थारू कल्याणकारिणी सभाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको बताएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा थाकसका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरी र महामन्त्री मिनराज चौधरीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर संविधान संशोधनको मागका लागि संघर्ष जारी राख्ने उल्लेख गरेको छन्।

‘नेपाली जनताहरूको संघर्षहरूबाट प्राप्त उपलब्धिसमेत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले गुम्ने खतरा झन् दिनप्रतिदिन बढर्दै गएको अवस्था छ। अतः परिवर्तनबाट स्थापित मुद्दाहरूलाई रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिका लागि संविधान संशोधनमार्फत संघर्ष गर्दै जाने सभाको स्पष्ट धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

थाकसले विभेदकारी संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई आदिवासी थारु, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला लगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित जाति समुदायहरूले आफूहरूप्रति ठूलो धोखा, घात र विभेद् भएको दिनको रुपमा लिँदै असोज ३ गतेलाई कालो दिनको रुपमा देशव्यापी रुपमा विविध कार्यक्रम गरी सशक्त विरोध गर्दै आएका बताएको छ।

अधुरो अपुरो विभेद्कारी संविधानको सम्बन्धमा जारी विज्ञप्ति
नेपाली जनताहरुले गरेका ऐतिहासिक २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, सशस्त्र बिद्रोह, थरुहट-थारुवान, आदिवासी जनजाति, दलित मधेसी, मुस्लिम, महिला आदि आन्दोलनहरूको जगमा संविधानसभाको गठन भएको थियो। तर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन संगै न्याय, समानता, अधिकार, विकास एवं समृद्धिका लागि भएका यी सबै संघर्षको मूल मर्म भावना, सहमती, सम्झौता, र जनादेश विपरित दोश्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुँदै गर्दादेखी हालसम्म उक्त संविधानलाई अधुरो अपुरो विभेद्कारी संविधान भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभाले विरोध गर्दै आईरहेको विदितै छ।

विविधतायुक्त नेपाली जनताको त्याग र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित संविधान सभाले परिवर्तनको मुद्दालाई कुल्चेर पहिचान सहितको संघीयता, नामाङ्कन, सीमाङ्कन, जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन प्रणाली एवं क्षेत्र निर्धारण आदि मागको सवालामा अन्तिरिम संविधान र संविधान सभाका विभिन्न विषयगत समितिमा भएका सहमती सम्झौता विपरित राजनीतिक बेइमानी गर्दै आदिवासी थारु, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला लगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित जाति वर्ग लिङ क्षेत्रलाई ठूलो धोखा एवं घात गर्दै, एकल खस-आर्य जातीय सर्वोच्चता कायम गरिएको मुलुकी ऐनकै झल्को दिने विभेद्कारी संविधान जारी गरियो।

पहिचान विरोधी शासकहरुले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि सुनियोजित ढंगले दुई-दुई पटक संविधानसभा निर्वाचनको नौटंकी गर्दै चौतर्फी सशक्त विरोधका वावजुद्ध पनि सेना प्रहरीको कडा सुरक्षा घेरामा जारी गरिएको विभेद्कारी संविधानको १० वर्ष पुरा हुँदा पनि बहिष्कृत-सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको सवालमा संविधानमा कुनै संशोधन भएको छैन। संविधानको कार्यान्वयनको नाममा जनविरोधी ऐन, कानून बनाएर सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका जाति वर्ग लिङ क्षेत्रका जनभावनालाई उपेक्षा गरिएको अवस्था छ।

नेपाली जनताहरुको संघर्षहरूबाट प्राप्त उपलब्धि समेत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले गुम्ने खतरा झन दिनप्रतिदिन बढर्दै गएको अवस्था छ। अतः परिवर्तनबाट स्थापित मुद्दाहरूलाई रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिका लागि संविधान संशोधन मार्फत संघर्ष गर्दै जाने सभाको स्पष्ट धारणा छ।

यसर्थ विभेदकारी संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई आदिवासी थारु, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला लगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित जाति समुदायहरूले आफूहरूप्रति ठूलो धोखा, घात र विभेद् भएको दिनको रुपमा लिदै असोज ३ गतेलाई कालो दिनको रुपमा देशव्यापी रुपमा विविध कार्यक्रम गरी सशक्त विरोध गर्दै आएका छौं।

यसैको निरन्तरता यस वर्ष पनि थारु कल्याणकारिणी सभाले ‘थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकार संग पटक-पटक भएको सहमती सम्झौता अक्षरशः कार्यान्य गर्नुपर्ने, राज्यको हरेक अंगको प्रत्येक तह तप्कामा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित्तता हुनुपर्ने, थरुहट राजबन्दीहरु उपर लगाइको झुठा मुद्दा खारेजी, निःशर्त रिहाई, लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिकरण, टीकापुरमा थारुहरुका घर पसल व्यवासायीक केन्द्र तथा संचार गृहमा भएको लुटपाट, तोड्फोड, आगजनी गर्ने अपराधीहरुलाई पक्राउ गरी कडा भन्दा बडा कानुनी कारबाही गर्नु पर्ने लगायत संविधानको अन्तरबस्तु संग रहेका ४२ वटा धाराहरुमा संशोधन हुनुपर्ने राजनीतिक मागहरु राखी देशैभर ‘असोज तीन, कालो दिनको’ रुपमा सशक्त रुपमा विरोध जनाउने आह्वान गर्दै विभेद्कारी संविधानको लागि आ’आफ्नो ठाउँबाट विरोध सभा, कोण सभा, भेला, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, ज्ञापन पत्र बुझाउने र प्रतिरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरी शान्तिपूर्ण संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्न गराउन थाकसका सबै जिल्ला कार्यसमिति, भातृ संध संस्था सहित सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा थारु कल्याणकारिणी सभा हार्दिक अनुरोध गर्दछ।

आदिवासी थारु, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिलालगायत बहिष्कृत-सीमान्तकृत जनताको मूलभूत मुद्दाहरूलाई संविधान संशोधन मार्फत सुनिश्चित नभएसम्म र विगतमा थरुहट, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जाती समुदायको माग मुद्दा पुरा नभएसम्म ‘संविधान दिवसको नामा हुने कार्यक्रममा दिपावली नगर्न नगराउन र राज्यको तर्फबाट आयोजना गरिने कार्यक्रमहरूमा आदिवासी थारु जातिको सांस्कृतिक झाँकी तथा नृत्यहरू समेत प्रदर्शन नगर्न नगराउन आह्वान गर्दछौं।

अन्तमा, सामाजिक न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेद्को अन्त्य चाहने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्राध्यापक, पत्रकार, वकिल, शिक्षक, महिला, युवा, विद्यार्थी, मजदूर, किसान, उद्योग व्यवसायी, बुद्धिजीवि लगायत आम नेपाली जनतामा सबैखाले सहयोग एवम् समर्थनका लागि हार्दिक अपील गर्दै विभेद् विरुद्धको आन्दोलनको क्रममा जनतामा पर्न जाने असुविधा प्रति क्षमा प्रार्थी छौं । जय थारु कल्याणकारिणी सभा।
मिनराज चौधरी, महामन्त्री
प्रेमीलाल चौधरी, अध्यक्ष
थारु कल्याणकारिणी सभा, केन्द्रीय कार्यसमिति