सागर चन्द/नेपालभ्युजबाट

७ साउन २०८२ मा दूई किलो सुन र स्रोत नखुलेको २४ लाख रुपैयाँसहित दुई चिनियाँ नागरिक ठमेलबाट पक्राउ परे । ठमेलमा रहेको चिनियाँ होटलमा बसेर कारोबार गरिरहेको अवस्थामा उनीहरू पक्राउ परेका थिए ।

यी दुई जना पक्राउ पर्नुभन्दा ६ दिन अगाडि मात्र काठमाडौंको सिनामगंलबाट २ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय उपकरणसहित एक जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका थिए । उनको साथबाट ल्यापटपका ब्याट्री, सीसी क्यामेरा, र ल्यापटपका पाटपुर्जा फेला परे । राजस्व छलेर ल्याइएका यी सामान विक्री गर्न उनले सिनामगंलमा गोदाम नै बनाएका थिए ।

पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ नागरिकहरूको आपराधिक गतिविधिमा बढिरहेको संलग्नता देखाउने यी केही घटना मात्र हुन् । दुई वर्ष अगाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको एक सय किलो सुन तस्करीमा पनि चिनियाँ नागरिक सामेल थिए । त्यतिखेर ७ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका थिए ।

राजधानी काठमाडौंमा मात्र होइन चिनियाँ नगारिकहरूको आपराधिक जालो देशभर फैलिएको छ । १२ कात्तिक २०७८ मा संखुवासभामा नक्कली रुद्राक्ष बनाउन खटिएका दुई जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परे । १८ चैत २०८० मा पर्सामा तीन जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परे ।

अनलाइनमार्फत ठगी गर्ने चिनियाँहरूले पर्साको विरगञ्ज महानगरमा एउटा घर नै भाडामा लिएर ठगी धन्दा चलाइरहेका थिए । त्यतिखेर उनीहरूको साथबाट १२० थान कम्प्युटर, ३५ थान मोबाईल, १३ वटा भारतीय सिमकार्डसमेत प्रहरीले बरामद गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपालमा चिनियाँहरूको आपराधिक गतिविधि बर्सेनि बढिरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको विवरणअनुसार नेपालमा चिनियाँ नागरिकले प्रविधिको प्रयोग गरेरसमेत अपराध गरेको पाइएको छ । प्रहरीका अनुसार अवैध मुद्रा, सुन तस्करी, जर्बजस्ती करणी, वन्यजन्तुको अखेटोपहार ओसारपसार, मानव बेचबखिन, जुवा-सट्टेबाजी, लागुऔषधलगायतका अपराधमा कुनै न कुनै रूपमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नता देखिन्छ ।

यद्यपि, नेपालमा रहेका धेरैजसो चिनियाँ नागरिक पर्यटक, व्यवसायी वा कामदारका रूपमा कानुन पालना गर्दै बसेका छन् । तर, केही व्यक्तिहरूको आपराधिक संलग्नताले नेपालको नियमन, अध्यागमन र सुरक्षा प्रणालीका समस्याहरूलाई सतहमा ल्याएका छन् ।

१५ फागुन २०७९ मा प्रहरीले ललितपुरबाट बाल यौन शोषण गरेको अभियोगमा एक जना चिनियाँलाई पक्राउ गरेको थियो । ‘कोका न्यु प्युरी एन्ड म्याट्रेस’ नामको कम्पनीको आवरणमा चिनियाँ नागरिकले नाबालिकहरूलाई डान्स बारमा नचाउने र आर्थिक प्रलोभन देखाई यौन शोषण गर्ने गरेका थिए । प्रहरीले उनको अपार्टमेन्टबाट दुई नाबालिका र ४ जनालाई ठमेलका चिनियाँ डान्सबारहरूबाट उद्धार गरेको थियो ।

२०७६ को पुसमा काठमाडौंबाट एकैचोटी प्रहरीले १२२ जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरू विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा सामेल थिए । तर, प्रहरीले तिनलाई मुद्दा चलाउनुको सट्टा चीनलाई बुझायो । उनीहरूलाई लिन भनेर चिनले दुईवटा विमान नै पठाएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) टेकप्रसाद राईका अनुसार नेपालमा चिनियाँहरूको आपराधिक गतिविधिमा संगठित रूपमा उपस्थिति देखिन थालेको एक दशक जति भयो । उनी भन्छन्, ‘एक दशकयता संगठित रूपमा चिनियाँहरूको आपराधिक कार्यमा उपस्थिति देखिन थालेको हो । तर, पछिल्ला पाँच वर्षमा यो अत्यधिक बढेको छ ।’

चिनियाँहरूले सजिलै नेपालमा भिसा पाउने र अध्यागमनमा पनि कडाइ नहुने हुँदा चिनियाँ अपराधीका लागि नेपाल सजिलो गन्तव्य भएको बताउँछन् पूर्वएआईजी राई ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्जन न्यौपानेका अनुसार चिनियाँ नागरिकले नेपालमा अन अराईभल भिसा पाउँछन् । र, एक वर्षमा १५० दिनसम्मको भिसाका लागि उनीहरूले भिसा शुल्क तिर्नु पर्दैन ।

चिनियाँहरू संसाभर फैलिँदा अपराधको पनि ‘ग्लोबलाइजेसन’ भएको ठान्छन् राई ।

उनी भन्छन्, ‘चिनियाँहरू पछिल्लो समय संसाभर फैलिएका छन् । उनीहरूको फैलावटसँगै क्राइमको ग्लोबलाइजेसन भयो । र, त्यही ग्लोबलाइज्ड क्राइमको नेपाल पनि सिकार भएको छ ।’

नेपालको कमजोर सुरक्षा निगरानी र चीनप्रति सरकारको सफ्ट नीतिका कारण चिनियाँ अपराधीका लागि नेपाल सजिलो गन्तव्य भएको बताउँछन् हालसालै अवकाश पाएका एक जना पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ।

चिनियाँ नागरिकहरूको आपराधिक गतिविधिमा बढ्दो संलग्नता भने नेपालमा मात्र होइन, र यो एक्लो पनि होइन । सीमापार गरी सञ्चालन हुने आपराधिक सञ्जालहरू विश्वव्यापी रूपमा चुनौती बन्दै गएका छन् र विभिन्न देशका मानिसहरू यसमा संलग्न हुन्छन् । अपराधीहरूले कमजोर अध्यागमन नियन्त्रण र कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउने गर्छन् । नेपालमा देखिएको स्थिति कुनै एक राष्ट्रियता वा सरकारसँग मात्र सीमित नभई व्यापक प्रणालीगत समस्याको प्रतिबिम्ब हो ।
राई भन्छन्, ‘हाम्रो सुरक्षा निगरानी कमजोर त छँदै छ, चिनियाँप्रति हाम्रो सरकारको पनि नरम शैली छ । त्यही कारण चिनियाँ अपराधीहरू नेपालमा आउन थाले ।’

चीनसँगको कूटनीतिक र रणनीतिक सम्बन्धहरूका कारणले नेपालमा चिनियाँ नागरिकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलि फरक भएको जानकारहरू बताउँछन् । अन्य विदेशी समुदायहरूको तुलनामा चिनियाँ पर्यटकहरूका लागि प्रायः सहज भिसा नीति छ, जस्तै- सजिलो भिसा र लामो बसाइ अनुमति ।

पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरू भन्छन्- चिनियाँ दूतावासले कानुनी मुद्दामा संलग्न चिनियाँ नागरिकहरूको मामिलामा कहिलेकाहीँ दवाब दिने र छिट्टै रिहाइका लागि पहल गर्ने गरेका छन् । यस्तो नरम व्यवहार नेपालको चीनसँगको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयासको हिस्सा त होला तर भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि कानुन र सुव्यवस्थामा सम्झौता गर्नु पनि अनुचित रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

राईका अनुसार चिनियाँ अपराधीहरू नेपालमा पर्यटक, व्यापारिक भिसामा मात्र नभई चीनले नै पनि ल्याउने गर्छ ।

उनी भन्छन्, ‘पर्यटक, बिजनेस भिसामा मात्र होइन चीनले नेपालमा बनाउने प्रोजेक्टमा ल्याउने अधिकांश कामदार चीनमा आपराधिक काममा सामेल भएका हुन्छन् । उनीहरूलाई सजाय दिन चीन बाहिर काममा खटाउने गरिन्छ ।’

कम्युनिस्टहरूले अभियुक्तलाई दिने सजायको एक स्वरूप हो ‘श्रम शिविर’ । अर्थात् यसमा अपराधीलाई जेल नभई श्रम गर्न लगाइन्छ ।

यस बाहेक आपराधिक गतिविधिमा सामेल चिनियाँ नागरिक पक्राउ गर्दा चिनियाँ दूतावासले पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनको भोगाइ छ । उनी भन्छन्, ‘कोही पक्राउ गर्‍यो वा पक्राउन गर्न खोज्यो चिनियाँ दूतावासले माथि फोन गर्छ । अनि माथिबाट तल फोन आउँछ र छाडिदेउ भन्छन्, त्यसपछि छाड्नै पर्छ ।’

२०७६ को पुसमा नेपाल सरकारले १२२ चिनियाँ नागरिकलाई चीन ‘डिपोर्ट’ गरेको थियो, जसले केही कानुनी र नैतिक प्रश्न खडा गरेको थियो । उनीहरू पक्राउ परेपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले भनेको थियो, ‘चीन नेपालसँग कानुन कार्यान्वयनलगायत सबै क्षेत्रहरूमा सहकार्य सुदृढ गर्न तयार छ, ताकि दुवै देशबीच सीमापार अपराधविरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्न र जनस्तरमा मैत्रीपूर्ण आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्न सकियोस् ।’ चीनले पक्राउको काम नै उसको पहलमा गरिएको दाबी गरेको थियो ।

तर उनीहरूमाथि न कुनै अभियोजन गरियो न अनुसन्धान नै ।

अधिकारीहरू भन्छन्- नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा पनि चिनियाँ दबाबमा नेपालमा अपराध गरेका चिनियाँ नागरिकलाई चीनलाई नै बुझाउने गरिएको छ । पक्राउ परेका १२२ जनामध्ये अधिकांश नेपालमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अपराध – अनलाइन गेमिङ, सट्टेबाजी, ठगी र ह्याकिङमा सामेल रहेको राईको दाबी छ ।

पर्यटक भिसामा नेपाल आएर घर भाडामा लिएर बसेका ती चिनयाँ नागिरकविरुद्ध कुनै कसुर स्थापित गर्न नसकिएकाे बताएकाे थियाे त्यतिखेर प्रहरीले । पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकहरूले नेपालको अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गरेकाे बताउँदै प्रत्येक व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएकाे थियाे ।

२०७६ को असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदा नेपाल र चीनबीच पारस्परिक कानुनी सहायता गर्ने भनेर सन्धि भएको थियो । तर, चीनले भने सुपुर्दगी सन्धि पनि गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, गर्दै आएको छ । मानव अधिकार समूहहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आलोचना हुने सम्भावना लाई मध्यनजर गर्दै नेपालले चीन संग सुपुर्दगी सन्धि अझै पनि गरेको छैन।

उक्त सन्धि तिब्बती शरणार्थी र राजनीतिक असन्तुष्टहरूलाई लक्षित गर्न प्रयोग हुनसक्ने डर पनि त्यसबेला व्यक्त गरिएको थियो।

अर्का पूर्वएआईजी भने चिनियाँ दूतावाससँग नेपालको अनुसन्धानकारी निकायको पर्याप्त समन्वय नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘शंकास्पद चिनियाँ मान्छेका बारेमा दूतावाससँग समन्वय गर्ने अभ्यास हामीकहाँ छैन । यस्तो समन्वयको अभ्यास सरकारले कूटनीतिक तवरमै गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास भयो भने अध्यागमनबाटै धेरै फिल्टर गरेर आपराधिक गतिविधि घटाउन सकिन्छ ।’

तर, चिनियाँ दूतावाससँग अनुसन्धानकारी निकायको समन्वय गराउन सरकारले चासो दिएको छैन । उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धानकारी निकायको चिनियाँ दूतावाससँग हाई, हेल्लो मात्र छ । हाई-हेल्लोको अभ्यासले मात्र आपारधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।’
सीमापार अपराधका समस्यासमाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको कुरामा अधिकारीहरूले जोड दिंदै आए पनि, यो कार्यान्वयन भएको छैन ।

उसो त चिनियाँ नागरिकहरू विश्वका विभिन्न देशहरूमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइन्छ, दक्षिणपूर्वी एसियादेखि युरोपसम्म । साइबर ठगीदेखि वन्यजन्तु तस्करीसम्मका घटनाहरूमा उनीहरूको संलग्नता देखिएको छ । तर तीमध्ये धेरै देशहरूले सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि अभियोग लगाउने, अनुसन्धान गर्ने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने गर्छन् । तर नेपालमा भने प्रायः अनुसन्धान नगरी वा अभियोग नै नलगाई उनीहरूलाई देश निकाला गरिँदै आइएको छ ।

सुपुर्दगी सन्धिको अभावमा चिनियाँ नागरिकहरूलाई नेपालमै कारवाही गर्नुपर्ने विषय पनि नेपालका लागि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण भनेछ । यसले नेपाललाई सुरक्षा सन्तुलन, मानवअधिकार, र भूराजनीतिक सम्बन्धको त्रिकोणीय दबाबबीच बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था बनाएको त छँदै छ, नेपालको कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली, कानुनी प्रक्रियाप्रति विश्वासको कमी वा कूटनीतिक दबाबको असर भन्ने पनि झल्काउँछ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्लका अनुसार चिनियाँहरू सुरुवाती वर्षमा वन्यजन्तुको अखेटोपहार तस्करीमा सामेल थिए ।

उनी भन्छन्, ‘पहिले पहिले चिनियाँ चिनियाँहरू वन्यजन्तु र रक्त चन्दनजस्ता सामान तस्करीमा सक्रिय थिए ।’ तर, पछिल्लो समय चिनियाँहरू सुन, विद्युतीय सामग्री र प्रविधिसँग जोडिएको अपराधमा सामेल हुनेक्रम बढेको उनी बताउँछन् । ‘आजभोलि सुन, सूचना प्रविधिसँग जोडिएका अपराधमा बढी देखिन्छन्,’ मल्ल भन्छन्, ‘मानव तस्करी, लागुऔषध जस्ता अपराधमा पनि चिनियाँ सामेल छन् ।’