दलका प्रतिनिधिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार पार्छ। दलतन्त्रलाई पूर्णरूपले निषेध गर्न सकिंदैन। हामी लोकतन्त्र मान्ने भएकाले पुराना दलहरूलाई पनि सुधार गरेर सहभागी हुन आग्रह गर्छौं। पुराना दलहरूले सचेत भएर सुधार गर्नुपर्छ। कुन अनुहारहरू दोहोरिएका वा ‘टेस्टेड’ हुन् भन्ने चर्चा अझै छलफलको विषयमा छ। लोकतन्त्रमा निषेध हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।

संसद् विघटनको प्रक्रियामा कानुनी र संवैधानिक दृष्टिकोणबाट चुनौतीहरू आउन सक्छन्। त्यसैले यसलाई केवल संवैधानिक कागजातको रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त छैन। संविधान किताबको खोस्टो मात्र होइन। यो सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनहरूको परिणाम पनि हो। हामीले कुनै पनि दलको विरोध गरेको छैनौं। तर दलतन्त्रको अधिक प्रयोग वा कुनै दलको एकल प्रभुत्वलाई हामी स्वीकार्दैनौं। यो आन्दोलनमा कुनै एक दलको प्रतिनिधि मात्र थिएन। सबै राजनीतिक दलका युवाहरू र विचारधाराहरू यहाँ सहभागी भएका छन्।

हामीले संसद् विघटनलाई संवैधानिक कार्यको रूपमा स्वीकार गरेका छौं र यसमा व्यापक छलफल भएको छ। संविधान केवल कानूनी दस्तावेज मात्र होइन, यसमा जनताको म्यान्डेट, सामाजिक आन्दोलन र धारणा पनि समेटिएको छ। प्रक्रिया समावेशी हुनु आवश्यक छ, जसमा आदिवासी, थारू, महिला, दलित र सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनुपर्छ। हालको नागरिक सरकार हाम्रो पहलबाट आएको हो र ६ महीनापछि निर्वाचन तय गरिएको छ। हामी कुनै दलको विरोधमा छैनौं, तर दलतन्त्रको चक्रबाट उत्पन्न समस्या र व्यक्तिगत स्वार्थको विरोध गर्छौं। वर्तमान आन्दोलनले परिवर्तन र न्यायका लागि सबै दलका युवाहरूलाई एकसाथ ल्याएको छ। संविधानमा केही चोट लागेको देखिए पनि सर्वोच्चता कायम छ र राष्ट्रपति जनताको विश्वासको साथ संविधान बचाउन सक्षम छन्।

हामी सबै कानुनका विद्यार्थी हौं। पहिले राष्ट्रपतिका अधिकार र काममा धेरै बहस हुन्थ्यो। उसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने बहस पनि चल्यो। तर अहिले राष्ट्रपतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यस आन्दोलनले स्पष्ट गरिसकेको छ। हामीले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, किनभने उहाँले संविधानको पालनामा राम्रो भूमिका देखाउनुभयो। सेनाले पनि सहकार्य देखाएको छ। यसले स्पष्ट गर्दछ कि राष्ट्रपतिले संविधानको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नुभएको छ। संविधान मरेको छैन। संविधानको सर्वोच्चता अझै दृढ छ। हिमालखबरबाट साभार