क्यान्सर पीडित चौधरीद्धारा उपचारको लागि सहयोगको याचना

ब्लड क्यान्सरबाट पीडित कञ्चनपुर जिल्ला कृष्णपुर नगरपालिका ९ की पार्वती चौधरीको उपचारको लागि उनका आमा जानकी चौधरीले सहयोगको याचना गरेकी छन् ।

१२ बर्षिया छोरीको उपचारको लागि दुइ वर्ष ७ महिनादेखि चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराइरहेको भएपनि आर्थिक अभावको कारण समस्या भएको उनले बताइन ।

छोरीको उपचारमा अहिलेसम्म १६ लाख बढि खर्च भइसकेको बताउदै चौधरीले भनिन्, ‘छोरीको उपचारको लागि अझै ३० लाख सम्म लाग्छ रे त्यो पनि यहाँ उपचार हुदैन भारत लग्नुपर्छ भनेपछि आफुहरुलाई सवै संग आर्थिक सहयोगको लागि याचना गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।’

‘घरमा भएको थोरै जग्गा थियो, त्यो पनि बेचेर सक्यो गहभरी आँशु पार्दै उनले भनिन्,–जग्गा जमिन, गरहना बेचेर पनि नपुगेपछि छरछिमेकीसंग जसोतसो ऋण धन लिएर उपचार गराइरहेका छौं, तर उपचारको लागि थप ३० लाख रकम चाहिने भनेपछि यत्रो रकम कहाँ खोज्न जाउँ ।’

आर्थिक अवस्था अत्यन्त कम्जोर भएकोले क्यान्सर पीडित पार्वतिकी आमा जानकी चौधरीले छोरीको उपचारको लागि सबैसंग आर्थिक सहयोगको अपिल गरेकी हुन् ।

बिरामीलाई सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिले (९८२१६४७०९१ वा ९८११६३५६५४) मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । या क्यान्सर पीडित पार्वतीको आमा जानकी चौधरीको नाममा रहेको कुमारी बैंकको खाता नं.२१८०२३०५२३७००००१ मा सिधै रकम जम्मा गरेरर पनि सहयोग गर्न सकिने छ ।

विश्वव्यापी मानवअधिकारको उल्लंघन गर्दै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) विभिन्न घृणित कार्यहरूमा संलग्न मानवअधिकारको प्रमुख विश्वव्यापी उल्लंघनकर्ताको रूपमा उभिएको छ। हालैका वर्षहरूले सिनजियाङमा मुस्लिम उइघुर जनसंख्या विरुद्ध चलिरहेको नरसंहार, हङकङमा स्वतन्त्रताको क्षय, र यसको अन्तरराष्ट्रिय दमनकारी रणनीतिको विस्तारको साक्षी छ। यी चिन्ताजनक प्रवृत्तिहरू, CCP द्वारा उत्पन्न सुरक्षा र आर्थिक खतराहरूसँग मिलेर, तिनीहरूको विश्वव्यापी मापदण्डहरूको उल्लङ्घनको लागि बलियो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको तत्काल आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।

चीनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी नीतिहरू तर्जुमा गर्नु एक विशिष्ट चुनौती प्रस्तुत गर्दछ, मुख्य रूपमा यी उल्लङ्घनहरूलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सत्तामा आफ्नो पकड कायम राख्ने माध्यमको रूपमा प्राथमिकता दिएको कारणले। आफ्नो पुस्तक “चीनज सर्च फर सेक्युरिटी” मा एन्ड्रयु नाथन र एन्ड्रयू स्कोबेलले सीसीपीका दुई मुख्य विदेश नीति उद्देश्यहरू हाइलाइट गरेका छन्: आन्तरिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने। चिनियाँ सरकारले प्रायः आफ्नो मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई यी मुख्य उद्देश्यहरूका लागि कथित खतराहरूको जवाफ दिने दाबी गरेर न्यायोचित ठहराउँछ।

उदाहरणका लागि, सीसीपीले उइघुर मुस्लिमहरूलाई सबै धर्मका व्यक्तिहरूसँगै चीनको स्थिरता र सार्वभौमसत्तालाई खतरामा पार्ने चरमपन्थी समूहको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। जवाफमा, CCP ले उइघुर जनसंख्यामाथि द्रुत र सामूहिक नियन्त्रणलाई सक्षम पार्दै अधिनायकवादी हतियारको रूपमा निगरानी प्रविधि प्रयोग गरेको छ। हाल, १ देखि ३० लाख उइघुरहरू सिनजियाङभरि राजनीतिक जेल शिविरहरूमा थुनिएका छन्, जहाँ उनीहरूले जबरजस्ती शिक्षा, यातना र मृत्युसमेत भोगिरहेका छन्। महिलाहरू बलात्कार र विभिन्न प्रकारका यौन हिंसाको सिकार हुन्छन्। सिनजियाङका विशेष भागहरूमा बच्चा जन्माउने उमेरका ८० प्रतिशत उइघुर महिलाहरूलाई जबरजस्ती नसबंदी गर्ने आफ्नो लक्ष्यलाई दस्तावेजीकरण गर्दै उइघुर महिलाहरूमाथि सीसीपीको उत्पीडन चरम स्तरमा पुगेको छ। सतावटको गम्भीरताले संयुक्त राज्य सरकारले यसलाई चलिरहेको नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराधको रूपमा मान्यता दियो।

उइगर जनसंख्या मात्र प्रभावित समूह होइन। CCP ले सुरुमा हङकङलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न २०१९ मा सडकमा नआएसम्म हङकङलाई केही हदसम्म स्वायत्तता दिएको थियो। त्यसपछिको क्र्याकडाउन र २०२० मा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून (NSL) को कार्यान्वयनलाई CCP द्वारा प्रतिक्रियाको रूपमा उचित ठहराइएको थियो।

हङकङका जनताले चीनको स्थायित्व र सार्वभौमसत्तामाथि खडा गरेको कथित खतरा। NSL ले सहर-राज्यमा नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा कटौती गरेको छ, जसले गर्दा कानूनको शासनको उल्लेखनीय क्षय भएको छ। बेइजिङले अब हङकङको पहिलेको बलियो कानुनी प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै जोशुआ वोङ र जिमी लाइजस्ता प्रमुख व्यक्तित्वहरू लगायत राजनीतिक कैदीहरूलाई लक्षित गर्छ। यसअघि एप्पल डेली र स्ट्यान्ड न्यूज जस्ता स्वतन्त्र प्रेस संगठनहरू जबरजस्ती बन्द गरिएको थियो, र हङकङमा व्यापारिक वातावरण सरकारी-समर्थित प्रतिबन्ध चोरी, मनी लान्ड्रिङ, र अन्य अवैध वित्तीय गतिविधिहरूले सम्झौता गरेको थियो।

उइघुर र हङकङहरूको दुर्दशाले सीसीपीको विशिष्ट दृष्टिकोणको उदाहरण दिन्छ: पार्टीको शासनमा कुनै पनि खतरा पहिचान गर्ने, कुनै पनि मानवीय मूल्यमा यसलाई दबाउन र चीन भित्र अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने। यद्यपि, CCP का कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय दमन मार्फत चीनको सिमानाभन्दा बाहिर फैलिएको छ। विशेष गरी हानिकारक उदाहरण भनेको निगरानी प्रविधिको निर्यात हो, जसमा चिनियाँ जनसंख्याको सर्भेक्षण गर्न प्रयोग गरिने विधिहरूमा विश्वव्यापी देशहरूलाई प्राविधिक प्रशिक्षण प्रदान गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दमनका अन्य उदाहरणहरूमा उइघुरहरूलाई जबरजस्ती स्वदेश फिर्ता गर्नु, CCP-नियन्त्रित विदेशी प्रहरी स्टेशनहरूको स्थापना, अमेरिका, युरोप र अन्य ठाउँमा कन्फ्युसियस संस्थानहरूले गरेको प्रभाव, र CCP को आलोचना गर्ने चिनियाँ डायस्पोराहरूलाई लक्षित गर्नु समावेश छ। CCP यी गतिविधिहरूमा संलग्न छ किनभने यसले तिनीहरूलाई फाइदाजनक ठान्दछ र त्यसो गर्न नसक्दा घरेलु अस्थिरताको जोखिम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ।

मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा CCP को महत्त्वपूर्ण जोडलाई ध्यानमा राख्दै, यो निराशाजनक छ कि विश्वव्यापी नेताहरूले यी दुरुपयोगहरूलाई चीनले निम्त्याएको खतरालाई कम गर्नका लागि आफ्नो रणनीतिहरूमा कम ध्यान दिएका छन्, विशेष गरी जब यी धेरै धम्कीहरूले आफ्नै देशहरूलाई असर गर्छ। उदाहरणका लागि, बाइडेन प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले प्रमुख विदेश नीति उद्देश्यका रूपमा चीनलाई “आउटप्रतिस्पर्धी” प्राथमिकतामा राखेको छ तर सीसीपीको मानवअधिकार उल्लङ्घनको सामना गर्न अपर्याप्त ध्यान दिन्छ। युरोप र एसियाभरका राजधानीहरूले चीनमा मानवअधिकारको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अझ कम जोड देखाउँछन्, धेरैले अहिले CCP ले निम्त्याएको खतराप्रति जागृत भएका छन्।

तसर्थ, नीति निर्माताहरूका लागि चुनौती भनेको चीनको सुरक्षा खतरालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक माध्यमहरू पहिचान गर्नु र मानवअधिकारको चिन्तालाई सम्बोधन गर्नु हो। सहयोगी र साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले उपयोग गर्नुपर्छ

चीन भित्रको शक्ति गतिशीलतालाई पुन: सन्तुलित गर्न, सरकारको अख्तियारलाई घटाउँदै चिनियाँ जनतालाई ठूलो शक्ति प्रदान गर्न यसको विदेश नीति शस्त्रागारमा उपकरणहरू।

चीनको मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्ने व्यापक रणनीतिमा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धहरू, भिसा प्रतिबन्धहरू, र उइघुर जबरजस्ती श्रम रोकथाम ऐन जस्ता गैरकानूनी गतिविधिहरू विरुद्ध लड्न वा मनी लान्ड्रिंग र अवैध वित्तलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू जस्ता जवाफदेही संयन्त्रहरू समावेश हुनुपर्छ। यी रणनीतिहरू इन्टरनेट स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र धार्मिक स्वतन्त्रताको संरक्षण सहित चीनमा अवस्थित स्वतन्त्रताका लागि सीमित स्थानहरू सुरक्षित गर्ने प्रयासहरूद्वारा पूरक हुनुपर्छ। राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाईको लागि सक्रिय कूटनीतिक प्रयासहरू गरिनुपर्छ र सिनजियाङका शिविरहरू बन्द गर्ने पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ। थप रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनबाट भाग्न बाध्य भएकाहरूलाई उदार शरण दिनुपर्छ।

सी जिनपिङको नेतृत्वमा सीसीपीको दमनबाट प्राप्त भएको एउटा मुख्य अन्तरदृष्टि यो हो कि पार्टीलाई आफ्ना जनतालाई भन्दा थोरै कुराले बढी धम्की दिन्छ। सीसीपीले आफ्नै जनसंख्यालाई अस्थिर परिवर्तनको सम्भावित एजेन्टको रूपमा हेर्छ जसले शासनको लचिलोपन र शक्तिलाई कमजोर पार्न सक्छ। फलस्वरूप, चिनियाँ जनतालाई उनीहरूको स्वतन्त्रताको खोजीमा समर्थन गर्नु भनेको प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लिन सक्ने अत्याधिक शक्तिशाली कार्य हो।

जनगणनामा छुटे पौने ८ लाख, थारू कति छुटे

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा झन्डै पौने ८ लाख छुटेको देखिएको छ। जसमा सहरी क्षेत्रमा धेरै छुटेको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०७८ मंसिर ९ गतेको सन्दर्भ बिन्दुमा प्रकाशित कुल जनसंख्यामा ७ लाख ७१ हजार ९ सय ९८ जना छुटेको देखिन आएको छ। Continue reading “जनगणनामा छुटे पौने ८ लाख, थारू कति छुटे”

सुदूरपश्चिम सरकार सत्तापक्षकै घेराबन्दीमा

सत्तापक्षकै सांसदहरुको विरोधका बाबजुद सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ। मंगलबार सुरु भएको छलफलमा सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटको विरोध गरे। उनीहरूले बजेट मन्त्रीमुखी भएको, सांसदको भूमिका शून्य पारिएको र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमुखी गरिएको आरोप लगाए।

सुदूरपश्चिम सरकारले असार १ गते सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि २६ दिनपछि बल्ल छलफल सुरु भएको हो। प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश बहादुर शाहीले असार १ गते २९ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। आगामी आर्थिक वर्षको यो बजेट, गत आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ८ अर्ब सानो हो।

बजेटको आकार घटाएको, मन्त्रीमुखी बजेट बनाएको सत्तापक्षकै सांसदहरूको भूमिका शून्य पारिएको भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले नै बजेटको विरोध गरे। ‘बजेटमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका शून्य बनाइयो। स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजनामात्रै बजेटमा पर्ने भन्ने नाटक गरियो। तर स्थानीय तहले सिफारिस गरेका र त्यसपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले दिएका योजनाहरू बजेटमा परेनन्, यो विडम्बना हो,’ उनले भने।

१९ प्रदेश सभा सदसयसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका ७ जना प्रदेशसभा सदस्य बजेटको विरोधमा छन्। उनीहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बजेट संसोधन हुनुपर्ने माग गरिसकेका छन्।

‘पार्टी सभापतिले पनि सुदूरपश्चिमको बजेटमा चित्त बुझाउनुभएको छैन। उहाँले त पूरक बजेटको तयारी गर्नुस पनि भन्नुभयो। तर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीमुखी र कर्मचारीमुखी बजेट बनायो,’ नेपाली कांग्रेसका एकजना प्रदेश सभा सदसयले भने। ‘यथास्थितिमा बजेट पास हुँदैन।’

सत्तामा रहेको अर्को ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरू मंगलबारको संसद बैठकमा सहभागी भए पनि उनीहरूले बजेट माथिको छलफलमा भाग लिएनन्। संसद सचिवालयले मंगलबार अपरान्ह ३ बजेसम्म संसदमा बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यको नाम टिपाउन सूचना गरेको थियो। तर यी दुई दलले भने नाम टिपाएनन्। यसअघि सोमबार माओवादी, समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बजेट संसोधन नभए यथास्थितिमा पास नगर्ने निर्णय गरेका थिए।

‘बजेटमाथिको छलफलका लागि मेरो तयारी थिएन, त्यसैले मैले बोल्दैन भनेको हो,’ सुदुरपश्चिमको सत्ता गठबन्धनभित्रको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने। ‘संसदमा बोल्दै नबोल्ने भन्ने होइन, तर समय आएपछि बोलौंला, तयारी गरेर बोलौंला।’

नेकपा माओवादी केन्द्र, समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले मंगलबार बैठकमा सहभागी नभएर गणपूरक संख्या अपुग बनाउने सल्लाह गरेका थिए। तर त्यसले सत्ता गठबन्धनको विरोध छताछुल्ल हुने भएपछि उनीहरू अन्तिम समयमा बैठकमा भने सहभागी भएका थिए।

माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले त बजेट संसोधन नभए पार्टीले ह्वीप पनि नलगाउने सल्लाह भएको बताए। ‘यस्तो बजेट पास गरेर के हुन्छ, पार्टीले यस्तै बजेट पास गर्न ह्विप पनि लगाउँदैन,’ उनले भने।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि ४ सांसदसहित प्रदेश सरकारमा छ। बजेट समाजवादीबाटै मन्त्री भएका नरेशबहादुर शाहीले ल्याएका हुन्। तर मंगलबारको संसद बैठकमा समाजवादीले पनि बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएन। ‘हाम्रो संसदीय दलका नेता बैठकमा आउनुभएको थिएन। त्यसैले बैठकमा बोलेनौं,’ समाजवादी संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले भने।

प्रतिपक्षी दलप्रति प्रधानमन्त्री आक्रामक

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूप्रति आक्रामक बनेका छन्। आफ्नै अभिव्यक्तिबाट विवादित बनेपछि जवाफ दिन संसदको रोस्टममा उभिएका उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय अभ्यास मिचेको आरोप लगाए। प्रश्न गर्ने तर स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिने प्रतिपक्षी दलको व्यवहारप्रति उनी संशकित बने।

भारतीय नागरिक प्रितम सिंहको किताब विमोचनका क्रममा दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह पटक-पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। जसका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। सोमबार प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुटेपछि प्रधानमन्त्री संसदको रोस्टममा उभिएका थिए।

उनले विवादित अभिव्यक्तिबारे आफूले सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि त्यो अवसर नपाएको गुनासो गरे। ‘एउटा पुस्तक विमोचनका सन्दर्भमा मेरो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षीले संसदमा उठाएको प्रश्नमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण सुरूदेखि नै भएको छ। यो प्रश्न यति गम्भीर छ भने सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टममा उभिएर बोल्न दिनुपर्छ भनेर, त्यो अवसरका निम्ति माग गरेको थिएँ। सभामुख र राजनीतिक दल समक्ष पनि यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि यथार्थ के हो भनेर आफ्नो स्पष्टीकरण दिने, आफ्नो व्यख्या विश्लेषण दिने अवसर सबैभन्दा ठूलो कुरा थियो। तर त्यो अवसर मैले पाइनँ,’ उनले भने।

उनले संसद अरुवद्ध गरिएको र राजीनामा मागिएको विषयमा उल्टै प्रतिपक्षसँग प्रश्न गरे। ‘अहिले माननीय सदस्यले स्पष्ट पार्न पर्दैन भनेर बडो गम्भीर ढंगले बोल्नुभयो। म त सुरुदेखि स्पष्ट पार्न भनेर पर्खेर बसेको थिएँ। मलाई थाहा छैन किन संसद अवरुद्ध गरियो। राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न दिइँदैन किन भनियो? मैले बुझ्न सकेको छैन। के यही हो संसदीय अभ्यास?’

उनले स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई राजीनामा मागेकोप्रति आपत्ति जनाए। ‘प्रतिपक्षलाई प्रश्न सोध्ने हक छ। म त्यो मान्छु। माननीय राजेन्द्र लिङ्देनलेजस्तो नैतिकताको प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ। राजीनामा दिन भन्न पनि सकिन्छ। तर संसदीय अभ्यास र पद्धति केचाहिँ हो? मलाई लाग्छ, हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता साथीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिई राजीनामा? के त्यही स्तरको हो यो? के मैले एकचोटि यो सम्मानित सदनसमक्ष उभिएर यथार्थ के हो? मेरो कमजोरी भयो भने कहाँनेर भयो भनेर भन्न पाउनु पर्दैन? किन तीन दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरियो? मैले बुझ्न सकेको छैन,’ उनले भने।

प्रतिपक्षीले राजीनामा माग्ने वितिकै दिनुपर्ने लोकतान्त्रिक परम्परा हो भन्दै उनले सांसद र सदनसमक्ष प्रश्न गरे। ‘के प्रतिपक्षीले राजनीमा माग्ने वितिकै दिनुपर्ने हो? यही हो लोकतान्त्रिक परम्परा विधि? के प्रतिपक्षले प्रश्न उठ्नेवितिकै प्रधानमन्त्रीलाई सदनसमक्ष स्पष्टीकरणको मौका पनि दिन नहुने हो?’

प्रतिपक्षीप्रति आक्रामक बन्दैगर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रतिवाद गर्न नउभिएको स्पष्ट पारे। ‘यो मेरो प्रश्नमात्रै हो? प्रतिवाद होइन। म काउन्टर अट्याकका लागि उभिएको होइन। म स्पष्टीकरणका लागि उभिएको हुँ,’ उनले भने।

उनले आफू कमीकमजोरीको सबालमा आत्मसमीक्षा गर्ने, स्वीकृति गर्ने र सच्याउनेमा पर्ने बताए। उनले सदनमा रहेको आफ्नो रेकर्ड हेर्न पनि आग्रह गरे। ‘मैले विगतदेखि नै त्यो गर्दै आएको छु। त्यो रेकर्डमा पनि छ। कमजोरी भएको ठाउँमा इफ, बट नलगाइकन स्वीकारेको छु,’ उनले भने।

विवादित अभिव्यक्तिबारे प्रस्टीकरण
प्रधानमन्त्री दाहालले ‘विवादित अभिव्यक्ति’बारे स्पष्टीकरण दिँदै भावनात्मक भएर त्यसो भनेको प्रष्टीकरण दिए। उनले आफूले भनेका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नभई छोरीको बुबा भएर भावनात्मक भएर बोल्न पुगेको बताए।

‘यो मेरो कुरा थिएन। मेरो अनुरोध पनि थिएन। पारिवारिक वतावरणमा प्रितम सिंहले उठाएको सदासयताका लागि मैले धन्यवाद दिनुबाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन। अलिकति सेन्टिमेन्टल छु। अलिकति भावनात्मक छु। त्यही भएर प्रचण्ड छु,’ उनले आफू सेन्टिमेन्टल भएको भन्दै थपे, ‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले बोलिनँ। ज्ञानुको बुबा भएर बोल्न पुगेँ।’

उनले छोरी क्यान्सरबाट पीडित भएर अन्तिम क्षणमा हुँदा छोरा प्रकाश दाहालको अनुरोधमा प्रितम सिंहको दिल्लीस्थित घरमा गएको बताए। ‘सोहीबेला सिंहले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नुभयो। यो परिवर्तन ल्याउने मुख्य तपाईँ हो। मैले दिल्लीमा गर्ने गरेको छु। नेपालमा पनि पार्टीहरूसँग कुरा गर्ने गरेको छु,’ सिंहको भनाई दाहालले उद्धृत गर्दै थपे, ‘मैले धन्यवाद दिएँ। अहिले त्यस्तो स्थिति छैन पनि भने। र, थिएन पनि।’

यति भन्दैगर्दा उनले प्रितम सिंह शक्ति केन्द्र नभएको प्रष्ट्याए। ‘प्रितम सिंह शक्ति केन्द्र होइन। उनले प्रधामन्त्री बनाउने र हटाउने हैसियत राख्दैन। उनीसँग नेता र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध पनि छैन,’ उनले थपे। उनले यो कुरा हिजोको भन्दा पनि २०६८-६९ तिरको भएको बताए।

उनले आफूले दिएको अभिव्यक्तिहरूको विषय अदालतसमक्ष पुगेको स्मरण गर्दै कुन प्रसंगमा किन बोले भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको बताए। ‘एउटा भावनात्मक कुराले सबै सकिए त? मैले हिजो बोलेका विषयहरू अदालतसम्म पुगेका छन्। त्यसको मलाई हेक्का छ। कुन प्रसंग केका लागि भन्यो भनेर हेक्का राख्न पर्दैन?,’ उनले भने। उनले जनयुद्धका बेला १७ हजार मारिएको सन्दर्भमा जवाफ दिएका थिए। जुन विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।

उनले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे आत्मसमीक्षा गर्ने बताए। ‘यो भावुकताले काम दिँदैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकै छु। तर स्वभावबस म अन्तर्मनको आवाजतिर फर्किहाल्दो रहेछु। मनभित्र कुनै मैलो छैन। नियत सफा छ भने भित्र र बाहिरका अभिव्यक्तिहरू समान हुँदा रहेछन्। यो भावुकताको लागि सम्मानित सदनसमक्ष म आत्मसमीक्षा गर्न चाहन्छु। भविष्यमा यहाँ चलेको बहसले सतर्क हुन उत्प्रेरित गरेको छ,’ उनले भने।

नैतिकताको प्रश्नमा लिङ्देनलाई विगत हेर्न सुझाव
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सुरूवातमै प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन माग गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिने नदिने हाम्रो दबाबको विषय होइन। तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि सानो बोली चिप्लिँदा राजीनामा दिएका थिए,’ लिङ्देनले भनेका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहाल नैतिकताको कुरा ठीकै भए पनि यसअघि क-कसले नैतिकता देखाएको भन्दै विगत हेर्न सुझाए। ‘हुन त माननीय राजेन्द्रजी भर्खर दुई कार्यकाल भो केरे तपाईँको। दुई-दुई पटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा तपाईँले पढ्नुभएको होला। कस्तो परिस्थितिमा मैले दिएँ। के आधारमा दिएँ। माननीयज्युहरू गहिरो गरी छातीमा हात राखेर विचार गरिदिनुस्, कसले नैतिकता देखायो यो देशमा। कल्ले देखाएन। त्यसको विवेचना गर्नुस्,’ उनले भने।

उनले आफूले दुवै पटक नैतिकताको धरातलमा टेकेर प्रधानमन्त्री छोडेको बताए। अहिले पनि अन्तर्मनले भने एक मिनेट प्रधानमन्त्रीमा नबस्ने स्पष्ट पारे। ‘तपाईँले भनेर त म गर्न सक्दिनँ। मेरो अन्तर्रात्माले भन्यो भने म एक मिनेट पनि बस्दिनँ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विषयमा संसदमा संस्कार बसाल्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। ‘प्रतिपक्षले माग गर्‍यो, सत्ता पक्ष भागिहाल्ने हो भने यो देशको गति के हुन्छ? त्यो पनि त हेर्नुपर्‍यो। मैले त्यस्तो गरेँ भने भोलि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यस्तै हुने होला,’ उनले भने। दाहालले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विषयलाई हल्काफुल्का रूपमा नलिन आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्रीको रियालाइजेशन
प्रधानमन्त्री दाहालले हतारमा निष्कर्षमा नपुग्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे। उनले दलगत स्वार्थको परम्परागत प्रदर्शनबाट जनता आजित भइसकेको बताउँदै समय लिएर निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरे।

‘राजनीतिक मतभेद्हरूका पनि आफ्ना मर्यादा हुन्छन्। आवेग र हतारमा हामी त्यो भाषा र निष्कर्षमा नपुगौं। अलिकति समय लिएर पुगौं। दलगत स्वार्थको परम्परागत प्रदर्शनबाट जनता आजित भइसकेका छन् भन्ने कुरालाई हेक्का राखौं। हामीले पनि हाम्रो विश्वसनीयता गुमाइरहेका छौं भन्ने कुरा नबिर्सौं। परिस्थितिको यही गम्भीरतालाई आत्मसाथ गरेरै नै मैले सदनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीच समझदारी र सहमति गर्न जोड गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री रहे पनि नरहे पनि यो परिवर्तनको रक्षाका निम्ति, सुशासन र शान्तिको निम्ति, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको निम्तिम मेरो त्यो प्रयास रहनेछ। मेरो स्पष्ट सोचका बावजुद मैले त्यो पुस्तक विमोचनका क्रममा अभिव्यक्त गरेका भाषाबाट पर्न गएको असहजताप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु।’

उनले आफ्नो मनसाय कसैप्रति अनादार वा कसैप्रति आरोप प्रत्यारोप गर्ने नभएको बताए। उनले यसै अभिव्यक्तिलाई आधिकारिक मान्न पनि आग्रह गरे। ‘यसअघिका कतिपय टिप्पीणीहरू, वक्तव्यहरुमा देखिने त्यस्ता भावहरूका निम्ति पनि म यो सम्मानित संसदसमक्ष दुःख व्यक्ति गर्न चाहन्छु। मेरो सबैभन्दा पछिल्लो र आधिकारिक अभिव्यक्ति यही नै हो। यो नै स्थापित गरेर लाने विश्वास यो सम्मानित सदनमा व्यक्ति गर्न चाहन्छु। मेरो भाषा प्रधानमन्त्रीको रूपमा जसरी बोलिनुपर्ने हो त्यसरी नभएको रियालाइज्ड गर्दै भविष्यमा तपाइँहरूले गराउनुभएको ध्यानाकर्षणप्रति म सतर्क रहनेछु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

वुहानका अनुसन्धानकर्मीको खुलासा- चीनको लागि कोरोना भाइरस एक जैविक हतियार

सत्य बाहिर आएको छ र चीनले यसलाई वर्षौंदेखि लुकाउँदै आएको छ। कोरोनाभाइरस वास्तवमा घरेलु जैविक हतियार थियो। वुहानमा आधारित एक अन्वेषकले सेम फैलाएको छ र चकित पार्ने खुलासाले चीनलाई रातो अनुहार बनाएको छ।

वुहान इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता चाओ शाओले कोरोना भाइरसलाई चीनको हिट लिस्टमा रहेका देशहरू विरुद्ध “बायोवेपन” को रूपमा प्रयोग गर्न उद्देश्यपूर्वक इन्जिनियर गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले भने कि उनका केही सहकर्मीहरूलाई भाइरसको चार स्ट्रेन परीक्षण गर्न भनिएको थियो कुन स्ट्रेनमा घातक शक्ति छ र मानिस लगायत धेरै प्रजातिहरूमा राम्रो फैलाउन सक्छ।

चिनियाँ मूलका मानवअधिकार कार्यकर्ता चाओ शाओले जेनिफर जेङलाई यो विशेष अन्तर्वार्ता दिनुभयो, जसले चीन र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) बारे पहिलो हात जानकारी र अद्वितीय अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ। जेङ मानव अधिकारकर्मी र लेखक पनि हुन्। चाओ शाओले भने कि वुहानमा सैन्य खेलहरूमा भाग लिने अन्तर्राष्ट्रिय एथलीटहरूको स्वास्थ्य र सेनेटरी अवस्थाहरू जाँच गर्न भाइरोलोजिस्टहरू पठाइएको थियो। उनले यो पनि भने कि उनका केही सहकर्मीहरू वुहानमा 2019 सैन्य विश्व खेलहरूमा आश्चर्यजनक रूपमा बेपत्ता भएका थिए र अरू केहीलाई उनीहरूको होटलमा फिर्ता पठाइएको थियो।

भाइरोलोजिस्टहरूले सामान्य चिकित्सकको रूपमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा थाहा पाएपछि शाओलाई सम्पूर्ण कार्यमा शंका लाग्यो। उनीहरुलाई कोरोना फैलाउन पठाइएको उनले बुझे । अप्रिल २०२० मा, उनले पुन-शिक्षा शिविरमा कैद गरिएका उइगरहरूको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्न सिनजियाङ गएका थिए ताकि उनीहरूलाई चाँडै रिहा गर्न सकियोस्। स्वास्थ्य जाँच गर्न भाइरोलोजिस्टको आवश्यकता नपर्ने भएकोले, शाओले आफूलाई भाइरस फैलाउन वा मानिसमा यसले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ भनी हेर्न पठाइएको दाबी गरे। शाओले दावी गरे कि यो जानकारी कोभिड-१९ महामारीको उत्पत्तिको वरिपरिको सम्पूर्ण पजलको एउटा सानो टुक्रा मात्र हो। हालसम्म, महामारीको वास्तविक उत्पत्ति, जसले विश्वव्यापी रूपमा लगभग 7 मिलियनको मृत्यु भएको छ, अझै अन्वेषणको क्रममा छ।

निस्सन्देह, विगतमा ठूला अनुमानहरूको बीचमा चीनले वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीका अन्वेषकले लगाएको आरोपलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ।

Covid-19 को उत्पत्ति 2003 को सुरुमा भयो जब वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीका वैज्ञानिकहरूले सार्स भाइरसको प्रयोग गर्न थाले र धेरै ब्याट गुफाहरूमा कोरोनाभाइरसको खोजी गर्न थाले। वैज्ञानिकहरूले भ्याक्सिनको साथमा घातक उत्परिवर्ती भाइरस बनाउन भाइरसका विभिन्न रोगजनकहरू मिसाउँदै थिए र यो कुनै पनि सुरक्षित थिएन। सन् २०१६ मा चीनको युनान प्रान्तका मानिसहरू सार्ससँग मिल्दोजुल्दो लक्षणका साथ बिरामी पर्न थाले र तिनीहरूमध्ये धेरैको मृत्यु भयो। चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले यी मानिसहरूलाई कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएको थाहा पाए तर उनीहरूले यो जानकारी संसारबाट लुकाए। सामान्यतया, यो घातक कोरोनाभाइरसमा परिवर्तन भएको भाइरसको प्रारम्भिक संकेत हुन सक्छ र वर्ष 2019 सम्म यो भाइरस जंगलको आगो जस्तै फैलिएको थियो। नोभेम्बर 2019 मा, वुहानमा यो प्रयोगमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताहरू बिरामी पर्न थाले र मर्न पनि थाले। मार्च २०२० मा, वुहान भाइरसलाई महामारी घोषणा गरिएको थियो जसका कारण अन्ततः ७० लाख मानिसले ज्यान गुमाए।

सन्डे टाइम्स अफ लन्डनको अर्को विस्तृत अनुसन्धान रिपोर्टले खुलासा गरेको छ कि चीनको प्रयोगशाला चुहावट सधैं भयावह थियो। प्रतिवेदनका एक अन्वेषकले भने, “यो झन् स्पष्ट भएको छ कि वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजी कोभिड-१९ महामारीको निर्माण, प्रचार र कभरअपमा संलग्न थियो। महामारी अस्तित्वमा आएदेखि नै PRC लाई यही आरोप लगाइएको छ। प्रतिवेदनले थप खुलासा गरेको छ कि कुख्यात वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीका वैज्ञानिकहरूले मानवमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू निम्त्याउन सक्ने धेरै कोरोनाभाइरसहरू संयोजन गरिरहेका थिए। प्रतिवेदनले थप खुलासा गरेको छ कि शीर्ष गोप्य अवरोध संचार र वैज्ञानिक अनुसन्धानको छानबिन गर्ने अन्वेषकहरूले विश्वास गर्छन् कि चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले खतरनाक प्रयोगको गोप्य परियोजना चलाइरहेका थिए, जसले वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीबाट चुहावट निम्त्यायो र कोविड-19 प्रकोप सुरु गर्‍यो।

सन्डे टाइम्सको अनुसन्धानले वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीले विश्वव्यापी जैविक हतियार बनाउनको लागि सैन्य कार्यक्रममा संलग्न रहेको खुलासा गरेको छ। वैज्ञानिकहरूले यो जैव हतियारको विकास गरिरहेका थिए र एकै समयमा तिनीहरूले यसलाई संसारमा उतार्न अघि यसको लागि खोप सिर्जना गरिरहेका थिए। तर दुर्भाग्यवश वुहानमा एउटा प्रयोगशाला चुहावट भयो जसले ७० लाख मानिसको ज्यान लियो र विश्वव्यापी अर्थतन्त्र अझै सुधार हुन सकेको छैन। सन्डे टाइम्स अनुसन्धानमा धेरै शीर्ष गोप्य सरकारी कागजातहरू, इमेलहरू, अध्ययनहरू, शीर्ष अमेरिकी भाइरस अन्वेषकहरूको अन्तर्वार्ता स्क्यान गर्ने समावेश थियो जसले वुहान प्रयोगशाला यस भाइरसको जन्मस्थान हो भन्ने निष्कर्षमा पुर्‍यायो।

रकमान्तरको विरोध गर्दै एमालेले गर्‍यो मधेश प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले मधेस प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। मधेस सरकारका अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवले मनोमानी ढंगबाट करोडौं रुपैयाँ रकमान्तर गरेको भन्दै एमालेले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको हो।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा के कति कारणले बजेट रकमान्तर गरेको भन्ने जवाफ माग गर्दै एमाले शनिबार बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको हो।

एमाले संसदीय दलका उपनेता दीपेन्द्र ठाकुरले अर्थमन्त्रीले बजेट रकमान्तरमार्फत गरेको अनियमितताको जवाफ मुख्यमन्त्री सरोज यादवले नदिए बैठक चल्न नदिने बताए।

त्यसपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। असार १ गते बजेट ल्याएपछि शनिबार २३औं दिन बजेटमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभा बैठक बसेको थियो।

एमालेका सांसद राजकुमार लेखीले आर्थिक मसान्तको अन्तिम समयमा बजेट रकमान्तर गरी अर्थमन्त्री र सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए। यसबारे मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनले थारुवानलाई बताए।

समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति, नीति निर्माण गर्न बन्यो कार्यदल

समाजवादी मोर्चाको बैठकले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने निर्णय गरेको छ। आलोकनगरस्थित नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले ६-६ महिना आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति जुटेको एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए। Continue reading “समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति, नीति निर्माण गर्न बन्यो कार्यदल”

थारू सोसाइटी अफ सिड्नी अष्ट्रेलियाको अध्यक्षमा पुनः दीपनारायण चौधरी

नेपालको विभिन्न भूभागबाट अष्ट्रेलिया आई विभिन्न पेसा ब्यवसाय र अध्यान अध्यापनमा रहेका थारू समुदायबीच साझा चौतारीको रूपमा स्थापित थारू सोसाइटी अफ सिड्नी अष्ट्रेलियाको अधिवेशन ८ जुलाईका दिन सिड्नीको इन्द्रेणी फंक्सन सेन्टर रकडेलमा सम्पन्न भएको छ।

अधिवेशनले वर्तमान अध्यक्ष दीपनारायण चौधरीलाई पुनः अध्यक्षमा चयन गर्दै र निवर्तमान कार्यसमितिलाई थोरैमात्र थपघट गरी आगामी कार्यकालको लागि नयाँ कार्यसमितिको पनि चयन गरेको छ।

कार्य समितिको दुई उपाध्यक्षमा निमेष लेखी र विनय चौधरी, महासचिवमा पृथ्वी चौधरी, सहसचिवमा सोफिया चौधरी, कोषाध्यक्षमा रिन्कु चौधरी, सहकोषाध्यक्षमा सिम्रिका चौधरी, पब्लिक रिलेशन अफिसरमा अरुण आर्यण चौधरी, कल्चरल सक्रेटरीमा पूजा चौधरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरीमा सिद्धान्त चौधरी र आइटी कोअर्डिनेटरमा उमेश चौधरीलाई नै निरन्तरता दिइएको छ।

त्यस्तै संस्थाको कार्यसमिति सदस्यमा रितु चौधरी, सुनाम चौधरी, मधुकर चौधरी, उपशना चौधरी, रञ्जना चौधरी, नजमा चौधरी, श्वेता चौधरी, रञ्जना चौधरी, सागर चौधरी, मिलन चौधरी, सुनिल चौधरी,आर्यण चौधरी थारू रहेका छन्।

महिला सहभागितालाई अझै बढाउदै लाने उद्देश्यले संस्थाले संयोजकमा मिश्रा कुमारी चौधरी, सहसंयोजकमा सुनिता चौधरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैगरी संस्थाले रामेश्वर चौधरी वरिष्ठ सल्लाहकार रहेको र दुर्गानन्द चौधरी तथा जानुका चौधरी सल्लाहकार रहेको तीन सदस्यीय सल्लहाकार समितिको पनि गठन गरेको छ।

संस्थाका पव्लिक अफिसर अरूण चौधरीको स्वागत मन्तब्यबाट सुरू भएको अधिवेशन कार्यक्रममा महासचिव पृथ्वी चौधरीले संस्थाको स्थापनाकालदेखि हालसम्म भएको सम्पूर्ण कार्य विवरण प्रस्तुत गरेका थिए भने कोषाध्यक्ष रिन्कु चौधरीले संस्थाको आयव्यय प्रस्तुत गरेका थिए। पुन अध्यक्ष्य निर्वाचित भइ जिम्मेवारी लिएसँगै नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिप नारायण चौधरीले संस्थालाई अझै सवल बनाउँदै, विवध परोपकारी कार्यहरूसहित थारू समुदाय तथा विद्यार्थीमा पर्ने विविध समस्यामा विगतमा जस्तै संस्था सहयोगी रहने बताए।

२४औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर ९ अगस्ट २०१८ मा संस्था स्थापना गरी कार्य समिति गठन गरिएको हो। स्थापनाको छोटो समयमै थारू सोसाइटी अफ सिड्नी अष्ट्रेलियाले समुदायमा हुने विविध सामाजिक एवं परोपकारी कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै उदहरणीयरूपमा प्रस्ततु हुन सफल भएको छ। त्यस्तै अष्ट्रेलियामा रहेका संघ सस्थासँग आपसी सद्भाव राख्दै संस्कृतिक विविधता भएको थारू समुदायको कला, भाषा संस्कृति, रहनसहन र चाडपर्वलाई थारू समुदाय र अन्य नेपाली समुदाय माझ परिचित गराउन पनि संस्था सफल रह्यो।

भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित दैलेखमा चार सामुदायिक विकास परियोजनाको उद्घाटन

दैलेखमा भारत सरकारको सहयोग निर्मित चार वटा सामुदायिक विकास परियोजनाको उद्घाटन भएको छ। भारतीय राजदूतावासको विकास साझेदारी प्रभागका द्वितीय सचिव प्रशान्त कुमार सोना र जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख नमराज शाहीले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेका हुन्।

नेपाल-भारत विकास सहकार्यअन्तर्गत भारत सरकारको १० करोड ८६ लाख आर्थिक सहयोगमा दैलेखमा निर्माण गरिएका तीन वटा विद्यालयका भवनहरू उद्‍घाटन गरिएको हो। जसमा लालिकाँडास्थित श्री मालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडाभैरवस्थित श्री भैरव माध्यमिक विद्यालय, बडाखोलास्थित श्री जगदीश माध्यमिक विद्यालय र रामपुरस्थित श्री नारायण क्याम्पसको क्याम्पस भवन रहेका छन्।

उद्घाटन समारोहमा गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर विसी, भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश बहादुर थापा, महाबु गाउँपालिकाका कार्यबाहक अध्यक्ष श्रीमती मन्जु कुमारी शर्मा (पाण्डे), नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोमन शर्मा, समाजसेवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका पदाधिकारी तथा स्थानीय समुदायका अगुवाको उपस्थिति थियो।

यी परियोजनाहरु भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको रूपमा अघि बढाइएको थियो। विद्यालय र क्याम्पस निर्माण परियोजनाको कार्यान्वयन जिल्ला समन्वय समिति दैलेखमार्फत् भएको हो। यी विद्यालय र क्याम्पस भवनले त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शैक्षिक पूर्वाधार उपलब्ध गराई दैलेख जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न मद्धत गर्नेछ।

सन् २००३ यता भारतले नेपालमा ५४४ भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाइसकेको छ। जसमध्ये ४८० वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन्।