कानून, सत्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को सम्बन्ध लामो समयदेखि गहिरो विरोधाभासले चिन्हित छ। बेइजिङले सहयोग, अधिकार र संयमको वाचा गर्दै जति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्छ, व्यवहारमा त्यति नै व्यवस्थित रूपमा तिनको उल्लङ्घन गर्छ।

चीनसम्बन्धी कांग्रेसनल कार्यकारी आयोगको २०२५ को वार्षिक प्रतिवेदनले यही विरोधाभासलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनले यस्तो शासन प्रणालीको चित्रण गर्छ, जहाँ तोडिएका वाचाहरू अपवाद होइनन्, बरु शासन सञ्चालनको मुख्य सिद्धान्त बनेका छन्। आयोगको निष्कर्ष अनुसार, यसको असर चीनको सिमानाभन्दा धेरै टाढासम्म फैलिएको छ। अमेरिकी नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष हानि पुर्‍याउँदै र विश्वव्यापी व्यवस्थालाई अस्थिर बनाउँदै।

२००० मा चीनमा मानव अधिकार र कानूनको शासनको अनुगमन गर्न स्थापना गरिएको यो आयोगले एक चौथाई शताब्दी बिताइसकेको छ। धेरैको अपेक्षा थियो—चीन विश्वव्यापी संस्थाहरूमा एकीकृत हुँदै जाँदा सुधार आउनेछ। तर पछिल्लो प्रतिवेदनले उल्टो चित्र देखाउँछ। चीन कानूनको शासनमा गम्भीर रूपमा पछाडि परेको छ भने सीसीपीले स्वदेशमा दमन र विदेशमा जबरजस्ती प्रभाव विस्तार गर्ने क्षमतालाई अझ परिष्कृत गरेको छ। आयोगका सहअध्यक्ष सिनेटर डान सुलिभान र प्रतिनिधि क्रिस स्मिथका शब्दमा, “तोडिएका वाचाहरू सीसीपीको शासन शैली र संसारसँगको व्यवहारको एक स्थायी विशेषता हुन्।”

अमेरिकी नागरिकहरूका लागि यो खतरा अब सैद्धान्तिक मात्र छैन। प्रतिवेदनले काम, अध्ययन वा पारिवारिक कारणले चीन पुगेका अमेरिकीहरू मनमानी निकास प्रतिबन्ध, निगरानी र नजरबन्दमा पर्न सक्ने जोखिममा रहेको उल्लेख गर्छ। प्रायः कुनै स्पष्ट आरोप, कानुनी प्रक्रिया वा सहारा बिना।

व्यवसायिक क्षेत्र पनि अछुतो छैन। आपूर्ति शृङ्खलाहरू जबरजस्ती श्रमद्वारा दूषित छन् भने व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनहरूले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई विदेशी कम्पनी र व्यक्तिको डेटामा असाध्यै ठूलो पहुँच दिएका छन्। अमेरिकी भूमिमै पनि सीसीपीको पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय दमनमार्फत महसुस भइरहेको छ, निगरानी, उत्पीडन, आलोचकहरूलाई लक्षित गर्ने गतिविधि र ‘विदेशी प्रहरी चौकी’ स्थापना जस्ता आरोपहरूसहित।

यस प्रणालीको केन्द्रमा एउटा आपराधिक न्याय संयन्त्र छ, जुन न्याय प्रदान गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, असन्तुष्ट आवाजहरूलाई नियमित रूपमा उचित प्रक्रिया बिना हिरासतमा राखिन्छ। कतिपयलाई मनोचिकित्सा संस्था वा अनौपचारिक ‘कालो जेल’ मा थुन्ने गरिएको छ, जहाँ यातना र दुर्व्यवहार सामान्य अभ्यास बनेका छन्।

आयोगले सञ्चालन गरेको राजनीतिक कैदी डाटाबेसमा ११,००० भन्दा बढी मुद्दा सूचीबद्ध छन्, पत्रकार, कलाकार, मानव अधिकारकर्मी, धार्मिक विश्वासीदेखि वृद्ध नागरिकसम्म। आयोग स्वयंले यसलाई ‘कम गणना’ मानेको छ। यी पृथक घटनाहरू होइनन्; असहमतिलाई अपराधीकरण गर्ने प्रणालीको मानवीय मूल्य हुन्।

प्रतिवेदनले बढ्दो सार्वजनिक असन्तुष्टिसँगै दमन कसरी झनै तीव्र बन्दै गएको छ भन्ने पनि देखाउँछ। असहमति घटनामा वृद्धि भएपछि राज्यको प्रतिक्रिया अझ कठोर भएको छ। केन्द्रीय समाज कार्य विभागका विस्तारित शाखाजस्ता नयाँ नोकरशाही संरचनाहरू समाज नियन्त्रण र ‘अवैध’ ठहरिएका संस्थाहरू उन्मूलन गर्न प्रयोग भइरहेका छन्, जसले स्वतन्त्र नागरिक जीवनका लागि रहेको सीमित स्थानलाई पनि झनै संकुचित बनाएको छ।

धर्म सीसीपीको दमनको प्रमुख लक्ष्य बनेको छ। संविधानमा विश्वासको स्वतन्त्रताको उल्लेख भए तापनि, व्यवहारमा पार्टी–नियन्त्रित धर्मको कठोर मोडेल लागू गरिएको छ। मुस्लिम अल्पसंख्यकहरू व्यवस्थित दमनको सिकार छन्, प्रोटेस्टेन्ट ‘हाउस चर्च’ का नेताहरू सामूहिक रूपमा पक्राउ पर्छन्, र क्याथोलिक संस्थाहरू भ्याटिकनसँग सम्झौता भए तापनि पार्टीको पूर्ण नियन्त्रणमा छन्।

१९९९ देखि सताइँदै आएका फालुन गोंग अभ्यासकर्ताहरू कारावास, यातना र जबरजस्ती अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी गम्भीर आरोपहरूको सामना गरिरहेका छन्, यी आरोपहरूलाई धेरै स्वतन्त्र अनुसन्धानहरूले समर्थन गरेका छन् र आयोगको प्रतिवेदनले पुनः उल्लेख गरेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीकरणहरूले चीनलाई विश्वकै सबैभन्दा खराब अवस्थामध्ये एकमा राखेका छन्। स्वतन्त्र मिडिया प्रभावकारी रूपमा अवस्थित छैन, र सूचना वातावरण सेन्सरशिप, निगरानी र प्रचारले पूरै नियन्त्रणमा छ।

चिन्ताजनक कुरा के हो भने, यो दमन अब चीनभित्र सीमित छैन। आयोगले डिजिटल उपकरण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर विदेशमा कथाहरूलाई प्रभाव पार्ने, आलोचकहरूलाई लक्षित गर्ने र असहमतिलाई दबाउने प्रयासहरूको दस्तावेजीकरण गरेको छ। “मुख्य समाजवादी मूल्यहरू” अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने चिनियाँ एआई नियमहरूले सेन्सरशिप मोडेल प्रविधिमार्फत निर्यात हुने खतरा देखाएका छन्।

उपग्रह विस्तार, प्रविधि साझेदारी, कूटनीतिक दबाब, राहदानी रद्द, साइबर आक्रमण र विदेशी कार्यकर्तामाथि इनाम घोषणा जस्ता उपायहरूले बहुआयामिक विश्वव्यापी दमन प्रणाली निर्माण गरेका छन्।

यस सम्पूर्ण अभ्यासको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लङ्घनको लामो इतिहास छ। बेइजिङले कन्सुलर सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धि, जातीय भेदभाव, यातना, श्रम अधिकार र समुद्री कानूनसम्बन्धी प्रमुख सन्धिहरू अनुमोदन गरेको छ, तर आवश्यक ठानिएको बेलामा मात्र।

हङकङ यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो। चीन–ब्रिटिश संयुक्त घोषणापत्रले स्वायत्तता र कानूनको शासनको वाचा गरे पनि, राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू भएपछि असहमति निर्ममतापूर्वक दबाइएको छ। यस्तै ढाँचा अन्य क्षेत्रहरूमा पनि दोहोरिएको छ, अल्पसंख्यक संस्कृतिहरू जबरजस्ती आत्मसात, बोर्डिङ स्कूल प्रणाली र संरचनात्मक दमनमार्फत मेटिँदै छन्।

यातना विरुद्धका महासन्धि अनुमोदन भए पनि हिरासत केन्द्रहरूमा दुर्व्यवहारका विश्वसनीय विवरणहरू निरन्तर आइरहेका छन्। श्रम अधिकारको प्रतिबद्धताका बाबजुद कपास, समुद्री खाद्य, उत्पादन उद्योग र विदेशी निर्माण परियोजनाहरूमा जबरजस्ती श्रम कायम छ।

यस्ता अभ्यासहरूले प्रतिस्पर्धालाई विकृत गर्छन्, विश्वव्यापी श्रम मापदण्ड कमजोर बनाउँछन् र उपभोक्ताहरूलाई मूल अपराधबाट टाढा राख्छन्। आयोगको प्रतिवेदनले कानून र सहयोगको भाषालाई बाध्यकारी मूल्यभन्दा बढी सुविधाको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने शासनको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्छ।

वैधता, पहुँच वा आर्थिक लाभका लागि सम्झौताहरू गरिन्छन्, तर पार्टी प्राथमिकतासँग बाझिँदा चुपचाप खारेज गरिन्छन्। यसले चीनको प्रतिज्ञामाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ।

सायद सबैभन्दा चिन्ताजनक तथ्य के हो भने- यो व्यवहार अब असामान्य होइन, सामान्यीकृत भइसकेको छ। टुटेका वाचाहरू अपेक्षित परिणाम बनेका छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घनहरू दस्तावेजीकृत हुन्छन्, निन्दा गरिन्छन्, र अन्ततः आर्थिक अन्तरनिर्भरता र भूराजनीतिक सावधानीले छायाँमा पारिन्छन्।

यसबीच, राजनीतिक कैदी, धार्मिक विश्वासी, जातीय अल्पसंख्यक र मौन पत्रकारहरू यी प्रतिवेदनका पानाबाहिर प्रायः अदृश्य नै रहन्छन्। आयोगले पृथक असफलता होइन, नियन्त्रण, छल र दमनको सुसंगत तथा समयसँगै झनै कडा हुँदै गएको रणनीति दस्तावेजीकृत गरेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व समुदायका लागि सन्देश स्पष्ट छ, सीसीपीसँगको संलग्नताले यसको व्यवहार सुधार्न सकेको छैन। बरु, तोडिएका वाचाहरू शक्ति प्रयोगका साधन बनेका छन्, जसको मूल्य सुरक्षा, विश्वसनीयता र मानवीय मर्यादाले चुकाइरहेका छन्।