एमालेको ११औं महाधिवेशन : थारू बाहुल्य दाङमा ४ र बर्दियामा ३ जनामात्र थारू प्रतिनिधि चयन

नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि दाङबाट २३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत रूपमा चयन भएका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट खुलातर्फ राममणि पाण्डे, कुलबहादुर केसी, रत्न तिवारी श्रेष्ठ, घनश्याम चौधरी र महिलातर्फ सीता चौधरी (ए), सीता चौधरी (बी) तथा लक्ष्मी शर्मा निर्विरोध रूपमा चयन भए।

त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट खुलातर्फ शिवकुमार आचार्य, सुदन केसी, देबबहादुर बस्नेत, भुवन चौधरी, भानसिं बुढा र महिलातर्फ रेखा बहादुर केसी निर्विरोध रूपमा चयन भएका उपाध्यक्ष बुढाथोकीले बताए। निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट खुला तर्फ हुकुमबहादुर बस्नेत, भुवनेश्वर पौडेल, सूर्यबहादुर डाँगी, मनोहर बुढाथोकी, आशिष योगी र महिलातर्फ तुलसा डाँगी पोख्रेल प्रतिनिधिमा चयन भए। त्यसैगरी दलिततर्फ मानवबहादुर विश्वकर्मा, निर्मला विक र टंकबहादुर विक प्रतिनिधिमा चयन भए ।

त्यस्तै बर्दियामा १५ जना प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएका छन्। सर्वसम्मत प्रतिनिधि हुनेमा निर्वाचन क्षेत्र १ बाट शालिकराम अधिकारी, लालबहादुर श्रेष्ठ, पदम ढकाल, अम्मरबहादुर खड्का, कृष्ण गुरुङ्ग, नारायणी चौधरी, लक्ष्मी अधिकारी र रामकुमार चौधरी भए।

त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र २ बाट घननाराण श्रेष्ठ, दुर्गा वली, संगीता चौधरी, मेनका पोख्रेल र भरत धामी सर्वसम्मत चयन भए। जिल्ला स्तरको दलित क्षेत्रबाट भुपेन्द्र सेरला र बिमला वि.क. सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनौट हुनुभएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख झविन्द्र खत्रीले बताए।

मुख्यमन्त्री यादवविरुद्धको मुद्दा फेरि ‘हेर्दाहेर्दै’मा, नेता वा दलबाट प्रभावित नहुन चेतावनी

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवविरुद्ध दर्ता गरिएको मुद्दा फेरि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंसिर १५ का लागि अर्को पेसी तोकेको छ।

यसअघि बिहीबार अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना सांसदद्वारा दर्ता गरिएको रिटमा मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति नै गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ। अदालतमा यो रिट दर्ता भएयताका सबै स्थगनहरूले मधेसको राजनीतिक तनाव झनै बाक्लिँदै गएको छ।

महत्त्वपूर्ण रिटमा पनि अदालतबाट फैसला नआउँदा विश्लेषकहरूले अदालतको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ, अदालत अझै पनि नेकपा एमालेको शक्ति र प्रभावबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन सकेको छैन। जेनजी आन्दोलनले उठाएको निष्पक्षता, पारदर्शीता र न्यायिक स्वाधीनताको मूल भावनाविपरीत यस्तो व्यवहार देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ। राजनीतिको अत्यधिक प्रभावले न्यायदान प्रक्रियामा असर परिरहे हालैको आन्दोलनभन्दा पनि ठूलो असन्तोष पुनः भड्किन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

पृष्ठभूमि हेर्दा समस्या केवल मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सीमित छैन। मधेस प्रदेशमा देखिएको संकटको जरा भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रदेशको सत्ता संरचना पल्टाइएको आरोपमा गाँसिएको छ। एमाले कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले रातारात एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। विपक्षी दलहरूका अनुसार यो कदम संविधान, संघीयताको भावना र जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक परिपाटीसँग पूर्ण रूपमा बेमेल छ।

अदालतमा मुद्दा स्थगित भइरहनु र सडकमा असन्तोष बढिरहनुले मधेस प्रदेश आज राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र बन्दै गएको छ। मधेसको यो राजनीतिक सङ्कट अब केवल सत्ता समीकरणको खेल होइन, संविधानको सम्मान र संघीयताको भविष्य जोगाउने संवैधानिक परीक्षा बनेर अगाडि आइरहेको छ।

चितुवाको आक्रमणबाट गोपी थारूको मृत्यु, इन्दिरा र मनीषा दहित घाइते

बर्दियामा चितुवाको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। चितुवाको आक्रमण परी बारबर्दिया नगरपालिका-११ विजयनगरकी ५९ वर्षीया गोपी थारूको मृत्यु भएको हो।

घरनजिक रहेको काला बेलभार सामुदायिक वनमा स्याउला काट्न जाँदा चितुवाको आक्रमणबाट मृत्यु भएको बारबर्दिया नगरपालिका-११ का वडाध्यक्ष विजकुमार चौधरीले बताए। उनले भने, ‘वनमा घाँस काट्न गएकी गोपीको मृत्यु भएको छ।’ मृतकको साथमा गएका ३१ वर्षीया इन्दिरा थारू र २९ वर्षीया मनीषा दहित चितुवालाई देखेर भाग्ने क्रममा घाइते भएका छन्।

घाइतेलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि बारबर्दिया नगरपालिका-६ जयनगरमा रहेको नगर अस्पताल जयनगर पठाइएको छ। बर्दियामा पछिल्लो समय सामुदायिक वनमा चितुवाको आक्रमण बढ्दै गएको छ।

बर्दियामा चितुवाको आक्रमणमा परी ५९ वर्षीय गोपी थारूको मृत्यु भएको छ भने ३१ वर्षीया र २९ वर्षीया महिला घाइते भएका छन्। यसको प्रतिकात्मक तस्बिर बनाइदिनुस् न।

चीनको पुल भत्किनु: संसारले बेवास्ता गर्न नसक्ने पारिस्थितिक चेतावनी

तिब्बतमा गएको पहिरोका कारण चीनको नव–निर्मित होङकी पुल भत्किनुले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका दोषपूर्ण नीतिबाट उत्पन्न भइरहेको वातावरणीय विनाशप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रित गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु कूटनीतिबाट पछि हटिरहेका बेला आफूलाई हरित प्रौद्योगिकीमा जिम्मेवार वैश्विक नेतृत्वको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने चीनका लागि यो घटना ठूलो धक्का बन्यो।

सिचुआनको अत्यन्त भूकम्प–सक्रिय क्षेत्रमा—जहाँ तिब्बती पठार सिचुआन बेसिनसँग जुधिन्छ—निर्माण गरिएको होङकी पुललाई ८.० म्याग्निच्युडसम्मको भूकम्प सहनसक्ने दाबी गरिएको थियो। केबल–स्टेड डिजाइन, उच्च–शक्ति सामग्री र २३२ मिटरको खडेरी पार गर्ने संरचनाका बाबजुद यसको पतनले त्यहाँको कठिन भौगोलिक र पारिस्थितिक अवस्थामाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ।

सिचुआनको पहाडी क्षेत्र पहिरोका लागि पहिले नै बदनाम छ, जसलाई जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र हुँदै गएको मनसुन र माथिल्लो भागमा रहेका विशाल जलविद्युत् बाँधहरूको चापले अझ बढाइदिएको छ। जिपिङपु जलाशयलाई २००८ को वेन्चुआन भूकम्प तीव्र बनाउन सहयोगी भएको धेरै अध्ययनहरूले उल्लेख गरेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानले “भौगोलिक अस्थिरता” लाई मुख्य कारण मानेको छ—यद्यपि डिजाइन र निर्माण गुणस्तरबारे अनुसन्धान जारी छ।

राष्ट्रिय राजमार्ग G317 को महत्वपूर्ण कडीका रूपमा कल्पना गरिएको यो पुलले चीनको भीडभाडयुक्त केन्द्रीय भूभाग र दुर्गम तिब्बती पठारबीचको सम्पर्क अझ सहज बनाउने अपेक्षा राखिएको थियो। व्यापारी, तीर्थयात्री र स्थानीय समुदायले शताब्दीयौँदेखि जोखिमपूर्ण पर्वतीय बाटाहरू पार गर्दै आएको यात्रालाई यसले धेरै सहज बनाउने विश्वास थियो—तर अब त्यो सम्भावना मक्किएको छ।

एक समय प्रगतिशील पूर्वाधारको प्रतीक मानिएको होङकी पुल अहिले पर्यावरणीय उपेक्षा र राजनीतिक लापरवाहीको प्रमाण बनेको छ। विश्वका सबैभन्दा नाजुक र महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रहरू मध्ये तिब्बत एक हो, र यहाँको वातावरण मानव–निर्मित हस्तक्षेपका कारण खतरनाक दरमा रूपान्तरण भइरहेको छ। पुल भत्किँदा आसपासका उपत्यका र नदी प्रणालीमा ठूलो मात्रामा फोहोर र प्रदूषक पदार्थ मिसिएको छ, जसले पहिल्यै कमजोर हिमालय पारिस्थितिक प्रणालीमा थप संकट निम्त्याइदिएको छ। दशकौँदेखि अनियन्त्रणपूर्वक गरिएको स्रोत निकासी र पूर्वाधार विस्तारले पहिल्यै थिचिएको हिमालय अहिले झन् असुरक्षित बन्दै गएको छ।

विज्ञहरू वर्षौँदेखि चीनले तिब्बतमाथि राजनीतिक नियन्त्रण र आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने नाममा अन्धाधुन्ध निर्माण कार्य र प्राकृतिक स्रोत निकासी गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। आधुनिकीकरणको नाममा चीनले यार्लुङ साङ्पो जस्ता संवेदी नदीहरूमा पर्याप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन वा स्थानीय परामर्शबिना जलविद्युत् बाँध निर्माण गरिरहेको छ। यस्तो हस्तक्षेपले एसियाका करिब दुई अर्ब जनताको जीवनधारा बनेका नदी प्रणालीलाई असन्तुलित बनाइरहेको छ, र पहिरो, बाढी तथा भू–कम्पीय जोखिमलाई चर्काइरहेको छ।

यी प्रकोपहरूको असर स्थानीय समुदायमा गहिरो देखिन्छ—लोग्ने थलो छोड्नुपर्छ, जीविकोपार्जन गुम्छ, र सांस्कृतिक पहिचान नै क्षीण हुँदै जान्छ। विशेषज्ञहरूको भनाइमा पहाडी इन्जिनियरिङको मूल प्रश्न प्रकृतिलाई जित्ने होइन, प्रकृतिसँग सहकार्य गरेर निर्माण गर्ने हो। होङकी पुल मानव पूर्वाधारलाई भू–भागसँग एकीकृत गर्ने महत्त्वाकांक्षी प्रयास थियो—ठाडा पहाडलाई अवरोध होइन, संरचनाको अभिन्न अवयवको रूपमा समेट्ने।

यसको डिजाइनले खतरालाई भव्यतामा रूपान्तरण गर्ने ध्येय राखेको थियो—तर अन्ततः प्रकृतिको गतिशील शक्तिलाई पर्याप्त रूपमा अनुमान नगर्दा व्यापक क्षति भयो। यस दुर्घटनाले पारम्परिक अनुगमन प्रणालीहरूको सीमा प्रकट गर्‍यो र संरचनाभित्रै स्मार्ट सेन्सिङ प्रविधि समावेश गरेर जमिनमा हुने सूक्ष्म परिवर्तनहरू समयमै पत्ता लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखायो।

होङकी पुलको पतनले राजनीतिक छवि र नियन्त्रणलाई पारिस्थितिक अखण्डताभन्दा माथि राख्ने चिनियाँ शासन शैलीलाई पुनः उजागर गरेको छ। यदि अर्थपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएन भने तिब्बतका नदी, पर्वतीय प्रणाली र त्यसमा निर्भर लाखौँ जनजीवन निरन्तर जोखिममा रहिरहनेछन्।

चीनले दुर्घटनालाई कम आँक्ने र “हताहत नभएको” दाबी गरेर टार्ने प्रयास गरे पनि यसले विदेशमा चिनियाँ पूर्वाधारको विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकी क्यालिफोर्नियामा सान फ्रान्सिस्को–ओकल्याण्ड बे ब्रिज निर्माणमा प्रयोग गरिएको चिनियाँ स्टील र श्रमबारे पनि महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चिन्ताहरू उठाइएको थियो। विशेषज्ञहरूले स्टील अत्यधिक भंगुर भएको, बोल्ट र रडहरू चिरिएको, ७५० प्यानल मर्मतयोग्य रहेको र दीर्घ रडहरू हाइड्रोजन भंगका कारण विफल भएको पत्ता लगाएका थिए।

होङकी पुलको पतन विश्वका सरकारहरू र वातावरणीय निकायहरूका लागि गंभीर चेतावनी हो। यसको प्रभाव चीनको सीमाभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्छ—विशेषतः हिमालय, जहाँबाट एसियाका प्रमुख नदीहरू उद्गम हुन्छन्।
यस क्षेत्रमा कुनै पनि असन्तुलनले पानी सुरक्षा, जैविक विविधता र क्षेत्रीय स्थिरतामा गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्छ। अब विश्व शक्तिहरू, वातावरणीय संस्थाहरू र प्रभावित मुलुकहरूले बेइजिङसँग पारदर्शिता, स्वतन्त्र अनुसन्धान र स्पष्ट जवाफदेहिता माग्ने समय आएको छ।

यदि चीनले जोखिमपूर्ण निर्माण प्रवृत्ति र वातावरणीय लापरवाहीलाई रोक्न सकेन भने संसारले कूटनीतिक, वातावरणीय र कानुनी कदमहरूविरुद्ध विचार गर्नुपर्नेछ। हिमालयको संरक्षण केवल क्षेत्रीय आवश्यकता मात्र होइन—यो सम्पूर्ण पृथ्वीको साझा जिम्मेवारी हो।

अशोक राई र राजेन्द्र महतोले नाउपा नेपालको जाँतो चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्न आयोगमा गराए दल दर्ता

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालको चुनाव चिन्ह जाँतो लिएर तीन पार्टी सहभागी हुने भएको छ। अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले एकल चुनाव चिन्ह (जाँतो) लिएर चुनावमा सहभागी हुनका लागि दल दर्ता गराएका छन्।

नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरी, जसपाका राई र रामुपाका महतो बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेर एकल चुनाव चिन्हका लागि दल दर्ता गराएका हुन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४९ बमोजिम एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा सहभागी हुनको निमित्त नेपालको संविधानको धारा २७१ बमोजिम तीन दललाई मान्यता दिएको आयोगले जनाएको छ।

यसअघि तीन दलले एकल चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति गरेका थिए। विचार र सिद्धान्त मिल्ने अन्य पार्टीलाई पनि सहभागी गराउने नेताहरूले बताएका छन्।

मनकारी भगवती चौधरी, अति विपन्न १०० परिवारलाई नयाँ घर हस्तान्तरण

अति विपन्न परिवारका लागि निर्माण गरिएका नयाँ घर हस्तान्तरण गरिएको छ । गढी गाउँपालिका-२ स्थित कोलर्हवा सामुदायिक ग्राममा निर्माण गरिएका ४० नयाँ घर सुनसरी जिल्लाको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रका गरिब र विपन्न समुदायका भूमिहीन परिवारलाई मंगलबार हस्तान्तरण गरिएको हो ।

ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्च फरवार्ड नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय संस्था बुद्धिष्ट चुजी च्यारिटी फाउन्डेसनको वित्तीय सहयोगमा निर्माण गरिएका भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरू हस्तान्तरण गरिएको हो । गरिब र विपन्न समुदायका लागि सुरक्षित आवास निर्माण परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएका ती घरमा २ वटा शयन र एउटा भान्सासहित ३ वटा कोठा रहेका छन् । प्रतिघर ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको ती घरमा शौचालय, खानेपानीका लागि धारा जडान गरिएको र वातावरणमैत्री साथै पारिवारिक र समुदायमैत्री रहेको दाबी गरिएको छ ।

फरवार्डकी संस्थापक एवं सुनसरी-३ की निवर्तमान सांसद भगवती चौधरी, बुद्धिष्ट चुजी च्यारिटी फाउन्डेसनका उपसभापति लिन पी यूले ४० परिवारलार्ई घरसँगै आवश्यक लत्ताकपडा र खाद्यान्नसमेत हस्तान्तरण गरेको बताए । फरवार्ड नेपालले सुनसरीको दुहबी नगरपालिका, गढी गाउँपालिका, बर्जु गाउँपालिका र इटहरी उप-महानगरपालिकामा गरिब र विपन्न समुदायका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरेको कार्यकारी निर्देशक द्रव्यराज चौधरीले जानकारी दिए ।

चार वर्षअघि शिलान्यास गरिएको यस परियोजनाअन्तर्गत दुहबी-९ मा १४, गढी-२ मा ४०, बर्जु १, ३ र ५ मा ३० तथा इटहरी-७ मा १६ गरी १ सय घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको चौधरीले जानकारी दिए । परियोजनाबाट यस क्षेत्रका भूमिहीन, विपन्न, दलित तथा मुसहर समुदायका घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको फरवार्डकी अध्यक्ष राजकुमारी चौधरीले जानकारी दिइन् ।

राना थारू छुट्टिएपछि थारूको समानुपातिक सिट घट्ने पक्का

कमलराज भट्ट/नयाँ पत्रिका साभार

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनका लागि ०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक सिट कोटा छुट्याउने गरी कानुन बनाउन गृहकार्य थालेको छ। नयाँ जनसंख्याको आधारमा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएकाले निर्वाचन ऐनमै संशोधन गर्न आयोगले सरकारलाई पत्राचार गरेको छ।

ऐनको दफा २८ र ६० ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत जनसंख्याको आधारमा तोकिएको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ०६८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिकतर्फ छुट्याइएको सिटलाई ०७८ को जनगणनाअनुसार परिमार्जन गर्ने गरी आयोगले कानुनी जटिलता फुकाउन खोजेको हो।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। ऐनको अनुसूची १ दफा २८(५) र ६०(६) मा उल्लेखित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारीसँग सम्बन्धित छ।

दफा २८(५) मा ‘दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा अनुसूची– १ मा उल्लेख भएबमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्ने’ भनिएको छ।

दफा ६०(६) मा ‘दलले सूची पेस गर्दा जनसंख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याको आधारमा अनुसूची-१ मा तोकिएको प्रतिशतअनुरूप दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो सूचीमा यथासम्भव पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने’ भनिएको छ।

ऐनको अनुसूची १ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार खसआर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेशी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत समानुपातिक सिट कोटा तोकिएको छ। यो हिसाब ०६८ को जनगणनाअनुसार हो।

आयोगले ०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक सिटका लागि नयाँ जनसंख्याको प्रतिशत मागेको हो। भण्डारीले पुरानो क्लस्टरका आधारमा चुनाव गराउन नसकिने पनि बताए। ‘पुरानो क्लस्टर सिरानी हालेर आयोगले काम गर्दैन। सरकारले पछिल्लो जनगणनाअनुसार कानुनमा अद्यावधिक गरिदिनुपर्छ,’ कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने, ‘आयोगले ०७८ को जनगणनाअनुसार कुन क्लस्टरको कति प्रतिशत हो भनेर गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर मागेको छ। त्यसअगाडि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधि बोलाएर छलफलसमेत गरेका छौँ। गृहलाई हामीले यो सम्बोधन गरेर देऊ भनेका छौँ। हामी त कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। छिट्टै निचोडमा पुग्छौँ।’

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आठवटा समूहमा पहाडे खसआर्य ३०.१२, मधेशी १६.०६, पहाडे दलित ८.५९, मधेशी दलित ४.७८, हिमाली/पहाडी जनजाति २६.०५, तराई जनजाति ८.९४, धर्म/भाषिक समूहहरू ४.९२ र अन्य ०.४७ प्रतिशत रहेको छ। यो वर्गीकरणलाई आयोगले खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू र मुस्लिम समूहमा तथ्यांक खोजेको छ।

के हुँदै छ फेरबदल ?
हाल ०६८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिकतर्फ खसआर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेशी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत समानुपातिक सिट कोटा लागू छ। ०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक सिट कोटा छुट्याउन भन्दै आयोगले जनसंख्याको प्रतिशत मागेको छ। क्लस्टरअनुसार जनसंख्याको प्रतिशतमा भएको फेरबदललाई आधार मानेर आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको सिट संख्या बाँडफाँट गर्नेछ।

विश्वकपमा नेपाल इंग्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजको समूहमा, सबै खेल मुम्बईमा हुने

भारत र श्रीलंकामा आयोजना हुने टी-२० विश्वकपमा नेपाल समूह सीमा परेको छ। आइसीसीले मंगलबारमा सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार नेपाल समूह सीमा परेको हो।

समूह सीमा नेपालसँगै इंग्ल्यान्ड, वेस्ट इन्डिज, बंगलादेश र इटाली रहेका छन्। त्यस्तै समूह एमा भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स र नामिबिया रहेका छन्। त्यस्तै समूह बीमा अष्ट्रेलिया, श्रीलंका, आरल्यान्ड, निम्बावे र ओमान र समूह डीमा न्युजील्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, अफगानिस्तान, क्यानडा र युएई रहेका छन्।

तालिका अनुसार नेपालका सबै खेल मुम्बईमा हुने छ। नेपालको पहिलो खेल ८ फेब्रुअरीमा इंगल्यान्डसँग हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो खेल इटालीसँग १२ फेब्रअरीमा, तेस्रो खेल वेस्ट इन्डिजसँग १५ फेब्रअरीमा र अन्तिम खेल बंगलादेशसँग १७ फेब्रुअरीमा हुनेछ।

कुलमान घिसिङले नाउपा नेताहरू भित्र्याउँदै, रामलाल डंगौराले खोले यस्तो राज

कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा खुलेको उज्यालो नेपाल पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) नेताहरूलाई भित्र्याउने तयारी अघि बढाएको छ। उज्यालो नेपालका एक नेताका अनुसार नाउपा नेताहरूसँग तीव्र छलफल भइरहेको छ। नाउपाका प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित नेताहरूसँग छलफल भइरहेको ती नेताको दाबी छ।

यसअघि नै नाउपाको कैलाली अध्यक्ष प्रदीप थारू उज्यालो नेपालमा आबद्ध भएका थिए। बर्दियाबाट प्रदेश सांसदसमेत रहेका धर्मराज चौधरी पनि उज्यालो नेपालमा आबद्ध हुने विषयमा लबिङ भइरहेको ती नेताको दाबी छ।

टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डंगौरा थारुले पनि उज्यालो नेपालसँग छलफल भएको जानकारी गराए। अनलाइनखबरको कुराकानीमा उनले केही दिनभित्रमा उज्यालो नेपालसँग मिल्नका लागि टुंगो लाग्ने बताए। तर, पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई भने भित्र्याउने पक्षमा उज्यालो नेपाल नरहेको दाबी ती नेताको छ।

अनुपकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ। उज्यालो नेपालमा हाल केन्द्रीय सदस्यको संख्या ५१ सदस्यीय छ। उक्त पार्टीको संस्थापक सदस्यमा थारू अभियन्ता सोम चौधरी र बालिका चौधरी पनि आबद्ध भएका छन्।

रेशम चौधरीको ‘चकिया’ चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जान तयार भए अशोक राई र राजेन्द्र महतो

रेशम चौधरीको अभिभावकत्वमा गठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालको चुनावमा चिन्ह लिएर आगामी निर्वाचनमा भाग लिन अशोक राई र राजेन्द्र महतो सहमत भएका छन्। राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले नाउपा नेपालको चुनाव चिन्ह चकिया (जाँतो) प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा हामी तीन पार्टी जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल एकल चुनाव चिह्नमा भाग लिन सहमत भयौं, एक चुनाव चिह्नको रूपमा हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालको कायम रहेको जाँतो (चकिया) चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न सहमत भयौं,’ तीन पार्टीबीच भएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

ती पार्टीले आफूहरुसँग विचार मिल्ने अन्य पार्टीहरुलाई पनि एकल चुनाव चिह्नमा आउन आह्वान गरेका छन्।