Author: Madan Kumar

सी जिनपिङ नेतृत्वको कार्यकालमा चिनियाँ सैन्य वृत्तमा फेरि एकपटक ठूलो हलचल देखिएको छ। केन्द्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) का उपाध्यक्ष झाङ युक्सिया र वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लिउ झेन्ली सँग जोडिएका हालिया बर्खास्तगी तथा छानबिनका घटनाले जनमुक्ति सेना (पीएलए) भित्र कमान्ड संरचना र मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यी कदमहरू राजनीतिक समेकन, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र सैन्य सुधारको निरन्तरता जस्ता कारणले व्याख्या गरिए पनि नेतृत्व तहमा सिर्जित शून्यता र अनिश्चितताले सैन्य रणनीति तथा समन्वयमा असर पार्न सक्ने देखिएको छ। हालको अवस्थाले सीएमसीको संरचना असामान्य रूपमा सिमित बनेको छ, जसले प्रमुख कमान्ड केन्द्रमै अस्थिरता निम्त्याएको टिप्पणी गरिएको छ।

न्यूयोर्कस्थित राजनीतिक जोखिम परामर्शदाता सिनोइन्साइडरले यस घटनालाई सी जिनपिङ शासनकालकै सबैभन्दा अशान्त राजनीतिक विकासको रूपमा चित्रण गरेको छ। संस्थाका अनुसार झाङ र लिउको पतनले पीएलए, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को नोकरशाही र तथाकथित ‘रातो अभिजात वर्ग’ माझ चिसो प्रभाव पार्नेछ।

वाशिंगटन डीसीस्थित क्याटो इन्स्टिच्युटका नीति विश्लेषक इभान सान्केले सीएमसी परम्परागत सात सदस्यीय संरचनाबाट अहिले निकै सिमित अवस्थामा पुगेको औंल्याउँदै यसले नेतृत्वको स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको बताए। उनका अनुसार सीको सत्तामा पकड बलियो देखिए पनि १३ वर्षे कार्यकालमा पीएलए नेतृत्व अस्तव्यस्त हुनु प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ।

यसैबीच र्‍यान्ड कर्पोरेशनमा चिनियाँ रक्षा नीतिमा विशेषज्ञ शानशान मेईले निरन्तर शुद्धीकरणले सेना भित्र डर र असुरक्षा बढाएको टिप्पणी गरिन्। उनका अनुसार हालको घटनाक्रमले सेना मात्र होइन, सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रमै ‘अब अर्को को?’ भन्ने त्रास पैदा गरेको छ।

सिंगापुरस्थित एस राजारत्नम स्कुल अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका अनुसन्धान फेलो जी याङले झाङ र लिउ जस्ता अनुभवी लडाकु पृष्ठभूमिका अधिकारीहरूको हटाइले पीएलएको व्यावसायिक मूल संरचनामा धक्का पुगेको बताए। उनले सन् २०२६ भरि पीएलए नेतृत्व अस्थिर रहने सम्भावना औंल्याउँदै अभिजात वर्गबीचको द्वन्द्व अझ गहिरिन सक्ने चेतावनी दिए।

पेन्टागनका पूर्व एसिया रणनीतिकार ड्र्यू थम्पसनका अनुसार यस्तो नेतृत्व संकटले बेइजिङको अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धा र ताइवानसँग सम्बन्धित रणनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। सीएमसीमा अनुभवी जनरलहरूको अभावले संकटको बेला गलत निर्णयको जोखिम बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

उता, एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्ट्सिच्युटकी लाइल मोरिसले वर्तमान अवस्था अभूतपूर्व भएको उल्लेख गर्दै सी र सीमित सदस्य मात्र रहेको सीएमसी संरचनाले गम्भीर नेतृत्व शून्यता सिर्जना गरेको बताइन्। विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ, दीर्घकालीन शुद्धीकरणले पीएलएको मनोबल, कमान्ड स्थिरता र वास्तविक युद्धक क्षमतामा असर पार्नेछ। चीनको सैन्य संरचनामा देखिएको यो उथलपुथलले आगामी वर्षहरूमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा समीकरणमा समेत प्रभाव पार्ने संकेत दिएको छ।

सन् २०२५ मा पाकिस्तानको साइबर अपराध अवस्था एक निर्णायक मोडमा पुगेको देखिएको छ । खतरा घटेकाले होइन, बरु साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा देशभर १ लाख ५० हजार ५४२ वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् । यसले डिजिटल अपराध पाकिस्तानको दैनन्दिन आर्थिक र सामाजिक जीवनमा कति गहिरोसँग जरा गाडिसकेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।

उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वित्तीय ठगी ले ओगटेको छ । कुल ८१ हजार ९९६ वटा उजुरी वित्तीय ठगीसँग सम्बन्धित थिए भने ह्वाट्सएप खाता ह्याकिङ मात्रै २ हजार ९७४ वटा घटनामा सीमित भए । यी तथ्याङ्कले डिजिटल अपराध तीव्र गतिमा फैलँदै गएको तर त्यसअनुसार कानुनी कार्यान्वयन कमजोर रहेको वास्तविकता उजागर गर्छ ।

गृहमन्त्रालयका राज्यमन्त्री तलाल चौधरीले संसद्को प्रश्नको उत्तरमा सार्वजनिक गरेका यी विवरणले पाकिस्तानको साइबर अपराध नियन्त्रण संयन्त्रको दुर्लभ झलक मात्र दिएको छैन, उजुरी र न्यायिक निष्कर्षबीच बढ्दो खाडल पनि स्पष्ट पारेको छ । यही खाडलका कारण डिजिटल क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षाप्रति राज्यको क्षमतामाथि विश्वास खस्किँदै गएको छ ।

संकटको केन्द्रमा वित्तीय साइबर अपराध

साइबर प्रविधिबाट गरिने वित्तीय अपराध सबैभन्दा व्यापक समस्याका रूपमा देखा परेको छ, जसले सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रका नागरिकलाई प्रभावित पारेको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार नक्कली लगानी योजना, अनलाइन नक्कल पहिचान, बैंक तथा डिजिटल खाताको नियन्त्रण कब्जा, र डिजिटल भुक्तानी ठगीजस्ता अपराधहरू व्यापक छन् ।

सन् २०२५ मा रिपोर्ट भएका वित्तीय साइबर अपराधमा २ अर्ब ७१ करोड ६० लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ (करिब ९.७ मिलियन अमेरिकी डलर) संलग्न रहेको तथ्याङ्क छ । तर यो रकम उजुरीसम्म पुगेका घटनामा मात्र आधारित हो ।

झन् चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, सो रकममध्ये अहिलेसम्म ४५ करोड २३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ (करिब १.६ मिलियन डलर) मात्र फिर्ता हुन सकेको छ । बाँकी ठूलो हिस्सा अझै फिर्ता हुन नसक्नुले साइबर ठगीको उच्च क्षति, न्यून पुनःप्राप्ति प्रवृत्ति झल्काउँछ ।

उजुरीदेखि मुद्दासम्मः साँघुरो बाटो

उजुरी दर्ताबाट कानुनी कारबाहीसम्म पुग्ने दर अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । राष्ट्रिय साइबर अपराध अनुसन्धान एजेन्सी (NCCIA) मा दर्ता भएका १ लाख ५० हजारभन्दा बढी उजुरीमध्ये केवल १० हजार ७५६ वटा मात्र औपचारिक छानबिनमा रूपान्तरण भए ।

ती छानबिनमध्ये ८५१ वटा मात्र साइबर अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दाका रूपमा दर्ता भएका छन् । १ हजार ९५ वटा घटनामा पक्राउ परे पनि अन्ततः केवल ३१ वटा मुद्दामा मात्र सजाय (दोषसिद्धि) भएको संसद्लाई जानकारी दिइयो ।

यसले अधिकांश पीडितका लागि साइबर अपराधको उजुरी न्यायिक निष्कर्षमा नपुग्ने यथार्थलाई उजागर गर्छ । उजुरी, अनुसन्धान, मुद्दा र सजाय—हरेक चरणमा ठूलो मात्रामा मुद्दा झर्ने प्रवृत्ति पाकिस्तानको साइबर अपराध नियन्त्रण प्रणालीको स्थायी समस्या बनेको छ ।

PECA कार्यान्वयनको सीमित प्रभाव

डिजिटल अपराध नियन्त्रणका लागि पाकिस्तानको प्रमुख कानुनी उपकरण इलेक्ट्रोनिक अपराध निवारण ऐन (PECA) भए पनि यसको प्रभावकारिता प्रश्नको घेरामा छ । ऐनले वित्तीय ठगी, पहिचान चोरी, अनधिकृत पहुँचलगायतका अपराधलाई समेटे पनि दोषसिद्धि हुने घटनाको संख्या अत्यन्तै न्यून छ ।

आलोचकहरूका अनुसार PECA को प्रयोग असमान देखिन्छ । वित्तीय ठगीजस्ता गम्भीर अपराधमा ऐन कमजोर देखिँदा, अनलाइन अभिव्यक्ति, सामग्री नियन्त्रण र कथित गलत सूचनासम्बन्धी मुद्दामा भने ऐन बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । संसद्मा प्रस्तुत तथ्याङ्कले यो अन्तरलाई प्रत्यक्ष स्वीकार नगरे पनि सार्वजनिक बहसमा यही विषय हावी छ ।

सरकारी प्राथमिकता र नयाँ चुनौती

सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउँदै रोकथाम र जनचेतनामुखी उपायलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ । NCCIA को अनलाइन उजुरी पोर्टल, १७९९ साइबर हेल्पलाइन, तथा विद्यालय, कलेज र संवेदनशील समुदाय लक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ ।

महिला, ज्येष्ठ नागरिक, ग्रामीण समुदाय र कम साक्षरता भएका समूहलाई विशेष लक्ष्य बनाइएको छ । साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) बाट सिर्जित नयाँ खतराहरू—जस्तै डीपफेक भिडियो र भ्वाइस क्लोनिङ ठगी—लाई पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

सरकारले पाकिस्तानको पहिलो राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति अन्तिम चरणमा रहेको र त्यसमा साइबर अपराध न्यूनीकरणलाई समावेश गरिने जनाएको छ ।

चेतना बढ्दै, भरोसा घट्दै

उजुरी प्रणाली विस्तारसँगै उजुरी संख्या बढे पनि कार्यान्वयन क्षमताले त्यसलाई पछ्याउन सकेको छैन । धेरै पीडित अझै प्रक्रिया नबुझ्ने, सामाजिक लाज वा नतिजाप्रतिको अविश्वासका कारण उजुरी नगर्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

संसद्मा प्रस्तुत तथ्याङ्क दर्ता भएका उजुरीमा मात्र सीमित छन् । साना ठगी, अनलाइन दुर्व्यवहार वा व्यक्तिगत अपमानसँग जोडिएका धेरै घटना अझै अदृश्य (अन्डर–रिपोर्टेड) रहेको अनुमान छ ।

डिजिटल विस्तार, संस्थागत दबाब

पाकिस्तानको तीव्र डिजिटल विस्तारसँगै अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल भुक्तानी र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेको छ । तर राज्य संयन्त्र र अनुसन्धान क्षमता भने त्यसअनुसार विकसित हुन सकेका छैनन् ।

साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक विशेष सीप, अन्तरदेशीय सहकार्य र डिजिटल फरेन्सिक क्षमता परम्परागत प्रहरी संरचनामा अभावमा छन् । यही कारण हजारौँ उजुरी छानबिनमै पुग्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

डिजिटल उत्तरदायित्वको बढ्दो खाडल

सन् २०२५ मा उजुरीको रेकर्ड संख्याले पाकिस्तानको डिजिटल शासन प्रणालीलाई गम्भीर परीक्षणमा पारेको छ । नागरिकहरू साइबर अपराध रिपोर्ट गर्न इच्छुक देखिए पनि न्यायिक नतिजा भने अत्यन्तै कमजोर छन् ।

अर्बौँ रुपैयाँको क्षति, हजारौँ पीडित र दर्जनौँ मात्र दोषसिद्धि—यी तथ्याङ्कले पाकिस्तानमा डिजिटल अपराध र डिजिटल न्यायबीचको गहिरिँदो दूरीलाई मात्र होइन, राज्यको संस्थागत क्षमतामाथिको प्रश्नलाई पनि दस्तावेजीकरण गर्छ ।

नेपालको कम्युनिस्ट नेतृत्वले राजधानी काठमाडौँमा फेब्रुअरी १ देखि सुरु भएको १० दिने धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका एक तिब्बती बौद्ध गुरुको भ्रमणप्रति तीव्र आलोचना गरिरहेका बेला, चीनको तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रमा भने चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले वर्षौंदेखि नेपाली पशुपालकमाथि दुर्व्यवहार, कुटपिट र आगजनी गर्दै आएको गम्भीर विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ ।

कम्युनिस्ट नेताहरूले ती बौद्ध गुरु दलाई लामाका प्रतिनिधि भएको आरोप लगाउँदै चीनका लागि ‘रेड फ्ल्याग’ हुन सक्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर यो आरोप निराधार र जारी आमनिर्वाचनसँग जोडिएको राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । बरु उनीहरूले आफ्नो आक्रोश चीन–नेपालबीच सन् २०१२ मा भएको सीमापार चरन सम्झौताको खुला उल्लङ्घन गर्दै नेपाली पशुपालकमाथि भइरहेको ज्यादतिप्रति केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Kathmandupost.com ले फेब्रुअरी ३ मा जनाएअनुसार, सन् २०१२ को द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई एक–अर्काको सीमाभित्र ३० किलोमिटरसम्म मौसमी चरन गर्न अनुमति दिइए पनि तिब्बततर्फका चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाली गोठालाहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने, कुटपिट गर्ने र धम्क्याउने कार्य गर्दै आएका छन् ।

सात–आठ वर्षअघिसम्म नेपाली पशुपालकहरू सम्झौताअनुसार खुला रूपमा सीमापार चरन गर्न सक्थे । तर पछिल्ला वर्षहरूमा चिनियाँ अधिकारीहरूले कडा नियन्त्रण लागू गरेपछि उनीहरू मानव आवतजावत न्यून भएका दुर्गम वन क्षेत्रमा पशु चराउन बाध्य भएका छन् ।

“यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । अहिले त लुकी–लुकी चरन गर्न पनि डर लाग्छ,” सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजाङ जिल्लास्थित साइपाल गाउँपालिका–३, काण्डाका बासिन्दा वीरबहादुर बोहराले बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश उत्तर–पश्चिमतर्फ तिब्बतको पुराङ काउन्टी, पश्चिमतर्फ उत्तराखण्ड र दक्षिणतर्फ उत्तर प्रदेश (भारत), पूर्व र उत्तरतर्फ कर्णाली प्रदेश तथा दक्षिणतर्फ लुम्बिनी प्रदेशसँग जोडिएको छ ।

बोहरा र पासाङ तामाङले आफ्ना घोडा र खच्चडहरू उरै भञ्ज्याङस्थित सीमा स्तम्भ नं. २ बाट करिब १७ किलोमिटर टाढा तिब्बततर्फको ‘बैन्स’ क्षेत्रमा चरनका लागि लगेका थिए । नेपाल–चीनबीच सन् २०१२ जनवरी १४ मा हस्ताक्षर भएको Trans-Frontier Pasturing by the Border Inhabitants सम्झौताले सीमावर्ती बासिन्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट ३० किलोमिटरभित्र चरन गर्न अनुमति दिएको छ ।

तर बोहरा र तामाङका अनुसार चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई गालीगलौज गर्दै कुटपिट गरे, बस्नका लागि बनाइएका टेन्टहरूमा आगजनी गरे र ओछ्यान, लुगा, खाद्यान्न तथा भान्साका सामग्रीहरू जलाइदिए । घोडाका लगाम, काठी र कम्बलसमेत जलाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।

“टेन्टबाहिरका भाँडाकुँडा फुटाइदिए । मेरो मोबाइल खोसेर त्यसैबाट टाउकोमा दुई पटक हाने । टाउकोमा डल्लो आयो, मोबाइलको स्क्रिन पनि फुट्यो,” तामाङले बताएका छन् । कुटपिटपछि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई घोडा–खच्चडसहित उरैतर्फ नेपाली सीमामा पुर्‍याए र पुनः त्यहाँ पशु नल्याउन चेतावनी दिँदै फेरि चिनियाँ भूमिमा प्रवेश गरे नतिजा राम्रो नहुने धम्की दिएका थिए । “उनीहरू अत्यन्तै आक्रोशित थिए । केही नबोली कुट्न थाले, टेन्ट जलाइदिए । गल्ती के गर्‍यौँ भनेर सोध्दा भाषा नबुझेको भन्दै झन् आक्रामक भए,” बोहराले भने ।

बैन्स घटनाको भोलिपल्ट, साइपाल–२, जिमाका ६८ वर्षीय सब्बल्या राउतमाथि पनि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ । करिब ५५० भेडा लिएर सीमाबाट ११ किलोमिटरभित्र चरन गरिरहेका बेला सुरक्षाकर्मी पुगेपछि कुटपिटको प्रयास भएको र ज्यान जोगाउन उनी भाग्न बाध्य भएका थिए ।

“मैले हात जोडेर बुढोलाई नपिट्न बिन्ती गरेँ । हुम्लाबाट आएका दुई जना अनुवादकले कुरा बुझाइदिएपछि कुटपिट त भएन, तर त्यहाँ बस्न दिएनन्,” राउतले भने । राउत त्यसपछि हुम्ला जिल्लाको तौवेन क्षेत्रमा सरे । उनी १६ वर्षको उमेरदेखि ५२ वर्षसम्म हरेक मनसुनमा तिब्बतमा भेडा चराउँदै आएका थिए ।

स्थानीयवासीका अनुसार यी घटना अपवाद होइनन् । हिमाली गाउँपालिका निवासी ६९ वर्षीय सम्नेल गुरुङले तीन वर्षअघि लुबु नजिक अनुमति नलिएको भन्दै आफू र अन्य ११ गोठालामाथि कुटपिट भएको बताए । “पहिले आफ्नै क्याम्प र चरनस्थल थियो । अहिले चोरझैँ जानुपर्छ । पुर्ख्यौली जमिनमा जान नपाउँदा मन अत्यन्तै दुख्छ,” गुरुङले भने ।

कडा नियन्त्रण, कमजोर कूटनीति

पछिल्ला वर्षहरूमा चरनका कारण वन विनाश भएको भन्दै चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले तिब्बत प्रवेशमा झन् कडाइ गरेका छन् । बाजाङका गोठालाहरूका अनुसार प्रायः हरेक वर्ष दुर्व्यवहार सहनुपरेको छ । कोभिड–१९ अघिसम्म अवस्था फरक थियो । साइपालबाट मात्रै हरेक गर्मीमा ८–१० हजार भेडा–बाख्रा तिब्बततर्फ चरन जान्थे, सयौँ गोठालाले हेरचाह गर्थे । “कुनै रोकटोक थिएन । जहाँ गइयो, आफ्नै गाउँजस्तै लाग्थ्यो । अहिले त्यो सम्बन्ध हराउँदै गयो,” १९८३ देखि तिब्बतमा चरन गर्दै आएका कालु धामीले भने ।

१५–२० वर्षअघि सीमापार व्यापारसमेत फस्टाएको थियो । गर्मीमा नेपालीले उत्पादन उत्तरतर्फ लैजान्थे, जाडोमा तिब्बतीहरू ऊन र नुन लिएर दक्षिण झर्थे । अहिले चीनले तिब्बतीहरूलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएपछि यो परम्परागत व्यापार लगभग समाप्त भएको छ ।

पूर्व चिनियाँ राजदूत राजेश्वर आचार्यका अनुसार यो अवस्था नेपालको कमजोर कूटनीतिक पहलको परिणाम हो । “चीन आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार नीति बदल्छ । तर नेपालले परम्परागत अभ्यास जोगाउने गरी सम्बन्ध पुनर्सन्तुलन गर्न सकेन,” उनले भने ।

धार्मिक भ्रमणलाई लिएर विवाद

यसैबीच, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले एक चिनियाँ बुद्धिजीवीले Dragon नामक चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा नेपालविरुद्ध चेतावनीपूर्ण लेख लेखेको दाबी गरेका छन् । उनले क्याब्जे जोनाङ ग्याल्त्साब रिन्पोछेको हालैको नेपाल भ्रमणलाई चीनविरोधी गतिविधिसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन् ।

तर गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी दुवैले उक्त दाबी अस्वीकार गरेका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अबि नारायण काफ्लेका अनुसार रिन्पोछेको आगमनबारे कुनै औपचारिक जानकारी छैन ।

डोल्पो सोसाइटीका अध्यक्ष ताशी फुन्छो गुरुङले भने डोल्पो समुदाय र जोनाङ परम्पराबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक सम्बन्ध गहिरो रहेको स्पष्ट पारेका छन् । “क्याब्जे जोनाङ ग्याल्त्साब रिन्पोछेलाई आमन्त्रण गर्नु डोल्पो समुदायको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विरासतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वाभाविक र वैध कार्य हो,” उनले वक्तव्यमा भनेका छन् ।

तिबेतनरिभ्युबाट साभार