वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने बताएकी छन्। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्नु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरिन्। उनले द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी ठोस रणनीतिसहित अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

‘विशेष गरी वन पैदावार र समुदाय दुवैलाई सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भनिन्। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट आफू आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका समस्यालाई समाधान गर्न प्राथमिकता दिइने बताइन्। यसै अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले नवनियुक्त मन्त्री चौधरीलाई स्वागत गर्दै नेपालको वन तथा वातावरण क्षेत्रका उपलब्धि, चुनौती तथा आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी गराए।

सचिव शर्माका अनुसार नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। पछिल्लो समय बाघलगायत प्रमुख प्रजातिको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए। वन क्षेत्रले कच्चापदार्थ आपूर्ति गर्दै जीविकोपार्जन, उद्योग तथा उद्यम विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायाइरहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन्। सचिव शर्माका अनुसार नेपालले पहिलोपटक अन्तरराष्ट्रिय कार्बन बजारबाट आम्दानी गर्न सफल भएको छ। ‘यसले वन संरक्षणको उपलब्धिलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा स्थापित गरेको छ। देशभर वन क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको र हरियालीमा सुधार आएको भए पनि केही स्थानमा अझै समस्या कायमै छ,’ उनले भनिन्।

सामुदायिक वन व्यवस्थापनले स्थानीय सहभागितामार्फत सकारात्मक परिणाम दिएको उल्लेख गर्दै सचिव शर्माले जैविक विविधता संरक्षणमा अझ निरन्तरता आवश्यक रहेको बताइन्। उनका अनुसार नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा वार्षिक छ लाख ६५ हजारभन्दा बढी पर्यटक आगमन हुने गरेको छ, जसले वन पर्यटनको सम्भावना उजागर गरेको छ। वन क्षेत्र, जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधार विकासबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले सडक विस्तार र जलविद्युत् आयोजनामा वन क्षेत्रको प्रयोग बढेको जानकारी दिए। विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा सचिव शर्माले जोड दिए।

किसानले मल नपाउनु भनेको विडम्बना हो
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री चौधरीले निरन्तर गतिशील भएर काम गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन्। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदबहाली आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले विशेष परिस्थितिमा भएको चुनावपछि गठन भएको नयाँ सरकारले सबै खाले समस्या समाधान गरी देश बनाउन चाहेकाले त्यस अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।

उनले भनिन्, ‘यस पटकको सरकार विगतका भन्दा फरक छ, जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउन बहुमत दिएर पढाउनुभएको छ। सरकारले समस्याको पहिचान गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाएर प्राथमिकता निर्धारण गर्छ, त्यसका आधारमा मिलेर काम गर्नुपर्छ।’ कृषि क्षेत्रका सबैभन्दा ठूलो समस्या रासायनिक मलको रहेको जनाउँदै मन्त्री चौधरीले कृषिप्रधान देशमा किसानले मल नै पाउँदैनन् भने त्योभन्दा ठूलो विडम्बना केही नभएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयका सचिवद्वय डा दीपककुमार खराल र डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बजेट, रासायनिक मल, दूधको मूल्य र कृषि तथा पशुपन्छी बिमा भुक्तानी, अनुदान व्यवस्थापन, बाँझो भूमि, समन्वय समस्या, सिँचाइ, कृषि कर्जा, लगानीलगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभयो । उहाँहरुले मुख्य खाद्यन्न बालीका अतिरिक्त उखु, केरा, चिया, कफिलगायत तरकारी विशेषका लागि थप रासायनिक मल प्राप्तिमा समस्या देखिएको बताए। देशमा वार्षिक रूपमा सात लाखदेखि आठ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्नेमा त्यसका लागि रु ५० अर्ब बजेट आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।