ट्रकको ठक्करबाट लोकबहादुर थारूको मृत्यु

पूर्वी नवलपरासीमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। शनिबार अपराह्न साढे ४ बजे मध्यविन्दु नगरपालिका-७ चोरमारा उकालोमा कावासोतीबाट भैरहवा आउँदै गरेको प्रदेश २-०३-००१ ख ७१६४ नम्बरको ट्रकले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना ३४ प १२८५ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका अनुसार ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक मध्यबिन्दु नगरपालिका-१५ का ३६ वर्षीय लोकबहादुर थारू गम्भीर घाइते भएका थिए।

उनलाई उपचारका लागि मध्यबिन्दु प्रादेशिक अस्पताल डण्डा पठाइएकोमा अपराह्न ४:४० बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको थियो।

ट्रक चालक बाराको सिमरा उपमहानगरपालिका-१५का २४ वर्षीय लक्ष्मीप्रसाद यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

हिराकुमारीको सिउँदो पुछिए पनि श्रीमान राजकुमार थारु फर्किने आशा जिवितै

यज्ञप्रसाद सापकोटा

राजापुर नगरपालिका वडा नं ६ बिक्रमपुरकी हिराकुमारी थारुलाई अझै पनि आफ्नो श्रीमान् सकुसल फर्किन्छन् जस्तो लाग्छ तर उहाँको सिउँदो पुछियो ।

२३ वर्ष अगाडि तत्कालीन सुरक्षा फौजले श्रीमान् राजकुमार थारुलाई बाटो देखाइदिन भनेर लगेका थिए । राजकुमारको अवस्था अझै अज्ञात छ तर बाध्यतावश राजकुमारको परिवारले कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि गरिएको छ ।

“सरकारले सत्यतथ्य जानकारी नगराउँदासम्म काजक्रिया गर्न मन थिएन । बेपत्ता राजकुमारकी श्रीमती हीराले भन्नुभयो, “मलाई त अझै पनि श्रीमान् आउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ । हिजो जस्तै लाग्छ श्रीमानलाई राती बोलाएर लगेको म त अझै पनि आशमा छु ।”

काखमा सुतिरहेको ४ वर्षीय कान्छो छोरा सुजन थारु २७ वर्ष पुगिसकेका छन् । अहिले छोरा नै बाबुको खोजीमा भौँतारिएको लामो समय भयो । अन्ततः तिनै छोरा बुवाको सास र लास नभेट्दै कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि गर्न बाध्य भए ।

“मलाई त सरकारले सत्य तथ्य थाहा नदिँदासम्म काजक्रिया गर्न मन थिएन । बेपत्ता राजकुमारको कान्छो छोरा सुजनले भन्नुभयो, “पर्खाइ पनि लामो भयो। घरपरिवारमा कोही बिरामी भयो भने धामीझाँक्री र गुरुवाले बेपत्ता भएको बुवा नै लागेको भन्दै काजक्रिया गर भन्छन् । परिवार र समाजले पनि काज क्रिया गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिन थालेपछि बाध्य भएर गर्नुपरेको हो ।”

राजकुमारसँगै २०५९ कात्तिक ३ गते लगेका बिक्रमपुरकै राधेश्याम थारूको कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कार दुई वर्ष अगाडि भयो । त्यतिबेला नै मानपुर टपरा आसपासका धेरै सर्वसाधारणलाई जबरजस्ती घरबाट ल्याएर मानपुर माध्यमिक विद्यालयमा राखिएको थियो ।

जसमध्ये १४ जना अझै बेपत्ताको सूचीमा छन् । राधेश्यामको अन्तिम संस्कार भएपछि राजकुमारको परिवारलाई काजक्रिया गर्ने दबाब बढ्दै गएको थियो ।

समयमै सरकारले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न नसक्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूको धैर्यको बाँध टुट्न थालेको छ । कतिपयले अंशबन्डा लगायतका प्रशासनिक समस्या भएको कारणले काजक्रिया गरेर मृत्यु दर्ता गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण बेपत्ताका परिवार दबाबमा परेका छन् । कतिपय दबाब सहँदै बसेका छन् भने कतिपयले दबाब सहन नसकेर कुशको शव बनाई काजक्रिया गर्न बाध्य छन् ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेकै कारण यस्तो समस्या आएको द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले बताउनु भयो ।

“शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्रमा बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो “शान्ति सम्झौता भएको पनि २० वर्ष पुग्न थाल्यो तर बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक भएको छैन । सामाजिक सांस्कृतिक र प्रशासनिक कामको लागि बेपत्ताका परिवारहरूले काजक्रिया गर्ने मृत्यु दर्ता गराउने जस्ता काम गरेका छन् ।” उहाँका अनुसार बर्दिया जिल्लामा ५० भन्दा बढी परिवारले काजक्रिया गरिसकेका छन् । यो क्रम बढ्दै गएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका अनुसार बर्दियामा दुई सय ६१ ओटा बेपत्ताका उजुरी दर्ता भएका छन् भने नेपालभरबाट दुई हजार छ सय ४० जना बेपत्ता पारिएको भन्दै उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार बर्दियाबाट देशभरिमै सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएको भन्दै उजुरी दर्ता भएका छन् ।

चिनियाँ अनलाइन प्रयोगकर्तामाथि निगरानी, पहिचान खुलाउनै पर्ने व्यवस्था

चीनमा नागरिकमाथि हुने अनलाइन निगरानी र असहमतिमाथिको दमन झनै कडा हुँदै गएको छ। अब सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि विचार व्यक्त गर्नु अघि प्रयोगकर्ताले आफ्नो वास्तविक पहिचान खुलाउनुपर्ने र प्रमाणित योग्यताहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई बेइजिङ सरकारले डिजिटल अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण कडा पार्ने र असहमतिलाई कुल्चने “चलाख र भ्रामक कदम” भन्दै आलोचना गरेका छन्। यसअघि गुमनामता र ‘नन–ट्रेसिबिलिटी’ का कारण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण थियो।

साइबरस्पेस आईडी प्रणाली सुरु भएसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू कानुनी रूपमा आफ्नै पहिचान खुलाउने बाध्यतामा परेका छन्। ‘अनलाइन आईडी’ वा ‘इन्टरनेट कार्ड’ भनेर चिनिने यो प्रणाली १५ जुलाई २०२५ देखि लागू भएको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले प्रयोगकर्ताको वास्तविक जानकारी गोप्य रहने र साइबर अपराधबाट सुरक्षा हुने दाबी गरे पनि, यो प्रणालीले कानून कार्यान्वयन निकायहरूलाई अनलाइन सामग्री सजिलै निगरानी र त्यसका सिर्जनाकर्तालाई ट्रेस गर्न सक्षम बनाइदिन्छ।

अनलाइन खातामा लगइन वा नयाँ खाता खोल्नु अघि अनुहार पहिचान (फेस स्क्यान) मार्फत आईडी उत्पन्न हुनेछ। WeChat, Weibo, Bilibili, Douyin लगायत सबै प्रमुख प्लेटफर्महरूले कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न अघि यी विवरण प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ। “चीनमा बेनामी ब्राउजिङको अन्तिम अध्याय यहीँ टुङ्गिएको छ। इन्टरनेट अब स्वतन्त्रताको स्थान होइन, एक प्रकारको ‘प्यानोप्टिकन’ बनेको छ, जहाँ प्रत्येक क्लिक ट्रेस गर्न सकिन्छ,” ह्युमन राइट्स वाच (HRW) की वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता माया वाङले भनिन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून र वित्तसम्बन्धी सामग्री साझा गर्ने प्रभावकारहरूले अब आफ्नो डिग्री, प्रमाणपत्र वा व्यावसायिक प्रमाण प्रस्तुत गरी सरकारले जारी गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यस निर्णयविरुद्ध चिनियाँ प्रयोगकर्ताले #NoDegreeNoDiscussion जस्ता ह्यासट्यागमार्फत विरोध जनाए, जुन Weibo मा सेन्सर हुनुअघि नै व्यापक बनेका थिए। आलोचकहरू भन्छन्—यो नियमन “गुणस्तरको सुरक्षाभन्दा बढी राज्य नियन्त्रणको उपकरण” हुन सक्छ।

कानुनी विज्ञ माथिल्डे वर्माइनका अनुसार, नयाँ नियमनले विविध आवाजहरू थिच्न सक्छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारमाथि अतिक्रमण हुन्छ। “योग्यताको नाममा कडा मापदण्ड लगाइएपछि स्वतन्त्र वा असहमति धारणा व्यक्त गर्नेहरू दमनको लक्ष्य बन्न सक्छन्। यसले सरकारी लाइनलाई चुनौती दिने बहसहरू सीमित गर्छ, र सार्वजनिक विमर्शको दायरा साँघुरो पार्छ,” वर्माइनले भनिन्।

जर्मन थिङ्कट्याङ्क MERICS की कार्यक्रम प्रमुख काटजा ड्रिनहाउसेन भन्छिन्—अनलाइन आईडी बेइजिङको अनलाइन गतिविधिमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गर्ने दीर्घकालीन योजनाको हिस्सा हो। “बेइजिङको प्रमुख चिन्ता अनलाइन छलफल अफलाइन प्रतिरोधमा रूपान्तरण नहोस् भन्ने हो। त्यसैले डिजिटल गतिशीलता र व्यक्तिगत व्यवहार ट्र्याकिङ लामो समयदेखि प्राथमिक एजेन्डा हो,” उनले भनिन्।

यसअघि चिनियाँ युवाहरूले VPN प्रयोग गरेर निगरानी र कारबाहीबाट जोगिँदै आलोचनात्मक विचार व्यक्त गर्थे। तर नयाँ प्रणाली लागू भएपछि VPN उपयोग पनि व्यावहारिक रूपमा निरर्थक बन्नेछ, किनकि कुनै पनि सामग्री पोस्ट गर्नेबित्तिकै प्रयोगकर्ताको पहिचान सरकारसँग स्वतः साझा हुनेछ। “पहिले वेब एउटा मास्क जस्तै थियो। अब त्यो सकियो, हामी सबै अनलाइन नाङ्गा छौँ,” Weibo मा एक प्रयोगकर्ताले लेखे—तर त्यो पोस्ट चाँडै मेटाइयो।

लन्डनस्थित मोबाइल इकोसिस्टम फोरम (MEF) का कार्यक्रम निर्देशक टिम ग्रीन भन्छन्—अनलाइन आईडीले गुमनामता समाप्त गर्दै चीनलाई “डिजिटल डिस्टोपिया” तर्फ धकेल्न सक्छ। “यदि सबै अनलाइन खाता एउटै आईडीसँग बाँधियो भने, एउटा प्लेटफर्मबाट ब्लक गरिएका प्रयोगकर्तालाई सरकार पूर्ण रूपमा इन्टरनेटबाटै काटिदिन सक्छ,” उनी भन्छन्।

यस प्रणालीलाई “चाल” ठान्दै, सिंघुआ विश्वविद्यालयका कानून प्राध्यापक लाओ दुन्यानले यसलाई “हरेक व्यक्तिको अनलाइन गतिविधिमा स्थायी निगरानी उपकरण जडान गर्ने प्रक्रिया” भने। उनको पोस्ट एक घण्टाभित्रै हटाइयो र खाता ब्लक गरियो। क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता सियाओ कियाङ भन्छन्—“यो राज्य–नेतृत्वमा बनेको एकीकृत पहिचान संरचना हो, जसले प्रयोगकर्ता कहाँ छन्, के गर्छन्, के लेख्छन्—सबै वास्तविक समयमा निगरानी र ब्लक गर्न सक्छ। यसको लक्ष्य सिर्फ निगरानी होइन—डिजिटल अधिनायकवादको पूर्वाधार निर्माण हो।”

भारत-नेपालको बढ्दो आर्थिक साझेदारी : साझा समृद्धिको नयाँ युगको संकेत

भारत र नेपालबीच सद्भावको कमी कहिल्यै रहेन। तर आज दुवै देशले अनुभव गरिरहेको परिवेश केवल परम्परागत मित्रताभन्दा धेरै व्यापक र निर्णायक छ, यस्तो साझेदारी जसको आधार नाराभन्दा काम, र कूटनीतिक सौजन्यभन्दा पनि ठोस, दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तनमा टेकेर अघि बढिरहेको छ।

सीमापार व्यापार सहज बनाउने, पूर्वाधार विस्तार गर्ने, वा वित्तीय सहकार्यका नयाँ ढोका खोल्ने—हाल भारतले अघि सारेका नीतिहरूले साझा समृद्धिको लागि अनुकूल वातावरण तयार पारेका छन्। नेपालका लागि यी पहलहरू कूटनीतिक संकेतमात्र होइनन्; यी आर्थिक आधुनिकीकरण, स्थिरता र क्षेत्रीय एकीकरणतर्फका ठोस पाइला हुन्।

पछिल्ला वर्षमा पोखिएका धेरै पहलहरूमध्ये सन् २०२५ नोभेम्बरमा भारत–नेपाल ट्रान्जिट सन्धिमा गरिएको संशोधन विशेष रूपमा निर्णायक रह्यो। विशेषगरी जोगवनी–बिराटनगर रेल गलियारा मार्फत मालसामान ढुवानी अझ सहज, द्रुत र प्रभावकारी बनेपछि दुवै देशले नयाँ स्तरको निर्बाध व्यापारको अनुभव गर्न थालेका छन्।

तृतीय–देशीय व्यापारका लागि भारतीय मार्गमै निर्भर नेपालका लागि विस्तारित रेल पूर्वाधार ‘गेम चेन्जर’ सावित भएको छ। छोटो समयमै माल ढुवानी हुन थालेपछि लागत घट्छ, क्षति कम हुन्छ र नेपाली निर्यातकर्ताको प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्छ। उता भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्रका लागि पनि यो नयाँ अवसरको रूपमा उभिएको छ।

यो सुधार केवल एक घटना होइन, भारतले वर्षौँदेखि नेपालका पूर्वाधार आकाङ्क्षालाई समर्थन गर्दै आएको रणनीतिक निरन्तरताको परिणाम हो। जयनगर–कुर्था र जोगबनी–बिराटनगर जस्ता रेलमार्ग, उन्नत एकीकृत जाँच नाकाहरू, तथा सुधारिएका सीमा सडकहरूले यात्रा समय घटाएका छन्, भीडभाड कम गरेका छन् र व्यापारका अवरोध हटाएका छन्।

यी पूर्वाधारहरू केवल सडक वा रेखामात्र होइनन्—यी त सीमा–क्षेत्रलाई आर्थिक केन्द्रमा बदल्ने दीर्घ दृष्टिको हिस्सा हुन्। यसले दुवै देशका सीमावर्ती समुदायहरूलाई बजार पहुँच, गतिशीलता र रोजगारीका नयाँ अवसरले लाभान्वित बनाइरहेको छ।

सन् २०२५ अक्टोबरमा भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) ले गरेको अर्को महत्वपूर्ण सुधारले वित्तीय सहकार्यको क्षितिज अझै फराकिलो बनायो—भारतीय बैंकहरूले नेपाली संस्थाहरूलाई भारतीय रुपैयाँ (INR) मा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था।

पहिलो नजरमा प्राविधिक जस्तो देखिने यो नीति वास्तवमा निकै दूरगामी छ। अब नेपाली व्यवसायहरूले मुद्रा रूपान्तरणका जटिलता झन्झटबिना स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य ऋण पाउनेछन्। यसले कार्यशील पूँजी व्यवस्थापन, भारतीय कम्पनीहरूसँग साझेदारी विस्तार, र नयाँ लगानीका ढोका खोल्नेछ।

यो सुधारले नेपाललाई आवश्यक liquidity र मुद्रा उतार–चढावका बेला वित्तीय स्थिरता दिन्छ। त्यसँगै भारतीय रुपैयाँलाई क्षेत्रीय व्यापारमापसारित मुद्रा बनाउने दिशामा पनि योगदान गर्छ।

RBI ले विशेष रूपया भोस्ट्रो खातामार्फत नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भारतीय सरकारी मूल्यपत्र मात्र होइन, कर्पोरेट बन्ड र कमर्शियल पेपरहरूमा पनि लगानी गर्ने सुविधा दिएको छ। यसले नेपाली लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित, स्थिर र विविध विकल्प प्रदान गर्छ—अत्यधिक अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा कहीं बढी विश्वसनीय।

त्यसैगरी, भारतीय रुपैयाँ–नेपाली रुपैयाँ (INR–NPR) सन्दर्भ दर नियमितरूपमा प्रकाशित गर्न थालिएको नीतिले व्यापारिक कारोबारमा स्पष्टता, पूर्वानुमानयोग्यता र विश्वास वृद्धि गरेको छ।

यी सबै पहलहरू एउटै साझा दृष्टिमा जोडिन्छन्—भारत–नेपालबीच स्थिर, समृद्ध र गहिरो आर्थिक साझेदारी निर्माण गर्ने उद्देश्य। नेपाल वित्तीय प्रणाली आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास र आर्थिक विविधीकरणका लक्ष्यमाथि केन्द्रित छ। भारतका आर्थिक पहलहरूले यी प्रयासलाई पूर्ण रूपले पूरक बनाइरहेका छन्।

ऊर्जा, सीमा–पार लगानी, र सामुदायिक विकास परियोजनादेखि विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सोलार विद्युतीकरण र ग्रामीण जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमहरू नेपालका समुदायहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याइरहेका छन्। यी सहयोगहरू ‘सहायता’ जस्तो देखिने होइनन्; जीवनस्तर सुधार्ने आधारभूत आवश्यकतामा सीधा केन्द्रित भएकाले तिनीहरूले स्थायी सद्भाव सिर्जना गर्छन्।

सुधारिएको भौतिक सम्पर्क, सांस्कृतिक नजिकियत र विशाल भारतीय पर्यटक बजार—यी सबैले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना थपिरहेका छन्। उन्नत सीमा नाकाहरू, बस मार्गहरू, र संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले पर्यटन सहयोगलाई बहुआयामिक बनाउँदै लगेको छ।

यी सबै विकासक्रमले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—भारत र नेपाल अब परम्परागत सम्बन्धमा मात्र सीमित छैनन्; दुवै देश व्यापक आर्थिक साझेदारीतर्फ रूपान्तरण भइरहेका छन्। भारतका हालका पहलहरू नेपालका आकाङ्क्षा र क्षमताको यथार्थ बुझाइमा आधारित छन्। नेपालका लागि यी अवसर हुन्; भारतका लागि यी विश्वसनीय छिमेकीसँगको पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने आधार।

आजको सकारात्मक ऊर्जा केवल व्यापार र वित्तीय सुधारमै सीमित छैन। यसले स्मरण गराउँछ—छिमेकीहरूले आफ्ना शक्ति र क्षमता समन्वय गरे लाभ केवल दुई देशमै सीमित रहँदैन; सम्पूर्ण क्षेत्र समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ।

आगामी चरणमा बैंकिङ नवप्रवर्तन, डिजिटल प्रणालीको समायोजन, सीमापार आवागमन सहजता, र ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानीले भारत–नेपाल सम्बन्धलाई अझै उच्चस्तरमा लैजाने संकेत देखिन्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—दुवै सरकार उद्देश्य मात्र होइन, कार्यान्वयनमा समेत मेल खाएको देखिन्छ।

विश्व राजनीति अस्थिर बन्दै गएको बेला, भारतको नेपालप्रतिको स्थिर र निर्माणमूलक संलग्नता दक्षिण एसियाली सहकार्यको एक सफल मोडेलजस्तै देखिन्छ। हालका आर्थिक पहलहरूले केवल व्यापार बढाएको वा ऋण पहुँच सहज बनाएको मात्र होइन—साझा प्रगतिप्रतिको भरोसा अझ गहिरो बनाएको छ। यही भरोसा भविष्यमा दुवै देशलाई समानान्तर होइन, सँगसँगै उकास्ने आधार बन्न गइरहेको छ।

ओलीविरुद्ध बोलेपछि एमालेबाट निकालिए द्वारिकालाल चौधरी

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीले पार्टीको नीति र नेतृत्वप्रति अनास्था फैलाएको भन्दै प्रदेश कमिटी सदस्य तथा इटहरी उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयर द्वारिकालाल चौधरीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । हालै सम्पन्न प्रदेश कमिटीको नवौं पूर्ण बैठकले चौधरीलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यतासमेत निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पार्टी नीति र नेतृत्वविरुद्ध अराजक गतिविधि गरेको आरोप चौधरीमाथि छ । पटक-पटक सम्झाउँदा समेत उनले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नल्याएपछि कारबाही गर्नुपरेको एमाले कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले अन्य नेताहरूमाथि पनि अनुशासनात्मक कारबाही अघि बढाएको छ । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थानमा पार्टीको हितविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै बद्री विशाल पोखरेल र काशीनाथ दंगाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ ।

उनीहरूले ‘जेनजी’आन्दोलनपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि टिप्पणी गरेको प्रदेश कमिटीले ठहर गरेको छ । पार्टीका प्रदेश सल्लाहकार सदस्य मनोरथ तिवारीलाई पनि सल्लाहकारबाट हटाइएको छ । ‘जेनजी’ आन्दोलनमा सहभागी भएको र नेताहरूको घरमा ढुङ्गामुढा गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, स्पष्टीकरण नदिएपछि उनलाई निलम्बन गरिएको अध्यक्ष खतिवडाले बताए ।

चिनियाँ डम्पिङ नीतिको विश्वव्यापी प्रभाव र बढ्दो प्रतिरोध

चीनको डम्पिङ नीतिले विश्व बजारहरूलाई दिन प्रतिदिन अस्थिर बनाउँदै लगेको छ। यसले धेरै देशका घरेलु उद्योगहरूलाई कमजोर पार्नुका साथै विश्वव्यापी व्यापार घर्षण बढाउने जोखिम पनि बढाएको छ, जसको परिणामस्वरूप एन्टी-डम्पिङ अनुसन्धानको नयाँ लहर सुरु भएको छ। व्यापारका सन्दर्भमा ‘डम्पिङ’ भन्नाले उत्पादन लागत वा घरेलु बजार मूल्यभन्दा कम दरमा सामान विदेशमा बेच्ने अभ्यासलाई जनाइन्छ। सतही रूपमा यसले आयातकर्ता देशका उपभोक्तालाई फाइदा पुर्‍याएजस्तो देखिए पनि, व्यवहारमा यो एक योजनाबद्ध आर्थिक हतियार हो।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) ले विदेशी बजारहरू बाढी ल्याउने, स्थानीय उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर पार्ने र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ डम्पिङलाई रणनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। भारी सरकारी अनुदान प्राप्त चिनियाँ राज्य-समर्थित उद्योगहरूले कृत्रिम रूपमा कम मूल्यमा सामान निर्यात गर्न सक्छन्, जसले स्वतन्त्र बजारमा हुने प्रतिस्पर्धालाई गम्भीर रूपमा विकृत पार्छ। उद्देश्य केवल मूल्य घटाउने होइन, अन्य देशका घरेलु उद्योगको अस्तित्व नै जोखिममा पुर्‍याउने हो। एकपटक स्थानीय उद्योगहरू पतन भएपछि, चीनले आफ्नो एकाधिकार सुदृढ गर्दै ती देशहरूलाई आफ्नो निर्यातमा निर्भर बनाइदिन्छ।

हालका वर्षहरूमा चीनको डम्पिङ गतिविधि आणविक रूपमा बढेको छ।
ब्राजिलले अनुचित मूल्य निर्धारणको आरोपपछि चिनियाँ हट-रोल्ड स्टीलमा अनुसन्धान विस्तार गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकाले चिनियाँ टायर र सिमेन्ट आयातबारे छानबिन अघि बढाएको छ, किनकि स्थानीय उद्योगहरू रोजगारी गुम्ने तथा प्रतिस्पर्धा हराउने जोखिममा छन्। मेक्सिकोले दीर्घकालीन मूल्य अवमूल्यनको आरोप लगाउँदै चिनियाँ कपडा र एलुमिनियम फ्वायलमा एन्टी-डम्पिङ कदम चालिसकेको छ। यी घटनाहरूले ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाभरि चीनको डम्पिङ अभ्यासले कसरी उद्योगहरूलाई कमजोर बनाउँदै निर्भरताको जोखिम बढाइरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाणिज्य विभागले २०२५ जनवरीमा चिनियाँ सक्रिय एनोड सामग्रीमा ८२३ देखि ९१५ प्रतिशतसम्मको डम्पिङ मार्जिन रहेको आरोप लगाउँदै व्यापक एन्टी-डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ शुल्क अनुसन्धान सुरु गर्‍यो। यस्तो असाधारण तथ्याङ्कले राज्य-अनुदानमा चल्ने चिनियाँ कम्पनीहरूले विश्व प्रतिस्पर्धालाई कति हदसम्म विकृत पारेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

युरोपेली संघले पनि २०२५ मा इपोक्सी रेजिन र मिथिलिन डाइफेनाइल डायसोसाइनेट (MDI) जस्ता चिनियाँ रसायनहरूमा शुल्क लगाउँदै आफ्नो सुरक्षात्मक कदमहरू कडा बनाएको छ। यस्ता कदमहरूले चीनको डम्पिङ अभ्यास कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई औषधि, रसायन, स्टील, सौर्य ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा फैलिएको गम्भीर चिन्तालाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

डम्पिङको असर केवल सस्तो आयातसँग सीमित छैन; यसले विकासोन्मुख देशहरूको औद्योगिक उन्नतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोक्छ। आत्मनिर्भर उत्पादन संरचना निर्माण गर्न संघर्षरत भियतनाम, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा चिनियाँ सस्तो सामानको बाढीले घरेलु उद्योगहरूलाई साँघुरो बनाइदिएको छ। भारतका औषधि उत्पादकहरू पनि सक्रिय औषधि सामग्री (API) को चिनियाँ डम्पिङले प्रतिस्पर्धा असम्भव बनाएको भन्दै गुनासो गर्छन्, जसले भारतलाई विश्व औषधि, केन्द्र बन्ने लक्ष्यमा कमजोर बनाएको छ।

एशिया र युरोपका रसायन उत्पादकहरू चिनियाँ आयातका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अमेरिका र युरोपेली संघका सौर्य प्यानल निर्माताहरूले अनुदानित चिनियाँ मोड्युलहरूको डम्पिङले आफ्नो उद्योग नै नष्ट हुन लागेको चेतावनी दिएका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई चीनमा निर्भर बनाउने खतरा छ।

स्थानीय उद्योगहरूलाई कमजोर बनाएर देशहरूलाई आयातमा निर्भर बनाउनु, र घरेलु प्रतिस्पर्धी उद्यमलाई बलियो रूपमा विकास हुन नदिने रणनीति, सीसीपीको व्यवस्थित आर्थिक मोडेलको मूल तत्व हो। चीनको आर्थिक संरचना राज्य हस्तक्षेप, भारी अनुदान र निर्यात-केन्द्रित विस्तारमा आधारित छ। स्वतन्त्र बजारमा दक्षता र नवप्रवर्तनका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ; तर चीनमा कच्चा पदार्थ, ऊर्जा र ऋणमा अनुदान प्राप्त उद्योगहरूले कुनै पनि स्वतन्त्र बजारका प्रतिस्पर्धीले मेल खान नसक्ने मूल्यमा निर्यात गर्न सक्छन्। यो साधारण आर्थिक अभ्यास होइन, भूराजनीतिक रणनीति हो।

व्यापारलाई हतियार बनाउँदै सीसीपीले विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार, प्रतिस्पर्धीहरूलाई कमजोर पार्ने तथा महत्वपूर्ण उद्योगहरूलाई चिनियाँ आपूर्ति शृङ्खलामा गाँसिने बनाउने रणनीति अपनाएको छ। अमेरिकासँगको वार्तापछि दुर्लभ पृथ्वी खनिज निर्यातमा गरिएको सहजता चीनले व्यापार प्रतिबन्ध र डम्पिङलाई कूटनीतिक ‘सौदाबाजीकै कार्ड’का रूपमा कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने उदाहरण हो।

आज चीनको डम्पिङ अभ्यासको सामना गर्न देशहरू निष्क्रिय छैनन्। एशियादेखि युरोप र उत्तर अमेरिकासम्म एन्टी-डम्पिङ अनुसन्धान तीव्ररूपमा फैलिएका छन्। ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र मेक्सिकोले स्टील, रसायन, सिमेन्ट, टायर, कपडा र एलुमिनियम पन्नीमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छन्। अमेरिका र युरोपेली संघले २०२५ मा धेरै क्षेत्रहरूमा शुल्क लगाएका छन्।

तर यी कदमहरूले नयाँ व्यापार युद्ध भड्कने खतरा पनि साथमा ल्याउँछन्। एक समय चीनसँग टकराव गर्न हिचकिचाउने उदीयमान बजारहरू पनि अब सक्रिय रूपमा कदम चाल्न थालेका छन्। छोटो अवधिको उपभोक्ता फाइदाभन्दा दीर्घकालीन औद्योगिक सार्वभौमिकतालाई राष्ट्रहरूले प्राथमिकता दिन थालेको स्पष्ट देखिन थालिएको छ। तर यसको अर्को पक्ष-विश्वव्यापी व्यापार विभाजन र आपूर्ति शृङ्खलाको अस्थिरता, गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। शुल्क तथा प्रतिबन्ध बढ्दै जाँदा चीनले पनि प्रतिवाद गर्ने सम्भावना छ, जसले व्यापारिक तनावको चक्रलाई अझै गम्भीर बनाउँछ।

अन्ततः चीनको डम्पिङ नीति साधारण व्यापार अभ्यास नभई विश्व बजारमा प्रभुत्व जमाउने उद्देश्यले सीसीपीले तयार पारेको व्यवस्थित आर्थिक रणनीति हो। औषधि, रसायन तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका उदाहरणहरूले यसको विनाशकारी प्रभाव स्पष्ट देखाउँछन्।

विश्वभर बढिरहेको एन्टी-डम्पिङ प्रतिक्रिया यस खतराप्रति जागरणको संकेत हो। तर आगामी बाटो चुनौतिपूर्ण छ। यदि राष्ट्रहरूले संयुक्त रणनीति विकास गर्न सकेनन् भने विश्व अर्थतन्त्र खण्डित व्यापार ब्लक र तीव्र आर्थिक द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्छ। चुनौती स्पष्ट छ, औद्योगिक सार्वभौमिकता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र स्वस्थ व्यापार अभ्यासको रक्षा गर्नु, र अति-प्रतिशोधात्मक व्यापार युद्धबाट बच्नु।

लागुऔषधसहित फार्मेसी सञ्चालक चौधरी दम्पती पक्राउ

सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका-१२ मा सञ्चालनमा रहेको फार्मेसीबाट ठूलो परिमाणको प्रतिबन्धित लागुऔषध बरामद भएको छ। विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी, प्रहरी चौकी खनार तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले नसिब फार्मेसीमा छापामारी फार्मेसी सञ्चालक र उनकी श्रीमतीलाई पक्राउ गरेको छ।

सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी केशबकुमार थेबेले फार्मेसीका सञ्चालक, करिब ५० वर्षीय नसिब नारायण चौधरीले ट्रामाडोल जस्ता नियमन बाहिरका प्रतिबन्धित लागुऔषधहरू बिक्री-वितरण गर्दै आएको गोप्य सूचनाको आधारमा कारबाही गरिएको बताए। उनले प्रहरीले कानुन बमोजिम चौधरीको घर-कोठामा समेत खानतलासी गर्दा हालसम्मकै ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्धित लागुऔषध भेटिएको जानकारी दिए।

खानतलासीकै क्रममा चौधरीकी श्रीमती सम्झना चौधरीले घरको छतबाट दुई बोरा सिमेन्ट झैँ देखिने झोलासहितका बोराहरू फाल्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले तुरुन्तै उक्त बोरा चेकजाँच गर्दा त्यसभित्र ट्रामाडोल एक हजार ९८० पत्तामा १९ हजार ८०० क्याप्सुल फेला परेको छ। यसका अतिरिक्त कोठाभित्रको टेबलबाट प्रतिबन्धित औषधिका ४०० पत्तामा ४ हजार ट्याब्लेट समेत बरामद गरिएको एसपी थेबेले बताए।

प्रहरीका अनुसार बरामद गरिएको औषधि अत्यधिक दुरुपयोग हुने प्रकृतिको भएको र यसको अवैध कारोवार पछिल्लो समय सुनसरी क्षेत्रका सीमावर्ती भेग हुँदै बढ्दै गएको छ। नेपाल-भारत खुल्ला सीमा तथा निगरानीको अभावका कारण तस्करहरूले भारतबाट औषधि भित्र्याई इटहरी, धरान र आसपासका क्षेत्रमा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। पक्राउ परेका दम्पतीमाथि लागुऔषध नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। बरामद औषधिको स्रोत, सञ्जाल तथा संगठित समूहको संलग्नता बारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

रामलाल डंगौरालाई नाउपा अध्यक्ष मान्न निर्वाचन आयोगद्वारा इन्कार

निर्वाचन आयोगले संस्थापक सदस्य रामलाल डंगौरालाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष मान्न अस्वीकार गरेको छ। बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित दल विभाजनको निवेदन दिए पनि आयोगले अध्यक्ष मान्न अस्वीकार गरेको नेता ठाकुर सिंह थारूले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आयोगले नाउपा अध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठलाई नै निरन्तरता दिइएको छ। उनले लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर नगरिएको आरोप लगाएका छन्।

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूद्वारा भौतिक उपस्थिति भई सनाखत गर्दा पनि निर्वाचान आयोगले रामलाल डांगौरालाई अध्यक्ष दिन इन्कार रेको छ। मा. रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा निरन्तरता दिइएक छ। लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर भएन,’ उनले भनेका छन्।

उनले रेश चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठलाई व्यंग्य गर्दै भनेका छन्, ‘नयाँ दल नाउपा (नेपाल) चुनाव चिन्ह (चकिया)का लागि संस्थापक मा. रेशमलाल चौधरी र नाउपा (ढकिया)को अध्यक्षमा निरन्तरता पाउ हुने मा. रञ्जिताजीलाई हार्दिक बधाई।’

उद्‍घाटन भएको तीन दिनमै ‘शान्ताको अचार’ पसलमा आगजनी, ३० लाख बढी क्षति

तीनदिन अघिमात्रै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा उद्घाटन गरिएको नेकपा एमालेकी नेतृ शान्ता चौधरीको अचार पसलमा आगलानी भएको छ। आइतबार बिहान करिब ३ बजेको समयमा चौधारीको पसलमा आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ।

शान्ता चौधरी आफैँ आएर तीनदिन अघि शुक्रबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–६ सुपरमार्केटमा अचार पसल सञ्चालन गरेकी थिइन्। पसलमा आगलागी भएपछि नेतृ चौधरीले आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेकी छन्।

उनले आफ्नो जिन्दगीका हरेक प्रयासमा आगजनी भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा चौधरीले लेखेकी छन्, ‘जिन्दगीको हरेक प्रयासमा आगो नै लाग्छ मलाई। सुर्खेतको शान्ताको अचार आउटलेट्मा कुन अपराधीले आगो लाइदिएछ। नेपाल प्रहरीलाई तत्काल अपराधी पत्ता लगाई कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दछु।’

यस्तै, शान्त चौधरीको पसलसँगै एमाले सुर्खेत जिल्ला कमिटी सदस्यको फेन्सी पसलमा पनि आगजनी भएको छ। यी आगलागीका घटना शंकास्पद हुनेसक्ने नेतृ शान्ताले बताइन्। तर, प्रहरीले आगो उद्योगबाटै लागेको अनुमान गरेको छ। आगजनीबाट ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी धनमालको क्षति भएको अनुमान प्रहरीको छ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको बिएससीतर्फ टपर बने भूमिका चौधरी र निराजन चौधरी

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको विज्ञान संकाय (बिएससी) आठौँ सेमेस्टरमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका पाँच जना विद्यार्थीले समग्र ४.०० जिपिए ल्याउँदै विश्वविद्यालयभरि नै सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका छन्।

स्नातक तहको विज्ञान संकाय आठौँ सेमेष्टरको बुधबार प्रकाशित नतिजामा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा भौतिक शास्त्र (फिजिक्स ग्रुप) बाट विद्यार्थीहरु सुवास गिरी, विनोद साउद, निराजन चौधरी, र अभिषेक जोशी तथा जीव विज्ञान (वायोलोजी ग्रुप) बाट भुमिका चौधरीले समग्रमा समान ४.०० जीपिए प्राप्त गरेका हुन्।