राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुरेन्द्र चौधरीले उठाउँदै आएका सबालहरू प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा समावेश गरेको छ। सांसद चौधरीले पछिल्लो समय दलितसहित उत्पीडनमा परेका समुदायलाई सरकारको क्षमायाचनासहितको सम्बोधन गर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका थिए।

सार्वजनिक भएको बुँदा ५ मा भनिएको छ, ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने।’

त्यस्तै आयोगका प्रतिवेदनका सबालमा बुँदा ८ मा भनिएको छ, ‘विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू केवल अभिलेखमा सीमित रहने र कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने।’