जम्मू-कश्मीर (आज दक्षिण एशियामा लोकतान्त्रिक सशक्तीकरण र संस्थागत एकीकरणको एक अत्यन्तै सान्दर्भिक उदाहरणका रूपमा उभिएको छ। सन् २०१९ अगस्टमा धारा ३७० खारेज गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा विवादास्पद विषय बने पनि यस कदमले क्षेत्रको शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार र आर्थिक प्रगतिलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ बनाएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यसको विपरीत, पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर इस्लामाबादको कडा प्रशासनिक नियन्त्रणमा थलिएको अवस्थामा छ, जहाँ राजनीतिक हेरफेर, सीमित नागरिक स्वतन्त्रता र वास्तविक स्थानीय प्रतिनिधित्वको अभाव देखिन्छ। यो विरोधाभासले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि जम्मू–कश्मीरमा लोकतान्त्रिक समावेशिता र पूर्वाधार आधुनिकीकरणले जनतालाई सशक्त बनाइरहेको छ भने PoK प्रशासनिक रूपमा अझै पनि हाशियामा परेको छ।

सन् २०१९ पछि जम्मू–कश्मीरको प्रशासनिक संरचना भारतीय संविधानअनुसार पुनःसंरेखित गरियो, जसले राष्ट्रिय कल्याणकारी योजना, निर्वाचन प्रक्रिया र न्यायिक निगरानीलाई प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसम्म विस्तार गर्‍यो। सन् २०२४ को विधानसभाका लागि भारतीय निर्वाचन आयोगले गरेको तयारीले क्षेत्रको लोकतान्त्रिक लय पुनःस्थापित भएको संकेत दियो, जहाँ समान मताधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको लोकतन्त्र सूचकांक प्रतिवेदन–२०२४ अनुसार जम्मू–कश्मीरमा भारतको शासन संरचना संविधानसम्मत छ र यसले नागरिकको मतदान अधिकार तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्छ। यसको ठीक विपरीत, PoK मा स्थानीय निर्वाचनहरू प्रायः औपचारिकतामा सीमित छन्। मानव अधिकार संस्था ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले PoK मा संगठन स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक असहमतिको अधिकारमाथि प्रणालीगत प्रतिबन्ध रहेको उल्लेख गर्दै आएका छन्, जहाँ संघीय गुप्तचर र सैनिक निकायहरूले प्रशासनिक निर्णयहरू कडाइका साथ निगरानी गर्छन्।

PoK माथिको पाकिस्तानको नियन्त्रण मुख्यतः इस्लामाबादस्थित आजाद जम्मू–कश्मीर काउन्सिलमार्फत सञ्चालन हुन्छ, जसले वित्त र नीतिगत निर्णयमा सर्वोच्च अधिकार राख्छ, फलस्वरूप स्थानीय स्वायत्तता प्रायः निष्क्रिय बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूह (ICG) ले PoK का बजेटसम्बन्धी निर्णयहरू पाकिस्तानको कश्मीर मामिला मन्त्रालयले गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ, जसले स्थानीय सरकारको पहल क्षमतामा गम्भीर सीमाना लगाएको छ (ICG रिपोर्ट, 2022)। जहाँ जम्मू–कश्मीरको विधानसभा भारतीय निर्वाचन आयोगको निगरानीमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी हुँदैछ, त्यहाँ PoK को शासन संरचना पाकिस्तानको जटिल नोकरशाही पदानुक्रममा अलमलिएको देखिन्छ।

लोकतान्त्रिक सशक्तीकरणको अर्थ केवल राजनीतिक अधिकारमा सीमित हुँदैन, यो ठोस विकाससँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा जम्मू–कश्मीरले राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकतालाई नागरिक लाभसँग जोड्दै व्यापक पूर्वाधार विस्तारको अनुभव गरेको छ। चेनाब रेल पुल, जोजिला सुरुङ र उधमपुर–श्रीनगर–बारामुल्ला रेलमार्गजस्ता परियोजनाले दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रिय आर्थिक संरचनासँग जोड्दै सैनिक आवागमनसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुर्‍याएका छन्।

भारत सरकारका आधिकारिक तथ्यांकअनुसार जम्मू–कश्मीरमा करिब २ लाख करोड रुपैयाँ (झण्डै २३.३ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरका राजमार्ग र सुरुङ परियोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना (PMGSY-IV) अन्तर्गत स्वीकृत ४,२२४ करोड रुपैयाँ र नयाँ औद्योगिक नीति २०२१ को प्रभावस्वरूप आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा जम्मू–कश्मीरको सकल राज्य घरेलु उत्पादन (GSDP) २.६२ ट्रिलियन रुपैयाँ (३०.३५ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ, जुन सन् २०१८–१९ यता वार्षिक औसत ८.५५ प्रतिशतको वृद्धिदर हो। विश्व बैंकको साउथ एशिया इकोनोमिक फोकस प्रतिवेदन–२०२४ ले यस वृद्धिको एक अंश जम्मू–कश्मीर हुँदै विकसित भएका सम्पर्क मार्गहरूमा गरिएको उप-राष्ट्रिय लगानीलाई श्रेय दिएको छ, जसले भौगोलिक अलगाव घटाउँदै रोजगारीका अवसर विस्तार गरेको उल्लेख गरेको छ।

पर्यटन लोकतान्त्रिक लाभको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उदाएको छ। सन् २०२४ मा २ करोड ३० लाखभन्दा बढी पर्यटकको आगमनसँगै (२०२३ मा २ करोड १० लाख), यो क्षेत्रले हाल संघीय प्रदेशको GDP मा करिब ७ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ, जसले शान्ति लाभ कसरी प्रत्यक्ष रूपमा जीविकासँग जोडिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। यससँगै उज्ज्वला योजना, प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) र जल जीवन मिशनजस्ता केन्द्रीय योजनाहरू ग्रामीण क्षेत्रसम्म प्रभावकारी रूपमा पुगेका छन्, जुन अर्ध–स्वायत्त व्यवस्थाको समयमा देखिने प्रशासनिक विकृतिबाट मुक्त वितरणको संकेत हो।

जम्मू–कश्मीरमा पूर्वाधार र शासन सुधार केवल सडक र सुरुङमा सीमित छैनन्; यी प्रयासहरू सामाजिक विभाजन घटाउने दिशामा पनि केन्द्रित छन्। स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत श्रीनगर र जम्मू शहरको आधुनिकीकरण गरिएको छ भने ४G र ५G सेवाहरू पहिले सम्पर्कविहीन रहेका गाउँसम्म विस्तार गरिएका छन्। भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (TRAI) का अनुसार मार्च २०२५ सम्म यस क्षेत्रमा वायरलेस टेलिडेन्सिटी ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जसले डिजिटल विभाजन घटाउँदै ई–शासनको पहुँच विस्तार गरेको छ।

यसको विपरीत, फ्रीडम हाउसको इन्टरनेट स्वतन्त्रता प्रतिवेदन–२०२४ ले पाकिस्तानलाई ‘स्वतन्त्र नभएको’ देशको सूचीमा राख्दै गिलगिट–बाल्टिस्तान र PoK मा प्रदर्शनका क्रममा बारम्बार नेटवर्क बन्द गरिने गरेको उल्लेख गरेको छ। पाकिस्तानले अपनाएको कठोर दूरसञ्चार नीति र स्थानीय पत्रकारहरूको जबर्जस्ती बेपत्ताले नागरिक संवादलाई गम्भीर रूपमा अवरुद्ध गरेको छ। PoK मा विकेन्द्रित डिजिटल पूर्वाधारको अभाव इस्लामाबादको अधिनायकवादी मोडलको निरन्तरता हो, जहाँ १३औँ संविधान संशोधन (२०१८) जस्ता कदमहरूले पनि वास्तविक वित्तीय वा राजनीतिक स्वायत्तता पुनःस्थापित गर्न सकेनन्।

आर्थिक दृष्टिले पनि PoK पाकिस्तानको राजनीतिक नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्रमा निर्भर छ। इस्लामाबादले नियन्त्रण रेखा (LoC) पार व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने र संघीय आदेशमार्फत अप्रत्यक्ष कर लगाउने गरेको छ। एसियाली विकास बैंक (ADB) का अनुसार PoK को ८० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय आवश्यकता पाकिस्तानको संघीय अनुदानमा निर्भर छ, जसले स्थानीय प्रशासनलाई आर्थिक रूपमा अपाङ्ग बनाएको छ (ADB Country Report, 2023)। रोजगारी अस्थिर छ र युवा पुस्ताको शासन वा उद्यमशीलतामा सहभागिता नोकरशाही–सैनिक गठजोडका कारण सीमित छ।

सबैभन्दा गहिरो अन्तर राजनीतिक बहुलवादमा देखिन्छ। जम्मू–कश्मीरमा नेशनल कन्फरेन्सदेखि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीसम्मका राजनीतिक दलहरू भारतीय निर्वाचन आयोगको निगरानीमा संविधानसम्मत बहुदलीय व्यवस्थाभित्र क्रियाशील छन्। तर PoK मा पाकिस्तानसँगको विलयमाथि प्रश्न उठाउने दल वा उम्मेदवारलाई कानुनतः प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायविद् आयोग (ICJ) ले यस्ता प्रतिबन्धहरू नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICCPR) को धारा २५ विपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेको छ, जसले स्वतन्त्र राजनीतिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्छ (ICJ, 2024)।

साँचो लोकतान्त्रिक सशक्तीकरण मतदानमा मात्र सीमित हुँदैन; यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समान आर्थिक पहुँच र संस्थागत उत्तरदायित्वमार्फत प्रकट हुन्छ। जम्मू–कश्मीरमा पूर्वाधार विकास, आर्थिक उदारीकरण र निर्वाचन तयारीको संयोजनले क्षेत्रीय आकांक्षासँग लोकतन्त्रको सन्तुलित एकीकरण देखाउँछ। नियन्त्रण रेखापारि भने PoK को सीमित राजनीतिक वातावरण र सञ्चारमाध्यममाथिको दमनले त्यही सशक्तीकरणको अभाव उजागर गर्छ। जम्मू–कश्मीरको यात्रामा चुनौतीहरू अझै भए पनि यो पारदर्शिता, संस्थागत सहभागिता र मापनयोग्य प्रगतिले चिनिन्छ, जुन इस्लामाबादद्वारा प्रशासित भूभागमा देखिँदैन। लोकतान्त्रिक विकासको दीर्घ यात्रामा जम्मू–कश्मीरको भारतको निर्वाचन र अधिकार संरचनाभित्र पुनःएकीकरणले अनिश्चितताबाट सशक्तीकरणतर्फ अघि बढिरहेको क्षेत्रको संकेत गर्छ, जबकि PoK अझै पनि वास्तविक स्वायत्तताको प्रतीक्षामा मौन बनाइएका आवाजहरूको प्रतिध्वनि बनेर बसेको छ।