कानुनी बाध्यताको बाबजुद पनि युवाहरू चिनियाँ सेनामा भर्ना हुन अनिच्छुक

बेइजिङ हाल आफ्नो सशस्त्र सेनाको आकार र क्षमतालाई कायम राख्न गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। करियर विकास, वित्तीय सम्भावना र तीव्र बन्दै गएको जनसांख्यिकीय संकटका भावनात्मक असरका कारण चीनका युवाहरू रक्षा बलमा भर्ना हुन अनिच्छुक देखिएका छन्। यससँगै, सेवारत सैनिकहरूले समेत तिब्बतका चिसा मरुभूमि र उच्च–उचाइ क्षेत्रमा तैनाथ हुन अनिच्छा व्यक्त गर्न थालेका छन्।

युवाहरूलाई सशस्त्र सेनामा आकर्षित गर्न चीनको कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) नेतृत्वको सरकारले आधारभूत सैन्य तालिम अनिवार्य गर्ने मस्यौदा योजना अघि सारेको छ। तर यसका बाबजुद पनि धेरै युवाहरू आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिन्छन्।
बेइजिङका बासिन्दा हानले भने, “पहिले यस विषयमा खासै ध्यान दिइँदैनथ्यो। बढीमा छिमेकी समितिबाट सम्झाउने फोन आउँथ्यो।” उनका अनुसार, शहरी युवाहरूबीच सैन्य सेवाले “अत्यन्तै सीमित आकर्षण” मात्र राख्छ।

सरकारी निकाय, निजी संस्था, गैरसरकारी संगठन, विद्यालय र कलेजहरूलाई कानुनअनुसार युवाहरूलाई चिनियाँ सशस्त्र सेनामा भर्ती हुन आग्रह गर्न निर्देशन दिइएको थियो। राज्य–नियन्त्रित मिडियाले सैन्य सेवाबाट पन्छिनेहरूलाई शिक्षा र रोजगारीका अवसर गुम्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। तर विज्ञहरू र पर्यवेक्षकहरूका अनुसार, यी उपायहरूको प्रभाव सीमित रहने सम्भावना छ, किनकि सैन्य पेशा न त आकर्षक देखिन्छ न त पर्याप्त पारिश्रमिक नै उपलब्ध छ।

हालै, हुआङ मौमोउ नामक एक सैनिकले कठिन भौगोलिक अवस्था र जोखिमको डर देखाउँदै तिब्बतमा सेवा गर्न अस्वीकार गरे। उनलाई अनुशासनात्मक कारबाही गरिए पनि यस घटनाले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस जन्माएको छ।
वेइबो (X को चिनियाँ संस्करण) मा एक प्रयोगकर्ताले लेखे, “म सेनामा भर्ती हुन चाहन्छु, तर म अत्यधिक कठिनाइबाट डराउँछु।”
यसअघि सन् २०२० मा भारतसँगको सीमासम्म जोडिएको उच्च–उचाइ क्षेत्रमा तैनाथ एक चिनियाँ सैनिक रोइरहेको देखिने कथित भिडियो पनि अनलाइनमा व्यापक रूपमा फैलिएको थियो।

चिनियाँ जनमुक्ति सेनामा सामेल हुँदा पदोन्नति र आर्थिक स्थायित्वको सुनिश्चितता नहुने, नौसेना कमाण्डका पूर्व लेफ्टिनेन्ट कर्नल तथा स्टाफ अफिसर याओ चेङले बताए।
“चीनको सेनाले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि तलब वृद्धि गरेको छैन, बरु धेरै सुविधाहरू कटौती गरिएको छ,” उनले भने। “राज्यले रोजगारीको सुनिश्चितता पनि दिँदैन। सेनामा दुई वर्ष सेवा गरेपछि पनि पुनः जागिर खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।”
उनले थपे, “कसले सेनामा सेवा गर्न चाहन्छ? भविष्यका युद्धहरू झनै सम्भावित बन्दै गइरहेका छन्, र अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई युद्धभूमिमा पठाउन अनिच्छुक छन्।”

जनसांख्यिकीय संकटका कारण चीनको काम गर्ने उमेरको जनसंख्या र युवाहरूको अनुपात तीव्र रूपमा घट्दै गएको छ। वृद्ध जनसंख्या वृद्धि र एक–सन्तान नीतिको दीर्घकालीन असरका कारण अभिभावकहरूको प्रतिरोध बढ्दै गएको छ, जसले सैन्य भर्तीमा संरचनात्मक समस्या सिर्जना गरेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ तथा पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी रायन एजीका अनुसार, चीनको जनसांख्यिकीय गिरावट अनुमानभन्दा पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
“जनसांख्यिकीय पतनले चीनको आर्थिक र सैन्य क्षमतालाई एकैसाथ क्षय गरिरहेको छ,” उनले भने। “यसका असर प्रणालीभरि देखिन्छन्—श्रम अभाव, बढ्दो पेन्सन दायित्व र सैन्य भर्तीका लागि सीमित जनशक्ति।”

चिनियाँ सेनाले स्वयं पनि युवाहरूका लागि आफ्नो आकर्षण घट्दै गएको स्वीकार गरेको छ। दक्षिणी चीनको गुइझोउ झिन्गी सैन्य कमाण्डका प्रमुख झी सियाओबोले भने, “यसका धेरै कारण छन्। जन्म नीतिका कारण युवा जनसंख्या घटेको छ, अर्थतन्त्र परिवर्तनशील छ र नागरिक क्षेत्रमा रोजगारीका विकल्प बढेका छन्। साथै, केही प्रोत्साहन नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन्।”

सामाजिक सञ्जालमा भने सीसीपी सरकारमाथि भर्ती संकट लुकाउन दबाबमूलक उपाय अपनाएको आरोप लगाइँदै आएको छ। X मा एक लोकतन्त्र समर्थक कार्यकर्ताले लेखेका छन्,
“सीसीपीले १८ वर्षभन्दा माथिका सबै पुरुष नागरिकलाई सेवा दर्ता गर्न बाध्य पार्न खोजिरहेको छ, नत्र शिक्षा र रोजगारीमा असर पर्ने चेतावनी दिइन्छ। शीर्ष नेतृत्वबीचको आन्तरिक झगडाको अराजकताको बीचमा पनि उनीहरू सामान्य नागरिकलाई तोपको चारो बनाउन चाहन्छन्।”

क्यालिफोर्नियास्थित अनुसन्धान संस्था कर्पोरेसनकी वरिष्ठ अर्थशास्त्री जेनी डब्ल्यू. वेन्गरका अनुसार, अधिनायकवादी शासनका बाबजुद पनि बेइजिङ सरकारले युवाहरूलाई सैन्य सेवामा बाध्य पार्न असफल भइरहेको छ।
“विश्वविद्यालयहरूबाट सिधै भर्ती गर्ने प्रयासहरू सीमित सफलतामै सीमित छन्,” उनले भनिन्। “उच्च बेरोजगारी हुँदाहुँदै पनि धेरै चिनियाँ युवा सेना बाहिरका रोजगारीका अवसर खोज्न चाहन्छन्।”
उनका अनुसार, “पीएलएमा जीवनलाई व्यापक रूपमा कठोर मानिन्छ, र त्यहाँबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक लाभ अत्यन्तै सीमित ठानिन्छ।”

SIR ले भारतका निर्वाचन संस्थाहरूलाई कसरी सुदृढ बनायो

भारतको लोकतान्त्रिक यात्राको विकसित परिदृश्यमा सन् २०२५ चुनावी परिष्करणको एउटा ऐतिहासिक वर्षका रूपमा स्मरण गरिनेछ। यही वर्ष सम्पन्न मतदाता सूचीको विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision–SIR) ले विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको आधारलाई थप मजबुत बनायो।

सामान्य प्रशासनिक कार्यभन्दा धेरै माथि उठेर, SIR ले मतदाता, राज्य र लोकतान्त्रिक वैधताबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिकल्पना गर्‍यो। यस प्रक्रियाले भारतका निर्वाचन संस्थाहरूलाई अझ गहिरो, सटीक र नागरिक–केन्द्रित बनाउँदै नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ।

यसको मूलमा, SIR भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को लोकतन्त्रको आधारभूत दस्तावेज, मतदाता सूचीलाई सटीक, समावेशी र सहज रूपमा प्रमाणीकरणयोग्य बनाउने प्रतिबद्धताको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो।
१२ वटा राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा लागू गरिएको यस अभ्यासले भारतका झन्डै आधा मतदातालाई समेट्दै लाखौँ नागरिकलाई लोकतान्त्रिक स्वामित्व र जिम्मेवारीको सामूहिक अभ्यासमा संलग्न गरायो।

आधुनिक जनादेश: नयाँ युगका लागि लोकतन्त्रको अद्यावधिक

SIR को सार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु हो। मतदाता तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित रूपमा प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गर्दै यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुदृढ बनाएको छ।

यसअघि प्रयोगमा रहेका धेरै मतदाता सूची, केही त दशकौँ पुराना-भारतको तीव्र जनसांख्यिकीय परिवर्तनसँग मेल खान सकेका थिएनन्। आन्तरिक बसाइँसराइ, तीव्र शहरीकरण र जनसंख्या वृद्धिका कारण सूचीहरूले वास्तवमै को मतदान गर्न योग्य छ र कहाँ बसोबास गर्छ भन्ने यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन्।

SIR अन्तर्गत गरिएको व्यापक गणना र प्रमाणीकरण प्रक्रियाले मतदाताहरूलाई पुनःसटीकताका साथ नक्साङ्कन गर्‍यो, जसले योग्य नागरिकहरूलाई पहिचान गर्दै उनीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्‍यो।

पुराना अभिलेख सच्याउनुका साथै, यस पहलले मतदाता विवरणको व्यापक डिजिटल एकीकरण पनि अघि बढायो, जसले वास्तविक–समय अद्यावधिक र पहुँचलाई सहज बनायो।

SIR अन्तर्गतको ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा राजस्थानले मतदाता सूचीको १०० प्रतिशत डिजिटलाइजेसन सम्पन्न गर्‍यो। ECINET जस्ता केन्द्रिय डिजिटल प्रणाली र निर्वाचन अधिकारीका लागि विकसित मोबाइल एपमार्फत प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल, छरितो र पारदर्शी बनेको छ।

समावेशीकरण र सहभागिताको सशक्तीकरण

SIR अभ्यासको सबैभन्दा प्रेरणादायी पक्ष भनेको पहिले दर्ता नभएका मतदाताहरू, विशेषतः युवा, आन्तरिक आप्रवासी र सीमान्तकृत समुदाय—लाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समेट्नु हो। प्रत्येक योग्य मतदाताको समावेशीकरणसँगै भारतका निर्वाचन संस्थाहरूले नयाँ जीवन्तता पाएका छन्। यसले लोकतन्त्र केवल अधिकारको दाबी मात्र होइन, निरन्तर जोगाइराख्नुपर्ने साझा सम्पत्ति हो भन्ने सन्देशलाई बलियो बनाएको छ।

तमिलनाडुमा SIR ले उल्लेखनीय नागरिक सहभागिता आकर्षित गर्‍यो। प्रारम्भिक चरणमै ५.४३ करोडभन्दा बढी मतदाताहरू प्रक्रियामा संलग्न भए, जुन नागरिक उत्साह र लोकतान्त्रिक स्वामित्वको स्पष्ट प्रमाण हो।

दाबी र आपत्ति अवधिमार्फत नागरिकलाई प्रश्न उठाउने र सुधार सुझाउने अवसर दिइनुले चुनावी प्रक्रियामा सार्वजनिक स्वामित्वलाई थप गहिरो बनाएको छ। यसले राज्य संयन्त्र र नागरिक अधिकारबीचको दूरी घटाउँदै निर्वाचन संस्थाप्रतिको विश्वास बढाएको छ।

संस्थागत अखण्डताको सुदृढीकरण

SIR लोकतान्त्रिक समावेशीकरणमा सम्झौता नगरी संस्थागत प्रक्रियाहरू कसरी परिष्कृत गर्न सकिन्छ भन्ने उत्कृष्ट उदाहरण हो। मतदाता सूची अद्यावधिक र शुद्धीकरणप्रतिको निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धताले “कुनै पनि योग्य मतदाता नछुटून् र कुनै पनि अयोग्य मतदाता नसमावेश होस्” भन्ने संवैधानिक जनादेशलाई सशक्त बनाउँछ।

भारतीय संविधानको धारा ३२४ मा आधारित यो भूमिका ऐतिहासिक अभ्यासद्वारा थप बलियो बनेको छ। केरला जस्ता राज्यहरूमा मतदाता सूची पर्यवेक्षकहरूको नियुक्तिले प्रक्रियाको विश्वसनीयता अझ सुदृढ गरेको छ।

अनुभवी निजामती कर्मचारीहरूबाट बनेका यी पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचन क्षेत्रमै काम गर्दै अन्तिम सूची प्रकाशनअघि सम्भावित त्रुटि र विसंगतिलाई न्यूनिकरण गरेका छन्। यसले व्यावसायिक भण्डारी र निरन्तर सतर्कतामार्फत संस्थागत अखण्डता कसरी मजबुत हुन्छ भन्ने देखाउँछ।

बुथ स्तर अधिकारी (BLO) र क्षेत्रीय कर्मचारीहरूको व्यापक प्रशिक्षण र परिचालनले नीतिगत उद्देश्यलाई व्यवहारिक सफलतामा रूपान्तरण गरेको छ। यी अग्रपंक्तिका अधिकारीहरू निर्वाचन आयोग र नागरिकबीचको सेतु बनेर नामांकन प्रक्रिया सहज बनाउने, शंका समाधान गर्ने र प्रत्येक योग्य मतदाताको नामावलीमा स्थान सुनिश्चित गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।

आत्मविश्वास र विश्वव्यापी मान्यता

SIR सहित भारतको निर्वाचन अभ्यासले घरेलु संस्थाहरूलाई मात्र सुदृढ बनाएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि प्राप्त गरेको छ। सन् २०२५ मा भारतलाई इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्टोरल असिस्टेन्स (IDEA) को अध्यक्षता गर्न आमन्त्रित गरिनु—देशका लागि पहिलोपटक—यसको बलियो चुनावी संरचना र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकारोक्ति हो।

यस मान्यताले भारतको पारदर्शी, सहभागितामूलक र निरन्तर विकसित हुँदै गएको निर्वाचन प्रणाली विश्वका अन्य लोकतन्त्रका लागि पनि सान्दर्भिक रहेको पुष्टि गर्छ।

दर्ताभन्दा पर: नवीकरण भएको सामाजिक सम्झौता

SIR को प्रभाव मतदाता सूची र डाटाबेसभन्दा धेरै पर फैलिएको छ। यो भारतको सामाजिक सम्झौताको पुनःपुष्टिकरण हो, जसले मतदान अधिकार व्यक्तिगत भए पनि सामूहिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने स्मरण गराउँछ।

नागरिकहरूलाई आफ्नै चुनावी पहिचानको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न गराएर SIR ले भण्डारी, जिम्मेवारी र विश्वासको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गरेको छ—जुन कुनै पनि जीवन्त लोकतन्त्रका आधारभूत गुण हुन्।

पहिलोपटक नाम दर्ता गराउने युवा मतदातादेखि अनुभवी नागरिक सहभागीहरूसम्म, SIR ले प्रत्येक नागरिकलाई मतदान अधिकार मात्र होइन, भावी पुस्ताका लागि निर्वाचन प्रणाली निर्माणमा योगदान दिन प्रेरित गरेको छ।

अबको बाटो

मतपेटिकाभन्दा बाहिर हेर्दा, सन् २०२५ मा भारतको चुनावी यात्रा संस्थागत सुदृढीकरण, नागरिक सशक्तीकरण र लोकतान्त्रिक वैधताको स्पष्ट कथा बनेको छ। विशेष गहन संशोधन केवल प्रक्रियागत अद्यावधिक होइन, यो समावेशीता र निष्पक्ष प्रतिनिधित्वप्रतिको भारतको प्रतिबद्धताको पुनःघोषणा हो।

भविष्यका चुनावी कोसेढुङ्गातर्फ अघि बढ्दै गर्दा, SIR बाट प्राप्त अनुभव र नवप्रवर्तनहरूले भारतको निर्वाचन प्रणालीलाई अझ सटीक, सहभागितामूलक र प्रविधिमैत्री बनाउने स्थायी आधार प्रदान गर्नेछन्। लोकतान्त्रिक विकासको विशाल क्यानभासमा, SIR केवल प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा होइन, नागरिकता, सहभागिता र साझा लोकतान्त्रिक भविष्यको उत्सवका रूपमा स्थापित भएको छ, भारतको चुनावी सुदृढता र सार्वजनिक स्वामित्वको कथामा थपिएको एक उज्यालो अध्याय।

नक्कली पुरातात्विक वस्तुहरूले चीनको सांस्कृतिक व्यापारलाई तहसनहस पार्दै

चीनको पुरातात्विक वस्तुहरूको जालसाजी उद्योग हाल औद्योगिक स्तरमा विस्तार भइसकेको छ । बेइजिङ नक्कली अवशेषहरूको उत्पादन र वितरणको मुख्य केन्द्रका रूपमा उभिएको छ । उपलब्ध प्रमाणहरूले देखाउँछन् कि चिनियाँ सरकार तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को मौन स्वीकृति र संस्थागत समर्थन बिना यति विशाल र संगठित कारोबार फस्टाउन सम्भव देखिँदैन ।

चीनमा सांस्कृतिक अवशेषहरूको जालसाजी अब सानो स्तरको छलकपटमा सीमित छैन । पहिले व्यक्तिगत कारीगरहरूद्वारा गरिने काम क्रमशः पूर्ण औद्योगिक प्रणालीमा रूपान्तरित भएको छ । यसमा प्राविधिक मापदण्ड, स्पष्ट श्रम विभाजन, व्यापक वितरण सञ्जाल र संस्थागत समर्थनसमेत समावेश छन् । विशेषतः बेइजिङ नक्कली पुरातात्विक वस्तुहरूको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र बनेको छ, जहाँ अवशेषहरू उत्पादन गरिन्छन्, कृत्रिम रूपमा पुराना बनाइन्छन् र घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाइन्छन् ।

हेनान प्रान्तको लुओयाङजस्ता ग्रामीण क्षेत्रहरूमा त सम्पूर्ण गाउँहरू नै कृषिबाट हटेर पुरातात्विक वस्तुहरूको जालसाजीलाई मुख्य जीविकोपार्जनको साधन बनाएका छन् । केही गाउँहरूले नक्कली अवशेषमार्फत वार्षिक १.६ अर्ब युआनभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । यो प्रक्रिया अत्यन्तै व्यवस्थित छ, एक घरले ढाल तयार गर्छ, अर्कोले आकार दिन्छ, केहीले सतहमा कृत्रिम पुरानोपन (प्याटिना) विकास गर्छन्, भने विशेष समूहहरूले वस्तुको झुटो उत्पत्तिको कथा निर्माण गर्छन् । यो एसेम्बली–लाइन शैली वैध औद्योगिक उत्पादनजस्तै देखिए पनि यसको अन्तिम परिणाम पूर्णतः छलमा आधारित हुन्छ । कांस्यका त्रिपाद, जेडका नक्काशी र सिरेमिक भाँडाहरू यति सूक्ष्म र सटीक रूपमा नक्कल गरिन्छन् कि अनुभवी विज्ञहरू समेत भ्रमित हुने गरेका छन् ।

नक्कली बनाउने प्रविधिहरूको परिष्कार झनै चिन्ताजनक छ । धातुका भाँडाहरू रासायनिक स्नान प्रक्रियामार्फत कृत्रिम रूपमा पुराना बनाइन्छन्, जसले वास्तविक अवशेषसँग छुट्याउन नसकिने खिया र बनावट उत्पन्न गर्छ । जेड काट्न हेम्पको डोरी र बालुवा प्रयोग गरी पूर्व–धातु युगका औजारचिन्हहरूको नक्कल गरिन्छ, जहाँ एउटा मात्र काट पूरा हुन पनि दिनौँ लाग्न सक्छ । कतिपय कारखानाहरूले दैनिक दशौँ हजार नक्कली जेडका टुक्रा उत्पादन गर्ने गरेको रिपोर्ट गरिएको छ । उद्योगसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बजारमा उपलब्ध जेडको ८०–९० प्रतिशतसम्म नक्कली भएको स्वीकार गरेका छन् । वस्तुहरूको उत्पत्ति झुटा परिसंचरण इतिहास, ‘विदेशबाट फिर्ता ल्याइएको’ लेबल र केही डिलरहरूसँगको सहकार्यमार्फत वैधजस्तो देखाइन्छ ।

सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको संग्रहालय र आधिकारिक संस्थाहरूको भूमिकासँग सम्बन्धित छ । संग्रहालयका अभिलेखमा दर्ता गरिएका प्रामाणिक कलाकृतिहरूलाई नक्कली वस्तुहरूले प्रतिस्थापन गरिएको, र मौलिक सामग्रीहरू विदेशी लिलामी घरहरूमा देखिएको दस्तावेजित प्रमाणहरू उपलब्ध छन् । यो प्रवृत्ति ‘क्राउन प्रिन्स प्रतिस्थापन’ भनेर चिनिन्छ । राज्य–अनुमोदित प्रदर्शनीहरूमा समेत आधिकारिक प्रमाणीकरणसहित नक्कली वस्तुहरू प्रदर्शन गरिएको घटना सार्वजनिक भएका छन् । फोर्बिडेन सिटीजस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा प्रामाणिकतामाथि प्रश्न उठाउनेहरूले पारदर्शिता पाउनुको सट्टा दबाब र प्रतिरोधको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । यसले नक्कली अवशेषहरूलाई केवल सहनु मात्र होइन, आधिकारिक सांस्कृतिक संरचनाभित्रै वैधता प्रदान गरिएको संकेत गर्छ ।

यसका परिणामहरू विनाशकारी बनेका छन् । गत वर्षयता चीनभर १,००० भन्दा बढी पुरातात्विक वस्तु बजारहरू बन्द भइसकेका छन्, जहाँ बन्द दर ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । बेइजिङको पञ्जियायुआन र जङ्गाजस्ता एक समय फस्टाइरहेका बजारहरू आज प्रायः सुनसान देखिन्छन् । लिलामी तथ्याङ्कहरूले पछिल्ला चार वर्षदेखि कारोबार सफलता दर र सांस्कृतिक अवशेषहरूको औसत मूल्य निरन्तर घटिरहेको देखाउँछन् । दशौँ ट्रिलियन युआन बराबरको मूल्य आँकलन गरिएको बजार बुलबुला लगभग रातारात खस्दा व्यापारीहरू खाली पसल र बन्द सटरसामु निरीह बनेका छन् ।

यति ठूलो उद्योगले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—के सरकारी जानकारी वा मौन समर्थन बिना यस्तो विशाल सञ्चालन सम्भव छ ? उपलब्ध प्रमाणहरूले प्रणालीगत संलग्नताको संकेत गर्छन् । यी नक्कली उद्योगबाट उत्पन्न आम्दानीबाट सीसीपीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा लिने गरेको आरोप छ । यस उद्योगलाई मनी लान्ड्रिङ र सीमापार पूँजी प्रवाहका लागि पनि प्रयोग गरिने बताइन्छ । वित्तीय कार्य कार्यबल (FATF) ले पुरातात्विक वस्तुहरूको बजारलाई अवैध वित्तपोषण र मनी लान्ड्रिङका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ, जसले नक्कली अवशेषहरू कसरी व्यापक आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिएका छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

चीनको नक्कली पुरातात्विक वस्तु उद्योगले विश्वव्यापी सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ । नक्कली अवशेषहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फैलिँदा विश्वभरका सङ्कलक, विद्वान र संग्रहालयहरू धोखामा परेका छन् । चिनियाँ सांस्कृतिक निर्यातको विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ, र प्राचीन सम्पदाको संरक्षकका रूपमा देशको प्रतिष्ठा क्षीण भएको छ । अझ गम्भीर कुरा, जालसाजीको औद्योगिकीकरणले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक संस्थाहरूप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै अवैध वित्तीय सञ्जाललाई थप सुदृढ बनाइरहेको छ ।

निष्कर्षतः, चीनमा पुरातात्विक जालसाजी उद्योग कुनै परिधीय वा छिटपुट घटना होइन । यो मौन सरकारी समर्थनमा टिकेको पूर्ण विकसित औद्योगिक प्रणाली हो । सबैभन्दा ठूलो वितरण केन्द्रका रूपमा बेइजिङको भूमिका स्वयं संलग्नताको गहिराइलाई संकेत गर्छ । सीसीपीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समर्थन बिना यस्तो उद्योग दीर्घकालसम्म फस्टाउन सक्दैन । चीनको पुरातात्विक वस्तु बजारको पतन केवल आर्थिक मन्दीको परिणाम होइन, बरु प्रणालीगत भ्रष्टाचार र संस्थागत छलको प्रत्यक्ष उपज हो । यहाँ पर्दाफास भइरहेको कुरा केवल नक्कली अवशेषहरू मात्र होइन, प्रामाणिकताभन्दा राजस्वलाई प्राथमिकता दिने नक्कली सांस्कृतिक नीतिको वास्तविक अनुहार हो ।

रास्वपाको थारू कलस्टरमा सुरेन्द्र चौधरी पहिलो नम्बरमा

थरुहट अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र उज्यालो पार्टी नेपालका संरक्षक कुलमान घिसिङ सम्मिलित रास्वपाबाट उनी थारू कोटातर्फ पहिलो नम्बरमा बन्दसूचीमा परेका हुन्।

रास्वपाले सोमबार अबेर राति निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पेस गरेको थियो। जसको पहिलो नम्बरा सुरेन्द्र चौधरी, त्यसपछि सोम प्रसाद चौधरी र प्रेमलाल चौधरी रहेका छन्। त्यस्तै महिलातर्फ गीता चौधरी पहिलो नम्बरमा र क्रमशः उर्मिला चौधरी, करिष्मा कठरिया र बालिका चौधरी रहेका छन्।

सोमबार साँझ रवि-बालेन र कुलमानबीच एकसाथ चुनाव लड्ने सहमति भएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारसहित दोस्रो वरीयतामा रहेका बालेनलाई तेस्रोमा बसेर कुलमानलाई एकता ल्याउन थरुहट अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरीले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए। उनले यसअघि पनि बालेन र रविलाई एकतामा ल्याउन प्रमुख पहलकदमी लिएका थिए।

त्यस्तै आगामी साता राष्ट्रिय सभा गृहमा भव्य कार्यक्रम आयोजना गरी थरुहट नेताहरू पनि रास्वपामा समाहित हुने बताइएको छ।

अन्ततः रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नाउपा नेकपामा विलय

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकीकरण भएको छ। नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाडामा भएको वार्तापछि १० बुँदे सहमति गर्दै दुई पार्टी एकीकृत भएका हुन्।

एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहनेछ भने चुनाव चिह्न तारा रहनेछ। सहमतिपत्रमा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।

एकीकरणपछि दुवै पार्टीका तिनै तहका जनप्रतिनिधि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुनेछन्।

सहमति-पत्र
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतायुक्त, सहअस्तित्वपूर्ण, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । विविधतामा एकता नेपालीको राष्ट्रिय विशेषता हो । नेपालीको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएको जनआन्दोलन, जनयुद्ध तथा आन्दोलन, मधेस विद्रोहलगायतका विभिन्न समुदायले गरेको आन्दोलनको उपलब्धिहरूको रक्षा तथा जेनजीले पनि नमान्नबाट भएको नवयुवा र युवा आन्दोलनपछि विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यान दिई थप उपलब्धि प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, शक्ति र व्यक्तिहरू एकताबद्ध हुन आवश्यक छ । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाली कम्युनिस्ट तथा समाजवादी आन्दोलनका विभिन्न धारहरू एकताबद्ध गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकीकरण गर्ने निम्नानुसारको सहमति भएको छ :

१. विगतमा पार्टी र राज्यका विभिन्न निकायहरूमा जिम्मेवारी वहन गर्दा भए गरेका सकारात्मक र दुर्बल पक्षहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै कमी कमजोरीहरू सच्चाउने र सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मापदण्ड समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने ।

२. मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भूअखण्डताको रक्षा गर्दै परिवर्तन र अधिकारसहितको संघीय समाजवादी गणतन्त्र प्राप्तिको रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सडक, सदन र सरकार तीनवटै क्षेत्रबाट सङ्घर्ष गर्ने ।

३. समाजवादका लागि नेपालीको मौलिक बाटोको रूपमा संघीय शासन प्रणाली, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य तथा समतामूलक, न्यायपूर्ण र विभेदरहित समाज निर्माण गर्ने कामको पहलकदमी र नेतृत्व गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवादलाई पार्टीको कार्यक्रमको रूपमा अङ्गीकार गर्ने र त्यसको आधारमा देशको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि कटिबद्ध रहने ।

४. पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सहभागितालाई आत्मसात गर्दै जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक पद्धतिअनुरूप सञ्चालन गर्ने ।

५. नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकीकरणपश्चात् पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र चुनाव चिन्ह तारा रहने छ । दुवै पार्टीबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरू स्वतः नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुनेछन् ।

६. नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनामा रहेका केन्द्रीय समितिलगायत सबैका सम्पूर्ण समितिहरू र जनवर्गीय सङ्गठनहरू आपसी सहमतिका आधारमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समायोजन गर्ने ।

७. नेपालको वर्तमान संविधानको सकारात्मक पक्षहरूको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचनाको सवलिकरणलगायतका विषयमा नवयुवा पुस्ताको समेत भावनाको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा संविधान संशोधन र अग्रगामी परिमार्जन गर्न पहल गर्ने ।

८. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपले बहिष्करणमा परेका वा पछाडिएका महिला, थारू, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग पिछडिएका क्षेत्रगायतका सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायहरूलाई राज्यका सबै अङ्गमा, तह र निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको प्रत्याभूति गराउने ।

९. देशका श्रमिक वर्ग र उत्पीडित समुदायहरूको एकतामा जोड दिई समाजवादी क्रान्तिका लागि राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि पहल गर्ने ।

१०. टिकापुर घटनाका सम्बन्धमा कुनैपनि व्यक्तिलाई प्रतिशोधका आधारमा लगाइएका भ्रष्ट मुद्दाको खारेजी र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने ।

उपर्युक्त नीति, सिद्धान्त र विचारमा सहमत सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, शक्ति र व्यक्तिहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा एकताबद्ध हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
मिति २०८२ पुस १४

[हस्ताक्षरहरू]
रञ्जिता श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
माधव कुमार नेपाल
सहसंयोजक
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
संयोजक

के नाउपा नेपाल र नाउपाबीच चुनाबी सहकार्य हुँदैछ?

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका पदाधिकारीबीच भेटवार्ता भएको छ। आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको हो।

आगामी निर्वाचनमा दुवै पार्टी मिलेर जानसक्ने संकेत अध्यक्ष श्रेष्ठले दिएको स्रोतको भनाइ छ। सम्भवतः आज दुई पार्टीबीच चुनावी सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति पनि हुने स्रोतको दाबी छ। छलफलमा नाउपा नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खान र दीप योन्जन तामाङ सहभागी थिए।

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालको सम्पुर्ण नेता शुभचिनतकमा चाँडै शुभ समचार आउँदैछ। काठमाडौं हुने साथीहरू र पत्रकार मित्रहरूलाई १ बजे सिनामंगलस्थित केन्द्रीय कार्यलयमा उपस्थिति हुन अनुरोध गर्दछु,’ नेता तामाङले फेसबुकमा लेखेका छन्।

भारत-नेपाल सैन्य सहयोगले द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो बन्दै

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई प्रायः ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र खुला सिमानाको कडीबाट व्याख्या गरिन्छ। तर, यी विविध आयामहरूका बीच ‘सैन्य कुटनीति’ र ‘रक्षा सहकार्य’ यस्तो बलियो आधार हो, जसले दुई देशको मित्रतालाई सबैभन्दा गहिरो गरी जोडेको छ। दशकौँदेखि नेपाली गोर्खाहरूले भारतीय सेनामा आबद्ध भई प्रदर्शन गरेको वीरता र बलिदानले यो सम्बन्धलाई केवल सरकारी स्तरमा मात्र नभई भावना र रगतको तहसम्म पुर्‍याएको छ।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाल-भारत रक्षा सम्बन्धको जग बसालेको थियो। भारतीय सेनामा कार्यरत ३२ हजारभन्दा बढी नेपाली गोर्खाहरू र करिब १ लाखभन्दा बढी भूतपूर्व सैनिकहरू दुई देशबीचका ‘ज्युँदा राजदूत’ हुन्। सन् १९४७-४८ को कश्मीर युद्ध, १९६२ को चीन-भारत युद्ध, १९६५ र १९७१ को पाकिस्तानसँगको युद्धदेखि १९९९ को कारगिल द्वन्द्वसम्म गोर्खाहरूको योगदान अतुलनीय छ। यही योगदानको सम्मानस्वरूप भारतले निर्माण गरिरहेको ‘गोर्खा युद्ध स्मारक संग्रहालय’ले भावी पुस्तालाई समेत यो गौरवमय इतिहासको स्मरण गराउनेछ।

नेपाली सेनाका पूर्व प्रवक्ता सुरेश शर्माका अनुसार, भारत नेपालको रक्षा सामग्री आपूर्तिको प्रमुख साझेदार मात्र नभई सैन्य तालिम र क्षमता विकासको महत्वपूर्ण केन्द्र पनि हो। भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानहरूमा उच्चस्तरीय तालिम प्राप्त गरेका नेपाली सेनाका अधिकारीहरू र भारतीय फौजबीचको सम्बन्धले जीवनभरको एउटा अटुट कडी निर्माण गर्छ। उनी भन्छन्, “भारत विश्वव्यापी सैन्य शक्तिका रूपमा उदय भइरहँदा नेपालले उसको अनुभव र प्रविधिबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ।”

नेपालमा विपद् पर्दा भारतीय सेना सधैं ‘प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता’ (First Responder) को रूपमा उभिएको छ। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पमा भारतले सञ्चालन गरेको ‘अपरेशन मैत्री’ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। हालै सन् २०२५ मा पनि भारतीय वायुसेनाले नेपाली विद्यार्थीहरूको उद्धारमा देखाएको तत्परताको प्रशंसा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले यसलाई दुई देशबीचको अटुट सम्बन्धको प्रतिबिम्बको रूपमा चित्रण गर्नुभएको थियो।

सैन्य सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन हरेक वर्ष आयोजना हुने ‘सूर्य किरण’ संयुक्त सैन्य अभ्यासले आतंकवाद नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र जङ्गल युद्ध कलामा दुवै सेनालाई निपुण बनाएको छ। सन् २०२५ को जनवरीमा सम्पन्न १८औँ संस्करणले सैन्य पेशेवरता र आपसी विश्वासलाई नयाँ उचाइ दिएको छ।

त्यस्तै, दुवै देशले एक-अर्काका सेना प्रमुखलाई ‘मानार्थ महारथी’ (Honorary General) को दर्जा प्रदान गर्ने सात दशक पुरानो परम्परा विश्वमै दुर्लभ र विशिष्ट छ। सन् २०२४ मा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति जनरल अशोक राज सिग्देललाई भारतले र भारतीय सेना प्रमुखलाई नेपालले प्रदान गरेको यो सम्मानले दुई सेनाबीचको घनिष्ठतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ।

नेपाल र भारतबीचको सैन्य सम्बन्धले राजनीतिक र भौगोलिक सीमाहरूलाई समेत नाघ्ने सामर्थ्य राख्छ। मेजर डीबी खड्काका अनुसार, भारत नेपालका लागि केवल रक्षा निर्यातकर्ता मात्र नभई क्षेत्रकै एक भरपर्दो सुरक्षा साझेदार हो। जनता-जनताबीचको सम्बन्ध (P2P) र सेना-सेनाबीचको सम्बन्ध (M2M) ले नै नेपाल-भारत मित्रतालाई भोलिका दिनमा झन् मजबुत बनाउने निश्चित छ।

पाइलट टीका चौधरी सम्मानित

अविनाश चौधरी/धनगढी

थारू समुदायबाट पहिलो महिला पाइलट बन्न सफल कैलालीको टीका चौधरीलाई आज धनगढीमा सम्मान गरिएको छ । बातचित घरले चौधरीलाई सम्मान गरेको हो । बातचित घरका बरघरिया ठाकुर करिया प्रधानले चौधरीलाई सम्मानपत्र हस्तान्तरण गर्नु भयो । धनगढी उपमहानगरपालिका–१३, कैलाली गाउँकी २१ वर्षीया चौधरीले दक्षिण अफ्रिकाबाट प्राइभेट पाइलटको लाइसेन्स प्राप्त गर्नु भएको छ । यद्यपि, पाइलट तालिम पूरा गर्नका लागि उहाँले अझै एक सय घण्टाको एकल उडान बाँकी रहेको छ ।

आफूले पाइलट तालिम पूरा गर्न अझै छ महिनासम्म लाग्न सक्ने चौधरीले बताउनु भयो । बिदामा आउनु भएकी उहाँले पाइलट तालिम गाह्रो रहने गरेको उल्लेख गर्दै आफूले हिम्मत, सङ्घर्ष गरेर तालिम पूरा गर्ने क्रममा रहेको उल्लेख गर्नु भयो । थारू समुदायबाट चौधरीले पाइलट बन्नु सिङ्गो समुदायका लागि गर्वको विषय रहेको बातचित घरका बरघरिया करियाप्रधानले बताउनु भयो ।

बालेन शाहको कोर टिममा सुरेन्द्र चौधरीको इन्ट्री

काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बिहीबार दिनभरि राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहे। उनले नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका राजनीतिक दल र नेताहरूसँग संबाद गरे। आगामी निर्वाचनमा नयाँ रणनीतिसहित अघि बढ्ने गरी बालेन संबादमा होमिएका हुन्।

यसै क्रममा बालेन र थारू अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरीबीच भेटवार्ता भएको छ। ललितपुरको जुवागलस्थित एक घरमा बालेन र चौधरीबीच ‘वान टु वान’ वार्ता भएको हो। उनीहरूबीच आगामी निर्वाचन र थारूका सबालका विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ।

बैठकमा समावेशी लोकतन्त्र र स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको ती स्रोतको भनाइ छ। केही दिनभित्रै नेपालको राजनीतिमा नयाँ निष्कर्षसहितको ट्वीस्ट देखिने स्रोतको भनाइ छ।

दीक्षित भएपछि धुरुधुरु रोए शिव नारायण थारू

किताबको पानाबाट सुरु भएको संघर्ष- सफलताको प्रमाणपत्र बनेर हातमा आउँदा को खुसी हुँदैन होला ? हो बिहीबार त्रिविको दीक्षान्त समारोहमा सबै खुसी देखिन्थे । तर सधैं खुसी ओठमा मुस्कानका रुपमा मात्र होइन, आँखाबाट आँसु बनेर समेत झर्छन् ।

शिव नारायण थारु प्रहरी जवान हुन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले उहाँलाई स्कूलसमेत सक्छु जस्तो लागेको थिएन । बुबाले खेती किसानी गरेर जे जति सक्नुहुन्थ्यो गर्नुभयो। आफैंले केही नगरी माथिल्लो तह पढ्नै नसक्ने भएपछि उहाँले विभिन्न जागीर खानुभयो र प्रहरीमा नाम पनि निकाल्नुभयो ।

दीक्षित हुने दिन बिहीबार उहाँले बुबाआमालाई नवलपरासी पश्चिम वर्दघाटबाट बोलाएर आफ्नो खुसीको क्षणमा सामेल गराउनुभयो । असई बन्ने सपना बोक्नुभएका उहाँको हातमा अब बीएडको प्रमाणपत्र छ । अब इन्स्पेक्टरमा भिड्ने योग्यता भएकोमा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ ।

बीएड पास गरेर दीक्षित हनुभएकी रुकुम पश्चिमकी सिमा बुढामगर पनि सानैदेखि पढाइमा अब्बल हुनुहुन्थ्यो । निकै संघर्ष गरेर पढ्नुभएकी उहाँ आफ्नो सफलताको श्रेय दिदी भिनाजुलाई दिनुहुन्छ, जो विदेशमा छन । दिदी आफूले पढ्न नपाए पनि सीमालाई पढाइमा सहयोग गर्दै परिवारमा स्नातक गर्ने पहिलो व्यक्ति बनाउनुभयो ।

दिदी भिनाजु विदेशमा भए पनि सीमाले आफ्नो खुसीको क्षणमा आफ्नो आमालाई काठमाडौं ल्याउनुभयो । आमा पढ्न सक्नुहुन्न । तर छोरीको प्रमाणपत्रले उहाँलाई अपार खुसी दिइरहेको थियो ।

रुकुम पश्चिमकी अनुशा रोक्काले आमसञ्चार तथा पत्रकारिताको स्नातकोत्तरमा गोल्ड मेडल हासिल गर्नुभयो । सानैदेखि पत्रकारितामा लगाव भएकी उहाँ भन्नुहुन्छ, मिहिनेत गरेपछि सफलता प्राप्त गर्न सकिने रहेछ । उहाँ विद्यार्थीहरुलाइ किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नहुन सल्लाह दिनुहुन्छ ।

कृपाल गौतम/कान्तिपुर टिभीबाट साभार