जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार र राजनीतिक बेथितिविरुद्ध थियो : जेनजी अभियन्ता रक्षा बम

रक्षा बम।

हाम्रो पुस्ता पहिल्यैदेखि देशमा भएको भ्रष्टाचार, अनियमिततादेखि वाक्कदिक्क थियो । तर, ती कुराहरू अहिले सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको युगमा त्यहीँ सीमित गर्दै आएको थियो । पछि परिस्थिति यस्तो भइदियो कि सामाजिक सञ्जालकै कारणले हामी जेनजी पुस्तामा एक किसिमको सचेतना आयो । हामीले हाम्रो प्रश्न थाहा पायौं । त्यो प्रश्न के हो भने- हामीले तिरेको करको पैसा कता छ ? यसको सुरुवात् पनि रोचक रह्यो ।

त्यसबेला नेपालमा नेपोबेबिज ट्रेन्ड चलिरहेको थियो । विभिन्न मान्छेहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा नेताका छोराछोरीको विलासी जीवनशैलीलाई एक्सपोज गर्दै फोटोहरू पोस्ट गर्दै थिए । भिडियोहरू पोस्ट गर्दै थिए । एउटा वर्ग थियो, जसको कुनै निश्चित आम्दानी छैन । उसको बुवा, हजुरबुबाको पनि कुनै स्टेबल आम्दानीको स्रोत छैन । तर, उनीहरूले कसरी यस्तो विलासी जीवन जीवन विताइरहेको छ भन्ने प्रश्नले सबैलाई हिट गर्‍यो । विस्तारै यो सोसल मिडियामा ट्रेन्डिङ हुन थाल्यो ।

डिस्कर्ड ग्रुप र टिकटकबाट यो सुरु भइरहेको बेलामा सरकारले एक्कासी सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदियो । त्यसपछि हाम्रो पुस्ताले आफ्नो आवाज राख्दै आएको सिभिक स्पेस नै बन्द गरिदियो । त्यसपछि अब अति भयो भनेर सडकमा उत्रिने निर्णय लिएका थियौं । विस्तारै यो देशमा हुने भ्रष्टाचार बन्द गर्न नसक्ने उल्टो हाम्रो आवाज बन्द गर्ने भन्ने भाष्य पनि स्थापित हुँदै गयो, त्यसपछि हजारौं मानिसहरूको सडकमा उपस्थितिमा भयो ।

जब भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठिरहेका बेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरायो, त्यसपछि सबैको मनमा आक्रोश फैलियो । हामीले ठान्यौं, भ्रष्टाचार बन्द गर्न नसक्नेहरूले हाम्रो आवाज बन्द गर्दै छन् । वर्षौंदेखि उनीहरूको दमन, शोषण अनि हामीले तिरेको करमा खेलवाड हामीले सहेर बस्नुपर्ने अनि, हाम्रो आवाज चाहिँ उनीहरूले बन्द गर्नु कुनै हालतमा मान्य हुने कुरा थिएन । यस्तोमा अब सडकमा आन्दोलन गनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूको एउटा समूह बन्यो ।

जतिबेला डिस्कर्डमा पहिलो समूह बनेको थियो, त्यसबेला लगभग २ देखि ३ सय जना हुनुहुन्थ्यो । अहिले त्यो ग्रुपमा २५ हजार सम्मको मास छ । अरु समूहमा अझ बढी युवा छन् । डिस्कर्ड ग्रुपमा धेरै छलफल भए, फेसबुक, इन्टाग्रामको रिल्स, टिकटक र फेसबुकले जनतालाई सचेत बनाउन काम गर्‍यो । तर, डिजिटल स्पेशमा मात्र संगठित भएर यसले सही बाटो नलिनसक्थ्यों । त्यसैले व्यक्तिगत रुपमा भेट गरेर समेत तयारी थालेको थियौं ।

प्रत्यक्ष छलफलका क्रममा पहिले अरु अभियानमा जोडिने साथीहरूलाई समेत प्राथमिकता दिन थाल्यौं । पहिले सडकमा जो-जो भेटिन्थ्यौं, उहाँहरूलाई यो हाम्रो पुस्ताको आन्दोलन हो भन्दै समेट्न थाल्यौं । आन्दोलनको एक दिनअघि चाहिँ हामीले अरू विभिन्न ग्रुपहरूलाई समेत भेटेका थियौं । विभिन्न समूहसँग छलफल भएपछि भोलि (२३ भदौ) मा हुने आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । शान्तिपूर्ण तरिकाले शक्ति देखाउँछौं भन्ने थियो, त्यही तरिकाले आन्दोलन बढिरहेको थियो ।

हाम्रोतर्फबाट पनि पूर्वतयारीमा अलिकति कम भयो कि भन्ने लाग्छ । यो संख्यामा उपस्थिति हुन्छ भन्ने सोचेर अझ सचेत भएर संगठित रुपमा जान सक्थ्यौं हाम्रो तर्फबाट । तर त्यो दिन जुन दमन भयो त्यो चाहिँ पूरा जिम्मेवारी राज्यको नै हो । सडकमा जुन संख्यामा जेनजी युवा उत्रिरहेका थिए, थियौं, हामीलाई राज्यले टेकन अफ ग्रान्टेड जसरी दिए । त्यहाँ भएका प्रहरी पनि हाम्रो मासको सुरक्षाका लागि पर्याप्त थिएन । उनीहरूको योजना नै थोरै प्रहरी राखेर दमन मात्र गर्ने जस्तो देखिन्छ ।

सुरुमा उहाँहरूले एकदमै नजरअन्दाज गर्नुभएको जस्तो देखिन्थ्यो । अनि, खासमा हामीले माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म जानलाई प्रशासनबाट अनुमति समेत लिइसकेका थियौं । त्यहाँबाट अगाडि बढ्यो भने त्यो प्रहरी प्रशासनकै जिम्मामा हुन्छ भन्ने खाल्को कुरा थियो । त्यहाँबाट अगाडि बढ्न खोज्दा तपाईंहरूले हेर्नुहोला है भनेर हामीले अगाडि देखि नै प्रहरीसँग स्पष्ट संवाद गरिरहेका थियौं । तर, हामी एभरेस्ट होटल पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा सामान्य डोरीले नै बनाएको ब्यारिकेड थियो । अरू बेला आन्दोलनमा त्यस्तो हुन्थेन । यस्तो प्रकृतिको आन्दोलनमा पनि यति धेरै संख्या देख्दादेख्दै प्रहरीले किन यस्तो गर्‍यो भन्ने आफैंमा अनौठो छ ।

अनि, जब अनियन्त्रित भिड बानेश्वरपट्टि गइसक्यो, त्यसपछि बल्ल ब्यारिकेट लगाएको थियो । तर, प्रहरीकै कमजोरीका कारण हाम्रा साथीहरू बानेश्वरतर्फ अघि बढे, त्यसपछि उहाँहरूले वाटर क्यानन अनि अश्रु ग्यास हान्न थाल्नुभयो । गोली पनि चलाउन थालेपछि माहोल झनै बिग्रियो । अश्रु ग्यास हान्न थालेपछि हामी गाडीबाट ओर्लियौं र केही साथीहरू विद्यार्थी भाइबहिनीलाई सम्झाउन थाल्यौं । विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई चाहिँ फर्किनुस्, स्थिति बिग्रिँदै छ भनेर धेरैलाई फर्कायौं । तर, छोटो समयमै हामै आँखा अगाडि मान्छे घाइते भएर हिँडिराख्नु भएको थियो । राज्यबाट जुन किसिमको दमन भयो, त्यसको पूरै जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्छ ।

यो तत्कालीन सरकारबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेहरूप्रति गरेको दमन हो । उहाँहरूले कतिसम्मको अमानवीय व्यवहार गर्नुभयो भने अस्पतालभित्र पनि खोजी-खोजी ताकेर खोली हान्नु भयो । खोजी-खोजी टाउकोमै तोकेर गोली हान्ने कुरा कहाँको न्याय हो ? यो कहाँको संविधानमा लेखेको छ ? विद्यार्थीसँग के प्रतिशोध साधेको हो, थाहा छैन । प्रदर्शनमा यस्तो टिनएजमै भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । अझ साना विद्यार्थीहरू पनि थिए । म फेरि पनि भन्छु, हाम्रो गल्ती नै के थियो ? जसका कारण उहाँहरूले टाउकोमै गोली चलाउनु पर्‍यो ?

हामीले मागेको पहिलो कुरा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्‍यो भन्ने थियो । र, अर्को भ्रष्टाचारमुक्त देश हुनुपर्‍यो भन्ने मागेका थियौं । हाम्रो बटम लाइन नै त्यही थियो । त्यसपछि थपिएका संसद् विघटन हुनुपर्ने लगायतका माग त पछि परिस्थितिले सिर्जना भएको हो । राज्यले दमनले सिर्जना गराएको हो । यदि त्यो माग नै सरकारले सम्बोधन गरेको भए यो स्थिति आउँदैनथ्यो होला । व्यवस्थाको विकल्प हामीले कहिल्यै खोजेको थिएनौं । हामी आफैँ पनि डेमोक्रेसीको लागि एड्भोकेसी गर्ने मान्छेहरू हौं ।

हामीले त शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनेर अनुमति नै लिएका थियौं। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने कुरा संविधाले दिएको अधिकार पनि थियो। तर, आन्दोलनको पहिलो दिन जुन घटना घट्यो, एकैदिन १९ युवालाई राज्यले मार्‍यो, त्यसपछि कसैलाई घरमा लुकेर बस्न मनले मानेन । त्यसपछि सबै सडकमा उत्रिए । सडकमा यति आक्रोश थियो कि यो थेगिसक्नु थिएन ।

पहिलो दिनको भिडियोहरू झन् भाइरल भएपछि सबै उर्लिएर आए । हाम्रै छेऊमा उभिएका साथीलाई गोली लागेको छ । अरूको पनि स्थिति त्यस्तै छ, सिधा टाउकोमा गोली हानिएको छ । त्यसपछि अर्को दिन घरमा जेनजी मात्र होइन, उहाँहरूको बुबाआमा पनि आउनुभयो । त्यतिबेला गृहमन्त्रीको राजीनामा आइसकेको थियो । तर, हाम्रो माग प्रधानमन्त्रीको पनि राजीनामा भन्ने भयो । त्यसपछि सिंगो जेनजीको प्रतिनिधित्व नगर्ने संसद् भवन चाहिँदैन भनेर सांकेतिक रूपमा त्यसतर्फ अघि बढ्न खोजेका थियौं ।

त्यहाँ भएका प्रतिनिधिहरूले हाम्रो आवाज सुनेनन्, हाम्रो आवाज ठाउँमा पुर्‍याएनन् भन्ने भएपछि सबै संसद् भवनतिर अघि बढे । जब युवाले संसद् भवन कब्जा गरे, त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीको राजीनमा आयो । सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नु, जलाउनु एकदमै आपत्तिजनक कुरा नै हो । हामीलाई यसमा दुःख छ । तर, खास कुरा चाहिँ के हो भने जेन्जीको स्पिरिट चाहिँ त्यो होइन । हामीले सरकारी संरचना तोडफोड गर्ने, जलाउनेभन्दा पनि सांकेतिक रुपमा संसद् भवन चाहिँदैन भनेका हौं । हामीलाई अब नयाँ सत्ता चाहियो भनेका हौं ।

हाम्रा सुरुवाती जे माग थिए, घाइते र मृतक साथीहरूका बारेमा, ती पूरा हुन थालेका छन् । अर्को मुख्य माग भ्रष्टाचारको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंको पनि पहिल्यैदेखि अडान छ । उहाँले पहिल्यैदेखि नै सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइरहनु भएको छ र उहाँले यो कुरा मजाले बुझ्नु भएको छ । उहाँले हामीलाई विश्वस्त गराउनु भएको छ कि जुन हाम्रा प्राथमिक मागहरू थिए, त्यो पूरा हुन्छन् । बाँकी मागहरू पूरा गर्ने कुरामा उहाँले तपाईंहरूको सहयोग चाहिन्छ भन्नु भएको छ । त्यसैले अहिले हामी उत्साहित नै हुनुपर्ने स्थिति हो ।

मलाई लाग्छ अब जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासन मुख्य कुरा हो । यो वटा कुरामा जेनजी र नयाँ पुस्ताले यो सरकारसँग अपेक्षा राख्ने हो । यी विषयमा एकदमै निर्धक्कका साथ यो सरकारले डेलिभरी दिनसक्छ भन्ने लाग्छ । चुनावमा पुराना दलका मान्छेहरूलाई चाहिँ पूर्णरूपमा निषेध गर्ने भन्ने त खोजेका होइनौं । किनभने, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सबैजना स्वतन्त्र हुनुहुन्छ आफ्नो तरिकाले आउनलाई । तर कुरा के हो पुरानो दलका मान्छे आउँछन् भनेर सोच्ने हामीसँग अप्सन नै त्यो छैन ।

त्यसैले हामीले चुनावलाई कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ । यही आन्दोलनबाट मानिसहरू स्वतः स्फूर्त रुपमा चुनाव लड्न जानुपर्छ । जो मान्छे सक्षम छ, जो मान्छे सफल छ, त्यो मान्छे आएर लड्नु पर्छ । पुरानो दलको मान्छेहरू आए पनि एउटा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा होस् । तर, ती दलका मान्छेहरूले पनि अब के बुझ्नु पर्छ भने यत्रो भइसक्दा पनि फेरि त्यही शैली, तिनी मानिसहरू आउँछन् भने जनताले सोच्ने बेला भएको छ । अनलाइनखबरबाट साभार

सुशीला कार्की जेनजीमात्र होइन, जनताको मतले प्रधानमन्त्री हुनुभयो : अर्णव चौधरी

अर्णव चौधरी।

सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न समूह बनाएर च्याटहरू भएका छन्। इन्स्टाग्रामदेखि सिग्नलसम्म प्रयोग गरिएका छन्। सबैका हातमा मोबाइल हुँदा हरेकले केही न केही फोटो वा भिडियो खिचेका छन्। ती प्रमाणहरू पनि सुरक्षित छन्। वार्तासम्बन्धी कुराहरू पनि यस्तै माध्यमबाट भएका हुन्। डिजिटल सुरक्षा र प्रमाण सङ्कलनका लागि हामीले आवश्यक दस्तावेजीकरण शुरू गरिसकेका छौं। ताकि भविष्यमा राज्यले अनुसन्धान गर्दा सहयोग पुगोस्।

अवश्य पनि सरकार ढलेपछि केही व्यक्तिहरू वार्ताको टेबलमा बस्नका लागि आएका थिए। हामीले तिनीहरूलाई टेबलमा बस्न निषेध गरेका हौं। त्यसपछि केहीले सोचे कि विदेशी स्वार्थले भित्र पस्ने कोशिश भयो होला। त्यस्तो सम्भावना पनि छ। संसारका कतिपय देशहरूमा त्यस्तो हुने गर्छ। हामी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, न्याय, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको मूल्यहरूका लागि लडेका थियौं। यस्तो बेला संवैधानिक संकट आउँछ कि भन्ने लागेको थियो। हामी त्यसप्रति सचेत थियौं। कुनै असंवैधानिक कदम हुने हो कि भन्ने डर थियो। हामी सडकबाट सरकार बनाउने प्रक्रियामा थियौं तर हामीले त्यसो नगरी संविधानको बाटो रोज्यौं। आन्दोलनको बेला संविधान गएपछि के–के जोखिम आउँछ भनेर समेत विचार गर्नुपर्छ। कतिपय आन्दोलन र आन्दोलनकर्ताहरूले विगतमा गरेका संघर्ष र दस्तावेजीकरण छन्। त्यसलाई संज्ञानमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले संविधानलाई केवल कानुनी दस्तावेज भनेर मात्र हेरिरहेका छैनौं, यसलाई हामीले सामाजिक र राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा पनि मान्यता दिनुपर्छ।

कोही कोही ‘म प्रधानमन्त्री बन्छु’ भनेर अगाडि सरेका थिए। हामीले ती पात्रप्रति पनि विचार गरेका थियौं। लोकतन्त्रले प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार दिन्छ। कसैले प्रतिनिधि बन्ने इच्छा व्यक्त गरेमा तिनलाई पनि स्थान दिनुपर्ने सैद्धान्तिक अधिकार छ। संविधान खोस्ने हो वा सैन्यशक्ति प्रकट हुने हो वा राजतन्त्र फर्कने हो वा लोकतन्त्रको मर्म मर्न सक्छ कि भन्ने प्रश्नहरू उठे। हामी संविधानको मर्म र भावनालाई मरेर जान दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थियौं। यसबारे वार्तामा सहभागी भएका धेरै जेन–जी साथीहरू स्पष्ट थिए। कतै–कतै संविधानले चोट पाउन सक्छ भने हामी त्यसलाई मलहमपट्टी गर्ने छौं तर संविधानको भावनालाई कहिल्यै मर्ने अनुमति दिइँदैन भन्नेमा हामी प्रस्टै थियौं।

हामी के कुरामा स्पष्ट थियौं भने कुनै पनि सेनाको ब्यारेक, कुनै बंकर वा कुनै आर्मीको अड्डामा बसेर सरकार बन्नु हुँदैन। हामीलाई थाहा छ कि लोकतन्त्र खुलामञ्चमा सञ्चालन हुन्छ। त्यो कुनै बन्द ठाउँमा होइन। ती ठाउँहरू राष्ट्रपतिको भवन वा राष्ट्रपति बस्ने स्थान हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो ‘स्टिक–लक’ थियो। हाम्रो प्रस्ट लाइन थियो। हामीले आर्मी हेडक्वार्टरको टेबलमा होइन राष्ट्रपति कार्यालयमा वार्ता हुनुपर्छ भनेका थियौं।

यसका निम्ति हामीले चेतावनी समेत दिएका थियौं। सहजीकरणका लागि शुरूमा छलफल भयो त्यो ठीक छ तर बाँकी सबै संवाद राष्ट्रपतिज्यूको निगरानीमा हुनुपर्छ भन्यौं। सेनालाई हामी सहजकर्ताको रूपमा मात्र हेर्ने हो। वार्ताको टेबलमा उनीहरू बस्नु हुँदैन। हामीसँग एउटा ठूलो चुनौती थियो। अभिभावकको भूमिका निर्धारण गर्नुपर्ने थियो। अहिले ‘को मन्त्री हुने’ भन्ने विषय हामीसँग थिएन। हाम्रो मुख्य एजेन्डा नेतृत्व छुट्याउने थियो।

हामीले सुशीला कार्कीलाई समर्थन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा बहस र छलफल गर्‍यौं। त्यो केवल हाम्रो मत थिएन। जनता पनि प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए। त्यसकारण प्रस्ताव बनाएर अन्तरिम सरकारका लागि अघि बढ्यौं। तर डर पनि थियो। यदि गलत कदम भयो भने यो पुस्ता पछाडि धकेलिन सक्छ र हामीमाथि कलंक लाग्न सक्छ भन्नेमा हामी निकै सचेत थियौं।

हामी आगामी चुनावका लागि ‘फेयर एण्ड फ्री’ वातावरण बनाउनुपर्ने देख्छौं। योग्य र सक्षम मान्छेहरू राजनीतिमा आएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पुराना दलका प्रतिनिधिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार पार्छ। दलतन्त्रलाई पूर्णरूपले निषेध गर्न सकिंदैन। हामी लोकतन्त्र मान्ने भएकाले पुराना दलहरूलाई पनि सुधार गरेर सहभागी हुन आग्रह गर्छौं। पुराना दलहरूले सचेत भएर सुधार गर्नुपर्छ। कुन अनुहारहरू दोहोरिएका वा ‘टेस्टेड’ हुन् भन्ने चर्चा अझै छलफलको विषयमा छ। लोकतन्त्रमा निषेध हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।

संसद् विघटनको प्रक्रियामा कानुनी र संवैधानिक दृष्टिकोणबाट चुनौतीहरू आउन सक्छन्। त्यसैले यसलाई केवल संवैधानिक कागजातको रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त छैन। संविधान किताबको खोस्टो मात्र होइन। यो सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनहरूको परिणाम पनि हो। हामीले कुनै पनि दलको विरोध गरेको छैनौं। तर दलतन्त्रको अधिक प्रयोग वा कुनै दलको एकल प्रभुत्वलाई हामी स्वीकार्दैनौं। यो आन्दोलनमा कुनै एक दलको प्रतिनिधि मात्र थिएन। सबै राजनीतिक दलका युवाहरू र विचारधाराहरू यहाँ सहभागी भएका छन्।

हामीले संसद् विघटनलाई संवैधानिक कार्यको रूपमा स्वीकार गरेका छौं र यसमा व्यापक छलफल भएको छ। संविधान केवल कानूनी दस्तावेज मात्र होइन, यसमा जनताको म्यान्डेट, सामाजिक आन्दोलन र धारणा पनि समेटिएको छ। प्रक्रिया समावेशी हुनु आवश्यक छ, जसमा आदिवासी, थारू, महिला, दलित र सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनुपर्छ। हालको नागरिक सरकार हाम्रो पहलबाट आएको हो र ६ महीनापछि निर्वाचन तय गरिएको छ। हामी कुनै दलको विरोधमा छैनौं, तर दलतन्त्रको चक्रबाट उत्पन्न समस्या र व्यक्तिगत स्वार्थको विरोध गर्छौं। वर्तमान आन्दोलनले परिवर्तन र न्यायका लागि सबै दलका युवाहरूलाई एकसाथ ल्याएको छ। संविधानमा केही चोट लागेको देखिए पनि सर्वोच्चता कायम छ र राष्ट्रपति जनताको विश्वासको साथ संविधान बचाउन सक्षम छन्।

हामी सबै कानुनका विद्यार्थी हौं। पहिले राष्ट्रपतिका अधिकार र काममा धेरै बहस हुन्थ्यो। उसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने बहस पनि चल्यो। तर अहिले राष्ट्रपतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यस आन्दोलनले स्पष्ट गरिसकेको छ। हामीले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, किनभने उहाँले संविधानको पालनामा राम्रो भूमिका देखाउनुभयो। सेनाले पनि सहकार्य देखाएको छ। यसले स्पष्ट गर्दछ कि राष्ट्रपतिले संविधानको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नुभएको छ। संविधान मरेको छैन। संविधानको सर्वोच्चता अझै दृढ छ। हिमालखबरबाट साभार

जेनजी आन्दोलनले दिएको सन्देश

महेश कुचिला
समय परिवर्तनशील छ। त्यसै अनुरुप शासन व्यवस्था परिवर्तन र परिमार्जित हुँदै जानुपर्छ भन्ने मान्यताको उदाहरण हो, जेनेरेशन जेड (जेनजी) आन्दोलन। सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगसँगै हुर्केको जेन-जेड (१९९७-२०१२) पुस्ता नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिन्छ र त्यसैमा विश्वास गर्छ। परम्परागत कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट तथा खुला आकाशझैं पारदर्शीता रुचाउने यो जमात नेपालमा करिब २०-३० प्रतिशत रहेको अनुमान छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र त्यसपछिको घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था सार्वजनिक प्रशासन निजी क्षेत्र तथा आम सरोकारवाला नागरिकलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।

राजनीतिक दल तथा नेतृत्वलाई दिएको सन्देश
कुनै अमुख व्यक्तिको वरिपरि घुमिरहेको, दलभित्रै पनि लोकतन्त्रीकरण कमजोर भएको, सबै क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचारमा लिप्त एवं नेतृत्वलाई देवत्वकरण गरिरहेको अवस्थाबाट राजनीतिक दल गुज्रिरहेको थियो। अस्वाभाविक चुनावी खर्च, नेपो बेबी, नेपो किड्सको व्यापक प्रचार प्रसार, भड्किलो जीवनशैली तथा आमसभा कार्यक्रममा देखिने फजुल खर्च जस्ता कुराहरूबाट आम नागरिक भित्रैबाट असन्तुष्ट थिए। यसैको जवाफ बन्यो, जेनजी आन्दोलन।

अब राजनीतिक दलले काँचुली नफेरेमा अस्तित्वमा खतरा पैदा हुने देखिन्छ। पुराना नेतृत्व परिवर्तन अविलम्ब गरिनुपर्छ। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्ने, नेतृत्वको पुस्तान्तरण गर्ने, दलभित्र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी हुन नदिने, पारदर्शीता र सुशासनको सदैव पक्षधर हुने र आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई आत्मसात् गरी सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा देखिने गरि परिवर्तन आवश्यक छ।

सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई दिएको सन्देश
सरकारी कार्यालयहरूमाथि आगजनी र तोडफोडको आशय के हो? यो विषय कर्मचारीतन्त्रले बुझ्नुपर्ने छ। सरकारको कार्यसम्पादन तथा सेवाप्रवाह दिने माध्यम कर्मचारीतन्त्र भएकाले जेन-जेडको आक्रोश यसमा पोखिएको हो। पुरातन कार्यशैली, ढिलसुस्ती, भ्रष्टाचारजस्ता कुराहरू अब चल्नेवाला छैन। रिजल्ट, त्यो पनि समयमा नै दिनुपर्‍यो, अन्यथा अबको निशाना कर्मचारीमाथि पर्ने निश्चित छ।

यी यावत् कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक प्रशासन आफूलाई नागरिक हितमा केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ। यो समय आफूलाई सेवामा समर्पित देखाउने अवसर र परीक्षा दुवै हो। सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, उच्च नैतिक चरित्रको प्रदर्शन, परिणाममुखी कार्यसम्पादन, सेवाभावको मूल्यमान्यतासहित आफूलाई शासन सञ्चालनको असल सहयात्रीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। काम गर्ने तौरतरिका परिवर्तन, नम्र बोली व्यवहार, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग तथा सेवा गरेर नागरिक मन जित्नैपर्ने दबाब कर्मकारहरूमाथि परेको छ।

निजी क्षेत्रलाई दिएको सन्देश
विकासको संवाहकको रूपमा रहेको निजी क्षेत्र राजनीतिक स्वार्थमा जोडिनु हुँदैन भन्ने सन्देश जेन-जेड आन्दोलनले दिएको छ। केही सीमित निजी क्षेत्र त्यसमा पनि छानी छानी किन आक्रमण गरिए रु विचार गरौं। राजनीतिक दलसँगको निकटता, कारोबारमा राजनीतिक दलसँगको साझेदारी, कर नतिर्ने लगायतका कारणहरूबाट नागरिकमा केही निजी क्षेत्र प्रति असन्तुष्टि थियो। यसो भनिरहँदा सबै निजी क्षेत्र विवादित भएको भन्न सकिँदैन। राजनीतिक अपराधको भागीदार निजी क्षेत्र हुनु हुँदैन।

निजी क्षेत्रको काम उद्मम गर्नु हो व्यवसाय गर्नु हो। कानुनको अधीनमा रही आर्थिक विकासमा मदत गर्नु हो। यही कुरालाई मनन गरि निजी क्षेत्र तटस्थ रूपमा व्यावसायिक बन्न जरुरी छ। तथापि निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमण निन्दनीय छ यसले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ।

आम नागरिक तथा सरोकारवालालाई दिएको सन्देश
आन्दोलनलाई घोषित वा अघोषित रूपमा अधिकांश नागरिकको साथ थियो। आन्दोलनबाट ठूलो धनजनको क्षति भैरहँदा नागरिक तथा स्वयं आन्दोलनकर्तामा संयमता देखिएन। भिडलाई उक्साउने काम राज्य तथा नागरिक दुवैतर्फबाट भयो। आक्रामक तथा गाली गलौच गरिएका भिडियो पोष्टहरु हाल्ने, पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिक्रिया दिने, बिना आधार भ्रामक समाचार र सूचना फैलाउने कार्यहरू भए। चोरी लुटपाटले हाम्रो समाजको ऐना प्रतिबिम्बित मात्र गरेन, हामी कहाँ छौं भन्ने कुरा प्रमाणित पनि गर्‍यो। थोरै संयमता र आत्म नियन्त्रण गर्न सकेको भए धेरै क्षतिबाट बच्न सकिन्थ्यो।

अबको बाटो : समयसँगै चल्न सिकौं
समय सधैं एकनास रहँदैन। सत्ता र शक्ति हुनेहरूको हालत पनि समयले देखायो। अहिले धेरै क्षति भएको छ। तैपनि विकासका लागि सबै पक्ष उठ्नुपर्ने र जुट्नुपर्ने बेला आएको छ। सबैको साथ सहयोग लिई समयको गतिमा गति मिलाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन। लोकतन्त्रलाई मर्न नदिऔं।

चितुवाको आक्रमणबाट लक्ष्मी थारूको मृत्यु

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका-३, सिनावासमा चितुवाले आक्रमण गर्दा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। आइतबार (भदौ २९))देखि हराइरहेकी राप्तीसोनारी-३ की ४५ वर्षीया लक्ष्मी थारू जनमुखी सामुदायिक वनको पुरानो पानीट्यांकीनजिकै सोमबार (भदौ ३०) मृत फेला परेको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख शंकर गुप्ताले जानकारी दिए।

थारूको शव आसपासमा चितुवाको पाइला देखिएको थियो । त्यसपछि क्यामेरा जडान गरी हेर्दा एउटा भाले चितुवा हिँड्डुल गरेको देखिएको उनले बताए। उक्त घटनापछि स्थानीय आतंकित भएकाले चितुवालाई समाउन आजै प्राविधिक टोली पठाउन लागिएको उनले जानकारी दिए । “हामीले त्यहाँ तीनथान क्यामेरा जडान गरेका थियौँ, त्यसबाट चितुवा हिँडेको देखिएको छ । अब प्राविधिक टोली त्यहाँ जाँदै छ,” उनले भने।

मृतक थारूको शव पोस्टमार्टमपश्चात् वडा कार्यालयको सिफारिसमा परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने डिभिजन वन प्रमुख गुप्ताले बताए।

थारू गाउँमा सुरू भयो सखिया नाच

सुदूरपश्चिम प्रदेशको थारू बस्तीमा मौलिक सखिया नाचको रौनक सुरु भएको छ । दसैँ नजिकिएसँगै थारू गाउँमा सखिया नाचको रौनक सुरु भएको हो । दसैँ, तिहारको बेला सखिया नाच नाच्ने चलन रहेको छ । चाडपर्वमा नाच देखाउनका लागि तयारीस्वरूप महिलाले सखिया नाच नाच्न थालेका हुन् । साँझपख भइरहेको सखिया नाचले थारू बस्ती रौनकमय बनेको छ । दसैँ नजिकिएपछि महिलाले सखिया नाच सुरु गरेको गोदावरी नगरपालिका–८, फकलपुरका माधव चौधरीले बताउनुभयो ।

मादल र मिजुराको तालमा युवती वा महिलाले सामूहिक रूपमा सखिया नाच नाच्ने गर्छन् । यो दसैँतिहारको अवसरमा थारू समुदायका महिलाले सामूहिक रूपमा नाच्ने परम्परागत नृत्य हो । यो नाचमा महिला सबैले एकनासको मौलिक वेशभूषा लगाएर नाच्ने गरेको जनाइएको छ । मादल बजाउने ‘मदरिया’ को निर्देशन र मादलको ताल (खोट) अनुसार उनीहरूले विभिन्न तरिकाको नाच देखाउने गरेको बताइन्छ ।

साथीसङ्गी मिलेर सामूहिक रूपमा नाच्ने नृत्य भएकाले यो नाचलाई सखिया नाच भन्ने गरिएको बताइन्छ । थारू समुदायमा महिलाले महिला साथीलाई ‘सखी’ भन्ने गर्छन् । सखी सखी अर्थात् साथीहरू मिलेर नाच्ने नाच भएकाले यसलाई सखिया नाच भनिएको बताइन्छ । सखिया नाच थारूसमुदायको मौलिक लोकनृत्य हो । खास गरी चाडपर्वमा सखिया नाच्ने गरे पनि हालका दिनमा विभिन्न कार्यक्रम, मेला, महोत्सवमा पनि यो नाच देखाउने गरिएको छ ।

राष्ट्रिय शोकमा असोज १ गते बिदा दिने सरकारको निर्णय, जेनजी जागरण स्मार्क पार्क निर्माण गरिने

सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनी र लुटपाट सम्बन्धनमा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको गृह तथा कानुन मन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले बताए।

जेनजी जागरण स्मारक पार्क बनाउने सरकारको निर्णय
सरकारले जेनजी जागरण स्मारक पार्क बनाउने निर्णय गरेको छ। जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मरणमा सरकारले स्मारक पार्क बनाउने निर्णय गरेको गृह तथा कानुन मन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले बताए। उनका अनुसार पार्क निर्माण गर्ने स्थान पछि सुनिश्चित गरिनेछ। ‘स्थान अहिल्यै सुनिश्चित भएको छैन। उहाँहरूको सम्झनामा जेनजी जागरण स्मार्क पार्क बनाउने निर्णय भएको हो,’ उनले भने।

उनका अनुसार अहिले सैद्धान्तिक निर्णयमात्र भएको हो। ‘आज सैद्धान्तिक निर्णय भयो। कसको नेतृत्वमा को को सदस्य रहने विषयमा अर्को बैठकले निर्णय गर्छ। पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति बन्छ,’ उनले भने।

जेनजी आन्दोलनका मृतक परिवारलाई १५ लाख राहत दिने सरकारको निर्णय
सरकारले जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै सरकारले यसअघि मृतक परिवारलाई दिँदै आएको १० लाखमा थप ५ लाख थपेर १५ लाख दिने निर्णय भएको गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए। त्यस्तै शवलाई सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याउन पनि सरकारले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।

असोज १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय
सरकारले असोज १ गते राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय शोक मनाउँदै असोज १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए। उक्त दिन राष्ट्रिय झन्डा झुकाइने उनले बताए।

जितियाको अवसरमा थारू भाषाको फिल्म ‘लेहरा’ प्रदर्शन

कारी महतो/चितवन
जितिया पर्वको पूर्वसन्ध्यामा हिजो आइतबारका दिन पूर्वी चितवनको म्याङ्गो जनज्योति हलमा थारू भाषाको फिल्म ‘लेहरा’को विशेष प्रदर्शन गरिएको छ। डियर लव फिल्म्सको ब्यानरमा किशोर चौधरीको लेखन तथा निर्देशन रहेको उक्त फिल्म दुई शो का लागि प्रदर्शन गरिएकोमा दुवै शो हाउसफुल भएको थियो।

माइतलाई थारू भाषामा लेहरा भनिन्छ। बिहेबारी भई गएका चेलीबेटीहरू बेखुशी भएको अवस्थामा खुशी खोज्न जाने ठाउँ नै लेहरा हो भनेर देखाइएको छ।

फिल्ममा निर्देशक किशोर चौधरी नै फिल्मको मुख्य भूमिकामा देखिएका छन् भने अन्य कलाकारहरू सुस्मिता चौधरी, बिका महतो, जितेन्द्र चौधरी, रामप्रीत चौधरी, बिकेस्मा चौधरी, बलराम चौधरी, भुलन चौधरी, बिनिता चौधरी ९बालकुमारी चौधरी०, एरिन चौधरी, प्रेम चौधरी, रोजिना चौधरी, जितेन्द्र महतो, महेन्द्र चौधरी, शान्ति चौधरी, अन्जु महतो, अनुसा चौधरी, चुडामणी महतो, बुद्धि महतो, सरस्वती चौधरी लगायतले विभिन्न भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

फिल्म करिब पाँच लाख जतिको सानो बजेटमा निर्माण भएतापनि यसमा केहि आधुनिकता र केही परम्पराका साथै केही हास्य र केही व्यङ्ग्य पनि समावेश छ। केही यथार्थता र केही परिकल्पनाका साथै केही संस्कार-सँस्कृति र केही पौराणिकता झल्किएको छ। केही एक्सन र केही रोमान्सका साथै केही मिठास र केही तिक्तता लगायतका विभिन्न परिवेशको सङ्गमको रूपमा निकै कलात्मक तरिकाले तयार पारिएको फिल्मले दर्शकहरूलाई दुई घण्टा ३५ मिनेटसम्म भरपुर मनोरञ्जन दिने खालको बनेको छ। फिल्ममा केही सशक्त पक्ष र केही सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि देखिन्छ। तर, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष केलाउन र टिप्पणी गर्नका लागि भने दर्शकहरूले पुरै फिल्म हेर्नुपर्ने हुन्छ।

धेरै वर्षपछि सिनेमा हलमा प्रवेश गरेका दर्शकहरू
आफ्नै गाउँघर वरपरको दृष्य समेटेको, आफ्नै घरमा बोलिने भाषामा बनेको र आफ्नै समुदायका परिचित कलाकारहरूको प्रस्तुति समेटिएको फिल्म ‘लेहरा’ हेरेपछि निकै सन्तुष्ट रहेको बताए। मातृभाषा र सँस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि फिल्म नै सबैभन्दा सशक्त माध्यम भएकोले यसखालको फिल्म नियमित रूपमा निर्माण हुन आवश्यक रहेको छ। फिल्मको च्यारिटीबाटै लगानी असुलउपर गरी प्रशस्त मुनाफा पनि कमाउन सकिने सम्भाव्यता भएकोले लगानीकर्ताले मातृभाषा फिल्ममा निर्धक्क लगानी गर्दा केही फरक पर्दैन।

कांग्रेस नेता योगेन्द्र चौधरीले भने- संविधान नै समाप्त गर्ने षड्यन्त्र स्वीकार गर्न सकिँदैन

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं थारू विभाग प्रमुख योगेन्द्र चौधरीले संविधान समाप्त गर्ने गरी भइरहेको षड्‍यन्त्र स्वीकार्न नसकिने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले नेपाली कांग्रेस षड्यन्त्रकारीहरूको निशानामा परेको उल्लेख गरेका छन्।

‘संविधानलाई संशोधन गरेर वर्षौंदेखि देशमा अधिकारबाट वञ्चित समुदायलाई थप अधिकार समपन्न बानाउँदै लैजान जरुरी छ। तर, संविधान नै समाप्त गर्ने गरी भइरहेको षड्यन्त्र कदापी स्वीकार गर्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेस आज फेरि षड्यन्त्रकारीहरूको निशानामा परेको छ। यस कठिन परिस्थितिमा कहीँकतै नेतृत्वमा वचलन आउनु हुँदैन,’ उनले भनेका छन्।

उनले कांग्रेस सभापति र बहालवाला परराष्ट्रमन्त्रीमाथि भएको आक्रमणको पनि निन्दा गरेका छन्। ‘देशमा अकल्पनीय घटना दुई दशक पछि फेरि पुनरावृत्ति भएको छ। अवोध बालिकालगायत तमाम नेपालीहरुको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको छ। आफ्नो जीवनको पूरा समय जनताको अधिकार, वाक्स्वतन्त्रतता र लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको लागि लडेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र बहाल रहेकै अवश्थामा प्रराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु देउवा राणामाथि निर्मम अक्रमण गरिएको छ। ज्यान गुमाउनु भएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा र डा. आरजु देउवा राणाप्रति गरिएको अमानवीय आक्रम प्रति खेद प्रकट गर्दै उहाँहरूलगायत सबै घाइतेहरुको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।

यद्यपि उनले उक्त स्टाट्स हटाएका छन्। हेर्नुस् उहाँको स्टाट्स

रामेश्वर खनालपछि नागरिक अभियन्ताहरू सुरेन्द्र चौधरी र प्रशान्त सिंहलाई मन्त्री बनाउने चर्चा

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा तीन जना मन्त्रीको टुंगो लागेको छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र बालेनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले आज मन्त्री पदमा सपथग्रहण गर्दैछन्।

तीन जना मन्त्रीले सपथग्रहण गर्दैगर्दा मन्त्री बन्नसक्ने सक्षम व्यक्तिहरुको पनि चर्चा हुँदै आएको छ। यसबीचमा नागरिक अभियन्ताहरू सुरेन्द्र चौधरी र प्रशान्त सिंहलाई पनि मन्त्री बनाउन जेनजी अभियन्ताहरूले लबिङ गर्न थालेका छन्। राजनीतिबाट अलग तर अनुभवी रहेका उनीहरूलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

सुरेन्द्र चौधरी विकाश, द्वन्द व्यवस्थापन र योजना विज्ञ हुन्। संयुक्त राष्ट्र संघमा करिब दुई दशकभन्दा बढी काम गरेको अनुभव उनीसँग छ। विश्वका धेरै देशमा काम गरेका उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको जागिर छाडेर नेपाल फर्किएका हुन्। उनी नागरिक पहिलो अभियानका संस्थापक अभियानकर्ता पनि हुन्। पूर्व अर्थसचिव खनाल पनि यसै अभियानमा संलग्न छन्।

बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीले त्यसबेला ल्याएको देश विकास र आर्थिक रूपान्तरणको दस्ताबेजले संसारभरि प्रशंसा पाएको थियो। त्यो दस्ताबेज निर्माण समिति नीति तथा अनुसन्धान विभागको सदस्य रामेश्वर खानाल थिए भने संयोजक सुरेन्द्र चौधरी थिए।

त्यस्तै प्रशान्त सिंह अक्सफोर्ड र अमेरिकाको हावर्ड युनिभर्सिटीबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका छन्। उनी देश विकासका लागि नेपाल फर्केर २० वर्षभन्दा बढी दुर्गम जिल्लाहरूमा काम गरेका छन्।

तीन मन्त्रीको लाग्यो टुंगो, कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन्। उनले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी हुन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस्तै ओमप्रकाश अर्याललाई गृहसहित कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले बतायो। त्यस्तै रामेश्वर खनाललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

अर्याल चर्चित कानुनविद् हुन्। उनी पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको कानुनी सल्लाहकार थिए। यता अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन्। उनीहरुको शपथ भने भोलि हुनेछ।