सुमनिमा चौधरी

जेनजी पुस्ताले नेपालको इतिहासमै कसैले नसकेको सफलता हासिल गरे। दसकौंदेखि नेपाली जनतामाथि राजनीतिक सिण्डिकेट लादिरहेका नेताहरूलाई एकैपटक सत्ता र सदनबाट सडकबाट पछारिदिए। यो सफलतामा थुप्रै युवाहरूले आफ्नो ज्यानको आहूति दिए। राज्यको गोली खाएका कयौं युवाहरू अझै अस्पतालको शय्यामा छटपटाइरहेका छन्।

जेनजीको सफलतासँगै अहिले अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ। जेनजी पुस्ताकै चाहना बमोजिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नियुक्त भएकी छन्। जेनजी पुस्ताकै चाहना बमोजिम नै मन्त्रीहरू पनि नियुक्त भइरहेको बताइएको छ। तर, मन्त्रीहरूको उमेर हेर्दा कोही पनि जेनजी समूहका देखिँदैनन्। न, अहिलेसम्म देखिएका मन्त्रिमण्डल समावेशी नै बनाइएको छ। चर्चा र ख्याती कमाएका भनिएकाहरूलाई धमाधम मन्त्री बनाइँदैछ।

अन्तरिम सरकार गठन भएदेखि थारू समुदायबाट पनि मन्त्री बन्नुपर्ने बहस सुरू भयो। जेनजीका विभिन्न समूह र सामाजिक सञ्जालमा थारूलाई मन्त्री बनाउन दबाब सिर्जना गरिएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जेनजी अभियन्ताहरूलाई पनि थारूलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिइएको छ। तर, केही थारू युवाहरूले दिएको दबाब हालसम्म काम लागेको देखिँदैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, सोमबार मन्त्रीमा सपथ लिएका अनुहारहरू।

थारूहरू देशको चौथो ठूलो जनसंख्या भएको समुदाय हो। तर, राज्यको असमावेशी चरित्रले थारूहरूले कहिल्यै आफ्नो हक अधिकार पाएनन्। संविधानले नै थारूलाई छुट्टै कलस्टर दिएको छ। त्यो कलस्टरले केवल थारू आयोग बन्नुबाहेक थारू समुदायले कुनै उपलब्धि हासिल गरेका छैनन्। राजनीतिक दललालई समावेशी बनाउने कानुन बने पनि थारूहरू अपवादबाहेक मुख्य राजनीतिक दलका पदाधिकारी बन्न सकेका छैनन्। निर्वाचन आयोगको समानुपातिक संरचना भए पनि जनसंख्याको अनुपातमा त्यहाँ थारूहरू अटाउन सकेको छैन। मुखमै आइसकेको थारू कोटा रोकिँदा लाखौं युवाहरू सरकारी सेवामा जाने बाटो बन्द भएको छ। यी यावत समस्या समाधान गर्न अन्तरिम सरकारमा थारूको प्रतिनिधित्व एकदमै जरुरी छ।

त्यसो भए के गर्ने त?
धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, थारूहरूले पहिलोपटक आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलन गरेर देशलाई हल्लाइदिएका थिए। तत्कालीन अन्तरिम संविधानमा थारूलाई मधेसी बनाइएपछि देशभरका थारूहरूले विशाल आन्दोलन गरेका थिए। २०६५ सालको त्यो आन्दोलनमा वयस्क नेताहरू मात्र थिएनन्, परिवर्तन चाहने अहिलेका जस्तै नयाँ पुस्ताहरू पनि थिए। युवाहरूको ब्यापक सहभागिताले नै पहिलो थरुहट आन्दोलन सफल भएको थियो। संविधान जारी हुँदै गर्दा २०७२ मा भएको आन्दोलनमा पनि थारू युवाहरूको ठूलो सहभागिता थियो। युवाहरुको सक्रियतामा त्यसबेला पनि देश ठप्प पारिएको थियो। युवाहरूले ज्यानको आहूति नै दिएर आन्दोलन गरे पनि राज्य पुनःसंरचनाका सवालमा थारूहरूलाई ठूलो धोका भयो। थरुहट प्रदेश नबनाइँदा थारूहरूको मन चिढियो। तर, टीकापुर घटनाले थारू आन्दोलनलाई यसरी बिस्थापित बनाइदियो कि त्यसपछि थारूहरू उठ्नै सकेनन्, जुरुमुराउनै सकेनन्।

अहिले पनि थारूका नाममा थुप्रै दोकानहरू खुलिरहेकै छन्। नाममात्रका ती दोकानहरूले कहिले टीकापुर विद्रोह दिवसका नाममा ललिपप बेच्छन्, कहिले कालो संविधान दिवसका रूपमा चकलेट बेच्छन्। केवल उनीहरू यस्ता दिवसहरूमा बर्खे पर्व मनाउँछन्। थरुहट प्रदेश र थारू भूगोलमाथि गरिएको छेडखानीविरुद्ध उनीहरू सडकमा उत्रन सक्दैनन्। थारूकै कोटा खाएर संसद पुग्छन्, तर आफ्नो पार्टी र नेताको बखान बाहेक अरु मुद्दा उठाउँदैनन्।

हो, थारू समुदायको यही बेथिति अब परिवर्तन हुन जरुरी छ। जेनजीले देशमा नयाँ सिस्टम ल्याउनुपर्ने माग गरिरहँदा थारू जेनजीहरूले पनि पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूलाई काखापखा लगाएर अग्रपंक्ति देखिन जरुरी छ। वर्षौंदेखि हामीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यही पुरातवादी नेताहरूको विरोध गर्दै आएका छौं। जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट पनि भ्रष्टाचारमुक्त देश र विकासका निम्ति युवाहरू सक्रियता हुनुपर्छ भन्ने छ। यो बेला थारू जेनजीहरूका लागि पनि उतिकै उपयुक्त छ। थारू जेनजीका पनि यही म्यान्डेट हुन जरुरी छ।

अब थारू जेनजीहरू सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित हुनु भएन। देखासिकी नै सही, भौतिक र भर्चुअल माध्यमबाट उनीहरू जुट्न जरुरी छ। थारू जेनजीहरू अग्रपंक्तिमा नदेखिएरै अहिले अन्तरिम सरकारमा थारूलाई मन्त्री बनाउने मुद्दा कमजोर बनेको छ। अवस्था यस्तै रहे, मन्त्री बन्ने कुरा मात्र होइन, थारूहरूको ठूलो आन्दोलनले प्राप्त थारू कलस्टर, प्रेदश संरचना, राजनीतिक अधिकार पनि समाप्त हुनसक्छ।

थारू जेनजीहरूलाई अहिले विभिन्न नाममा रहेका थारू दोकानहरू (संघ-संस्थाहरू)ले पनि साथ दिन जरुरी छ। राजनीतिक सिण्डिकेटमा लिप्त थारू नेताहरूले पनि साथ दिन जरुरी छ। किनकि एकता र समूहले नै मुद्दालाई बलियो बनाउँछ। त्यो एकता र सामूहिकता प्रदर्शन गर्न सकिएन भने थारू समुदायको दुर्दशा पनि दूर छैन।