Author: Madan Kumar

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेमत्तो गरेको आरोपसहित कांग्रेस र एमालेका नेताहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति गरमागरम बनेको छ। मुद्दा सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस र एमालेबीच संसद पुनर्स्थापना गर्ने साझा प्रयास देखिन थालेको छ।

शुक्रबार शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटपछि कांग्रेस पनि एमालेकै लाइन समात्दै सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित रिट दायर गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि नै एमालेले संसद ब्युँताउनुपर्ने माग गर्दै अदालत पुगेको थियो। कांग्रेसको निर्णयले दुवै दल एकैधारमा उभिएको स्पष्ट देखिन्छ, जसले हालै उभिएको जेनजी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य राखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा कांग्रेस-एमालेका नेताहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। यसले पुराना नेताहरूलाई राजनीतिक जोखिममा पारेको बताइन्छ। पोखरा विमानस्थलको प्रकरण मात्र नभई अन्य ठूला परियोजनामा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका मुद्दामा समेत कारबाही हुनसक्ने र आफूहरू पक्राउ पर्नसक्ने डरले देउवा र ओली नजिकिएको विश्लेषकहरूको अनुमान छ। विभिन्न कालखण्डमा बनेका ओली, देउवा र प्रचण्ड नेतृत्वका सरकारहरूका निर्णयहरू नै आज उजागर भइरहेका भ्रष्टाचार फाइलहरूको मूल जड भएको मूल्यांकन विशेषज्ञहरूको छ।

त्यस्तै ओली-देउवाको तीन दिनअघिको भेटघाटमा पनि संसद पुनर्जीवित गर्ने, आगामी चुनावलाई रोक्ने सम्भावना खुला राख्ने र नयाँ पुस्ताद्वारा सञ्चालित जेनजी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने रणनीतिबारे छलफल भएको स्रोतहरू बताउँछन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, अख्तियारले थप मुद्दाहरू अघि बढाउने संकेत पाएपछि पुराना दलका नेताहरू ‘सुरक्षा कवच’ खोज्दै अदालतमार्फत संसद पुनर्जीवनका प्रयासतिर उन्मुख भएका हुन्।

यसबीच, नयाँ दलहरू र स्वतन्त्र शक्तिहरूले भने यो घटनाक्रमलाई पुराना दलहरूको ‘राजनीतिक बचाउ अभियान’ का रूपमा लिएका छन्। जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिएको नेपाली समाजलाई दबाउन र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई रोक्न देउवा-ओली मिलेर कदम चालिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, संसद पुनर्जीवनको माग वास्तविक संवैधानिक मुद्दाभन्दा बढी, पुराना नेताहरूलाई बचाउने रणनीति हो।

फागुनमा तोकिएको निर्वाचनमा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संकेत देखिँदैछ। विश्लेषकहरूका भनाइमा, यदि नयाँ शक्तिहरू एकजुट भएर चुनावमा बलियो रूपमा उत्रिएनन् भने, पुराना दलहरूले मुद्दाहरू रोक्ने, चुनाव स्थगित गर्ने र संसद पुनर्जीवन गरेर सत्ता संरचना जोगाउने खतरा बढ्दो छ। भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा खुला पार्न र राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न जेनजी आन्दोलनदेखि नयाँ दलहरूसम्म सबैले एकसाथ उभिने समय आएको उनीहरूको सुझाव छ।

बर्दियाको बढैयाताल-४ का कान्छा थारू र अन्जु थारूले नागरिकता नपाएर आत्महत्या गरेको भनिएको विषय छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको हो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस घटनाको बारेमा सर्बत्र चासो र चिन्ता प्रकट भएपछि मन्त्रालयको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भनेको जनाउँदै छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

मन्त्रालयले आइतबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सहसचिव पन्थीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयकै उपसचिव कुलशेखर अर्याल र एक जना सदस्य रहने गरी घटनाको छानविन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिलाई घटनाको निष्पक्ष र सत्यतथ्य रुपमा जाँचबुझ गरी पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समितिलाई आदेश दिइएको छ। यसै घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न भन्दै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की पनि गृहमन्त्री अर्याललाई निर्देशन दिएका थिए।

लोकसेवा आयोगको राप. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृतमा थारू समुदायका दुई जनाले नाम निकाल्‍न सफल भएका छन्। अघिल्लो वर्ष खुलेको आवेदनमा सबै चरण पार गरेर कञ्चनपुरका तारामणि डंगौरा र नवलपरासीकी सृष्टि चौधरीले नाम निकाल्न सफल भएका हुन्। तारामणि राजस्व र सृष्टि सामान्य प्रशासनतर्फ सिफारिस भएका हुन्।

सृष्टि चौधरीले यसअघि एक हजार डलरको पुरस्कारसमेत जितेकी थिइन्। फूड एण्ड एग्रीकल्चर अर्गनाइजेसन (एफएओ)को आदिवासी जनजाति विभागले आयोजना गरेको चित्रकला प्रतियोगितामा उनी दोस्रो उक्त पुरस्कार जितेकी थिइन्।

बर्दियामा शुक्रबार भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी एकजनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परी बाँसगढी नगरपालिका-६ का ३६ वर्षीय हिमबहादुर थारूको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।

शुक्रबार साँझ बाँसगढी नगरपालिका-७ भित्री सडकखण्डको वनबगियाबाट मोतीपुर जाँदै गरेको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने २० वर्षीय दिलीप थारू सामान्य घाइते भएका थिए भने मोटरसाइकलचालक हिमबहादुर गम्भीर घाइते भएका थिए।

उनको कौशिल्या मेडिकल सामान्य उपचार गरी थप उपचारका लागि कोहलपुर लैजाने क्रममा करिब साढे ६ बजेतिर बाटोमै थारूको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बर्दियाका नायब निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी राघवसिंह राठौर जानकारी दिए।

थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) चितवन क्षेत्र नं ७ को क्षेत्रीय सभाबाट सर्वसहमतिमा पूर्व केन्द्रीय पार्षद कृष्णलाल चौधरीको संयोजकत्वमा एक तदर्थ समिति गठन गरिएको छ।

कार्यसमितिका सभापति रामेश्वर चौधरीले राजीनामा दिएको र पदावधिसमेत समाप्त भएको हुँदा निश्चित समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि सर्वसहमतिबाट तदर्थ समिति गठन गरिएको हो। तदर्थ समितिका सदस्यहरूमा गुजेश्वरी चौधरी विमला चौधरी, सुनिल चौधरी, नारायण महतो, कारी महतो, रामचन्द्र चौधरी, जितबहादुर चौधरी, चन्द्रकुमारी चौधरी, मीरा चौधरी, बुधरमिया चौधरी, सञ्जय चौधरी, जीवन चौधरी, विक्रम पंजियार, रञ्जित चौधरी, सुरेन्द्र चौधरी, जयस चौधरी रहेका छन्।

सभामा केन्द्रीय सदस्य वासुदेव चौधरी, जिल्ला सभापति ललित कुमार चौधरी, जिल्ला कोषाध्यक्ष सबिता चौधरी, पूर्व केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र चौधरी, केन्द्रीय पार्षद अर्जुन चौधरी, पूर्व क्षेत्रीय सभापति धनवीर चौधरी साथै खैरहनी नगरपालिका वडा नं। ७ का वडाध्यक्ष मनेजर महतो, वडा नं। ९ का वडाध्यक्ष बन्धुराम महतो र वडा नं। १० का वडाध्यक्ष चन्द्रविक्रम चौधरी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।

थाकस चितवन क्षेत नं ७ ले नियमित रूपमा हरेक वर्ष खिचरा महोत्सव आयोजना गर्दै आएको हुँदा यसवर्ष तदर्थ समितिको बृहत् भेलाबाट खिचरा महोत्सव मूल आयोजक समिति गठन गरी महोत्सव सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

बाँके र बर्दियालाई लुम्बिनी प्रदेशबाट टुक्रयाउनेविरुद्ध नेपालगन्जका थारू युवाहरू एक हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। अभियन्ता सीताराम थारूको अगुवाईमा भएको छलफलले बाँके र बर्दियालाई टुक्र्याउनेहरूविरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।

पछिल्लो समय प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले थारू बाहुल्य जिल्ला बर्दिया र बाँकेलाई लुम्बिनीबाट टुक्र्याएर कर्णालीमा मिसाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। त्यसमा बाँके र बर्दियाकै प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू अग्रपंक्तिमा रहेका छन्। त्यसो त पुष्षकमल दाहाल प्रचण्ड, ओलीलगायतले पनि उक्त विषयमा सहमति जनाउँदै आएका छन्।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै थारू बाहुल्या जिल्ला टुक्याउन लागेपछि थारू युवाहरू एकजुट भएर लाग्ने सहमति जुटाएका हुन्। थारूहरूको थाँतथलो बाँके र बर्दिया रहेको र यहाँका थारूहरूको सांस्कृति पहिचान तराईकै जिल्लाहरूसँग मिल्ने भएकाले त्यसविरुद्ध उभिने निष्कार्ष निकालिएको अभियन्ता सीताराम थारूले बताए।

त्यस्तै छलफलले थारू विपद् कोष बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। विभिन्न गाउँबाट आएकाहरूलाई आवश्यक परेका बेला सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गर्न लागिएको अभियन्ता सीतारामले बताए। त्यस्तै नेपालगञ्जमा हुने हरेक माघ मिलनदेखि सबै चाडपर्वमा मूल आयोजक समिति बनाएर आयोजना गर्ने, थारू युवाहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा स्थापित गर्दै जाने र सामाजिक काममा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने निष्कर्ष छलफलले गरेको थियो।

रामप्रसाद चौहान/कान्तिपुर दैनिक साभार

बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ दक्षिण भकारी गाउँकी अञ्जु थारुले २२ कात्तिकमा आत्महत्याको बाटो रोजिन् । छोरीको मृत्युको शोकमा रहेका उनका बाबु कान्छाले पनि चार दिनपछि आत्महत्या गरे ।

बाबु–छोरीको आत्महत्या के कुनै आवेग–प्रेरित घटना थियो ? सात वर्षकी छोरी छोडेर अञ्जुले आत्महत्या गर्नुका पछाडि के–कस्ता कारण जिम्मेवार छन् ? छोरी भएर जन्मेकै कारण उनले किन कानुनी रूपमा पाउनुपर्ने नागरिकताको अधिकार पाइनन् ? अड्डा, अदालत र प्रशासन धाउँदाधाउँदै थाकेर उनले आत्महत्याको बाटो रोजिन् । के यो घटनामा जोडिएका अरू कारणहरू पनि छन् ? हामीले यो घटनालाई पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं।

२२ वर्षीया अञ्जु थारु र उनका ६१ वर्षीया बाबु कान्छा थारुले किन आत्महत्या गरे ?

बाबु–छोरीको आत्महत्याको यो घटना बुझ्न ८ वर्षअगाडि जानुपर्छ। त्यतिबेला अञ्जु १५ वर्षकी थिइन्। एक दिन उनी गर्भवती भएको खबर गाउँमा फैलियो। सोधीखोजीपछि थाहा भयो, यो गर्भ छिमेकी गाउँका अनिल थारूसँगको सम्बन्धबाट भएको हो। पंचायत बसेपछि अनिलले अञ्जुलाई मन्दिरमा लगेर सिन्दुर हालेर घर भित्र्याए। २४ मंसिर २०७५ मा अञ्जुले छोरी जन्माइन्। छोरी जन्मेपछि अञ्जु र अनिलबीच खटपट सुरु भयो।

सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि १४ पुस २०७६ मा अञ्जु माइत फर्किइन्। अनिलले वास्ता नगरेपछि अञ्जु ८ माघ २०७६ मा अंशको माग गर्दै जिल्ला अदालत बर्दिया पुगिन्। तर अनिलले अञ्जुबाट जन्मिएको सन्तान आफ्नी छोरी नभएको जिकिर गरे। अदालतले दुवै जनाको उमेर नपुगी विवाह भए पनि कोही कसैबाट उजुरी नपरेको भन्दै विवाह बदर गरेन। बरु अनिलले पाउने अंशलाई तीन भाग लगाएर दुई भाग अंश अञ्जु र छोरी अनिताले पाउने ठहर गर्‍यो।

अंश मुद्दा जिते पनि आफ्नो र छोरीको भागको अंश पाउन अञ्जुलाई नागरिकता र छोरीको जन्मदर्ता जरुरी थियो। तर विवाह दर्ता नभएको, अदालतले आदेशमा स्पष्ट नलेखिएको भन्दै वडा कार्यालयले उनलाई नागरिकता दिन ढिलाइ गरिरह्यो।

महिनौँसम्म अदालत धाएर मुद्दा जिते पनि न्याय नपाएपछि हैरान भएकी अञ्जुले आत्महत्याको बाटो रोजिन्। घटनाको चार दिनपछि बाबु कान्छाले पनि आत्महत्या गरे।

यो घटना विपन्न र भुइँतहका नागरिक न्याय खोज्दा–खोज्दै कसरी जीवनदेखि नै हार मान्ने स्थितिमा पुग्छन् भन्ने प्रतिनिधि दृष्टान्त हो। अञ्जु र कान्छा थारुले आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुका पछाडि कमजोर कानूनी तथा प्रशासनिक संयन्त्र मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ। एकातिर वाल्यकालमै विवाह, श्रीमानले साथ नदिँदा माइत फर्किनुपर्ने बाध्यता। अर्कोतिर अंश पाउने फैसला भए पनि नागरिकता र जन्मदर्ता नबन्ने र अंश नपाउने अवरोध। यही हैरानीबीच यो घटना भएको देखिन्छ।

अञ्जुले उमेर नपुगी विवाह गरेकाले र सन्तान जन्माएकाले उनले न्याय नपाएकी हुन् कि ? अथवा छोरीको बाबुको पहिचानमै समस्या थियो ?

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७४ मा कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिए त्यस्तो महिला र पुरुषको विवाह भएको मानिने व्यवस्था छ। त्यस्तै २० वर्ष नपुगेका महिला र पुरुषबीच शारीरिक सम्बन्ध रहेर बच्चा जन्मिए पनि विवाह भएको मानिने व्यवस्था छ।

यही व्यवस्था अनुसार अदालतले विवाह दर्ता नभए पनि अञ्जु र अनिल श्रीमान–श्रीमती भएको र छोरीको हक लाग्ने फैसला गरिदियो। अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘२० वर्ष पूरा नभएमा विवाह हुन नसक्ने व्यवस्था भए पनि नाबालक छोरीको जन्म भइसकेको, विवाह बदर कोहीले नगरेको, अदालतको आदेशलाई प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरेको देखिएकाले अंशमा हक रहने देखियो।’

अञ्जुलाई नागरिकता र छोरीलाई जन्मदर्ता गराउन वडा कार्यालयले यही कानूनी आधार टेक्न सक्थ्यो। अञ्जु र उनका बाबु नागरिकता र जन्मदर्ताका लागि ८ देखि १० पटक वडा कार्यालय धाए, तर काम भएन।

अदालतमा अनिलले छोरी आफ्नो नभएको जिकिर पनि गरेका थिए। त्यसपछि अदालतले २९ पुस २०७७ मा डीएनए परीक्षणका लागि मिति तय गरेको थियो तर अनिलले हाजिर भएनन्। त्यसपछि अदालतले २० कात्तिक २०७९ मा नवजात छोरीको जन्मदर्ता र अंशको फैसला गरेको थियो। यसैले अञ्जुले सजिलै नागरिकता र अंश पाउनुपर्ने हो र बच्चाको जन्मदर्ता पनि सजिलै हुनुपर्ने हो।

यो घटनामा वडा कार्यालयको तर्क के छ ?

बढैयाताल गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष नरे थापाले अञ्जु अंश पाउने ठहर गरिएको अदालतको पत्र लिएर ८ माघ २०८१ मा वडामा आएको बताए। उनले नागरिकता र जन्मदर्ता बनाउने विषयमा अदालतले स्पष्ट नपारेको दाबी गरे। ‘अदालतले अंश मात्र ठहर गरेको देखियो,’ वडाध्यक्ष थापाले भने, ‘नागरिकताको सिफारिस र छोरीको जन्मदर्ताका लागि छुट्टै निवेदन दिइएको थिएन।’

बच्चाको जन्मदर्ता गर्न श्रीमान्–श्रीमती दुवैको नागरिकता चाहिने भएकाले आफूले कानुनबमोजिम काम गर्न खोजेको थापाको भनाइ छ।

थापाले यस्तो बताए पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने व्यवस्था छ। बालबालिका जन्मेपछि बाबु–आमाले प्रचलित कानुन बमोजिम जन्मदर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताबाट जन्मिएका बालबालिकाको पनि जन्मदर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा आमाले चाहे आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्मदर्ता गराउन मिल्छ।तर यी सबै व्यवस्थालाई वडा कार्यालयले बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

यो घटनामा अधिकारकर्मीहरू के भन्छन् ?

नागरिक समाज सञ्जाल बर्दियाकी संयोजक हिमा सुनारले संविधानमा व्यवस्था भएको हक नपाउँदा अञ्जुले आत्महत्याको बाटो रोजेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘अञ्जुले पहिचानको अधिकारबाट वञ्चित भई आत्महत्या गर्नु दुःखद् कुरा हो।’

मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारीले यस घटनामा वडा देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म कमजोरी देखिएको बताइन्। उनका अनुसार अंशबण्डाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महिलाको नागरिकता बनाइदिनुपर्ने जिम्मेवारी पूरा भएको देखिँदैन।

यो घटनाको केन्द्रमा रहेका अञ्जुका श्रीमान् अनिल कहाँ छन् ? उनीमाथि प्रहरीले केही अनुसन्धान गरिरहेको छ ?

घटनापछि अनिल फरार छन्। पीडित परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरमा अनिल विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी जाहेरी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यलय बर्दियाका सुचना अधिकारी इन्सपेक्टर प्रकाशसिंह कार्की जाहेरीमाथी अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै फरार अनिल विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइसकेको र उनको खोजी जारी राखेको बताए । पीडित परिवारले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।