सरकारले मुलुकका सबैभन्दा उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का साथै पूर्वमन्त्रीहरू आरजु राणा, दीपक खड्काविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान सुरु भएको हो। पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं कांग्रेस नेता खड्कालाई आइतबार प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विभागको पत्रको आधारमा नेपाल प्रहरीले ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको सम्पत्तिको अनुसन्धान सुरु गरेको हो। प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहाल र आरजु राणाका भाइ भूषण राणाविरुद्ध पनि यही कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । देउवा पुत्र जयवीर देउवाको नाममा भएको सम्पत्तिको पनि खोजबिन भइरहेको स्रोतले बतायो।

गृह मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार राजनीतिक दलका उच्च तहका नेता र कर्मचारी गरी २०० बढी व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र पठाएको छ। विभागले ०४८ सालयता सत्तामा हालीमुहाली गरेका पूर्वशीर्ष नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित गठन भएको रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शनिबार मात्रै शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिकका पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति बनाउने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। शासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने शासकीय सुधार कार्यसूचीमा उल्लेख छ। तर, समिति नबन्दै सरकारले ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति र आम्दानीको स्रोतबारे छानबिन सुरु गरेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सरकारको पत्रका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको नाममा भएको सम्पूर्ण सम्पत्तिको आधिकारिक स्रोत देखिनुपर्छ,’ ठाकुरले भने, ‘क–कसलाई पक्राउ गर्ने, छानबिन गर्ने विषय अनुसन्धानको क्रममा भएकाले विस्तृतमा भन्न मिल्दैन।’ महानिर्देशक ठाकुरले केही उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको स्वीकार गरे। ‘थप जानकारी दिन मिल्दैन,’ उनले भने।

तीन पूर्वप्रधानमन्त्री, दुई पूर्वमन्त्री तथा तिनका परिवारको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढेको विभाग स्रोतले बतायो। त्यसकै लागि विभागले प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो। विभागको पत्रको आधारमा प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, ओली र प्रचण्डका साथै, देउवापत्नी एवं पूर्वमन्त्री आरजु राणा देउवा र पूर्वमन्त्री खड्का तथा उनीहरूका परिवारको नाममा रहेका चल–अचल सम्पत्ति र आम्दानीको स्रोतलगायत विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कैफियत देखिएको भन्दै तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो। भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोडका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र दाहाल तथा पूर्वमन्त्री खड्काका घरमा जलेका नोटका टुक्रा भेटिएका थिए। यो विषयमा अनुसन्धान गर्नका लागि विभागले जलेका नोटको फरेन्सिक रिपोर्टसमेत माग गरेको छ।

नेताका घरमा अवैध नोट भेटिएको घटनामा प्रहरीले समेत छानबिन गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा दायरामा भएको व्यक्तिहरूको आफन्त र नातागोताको नाममा भएको सम्पत्तिको विषयमा समेत छानबिन गरिने तयारी छ। उनीहरूका तीन पुस्ताभित्रका नातागोताको समेत सम्पत्ति, कारोबार, कम्पनी र सेयर विवरण पेस गर्न राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पत्राचार गरिएको छ। उनीहरूको चल–अचल सम्पत्तिको समेत खोजी भइरहेको छ।

२४ भदौमा प्रदर्शनकारीले कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी संयोजक दाहाललगायतका नेताका घरमा आगजनी गरेका थिए। बूढानीलकण्ठस्थित देउवा र खड्काको निवासमा जलेका नोटका टुक्रासहितका भिडियो र तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए।
नेता तथा व्यापारीका घरमा भेटिएको पैसाको विषयमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले फरेन्सिक जाँच गरेको थियो। यो रिपोर्टका आधारमा पनि उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो। विभिन्न कार्यालयबाट आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि आरोपीहरूसँग बयान लिने तयारी सीआईबीको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक नै हेरफेरसम्म गरेको थियो। तर, सफल भएको थिएन। फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा अध्याधिक बहुमत प्राप्त गरेर बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारले अनुसन्धान थालिएको छ।