ओलीको कडा चेतावनी- एमालेलाई छोएको दिन देश ठप्प हुन्छ, सरकार ढल्छ

नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले नेतृत्वमाथि छोएको दिन सरकार ढल्ने चेतावनी दिएका छन्। भृकुटीमण्डपमा आयोजित सपथग्रहणपछि सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसका लागि देशभरि तयारी थाल्नुपर्ने बताए।

‘एमालेमाथि भौतिक हमला गर्ने, जाली मुद्दा लगाउने, पञ्चायतकालीन मुद्दा उठाउनेजस्ता मिडिया ट्रायल भइरहेका छन्। त्यो यथार्थ हल्ला पनि हुनसक्छ। एमाले नेतृत्वमाथि छोएका दिन देश ठप्प हुनुपर्छ। यो सरकार ढल्नुपर्छ। ढालिन्छ यो सरकार। त्यसका लागि देशभरि तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

अध्यक्ष ओलीले संसारमा केही महँग छ भने त्यो एमालेलाई छुनु भन्ने पार्नुपर्ने नेता-कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। उनले यो सरकारले निर्वाचन होइन, षड्यन्त्रको तयारी गरिरहेको दाबी गरे। त्यसका लागि एक हप्ताभित्र टोलटोलमा सुरक्षा टोली बनाउन उनले निर्देशन दिए।

उनले केही योगदान नै नभएका तत्त्वहरू सरकारमा आएर एमाले जस्तो पार्टीलाई होच्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाए। उनले संविधान संशोध गर्नलाई सरकार बनाएको हो भनेर प्रश्नसमेत गरे।

उनले सुशीला नेतृत्वको सरकारलाई चुनावको तयारी गर्न नसके बाटो छोड्न आग्रह गरेका छन्। ‘यो सरकारले सके निर्वाचन गराउनुपर्छ। सक्दैन भने बाटो लागे हुन्छ,’ उनले भने। अध्यक्ष ओलीले देश गम्भीर संकटमा रहेकाले राजनीतिक दलहरूलाई एक हुन आह्वान गरे। उनले संविधान खारेज गर्ने विषय उठिरहेकाले राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।

‘राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ। संविधान विरोधी तत्वहरू छन्। उनीहरूले संविधान नै खारेज गर्ने कुरा गर्दैछन्। त्यसको पक्षमा उभिनका लागि पनि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ,’ उनले भने। उनले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र त्यो गरिने पनि बताए। तर, संविधान खारेज सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ।

बैंकका कर्मचारी कुट्ने उपमेयर चौधरीका पति पक्राउ, छोरासहित उपमेयर फरार

सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका-७ ओदाहामा ज्योति विकास बैंकका दुई कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार र कुटपिट गर्ने उपमेयर रिताकुमारी चौधरीका श्रीमान‍्सहित दुई जना पक्राउ परेका छन् ।

मंगलबार सप्तकोशी इन्टिग्रेटेड एग्रो फार्म प्रालिका सेयरधनी सोही ठाउँका ५२ वर्षका सञ्जिवकुमार चौधरी र जिल्लाको अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिका-१ का ४७ वर्षका उमाकान्त चौधरी पक्राउ परेका हुन् । सञ्जिव उपमेयर रिताकुमारीका श्रीमान् हुन् ।

बैंकले दिएको जाहेरीअनुसार दुवै जनामाथि अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने, शरीर बन्धक र ज्यान मार्ने उधोग कसुरमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट पाँच दिन म्याद थप लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी माधवप्रसाद काफ्लेले बताए । उनकाअनुसार घटनाका आरोपीहरु उपमेयर चौधरीसहित उनका छोरा सिरज, सेयरधनीहरू प्रभुनारायण चौधरी र पञ्चदेव, रवीन्द्र स्वर्णकार फरार छन् । ‘फरार आरोपीहरुको पनि खोजी कार्य भइरहेको छ’, उनले भने।

उनीहरुमाथि उपमेयर चौधरीसहितकाले मोसो दलेर जुत्ताको माला लगाई कुटपिट गरेको भिडियो आइतबार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो । २०७८ वैशाख २३ मा प्रालिले बैंकबाट लिएको ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋणको २०८१ चैत २८ पछि किस्ता नतिर्दा धितो लिलामी गर्न बैंकले मंसिर १९ मा ७ दिने अन्तिम सूचना निकालेको थियो । तर, सूचनाको म्याद नसकिँदै जग्गा विक्री गर्न बैंकले टिकटकमा विज्ञापन गरेपछि प्रालि र सेयरधनीको बदनामी भएको भन्दै उनीहरु आक्रोशित बनेका थिए ।

पोखरा विमानस्थल प्रकरण: भ्रष्टाचारको पर्दाफासले नेपाल-चीन सम्बन्धमा तरङ्ग

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको बृहत् भ्रष्टाचारको विषयले यतिबेला नेपालको आन्तरिक राजनीति र बाह्य कूटनीति दुवै क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ। चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI) अन्तर्गतको प्रमुख परियोजना मानिएको यस विमानस्थलमा भएको अनियमितताका विरुद्ध नेपालले चिनियाँ ठेकेदार र सल्लाहकारहरूमाथि औपचारिक अभियोग दर्ता गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) द्वारा दायर गरिएको आरोपपत्र अनुसार, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ (CAMCE) ले आयोजना हत्याउन र सञ्चालन गर्न सुरुदेखि नै बदनियतपूर्ण तरिका अपनाएको देखिन्छ। आरोपपत्रमा स्पष्ट भनिएको छ: “ठेकेदार, चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले कानुन बमोजिम ठेक्का पाएका अन्य अभियुक्त पक्षहरूसँग मिलेर खरिद प्रक्रियालाई सही तरिकाले अगाडि बढाएनन्। बरु, उनीहरूले कृत्रिम रूपमा लागत अनुमान बढाएर २८६.५२६ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याए, जुन मूल रूपमा स्वीकृत रकमभन्दा धेरै बढी हो।”

यसले खरिद प्रक्रियाको दुरुपयोग र जानाजानी गरिएको मूल्य वृद्धिलाई संकेत गर्दछ, जसले सार्वजनिक क्षेत्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको छ। यो भ्रष्टाचार प्रकरणले केवल प्राविधिक पक्षलाई मात्र समेटेको छैन, यसले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कार्यकालमा भएका निर्णयहरूको नैतिकतामाथि पनि औँला उठाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा यसलाई एउटा ठूलो अवसरको रूपमा हेर्छन्। उनी भन्छन्: “यो अभूतपूर्व हो। भ्रष्टाचार विरोधी निकायले नयाँ सरकार अन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने भएकाले मात्र यो मुद्दा दायर गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरू सहित संलग्न सबैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्धसँग जोड्नु हुँदैन, बरु विशुद्ध रूपमा भ्रष्टाचार र सुशासनको विषय मानिनुपर्छ।”

त्यस्तै, घोटाला छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिका सदस्य प्रेम आलेले भ्रष्टाचारको परिमाणबारे उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ: “अमेरिकी डलरको हालको विनिमय दरमा भ्रष्टाचार र अनियमितताहरू लगभग १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर छन्।”

पूर्व कूटनीतिज्ञ तथा सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एण्ड फरेन पोलिसीका अध्यक्ष विजयकान्त कर्णका अनुसार, यस परियोजनामा चीनले प्रक्रियागत हेरफेर मात्र गरेन, स्थानीय राजनीतिज्ञहरूलाई समेत प्रभावमा पार्यो। उनी भन्छन्: “पोखरा विमानस्थलको ठेक्का पाउन चीनले प्रक्रियाहरूमा हेरफेर गर्‍यो र स्थानीय राजनीतिज्ञहरूलाई घूस दियो। फलस्वरूप, देशले धेरै पीडा भोगेको छ जबकि राजनीतिक नेताहरू र कर्मचारीहरूले ‘किकब्याक’ पाएका छन्।”

काठमाडौँका लेखक अनिल गिरीले यसलाई बीआरआईको साखसँग जोड्दै भन्नुभएको छ: “नेपालको आपत्तिको बाबजुद चीनले यसलाई बीआरआईको अंश घोषणा गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासँग बीआरआई परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचार कसरी व्याप्त छ भन्ने ठोस प्रमाण छ।”

यस कानुनी कदमलाई नागरिक समाज र युवाहरूले ठूलो उत्साहका साथ स्वागत गरेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध जनआन्दोलनका नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्: “यो हाम्रो लागि साँच्चै रोमाञ्चक समाचार हो। हामी यस्ता धेरै कारबाहीहरूको अपेक्षा गर्छौं।”

त्यस्तै, स्थानीय बासिन्दा शैलेश कान्तले चिनियाँ कम्पनीका अन्य आयोजनाहरूको सुस्त गतिप्रति प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो: “चिनियाँ कम्पनीहरू अन्तर्गतका धेरैजसो ठेक्काहरू अत्यन्तै ढिलो छन्। मुग्लिङ-पोखरा, बुटवल-नारायणगढ र रिङ रोडमा पनि के भ्रष्टाचार नै मुद्दा बनेको हो? के उनीहरूले चीनमा पनि यस्तै गर्छन्?”

अन्तमा, पत्रकार ताजुल इस्लामले यो मुद्दाले राजनीतिक भविष्य नै बदल्न सक्ने चेतावनी दिँदै भन्नुभएको छ: “नेपाली जनताले अब वास्तविक जवाफदेहिताको अपेक्षा गरिरहेका छन्। बढ्दो जनआक्रोशका बीच नेताहरूले अब केवल अदालतको मात्र होइन, देशको राजनीतिक भविष्य पुन: आकार दिन दृढ नयाँ पुस्ताको फैसलाको पनि सामना गर्नुपर्नेछ।”

नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव जयमुकुन्द खनालको निष्कर्ष छ कि दोषीहरूले कुनै पनि हालतमा दण्डहीनता पाउनु हुँदैन र अनुसन्धानलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ। यो प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा एउटा नयाँ मानक तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्षमा सुमिता चौधरी निर्वाचित

सन्तोष दहित/दाङ

मुक्त कमलरी विकास मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्षमा बाँकेकी सुमिता चौधरी निर्वाचित भएकी छन्। सोमबार रातिसम्म सम्पन्न मतदानमा सुमिताले २०९ मत प्राप्त गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन्।

उनकी निकटतम प्रतिस्पर्धी, निवर्तमान अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले १५२ मत र अर्की प्रत्याशी निर्मला चौधरीले ७८ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृत रामशरण चौधरीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूमा सहमति नजुटेपछि निर्वाचनमार्फत पदाधिकारी चयन गरिएको हो। त्यस्तै, उपाध्यक्षमा दाङकी विष्णुकुमारी चौधरी ३०९ मत प्राप्त गर्दै विजयी भइन्। उनकी प्रतिस्पर्धी रुपनी चौधरीले १२२ मत प्राप्त गरिन्।

सचिवमा कैलालीकी लक्ष्मी चौधरी निर्वाचित भइन्। उनले २११ मत प्राप्त गरिन्। उनकी प्रतिस्पर्धी लक्ष्मी रानाले १११ र सरस्वती चौधरीले ९९ मत प्राप्त गरिन्। त्यस्तै कोषाध्यक्षमा दाङकी सुशीला चौधरी २७८ मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भइन्।

त्यस्तै सदस्यहरूमा सीता चौधरी (दाङ), शितल चौधरी (कैलाली), गीता चौधरी (कैलाली), मिरा चौधरी (बर्दिया), निशा चौधरी (बर्दिया), गीता चौधरी (कञ्चनपुर) र गीता थारू (बाँके) निर्विरोध निर्वाचित भइन्।

नागरिकता नपाएर मृत्युको बाटो रोज्न बाध्य भएकी अञ्जुका श्रीमान पक्राउ

नागरिकता नपाएर मृत्युको बाटो रोज्न बाध्य भएकी बढैयाताल गाउँपालिका-४ दक्षिण भकारीकी २२ वर्षीया अञ्जु थारुका श्रीमान्‌लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका-११ गोलपार्कस्थितबाट २६ वर्षीय अनिल थारुलाई प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरेको हो।

बढैयाताल गाउँपालिका-४ दक्षिण भकारी स्थायी घर भएका अनिल हाल बाँके कोहलपुर नगरपालिका-६ स्थित बस्दै आएका थिए। अञ्जुको मृत्युपछि अनिलविरुद्ध ईलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरमा आत्म हत्या दुरुत्साहन मुद्दा दायर भएको थियो। अनिललाई पक्राउ गरी अदालतबाट ५ दिनको म्याद लिई इलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरबाट थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी देवेन्द्रकुमार मल्लले जानकारी दिए।

मन्दिरमा सिन्दुर हालेर अञ्जुलाई अनिलले घरमा भित्र्याएका थिए। अनिलकै घरमा अञ्जुले छोरी अनितालाई जन्माएकी थिइ । त्यसपछि अनिलले अञ्जुलाई वास्ता गर्न छोडेका थिए। अनिलले अञ्जुलाई बेवास्ता गरेपछि अञ्जु माईतीमा बस्न बाध्य भएकी थिइन्। पतिबाट उपेक्षित अञ्जु अंशको माग गर्दै अदालत पुगेकी थिइन् । अनिलले पाउने अंशबाट अञ्जु र उनकी छोरी अनितालाई दिनुपर्ने अदालतले फैसला गरेको थियो।

तर, त्यो अदालतको फैसला कार्यान्वय भएको थिएन । अञ्जुसँग नागरिकता नहुँदा अंश पाउन समस्या भयो। धेरै प्रयास गर्दासमेत नागरिकता पाउन नसकेर २२ कात्तिकमा अञ्जुले घरमै आत्महत्या गरिन् भने सँगै न्यायको लडाइँमा संघर्ष गर्दै आएका उनका बाबु ६१ वर्षीय कान्छा थारूले पनि चार दिनपछि छोरीकै बाटो पछ्याएका थिए।

बर्दियाको राजापुर जाँदै कुलमान घिसिङ, भब्य स्वागतको तयारी

भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ बर्दिया भ्रमणमा जान भएका छन्। उनी भोलि बुधबार राजापुरमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन बर्दिया आउन लागेको उज्यालो नेपाल पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सोम डेमनडौराले जानकारी दिए।

राजामापुर रहँदा मन्त्री घिसिङले सत्तिघाट तबन्धन, भिम्मापुर सिंचाई, शंकरपुर बोर्डरदेखि कोठियाघाटसम्मको डुबान क्षेत्र अवलोन गर्नेछन्। त्यस्तै मन्त्री घिसिङले ओखरिया रोड, थारू संग्रहालय र इन्टेकको पनि भ्रमण गर्नेछन्। त्यस क्रममा उनले जनकनगर थारू होमस्टेमा थारू परिकार खाने कार्यक्रम रहेको आयोजकल जनाएको छ।

त्यस्तै मन्त्री घिसिङले बर्दिया र कैलाली जोड्ने झोलुङ्गे पुलको शिलान्यास गर्नेछन्। त्यसपछि आयोजना हुने सांस्कृति कार्यक्रममा सहभागी भई पार्टी प्रवेश कार्यक्रम पनि आयोजना हुने जनाइएको छ।

त्यस्तै मन्त्री घिसिङ ठाकुरद्वाराको थारू होम रिसोर्टमा रात बिताउने र त्यसपछि पार्टी कार्यालयको उद्‍घाटन गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ। उनले बबई नदीमा भत्किएको जब्दी पुलको पनि भ्रमण गर्नेछन्।

उज्याल नायकसँग भन्दै राखिएको कार्यक्रममा थारू समुदायका चर्चित कलाकारहरूले प्रस्तुती पनि दिने आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा आरके थारू, सोनु कुश्मी, दर्पण कुशम्या, ऋतु चौधरी, विजय चौधरी र दीपिका चौधरीले परस्तुती दिने कार्यक्रम रहेको छ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा आउन २० जना थारूको उम्मेदवारी

नेकपा (एमाले) को ११औं महाधिवेशनको चौथो दिन आज मतदान हुँदैछ। अपरान्ह ४ बजेपछि मतदान हुने एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले बताए।

१९ पदाधिकारीसहित ३०१ सदस्यीय कार्य समितिमा थारू समुदायबाट २० जना नेताहरू (१३ पुरुष र ७ महिला) चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री वैजनाथ चौधरी (नवलपरासी) उपमहासचिवमा उम्मेदवारी दिएका छन्। थारु समुदायबाट पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएको उनी एक्लो थारु हुन्।

त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यमा खुलातर्फ नारदमुनि रानाथारु (कैलाली) र थारु क्लस्टर खुलाबाट कृपाराम रानाथारु (कञ्चनपुर) ले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै मधेसबाट खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा राजकुमार लेखी (सप्तरी), ताराकान्त चौधरी (सप्तरी) ले उम्मेदवारी दिएका छन्।

सोहीअनुसार थारु क्लस्टर खुलाबाट कृष्णी चौधरी थारु (बर्दिया), गौरीशङ्कर चौधरी (कैलाली), तुलसीप्रसाद चौधरी, नरुलाल चौधरी (दाङ), वलवीरप्रसाद चौधरी (बारा), विश्रामप्रसाद चौधरी (कपिलवस्तु), सत्यनारायण चौधरी (सिराहा) ले उम्मेदवारी दिएका छन्।

त्यस्तै थारू महिला क्लस्टरबाट कमला चौधरी (कञ्चनपुर), जागेश्वरीदेवी चौधरी, मञ्जुकुमारी चौधरी (उदयपुर), शान्ता चौधरी (दाङ) ले उम्मेदवारी दिएका छन्। सोहीअनुसार श्रमिकतर्फबाट जनक चौधरी, खुला महिलामा पूर्वमन्त्री भगवती चौधरी (सुनसरी), शिवकुमारी चौधरी (कपिलवस्तु)को उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै, केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्यमा कमलकिशोर चौधरीले उम्मेदवारी दिएका छन्।

महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्यानल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको गरी दुई प्यानल र स्वतन्त्रबाट समेत उम्मेदवारी दिएका थारू नेताहरू दुवै अध्यक्षको प्यानलमा बाँडिएर उम्मेदवारी दिएका हुन्। प्यानलमा नपरेकाहरू भने स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी पेश गरिएको कैलालीका नारदमुनि राना थारुले बताए।

चीनका क्याम्पसमा साँघुरिँदै गएको वैचारिक बहसको घेरा

मार्क्सवाद र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को आलोचना गरेको आरोपमा एक कलेज विद्यार्थीलाई निष्कासन गर्ने चीनको निर्णयले विश्वविद्यालयहरूभित्र राजनीतिक बहसका लागि उपलब्ध ठाउँ कति साँघुरो हुँदै गएको छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। शैक्षिक संस्थालाई विचारको स्वतन्त्र आदान–प्रदानको थलो मानिने परम्परागत बुझाइभन्दा टाढा, चिनियाँ क्याम्पसहरू क्रमशः वैचारिक अनुशासनको विस्तारस्थलमा रूपान्तरण हुँदै गएका संकेत यस घटनाले दिएको छ।

सियानस्थित नर्थवेस्ट युनिभर्सिटीमा घटेको यो घटनाले आधिकारिक विचारधारासँग असहमत अभिव्यक्तिलाई बहस र संवादको विषय बनाउने साटो अनुशासनात्मक कारबाहीको आधार बनाइँदै गएको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। विशेषगरी मार्क्सवाद र पार्टी–केन्द्रित कथनलाई चुनौती दिने आवाजहरूलाई संस्थागत असहिष्णुताको दृष्टिले हेरिनु चीनको उच्च शिक्षामा बढ्दो प्रवृत्ति जस्तै देखिन थालेको छ।

यो मुद्दा चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा विश्वविद्यालयको आन्तरिक अनुशासनात्मक सूचनाको चुहावटपछि बाहिर आएको हो। उक्त दस्तावेजअनुसार, २०२३ मा भर्ना भएका भौतिकशास्त्रका एक विद्यार्थीले अनिवार्य राजनीतिक सिद्धान्त कक्षाहरूमा मार्क्सवादी र सीसीपी–अनुकूल दृष्टिकोणलाई पटक–पटक प्रश्न गरेका थिए। चार जना सहपाठीले उनलाई पार्टीको वैधता अस्वीकार गरेको र आधारभूत वैचारिक दावीहरूमा विवाद गरेको भन्दै रिपोर्ट गरेका थिए।

चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूमा यस्ता राजनीतिक सिद्धान्त पाठ्यक्रम अनिवार्य छन्, जसको उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई आधिकारिक पार्टी कथासँग वैचारिक रूपमा पङ्क्तिबद्ध गराउनु हो। तर यही कक्षामा उठेका असहमत विचारहरूलाई ‘अनुपयुक्त टिप्पणी’ का रूपमा व्याख्या गर्दै २०२४ मा उक्त विद्यार्थीमाथि औपचारिक अनुशासन लागू गरियो। अन्य धेरै शिक्षा प्रणालीमा यस्ता कक्षाहरूमा बहस र असहमति सामान्य मानिए पनि, चीनमा यसले सजायको रूप लिनु क्याम्पसहरूमा राजनीतिक अभिव्यक्तिप्रति बढ्दो संवेदनशीलताको संकेत हो।

सेप्टेम्बर १६ मा ‘नयाँ युगको लागि चिनियाँ विशेषताहरू सहितको समाजवादमा सी जिनपिङ विचार’ सम्बन्धी कक्षामा अवस्था निर्णायक मोडमा पुगेको देखिन्छ। कम्युनिस्ट आदर्श र चीनको राष्ट्रिय पुनरुत्थानबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न गर्दा, विद्यार्थीले दुवैबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको र साम्यवाद बिना पनि देश समृद्ध हुन सक्ने टिप्पणी गरेका थिए। त्यसपछि उनले सीसीपी पतन भएमा मार्क्सवादी प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालय नजिकै ‘सडक स्टल राखेर गुजारा गर्नुपर्ने’ भन्ने कटाक्षपूर्ण भनाइ दिएका थिए, जसले कक्षाकोठाको तनाव थप बढाएको बताइन्छ।

नोभेम्बर २१ मा विश्वविद्यालयको अनुशासन समितिले विद्यार्थीले “कक्षाकोठाको शिक्षण व्यवस्था गम्भीर रूपमा विघ्न पुर्‍याएको” निष्कर्ष निकाल्दै निष्कासनको निर्णय गर्‍यो। विश्वविद्यालयले यो निर्णय सार्वजनिक रूपमा घोषणा नगरे पनि, चुहिएको कागजातले शिक्षाविद् र कानुनी वृत्तमा व्यापक बहस जन्माएको छ। राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण धेरैजसो टिप्पणी गुमनाम रूपमा आएका छन्।

सियान, चोङकिङ लगायतका शहरका शिक्षाविद्हरूले यस घटनाले विश्वविद्यालयहरूले वैचारिक असहमतिलाई कसरी ह्यान्डल गर्छन् भन्ने तरिकामा आएको परिवर्तनलाई देखाएको बताएका छन्। शान्सी टेलिभिजनका एक सेवानिवृत्त पत्रकारका अनुसार, मार्क्सवाद, साम्यवाद र सीसीपीको इतिहासबारे छलफल पहिले सामान्य कक्षाकोठा संवादकै हिस्सा हुन्थ्यो। ती बहसहरू भावनात्मक भए पनि प्रायः परामर्श र थप छलफलमै सीमित रहने गर्थे, औपचारिक सजाय दुर्लभ थियो।

कानुनी विज्ञहरूले पनि विद्यार्थीका टिप्पणी उत्तेजक भए तापनि चिनियाँ कानुन उल्लङ्घन नगर्ने बताएका छन्। चोङकिङस्थित एक वकिलले विचारधाराप्रतिको अविश्वासलाई अपराध मान्न नमिल्ने र उक्त अभिव्यक्ति व्यक्तिगत विचारको दायराभित्र पर्ने उल्लेख गरे। तर उनले विश्वविद्यालयहरू यस्तो राजनीतिक संरचनाभित्र सञ्चालन हुन्छन् जहाँ वैचारिक अनुरूपतालाई प्राथमिकता दिइन्छ, विशेषतः युवामाझ पार्टी कथालाई सुदृढ पार्न क्याम्पसहरूलाई प्रमुख माध्यम बनाइँदै गएको सन्दर्भमा।

हालका वर्षहरूमा चीनभर धेरै विश्वविद्यालयमा मार्क्सवाद संस्थान स्थापना हुनु र राज्य मिडियाले ‘वैचारिक जोखिम नियन्त्रण’ मा जोड दिनु यसै व्यापक रणनीतिको अंश हो। यसले विद्यार्थी र शिक्षक दुवैको विचार र अभिव्यक्तिमा निगरानीको दबाब बढाएको छ। सहपाठी वा प्राध्यापकलाई रिपोर्ट गर्ने संस्कृति फैलँदै जाँदा, केही संकाय सदस्यहरूले यस अवस्थालाई चीनका विगतका राजनीतिक अभियानहरूसँग तुलना गर्न थालेका छन्।

यस सन्दर्भमा चोङकिङ नर्मल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक ताङ युनको घटना स्मरणीय छ, जसलाई २०१९ मा कक्षामा व्यक्तिगत विचार व्यक्त गरेपछि विद्यार्थीहरूले रिपोर्ट गरेका थिए। पछि उनको शिक्षण प्रमाणपत्र खोसियो र पदावनत गरियो। यस्ता घटनाहरू पूर्ण रूपमा दस्तावेज नभए पनि, क्याम्पस जीवनलाई आकार दिने शक्ति सम्बन्ध र वैचारिक प्रवर्तनको विस्तारलाई बुझ्न पर्याप्त संकेत दिन्छन्।

राजनीतिक कथनका आधारमा निष्कासन चीनमा पहिले पनि भएका छन्, तर संस्थागत प्रतिष्ठा र सामाजिक प्रभावका कारण ती विरलै सार्वजनिक हुन्छन्। प्रायः चेतावनी वा आन्तरिक मूल्याङ्कनमै सीमित रहने यस्ता मामिलामा यस पटकको निष्कासनले संस्थाले सहन नसक्ने वैचारिक सीमा कहाँ तानिएको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

निष्कासित विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित छ। उनी निर्णयविरुद्ध अपील गर्ने कि अन्यत्र पुनः भर्ना खोज्ने भन्ने स्पष्ट छैन। चीनभित्र यसबारे अनलाइन छलफल न्यून देखिन्छ, किनकि सम्बन्धित धेरै पोस्ट छिट्टै मेटाइएका छन्। यसले सेन्सरशिपको कडाइ र प्रयोगकर्ताहरूको आत्म–संयम दुवैलाई झल्काउँछ।

यस घटना चीनभर विश्वविद्यालयहरूले ‘सी जिनपिङ विचारधारा’ मा जोड अझ गहिरो बनाइरहेको समयसँग मेल खान्छ, जहाँ प्रारम्भिक शिक्षादेखि स्नातकोत्तर तहसम्म वैचारिक पङ्क्तिबद्धता सुनिश्चित गर्ने पाठ्यक्रम विस्तार भइरहेको छ। राजनीतिक शिक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक स्थिरताको आधार मानिँदा, शैक्षिक क्षेत्रमा आधिकारिक लाइनबाट विचलन झन् कडा निगरानीमा पर्ने देखिन्छ।

अन्ततः, यो निष्कासन केवल एक विद्यार्थीको व्यक्तिगत मामिला होइन। यसले चीनको उच्च शिक्षा प्रणालीमा अभिव्यक्तिको सीमाना कहाँसम्म खुम्चिएको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ र क्याम्पसहरूमा वैचारिक अनुरूपताको कडा कार्यान्वयनतर्फको स्पष्ट संकेत प्रदान गर्दछ।

विवाहको आवरणमा नेपाल र पाकिस्तानबाट चीनमा ‘दुलही’ तस्करी

हालै चीनमा एक चिनियाँ पुरुषद्वारा १८ वर्षीया नेपाली केटीसँग विवाह गर्ने असफल प्रयासले चिनियाँ समाजमा फैलिरहेको लिङ्ग असन्तुलनको गम्भीर समस्यालाई उजागर गरेको छ। यस प्रकारका घटनाहरू चीनमा बढ्दो दुलहीको माग र तस्करीको खतरालाई निरन्तर प्रकाश पारिरहेका छन्। नेपाल र पाकिस्तानका महिलाहरूलाई चीनमा बेइजिङको नक्कली विवाह व्यापारका क्रममा बेचबिखन गर्ने प्रयासहरू तिव्र हुँदै गएका छन्।

चीनमा धेरै चिनियाँ अविवाहित पुरुषहरूले विवाहका लागि दुलही पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्, र यसले अन्य मुलुकहरूबाट महिलाहरूको आपूर्ति बढाउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ। विशेष गरी, नेपाल र पाकिस्तान जस्ता दक्षिण एशियाली देशहरूमा गरीबी, शिक्षाको अभाव र सामाजिक परिधिको कारण महिलाहरूलाई अत्यधिक जोखिममा पार्ने सम्भावना बढेको छ।

यसको पछाडि कारणहरू धेरै छन्। चिनियाँ समाजमा “एक बच्चा नीति” र छोराको प्राथमिकताको कारण पुरुषहरूको संख्या अत्यधिक वृद्धि भएको छ, जसले अविवाहित पुरुषहरूको अनुपातलाई निकै उच्च बनाएको छ। यद्यपि, चिनियाँ महिलाहरूको विवाहमा घट्दो रुचि, उच्च दुलही मूल्य र राम्रो रोजगारीका अवसरहरूको कारण यस समस्याले बढ्दो रूप लिएको हो।

तस्करीको शिकार नेपाली र पाकिस्तानी महिलाहरूलाई अक्सर चिनियाँ पुरुषसँग “विवाह” गर्ने बहानामा भ्रमित गरी आकर्षित गरिन्छ। नेपालमा तिनीहरूको विवाहलाई सामाजिक सञ्जाल जस्तै WeChat र Weibo मा प्रचार गरिन्छ। यस्ता दलालहरूले महिलालाई पैसा र राम्रो जीवनको आश्वासन दिएर उनीहरूको विश्वास जित्ने प्रयास गर्छन्, जसका कारण तिनीहरू चीनमा बेचबिखन हुने जोखिममा पर्दछन्।

नेपालमा एक महिनाअघि मात्र १८ वर्षीया युवतीलाई चिनियाँ पुरुषसँग विवाह गर्ने प्रयासका बीच नेपाल प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर यसलाई रोक्यो। नेपालमा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष निर्धारण गरिएको भए पनि, यस्ता घटनाहरूको बढ्दो संख्या चिन्ता उत्तेजित पार्दैछ।

यस्तै घटनाहरू पाकिस्तानमा पनि प्रकट भएका छन्। हालैका केही रिपोर्टहरूले पाकिस्तानका गरीब क्रिश्चियन समुदायका महिलाहरूलाई चीनको दुलही व्यापारमा बेचिने समस्यालाई उजागर गरेको छ। ६२९ पाकिस्तानी महिलाहरू चिनियाँ पुरुषसँग विवाह गर्ने बहानामा बेचिएको र घरेलु हिंसा, वेश्यावृत्ति र जबरजस्ती गर्भधारणको शिकार भएका घटनाहरूले पाकिस्तान र चीनका सरकारी निकायहरूलाई जाँच्नको लागि दबाब दिइरहेको छ।

दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान र चीनका अधिकारीहरूले यसमा थुप्रै कदम चालेका छैनन्। रिपोर्टहरूमा यस समस्या नेपाल र पाकिस्तानका सरकारका लागि एक चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। “पाकिस्तान र चीनका सरकारहरूले बेचबिखनको बढ्दो प्रमाणलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ,” मानव अधिकार वाचले बताएका छन्।

चीनमा पछिल्लो समय पर्यटक भिसामा आउनु र त्यसपछि बेचबिखन हुने घटनामा वृद्धि भएको छ। नेपाली अधिकारीहरूले ४१ घटना रोक्न सफल भए पनि, यस्ता घटनाहरूको वास्तविक संख्या अनुमान गरिएको भन्दा निकै बढी हुनसक्छ। पाकिस्तानमा पनि यस्तै स्थितिको सामना गरिएको छ, र देशको सरकारले यो कुप्रथा रोक्न पर्याप्त कदम चालिरहेको छैन।

यसरी, नेपाल र पाकिस्तानका महिलाहरूले चीनमा विवाहका नाममा बेचबिखनको जोखिम सामना गरिरहेका छन्, जसले एक गम्भीर मानव अधिकार संकटको रूपमा चिनिन्छ। यस समस्याको समाधान गर्न यी देशहरूले थप सशक्त कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यस लेखबाट स्पष्ट रूपमा देखिन्छ कि लिङ्ग असन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय विवाहको अवैध दलालीले नेपाल र पाकिस्तानका महिलाहरूको जीवनलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ। सरकार, संस्थाहरू र समाजका सबै तहले यस घटनामा सुधार ल्याउने दिशामा एकजुट भएर काम गर्नु जरुरी छ।

लुम्बिनीलाई एनपीएलको उपाधि, रोहितले जिते कार

नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सले जितेको छ। सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई ६ विकेटले हराउँदै लुम्बिनीले उपाधि जितेको हो। सुदूरपश्चिम रोयल्स भने लगातार दोस्रो पटक उपविजेतामा सिमित बनेको हो। त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिम रोयल्स १९.१ ओभरमा ८५ रन बनाउँदै अलआउट भएको थियो। यो एनपीएलमा हालसम्म पहिलो इनिङ्समा बनेको सबैभन्दा कम रन थियो।

सुदूरपश्चिम रोयल्सले दिएको ८६ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी लायन्सले ९ ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै ८६ रनको लक्ष्य पूरा गरे। विजेता टिम लुम्बिनी लायन्सले पुरस्कार रकम १ करोड १० लाख पाउनेछ। उपविजेता बनेको सुदूरपश्चिम रोयल्सले ५१ लाख पाउनेछ। तेस्रो स्थानमा रहेको विराटनगर किंग्सले २५ लाख र चौथो स्थानमा रहेको काठमान्डु गोर्खाजले १५ लाख पाउनेछ।

त्यस्तै एनपीएलको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी लुम्बिनी लायन्सका कप्तान रोहित पौडेल भएका छन्। उनले सर्वाधिक रनकर्ता र सर्वोत्कृष्ट खेलाडी दुवैको उपाधि जितेका हुन्। उनले सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा ओमाडा एण्ड ज्याइकोको कार जिते।

नेपाली खेलाडीमा सर्वाधिक रनकर्ताको रूपमा रोहित पौडेलले एक थान मोटरसाइकल पनि जितेका हुन्। रोहितले प्रतियोगितामा १० खेल खेल्दै १० विकेट र २६७ रन बनाएका छन्। प्रतियोगिताको इमर्जिङ प्लेअर अफ दी टुर्नामेन्ट (उदयीमान खेलाडी)– २ लाख रुपैयाँ र एक थान मोटरसाइकल प्राप्त गरे।

सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी– विराटनगर किंग्सका कप्तान सन्दीप लामिछाने छनोट भए। उनले पनि पल्सर बाइक प्राप्त गरे। इर्नेजेटिक खेलाडीको उपाधि अविनाश बोहोराले जिते। उनले उपाधिसँगै २ लाख रुपैयाँ जिते। यो रकम रेडबुलले प्रदान गर्नेछ।