अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेमत्तो गरेको आरोपसहित कांग्रेस र एमालेका नेताहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति गरमागरम बनेको छ। मुद्दा सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस र एमालेबीच संसद पुनर्स्थापना गर्ने साझा प्रयास देखिन थालेको छ।

शुक्रबार शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटपछि कांग्रेस पनि एमालेकै लाइन समात्दै सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित रिट दायर गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि नै एमालेले संसद ब्युँताउनुपर्ने माग गर्दै अदालत पुगेको थियो। कांग्रेसको निर्णयले दुवै दल एकैधारमा उभिएको स्पष्ट देखिन्छ, जसले हालै उभिएको जेनजी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य राखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा कांग्रेस-एमालेका नेताहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। यसले पुराना नेताहरूलाई राजनीतिक जोखिममा पारेको बताइन्छ। पोखरा विमानस्थलको प्रकरण मात्र नभई अन्य ठूला परियोजनामा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका मुद्दामा समेत कारबाही हुनसक्ने र आफूहरू पक्राउ पर्नसक्ने डरले देउवा र ओली नजिकिएको विश्लेषकहरूको अनुमान छ। विभिन्न कालखण्डमा बनेका ओली, देउवा र प्रचण्ड नेतृत्वका सरकारहरूका निर्णयहरू नै आज उजागर भइरहेका भ्रष्टाचार फाइलहरूको मूल जड भएको मूल्यांकन विशेषज्ञहरूको छ।

त्यस्तै ओली-देउवाको तीन दिनअघिको भेटघाटमा पनि संसद पुनर्जीवित गर्ने, आगामी चुनावलाई रोक्ने सम्भावना खुला राख्ने र नयाँ पुस्ताद्वारा सञ्चालित जेनजी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने रणनीतिबारे छलफल भएको स्रोतहरू बताउँछन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, अख्तियारले थप मुद्दाहरू अघि बढाउने संकेत पाएपछि पुराना दलका नेताहरू ‘सुरक्षा कवच’ खोज्दै अदालतमार्फत संसद पुनर्जीवनका प्रयासतिर उन्मुख भएका हुन्।

यसबीच, नयाँ दलहरू र स्वतन्त्र शक्तिहरूले भने यो घटनाक्रमलाई पुराना दलहरूको ‘राजनीतिक बचाउ अभियान’ का रूपमा लिएका छन्। जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिएको नेपाली समाजलाई दबाउन र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई रोक्न देउवा-ओली मिलेर कदम चालिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, संसद पुनर्जीवनको माग वास्तविक संवैधानिक मुद्दाभन्दा बढी, पुराना नेताहरूलाई बचाउने रणनीति हो।

फागुनमा तोकिएको निर्वाचनमा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संकेत देखिँदैछ। विश्लेषकहरूका भनाइमा, यदि नयाँ शक्तिहरू एकजुट भएर चुनावमा बलियो रूपमा उत्रिएनन् भने, पुराना दलहरूले मुद्दाहरू रोक्ने, चुनाव स्थगित गर्ने र संसद पुनर्जीवन गरेर सत्ता संरचना जोगाउने खतरा बढ्दो छ। भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा खुला पार्न र राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न जेनजी आन्दोलनदेखि नयाँ दलहरूसम्म सबैले एकसाथ उभिने समय आएको उनीहरूको सुझाव छ।