टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। सर्वोच्चले मंगलबार मात्र रेशमलाई जन्मकैद गर्ने उच्च अदालत, दिपायलको फैसला सदर गरेको थियो। यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै रेशमले फैसलाले आफ्ना लागि न्यायिक नभए पनि स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। Continue reading “सर्वोच्चको फैसलापछि रेशम चौधरीले भने- रत्तिभर विचलित भएको छैन”
Author: Madan Kumar
रेशम चौधरीको जन्मकैद सजाय सदर गर्ने यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला
सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसला नै सदर गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौड्यालले जानकारी दिए। Continue reading “रेशम चौधरीको जन्मकैद सजाय सदर गर्ने यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला”
टिकापुर घटनामा सिताराम र गंगारामले पाए सफाइ
२०७२ सालमा कैलालीको टिकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा प्रतिवादीमध्येका दुई जना सिताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले दुई जनाले सफाइ पाउने फैसला गरेको हो। Continue reading “टिकापुर घटनामा सिताराम र गंगारामले पाए सफाइ”
रेशम चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्चद्वारा सदर
कैलालीको टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशमलाल चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। Continue reading “रेशम चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्चद्वारा सदर”
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मेरो संलग्नता छैन : मुख्यमन्त्री चौधरी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताएका छन्। आफ्नो नाम विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए। Continue reading “भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मेरो संलग्नता छैन : मुख्यमन्त्री चौधरी”
रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन बाटो खुल्ने गरी सरकारले ल्यायो विधेयक
सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो।
यो विधेयकमार्फत सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गरिएको छ। जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ।
स्रोतका अनुसार विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय काटिरहेका थरुहट आन्दोलन र विप्लव समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी स्वरुप यो संशोधन विधेयक ल्याइएको हो।
यस्तो छ विधेयकको व्यवस्था
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा दफा ११६ पछि देहायको दफा ११६क. थपिएको।
‘११६क. शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेः दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’
नागरिक उन्मुक्तिबाट लक्ष्मणकिशोर र रामेश्वर मन्त्री बन्ने, त्यागे दलको नेता र प्रमुख सचेतक
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट लक्ष्मणकिशोर जोगेठ्वा र रामेश्वर चौधरी मन्ने बन्ने भएका छन्। सत्ता गठबन्धनसँग दुई मन्त्री टुंगो लगाएको नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलको बैठकले सरकारमा जाने निर्णयसमेत गरेको छ। Continue reading “नागरिक उन्मुक्तिबाट लक्ष्मणकिशोर र रामेश्वर मन्त्री बन्ने, त्यागे दलको नेता र प्रमुख सचेतक”
चीनको नेपाली नीतिको सीमा
एसियाका दुई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी भारत र चीनले भूपरिवेष्ठित भएकाले नेपालको स्थिति कठिन छ । दशकौंसम्म, दिल्ली र बेइजिङ दुवैले मिश्रित र दोहोरो सफलताका साथ काठमाडौंमा प्रभावको लागि प्रतिस्पर्धा गरे। नेपालमा खण्डित र गुटबन्दी भएको पार्टी परिदृश्य छ । Continue reading “चीनको नेपाली नीतिको सीमा”
बिआरई अर्थात् बर्बादी
हालैका रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि इटालीले चीनसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) सम्झौता नवीकरण गर्ने धेरै सम्भावना छैन, जुन अर्को वर्षको सुरुमा समाप्त हुन्छ, यसले संकेत गर्दछ कि परिणामको अभाव र अन्य तनावको बीचमा पहलले आफ्नो चमक गुमाउँदैछ। जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले पनि बीआरआईप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आर्थिक संकट आउने चेतावनी दिएका थिए । युक्रेनमाथिको आक्रमण र बेइजिङविरुद्धको पश्चिमी प्रतिक्रियाले रुसविरुद्धको प्रतिबन्धले पहलको पतनलाई गति दिएको छ।
बीआरआई अन्तर्गत हस्ताक्षर गरिएका नयाँ परियोजनाहरूको संख्या वर्षौंमा घटेको छ किनभने चिनियाँ कम्पनीहरूलाई आयोजक देशहरूमा इच्छुक साझेदारहरू पाउन गाह्रो भइरहेको छ। सांघाईको FISF फुदान विश्वविद्यालयको हरित विकास र वित्त केन्द्रका अनुसार, रुस, अंगोला, श्रीलंका, नेपाल र पेरु लगायतका १४ साझेदार देशहरूले २०२२ मा निर्माण र लगानीमा २०२१ को तुलनामा बिआरआई संलग्नतामा १००% कमी देखे। CPEC को लागि पाकिस्तानमा चीनको संलग्नता लगभग 34% ले घट्यो। उप-सहारा अफ्रिकाले सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा निर्माण (-४४%) र लगानी (-६५%) दुवैमा चीनको संलग्नतामा सबैभन्दा बढी गिरावट देख्यो। त्यसैगरी पश्चिम एसियामा चिनियाँ संलग्नतामा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ।
इक्वेडरको कोका कोडो सिन्क्लेयर जलविद्युत परियोजना र अंगोलामा आवास परियोजना जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा निर्माण त्रुटिहरूबारे बीआरआई साझेदार देशहरूबाट बढ्दो चिन्ताहरू छन्। अन्य चिन्ताहरूमा भ्रष्टाचार र ऋण, आर्थिक समस्याका कारण चिनियाँ कम्पनीहरूले आयोजना रद्द गरेको, अत्यधिक मूल्याङ्कन, लगानीको पारदर्शिताको अभाव, पूर्वाधारको गुणस्तरहीन र हम्बनटोटा बन्दरगाह र कोलम्बोको व्यापार केन्द्र जस्ता दिगो परियोजनाहरू समावेश छन्। पर्याप्त रिटर्न।
एड डाटा द्वारा 2021 को अध्ययन अनुसार, 35% चिनियाँ BRI-सम्बन्धित पूर्वाधार परियोजनाहरू भ्रष्टाचार, श्रम दुरुपयोग, वातावरणीय ह्रास, सार्वजनिक विरोध र धेरै देशहरूले ठूला परियोजनाहरू रद्द वा स्थगित गरेका छन्। अध्ययनले मलेसियाले चीनले अनुदान दिएको ११.६ अर्ब अमेरिकी डलरको पूर्वाधार परियोजना रद्द गरेको देखाएको छ भने कजाकस्तान र बोलिभियाले क्रमशः १.५ अर्ब अमेरिकी डलर र १ अर्ब अमेरिकी डलरको परियोजना रद्द गरेको छ । कोस्टारिका, सुडान, इथियोपिया, इक्वेडर, जाम्बिया र क्यामरुनले कुल 3.3 बिलियन अमेरिकी डलर बराबरका चिनियाँ परियोजनाहरू स्थगित वा रद्द गरेका छन्।
कोभिडका कारण धेरै विकासोन्मुख देशहरूले आर्थिक हेडवाइन्डको सामना गर्नु परेको बेला, केही परियोजनाहरूले अपेक्षित लाभ दिन नसकेका र ऋणको थुप्रो हुँदा BRI विरुद्ध नकारात्मक भावनाहरू चीनको बिरूद्ध निर्माण हुँदै गयो। यस्तै एउटा देश श्रीलंका हो, जुन अहिले चिनियाँ ऋणका कारण ऋण संकटमा परेको छ । युके स्थित ओभरसिज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट (ओडीआई) ले सिनो हाइड्रोलाई ठेक्का दिएको जिम्बाब्वेको कुन्ज्वी बाँध बिजुली परियोजना सहित २०२० मा आर्थिक कठिनाइहरूको सामना गर्ने USD २.४ बिलियन भन्दा बढीका १५ परियोजनाहरूको विवरण दिएको छ।
पहलप्रति जनभावना पनि बढ्दै गएको छ । मूडीजका अनुसार ठूला बीआरआई परियोजनाहरूमा निहित जोखिमहरूबारे बढेको सचेतनाका कारण यस्तो भएको हो। अष्ट्रेलियाको लोवी इन्स्टिच्युटले गरेको सर्वेक्षण अनुसार इन्डोनेसियालीहरू चिनियाँ लगानीप्रति शङ्कालु भएका छन् र करिब आधा उत्तरदाताहरूले दश वर्षभित्र चीन “सबैभन्दा खतरनाक देश” बन्ने बताएका छन्।
आन्तरिक रूपमा पनि बीआरआईको प्रेरणा कमजोर भएको छ। चिनियाँ अर्थतन्त्रले रियल स्टेटमा संकुचन, घट्दो जनसंख्या र उत्पादकत्व वृद्धि सुस्त हुनुका साथै बढ्दो चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी भू-रणनीतिक वातावरण जस्ता महत्त्वपूर्ण हेडवाइन्डहरूको सामना गरिरहेको छ। आर्थिक मन्दीले बीआरआईमा प्रतिकूल असर पार्नेछ किनभने चिनियाँ नेतृत्वले आन्तरिक लगानीकर्ताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न, बिरामी सम्पत्ति बजारलाई स्थिर बनाउन, घरेलु उच्च प्रविधि क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न र स्थानीय सरकारहरूको सम्भावित ऋण संकट समाधान गर्न प्राथमिकता दिनेछ।
चिनियाँ नेतृत्वले पनि बीआरआई विरुद्ध निरन्तर बढ्दो प्रतिक्रिया र नकारात्मकतालाई ध्यानमा राखेको छ र पाठ्यक्रम सुधारको प्रयास गरिरहेको छ। चिनियाँ नेताहरूको भाषणमा बीआरआईको सन्दर्भ कम बारम्बार भएको छ। वास्तवमा, सी जिनपिङले आफ्नो 2022 भाषणहरूमा ‘BRI’ को उल्लेख गरेनन्। पहिले उनले पहललाई ‘शताब्दीको परियोजना’ भन्दै घमण्ड गर्ने गर्थे तर अहिले सुधारका सन्दर्भमा बोल्दै आएका छन् । उनले अब बीआरआईलाई ‘बढ्दो जटिल’ र बलियो जोखिम नियन्त्रण र सहयोगको खाँचो रहेको बताए।
नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा माग्यो दुई मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भएको छ। सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारको विषयमा शनिबार उनीहरूबीच छलफल भएको हो। छलफलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिमका सांसदहरू पनि उपस्थित थिए। Continue reading “नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा माग्यो दुई मन्त्रालय”