नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मधेश प्रदेशमा असंवैधानिक सरकार गठन भएको आरोप लगाइएको छ। एमाले कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमालेकै संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई रातारात मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्।

संविधान र जेनजी आन्दोलनको मर्म विपरीत सरकार गठन गरेको भन्दै एमालेको विरोध भइरहेको छ। एमालेले गरेको असंवैधानिक कदमविरुद्ध मधेशवादीसहित अन्‍य दलहरू विरोधमा उत्रिएको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मधेसमा अराजनीति भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने, ‘मधेस प्रदेशमा भएको `अ-राजनीति´ दु:खद छ नागरिक पंक्तिमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने घटना निन्दनीय छ।’ १६८(२) को सरकार बन्ने सम्भावना छँदै, मञ्चन भएको `प्रहसन´लाई बहुमत दल र बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको मागमा न्यायालयले सच्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनलले मधेशका जनतामा माथि प्रदेश प्रमुखले धोका दिएको बताए। ‘मधेश प्रदेशको जनतासँग धोका भयो। स्वास्थ्य उपचारका नाममा निस्केकी मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सिन्धुली र महोत्तरीको सिमानाको एउटा होटेलमा प्रदेशको अस्मिता समाप्त पार्ने खेल गरिन्। एक त महिला अर्को स्वास्थ्यको कुरा गरिन्,’ उनले भनेका छन्।
त्यस्तै रष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका महासचिव केशव झाले मधेश प्रदेशमा संविधानको घोर उल्लंघन भएको बताउँदै सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि महाभिवयोग लगाउन र प्रदेश प्रमुख भण्डारी हटाउन मधेशको सर्वदलीय डेलिगेसन राष्ट्रपतिकहाँ जानु पर्ने सझुाएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘झुठ, फरेब, धोकाधढी गरेरै सत्ता सञ्चालन गरेका राज्यधारीहरुले फेरि एकपटक मधेश प्रदेशमा संविधानको घोर उलंघन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको धज्जी उडाएका छन् । दुईवटा काम सँगै गरौँ, पहिलो सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउँ र सर्वदलीय डेलिगेसन राष्ट्रपति कहाँ पुगि प्रदेश प्रमुख हटाउन लगाऔं । साथै सबै मिलेर एमालेविहीन मधेश प्रदेशको संकल्प लिउँ। विधि प्रक्रिया नमान्ने पार्टी चाहिदैँन।’

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मधेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारबाट फिर्ता नभए कारवाहीको चेतावनी दिएका छन्। एमालेका सरोज यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै राप्रपा सांसद कन्चन बिच्छा मन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। अध्यक्ष लिङ्देनले यो प्रकरणलाई गम्भीररुपमा लिएको जनाएका छन्। उनको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मधेश प्रदेश सरकारमा राप्रपाको सहभागिताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

एमालेबाहेकका दल सर्वोच्च जाने
एमाले बाहेकका दलहरुको बैठकले कानुनी उपचारसँगै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ। छलफलबाट भएको निर्णय सुनाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले भने, ‘यो घटना मधेशी जनताको अस्मिता, हाम्रो इज्जत, मानमर्यादा प्रतिष्ठासँग खेलबाड हो । हामी जनताको बीचमा कुरा लिएर जान्छौं, कानुनी उपचारको लागि अदालत र आन्दोलनमा पनि जान्छौं।’लोसपाबाट असोज २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जितेन्द्र सोनलले कात्तिक २२ गते सदनमै विश्वासको मत लिने बेला राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि साँझसम्म प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइनन्। एमाले नै मधेश प्रदेश सभाको ठूलो दल र सोही दलको कोटामा नियुक्त प्रदेश प्रमुख भएकाले उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनको आह्वान नहुनेमा दलहरु सशंकित थिए । त्यसैले दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले हिजो अपराह्नदेखि नै प्रदेश प्रमुखविरुद्ध खबरदारी र नाराबाजी गर्दै संविधानको धारा २ बमोजिम नै सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका थिए।

सात दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले कानुनविद्हरुसँग छलफल गरिरहेकाले १/२ दिनको समय माग्दै संविधानको भावना अनुसार नै आफू अघि बढ्ने आश्वस्त गराएकी थिइन् ।