जेनजी २.० नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालमा समाहित (भिडियोसहित)

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल र जेनजी २.० बीच पार्टी एकता भएको छ। सिनामंगलस्थित नाउपा नेपालको पार्टी कार्यालयमा दुई पार्टीबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा नाउपा नेपालका तर्फबाट रेशम चौधरी र जेनजी २.० का तर्फबाट संरक्षक डा. हरि कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

दुई पार्टीबीच नाउपा नेपाललाई अंगालेर अगाडि बढ्ने, पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हलाई हाललाई यथास्थितिमा राख्ने र आवश्यक परेमा महाधिवेशनबाट परिमार्जन गरिने, नाउपा नेपालको नीति सिद्धान्त र नारालाई परिमार्जन गर्न सकिने, आगामी एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने, फागुन २१ को चुनाव हुन नसके वृहत् एकता घोषणा गर्ने र दुवै पक्षको सल्लाह र सुझाव बमोजिम सम्मानजनक सिट बाँडफाँड गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो।

नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीका अनुसार जेनजी ०.२ ले विभिन्न ४७ क्षेत्रमा जाँतो चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्नेछन्। एकता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संरक्षक रेशम चौधरीले नयाँ शक्तिहरुलाई एकतामा आउन आह्वान गरे। उनले रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह, कुलमान घिसिङलाई पनि चुनावी सहकार्यका लागि आह्वान गरे।

आर्थिक सहकार्यले भारत-नेपाल मित्रता अझ सुदृढ

सीमापार कारोबारका लागि भारतको एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस (यूपीआई) प्रणाली अपनाउने पहिलो देश बनेसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धले ऐतिहासिक मित्रता, पारस्परिक विश्वास र सांस्कृतिक निकटतामा आधारित सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने दिशामा अर्को महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।

यस पहलले भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुका साथै नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। स्थानीय उपभोग, पर्यटन तथा आतिथ्य सत्कार क्षेत्रमा यसले नयाँ ऊर्जा भरेको देखिन्छ। एकीकरण भएको मात्र छ महिनाभित्र यूपीआईमार्फत भएका कारोबारको संख्या एक लाख नाघ्नु यसकै प्रमाण हो।

नेपालमा एकीकृत डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टम विकास गरिरहेको फोनपेले भारतको रियल–टाइम मोबाइल भुक्तानी प्रणालीले डिजिटल लेनदेनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको जनाएको छ। यसले विशेष गरी पर्यटक र तीर्थयात्रीहरूका लागि मुद्रा सटही र खर्च प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाएको छ।

फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस कुमारले यूपीआई एकीकरणलाई नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको यात्रामा “एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा” को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार, यसले व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। “यो सीमापार भुक्तानी समाधानले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य र पर्यटनलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ बनाउनेछ, जसले अन्ततः साझा समृद्धि र प्रगतिलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ,” उनले भने।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यूपीआई एकीकरणले भारत र नेपालबीच आवतजावत गर्ने हजारौं विद्यार्थी, लाखौं पर्यटक, तीर्थयात्री तथा भारतमा उपचारका लागि जाने नेपालीहरूलाई ठूलो सुविधा पुर्‍याउने बताएका छन्। नेपालमा यूपीआईको सुरुवातकै दिन १०० भन्दा बढी डिजिटल कारोबार दर्ता हुनु यसप्रति जनस्तरमा देखिएको उत्साहको संकेत हो।

होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा पर्यटन उद्योगका लागि “सकारात्मक खबर” भएको बताए। “नेपालका धेरै स्थानमा अझै क्रेडिट कार्ड सहज उपलब्ध छैनन्। तर QR प्रणाली लगभग सबै ठाउँमा पुगिसकेको छ, जसले विदेशी पर्यटकहरूका लागि भुक्तानी प्रक्रिया अत्यन्त सहज बनाउनेछ,” उनले भने।

नेपाली नागरिकहरूले पनि भारतीय प्रविधि अपनाइएकोमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, “UPI सबैभन्दा उत्कृष्ट भुक्तानी प्रणाली हो। यसले ढिलो बैंक स्थानान्तरणलाई बिजुलीको गतिमा रूपान्तरण गरेको छ।” अर्का प्रयोगकर्ताले भने, “भारतले डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा साँच्चै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ।”

यस पहलले भारतमा बसोबास गर्ने लाखौं नेपाली आप्रवासीहरूलाई समेत ठूलो राहत दिएको छ। अब उनीहरूले न्यून लागतमा र छिटो रूपमा नेपालमा रहेका परिवारलाई रकम पठाउन सक्छन्। नगद बोक्नुपर्ने, सटही गर्नुपर्ने वा ढिलो र जोखिमपूर्ण माध्यम अपनाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। ट्र्याकिङ सुविधासहितको डिजिटल प्रणालीले रेमिट्यान्सलाई सुरक्षित र सहज बनाएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रका लागि रेमिट्यान्स एक प्रमुख विदेशी मुद्रा स्रोत भएकाले, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC) ले पनि यूपीआई एकीकरणको प्रशंसा गरेको छ। “यस कदमले भारत र नेपालबीचको वित्तीय सम्पर्कलाई बलियो बनाउँदै दुवै देशका यात्रु र आप्रवासीहरूका लागि सहज, कम लागतको भुक्तानी तथा रेमिट्यान्स स्थानान्तरण सम्भव बनाएको छ,” नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवासम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यूपीआई एकीकरणले नेपालको मुक्तिनाथ विकास बैंक र भारतको फोनपेबीच सहकार्यलाई पनि सहज बनाएको छ, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय QR भुक्तानी सेवा सम्भव भएको छ। बैंकका अनुसार, यस डिजिटल सुविधाले “नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै नेपालको पर्यटन र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।”

अनुसन्धान विद्वान माधव ढकालका अनुसार, भारतको यूपीआई प्रणालीले नेपाललाई तीव्र गतिमा डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। “२०२५ मा मात्र भारतमा १८ अर्बभन्दा बढी यूपीआई कारोबारहरू दर्ता भएका छन्,” उनले बताए। “नेपालका लागि यो प्रणालीले मोबाइल वालेट, QR-आधारित ग्रामीण भुक्तानी र पारदर्शी अनलाइन बैंकिङमार्फत वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्ने ठूलो अवसर प्रदान गर्दछ।”

नेपाल टेलिकमको बिलिङ सम्झौता र चीनसँग जोडिएको भ्रष्टाचार

नेपाल फेरि एकपटक असहज वास्तविकतासँग जुदिरहेको छ। भ्रष्टाचारको आरोपहरू जुन कुनै पनि बेला हराउन इच्छुक देखिँदैनन्, विशेष गरी जब ठूला सार्वजनिक सम्झौताहरू चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूसँग मिलेर गरिएको हुन्छ।

नेपाल टेलिकमको प्रस्तावित बिलिङ प्रणाली खरिदका बारेमा हालको विवादले पारदर्शिता, राजनीतिक प्रभाव र राज्य-समर्थित सम्झौताहरूको बढ्दो अस्पष्टताको बारेमा पुराना घाउहरू फेरि खुला गरेको छ।नियमित प्रविधि उन्नतिको आवश्यकता नेपालमा संस्थागत कमजोरी र अविश्वासको अर्को प्रतीक बनिरहेको छ।

भ्रष्टाचारको आरोप नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको नयाँ कुरा होइन। तर चिनियाँ कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित पूर्वाधार र प्रविधि परियोजनाहरूको साथमा उठेका मुद्दाहरूले पछिल्लो समय सार्वजनिक छानबिनलाई थप आकर्षित गरेको छ। सडक, जलविद्युत, विमानस्थल र डिजिटल प्रणाली जस्ता क्षेत्रमा कसरी ठेक्का वितरण गरिन्छ, तिनीहरूबाट को फाइदा उठाउँछ, र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया साँच्चै कार्यान्वयनमा छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेका छन्।

नेपाल टेलिकमको मामला यस्तै समस्याग्रस्त संरचनामा राम्ररी फिट हुन्छ। राज्य-स्वामित्वको प्रमुख सञ्चार संस्था भएकाले, नेपाल टेलिकमको खरिद निर्णयमा कुनै पनि अव्यवस्था केवल कम्पनीको लागि मात्र नभएर व्यापक राजनीतिक र आर्थिक परिणामहरू ल्याउँछ।

अधिकारको केन्द्रीकृत विषय प्रस्तावित “कन्भर्जेन्ट रियल-टाइम बिलिङ र ग्राहक समर्थन प्रणाली” हो, जुन नेपाल टेलिकमको विविध सेवाहरूको बिलिङलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको महत्वाकांक्षी परियोजना हो। यसले मोबाइल टेलिफोनी, फाइबर ब्रॉडब्यान्ड, भाडामा लिइएका लाइनहरू र वायरलेस सेवाहरूलाई एउटै डिजिटल संरचनामा ल्याउने उद्देश्य राख्दछ।

यस प्रकारका प्रणालीहरू जटिल, महँगो र नेपाल टेलिकमको सञ्चालनमा गहिरो जडान भएका छन्। एकपटक यो प्रणाली स्थापित भएपछि, यसले दीर्घकालीन मर्मतसम्भार, उन्नति र डेटा व्यवस्थापनको लागि विक्रेतासँग दीर्घकालीन सम्बन्ध बनाउने सम्भावना बढाउँछ। ५ अर्ब रुपैयाँको अनुमानित लागतको साथ, यो परियोजना नेपाल टेलिकमको सबैभन्दा महँगो प्रविधि लगानी मध्ये एक हो, जसले छानबिन अनिवार्य बनाउँछ।

चिनियाँ कम्पनीहरूको प्रभाव

यो परियोजना चीनको AsiaInfo Linkage Technologies Inc. सँग जोडिएको छ, जुन एशियामा टेलिकम बिलिङ प्रणालीहरूको प्रमुख कम्पनी हो। चीनका अन्य प्रख्यात कम्पनीहरू, विशेषगरी Huawei, पहिले नै नेपालको टेलिकम नेटवर्क व्यवस्थापनमा संलग्न छन्, जसले कम्पनीलाई अत्यधिक प्रभावमा पार्ने सम्भावना देखाउँछ। यस्तो एकल विक्रेता प्रणालिबाट नयाँ परियोजनामा निर्भरता बढ्नुले चिन्ता निम्त्याएको छ, जसले प्रतिस्पर्धा घटाउँदै र दीर्घकालीन रूपमा एक मात्र विदेशी विक्रेतामा निर्भरता बढाउँछ।

नेपाल टेलिकमले मार्च १८, २०२५ मा बोलपत्र आह्वान गरेपछि, केवल दुई चिनियाँ कम्पनीहरूले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिए। प्रारम्भिक चरणबाट नै सीमित प्रतिस्पर्धाले शंका उत्पन्न गर्‍यो, र हुवावेले प्राविधिक मूल्याङ्कन पार गरेपछि टेन्डर स्पेसिफिकेशनहरू एकै कम्पनीको फाइदामा डिजाइन गरिएको आरोप लगाइयो। व्हेल क्लाउडलाई प्राविधिक चरणमा अयोग्य घोषणा गरिएको थियो, र यसको लागि कुनै पनि सार्वजनिक स्पष्टीकरणको अभावले असमान प्रक्रियाको शंका अझै गहिरो बनाएको छ।

Huawei को प्रभाव विस्तार हुने सम्भावना र एकल विदेशी विक्रेतामा अत्यधिक निर्भरता नेपालका लागि जोखिमपूर्ण हो। यसले डेटा सुरक्षा, मूल्य निर्धारण र सञ्चालन स्वायत्तताको बारेमा प्रश्न उठाउँछ, र राज्य-स्वामित्वको कम्पनीको लागि यो मात्र प्राविधिक चुनौती होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र नियामक निरीक्षणको गम्भीर विषय पनि हो।

राजनीतिक हस्तक्षेप

सेप्टेम्बर २४, २०२५ मा हुवावेको वित्तीय बोलीको उद्घाटन स्थगित हुँदा विवाद अझ गहिरो भयो। यो ढिलाइ सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रीको रूपमा जगदीश खरेलको नियुक्ति पछि आएको थियो, जसले राजनीतिक दबाब र आन्तरिक असहमतिको संकेत गर्न थाल्यो। नेपालका राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा यस्ता ढिलाइहरू प्रायः पर्दा पछाडि चालबाजीको संकेतको रूपमा लिइन्छ। नेपाल टेलिकमको बिलिङ सम्झौतामा पारदर्शिताको अभाव र अस्पष्ट प्रक्रिया, जसले बाह्य प्रभाव र आन्तरिक दबाबलाई स्वीकार नगर्ने संस्थागत व्यवस्थापनको शंका उठाउँछ, यस घटनामा आलोचनाको केन्द्र बनेको छ।

अधिकांश पर्यवेक्षकहरूका अनुसार, यो अब केवल बिलिङ प्रणालीको बारेमा मात्र होइन। सवाल यो हो कि नेपालका संस्थाहरू ठूला र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील सम्झौताहरू जस्तै प्रौद्योगिकी उन्नति गर्न सक्षम छन् कि छैनन्।

प्रत्येक नयाँ विवादले जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। नागरिकहरूले सार्वजनिक रकमको अपव्यय देख्ने गर्दछन्, जसले फाइदाको स्पष्टता छैन र प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको संकेत पाउँछन्। नेपालको अवस्था त्यसैलाई प्रमाणित गर्दै, नेपाल टेलिकमको अज्ञात भविष्य र अलमल भएको निर्णय प्रक्रियाले कम्पनीलाई थप विश्वासको कमीमा पारिरहेको छ। नेपालले पहिले पनि यस्तै विवादहरूको सामना गरेको छ। प्रतिष्ठानहरूको परिप्रेक्ष्यमा योजनाबद्ध घोषणाहरू, विवादास्पद टेन्डर प्रक्रिया र समाधानविना समस्या टिक्न पाइरहेको देखिन्छ। नेपाल टेलिकमको यो बिलिङ सम्झौता पनि पुरानो इतिहासलाई पुनः दोहोर्‍याउँदै, प्रविधिको रूपान्तरणको सट्टा भ्रष्टाचार र अपारदर्शी शासनको परिघटनाका रूपमा उदाएको देखिन्छ।

इन्द्र चौधरी विश्व साहित्य रत्नबाट सम्मानित

बालसाहित्यकार इन्द्र चौधरी विश्व साहित्य रत्न सम्मानबाट सम्मानित भएका छन्। भारतको कोलकाताबाट प्रकाशित हुने त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका ‘प्रतिभा सन्धाने’को २५औं वार्षिकोत्सव (सिल्भर जुब्ली)को अवसरमा उनलाई उक्त सम्मान गरिएको हो। सोही अवसरमा पत्रिकाले कोलकाताको मौलालीस्थित विश्व साहित्य सम्मेलन- २०२५ कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपालसहित १४ ओटा देशका साहित्यकारहरूलाई सम्मान गरेको हो।

चौधरीसँगै नेपालबाट माधवप्रसाद घिमिरे र केसरी अम्गाइ गरी ३ जना उक्त सम्मानबाट सम्मानित भएका छन्। सम्मानपछि उनले साहित्य क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहन प्रेरणा मिलेको बताए। ‘म साहित्य क्षेत्रमा भर्खरै बामे सरिरहेको छु। यो सम्मानले मलाई साहित्य क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहन उत्प्रेरित गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो सम्मानका लागि पत्रिकाका सम्पादक युसुफ मोल्ला अनि सिङ्गो पत्रिकाको परिवारलाई आभार प्रकट गर्दछु।’ उक्त कार्यक्रमा नेपाल र थारू समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउँद आफूलाई निकै गर्व महसुस भएको बताए।

बेलायतमा थारू युनाइटेड एफसीले जित्यो फुटसलको उपाधि

बेलायतमा आयोजित थारू फुटसल प्रतियोगितामा थारू युनाइटेड एपसीले उपाधि जितेको छ। क्यानडा वाटरमा भएको फाइनलमा थारू युनाइटेडले थारू रेन्जरलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो।

छबिन नारायण चौधरी नेतृत्वको थारू युनाइटेडले समिर चौधरी नेतृत्वको थारू रेन्जरमाथि विजयी हासिल गरेको हो। प्रतियोगितामा छबिन नारायण चौधरी प्लेयर अफ दी टुर्नामेन्ट घोषित भएका थिए।

समानुपातिकतर्फ थारू कोटाको प्रतिशत घट्यो, आयोगले माग्यो ७ जना थारू उम्मेदवार

राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने समय आउन एक साता बाँकी छ । एक साता अगाडि बन्दसूचीमा रहने समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशतमा सामान्य हेरफेर भएको छ ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम गत मंसिर २१ गतेदेखि सुरु भएको थियो । निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म निवेदन दिने समय दिइएको थियो । तोकिएको समयमा एक सय दलले निवेदन दिएका छन् ।

समानुपातिकतर्फ निर्वाचन लड्न चाहने दले यही पुस १३ र १४ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्दसूची पेस गर्ने समय पाउनेछन् । बन्दसूची पेस गर्दा समानुपातिकमा समावेशी कोटा अनुसार बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि २०७९ को चुनावमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नै समानुपातिकमा समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको थियो ।

यसपटक भने २०७८ सालको जनगणना अनुसार समानुपातिकमा समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको छ । यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन ऐन नै संशोधन गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट गत शुक्रबार जारी भएको अध्यादेश अनुसार अब २०७८ सालको जनगणना अनुसार समानुपातिकमा समावेशी कोटा बमोजिम राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभामा १६५ सदस्यको प्रत्यक्ष र ११० सदस्यको चयन एक समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीद्वारा गरिन्छ । ११० सिटमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदा समानुपातिकमा समावेशी कोटाअनुसार बुझाउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार संशोधित ऐनअनुसार ११० सिटमै उम्मेदवारी दिँदा खसआर्य ३३, आदिवासी जनजाति–३२, मधेशी–१८, दलित–१५, थारू ७ मुस्लिम समुदायबाट ५ जनाको नाम बन्दसूचीमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । समग्रमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ ।

थारूहरूको कोटा प्रतिशत ६.६ बाट ०.०८ प्रतिशत घटे पनि उम्मेदवार संख्या भने पहिलाको जस्तै ७ जना कायम गरिएको छ। थारूबाट राना थारू छुट्टिएपछि थारूको प्रतिशत घटेको हो।

प्रारम्भिक सूची आगामी माघ ४ गते प्रकाशित गर्ने तालिका छ । प्रारम्भिक सूची उपर दाबी विरोध र उजुरीको छानविन गरी माघ २) गते बन्द सूचीको अन्तिम प्रकाशन हुनेछ । विद्यमान कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यको चयन प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई प्रणालीबाट हुनेछ । प्रत्यक्षतर्फको भने आगामी माघ ६ गते उम्मेद्वारी मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ ।

भारत-नेपाल निर्माण प्रगतिको साझेदारी

व्यापारिक सम्बन्ध र दिगो लगानी प्रवाहलाई सुदृढ पार्नाले द्विपक्षीय व्यापारलाई नयाँ वृद्धि चरणमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसको परिमाण २०३० सम्ममा दोब्बर हुने सम्भावना छ।
भारत-नेपाल सम्बन्धले भूगोल, इतिहास र बलियो जनता-जनता सम्बन्धमा आधारित गहिरो एकीकृत आर्थिक साझेदारीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार, लगानीकर्ता र विकास समर्थक हो, जसले पूर्वाधार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी र आवश्यक आपूर्तिहरूलाई सहयोग गर्दछ। जलविद्युत सहयोग, सीमापार कनेक्टिभिटी र श्रम गतिशीलताको विस्तारले दीर्घकालीन आर्थिक एकीकरणलाई बलियो बनाएको छ। सम्बन्धहरू लेनदेन आदानप्रदानबाट समावेशी वृद्धि, क्षेत्रीय स्थिरता र दुवै राष्ट्रहरूको लागि साझा समृद्धिमा केन्द्रित रणनीतिक, विश्वास-आधारित साझेदारीमा विकसित भएका छन्।

भारत र नेपालले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा विशिष्ट द्विपक्षीय सम्बन्धहरू मध्ये एक साझा गर्छन्, जुन भूगोल, इतिहास, संस्कृति र स्थायी जनता-जनता सम्बन्धले आकार दिएको छ। १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिले यी सम्बन्धहरूलाई संस्थागत बनायो, दुवै देशका नागरिकहरूलाई पारस्परिक आर्थिक र आवासीय विशेषाधिकार प्रदान गर्‍यो। दशकौंदेखि, यस ढाँचाले लाखौं नेपाली नागरिकहरूलाई भारतमा बस्न र काम गर्न सक्षम बनाएको छ र निर्बाध सामाजिक र आर्थिक अन्तरक्रियालाई सहज बनाएको छ। विशुद्ध रणनीतिक गणनाद्वारा संचालित धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू भन्दा फरक, भारत-नेपाल सम्बन्धहरू जैविक रूपमा विकसित भएका छन्, दैनिक आर्थिक आदानप्रदान र सामाजिक अन्तरनिर्भरतामा आधारित छन्। यो निरन्तरताले व्यापार, लगानी, पूर्वाधार र विकासमा सहयोगको लागि बलियो जग प्रदान गरेको छ, जसले साझा समृद्धिलाई अमूर्त आकांक्षाको सट्टा प्राकृतिक परिणाम बनाउँछ।

भारत-नेपाल आर्थिक अन्तरनिर्भरता रणनीतिक आवश्यकताको रूपमा
आर्थिक अन्तरनिर्भरता भारत-नेपाल सम्बन्धको मूलमा निहित छ र संरचनात्मक वास्तविकता र जानाजानी नीतिगत छनौटहरू दुवैलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। भारत निरन्तर रूपमा नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार रहेको छ, जसले यसको व्यापार, लगानी र विकास सहयोगको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। नेपालको लागि, सीमित औद्योगिक क्षमता भएको भूपरिवेष्ठित अर्थतन्त्र, विशाल भारतीय बजार र भारतीय आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा पहुँच आर्थिक स्थिरताको लागि महत्त्वपूर्ण छ।

भारतले पेट्रोलियम उत्पादनहरू, औषधिहरू, मलहरू, मेसिनरी र खाद्यान्न जस्ता आवश्यक वस्तुहरू आपूर्ति गर्दछ, मूल्य स्थिरता र आपूर्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै। एकै समयमा, भारतले सहुलियतपूर्ण ऋण रेखाहरू विस्तार गरेको छ। यसले राजमार्ग, सीमापार रेलवे, प्रसारण लाइन र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू सहित नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न अर्बौं डलर अनुदान दिन्छ। बलियो श्रम सम्बन्धले यी आर्थिक सम्बन्धहरूलाई सुदृढ बनाउँछ; भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूबाट वार्षिक रूपमा लगभग १.२ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स आउने अनुमान गरिएको छ, जसले घरपरिवारलाई महत्त्वपूर्ण आय सहयोग प्रदान गर्दछ र नेपालको घरेलु माग र वित्तीय स्थिरतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।

भारत-नेपाल सम्बन्ध जीवनरेखाको रूपमा व्यापार
द्विपक्षीय व्यापार भारत-नेपाल आर्थिक सम्बन्धको सबैभन्दा देखिने र मापनयोग्य स्तम्भ बनेको छ, जसले भौगोलिक निकटता र गहिरो जरा गाडेको अन्तरनिर्भरता दुवैलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। भारतले नेपालको कुल व्यापारको ६४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ, जसले नेपालको बाह्य आर्थिक संलग्नता र आपूर्ति शृङ्खलामा यसको केन्द्रीयतालाई जोड दिन्छ। आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा, कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग ८.७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारको रूपमा भारतको स्थितिलाई व्यापक अन्तरले पुष्टि गर्दछ। भारतबाट नेपालमा लगभग ७.४ अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यात भएको छ, जसमा पेट्रोलियम उत्पादन, मेसिनरी, सवारी साधन, औषधि, खाद्य वस्तु र निर्माण सामग्रीको वर्चस्व रहेको छ, जुन नेपालको उपभोग र पूर्वाधार आवश्यकताहरूको लागि महत्वपूर्ण छन्।

नेपालबाट भारतमा लगभग १.३ अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यातमा मुख्यतया बिजुली, कृषि उत्पादन, फलाम र स्टीलका सामानहरू र उत्पादित सामानहरू समावेश छन्। यो बलियो व्यापार संरचनाले आर्थिक एकीकरणको सीमा र आगामी वर्षहरूमा नेपालको निर्यात बास्केटको विविधीकरण, मूल्य अभिवृद्धि र थप सन्तुलित वृद्धिको लागि महत्वपूर्ण सम्भावना दुवैलाई जोड दिन्छ। बढ्दो व्यापार र लगानीसँगै, व्यापार मार्ग नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, आगामी पाँच वर्षमा द्विपक्षीय व्यापार दोब्बर हुनेछ।

आर्थिक दिने र लिने तर्क
विशेष गरी विश्वव्यापी आपूर्ति अवरोधको समयमा आवश्यक वस्तुहरूको किफायती र उपलब्धता सुनिश्चित गरेर भारतबाट नेपालको आयातले स्थिर भूमिका खेल्छ। भारतीय आपूर्तिले नेपालमा मुद्रास्फीतिको दबाबलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ र भरपर्दो मध्यवर्ती इनपुटहरू प्रदान गरेर घरेलु उत्पादनलाई समर्थन गर्दछ। यसको विपरीत, भारतमा नेपालको निर्यात, निरपेक्ष मूल्यमा सामान्य भए पनि, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आम्दानीको लागि महत्त्वपूर्ण छ। भारतले नेपालको कुल निर्यातको लगभग ६८ प्रतिशत ओगटेको छ, जसले गर्दा यो नेपाली उत्पादकहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजार हो। भन्सार पूर्वाधार, एकीकृत चेक पोस्ट र मापदण्ड समन्वयमा क्रमिक सुधारले नेपाली फर्महरूलाई भारतीय बजारहरूमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन मद्दत गरिरहेको छ। यो विकसित हुने दिने र लिने व्यावहारिक साझेदारीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ जसमा व्यापारले विकासात्मक उपकरणको रूपमा काम गर्दछ, शून्य-योग विनिमयको रूपमा काम गर्नुको सट्टा जीविकोपार्जन र आर्थिक लचिलोपनलाई समर्थन गर्दछ।

लगानी प्रवाहले दीर्घकालीन आर्थिक एकीकरणलाई सिमेन्ट गर्दछ
भारत-नेपाल द्विपक्षीय लगानीले भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक विश्वास र बढ्दो रणनीतिक अभिसरणमा आधारित गहिरो आर्थिक साझेदारीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भारतीय कम्पनीहरू हुन्, जसले नेपालको कुल एफडीआई स्टकको लगभग ३०-३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। संचित भारतीय लगानी लगभग ७५०-८०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ, जसमा लगभग ६७० मिलियन अमेरिकी डलरको सञ्चालन लगानी १५० भन्दा बढी भारतीय उद्यमहरूमा फैलिएको छ। यी लगानीहरू जलविद्युत, निर्माण, बैंकिङ, बीमा, दूरसञ्चार, सिमेन्ट, पर्यटन, शिक्षा र आतिथ्य जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा फैलिएका छन्, जसले भारतलाई नेपालको औद्योगिकीकरण र सेवा क्षेत्रको विस्तारको एक महत्वपूर्ण चालक बनाएको छ।
भारतीय सार्वजनिक र निजी उद्यमहरूले पूँजी, प्रविधि र सुनिश्चित विद्युत् उपभोग व्यवस्थाहरू संयोजन गरेर नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा विशेष रूपमा परिवर्तनकारी भूमिका खेलेका छन्, जसले गर्दा भारतीय फर्महरूको लागि दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रतिफल सिर्जना गर्दै नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाएका छन्। भारतीय बैंक र बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय गहनता र स्थिरतामा योगदान पुर्‍याएका छन्, जबकि उत्पादन र पर्यटनमा संयुक्त उद्यमहरूले रोजगारी, सीप र स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना गरेका छन्।

यो लगानी तालमेल भारतको बृहत् विकास साझेदारी पहलहरूद्वारा सुदृढ हुन्छ, जसले पूर्वाधार निर्माण, सीमापार सम्पर्क र क्षमता निर्माणलाई समर्थन गर्दछ, जसले गर्दा लगानी जोखिम कम हुन्छ र आर्थिक एकीकरण बढ्छ। एकसाथ, लगानी प्रवाह र विकास वित्तले दुई अर्थतन्त्रहरूलाई साझा दीर्घकालीन हितहरू सहितको घनिष्ठ अन्तरसम्बन्धित आर्थिक स्थानमा बुनिरहेको छ।

ऊर्जा सहयोग: आर्थिक परिदृश्य रूपान्तरण
ऊर्जा सहयोग भारत-नेपाल सम्बन्धको एक रूपान्तरणकारी स्तम्भको रूपमा देखा परेको छ, जसले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा नेपालको भूमिकालाई पुन: परिभाषित गर्दछ। नेपालसँग विशाल जलविद्युत क्षमता छ, जुन आर्थिक रूपमा व्यवहार्य क्षमताको अनुमान गरिएको छ। हालका वर्षहरूमा, दुवै सरकारहरूको संयुक्त प्रयासले नेपाललाई बिजुलीको खुद आयातकर्ताबाट बढ्दो निर्यातकर्तामा संक्रमण गर्न सक्षम बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा, नेपालले लगभग NPR १७-१८ अर्ब (लगभग USD १३ करोड) बिजुली निर्यात गर्‍यो, जसमध्ये अधिकांश भारतलाई बेचियो। दीर्घकालीन बिजुली व्यापार सम्झौताहरूले नेपालले आगामी दशकमा भारतलाई १०,००० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यो ऊर्जा साझेदारीले भारतको स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण र क्षेत्रीय ग्रिड स्थिरतालाई समर्थन गर्दै नेपाललाई निर्यात राजस्वको स्थिर स्रोत प्रदान गर्दछ। विद्युत बजारको एकीकरणले भारतलाई तेस्रो देशहरूमा नेपालको बिजुली निर्यातको लागि ट्रान्जिट देशको रूपमा पनि स्थापित गरेको छ, जसले क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगलाई अझ बढाएको छ।

साझा वृद्धिको इन्जिनको रूपमा पूर्वाधार जडान
आर्थिक सहयोगलाई मूर्त परिणामहरूमा अनुवाद गर्न पूर्वाधार विकास केन्द्रीय रहेको छ। भारतले राजमार्गहरू, सीमापार रेल लिङ्कहरू, एकीकृत चेक पोस्टहरू र प्रसारण लाइनहरूको निर्माणलाई समर्थन गरेको छ जसले लेनदेन लागतलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउँछ र व्यापार गर्न सजिलो बनाउँछ। सीमापार रेल जडानले माल ढुवानी बढाएको छ, जबकि एकीकृत चेक पोस्टहरूले भन्सार प्रक्रियाहरूलाई सुव्यवस्थित गरेको छ र ढिलाइ कम गरेको छ। भारतीय-वित्त पोषित सडक परियोजनाहरूले नेपाल भित्र कनेक्टिभिटी सुधार गरेको छ, उत्पादन केन्द्रहरूलाई बजारहरूसँग अझ कुशलतापूर्वक जोडेको छ। प्रसारण पूर्वाधारले ठूलो मात्रामा विद्युत व्यापारलाई सक्षम बनाएको छ, ऊर्जा सहयोगलाई आकांक्षाबाट वास्तविकतामा रूपान्तरण गरेको छ। यी पूर्वाधार लगानीहरूले गुणक प्रभाव पार्छन्, निजी लगानीलाई उत्तेजित गर्छन्, पर्यटनलाई बढावा दिन्छन् र क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खलाहरूसँग नेपालको एकीकरण बढाउँछन्। संरचनात्मक अवरोधहरूलाई सम्बोधन गरेर, कनेक्टिभिटी पहलहरूले भारतसँग नेपालको भौगोलिक निकटतालाई दिगो आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गरिरहेका छन्।

मानव पूँजी, रेमिट्यान्स र सामाजिक अन्तरनिर्भरता
मानव गतिशीलता भारत-नेपाल सम्बन्धको एक परिभाषित विशेषता र साझा समृद्धिको एक महत्वपूर्ण माध्यम हो। खुला सीमा व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुँदै लाखौं नेपाली नागरिकहरू निर्माण, निर्माण, सेवा र सुरक्षा क्षेत्रहरूमा भारतमा काम गर्छन्। भारतबाट वार्षिक लगभग १.२ बिलियन अमेरिकी डलरको रेमिट्यान्सले नेपाली घरपरिवारको लागि आयको एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान गर्दछ र घरेलु उपभोगलाई समर्थन गर्दछ। रेमिट्यान्स बाहेक, भारतीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र तालिम संस्थाहरूमा पहुँचले नेपालमा मानव पूँजी निर्माणलाई बढावा दिन्छ। प्रत्येक वर्ष हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरू भारतीय विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्छन्, जबकि भारतीय चिकित्सा सुविधाहरू नेपाली नागरिकहरूको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा गन्तव्यको रूपमा काम गर्छन्। यी सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धहरूले अन्तरनिर्भरताको गहिराइलाई सुदृढ बनाउँछ, जसले भारत-नेपाल सम्बन्धलाई राज्य-राज्य मात्र नभई जनता-संचालित र लचिलो बनाउँछ।

भविष्य-उन्मुख आर्थिक साझेदारीको चार्टिङ
अगाडि हेर्दा, भारत-नेपाल आर्थिक सम्बन्धको भविष्य स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सेवाहरू, जलवायु लचिलोपन र पर्यटनमा गहिरो एकीकरणमा निहित छ। सीमापार बिजुली व्यापार र हरियो ऊर्जा कोरिडोरको विस्तारले नेपाललाई क्षेत्रीय नवीकरणीय ऊर्जा केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। डिजिटल भुक्तानी र फिनटेक सहकार्यले रेमिट्यान्स लागत घटाउन, वित्तीय समावेशीकरण बढाउन र सीमापार कारोबारलाई औपचारिक बनाउन सक्छ। कृषि प्रशोधन, औषधि र इको-टुरिज्ममा संयुक्त उद्यमहरूले भारतीय फर्महरूलाई नयाँ विकास अवसरहरू प्रदान गर्दै नेपाललाई मूल्य शृङ्खला माथि लैजान मद्दत गर्न सक्छ। जलवायु जोखिमहरू तीव्र हुँदै जाँदा, पानी व्यवस्थापन, विपद् तयारी र दिगो पूर्वाधारमा सहयोग बढ्दो रूपमा महत्वपूर्ण हुनेछ। नवप्रवर्तन र दिगोपनमा आधारित अग्रगामी साझेदारीले द्रुत रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको विश्वव्यापी वातावरणमा आर्थिक सहयोग सान्दर्भिक रहन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्छ।

दिगो प्रतिज्ञाको रूपमा साझा समृद्धि
भारत-नेपाल सम्बन्धले विश्वास, निकटता र पारस्परिक सम्मानमा जरा गाडिएको छिमेकी साझेदारीले कसरी साझा समृद्धि उत्पन्न गर्न सक्छ भनेर देखाउँछ। व्यापारको स्तर, लगानीको गहिराइ, ऊर्जा सहयोग विस्तार र घना मानवीय सम्बन्धले रणनीतिक र मानवीय दुवै आर्थिक सम्बन्ध निर्माण गर्दछ। नेपालको लागि, भारत विकास, कनेक्टिभिटी र बजार पहुँचमा अपरिहार्य साझेदार बनेको छ। भारतको लागि, नेपाल एक विश्वसनीय छिमेकी हो जसको स्थिरता र वृद्धिले क्षेत्रीय सुरक्षा र एकीकरणमा योगदान पुर्‍याउँछ। अगाडिका अवसरहरू यस साझेदारीलाई थप सन्तुलित, विविध र भविष्य-तयार बनाउनमा निहित छन्, जसले विकासलाई समावेशी विकासमा अनुवाद गर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ। यदि दूरदर्शिता र संवेदनशीलताका साथ पालनपोषण गरियो भने, भारत-नेपाल साझेदारी दक्षिण एसियामा सहकारी विकासको मोडेलको रूपमा खडा रहनेछ, जसले समृद्धि बाँडफाँड गर्दा सबैभन्दा बलियो हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई पुन: पुष्टि गर्दछ।

एमाले र जनमतका नेता नाउपा नेपालमा प्रवेश

एमाले रुपन्देहीका नेता र रौतहटका जनमत पार्टीका नेता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालमा प्रवेश गरेका छन्। सिनामंगलस्थित पार्टी कार्यालयमा संरक्षक रेशम चौधरीले रुपन्देहीका एमाले नेता नरसिंह चौधरी र रौतहटका जनमत नेता शेख अब्दुस सलाम नाउपा नेपालमा प्रवेश गरेको महासचिव डा. उमाशंकर चौधरीले जानकारी दिए।

पार्टी कार्यालयमा आजदेखि सुरू भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै उनीहरू प्रवेश गराइएको महासचिव चौधरीले थारुवानलाई बताए। उनका अनुसार चौधरी रूपन्देही जिल्लाको पूर्व बार एसोसियसनका अध्यक्ष, एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य, मेयरका उम्मेदवार भएका बौद्धिक व्यक्ति हुन्। त्यस्तै सलाम पूर्व जनमत पार्टीका नेता र रौतहट क्षेत्र नं २ ख का उम्मेदवारसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनी सामाजिक अभियन्ता पनि हुन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सामानुपातिक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचनको एजेण्डासहित बैठक भोलिसम्म चल्ने महासचिव डा. चौधरीले बताए।

अमेरिकाले स्थगित गर्‍यो ‘डीभी लटरी’ कार्यक्रम

अमेरिकाले ‘डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी) लटरी’ कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। गृह सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टी नोएमले बिहीबार राति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा डीभी-१ स्थगित गरिएको जानकारी दिएकी छन्। ब्राउन विश्वविद्यालयमा भएको सामूहिक गोलीकाण्डपछि उक्त कार्यक्रम रोक्न संयुक्त राज्य नागरिकता तथा आप्रवासन सेवालाई आदेश दिएको उनको भनाइ छ।

‘राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनअनुसार यो विनाशकारी कार्यक्रमबाट थप कुनै अमेरिकी नागरिकमाथि क्षति नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न डीभी-१ कार्यक्रम तत्काल स्थगित गरिएको छ,’ एक्समा उनले भनेकी छन्। उनले उक्त कार्यक्रममार्फत नै ब्राउन विश्वविद्यालय गोलीकाण्डका शंकास्पद व्यक्ति अमेरिका प्रवेश गरेको दाबी गरेकी छन्।

शंकास्पद व्यक्ति ४८ वर्षीय पोर्चुगाली नागरिक हुन्, जो दुई दशकअघि ब्राउन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी थिए। पछि उनले यही कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रिन कार्ड प्राप्त गरेका थिए। ‘यस्ता जघन्य अपराध गर्ने व्यक्ति हाम्रो देशमा कहिल्यै प्रवेश गर्न दिनु हुँदैनथ्यो,’ नोएमले भनेकी छन्।

गत साता ब्राउन विश्वविद्यालयमा भएको सामूहिक गोलीकाण्डमा दुई जनाको मृत्यु र ९ जना घाइते भएका थिए। बिहीबार न्यू ह्याम्पशायर राज्यको एक भण्डारण केन्द्रमा शंकास्पद व्यक्ति आत्मघाती चोटका कारण मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सोही व्यक्तिले सोमबार बोस्टनमा म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी)का प्राध्यापक नुनो एफजी लुरेइरोको पनि हत्या गरेको आशंका गरिएको छ।

डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा कार्यक्रममार्फत वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई भिसा उपलब्ध गराइन्छ। अमेरिकी विदेश विभागका अनुसार कम आप्रवासन दर भएका मुलुकका नागरिकहरू यसमा आवेदन दिन योग्य हुन्छन्। यो कार्यक्रम अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको हो। कार्यक्रम स्थगनको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिइने अपेक्षा गरिएको छ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीमा १२ जना थारू नेता निर्वाचित, भगवती चौधरीले ल्याइन् लोकप्रिय मत

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा १२ जना थारूहरू निर्वाचित भएका छन्। पार्टीको ११औं महाधिवेशनबाट उनीहरू निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचित हुनेहरू सबै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्यानलका हुन्। विपक्षी प्यानलका थारू नेताहरू सबै जना पराजित भए।

निर्वाचित हुनेमा खुलाबाट भगवती चौधरी, शिवकुमारी चौधरी, भूगोलमा मधेसतर्फ राजकुमार लेखी, ताराकान्त चौधरी, थारू कोटातर्फ गौरीशंकर चौधरी, नरुलाल चौधरी, कृपाराम राना, शान्ता चौधरी, बलवीर प्रसाद चौधरी, कृष्णी थारू, मञ्जु चौधरी र कृपाराम राना छन् भने श्रमिकतर्फ जनक चौधरी छन्।

त्यस्तै उपमहासचिव लडेका बैजनाथ चौधरी पराजित भए। उनी ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यस्तै पोखरेल प्यानलका तुलसीप्रसाद चौधरी, विश्राम चौधरी, कमला चौधरी, जागेश्वरी चौधरीलगायत पराजित भए।

त्यस्तै राना थारू समुदायका नेता नारदमुनी राना पनि पराजित भए। उनी सुदूरपश्चिबाट खुलामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए।