Author: admin

ब्राह्मणवाद भनेको के बुझ्नुहुन्छ? प्रायः बाहुन साथीहरुले यो शब्दलाई गालीको रुपमा बुझ्छन्। यो उहाँहरुको ठूलो भ्रम हो। मेरो बुझाइमा ब्राहमणवाद भनेको एक संकुचित र निरंकुश सोँच हो। समाजमा यस्तो प्रवृत्ति भएका धेरै मानिस छन्, जो मै खाँउ, मै लाउ, मै जान्ने, अरुको विचार र सिद्धान्तलाई कहिल्यै आदर गर्दैन। अरुको इमान्दारितालाई कहिल्यै कदर गर्दैन। जहिले पनि आफ्नो विचार/सिद्धान्तलाई मात्र लाद्ने काम गर्छ। हो ती ब्यक्तिलाई ब्राहमणवादी वा बाहुनवादी ब्यक्ति भन्न रुचाउँछु। Continue reading “को हुन् ब्राहमणवादी ?”

भारतीय पक्षको आडमा आन्दोलन चर्काएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले भारतीय भूमि सुनौलीमा ए जनामाथि साङ्घातिक आक्रमण गरेका छन्। आन्दोलनकारीबाट रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका घर बताउने कृष्ण क्षेत्रीको दायाँ हातको चार वटा औँला काटिएका छन्। क्षेत्रीको युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा उपचार भइरहेको रुपन्देही प्रहरीले जनाएको छ। Continue reading “भारतीय भूमिमा आन्दोलनकारीले एक जनाको औँला काटिदिए”

असोज ३ गते जारी भएको नेपालको सं‌विधान एक महिना नपुग्दै संशोधनका लागि विधेयक सरकारले दर्ता गरेको छ। सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले यो विधेयक दर्ता गरेका हुन्।

आन्दोलनरत विभिन्न समूहको मागलाई सम्बोधन समेत गर्ने गरी संविधान स‌ंशोधन गर्न लागिएको हो। विधेयकमा धारा ४२, ८४ र २८६ मा सं‌शोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।

हेर्नुस् सं‌शोधन विधेयक जस्ताको तस्तै-
नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावनाः नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो संशोधन जारी गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस संशोधनको नाम “नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन), २०७२” रहेको छ ।
(२) यो संशोधन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. नेपालको संविधानको धारा ४२ मा संशोधन : नेपालको संविधान (यस पछि “संविधान” भनिएको) को धारा ४२ को उपधारा (१) मा रहेका “समावेशी सिद्धान्तका आधारमा” भन्ने शब्दहरुको सटृा “समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

३. संविधानको धारा ८४ मा संशोधन : स‌ंविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) मा रहेका “भूगोल र जनसंख्याको आधारमा” भन्ने शब्दहरुको सटृा “जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा” भन्ने शब्दहरु पपो राखिएका छन्।

४. संविधानको धारा २८६ मा संशोधन : संविधानको धारा २८६ को,–
(१) उपधारा (५) को सट्टा देहायको उपधारा (५) राखिएकोछः–
“(५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी देहाय बमोजिम गर्नेछ–
(क) मुख्य रुपमा जनसंख्यालाई आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी ।”

(२) उपधारा (६) मा रहेका “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा” भन्ने शब्दहरु पछि “जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता,” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सीमांकनबारे थारु समुदायको माग जायज भएको बताएका छन् । तर, नेपालको आन्तरिम समस्यालाई लिएर छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी गर्नु बेठिक भएको बताए । एमाओवादी परित्याग गरेपछि तराई मधेसका जिल्लाहरुको भ्रमणमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई बुधबार कैलाली पुगेका थिए । मसुरियामा भएको आमसभामा भट्टराई र हिसिला यमी थरुहट थारुवान जिन्दाबाद लेखिएको फेटा बाँधेर मञ्चमा बसेका थिए । लेखक खगेन्द्र संग्रौला र ओम गुरुङ पनि कार्यक्रममा सहभागी थिए।

सभालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले सात प्रदेशको सीमांकनमा थारु र मगर समुदायको क्लस्टर बिग्रिएको बताए । अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगले समेत मधेसमा दुई प्रदेशको सिफारिस गरेको भन्दै उनले जायज माग सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए ।
थारु र अखण्डको माग राज्यसँग भएको भन्दै उनले कसैले पनि एकअर्काविरुद्ध विद्वेष फैलाउन नहुने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतीय नामाबन्दी नाजायज भन्दै विरोध गरे । उनले सबै मिलेर कूटनीतिक रुपमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने समेत बताए।

‘७ गतेको घटना अपराधिक, ८ गतेको चाहिँ केही होइन’

त्यस्तै थारु एराउन्ड दी वर्ल्डका अध्यक्ष महावीर चौधरीले कार्यक्रम भब्यरुपमा सफल भएको बताए। उनले कार्यक्रममा हजारौं थारुहरुको सहभागिता रहेको बताए। सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विदेशमा रहेका थारु-मधेसीको पनि आन्दोलनमा पूर्ण एक्यबद्धता रहेको बताए। उनले आफू त्यसकै निम्ति आन्दोलनमा होमिएको बताए। ‘विदेशमा बस्ने थारु-मधेसीले आन्दोलनलाई पूर्णरुपमा समर्थन जनाएका छन्,’ उनले भने।

उनले टीकापुरमा भदौ ७ गते घटनालाई अपराधिक घटना देख्ने राज्यले ८ गतेको घटनालाई किन अपराधिक नदेखेको प्रश्न गरेका थिए। त्यो दिन थारुका घर, सञ्चारगृह र थारु महिलामाथि दुर्व्यवहार भएको थियो। उनले थारुलाई मात्र पेल्न खोजेको हो भने सामूहिक गिरफ्तारी दिन आफूहरु तयार रहेको बताए। ‘राज्यले एकपक्षीय रुपमा थारुहरुलाई मात्र पक्राउ गरेको छ। सबैको नजरमा राज्य बराबर हुन सक्दैन भने हामीलाई पनि पक्रियोस्। हामी सामूहिक गिरफ्तारी दिन तयार छौं,’ सम्बोधनका क्रममा उनले भने।

भिडियो हेर्नुस्:

मधेसी मोर्चाका कार्याकर्ताले रौतहटको गरुडामा धोती जुलुस प्रर्दशन गरेका छन्। मोर्चाले आह्वान गरेको अनिश्चितकालिन आमहड्तालको ५४ दिन बितिसक्दा पनि राज्यले मधेसीको समस्या सामाधान नगरेको भन्दै नागरिक समाज गरुडाको अगुवाइमा हजारौंको संख्यामा रहेका कार्यकर्ताले धोती जुलुस प्रर्दशन गरेका हुन्। Continue reading “रौतहटमा धोती जुलुस”

बिबिसी– नेपालको सीमासँग जोडिएको बिहारको पश्चिम चम्पारण जिल्लाका चार प्रखण्डहरुमा दुई लाखभन्दा बढी थारु बस्छन् । तिनले कैयौं दशकदेखि संघर्ष गरेपछि बल्ल सन् २००३ मा आएर अनुसूचित जनजातिको दर्जा दिइएको थियो ।
यही क्षेत्रमा उराँव जनजातिका आदिवासी पनि बस्छन् तर यहाँबाट कुनै पनि आदिवासी सांसद हुने कुरा त परै छाडौं बिहार विधानसभासम्म पनि पुगेका छैनन् । Continue reading “बिहारका थारुले चुनावमा टिकट पाएनन्”

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले प्रारम्भिक २१ बुँदे बटमलाइन अघि सारेको छ । थारु कल्याणकारिणी सभामा जारी कार्यदलको बैठकमा सीमांकनलगायत २१ बुँदे मागमा छलफल भइरहेका स्रोतले जनाएको छ ।

सीमांकन गर्दा पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा पश्चिम कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा स्वायत्त प्रदेश, पर्सा, मकवानपुरदेखि धनुषासम्म दोस्रो स्वायत्त प्रदेश र सिराहादेखि उदयपुरसहित झापासम्म तेस्रो स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसो नभए को सीमांकन कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा र पर्सादेखि झापासम्म दोस्रो स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
त्यस्तै रोजकारीको हक, समाजिक न्यायको हक, सूचनाको हकलगायतका धारा संसोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । त्यस्तै धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा समानुपातिक समावेसी अनुसार मुख्य मन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरु नियुक्ति गर्ने माग बटमलाइनमा उल्लेख छ ।

हेर्नुस् मागहरु

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति
केन्द्रीय संयोजन समिति, काठमाण्डौं
राजनैतिक मुद्दाहरु
(१) पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा प्रदेशको सिमांकन गरियोस् । पश्चिम कञ्चनपुर, कैलाली ह“ुदै सुर्खेतको थारु बसोबास रहेको गाविस, बर्दिया, बा“के, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहा, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, उदयपुर र झापासम्मको भूगोल समेटेर तराईमा प्रदेश बनाइयोस् ।
(क) यसरी प्रदेश बनाउदा पश्चिम कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा स्वायत्त प्रदेश, पर्सा, मकवानपुरदेखि धनुषासम्म दोश्रो स्वायत्त प्रदेश र सिराहादेखि उदयपुर सहित झापासम्म तेश्रो स्वायत्त प्रदेशको सिमांकन गरियोस् ।
वा
(ख) तराईमा पश्चिम कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा स्वायत्त प्रदेश र पर्सादेखि झापासम्म दोश्रो स्वायत्त प्रदेशको सिमांङ्कन गरियोस् ।
(२) मस्यौदा संविधानको धारा ३३ को “रोजगारीको हक” मा उपधारा (३) थप गरी “(३) राज्यको सबै संयन्त्रको प्रत्येक तहमा संघीय र प्रदेशको जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेसी रोजगारीको हक हुनेछ । महिला तथा अपांगहरुको लागि स्वजातिय समुहबाट रोजगारीको हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस् ।”
(३) धारा ४२ को “सामाजिक न्याय” को हकको उपधारा (१) सामाजिक को पछाडि राजनैतिक, आर्थिक र राजनैतिक रुपमा थप गर्ने यसैगरी ….मा…..समावेसीको अगाडि “पूर्ण समानुपातिक थप गरी रोजगारीको हकको व्यवस्था” थप गरियोस् ।
(४) धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको उपधारा (५) सशस्त्र संघर्ष पछि … “थरुहट÷थारुवान आन्दोलन, मधेस आन्दोलन थप गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
(५) धारा २७ को “सूचनाको हक” मा उपधारा (२) थप गरी “मातृभाषीहरुलाई सार्वजनिक सरोकार र महत्वका सूचना मातृभाषामा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” भनी व्यवस्था गरियोस् ।
(६) प्रस्तावनाको तेश्रो अनुच्छेद …..मा थरुहट÷थारुवान आन्दोलन र मधेश आन्दोलन थप गरियोस् ।
(७) धारा ७ को सरकारी कामकाजको भाषा को उपधारा (२) नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने दुई वा दुईभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनेछ भनी व्यवस्था गरियोस् ।
(८) धारा ७ को उपधारा ३ को भाषा आयोग यहाबाट हटाई धारा २६२, २६३, २६४ र २६५ लगायतको आयोगको क्रममा थप धारा ब्यवस्था गरी भाषा आयोग गठन गरियोस् ।
(९) धारा ८४ को संघीय प्रतिनिधिसभाको गठन उपधारा १ र २ साथै धारा १७६ प्रदेशको सभा गठनको उपधारा १ र २ मा जनसख्याको अनुपातमा सदस्य संस्था र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियोस् ।
(१०) आदिवासी थारुहरुको प्रथाजनित कानून र अभ्यास गर्ने परम्परागत संस्था (जस्तै बरघरिया, भल्मन्सा) लाई कानूनी मान्यता प्रदान गरियोस् । र स्थानीय निकायहरुको समिति र सभा (धारा २१५, २१६, २१७, २२१, २२२ र २२३) मा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरियोस् ।
(११) आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसित सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९, आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार संम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र र सीबीडी कन्भेन्सन १९९२ को (८ जे) सम्बन्धि अधिकारको व्यवस्था संविधानको भाग ३ मौलिक हकमा धारा थप गरी व्यवस्था गरियोस् ।
(१२) धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हकमा मा उपधारा (३) थप गरी मुक्त कमैया, कम्लह्री, अधेरवा, हरुवा, चरुवा लगायत थारु बिद्यार्थीहरुलाई सबै संकायमा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न भर्ना तथा छात्रबृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।
(१३) धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हकमा उपधारा (४) थप गरी मातृभाषामा शैक्षिक संस्था खोल्न र संचालन गर्न राज्यबाट आवश्यक श्रोत साधन प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस ।
(१४) धारा ३३ महिलाको हक को उपधारा (४) राज्यका सबै निकायमा जातिय जनसंख्याको आधारमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस ।
(१५) महिला आयोग (धारा ५२), दलित आयोग (धारा ५५) सरह थारु आयोग (धारा २६३) को काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै अलग धारा राखी व्यवस्था गरियोस् ।
(१६) धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस् ।
(१७) कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास रहेको राना थारुहरुको सघन क्षेत्रलाई आधार बनाई विशेष संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरी राजनैतिक, बिकास र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरिनेछ भनी व्यवस्था गरियोस् ।
(१८) सबै तहको अदालत (धारा १२९, १४० र १४९) मा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेसी हुनेगरी न्यायधीश र प्रशासनतर्फको कर्मचारी नियुक्ति गरियोस् ।
(१९) धारा २६५ आयोग हेरफेर सम्बन्धिलाई खारेज गरियोस् ।
(२०) धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा समावेसीको अगाडि समानुपातिक थप गरियोस् ।
(२१) धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा समानुपातिक समावेसी अनुसार मुख्य मन्त्री सहित अन्य मन्त्रीहरु नियुक्ति गरियोस् ।

सुकदेब चौधरी/विरटनगर

तराईका आदिवासी जनजाति थारु, मधेशी तथा मैथल समूदायका महिलाहरुले सन्तानको दिर्घायु तथा परिवार सुखशान्तिको लागि मनाउने जितिया पर्वको अवसरमा सोमबार यहाँ विविध कार्यक्रम गरी मनाएको छ।

विराटनगरको विरेन्द्र सभा गृहमा थारु महिला सभाको आयोजनामा जितिया महोत्सव २०७२ कार्यक्रम गरी पर्व मनाएका हुन।

जितिया पर्वमा थारु समुदायका महिलाहरुले निराहार वर्त बसी आफ्नो सन्तानको दिर्घायु, तथा घर परिवार सुखशान्तिका लागि कामना गर्दै जितमानको पाठपुजा र कथा श्रवण गरी मनाउने गरेको सरस्वती चौधरीले जानकारी दिइन।

उक्त महोत्सवमा जातिय पहिरणमा सजिएर आएका महिलाहरुले थारु जातिको लोपउन्मुख धुमडानाथ, नाटक, नृत्य तथा विभिन्न गीतहरु गाएर आफ्ना कला प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा सत्यनारायण चौधरीले जितमाहान भगवानको कथा उपस्थित व्रतालु महिलाहरुलाई सुनाएका थिए। सो कार्यक्रममा थारु कल्याणकारीणी सभाका पूर्व केन्द्रिय महासचिव राजकुमार लेखिको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो भने सभाकी संयोजक कल्पना चौधरीको अध्यक्षतामा महोत्सव सम्पन्न भएको थियो।

त्यसैबिच जितिया पर्व कै अवसरमा मोरङको मोतिपुर, थलाहा, रंगेली, बुधनगर लगायतका गाविसहरुमा जितमानको मुर्ति बनाएर मेला लाग्ने गरेको छ। मेलामा विशेषगरी वर्तालु महिलाहरुले पुजापाठ गरी छोराछोरीको दिर्घायु र घरपरिवारको सुखशान्तिको वरदान माग्ने गर्दछ।

फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले थारुहरुको आन्दोलन तुहाउने षडयन्त्र सुरु भएको बताएका छन्। फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका चौधरीले सोमबार सेतोपाटीलाई प्रतिकृया दिँदै भने, ‘झन्डै दुई महिना आन्दोलन हुँदा एक दिन पनि आन्दोलनमा नजाने र  जिल्ला नपुगेकाहरु वार्ता कमिटिमा पर्नु आन्दोलन तुहाउने षडयन्त्र नै हो।’ Continue reading “थारु आन्दोलन अलपत्र पार्ने षडयन्त्र भयो : योगेन्द्र चौधरी”