Author: Madan Kumar

चीनमा असहमतिको नयाँ स्वरूप, सीसीपीलाई चुनौती दिँदै जनता

२०८२ कार्तिक २९ गते १०:५४ By: थारूवान

सी जिनपिङ र सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) विरुद्धको असन्तुष्टि अब सामाजिक सञ्जालमा बेनामी सन्देशहरूमा मात्र सीमित छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा आम नागरिकले असहमति झल्काउने ब्यानरहरू उठाउँदै आफ्नो रोष खुला रूपमा व्यक्त गर्न थालेका छन्। बारम्बार देखिन थालेका यस्ता ब्यानरहरूले चीनभरि लामो समयदेखि थामिएर बसेको राजनीतिक असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकांक्षा प्रस्ट रूपमा झल्काएको छ।

पूर्व प्रहरी अधिकारीसमेत रहेका राजनीतिक कार्यकर्ता गुओ मिन भन्छन्, “सीसीपीको शासनका दशकहरूमा लोकतन्त्रको माग गर्ने आवाज कमजोर भए पनि कहिल्यै हराएको छैन। अन्धकार चिर्ने प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ।”

केही साताअघि बेइजिङको सानलिटुन उपजिल्लामा एक नागरिकले सीसीपीको आलोचना गर्ने र राजनीतिक सुधारको माग राख्ने दुई ब्यानर प्रदर्शन गरे। पहिलो ब्यानरमा लेखिएको थियो— “कम्युनिष्ट पार्टीको मूल सार मानव–विरोधी दुष्ट पन्थ हो, जसले चीनलाई अनन्त विपत्तितर्फ धकेल्नेछ।”
अर्को ब्यानरले पार्टी प्रतिबन्ध अन्त्य गर्दै स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक दल गठन गर्ने अधिकार, स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र छनोट र कानूनको शासनमा आधारित ‘नयाँ चीन’ निर्माण गर्न आह्वान गरेको थियो।

उक्त घटना १५औँ पञ्चवर्षीय योजनासम्बन्धी महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक, चौथो प्लेनम, सकिएको केही दिनमै भएको थियो। ब्यानर केही समयमै हटाइए पनि तिनका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बने, जसले चिनियाँ जनताबाट व्यापक प्रशंसा पायो। विश्लेषक शाओनान जूका अनुसार, राजनीतिक रूपमा संवेदनशील समयमा गरिएको यस्तो प्रदर्शनले “असाधारण व्यक्तिगत साहस र स्वतन्त्रताको गहिरो चाहना” प्रकट गरेको थियो।

यस घटनाले धेरैलाई २०२२ मा पेङ लिफाले हैडियन सिटोङ पुलमा सांस्कृतिक क्रान्तिको आलोचना र लोकतान्त्रिक अधिकारको माग गर्दै फहराएको ब्यानरको सम्झना दिलायो। केहीले यस्ता पुनरावृत्ति हुँदै जानुले सीसीपी शासनको कमजोर अवस्थालाई संकेत गर्न थालेको व्याख्या गरे। एक X प्रयोगकर्ताले लेखे, “सिटोङ पुलपछि सानलिटुन, अनि एरक्सियन पुल, के यो पतनको काउन्टडाउन हो?”

२०२५ अप्रिलमा चेङ्दुस्थित एक ओभरपासमा प्रजातन्त्रको मागसहित तीन ब्यानर देखिए। ती ब्यानरले राजनीतिक प्रणाली सुधारबिना ‘राष्ट्रिय पुनरुत्थान असम्भव’ रहेको बताउँदै जनतालाई ‘अनियन्त्रित अधिकारसहितको पार्टी’ आवश्यक नभएको उल्लेख गरेका थिए। लगत्तै कुनमिङ र सुझोउमा पनि सीसीपी विरोधी सन्देशहरू देखिए,  “सी जिनपिङ जानुपर्छ!” र “शक्ति त्यसको स्रोतप्रति मात्र जवाफदेही हुन्छ। चिनियाँ जनताले मतदान अधिकार माग्छन्।”

एक विश्लेषकका शब्दमा, “निरंकुशता स्वभावतः भयानक हो। तर मानिसको चेतनालाई पूर्ण रूपमा दबाउन सकिँदैन। सी जिनपिङले कति दमन गरे पनि चिनियाँ जनताको मनमा लोकतान्त्रिक विचार अंकुरिन रोकिँदैन।”
२०२२ मै सामाजिक कार्यकर्ता हेन्ड्रिक लुईले शेन्जेनमा “सी जिनपिङको मृत्यु! सुधार र खुलापनको रक्षा गर!” लेखिएको ब्यानर फहराएका थिए।

युवा कार्यकर्ता झाङ शेङ २०२३ मा पेकिङ विश्वविद्यालयमा बहुदलीय लोकतन्त्रको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेपछि बेपत्ता परे; अहिले पनि उनको अवस्थाबारे कुनै सूचना छैन। त्यस्तै पेङ लिफा र फाङ यिरोङ पक्राउ परे पनि पछि उनीहरूको अवस्थाबारे समाचार सार्वजनिक भएको छैन। मानव अधिकारकर्मी जियाङ सुका अनुसार, देशभरि देखिन थालेका यस्ता चुनौतीहरूले सीसीपीलाई तनावग्रस्त र उच्च सतर्कतामा राखेको छ। उनले भने, “अधिनायकवादी अत्याचारविरुद्ध अग्रपंक्तिमा उभिने सबैलाई श्रद्धाञ्जली! जनता निर्दोष छन्—स्वतन्त्रता दीर्घायु होस्!”

चिनियाँ नेटिजनहरूले ब्यानर उठाउने यस्ता कदमलाई साहसिक कार्यका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले चीनभरिका लाखौं नागरिकलाई तानाशाहीविरुद्ध उठ्न प्रेरित गरेको बताए। चिनियाँ नागरिक लुइस चोङझेन भन्छन्, “डर तोड्ने एक मात्र उपाय—अधिकभन्दा धेरै मानिसहरू खुलेर उभिनु।”
अमेरिकामा बस्ने चिनियाँ नागरिक डोङहुआ चेन्गुआङका अनुसार, “सानलिटुनको घटना सामान्य होइन—यसले साहस मात्र होइन, एउटा गहिरो सन्देश बोकेको छ।”

चिनियाँ विपक्षी नेता जी ली जियानका अनुसार, कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो बेरोजगारी, महँगो चिकित्सा सेवा र उच्च मुद्रास्फीति कारण जनतामा व्यापक आक्रोश छ। उनी भन्छन्, “आज देशभरि अधिनायकवादी अत्याचारविरुद्ध प्रतिरोध तीव्र भइरहेको छ। विभिन्न स्थानमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई हटाउन र मानवअधिकार फिर्ता गराउन माग गर्दै नाराहरू पोस्ट भइरहेका छन्। यी सबैले सीसीपीको पतनअघिको अन्तिम हताश संघर्षलाई प्रकट गर्छन्।”

चीन-जापान टकराव चुलिँदै: टोकियोले ताइवान सुरक्षालाई अस्तित्वसँग जोड्दै

२०८२ कार्तिक २९ गते १०:४६ By: थारूवान

ताइवानसँग जापानको बढ्दो संलग्नताप्रति चीनको असन्तोष शान्त हुने कुनै संकेत देखिँदैन। पछिल्लो तनाव तब चुलियो जब जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले ताइवानको सुरक्षाप्रति टोकियोको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै टापुमा कुनै पनि आक्रमणले जापानको अस्तित्वलाई प्रत्यक्ष खतरा पर्ने चेतावनी दिइन्।

नोभेम्बर ७, २०२५ मा जापानको डाइटमा सम्बोधन गर्दै ताकाइचीले भनिन्, “ताइवानमाथिको आक्रमण जापानका लागि अस्तित्व–धम्कीपूर्ण अवस्था हुनेछ।” उनले एक यस्तो परिदृश्य प्रस्तुत गरिन् जहाँ ताइवान वरपर चीनले लगाउन सक्ने समुद्री नाकाबन्दीले अमेरिकी हस्तक्षेपलाई निम्त्याउन सक्छ, क्षेत्रीय युद्ध भड्किन सक्छ र जापानलाई “अस्तित्व संकट” को स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छ।

जापानको २०१५ को सुरक्षा कानुनअनुसार, यस्तो “अस्तित्व–धम्कीपूर्ण अवस्था” ले आत्म–रक्षा बललाई (SDF) सामूहिक आत्म–रक्षामा संलग्न हुन अनुमति दिन्छ—जापानमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण नभए पनि। यही सिद्धान्त पछिल्ला वर्षमा जापानको सुरक्षा रणनीतिको मूल आधार बनेको छ।

बेइजिङको तिखो प्रतिक्रिया

चीनको प्रतिक्रिया पूर्वानुमानझैँ कठोर थियो। ओसाकास्थित चिनियाँ कन्सुल–जनरल सुए जियानले सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त उग्र भाषामा भने: “यदि तपाईंले त्यो फोहोरी घाँटी जहाँ राख्नु नहुने स्थानमा टाँस्नुभयो भने, त्यो तुरुन्तै काटिनेछ। तपाईं त्यसका लागि तयार हुनुहुन्छ?”

पोस्ट पछि मेटाइयो, तर सुएले अर्को आक्रामक टिप्पणी थपे: “केही मूर्ख जापानी राजनीतिज्ञहरू ‘ताइवान आकस्मिकता जापान आकस्मिकता’ भनेर बकिरहेका छन्। तिनीहरू साँच्चिकै मर्न चाहन्छन्।”

जापान–ताइवान सम्पर्कबारे चीनको असन्तोष

यो कूटनीतिक विवाद अक्टोबर ३१, २०२५ मा सियोलमा भएको एपेक शिखर बैठकको छेउमा जापानले ताइवानी प्रतिनिधिमण्डलसँग गरेको उच्च–स्तरीय भेटपछि सुरु भएको हो। चीनले जापानमाथि एक–चीन सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै भेटलाई “स्वरूप र प्रभाव दुवैतर्फबाट गम्भीर” भनेको थियो।

जापानले ताइवानका प्रतिनिधि लिन सिन–ईलाई “राष्ट्रपति कार्यालयका वरिष्ठ सल्लाहकार” का रूपमा उल्लेख गरेको र भेटका तस्बिर सार्वजनिक गरेको विषयलाई लिएर चीन विशेष आक्रोशित देखें। भेटमा ताकाइचीले जापान–ताइवानबीच बढ्दो आर्थिक तथा विपद्–तयारी सहयोगको महत्व उठाउँदै ताइवानलाई “निकट साझेदार तथा मित्र” भन्दै सहकार्य विस्तारका लागि आह्वान गरिन्। लिनले पनि दुवै देशबीचका घनिष्ठ सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने आशा व्यक्त गरे।

ताइवान सुरक्षा र जापानको राष्ट्रिय अस्तित्व

हालका वर्षहरूमा जापानले आफ्नो सुरक्षा दृष्टिकोण पुनः परिभाषित गर्दै ताइवानको सुरक्षालाई जापानकै राष्ट्रिय अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै आएको छ। २०२२ को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा चीनलाई “सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती” का रूपमा उल्लेख गरिएको छ। कठोर रक्षात्मक धारणा राख्न परिचित ताकाइचीले चीनको उदयलाई “जापानको सुरक्षा हितप्रति प्रत्यक्ष खतरा” भन्दै आक्रामक चेतावनी दिँदै आएकी छिन्।

जापानले रक्षा खर्च बढाउनुका साथै अमेरिका र फिलिपिन्ससँग सहकार्य विस्तार गरेको छ, र क्वाडमार्फत क्षेत्रीय साझेदारी सुदृढ पारिरहेको छ—सबै चीनको बिस्तारवादी नीतिको सामना गर्न लक्ष्यित। चीनले भने जापानलाई निरन्तर “आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप” गरेको आरोप लगाउँदै “द्विपक्षीय सम्बन्धको राजनीतिक जग नबिगार्न” चेतावनी दिँदै आएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले ताइवान प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटलाई “अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको गम्भीर उल्लङ्घन” भन्दै ताइवानका स्वतन्त्रता समर्थक पक्षलाई “गम्भीर गलत सन्देश” दिएको आरोप लगाएको छ।

चीनको मिश्रित ताइवान नीति

अक्टोबर २९, २०२५ मा चीनको ताइवान मामिला कार्यालयका प्रवक्ता पेङ क्विङ’एनले शान्तिपूर्ण पुनर्मिलनको लक्ष्य दोहोर्‍याए। तर उनले भने: “हामी बल प्रयोग त्याग्दैनौँ, आवश्यक परे सबै विकल्प सुरक्षित रहन्छ।”

यो वक्तव्य चीनका राज्य–माध्यमहरूमा केही समयअघि प्रकाशित भएका “बेइजिङको नियन्त्रण आएपछि ताइवानले सौम्य शासन पाउँछ” भन्ने दाबीहरूसँग पूर्णतया विपरीत देखिन्छ। यी विरोधाभासहरूले चीनको अभिप्राय र विश्वसनीयताबारे क्षेत्रीय आशंकालाई अझ गहिरो बनाएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

यसैबीच, ताइवान इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा संरचनाको केन्द्रभूत तत्वका रूपमा उभिँदै गएको छ। अमेरिकी कोषाध्यक्ष स्कट बेसेन्ट र प्रधानमन्त्री ताकाइचीसँग ताइवानका प्रतिनिधि लिनको पछिल्ला भेटघाटले त्रिपक्षीय समन्वय बलियो हुँदै गएको संकेत दिएको छ।

चीन–जापान कूटनीतिक तनावको पुनः उभार

ताइवान सम्पर्कमाथि चीनको विरोध ताकाइचीले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग गरेको प्रत्यक्ष भेटको भोलिपल्ट आएको हो—पदभार ग्रहणपछि उनीहरूको पहिलो भेट। सीले “ठूलो तस्वीरमा ध्यान दिनु” र मतभेदहरूलाई “व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न” आग्रह गरे पनि, यो विवादले दुई देशबीचको नाजुक विश्वासलाई पुनः तनावपूर्ण बनाएको छ।

यसैबीच, अन्य कूटनीतिक सम्पर्कहरू पनि तनावपूर्ण रहे। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले फोन वार्तामा जापानका समकक्षीलाई ताइवान प्रश्न “द्विपक्षीय सम्बन्धको मूल मुद्दा” भएको बताए। नोभेम्बर १ मा क्वालालम्पुरमा आयोजित आसियान रक्षा मन्त्रीहरूको बैठकको छेउमा चिनियाँ र जापानी रक्षा मन्त्रीबीच भएको भेटमा पनि जापानले दक्षिण चीन सागरमा चीनका गतिविधिबारे “गम्भीर चिन्ता” व्यक्त गर्‍यो।

पूर्वी एसियामा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन

ताकाइचीको नेतृत्वमा जापान चीनको विस्तारवादविरुद्ध अग्रपंक्तिमा उभिएकोछ। उनले पदभार ग्रहण गर्नु अघि नै ताइपेई र टोकियोमा ताइवानी उच्च अधिकारीहरूसँग गरेका भेटघाट चीनको कडा आलोचनाको विषय बनेका थिए। जापानको कठोर सुरक्षा नीतिले पूर्वी एसियाको शक्ति सन्तुलनलाई पुनः परिभाषित गरिरहेको छ। टोकियोले ताइवानको सुरक्षालाई अब जापानकै सुरक्षा मान्न थालेको धारणा अमेरिकाले पनि खुलेर समर्थन गरेको छ, र अन्य क्षेत्रीय साझेदारहरूले पनि यही दृष्टिकोण प्रतिध्वनित गर्न थालेका छन्।

चीनको विश्व–व्यापी प्रभाव र विश्वसनीयताको चुनौती

पूर्वी एसियाभन्दा बाहिर, चीनले GSI, GDI र BRI जस्ता पहलमार्फत विश्व–व्यवस्थालाई पुनः आकार दिन खोजिरहेको छ। तर अष्ट्रेलिया, लिथुआनिया, फिलिपिन्सदेखि लिएर श्रीलंकासम्म उसले अपनाएको दबाबमूलक आर्थिक कूटनीतिले बेइजिङको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

दुर्लभ पृथ्वी स्रोतमा एकाधिकार, आपूर्ति शृङ्खलामा प्रभुत्व, र आलोचक राष्ट्रहरूलाई दण्डित गर्ने व्यवहारले चीनले आफूलाई जिम्मेवार शक्तिभन्दा पनि दबाबकारी शक्ति भनेर प्रमाणित गरिरहेको देखिन्छ।

यस्तो व्यवहारका कारण अनेकौँ देशहरू, जो विगतमा तटस्थ रहँदै आएका थिए, अब वाशिङटन र टोकियोकै नजिक जाँदैछन्। विशेषगरी जापान र ताइवानप्रतिको चीनको उग्र धम्कीपूर्ण भाषाले चीनलाई क्षेत्रीय रूपमा अझै एक्लिन सक्ने जोखिम बढाएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

नेपालको पर्यटन र क्रिकेटमा भारत सरकारको सहयोग

२०८२ कार्तिक २९ गते १०:३९ By: थारूवान

हिमालयको मुटुमा अवस्थित नेपाल र भारतले भौगोलिक सीमा मात्रै होइन, संस्कृति, आस्था र पीढीगत मित्रताको अटुट बन्धन साझा गर्छन्। दशकौँदेखि विकसित हुँदै आएको यो सम्बन्ध दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा जीवन्त र परिपक्व साझेदारीका रूपमा स्थापित भइरहेको छ, जहाँ विकास, पर्यटन र खेलकुद कूटनीति निर्णायक स्तम्भ बनेका छन्।

ग्रामीण समुदायलाई सशक्त पार्ने साना पूर्वाधारदेखि लिएर नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेका भारतीय पर्यटकहरूको भूमिका, र विद्यालय तथा क्रिकेट पूर्वाधार निर्माणसम्म भारत-नेपाल सम्बन्ध आज विश्वास, पारस्परिक प्रगति र क्षेत्रीय सहकार्यको उत्कृष्ट मोडेलका रूपमा उभिएको छ।

प्रगतिको जग बसाल्दै

भारत लामैदेखि नेपालको प्रमुख विकास साझेदारका रूपमा स्थापित छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिभिटी, कृषि तथा ऊर्जा, यी सबै क्षेत्रमा भारतले दिगो प्रभाव पार्ने सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। मे २०२५ मा नयाँ दिल्लीले नेपालमा १२ वटा नयाँ उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (HICDP) निर्माणका लागि रु ४७४ मिलियन (झन्डै ३.३९ मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग गर्ने घोषणा गर्‍यो।

यी परियोजनामा विद्यालय भवन, खानेपानी प्रणाली, स्वास्थ्य सुविधा र कृषि सेवा केन्द्रहरू समावेश छन्, जसले ग्रामीण जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा छ। अर्को चरणमा भारतले धनुषा, पर्सा, अछाम र बारामा नयाँ माध्यमिक विद्यालय तथा मनाङमा पाँच शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि रु ३९० मिलियन (करिब २.७८ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरका पाँचवटा HICDP परियोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो।

यी सबै पहलहरूले सबै तहका समुदायलाई आधारभूत पूर्वाधारमार्फत सशक्त बनाउने भारतको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता झल्काउँछन्। सन् २००३ यता भारतले नेपालभर ५७९ वटा HICDP कार्यान्वयन गरिसकेको छ, जसमध्ये ४९६ सम्पन्न भइसकेका छन् र ८३ परियोजना सञ्चालनमा छन्। नेपालका स्थानीय निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिएका यी योजनाहरूले सोलुखुम्बुमा खानेपानी, धादिङमा मातृ–स्वास्थ्य सेवा, बाजुरामा कृषि अवसरजस्ता प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याएका छन्।

भारतको योगदान साना परियोजनामा मात्र सीमित छैन। जयनगर-बिजलपुरा-बर्दिबास रेलमार्ग-नेपालको पहिलो सीमापार ब्रोडगेज रेल र दक्षिण एसियाकै पहिलो मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन जस्ता परियोजनाले कनेक्टिभिटी र ऊर्जा सुरक्षामा ऐतिहासिक छलाङ दिलाएका छन्।

पाइपलाइनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर करिब रु २ ले घटेको छ, जसबाट लाखौँ उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। सिलिगुडी-झापा पाइपलाइन र ४०० केभी प्रसारण लाइनजस्ता नयाँ परियोजनाले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता र स्वच्छ वृद्धितर्फ उन्मुख गरिरहेका छन्।

सहयोगको दायरा मानव विकाससम्म फैलिएको छ, हरेक वर्ष १,५०० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी भारतीय छात्रवृत्ति पाउँछन्। सन् २००१ देखि ३,३०० भन्दा बढी नेपाली पेशेवरले भारतीय प्राविधिक तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा सीप अभिवृद्धि गरेका छन्। यस्ता दीर्घकालीन लगानीले नेपालका डाक्टर, इन्जिनियर, प्रशासक र प्राविधिकहरूको नयाँ पुस्ता तयार गरिरहेको छ।

पर्यटनमार्फत साझा यात्रा

पर्यटन दुई राष्ट्रबीचको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भावनात्मक पुल हो। नेपाल भारतीयहरूका लागि भौगोलिक नजिकोपनभन्दा धेरै, एउटा आध्यात्मिक निरन्तरता हो—बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनी, जनकपुर, पवित्र हिमालय र शान्त आध्यात्मिक स्थलहरूले वर्षेनि हजारौँ भारतीय आगन्तुकलाई आकर्षित गर्छन्। महामारीअगाडि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमध्ये ३०% भन्दा बढी भारतीय थिए, र २०२३ पछि यो प्रवाह तीव्र गतिमा फर्किएको छ।

सन् २०२४ मा मात्र ३.५ लाख भारतीय पर्यटक नेपाल आएका थिए, नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो पर्यटक समूह। यसले विशेषगरी पोखरा, काठमाडौं, लुम्बिनी, जनकपुर र पशुपतिनाथ क्षेत्रमा होटल, ट्रेकिङ एजेन्सी, रेस्टुरेन्ट, ट्याक्सीदेखि साना व्यवसायसम्मलाई पुनर्जीवित गराएको छ। सीमापार रेल सेवा पुनः सञ्चालन, र २०२४ मा सुरु गरिएको UPI–FonePay डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले यात्रा अझ सरल बनाएको छ। आज भारतीय पर्यटकले मुम्बई वा दिल्लीमा प्रयोग गर्ने QR कोड पोखराको क्याफेमा सहजै स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्छन्—यो डिजिटल कनेक्टिभिटीले पर्यटन–नेतृत्व विकासको सम्भावना विस्तार गरिरहेको छ।

प्रत्येक भारतीय पर्यटकले औसत ५००–६०० अमेरिकी डलर खर्च गर्ने भएकाले स्थानीय सेवा अर्थतन्त्रले प्रत्यक्ष लाभ पाएको छ। आतिथ्य, यातायात र साहसिक पर्यटन क्षेत्रहरूले भारतीय आगन्तुकका कारण दोहोरो अंकमा वृद्धि देखाएका छन्।

सांस्कृतिक पर्यटनले पनि टेवा पाइरहेको छ—लुम्बिनीमा भएको भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव जस्ता कार्यक्रमहरूले साझा इतिहास र सांस्कृतिक आत्मीयतालाई अझ नजिक ल्याइरहेका छन्।

क्रिकेट: मित्रताको नयाँ प्रतीक

हालका वर्षमा खेलकुद, विशेषगरी क्रिकेट भारत-नेपाल सम्बन्धको आकर्षक अध्याय बनेको छ। पहिले सीमित समूहमा लोकप्रिय रहेको क्रिकेट अहिले काठमाडौंदेखि धरान र पोखरासम्म उकालो लागिरहेको छ, र यस उत्थानमा भारतीय समर्थन महत्वपूर्ण रहेको छ। भारतले सामग्री, विशेषज्ञता, तालिम, एक्सपोजर म्याच, कोचिङ तथा युवा विकास कार्यक्रममार्फत नेपाल क्रिकेटलाई प्रतिस्पर्धी बनाइरहेको छ।
BCCI ले नेपाली खेलाडीहरूका लागि प्रशिक्षण अवसर विस्तार गरेको छ भने भारतीय पूर्व–क्रिकेटरहरूले कोचिङ र मेन्टोरिङमा सक्रिय योगदान दिइरहेका छन्।

नेपाल एसिया कपका लागि छनोट भएपछि भारतीय समर्थन झन् बढ्यो। क्रिकेट रङ्गशाला विकास, युवा क्रिकेट संरचना, तथा खेलकुद आदानप्रदानका परियोजनामा भारतीय दूतावासले सहयोग वृद्धि गरिरहेको छ। नेपालले आईसीसी टुर्नामेन्टहरूमा प्रभाव छोड्दा भारतीय दर्शकहरू नेपाली टोलीका सबैभन्दा उत्साही समर्थकमध्ये देखिन थाले। क्रिकेट अब खेलमात्र होइन, यो दुई देशबीचको साझा गर्व, भावनात्मक निकटता र मित्रताको सशक्त प्रतीक बनेको छ।

भविष्यका लागि साझेदारी

नेपालप्रति भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग वर्षौंदेखि विस्तार हुँदै आएको छ। ७५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरका सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा, १ बिलियन अमेरिकी डलरको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहायता, तथा हरेक प्रदेशमा फैलिएका अनुदान परियोजनाले नेपाली जीवनका हरेक तहलाई छुँदै आएका छन्।

HICDP को वार्षिक सीमा हालै रु ५० मिलियनबाट बढाएर रु २०० मिलियन पुर्‍याइएको निर्णयले नेपालका बढ्दो विकास आवश्यकताप्रति भारतको संवेदनशीलता र प्रतिबद्धता दुवैलाई देखाउँछ। भारतको विकास मोडल स्थानीय स्वामित्व र समुदाय केन्द्रित कार्यान्वयनमा आधारित छ, यसले प्रत्येक परियोजना स्थानीय प्राथमिकता, स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय लाभसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध रहन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ।

यो सम्बन्धको सबैभन्दा विशेष पक्ष यसको मानवीय आयाम हो।
भारतको सहयोगमा बनेको सिँचाइ नहर प्रयोग गर्ने किसानदेखि, नवनिर्मित विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी, सीमा सहजतामा यात्रा गर्ने पर्यटक, अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका लागि प्रशिक्षण लिएको युवा क्रिकेटर—यी सबै कथामा भारत–नेपाल मित्रता दैनिक रूपमा जिउँदो देखिन्छ।

भारत र नेपाल साथसाथै अघि बढिरहेका छन्र  उनीहरूको सम्बन्ध सामान्य कूटनीतिभन्दा पर पुगेको छ। यो साझेदारी साझा समृद्धि, पारस्परिक सम्मान, र सांस्कृतिक आत्मीयताको बन्धनमा निर्मित छ।

निर्माण भएको हरेक पुल, खुल्ने हरेक कक्षाकोठा, स्वागत गरिएका हरेक पर्यटक, र क्रिकेट मैदानमा बनेका हरेक रनले एउटै सत्य पुष्टि गर्छ, प्रगति साझा हुँदा मात्र दिगो हुन्छ, र मित्रता जब कर्ममा रूपान्तरित हुन्छ, त्यो साझा भविष्यको वास्तविक आधार बन्छ। आज, हिमालयको फेददेखि काठमाडौंका सडकसम्म भारत-नेपाल साझेदारी यो सत्यको जीवन्त उदाहरणजस्तै चम्किरहेको छ कि छिमेकीहरूले सँगै अघि बढ्दा भूगोल मात्र होइन, भविष्य पनि साझा गर्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणले भारत-भुटान साझेदारीमा नयाँ युगको सुरुवात

२०८२ कार्तिक २९ गते १०:२६ By: थारूवान

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो भुटान भ्रमणले दुई देशबीचको साझेदारीलाई नयाँ मोडदिने ऐतिहासिक क्षणका रूपमा मानिएको छ। भारत र भुटानबीच आजको व्यापार, लगानी, पूर्वाधार र रणनीतिक सहकार्य पारस्परिक हितमा आधारित, दिगो र परिपक्व साझेदारीमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ।

भारत–भुटान सम्बन्ध “हृदयदेखि हृदयसम्म”को भावनात्मक आत्मीयतामा आधारित रहे पनि हाल यो सम्बन्ध आर्थिक महत्वाकांक्षा, रणनीतिक दृष्टि र दीर्घकालीन सहकार्यतर्फ रूपान्तरित भइरहेको छ। ११ नोभेम्बर २०२५ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री मोदीको दुई दिने राजकीय भ्रमणलाई दुई देशबीचको आगामी दशकको सहकार्य खाका तयार गर्ने निर्णायक क्षणका रूपमा हेरियो।

१९४९ को मैत्री सन्धिलाई २००७ मा अद्यावधिक गर्दै भुटानको सार्वभौमिकताको सम्मान गरेको भारत, आज भुटानको प्रमुख विकास साझेदार, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, व्यापारिक सहजकर्ता र विश्वसनीय सहकर्मीका रूपमा उभिन सफल भएको छ।

भारत र भुटानले सहायता–आधारित सम्बन्धभन्दा टाढा हटेर ऊर्जा, जलविद्युत, सौर्य, डिजिटल कनेक्टिभिटी, फिनटेक, शिक्षा, अन्तरिक्ष सहयोग र स्वास्थ्यजस्ता बहु–क्षेत्रीय सहकार्यलाई विस्तार गरिरहेका छन्। २०२४ मा जारी ‘ऊर्जा सहकार्य संयुक्त दृष्टि–दस्तावेज’ ले जलविद्युतसँगै सौर्य, हरित हाइड्रोजन र ऊर्जा भण्डारणजस्ता क्षेत्रतर्फको साझेदारीलाई फैलाएको छ। भारतको “छिमेकी पहिलो नीति” र भुटानको “आर्थिक विविधीकरण रणनीति” ले व्यापार, पारवहन, प्रबिधि र मानव विकासमा नयाँ सम्भावनाहरू खोलेका छन्।

भारत र भुटान बीच २१ औं शताब्दीको बन्धन
२१ औं शताब्दीमा, भारत र भुटानले सहायता-आधारित सहयोगबाट गतिशील, बहु-क्षेत्रीय सहकार्यमा आफ्नो साझेदारी विस्तार गरेका छन्। दुई देशहरूले संवाद संयन्त्रलाई संस्थागत गरेका छन् र जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, हरियो हाइड्रोजन र ऊर्जा सुरक्षालाई समेट्ने ऊर्जा सहयोगमा २०२४ संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज जस्ता दूरदर्शी ढाँचाहरू सुरु गरेका छन्।

भारतको “छिमेकी पहिलो” नीति र भुटानको “आर्थिक विविधीकरण” रणनीति अन्तर्गत, फिनटेक, अन्तरिक्ष सहयोग, डिजिटल भुक्तानी र शिक्षामा सम्बन्धहरू बढेका छन्। व्यापार, वाणिज्य र पारवहन सम्बन्धी २०१६ को सम्झौताले भुटानको बजार पहुँच र सुधारिएको रसदलाई थप उदार बनाएको छ। यी विकासहरूले समानता र संयुक्त समस्या समाधानतर्फको परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ – दाता-प्राप्तकर्ता मोडेलबाट सह-सिर्जना र सह-लगानीको विकास।

आर्थिक र व्यावसायिक सहयोग

भारत भुटानको सबैभन्दा ठूलो व्यापार र लगानी साझेदार बनेको छ, भारतीय एफडीआईले भुटानको कुल प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको ५५% भन्दा बढी ओगटेको छ। भारतीय उद्यमहरूले प्रमुख क्षेत्रहरू – बैंकिङ, विद्युत उत्पादन, निर्माण, खाद्य प्रशोधन, आईसीटी, औषधि र आतिथ्यमा काम गर्छन्। भारतले भुटानको प्रमुख जलविद्युत परियोजनाहरूलाई वित्तपोषण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, प्रायः अनुदान र नरम ऋणको संयोजन मार्फत, वाणिज्य र विकास कसरी हातमा हात मिलाएर जान सक्छ भनेर प्रदर्शन गर्दै।

पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी
पूर्वाधार भुटानको विकास कथाको मेरुदण्ड हो। चुखा र ताला जलविद्युत प्लान्टदेखि हालै उद्घाटन गरिएको पुनतसाङचु शृङ्खलासम्मका भारतीय सहयोग प्राप्त परियोजनाहरूले भुटानको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गरेका छन्। सडक सम्पर्क, प्रसारण ग्रिड र सीमा व्यापार मार्गहरूले दुई अर्थतन्त्रलाई अझ नजिकबाट जोडेका छन्।

आसामको कोक्राझारदेखि गेलेफु र बनरहाटदेखि सामत्सेसम्म रेल जडान जस्ता उदीयमान परियोजनाहरूले व्यापार कोरिडोर र सीमापार गतिशीलतालाई पुन: परिभाषित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसकारण, पूर्वाधार विकासको साधन मात्र होइन, भूराजनीतिक विश्वासको पनि साधन हो।

भारत-भुटान द्विपक्षीय व्यापार र लगानी
भारत भुटानको प्रमुख व्यापार साझेदार हो, जसले भुटानको कुल बाह्य व्यापारको लगभग ८०% हिस्सा ओगटेको छ। भुटानको भारतमा निर्यातमा मुख्यतया जलविद्युत, फेरो-सिलिकन, काठ र खनिज उत्पादनहरू समावेश छन्, जबकि भारतबाट आयातमा मेसिनरी, इन्धन, उपभोग्य वस्तुहरू र औद्योगिक इनपुटहरू समावेश छन्।

२०१६ को व्यापार र पारवहन सम्झौताले भुटानी सामानहरूको लागि भारतीय क्षेत्र हुँदै तेस्रो देशहरूमा भन्सारमुक्त ट्रान्जिटको ग्यारेन्टी गरेको छ, जबकि जलगाउँ-फुएन्शोलिङ, समद्रुपजोङ्खर र गेलेफुमा तोकिएका भूमि भन्सार स्टेशनहरूले सहज व्यापार प्रवाहलाई सहज बनाउँछन्। अगाडिको चुनौती भुटानको निर्यात आधारलाई फराकिलो पार्नु, संरचनात्मक निर्भरता घटाउनु र भुटान भित्रै मूल्य थप्ने संयुक्त उद्यमहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो।

भारत र भुटान बीचको व्यापार आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मा USD ४८४ मिलियनबाट बढेर २०२१-२२ मा USD १४३० मिलियन र आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा USD १९०५ मिलियन पुगेको छ, जसले निरन्तर विस्तार देखाउँछ। अगाडि बढ्दै, दुवै देशहरूले अब स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि, कृषि-प्रशोधन, पर्यटन र कल्याण सेवाहरूमा अवसरहरू खोजी गरिरहेका छन्।

भारत-भुटान द्विपक्षीय व्यापार (अमेरिकी डलर मिलियन)

स्रोत: भारतको वाणिज्य मन्त्रालयबाट संकलित

भुटानमा भारतको निर्यातमा आवश्यक र औद्योगिक वस्तुहरूको विविध दायरा समावेश छ जसले भुटानको अर्थतन्त्रलाई कायम राख्छ र द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ। प्रमुख निर्यात वस्तुहरूमा पेट्रोलियम उत्पादनहरू, सवारी साधनहरू, मेसिनरीहरू, अन्नहरू, फलाम र इस्पात, विद्युतीय उपकरण र निर्माण सामग्रीहरू समावेश छन्। भारतले भुटानमा औषधि, खाद्य उत्पादनहरू, प्लास्टिक र रसायनहरू पनि आपूर्ति गर्दछ। यी निर्यातहरूले भुटानको पूर्वाधार विकास, ऊर्जा क्षेत्र र उपभोक्ता बजारहरूलाई समर्थन गर्दछ। निर्बाध जडान, अधिमान्य व्यापार सर्तहरू, र रुपैयाँ-नगल्ट्रम समानताको साथ, भारत भुटानको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ, जसले यसको आयातको ८०% भन्दा बढी ओगटेको छ। बढ्दो निर्यात बास्केटले गहिरो आर्थिक एकीकरण र भुटानको आधुनिकीकरण र औद्योगिक वृद्धिमा भारतको भूमिकालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

भुटानबाट भारतको आयात मुख्यतया जलविद्युत, खनिज र कृषि उत्पादनहरूद्वारा संचालित हुन्छ, जसले दुई राष्ट्रहरू बीचको प्राकृतिक स्रोत पूरकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। मुख्य आयात वस्तुहरूमा बिजुली, फेरोसिलिकन, सिमेन्ट, जिप्सम, डोलोमाइट र अलैंचीका साथै काठ, रसायन र बहुमूल्य पत्थर जस्ता उत्पादनहरू समावेश छन्। भुटानबाट जलविद्युत निर्यात द्विपक्षीय व्यापारको मेरुदण्ड हो, जसले भुटानको राजस्व र भारतको स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। कृषि र खनिज आयातले भारतको उत्पादन र निर्माण क्षेत्रहरूलाई पनि समर्थन गर्दछ। यो व्यापार सम्बन्धले भारत-भुटान आर्थिक सम्बन्धको पारस्परिक रूपमा लाभदायक प्रकृतिलाई जोड दिन्छ, जहाँ दिगोपन, ऊर्जा सहयोग र क्षेत्रीय एकीकरण विकासको प्रमुख स्तम्भहरू हुन्।

लगानी सम्बन्ध नयाँ सीमा बनेको छ। भारतीय लगानीकर्ताहरूले भुटानको जलविद्युत क्षेत्रमा प्रमुख दांव राख्छन्। भुटानले आफ्नो गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी निर्माण गर्दा, पूर्वाधार, डिजिटल इकोसिस्टम र सीप विकासमा भारतीय सहभागिता निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ। भुटानको लागि, भारतीय पूँजी र प्रविधि महत्त्वपूर्ण छ। भारतको लागि, भुटानले सुरक्षित, वातावरणीय रूपमा सचेत र भरपर्दो लगानी वातावरण प्रदान गर्दछ। अब सन्तुलित, दिगो र उच्च-मूल्य सहयोगमा जोड दिइएको छ।

माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भुटान भ्रमणका क्षणहरू परिभाषित गर्दै
माननीय प्रधानमन्त्री श्री. नोभेम्बर ११-१२, २०२५ मा नरेन्द्र मोदीको दुई दिने भुटान भ्रमण द्विपक्षीय यात्रामा एक कोसेढुङ्गा थियो र छिमेकी कूटनीतिलाई गहिरो बनाउने भारतको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्‍यो। भ्रमणको क्रममा, दुवै पक्षले प्रमुख परिणामहरू घोषणा गरे:
– भारतीय सहयोगमा निर्मित १,०२० मेगावाटको पुनतसाङ्छु-II जलविद्युत परियोजनाको उद्घाटन – ऊर्जा साझेदारीमा निरन्तरताको प्रतीक।
-१,२०० मेगावाटको पुनतसाङ्छु-II परियोजनाको मुख्य-बाँध संरचनामा काम पुनः सुरु गर्दै, यसको समयमै सम्पन्नता सुनिश्चित गर्दै।
-भारतबाट भुटानलाई ₹४,००० करोड (अमेरिकी डलर ४५५ मिलियन) ऋण लाइनको विस्तार, विकास साझेदारको रूपमा भारतको भूमिकालाई पुन: पुष्टि गर्दै।
– कनेक्टिभिटी र पर्यटन बढाउन हातिसर (गेलेफु पारि) मा अध्यागमन चेक-पोस्टको स्थापना।
– सांस्कृतिक र आध्यात्मिक सम्बन्धको प्रतीक, भूटानी मन्दिर र अतिथि गृहको लागि वाराणसीमा जग्गाको आवंटन।
– दुई सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर – सौर्य, वायु, बायोमास, ऊर्जा भण्डारण, हरियो हाइड्रोजन र क्षमता निर्माणलाई समेट्ने नवीकरणीय ऊर्जा सहयोगमा एउटा; औषधि, निदान, परम्परागत औषधि, मातृ स्वास्थ्य, टेलि-मेडिसिन र अनुसन्धानमा केन्द्रित स्वास्थ्य र औषधिमा सहयोगमा अर्को।

भारतका प्रधानमन्त्रीले भुटानको राष्ट्रिय समारोह र चौथो ड्रुकग्याल्पोको ७० औं जन्मजयन्तीमा पनि भाग लिए, थिम्पुमा विश्वव्यापी शान्ति प्रार्थना महोत्सवमा भाग लिए। उनको अन्तरक्रियाले सांस्कृतिक एकता र रणनीतिक उद्देश्य दुवैलाई जोड दियो। यसकारण भ्रमणले सार्थक र प्रतीकात्मक दुवै थियो, जसले भारतको “छिमेकी पहिलो” प्रतिबद्धतालाई सुदृढ पार्दै भुटानको विकास लक्ष्यहरूलाई सुदृढ बनायो। मिडिया टिप्पणीले परिणामहरूलाई “भविष्यको लागि तयार साझेदारीको लागि खाका” को रूपमा वर्णन गर्‍यो।

भारत भुटान अर्को दशकको चार्टिङ
भारत-भुटान साझेदारी अब आधुनिक डिजिटल र हरियो क्षेत्रहरूसँग परम्परागत ऊर्जा र कनेक्टिभिटी सहयोगलाई एकीकृत गर्दै परिवर्तनकारी दशकमा प्रवेश गर्न तयार छ। ऊर्जा सहयोग: जलविद्युत क्षेत्र द्विपक्षीय सम्बन्धको आधारशिला रहनेछ, नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी २०२५ को सम्झौतापत्रले सौर्य, हावा र हाइड्रोजनमा सहयोग विस्तार गर्दछ, जलवायु-स्मार्ट सहकार्यतर्फ परिवर्तनको संकेत गर्दछ। भारतको क्षेत्रीय ग्रिडमा भुटानको जलविद्युतको एकीकरणले दक्षिण एसियाली ऊर्जा सुरक्षालाई पनि बलियो बनाउन सक्छ।

कनेक्टिभिटी क्रान्ति: प्रस्तावित रेलवे लिंकहरू र सुधारिएको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीहरूले व्यापार, पर्यटन र जनता-जनता आदानप्रदानलाई गहिरो बनाउनेछ। हातिसरमा रहेको नयाँ अध्यागमन चेकपोस्टले भुटानको दक्षिणी करिडोर, विशेष गरी गेलेफु विशेष प्रशासनिक क्षेत्र – माइन्डफुलनेस-आधारित पर्यटन र हरित उद्योगको केन्द्रको रूपमा परिकल्पना गरिएको, पहुँच बढाउनेछ।

डिजिटल, स्वास्थ्य र युवा सहयोग: स्वास्थ्य र औषधि सम्बन्धी सम्झौताले साझेदारीमा नयाँ सामाजिक-क्षेत्र आयाम प्रस्तुत गर्दछ। UPI-आधारित भुक्तानी, सीमापार डिजिटल कनेक्टिभिटी र युवा र स्टार्ट-अपहरूको लागि संयुक्त अनुसन्धान कार्यक्रमहरूको विस्तारले मानव पूँजी र नवीनतामा द्विपक्षीय सहयोगलाई पुन: परिभाषित गर्नेछ।

लगानी र व्यापार दृष्टिकोण: दुवै देशहरूले स्रोत-आधारित व्यापारबाट लगानी-नेतृत्व वृद्धिमा संक्रमण गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। भुटानमा भारतीय उत्पादन, संयुक्त सेवा निर्यात, र ज्ञान-आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नाले लचिलोपन र साझा समृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। दुवै पक्षलाई समान रूपमा फाइदा हुने मूल्य शृङ्खलाहरू सिर्जना गर्नमा जोड दिइएको छ।

रणनीतिक सन्तुलन र दिगोपन: भूराजनीतिक स्तरमा, भारत-भुटान सहयोग हिमालयन स्थिरताको लागि महत्त्वपूर्ण छ। भुटानले वातावरणीय अखण्डताको रक्षा गर्दै आर्थिक आधुनिकीकरणलाई नेभिगेट गर्दा, हरित वृद्धिमा साझेदारको रूपमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। दिगो जलविद्युत्, पर्यावरण-पर्यटन र डिजिटल समावेशीकरणले अर्को अध्याय परिभाषित गर्नेछ।

निष्कर्षमा, न्यानो, “हृदयदेखि हृदयसम्म” मित्रताको जगबाट, भारत र भुटानले उद्देश्य र प्रगतिको आधुनिक साझेदारी निर्माण गरेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको २०२५ को भ्रमणले यो विकासलाई समेटेको छ, संस्कृतिलाई वाणिज्यसँग, आध्यात्मिकतालाई रणनीतिसँग र भावनालाई कार्यान्वयनसँग मिसाएको छ।

प्रमुख जलविद्युत परियोजनाहरूको उद्घाटन, नयाँ ऋण रेखाहरू, र ऊर्जा र स्वास्थ्यमा सम्झौताहरूले आगामी दशकको लागि प्राथमिकताहरूलाई पुन: परिभाषित गरेका छन्। बढ्दो कनेक्टिभिटी, डिजिटल सहकार्य र जनता-केन्द्रित कार्यक्रमहरूको साथ, भारत र भुटानले दिगोपन र साझा समृद्धिमा आधारित हिमालयी विकास मोडेललाई मिलेर आकार दिइरहेका छन्।

व्यापार गहिरो हुँदै जाँदा, लगानी विविधीकरण हुँदै जाँदा, र पूर्वाधारले सीमावर्ती क्षेत्रहरूलाई जोड्दै जाँदा, साझेदारी भावनाबाट पदार्थमा, प्रतीकात्मक इशाराहरूबाट मूर्त परिणामहरूमा सर्दैछ। भारतको लागि, भुटान पूर्वी हिमालयमा एक महान दृढ मित्र र रणनीतिक लंगर बनेको छ। भुटानको लागि, भारत एक विश्वसनीय सहयोगी र यसको आधुनिकीकरण यात्राको सक्षमकर्ता दुवै हो।

महामन्त्रीले देशभरका जनतालाई चिराचिरा पारे : उमाकान्त चौधरी

२०८२ कार्तिक २८ गते २१:३५ By: थारूवान

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गराएर महामन्त्रीले देशभरका जनतालाई चिराचिरा पारेको आरोप लगाएका छन्। सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा उनले विशेष महाधिवशेनका लागि हस्ताक्षर गर्न लगाएर महामन्त्रीले जनतालाई चिरा–चिरा पारेको आरोप लगाएका हुन्। तर, उनले कुन महामन्त्री भनेर नाम भने उच्चारण गरेनन्।

‘साइन गरेर ल्याउ पनि भन्ने, निर्णय मै गर्छु पनि भन्ने ? यस्तो पनि सुहाउँछ ? तपाईं हाम्रो संस्था हो । तपाईं संस्था भएको व्यक्तिले यो भन्न मिल्दैन । मिल्दै मिल्दैन,’ चौधरीले भने, ‘तर, तपाईंले भन्नुभयो, अत्यन्तै गलत गर्नुभयो। तपाईंले देशभरका जनतालाई चिराचिरा पार्नुभएको छ।’

सहमहामन्त्री चौधरीले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्नेहरू क्रान्तिकारी भए नगर्नेहरू प्रतिगामी हुन् भनेर प्रश्नसमेत गरे। ‘जसले सिग्नेचर गरेको छ, उ महामन्त्रीको हुने, जसले सिग्नेचर गरेको छैन, उ तपाईंको विरोधी हुने ?,’ उनले भने, ‘जसले हस्ताक्षर गरेको छ, क्रान्तिकारी हुने रे। जसले हस्ताक्षर गरेको छैन, के प्रतिगामी हुने ? जसले साइन गरेको छ, त्यो विशेष महाधिवेशन चाहने । जसले गरेको छैन त्यसले नचाहने, के भन्न खोजेको हो ?’

सहमहामन्त्री चौधरीले जनेजी आन्दोलनअघि सबैका लागि ठीक रहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आन्दोलनपछि अनेक लाल्छना लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘२३ र २४ गते (भदौ) अगाडि हाम्रो पार्टी सभापति ठीक। उहाँले गरेको काम राम्रो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तर, २४ गतेपछि त सबै खराब ? पार्टी सभापति बेठीक ? पार्टी सभापति सबैभन्दा बदमास ? पार्टी सभापति अपराधी ? के भन्न खोजेको ?’

सहमहामन्त्री चौधरीले २४ भदौ अघि सबैले सभापति देउवासँग हरेक करामा भागबण्डा लिएको पनि बैठकमा सुनाए। ‘हिजो सभापति हुँदा हामीले मन्त्रीमा भागबण्डा लिने। हामीले भ्रातृ संस्थामा पनि भागबण्डा लिने । विभागमा पनि भागबण्डा लिने । राजनीतिक नियुक्तिमा पनि भागबण्डा लिने । सरकारमा हुँदा संयन्त्रमा पनि बस्ने,’ उनले भने।

नाउपा सांसदसहित मधेशका पाँच सांसदलाई सभामुखले गरे पदमुक्त

२०८२ कार्तिक २८ गते २१:२२ By: थारूवान

मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १८०(घ) बमोजिम प्रदेश सभामा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै सभामुख मण्डलले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेका हुन्।

पदमुक्त हुनेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला देवी सिंह, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मनिषकुमार सुमन, संजयकुमार यादव, संहासन सा कलवार र सारदा शंकर प्रसाद कलवार रहेका छन्।

उनीहरूलाई कात्तिक २७ गतेदेखि लागू हुने गरी कारबाही गरिएको हो। ‘मिति २०८२ कात्तिक २७ गतेदेखि प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको हुँदा निजहरू प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्थान रिक्त भएको व्यहोरा प्रदेशसभा कार्उ सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८५ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ।

नाउपा जीउँदै छ, ढकियासहित गाउँगाउँमा आउँदैछौं : ठाकुर सिंह थारू

२०८२ कार्तिक २८ गते १०:४२ By: थारूवान

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिव ठाकुर सिंह थारूले ढकियाका लागि टसमस नहुन आग्रह गरेका छन्। उनले रेश चौधरीले आफैंले जन्म दिएको पार्टीको हत्या गरी अर्को पार्टी दर्ता गरेको भन्दै आक्रोश समेत पोखे। उनले नाउपा र ढकियालाई छिट्टै निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन लागेको दाबी गरे।

सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, ‘हामीले मानेको नेता रेशमलाल चौधरीजी आफैंले जन्माएको पार्टीको ‘हत्या’ गर्ने षड्यन्त्र गरी अर्को पार्टी दर्ता गरिसकेपछि अनेक खाले तरंग फैलिएको छ। खासगरी, ढकिया के भयो? के हुने हो? भन्ने चासो अधिक छ। साथीहरू, ढकियाको जतिसुकै `हत्या` गर्ने प्रयास गरिए पनि जिउँदै छ। हाम्रो चुनाव चिन्ह ढकिया, नाउपा, नारा र स्लोगन तथा सिंगो पार्टी आज भोलिमा निर्वाचन आयोगबाट हामीलाई दिने प्रक्रियामा छ। त्यसैले १/२ दिन धैर्य गर्नुहोला। ढकिया खारेज भयो भन्ने भ्रमको पछि नलाग्नु होला। स्वार्थका लागि ढकियाको हत्या गर्न खोज्नेले के चकिया बाँकी राख्ला। मान्छे उही हो। स्वार्थ उही हो। घमण्ड उही हो। ढकियामा लागेका लाखौं नागरिकको सपनासँग खेलवाड गर्ने ढोंगको पछि लाग्नु भो भने मेरो भन्नु केही छैन। अन्तमा यतिका दिनसम्म ढकियाका लागि टसमस नभई एक जुट भएर बस्नुहुने सबैलाई धन्यवाद। १/२ दिनमा हाम्रो पार्टी र ढकियासहित गाउँगाउँमा आउने छौं।’

नाउपालाई झट्का, कैलाली अध्यक्ष प्रदीप चौधरी उज्यालो नेपालमा आबद्ध

२०८२ कार्तिक २७ गते १९:०२ By: थारूवान

नागरिक उन्मुक्ती पार्टी कैलालीका जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी पनि उज्यालो नेपाल पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य भएका छन्।

२०७४ सालको निर्वाचनबाट जानकी गाउँपालिकाको अध्यक्षसमेत भएका उनी कुलमान घिसिङ संलग्न रहेको भनिएको उज्यालो नेपाल पार्टीमा आबद्ध भएका हुन्। नेता चौधरीले नागरिक उन्मुक्तिका नेता-कार्यकर्ताहरू पनि उज्यालो नेपालमा आउने दाबी गरे।

चौधरीको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको सूचीमा प्राविधिक कारणले नाम छुटे पनि उनी संस्थापक रहेको र त्यहीरूपमा समेटिने उज्यालो नेपाल पार्टीले बताएको छ।

गच्छदारले मुख खोले- चुनावअघि महाधिवेशन गरौं

२०८२ कार्तिक २७ गते १८:३१ By: थारूवान

नेपाली कांग्रेस पूर्वपदाधिकारीमा विजय गच्छदार चुनावअघि महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकमा बुधबार बोल्ने क्रममा गच्छदारले पुस मसान्तसम्म नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने विचार राखेका हुन्।

कांग्रेसका सात पूर्वपदाधिकारी चुनावअघि महाधिवेशन हुन हुँदैन लागेको चर्चा भइरहको बेला त्यसमध्येका एक गच्छदारले १५औं महाधिवेशन पुसको अन्तिमसम्म गर्न सकिने विकल्प अघि सारेका हुन्।

केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा गच्छदारले भने, ‘महाधिवेशनको विषयमा विवाद गरेर होइन। एक भएर निर्णयमा पुग्नुपर् । विशेष महाधिवेशनमा जानुहुन्न। बरु, नियमित महाधिवेशन पुस मसान्तमा गर्न सकिन्छ।

पार्टीभित्र सहमति गरेर पुस मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्न सहमति गरेर कार्यतालिका ल्याउन उनले पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरे। सात पूर्वपदाधिकारी मध्ये चुनाव अघि महाधिवेशन गर्न नहुने पक्षमा मुख्यगरी कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह देखिएका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालले पायो दल दर्ताको प्रमाणपत्र

२०८२ कार्तिक २७ गते १३:१४ By: थारूवान

निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरी संरक्षक रहनुभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाललाई आधिकारिकता प्रदान गरेको छ। बुधबार आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल संरक्षक चौधरीलाई राजनीतिक दल दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट अलग भएर चौधरीले केही दिन अघि नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमाथिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आयोगले बुधबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाललाई आधिकारिकता प्रदान गरेको हो।

आफ्नो दल औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीले सीमान्ततल, आदिवासी जनजातिलगायत पछाडि परेका समुदायलाई अघि बढाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरिएको जानकारी दिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा रहँदा पछाडि परेका समुदाय अघि बढाउने मूल एजेण्डा प्राथमिकतामा पर्न नसकेका कारण नयाँ दल दर्ता गर्नु परेको उनले बताए। चौधरीले हरेक नागरिकलाई राज्यसँग जोड्नका लागि आगामी निर्वाचनमा पछि परेका समुदायलाई अवसर दिने जिकिर गरे।

उनले आगामी निर्वाचनमा जनताले आफूहरूलाई विश्वास गर्ने र राम्रो नतिजा ल्याउने दाबी गरे। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालको अध्यक्षमा कबीर सोप रहेका छन्। राजनीतिक दल दर्ता नम्बर २०६ रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको सिनामंगलमा रहने प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ।