ओली सरकारको निर्णय उल्ट्यो, प्रधानमन्त्री मातहत रहेका राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अनुसन्धान विभाग मन्त्रालयमै फर्काइयो
सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सार्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सार्ने निर्णय गरिएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा रहेका ती निकायलाई अर्थ र गृह मन्त्रालय मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए।
त्यस्तै जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भइ पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिक (भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दी बाहेक) का परिवारलाई प्रति परिवार १० लाख र अन्य खर्च ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरेको छ भने अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण सूचना विभागबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको खरेलले बताए। बैठकले सरकारको प्रवक्तामा खरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।
Facebook Comment