लन्डनको प्रतिष्ठित स्थलहरूमध्ये एक, टावर ब्रिज र टावर अफ लन्डन नजिकैको कार्टराइट स्ट्रिटको शान्त इलाका अहिले विवादको केन्द्र बनेको छ। कारण—चीनले बेलायती राजधानीको मुटुमा निर्माण गर्न लागेको ‘सुपर-एम्बेसी’ भनिने प्रस्तावित विशाल कूटनीतिक परिसर।
यो दूतावास ऐतिहासिक रोयल मिन्ट कोर्ट क्षेत्रमा निर्माण गर्ने योजना छ, जसले स्थानीय बासिन्दा, अधिकार समूह तथा अधिकारीहरूमा असहजता र गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ। चिन्ता मुख्यतया सुरक्षा, जासुसी र विदेशी प्रभावका सम्भावित असरहरूसँग सम्बन्धित छन्।
एक समय बेलायतको सिक्का उत्पादन केन्द्र रहेको रोयल मिन्ट कोर्ट अहिले खाली छ। सन् २०१८ मा चीनले करिब ३१२ मिलियन अमेरिकी डलरमा यो सम्पत्ति किनेको थियो। हाल, त्यसलाई युरोपकै सबैभन्दा ठूलो दूतावासमा रूपान्तरण गर्न थप सयौं मिलियन डलर लगानीको तयारी गरिएको छ।
यस विशाल परिसरको योजना सुन्नासाथ स्थानीयहरू चिन्तित भएका छन्। उनीहरू आफ्नो घर छेउमै दूतावासका कर्मचारीहरू र गतिविधिहरू बसोबास गर्ने सम्भावनाबाट डराइरहेका छन्।
पश्चिम कार्टराइट स्ट्रिटका अपार्टमेन्टहरू—हाल शान्त र आवासीय वातावरणमा रहेका—भविष्यमा चिनियाँ दूतावासका उच्च कर्मचारीहरूको बासस्थान बन्ने आशंका गरिएको छ। यही कारण, आसपास बसोबास गर्ने करिब ३०० जनाको प्रतिनिधित्व गर्ने ‘रोयल मिन्ट कोर्ट रेसिडेन्ट्स एसोसिएसन’ लामो समयदेखि यो योजनाको विरोध गर्दै आएको छ।
उनीहरूले दूतावास सञ्चालनमा आएपछि चीनले जमिनधनीको हैसियतमा पुर्याउन सक्ने प्रभावको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। चीनको स्वामित्वमा हाल यो क्षेत्रमा करिब १०० सम्पत्तिहरू रहेका छन्। त्यसैले रोयल मिन्ट कोर्ट कूटनीतिक क्षेत्र बन्नुले बासिन्दाहरूको दैनिक जीवनमा बेइजिङको पहुँच बढ्ने डर व्यक्त गरिएको छ।
स्थानीयस्तरमा मात्र होइन, सरकारी निकाय र सुरक्षा अधिकारीहरू पनि यो परियोजनाको सम्भावित असरहरूबारे सतर्क छन्।
लन्डन महानगरीय प्रहरीले चिनियाँ दूतावासबाहिर प्रदर्शनहरू हुने सम्भावनाले स्थानीय ट्राफिक र पर्यटकहरूको चाप प्रभावित पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। यो क्षेत्र लन्डनको सबैभन्दा बढी भ्रमण गरिने ठाउँहरूमध्ये एक हो, जसले गर्दा यो थप संवेदनशील मानिन्छ।
चीनको दूतावास योजनाको समयसमेत चिन्ताको विषय बनेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले बेलायतमा रहेका केही हङकङ कार्यकर्ताहरूविरुद्ध इनाम घोषणा गरेको थियो। राजनीतिक दमनबाट भागेका कार्यकर्ताहरूका लागि लन्डन प्रमुख शरणस्थल बनेको छ। त्यसैले ठूलो दूतावासले उनीहरूमाथि निगरानी वा दबाब दिन सक्ने खतरा देखिएको छ।
यी चिन्ताहरू निराधार भने छैनन्। सन् २०२२ को अक्टोबरमा म्यानचेस्टरस्थित चिनियाँ वाणिज्य दूतावासमा एक हङकङ समर्थक प्रदर्शनकारीलाई आक्रमण गरिएको थियो। सो घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि बेलायतले सो दूतावासका छजना चिनियाँ कूटनीतिज्ञलाई फिर्ता पठाएको थियो।
यस घटनाले शहरी क्षेत्रका कूटनीतिक स्थापनाहरूले ल्याउन सक्ने जोखिमहरूलाई उजागर गरिदिएको थियो। यही कारण, रोयल मिन्ट कोर्ट वरपर असहजता झनै बढेको हो।
चीनको दूतावास योजना २०२२ मा टावर ह्याम्लेट्स काउन्सिलले अस्वीकृत गरेको थियो। प्रमुख कारण थियो—सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ता। तर, सन् २०२४ मा प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरको नेतृत्वमा लेबर पार्टी सत्ता आएपछि योजना पुनः पेश गरिएको छ। चीनले यसलाई नयाँ राजनीतिक वातावरणले अनुकूलता दिएको संकेतको रूपमा लिएको बुझिन्छ।
अब उपप्रधानमन्त्री तथा आवास सचिव एन्जेला रेनरले सेप्टेम्बर ९ भित्रै परियोजना स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। उनले चीनलाई पेश गरिएका योजनामा भएका परिमार्जनबारे औचित्यसहित स्पष्टीकरण दिन दुई हप्ता समयसमेत दिएका छन्।
यो योजना पूर्वनिर्धारित पुनर्विकास योजनाबाट पनि निकै फरक छ। चीनले किन्नु अघिसम्म यो क्षेत्रमा पसल, अफिस र आवासीय परियोजनाको मिश्रण गर्ने योजना थियो। दूतावास निर्माणले अब यी निजी आवासहरू कूटनीतिक क्षेत्रको छेउमा पर्छन्, जसले बासिन्दाहरूमा असहजता बढाएको छ।
विशेषगरी, आधुनिक दूतावासहरू, जसलाई ‘सुपर-एम्बेसी’ भनिन्छ, ले कूटनीतिक कार्य मात्र नभई गुप्तचर गतिविधिहरूको केन्द्रको रूपमा काम गर्ने गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ।
रोयल मिन्ट कोर्टको रणनीतिक स्थान, मध्य लन्डनका प्रमुख स्थलहरूसँगको निकटता—ले यी डरहरूलाई झनै बलियो बनाएको छ। उच्च सुरक्षा, निगरानी र सीमित पहुँचले स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनशैलीमा असर पुर्याउने सम्भावनाले उनीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ।
यो योजना चीनको विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिको भागको रूपमा पनि हेरिएको छ। राजधानीहरूमा चिनियाँ उपस्थिति बलियो बनाउने Beijingको योजना अहिले नीति निर्माताहरू र मिडियाको निगरानीमा परेको छ।
दूतावासहरूको विस्तारसँगै परम्परागत कूटनीति र सुरक्षा गतिविधिहरूबीचको सीमारेखा धमिलिँदै गएको छ, जसले सार्वजनिक बहसलाई थप तातो बनाइरहेको छ। यद्यपि प्रस्तावित चिनियाँ दूतावासले वास्तुकला र वित्तीय दृष्टिले महत्वाकांक्षी योजना पेश गरेको छ, यसले लन्डनको ऐतिहासिक, शान्त वातावरणमा गहिरो प्रभाव पार्नसक्ने भन्दै स्थानीयहरू सतर्क छन्।
निर्णयको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा, रोयल मिन्ट कोर्ट वरिपरिको बहसले आधुनिक शहरी कूटनीतिको जटिलता उजागर गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एन्जेला रेनरको निर्णयले राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थानीय समुदायबीच सन्तुलन कसरी कायम गरिन्छ भन्ने दृष्टिकोण निर्धारण गर्नेछ।
चीनको ‘सुपर-एम्बेसी’ योजना अहिले लन्डनवासीहरूका लागि केवल एक निर्माण परियोजना होइन; यो व्यक्तिगत सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशी प्रभावबीचको चौराहामा रहेको बहस बनेको छ। आगामी हप्तामा गरिने निर्णयले यो महत्वाकांक्षी योजना साकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन, लन्डन र युरोपभरि विदेशी कूटनीतिक स्थापनाको भूमिका कस्तो हुने भन्ने बहसमा पनि गहिरो प्रभाव पार्नेछ।
