भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिए शपथ

भारतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नरेन्द्र मोदीले आइतबार तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति भवनमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले उनलाई शपथ गराएकी हुन्।

लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले एकल बहुमत नल्याएपछि मोदी नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्सको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। गत मंगलबार चुनावी परिणाम घोषणा भएको थियो। उनलाई गत शुक्रबार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी थिइन्। मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित दक्षिण एसिया विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीहरू पुगेका छन्। मौरिससका राष्ट्रपति पनि शपथ समारोहमा उपस्थित छन्।

सन् २०१४ र २०१९ को चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले एकल बहुमत हासिल गरेपछि मोदी दुई कार्यकाल यसअघि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। यसपटक भाजपाले एकल बहुमत नल्याए पनि भाजपासहितका नेसलन डेमोक्रेटिक अलायन्सको बहुमतका आधारमा मोदीका लागि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको हो।

मोदीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा पुरानै मन्त्रीहरूलाई दोहोर्‍याएका छन्। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नीतिन गडकारी, जेपी नड्डा, शिवराजसिंह चौहान, निर्मला सितारमण, एस. जयशंकर, पीयूष गोयल लगायत मन्त्री बनेका छन्। मोदीले गठबन्धनका मुख्य घटक नीतिश कुमार नेतृत्वको जनता दल युनाइटेड र चन्द्रबाबु नायडू नेतृत्वको तेलगु देशम पार्टीबाट पनि मन्त्री बनाएका छन्।

दमक औद्योगिक उद्यानमा भूमाफियाको बिगबिगी

करिब दुई हजार विघा जग्गामा चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण सुरु गरिएको दमक औद्योगिक उद्यान (दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क) स्थानीय बासिन्दाहरूको निम्ति पीड़ाको कारक तत्व बन्न पुगेको छ।

जबरजस्ती स्थानीयको जग्गा कब्जा गरिएको घटनालगायत मुआब्जाबाट वञ्चित हुन परेको कैयन समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। पार्क अधिग्रहणका क्रममा ती क्षेत्रका जग्गाधनीले आफ्नो अर्बौं रूपैयाँ मूल‍्य बराबरको जग्गा कौडीको भाउमा दिन नस‌किने भन्दै सरकारी निकायसँग उचित मुआब्जाको माग गर्दा पनि निराश बन्नु परेक अवस्था छ।

झापाको यस्तो कैयन ग्राममध्ये वडा-७, कमल गाउँपालिका सबैभन्दा पीडत क्षेत्रका रूपमा चिनिन आएको छ। नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेतृ एवं समाज सेवक धर्मेन्द्र सेडाईसँग सरकारले ४ बिघा जग्गा हडपेको थियो। तर, उनलाई केवल २.५ विघाको मात्र मुआब्जा प्रदान गरियो। उत्त मुआब्जा रकम पनि अति न्यून मूल्यमा रहेको छ । त्यसैगरी एमालेका पूर्व सदस्य विष्णु निरौलाले पनि सहमतिअनुसार ८ लाखको दरले (प्रति विघा), मुआब्जा रकम पाउन पर्ने भए पनि आजसम्म रकम पाउन सकेका छैनन्।

अर्का स्थानीय दिल्लीराम सिवाकोटीबाट विघाको २ लाख गरी जग्गा हत्याएर विघाको ४० लाखमा विक्री गरेको घटनाले यस क्षेत्रमा भूमाफियाको ठूलै दबदबा रहेको प्रष्ट हुन्छ।

यस्तै घटना बुद्धिप्रसाद सिटौलासँग पनि घटेको छ। उनीबाट २ लाखको दरले जग्गा अधिग्रहण गरेर भूमाफियाले ४० लाखको दरले बेचेको घटना बुझिन आएको छ।

यस्ता कैयन घटनाहरू प्रकाशनमा आउनाले के इंगित गर्छ भने दमक औद्योगिक उद्यान पैसा कमाउनका निम्ति एउटा उद्योग भएर प्रस्तुत भएको छ। यसमा सरकारी निकायका कारिन्दाहरू, राजनीतिक दलका कार्यकता र नेता साथै चीनसँग नजिकको सम्बन्धमा उठबस गर्ने व्यवसायी र ठेकेदारहरूको संलग्नता स्पष्टरूपमा देखिन आएको छ। यिनीहरूको मिली भगतले दमक औद्योगिक उद्यान पार्क भ्रष्टाचारको मुख्य अड्डा बनेको छ।

यहाँ जनता सामन्य मुआब्जाबाट वञ्चित हुन‌का साथै आफ्ना पिता पुर्खाले जोहो गरेको जमिन गुमाउन परेको बाध्यतामा पेरका छन्। पीडित भन्छन्, ‘यिनै घटनाक्रम‌को लाभ उठाउँ‌दै यी ठगहरूले अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्।

नेपालको आफ्नो उर्वर भूमि दमक औद्योगिक पार्कलाई हस्तान्तरण गरेपछि यसबाट पर्न गएको प्रभावहरू निम्न छन्:
– खेतीयोग्य २ हजार विघा जमिनलाई पार्कमा अनुबन्धन गरी अन्न उब्जनीको एउटा मार्गलाई व्यवधान पुर्‍याउनु।
– बलजफ्ती जग्गा अधिग्रहण गरी साधारण जनतालाई जीवन जीउने हक र अधिकारबाट वञ्चित गराउनु।
– जैविक समाको दोहन गर्नु
– चिनियाँ कामदारहरूको उपस्थितिले दमक क्षेत्रको सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थामाथि कुठाराघात पुर्‍याउनु।

यी सबै विषयहरू‌को विरोध गर्दै स्थानीय जनताले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरे पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ। पीडितले न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउँदा पनि उचित न्याय पाउन सकेका छैनन्।

दमक पार्कको भूमाफिया प्रकरणमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत कैयन स्थानीय नेताहरू संलग्न रहेको स्थानीयहरूले बताउँदै आएका छन्। तीमध्ये युवा संघका गोविन्द थापा, होम थापा, बलबहादुर थापा, रोमनाथ ओली, बेनु सिवाकोटी, मेनुका काफ्ले, देवेन्द्र दाहाललगायत रहेको आरोप स्थानीयको छ।

भारत सरकारद्वारा निर्मित विद्यालय भवनको उद्‍घाटन

भारत सरकारद्वारा निर्मित नवलपरासी (पूर्व) को बुलिङटार गाउँपालिकास्थित श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय भवनको उद्‍घाटन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा सांसद शशांक कोइराला, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव, बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपेन्द्र सुनारी र काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव डा. साहिल कुमारले संयुक्तरूपमा उद्‍घाटन गरेका हुन्।

‘नेपाल-भारत विकास सहकार्य’अन्तर्गत भारत सरकारको कूल २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा उक्त विद्यालय भवन निर्माण गरिएको हो। विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने अन्य सुविधासँगै कक्षाकोठा, परीक्षा, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी र प्रशासनका लागि कोठा, जीवविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान र रसायन विज्ञानका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्युटर, छात्र र छात्राका लागि छुट्टै शौचालय निर्माण गरिएको छ।

भारत र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत यस परियोजनालाई उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको रूपमा अघि बढाइएको थियो। अतिथिहरूले भारत सरकारले पुऱ्याउँदै आएको निरन्तर विकास सहयोगको प्रशंसा गरेका थिए। विद्यालयको नयाँ भवनले विद्यार्थीहरूका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुको साथै सिकाइका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना हुने भारतीय दूतावासले बताएको छ।

सन् २००३ यता भारत सरकारले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ५५१ वटा भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाएको छ। तीमध्ये ४९० वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन्। नवलपरासी (पूर्व)मामात्रै ३ परियोजनासहित गण्डकी प्रदेशमा ५९ वटा परियोजना रहेका छन्। भारत सरकारले नेपालका विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र शैक्षिक संस्थालाई १००९ वटा एम्बुलेन्स र ३०० वटा स्कुल बस उपहारस्वरुप प्रदान गरिसकेको छ।

नजिकको छिमेकी भएको नाताले भारत र नेपालबीच व्यापक र बहुक्षेत्रीय सहकार्य हुँदै आएको छ। यस परियोजनाको कार्यान्वयनले नेपाली जनताको समुन्नतिका लागि र प्राथमिकताका क्षेत्र विशेष गरी नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा पूर्वाधारको विस्तारका लागि नेपाल सरकारले चालेका प्रयासमा भारत सरकार सदैव हातेमालो गर्न तयार रहेको दूतावासले जनाएको छ।

मधेसमा एमालेका राजकुमार लेखी र नागरिक उन्मुक्तिकी उर्मिलादेवी बने मन्त्री

मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गरेका छन्। आज दिउँसो प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीसमक्ष उनले शपथग्रहण गरेका थिए। यसैबीच मुख्यमन्त्री सिंहले सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूसहित १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। उनीहरू सबैले आजै शपथ लिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थमन्त्रीमा प्रदेश संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्रीमा युवराज भट्टराई नियुक्त भएका छन्।

त्यस्तै नेकपा एमालेबाट संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, राजकुमार लेखी शिक्षा तथा संस्कृति, शत्रुधनप्रसाद सिंह स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या तथा केशव राय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र शारदादेवी थापा शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट संसदीय दलका नेता नेता गोविन्दबहादुर न्यौपाने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, बेची लुङ्गेली ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानीमन्त्री, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका तर्फबाट विमला अन्सारी गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंहलाई श्रम तथा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।

मनसुनमा कोशी र मधेस प्रदेश बढी प्रभावित हुने

यस वर्षको मनसुनमा कोशी प्रदेश र मधेस प्रदेश बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी कोशी र त्यसपछि मधेस प्रदेश प्रभावित हुने अनुमान गरेको हो। तेस्रोमा लुम्बिनी पनि प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले मनसुन अवधिमा कोशीमा एक लाख १३ हजार परिवारका झण्डै पाँच लाख मानिस विपद्बाट कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए। बढी पानी पनि सोही क्षेत्रमा पर्ने र बाढीपहिरो तथा डुबानका घटना हुनसक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए। कोशीमा २२ हजार घर प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथा पाँच हजार परिवारलाई राहत र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यसपछि मधेस प्रदेशमा ९८ हजार घरपरिवारका चार लाख ३० हजार मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। कूल २० हजार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथा चार हजार घरपरिवारलाई राहत र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्राधिकरणको आँकलन छ। तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशका ७७ हजार घरका तीन लाख ३६ हजार पाँच सय ५८ व्यक्ति प्रभावित हुने अनुमान छ। उक्त प्रदेशमा १५ हजार परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र तीन हजारलाई उद्धार र राहतको आवश्यकता पर्न सक्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

बागमती प्रदेशमा ३३ हजार तीन सय ७१ घर परिवारका एक लाख ४६ हजार, गण्डकी प्रदेशका २५ हजार घर परिवारका एक लाख १० हजार पाँच सय ५४, कर्णाली प्रदेशमा ११ हजार पाँच सय ४८ घर परिवारका ५० हजार चार सय ६४ मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ हजार घर परिवारका दुई लाख ३३ हजार एक सय ९० व्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा विपद्बाट प्रभावित हुने र त्यसमध्ये पाँच हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भई एक हजार पाँच सय घरलाई प्रत्यक्ष राहत र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान छ।

विभिन्न विश्लेषणका आधारमा उक्त अनुमान गरी सोही अनुसार प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय योजना बनाएर विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले बताए। यसपटक सरकारले गृह मन्त्रालयमा ‘कमाण्ड सेन्टर’ स्थापना गरी विपद् व्यवस्थापन कार्य अघि बढाएको छ। विपद् क्षेत्रमा आधा घण्टामा टोली पुग्ने गरी तयारी गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाइसकेको छ।

 

नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहणमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दाहाल दिल्ली जाने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुने भएका छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टोलीको भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनले बताइन्। त्यस्तै बैठकले भारत र अमेरिकालगायत ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको अध्यक्षमा नरेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा पदम वलीलाई नियुक्त गरेको छ।

त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नयाँ हेडवर्क्सको नयाँ संरचना मेलम्ची नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन्। बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा तेजबहादुर राईलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ भने लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।

त्यस्तै बैठकले ५२ वटा रोगहरूलाई संक्रामक रोगमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता शर्माले केन्द्रको गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी रहेकाले उनीहरूलाई सरकारमा समावेश गर्ने कुरा स्वभाविक रहेपछि अहिले कुन मन्त्रालयमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा निर्णय भइनसकेको बताइन्।

आर्थिक मन्दीका बीच चीनमा चिहान उद्योग फस्टाउँदै

चिनियाँ संस्कृतिको जटिल टेपेस्ट्रीमा, एक अद्वितीय परम्परा प्रकट हुन्छ। यसले कसैको मृत्यु हुनु अघि चिहानमा गाड्ने प्लटको खरीदलाई अनिवार्य गर्दछ। यो असफल भएमा, आर्थिक जिम्मेवारी मृतकको आफन्तको काँधमा पर्दछ, पति वा पत्नी, सन्तान, वा अन्य रगतका नातेदारहरूलाई समेट्छ। यो दायित्व जग्गाको खरिदभन्दा बाहिर छ, अन्तिम संस्कार र त्यसपछि हुने अनुष्ठानहरूसँग सम्बन्धित लागतहरू समावेश गर्दै।

यस अभ्यासको आर्थिक प्रभाव गहिरो छ। चीनमा ग्रेयार्ड रियल इस्टेटले प्रीमियम आदेश दिन्छ, यी सांस्कृतिक दायित्वहरू पूरा गर्न खोज्नेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण परिव्यय आवश्यक हुन्छ। यो घटना हालैको विकास होइन। पुरातन चीनमा पनि गाड्ने प्लट प्राप्त गर्नु महँगो प्रयास थियो। यद्यपि, विगत तीन दशकमा मूल्यमा तीव्र वृद्धि देखिएको छ।

यस वृद्धिलाई कारकहरूको संगमलाई श्रेय दिन सकिन्छ। बढ्दो जनसङ्ख्या र तलबमा भएको वृद्धिले कब्रिस्तान जग्गाको मागमा तीव्र वृद्धि भएको छ। यस आकर्षक बजारमा अवसरको अनुभूति गर्दै, घर जग्गा विकासकर्ताहरूले मूल्यहरू बढाउँदै कब्रिस्तान व्यवसायमा प्रवेश गरेका छन्।

हालका वर्षहरूले यस जटिल परिदृश्यमा अर्को तह थपेको छ। कोभिड-१९ महामारीको आगमन र अन्य संक्रामक रोगहरूको वृद्धिले चीनमा मर्नेको संख्यामा दुर्भाग्यपूर्ण वृद्धि भएको छ। यसले, बारीमा, चिहान जग्गाको मागलाई प्रोत्साहित गरेको छ, मूल्यहरूमा माथिको दबाब थप्दै। तसर्थ, संस्कृति, अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यको प्रतिच्छेदनले चीनमा कब्रिस्तान जग्गाको मूल्यको गतिशीलताको एक आकर्षक चित्र चित्रण गर्दछ।

आर्थिक मन्दीको साथ चीनको घर जग्गा बजार लगातार खस्किँदै गएको छ र सम्पत्तिको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ र कम्युनिष्ट पार्टीको भूमि वित्त जारी राख्न संघर्ष गरिरहेको छ। फलस्वरूप, धेरै क्षेत्रहरूमा शहरी लगानी कम्पनीहरूले चिहानमा लगानी गर्न थालेका छन् र उनीहरूले नाफाको ग्यारेन्टी गरेको दाबी गर्दै विदेशी पर्यवेक्षकहरूले चिनियाँ अधिकारीहरूले मृत्युको वास्तविक संख्या लुकाइरहेका छन् कि भनेर प्रश्न गरे। मे 23 मा मुख्य भूमि आर्थिक पर्यवेक्षक द्वारा पोर्ट 2020 यता Jiangxi, हुनान र भित्री मंगोलिया जस्ता प्रान्तहरूको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत काउन्टीहरू र शहरहरूमा शहर लगानी कम्पनीहरूले कब्रिस्तान परियोजनाहरूमा लगानी गरेका छन्।

एक आधिकारिक शहर लगानी वित्तपोषण व्यक्ति जसले पहिले कब्रिस्तान परियोजनाहरू सञ्चालन गरेका थिए हालका वर्षहरूमा स्थानीय सहर लगानी कम्पनीहरूले कब्रिस्तान सम्पत्तिमा लगानी गर्ने वा राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताए। अन्य लगानी परियोजनाहरूको तुलनामा कब्रिस्तान परियोजनाहरूमा सानो लगानी स्केल मात्र छैन तर प्रशस्त र स्थिर नगद प्रवाह पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा शहरी लगानी कम्पनीहरूले विशेष बन्डहरू र अन्य कोष च्यानलहरू मार्फत कब्रिस्तान परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्न सक्छन्। चाइना एकेडेमी अफ इकोनोमिक्स एन्ड इन्डस्ट्री रिसर्चले सन् २०२४ देखि २०३० सम्म कब्रिस्तान उद्योगको सम्भावित विकास र लगानी रणनीतिसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले घरेलु मृत्युदर स्थिर र बढ्दै गएको बताएको छ। अन्त्येष्टि सेवाको माग बढ्दै गइरहेको छ र घरेलु अन्त्येष्टि सेवा उद्योगको बजार विस्तार जारी छ, 2015 मा 169.50 बिलियन युआन लगभग 24.4 बिलियन अमेरिकी डलर बाट 310.10 र 2022 मा 42.8 बिलियन अमेरिकी डलर 9.0% को औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दरको साथ द्रुत रूपमा बढ्दै छ।

हालैका वर्षहरूमा चीनमा स्काई उच्च कब्रिस्तान मूल्यहरू रिपोर्टहरू आएका छन्, पहिलो र दोस्रो तहका शहरहरूमा कब्रिस्तान जग्गा किन्न नसक्ने केही मानिसहरूले साना सहरहरूमा घरहरू किन्न र आफ्ना आफन्तहरूलाई राख्नको लागि सहारा लिएका छन्, तिनीहरूलाई “हड्डी-” भनेर चिनिन्छ। खरानी घरहरू “। धेरैले यो विषयको आलोचना गरेका छन् भने रगतको अन्तिम थोपा चुस्नु भनेको जिवितको पैसा नहुँदा मृतकको पैसाको बारेमा सोच्न थाल्ने यो आकर्षक माध्यम हो । बौलाहा छ, जिउँदोलाई थाकिसकेपछि उनीहरू अहिले जीवितबाट पैसा कमाएर मृतकको पछि लागिरहेका छन्।

केही मानिसहरूले प्रश्न गरे कि यदि कब्रिस्तान बजार यति राम्रो छ भने यसले देखाउँछ कि सबै ठाउँहरूले पछिल्लो जनसंख्या मृत्यु दर डेटाबाट फाइदाहरू देखेका छन्। धेरै वर्षदेखि सीसीपीले महामारीको समयमा मृत्युको संख्या लुकाउँदै आएको छ। यस वर्षको सुरुदेखि नै यो महामारी फैलिन थालेको चिनियाँ जनताले नयाँ ताङ राजवंश टिभीलाई भनेका छन् कि अस्पतालमा अकस्मात मृत्युका घटनाहरू बारम्बार हुने गर्छन् तर अस्पतालहरू धेरै भीडभाड भएका हुन्छन् तर सीसीपीले अस्पतालहरूलाई इन्फ्लुएन्जा चिसो, माइकोप्लाज्मा र अन्य रोगहरूले महामारीलाई ढाक्ने फोर्न्युक्लिक एसिड परीक्षण गर्न निषेध गरेको छ। । 2022 को चौथो क्वाटरबाट सुरु हुने CCP सिभिल अफेयर्स अथॉरिटीहरूले अब दाहसंस्कारको शवको डेटा खुलासा गर्दैनन् जसले व्यापक रूपमा प्रश्न उठाउँछ। जुलाई 17, 2023 मा नागरिक मामिलाको झेजियाङ प्रान्तीय विभागले पहिलो त्रैमासिकको लागि 171,000 शवहरूको दाहसंस्कारको तथ्याङ्क जारी गर्‍यो, जुन वार्षिक रूपमा 72.7% को वृद्धि हो।

व्यापक प्रसारको ध्यान आकर्षित गरेपछि, झेजियाङ प्रान्तीय नागरिक मामिला विभागले चाँडै डाटा मेटाइयो। इपोक टाइम्सले जनवरी 16, 2023 मा रिपोर्ट गर्यो कि फालुन DAFA का संस्थापक मास्टर ले होङ्जीले भने कि 3 वर्ष भन्दा बढी समयदेखि सीसीपीले महामारीलाई लुकाउँदै आएको छ र चीनको महामारीले 400 मिलियन मानिसहरूलाई मारेको छ, जब यो महामारीको छाल समाप्त हुन्छ चीन 500 मिलियन मृत्यु भएको छ। चिनियाँ सांस्कृतिक परम्परा, आर्थिक कारकहरू, र सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको प्रतिच्छेदनले चिहान जग्गाको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। बढ्दो माग, जनसंख्या वृद्धि, बढ्दो ज्याला, र बढ्दो मृत्युको संख्याले इन्धनले रियल इस्टेट विकासकर्ताहरूलाई यस आकर्षक बजारमा आकर्षित गरेको छ। यद्यपि, मृत्यु दर लुकाउने र आर्थिक मन्दीले यस प्रवृतिलाई छाया पारेको छ, जसले मृतकबाट लाभ उठाउने दिगोपन र नैतिकताको बारेमा प्रश्न खडा गरेको छ।

विहारकी २५ वर्षीया शाम्भवी चौधरी बनिन् भारत लोकसभाकी कान्छी सांसद

भारतको ५४३ सदस्यीय लोकसभामा निर्वाचित सदस्यमध्ये २५ वर्षीया शाम्भवी चौधरी कान्छी सांसद बनेकी छन् । मंगलबार सम्पन्न मतगणनाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै शम्भवी सबैभन्दा कम उमेरमा सांसद निर्वाचित भएकी हुन् ।

लोक जनशक्ति पार्टीकी २५ वर्षीया उम्मेवार शाम्भवीले कांग्रेसका सन्नी हजारीलाई १ लाख ८७ हजार मतान्तरले पराजित गर्दै केन्द्रीय सांसद बनेकी हुन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शाम्भवीलाई सबैभन्दा कान्छी सांसद भन्दै यसअघि नै उनको प्रशंसा गरिसकेका छन् ।

उनी विहारको समस्तिपुर जिल्लाबाट निर्वाचित भएकी हुन् । २५ वर्ष उमेर समुहकै अन्य तीन सांसद पनि निर्वाचित भएका छन् तर उनी सबैभन्दा कम उमेरकी रहेको एनडिटिभीले जनाएको छ । सन् १९९९ मा जन्मिएकी शाम्भवीका पिता अशोक चौधरी विहारको सत्तारुढ जनता दल युनाइटेका बरिष्ठ नेता हुन् ।

उनी विहार सरकारका प्रभावशाली मन्त्री पनि हुन् । यद्यपी उनी बुबाको भन्दा फरक दलबाट निर्वाचित भएकी छन् । उनका हजुरबुबा महाबीरच चौधरी कांग्रेसका नेता थिए ।

पेट्रोल खानीमार्फत नेपाललाई जालमा पार्ने चिनियाँ खेल

नेपाल आर्थिक तथा भू-राजनीतिकलगायत कारणले चीनतर्फ पूर्णरूपमा झुकाव राख्न चाहँदैनथ्यो। तर, अहिले त्यसविपरीत चीनतर्फ आकर्षित हुन थालेको छ। यसै कारण नेपलाको हिमाली क्षेत्रको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति फराकिलो बनाउने अवसर चीनले पाएको छ।

नेपालका पर्यवेक्षकहरूलाई सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय भनेको चीनलाई तेल र ग्यास अन्वेषणको क्षेत्रमा दिएको प्रवेश नै हो। सन् १९८५ मा नेपालले विदेशी कम्पनीलाई तेल र ग्यासबारे अनुसन्धानका लागि आह्वान गरेको थियो। शेल र ट्राइटन इनर्जीले भूकम्पीय सर्भे गरेका थिए र तेलको सम्भावना परीक्षण गर्न ३,५२० मिटर ड्रिल गरेका थिए। तर, त्यसले कुनै नतिजा ल्याएन। दुवै विदेशी कम्पनीले सन् १९९० मा नेपालमा तेल तथा ग्यास अन्वेषणको बोलपत्रबाट पछि हटेका थिए।

तर, २०२४ को मे महिनाको सुरुवातमा करिब २० चिनियाँ इन्जिनियरसहित ४५ नेपाली प्राविधिकको टोलीले काठमाडौंबाट ६४४ किलोमिटर टाढा रहेको दैलेखमा तेल ड्रिलिंग गर्न थालेको द राइजिङ नेपालले जनाएको छ। राइजिङ नेपालका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि औजार र उपकरण यसै वर्ष अप्रिलमा चीनबाट ट्रकमा आइपुगेको छ।

कान्तिपुरले चिनियाँ र नेपाली प्राविधिकहरूले भूकम्प सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, चुम्बकीय सर्वेक्षण र जियो केमिकल नमूना सर्वेक्षण गरी चारवटा सर्वेक्षण गरेको बताएको छ। दोस्रो चरणमा तेल ड्रिल मेसिनबाट अन्वेषणका लागि जानुअघि उनीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेको कान्तिपुरले जनाएको छ।

अन्वेषणका लागि नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको भूगर्भ सर्वेक्षण कम्पनीबीच २०१९ मा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खननका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि सम्झौता भएको द राइजिङ नेपालले जनाएको छ। सन् १९८५ पछि नेपालमा पहिलो पटक तेल र ग्यासको खोजी भएको देशमा तेलको खोजी गर्ने प्रयासले कुनै परिणाम नदिएपछि भएको हो।

पर्यवेक्षकहरूले पछिल्लो परियोजनालाई चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं पनि चीनतर्फ झुकाव राख्छन्। यस वर्षको मार्चमा, उनले आफ्नो सरकार चलाउन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कट्टर सहयोगी चीनको लागि उदारवादी लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई छोडे। चीनले दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले गठबन्धन सरकारलाई बधाई दिएको छ।

यसले सन् २०१७ मा काठमाडौंका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङको सहयोगमा नेपालमा पहिलो पटक गठन भएको कम्युनिस्ट गठबन्धनको पुनरुत्थानको संकेत गर्छ। चीनले त्यसपछि नेपालको राजनीतिक मामिलामा आफ्नो हस्तक्षेप अस्वीकार गरेको थियो।

सन् २०२४ को मार्चमा नेपालमा दाहाल नेतृत्वको नयाँ गठबन्धन सरकार गठनमा पर्दा पछाडिको भूमिका खेलेको दाबी गर्दा मिडियाले पनि यस्तै दृष्टिकोण अपनाएको थियो। किनभने सरकार गठन भएलगत्तै चिनियाँ सैन्य प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण गरेको र पछि रक्षा सहयोगलाई “वृद्धि” गर्ने वाचा गरेको निक्की एसियाले बताए।

यसले नेपालमाथि आफ्नो पकड बलियो बनाउन बेइजिङको प्रयासको बारेमा स्पष्ट संकेत गरे पनि, यसले हिमालय राष्ट्रको जीवनका हरेक पक्षलाई प्रभाव पार्ने पूर्वी एसियाली देशको प्रयासको बारेमा पनि संकेत गरेको छ। चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई लिएर नेपाली जनतामा असन्तुष्टि जगाउन जारी राखेको छ।

सन् २०१७ को मेमा प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपाल र चीनबीच बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। ढाँचा सम्झौतालाई हिमालयन राष्ट्रले नेपाल-चीन सम्बन्धको जलविद्युत क्षणका रूपमा स्वागत गरेको छ र यसले चिनियाँ लगानीलाई देशमा आकर्षित गर्ने आशा राखेको छ।

तर, बीआरआई सम्झौता भएको सात वर्ष बितिसक्यो, चीनको जिलोङ/केरुङदेखि काठमाडौंसम्म जोड्ने ट्रान्स हिमालयन रेलमार्ग, ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारलगायतका नौवटा विभिन्न आयोजनामध्ये एउटा पनि आयोजना पूरा भएको छैन। प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, सुरुङमार्ग, सडक र जलविद्युत बाँध निर्माण कार्य कार्यान्वयनमा आएको छ।

नेपालमा बीआरआई परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण चीनले अनुदान सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत पैसा नदिने जिद्दी हो। पूर्वी एसियाली देशले नेपालमा बिआरआई परियोजनालाई विश्वका अन्य भागमा लागू गरिएका यस्तै प्रकारका परियोजनाहरूभन्दा फरक व्यवहार गर्न चाहँदैन। यसले नेपालमा आयोजनाहरूलाई व्यावसायिक ऋणमा लगानी गर्न चाहन्छ। हिमालयी राष्ट्रका मानिसहरूका लागि चिन्ताको एक प्रमुख स्रोत यस्तो ऋणले श्रीलंका, जाम्बिया र विश्वका अन्य भागहरूमा जस्तै आर्थिक संकट सिर्जना गर्ने सम्भावना छ।

चीनको आर्थिक सहयोगमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल पहिले नै संघर्ष गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारमा फसेको ३० करोड ५० लाख डलरको विमानस्थल चीनले निर्माण गरेको मटाले विमानस्थल र श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहजस्तै सेतो हात्ती बनेको छ। चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडद्वारा निर्मित, बेइजिङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बिआरआई कार्यक्रमअन्तर्गत एकतर्फी रूपमा घोषणा गरेको छ। जनवरी १, २०२३ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गरेपछि यसले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू आकर्षित गर्न सकेको छैन।

तर, नेपाल पूर्णतया चीन समर्थक भएको सरकारसँग काठी भएकोले, काठमाडौंले बेइजिङको अस्वस्थ आर्थिक अभ्यास र विस्तारवादी दृष्टिकोणका बाबजुद पनि दबाब दिन सकेको छैन। नेपालको कृषि मन्त्रालयले नोभेम्बर २०२२ मा सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण कागजातअनुसार चीनले उत्तरी सीमानाका १० स्थानमा हिमाली राष्ट्रको ३६ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ।

गोरखा र हुम्लाजस्ता नेपालका प्रख्यात जिल्लामा चीनको कथित अतिक्रमण जनतामा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। दुबै देशले हिमालय पहाडमा करिब १ हजार ४ सय किलोमिटर सीमा जोडेका छन्। र, उनीहरूले सन् १९६० को दशकको प्रारम्भमा सीमामा यथास्थिति कायम राख्न विभिन्न सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसका बाबजुद पनि चीनले नेपालविरुद्ध आफ्नो सलामी-स्लाइस रणनीति कार्यान्वयन गर्न कुनै पलक फुकुवा गरेको छैन।

गत वर्ष बेइजिङले नयाँ मानक नक्सा जारी गर्‍यो जुन नेपालको नयाँ नक्सा पहिचान गर्न असफल भएको थियो। बरु, नयाँ मानक नक्साले नेपालको भूभागलाई हिमाली राष्ट्रको छिमेकीका रूपमा मान्यता दिएको छ। यसले नेपालको नागरिक र राजनीतिक सर्कलमा खैलाबैला मच्चायो र गत वर्ष सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा यसलाई उठाएका थिए। तर पूर्वी एसियाली मुलुकले अहिलेसम्म यो त्रुटि सच्याउन सकेको छैन। विडम्बनाको कुरा, जब त्यस्ता घटनाक्रमहरूले तर्कसंगत दृष्टिकोणको माग गर्दछ, नेपालले चीनलाई रेड कार्पेट स्वागत गर्न र आफ्ना नेताहरूलाई न्यानो अंगालोमा राखेको छ।

विश्वकपमा नेदरल्याण्ड्ससँग यसकार चुक्यो नेपाल

नेदरल्याण्ड्स विरुद्ध आइसीसी टि-२० विश्वकप अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ । समूह ‘डी’ अन्तर्गतको खेलमा नेपाल मंगलबार नेदरल्याण्ड्ससँग ६ विकेटले पराजित भएको हो । नेपालले दिएको १ सय ७ रनको सामान्य लक्ष्य नेदरल्याण्ड्सले १८.४ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर भेटायो । अन्तिम ३ ओभरमा नेदरल्याण्ड्सलाई जितका लागि १९ रनको आवश्यकता थियो । सोमपाल कामीको १८औ ओभरमा नेदरल्याण्ड्सले ६ सिंगल सहित ६ रन बनाएको थियो । सो ओभरमा म्याक्स ओ’डाउडको क्याच कप्तान रोहित पौडेलले छोडेका थिए ।

अविनाश बोहोराको १९औ ओभरको पहिलो र दोस्रो बलमा ओ’डाउडले चौका र छक्का प्रहार गर्दै खेल नेपालको हातबाट टाढा लागे । तेस्रो बलमा उनले १ रन लिए । चौथो बलमा डे लिडेले चौका प्रहार गर्दै नेदरल्याण्ड्सको जित सुनिश्चित गरे । ओ’डाउडले ४८ बलमा ४ चौका र १ छक्कासहित ५४ रन बनाएर अविजित इनिङ खेले । डे लिडे १० बलमा ११ रन बनाएर अर्कोतर्फ नटआउट रहे ।

रन रोक्न सफल रहेपनि विकेट निकाल्न नसक्दा नेपाल जितविहिन रह्यो । नेपालले दोस्रो ओभरमै डच ओपनर माइकल लेभिटलाई आउट हार्दै पहिलो विकेट लिएको थियो । लेभिट सोम्पलदको बलमा १ रन बनाएर दिपेन्द्र सिंह ऐरीको हातबाट क्याच आउट भएका थिए । तेस्रो नम्बरमा आएका विक्रमजित सिंहलाई नवौ ओभरमा दिपेन्द्रले २२ रनमा एलबिडब्लु आउट गराए । उनले २८ बलमा ४ चौका प्रहार गरे ।

तेस्रो विकेटका रुपमा साइब्राण्ड एङगलब्रेक्ट १६ बलमा १४ रन बनाएर १४औ ओभरमा रनआउट भए । सोहि ओभरमा स्कट एडवार्ड्स आउट भएपनि रिभ्यु लिएर क्रिजमा रहन सफल रहेका थिए । तर १६औ ओभरमा उनी अविनाश बोहोराको बलमा ५ रन बनाएर बोल्ड भए । त्यसपछि भने कुनै विकेट खस्न नसक्दा नेपाल पराजय भोग्न बाध्य भयो ।

नेपालका लागि सोमपाल , दिपेन्द्र सिंह ऐरी र अविनाशले समान १ विकेट लिए । सोमपालले ४ ओभरमा १८ रन खर्चिए । दिपेन्द्रले २ ओभरमा ६ रन मात्र दिए भने अविनाशले ३.४ ओभरमा २९ रन दिए ।

करण केसीले ३ ओभरमा १७ रन दिंदै विकेटविहिन रहे । गुलशन झाले २ ओभरमा १७ रन दिँदा सागर ढकालले ४ ओभर बलिङ गर्दै २१ रन खर्चिए । त्यसअघि अमेरिकाको डालास शहर स्थित ग्राण्ड प्रेरी मैदानमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपाल १९.२ ओभरमा १ सय ६ रनको सामान्य योगफलमा समेटियो ।

नेपालका लागि कप्तान रोहितले ३७ बलमा ५ चौका प्रहार गर्दै सर्वाधिक ३५ रन बनाए । अर्कोतर्फ इनिङको मध्यभागमा लगातार विकेट खसेपछि उनले राम्रो साथ भने पाउन सकेनन् । नेपालले सुरुवातमै दुई विकेट गुमाउन पुगेको थियो । नेपालले दुवै ओपनरलाई तेस्रो ओभर भित्र गुमाएको थियो । खराब सुरुवाट पछि कप्तान रोहित पौडेल एकतर्फ डटेर क्रिजमा रहिरहे ।

ओपनर आसिफ दोस्रो ओभरको अन्तिम बलमा टिम प्रिन्गलको बलमा सट थर्ड म्यानमा भिभियन किन्ग्माद्वारा क्याच आउट भए । उनले ८ बलमा ४ रन बनाए । तेस्रो ओभरको पहिलो बलमा अर्का ओपनर कुशल भुर्तेल लोगन भ्यान बिकको शिकार बने । उनलाई भ्यान बिकले एलबिडब्लु शिकार बने ।

तेस्रो विकेट पनि प्रिन्गलले नै लिए । आठौ ओभरको चौथो बलमा अनिल स्विप सट खेल्ने क्रममा इस्वेर लेगको फिल्डर लोगन भ्यान बिकद्वारा क्याच आउट भए । अनिलले १२ बलमा २ चौका सहित ११ रन बनाए ।

केहि आशालाग्दो सुरुवात गरेका कुशल मल्लले पनि ठुलो स्कोर बनाउन सकेनन् । उनलाई पल भ्यान मिकरनले १०औ ओभरमा म्याक्स ओ’डाउडको हातबाट ९ रन बनाउँदा क्याच आउट गराए । दीपेन्द्र १ रन बनाएर बास डे लिडेको बलमा स्लिपमा क्याच आउट भए ।

सोमपाललाई १४औ ओभरमा भ्यान मिकरनले शुन्यमा बोल्ड गरे । त्यसपछि सातौँ विकेटका लागि रोहित र गुलशन मिलेर सम्हालिएको ब्याटिङ गरेका थिए । सो साझेदारी प्रिन्गलले १६औ ओभरमा रोहितलाई आउट गरेर तोडे ।

करणले केहि विष्फोटक अन्त्य गर्ने प्रयास गरे । १२ बलमा २ छक्कासहित १७ रन बनाएर उनी १९औ ओभरमा डे लिडेको शिकार बने । गुलशनलाई भ्यान बिकले १५ बलमा १४ रन बनाएको अवस्थामा बोल्ड आउट गरे । अविनाश बोहोरा पनि भ्यान बिकद्वारा पहिलो बलमा शुन्यमा बोल्ड भए ।

नेदरल्याण्ड्सका लागि टिम प्रिन्गल र लोगन भ्यान बिकले समान ३ विकेट लिए । प्रिन्गलले ४ ओभरमा २० रन दिए भने भ्यान बिकले ३.२ ओभरमा १८ रन दिए । भ्यान मिकरन र डे लिडेको नाममा २-२ विकेट रह्यो । भ्यान मिकरनले ४ ओभरमा १९ रन खर्चिंदा डे लिडेले ४ ओभरमा १ मेडन सहित २२ रन दिए । भिभियन किङ्गमाले ४ ओभरमा २३ रन दिए ।

नेपालले अब समूहमा आफ्नो दोस्रो खेल जुन ११ मा श्रीलंका विरुद्ध खेल्नेछ । सो खेल फ्लोरिडामा हुनेछ । त्यसपछि दक्षिण अफ्रिका र बंगलादेश विरुद्ध खेल्न नेपाल वेस्ट इन्डिज प्रस्थान गर्नेछ ।

-हाम्रो खेलकुदबाट साभार