समितिको बैठकमा सभामुखले भनेका थिए- नाउपाको पत्र प्राप्त भएको छ, तर स्वीकार्दैनौं

सभामुख देवराम घिमिरेले नागरक उन्मुक्ति पार्टीले दर्ता गराएको पत्र नस्वीकार्ने बताएका छन्। बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उनले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको नाम नलिए पनि नाउपाबाट पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएको नाउपा संसदीय दलका नेता गंगराम चौधरीले बताए।

‘उहाँले नाउपाबाट पत्र प्राप्त भएको र त्यसलाई नस्वीकार्ने बताउनुभएक थियो। उहाँले दलको बैठकको आधिकारिक पत्र आउनेपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो,’ दलका नेता चौधरीले थारुवानसँग भने।

उनले विधान बमोजिम नाउपा दलको नेता आफू नै रहेको र आफूलाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई नरहेको बताए। ‘संसदीय दलको नेता हटाउने अधिकार अध्यक्षज्युलाई छैन। सर्वसम्मत वा बहुमत पुर्‍याएरमात्रै दलको नेता बन्न पाउने प्रावधान छ,’ उनले भने। संसदीय दलको विधानको दफा १५ (ख) मा दलको नेता फेरबदल वा छनौट गर्द सर्वसहमति वा सांसद सदस्य संख्याको बहुमत संख्या हुनुपर्ने उल्लेख रहेको उनले बताए।

नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी सत्तापक्षमा बस्ने भन्दै संसद सचिवालयलाई पत्र दर्ता गराएकी थिइन्। त्यतिमात्र होइन, दलका नेतालाई पार्टीको हित विपरीत काम गरेकाले कारबाही गरेको भन्दै त्यो भूमिका पनि अध्यक्षले नै निभाउने व्यहोराको पत्र रञ्जिताले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकी हुन्।

‘यस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको नेताको भूमिकामा रहनुभएका मा. गंगाराम चौधरीलाई पार्टीको हित विपरीत कार्य गरेउपर पार्टीको विधान बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको र तथ्यपरक एवं सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त नभएको हुँदा निज मा. गंगाराम चौधरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति पदाधिकारी तथा संसदीय दलको भूमिकामा नरहने गरी मिति २०८२/०४/३० गते कारबाही गरेको’ पत्रमा उल्लेख छ।

रञ्जिताले आफैंलाई घोषणा गरिन् दलको नेता, गंगराम भन्छन्- उहाँलाई त्यो अधिकार छैन

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संसदीय दलको नेता आफैं रहेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकी छन्। संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीलाई कारबाही गरिएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले आफू नै दलको नेता भएको पत्रमा उल्लेख गरेकी छन्।

‘यस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको नेताको भूमिकामा रहनुभएका मा. गंगाराम चौधरीलाई पार्टीको हित विपरीत कार्य गरेउपर पार्टीको विधान बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको र तथ्यपरक एवं सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त नभएको हुँदा निज मा. गंगाराम चौधरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति पदाधिकारी तथा संसदीय दलको भूमिकामा नरहने गरी मिति २०८२/०४/३० गते कारबाही गरेको’ पत्रमा उल्लेख छ।

दलको नेतालाई कारबाही गरिएको हुँदा अध्यक्ष स्वयंले उक्त भूमिका निर्वाह गर्ने व्यहोरा उनले जानकारी गराएको संसद सचिवालयले जानकार दिएको छ।

यता नाउपा संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले आफूलाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई नभएको बताए। ‘संसदीय दलको नेता हटाउने अधिकार अध्यक्षज्युलाई छैन। सर्वसम्मत वा बहुमत पुर्‍याएरमात्रै दलको नेता बन्न पाउने प्रावधान छ,’ उनले भने। संसदीय दलको विधानको दफा १५ (ख) मा दलको नेता फेरबदल वा छनौट गर्द सर्वसहमति वा सांसद सदस्य संख्याको बहुमत संख्या हुनुपर्ने उल्लेख रहेको उनले बताए।

दलका नेता चौधरीले यस विषयमा बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि कुरा उठेको बताए। सभामुख देवराज घिमिरेले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएका थिए। ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट पत्र प्राप्त भएको छ। तर, हामीले त्यसलाई स्वीकारेका छैनौं। संसदीय दलबाट औपचारिकरूपमा पत्र आएपछि मात्रै यस विषयमा निर्णय गर्छौं,’ बैठकमा सभामुख घिमिरेले भनेका थिए।

नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी सत्तापक्षमा बस्ने भन्दै संसद सचिवालयलाई पत्र दर्ता गराएकी थिइन्। सोही विषयमा सभामुखले बैठकमा जानकारी गराएको दलका नेता चौधरीको भनाइ छ। उनले नाउपा संसदीय दलको बैठक भोलि (बिहीबार) बस्ने बताए। ‘हामी अहिले पनि प्रतिपक्षी दल हौं। भोलि दलको बैठक बस्छौं। त्यो बैठकले यस विषयमा थप निर्णय गर्छौं,’ उनले भने।

दलका नेता चौधरीले अध्यक्ष श्रेष्ठले केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाउन नसकेको आरोप लगाए। ‘अध्यक्षज्युले बैठक त बोलाउनु हुँदैन। कारबाहीमात्रै गर्नुहुन्छ। कारबाही गर्ने पनि विधि र प्रक्रिया हुन्छ नि,’ उनले भने।

थारू समुदायका युवा पुस्ताका लागि ‘मादल सिक्ने कक्षा’

जागेश्वर थारु
बर्दियाको बढैया गाउँ अचेल मादलको धुनले गुन्जिएको छ। परम्परागत थारु, मगर, र अन्य स्थानीय संस्कृतिमा गहिरो रूपमा गढिएको यो वाद्य आजभोलि नयाँ पुस्ताको हातमा पुग्दै छ। गाउँमा आयोजित ‘मादल सिक्ने कक्षा’ले स्थानीय युवामा नयाँ उत्साह ल्याएको छ।

बिहानदेखि बेलुकीसम्म गाउँका चौतारा, टोल घर र सामुदायिक भवनहरूमा मादलको ताल मिलाउने अभ्यास सुन्न सकिन्छ। विशेष गरी थारु, मगर, गुरुङ, र विभिन्न आदिवासी–जनजाति समुदायले यसलाई संस्कृतिको अङ्गका रूपमा मानेका छन्।

विवाह, भोज, नाचगान, धार्मिक अनुष्ठान, र चाडपर्वमा मादल अनिवार्य बजाइन्छ। बढैया गाउँमा पनि दसौँ वर्षदेखि मादल प्रमुख वाद्यको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। थारु समुदायमा ‘सोरठी’, ‘जमरा नाच’, ‘झुम्रा’ ‘हुर्डुङगा’ ‘सखिया’ जस्ता नृत्यहरू मादल विना अधूरा हुन्छन्।

दशकऔँ दशकसम्म गाउँका युवाहरू आधुनिक सङ्गीततर्फ बढी आकर्षित हुँदै थिए। मोबाइल, टिभी र इन्टरनेटको कारण परम्परागत बाजा बजाउने, नाच्ने कला बिस्तारै हराउँदै गएको थियो।

‘पहिले हाम्रो गाउँमा जति बेला विवाह हुन्थ्यो, मादल र झ्याम्टा बिना कल्पना गर्नै सकिन्थ्यो,’ ६५ वर्षीय अब्दुल थारु भन्छन्, ‘तर अहिलेका बालबालिकाले मादल समात्नै चाहन्नन् भन्ने डर थियो।’ तर, हाल मादल सिकाउने कक्षाले युवाहरूलाई फेरि आफ्नो मौलिक सङ्गीतसँग जोड्ने काम गरेको छ।

‘बढैया गाउँका केही वरिष्ठ कलाकार र समाजसेवी अगुवाहरूको संयुक्त पहलमा ‘मादल सिकाउने अभियान’ सुरु गरेका हुन्। गाउँकै टोल बरघरको घरमा हरेक साँझ ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म बेलुकी कक्षा सञ्चालन हुन्छ।

गाउँकै १५ भन्दा बढी युवाले कक्षामा नाम दर्ता गरिसकेका छन्। १२ वर्षीय बालकदेखि २५ वर्षका युवासम्म सहभागी छन्। उनीहरूलाई गाउँका पुराना कलाकारले आधारभूत तालदेखि जटिल ताल सिकाउँदै छन्।

२२ वर्षीय किशोर दिपेश थारु भन्छन्, ‘हामीले पहिले गीत मोबाइलमा मात्र सुन्थ्यौँ। तर मादलमा आफ्नै ताल निकाल्दा अचम्मको आनन्द मिल्छ। अहिले हाम्रो समूहले हुर्डुङगा नाचको अभ्यास गर्न थालेका छौँ ।’

२० वर्षीय सुमित्रा थारु भन्छिन्, ‘पहिले मादल छोरीहरूले बजाउने कुरा सुन्नै पाइन्नथ्यो। तर अहिले हामीलाई पनि सिकाइँदै छ। यो हाम्रो लागि ठुलो अवसर हो।’ यस पटकको सिकाइ अभियानको विशेषता भनेकै महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता हो।

१५ जना महिला विद्यार्थीहरू पनि सक्रिय रूपमा नाच्ने र मादल बजाउन सिकिरहेका छन्। यसले लैङ्गिक समानतामुखी सांस्कृतिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरेको छ। ‘मादल हाम्रो संस्कृति हो, महिला र पुरुष दुवैले यसलाई बजाउन पाउनु पर्छ,’ प्रशिक्षक पतिराम थारु बताउँछन्।

यो अभियानलाई अघि बढाउने मुख्य व्यक्तिहरूमा पतिराम थारु र कृष्ण थारु छन्। पतिराम थारु ४० वर्षदेखि मादल बजाउँदै आएका छन्। कृष्ण थारुले भने नेपालभरका सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन्।

‘हामीलाई लाग्यो, यदि अहिले नै सिकाएनौँ भने हाम्रो बाजा हराउने खतरा छ,’ पतिराम थारु भन्छन्। गाउँमा मादलको धुन गुन्जिन थालेपछि सामाजिक वातावरण पनि बदलिएको छ। युवाहरू बेलुकी टोल–टोलमा जम्मा भएर अभ्यास गर्छन्। यसले आपसी एकता र मेलमिलाप बढाएको छ।

गाउँका बाबुआमाहरू पनि छोराछोरीलाई उत्साहपूर्वक हेर्छन्। ‘हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउने काम भइरहेको छ भन्ने देख्दा गर्व लाग्छ,’ स्थानीय युवा राकेश चौधरी भन्छन्। उनकै अगुवाइमा मादल बजाउने र नाच्ने तालिम भइरहेको छ।

मादल सिकाइले केवल संस्कृतिको संरक्षण मात्र होइन, रोजगारीको अवसर पनि दिन सक्छ। बर्दिया, बाँके, कैलालीजस्ता जिल्लामा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा बाजा बजाउने कलाकारलाई राम्रो मानपान र पारिश्रमिक मिल्छ।

‘यदि गाउँका युवाले राम्रोसँग मादल सिके भने उनीहरूले आफ्नै टोली बनाएर देशभर प्रस्तुति दिन सक्छन्,’ कृष्ण थारु बताउँछन्। तर, सबै कुरा सजिलो छैन। प्रशिक्षकहरूको भनाइअनुसार मादल खरिद गर्नै कठिन छ। गुणस्तरीय मादल महँगो पर्छ, एउटा राम्रो मादल ८ देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ।

‘मादल हाम्रो पहिचान हो, यसलाई जोगाउन सके मात्र हामीले भविष्यलाई सही तरिकाले अघि बढाउन सक्छौँ,’ ७५ वर्षीय गाउँको बरघर गोविद्य प्रसाद थारु भन्छन्। बढैया गाउँमा गुन्जिएको मादलको धुनले गाउँ मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै नयाँ सन्देश दिएको छ, आफ्नो मौलिकतालाई जोगाउने हो भने युवालाई सिकाउनुपर्छ।

आजका बालबालिकाले मोबाइलमा गीत सुन्नु भन्दा पनि आफ्नै ताल निकालेर गाउँ गुन्जाउनु गर्वको कुरा हो। यो अभियानले केवल सङ्गीत मात्र होइन, संस्कृतिको संरक्षण, सामाजिक एकता, र आर्थिक सम्भावनाको नयाँ ढोका खोलिदिएको छ। -बुटवल टुडेबाट

रेशम चौधरीले रूपन्देही-३ मा उठाउँदैछन् स्वतन्त्र उम्मेदवार, सहयोग गर्न मोर्चा पनि तयार

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीले रूपन्देही-३ को उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता हुन नसकेपछि संरक्षक चौधरीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाको साथ लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेका हुन्।

‘रह्यो कुरा रूपन्देहीको। हाम्रो उम्मेदवार उठ्छ। म राजनीतिक ब्यक्ति हो। यही सातादेखि प्रचारप्रसारमा खटिन रूपन्देही आउँछु,’ संरक्षक चौधरीले भनेका छन्। उनले समस्या चर्काउनुभन्दा समाधानतिर लाग्न आग्रह पनि गरेका छन्। ‘पार्टी विभाजनका सहयोगीलाई दलबाट मात्रै होइन, समूहबाटै बहिष्कार गरौं,’ फेसबुकमा उनले लेखेका छन्।

मोर्चा आबद्ध घटक जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले मोर्चाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने बताए। ‘दल दर्ता गर्ने बेला नाउपाभित्र विवाद देखियो। रेशम र रञ्जिता पक्ष दुवैले दल दर्ता गर्नुभएनछ। हामीले दल दर्ता गर्न नाउपालाई नै भनेका थियौं। अब के गर्ने भनेर आज, भोलिमै निर्णय गर्छौं। सम्भवतः हामी रूपन्देही-३ मा स्वतन्त्र रूपमा साझा उम्मेदवार उठाउँछौं,’ सेतोपाटीसँग उनले भनेका छन्।

त्यस्तै राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका महासचिव केशव झाले मोर्चाले रेशम चौधरीले उठाएको उम्मेदवारलाई नै सघाउने बताए। ‘नाउपा, त्यो पनि रेशम चौधरीले उठाएको उम्मेदवारलाई नै मोर्चाको समर्थन रहन्छ। हामीले यसअघि नै निर्णय गरिसकेका छौं। उहाँहरूले दल दर्ता त गर्न सक्नुभएन तर स्वतन्त्र उम्मेदवार जो उठाउनुहुन्छ, उहाँलाई नै हामी समर्थन गर्छौं,’ उनले भने।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अब सत्तापक्ष !

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सत्तापक्षको बैठकमा सहभागी भएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बोलाएपछि मंगलबार नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय पुगेकी थिइन्। बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरूको सहभागिता पनि रहेको थियो।

नाउपा संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले २२ असारमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए। तर, आज उक्त पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष श्रेष्ठ बैठकमा सहभागी भएकी थिइन्।
बैठकमा सहभागी भएर निस्किने बेला अध्यक्ष श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया पनि दिएकी थिइन्। उपसभामुखलाई पदीय मर्यादा विपरीत आचरण गरेको अभियोगमा पदमुक्त गर्नेबारे आफ्ने पार्टीले निर्णय गरिनसकेको बताएकी थिइन्।

‘उहाँहरूले हामीले त हस्ताक्षर गरिरहेका छौं, तपाईंहरूले पनि साथ दिनुपर्‍यो भन्नुभएको थियो। मैले अहिले उपसभामुख पनि देशबाहिर हुनुहुन्छ। अहिले नै निर्णय भइहाल्दैन। हामीले पनि अहिले नै निर्णय दिन सक्दैनौं भनें,’ उनले भनिन्।

आजै भएको विपक्षी दलको बैठकमा भने नाउपाका कोही पनि सहभागी थिएनन्। पार्टीमा चलिरहेको आन्तरिक विवादका कारण नाउपा सत्ता पक्ष हो कि विपक्षी छुट्याउन हम्मे हम्मे परेको छ। किनकि यसअघि नै अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षीको बेन्चमा बसिसकेकी छन्।

कोशीमा थारू भाषालाई कामकाजको भाषा नबनाएपछि प्रचण्डका ज्वाइँ आचार्य आक्रोशित

कोशी प्रदेशसभाका सदस्य जीवन आचार्यले प्रदेश सरकारले ल्याएको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकले थारु समुदायलार्य नसमेटेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन्। भाषा आयोगको सिफारिसविपरीत थारु भाषालाई जानीजानी छुटाइएको भन्दै आचार्यले विधेयकलाई षड्यन्त्रपूर्ण र समुदायबीच फाटो ल्याउने रणनीतिको संज्ञा दिएका छन्।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०८२’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद आचार्यले लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने कुरा सकारात्मक भएपनि प्रदेशका चौथो जनसंख्या भएको थारु समुदायलाई पन्छाएर सरकारले गल्ती गरेको आरोप लगाए।

@tharuwannews कोशीमा थारू भाषालाई कामकाज नबनाएपछि प्रचण्डका ज्वाइँ आक्रोशित #prachanda #jiwanacharya #tharupolitics #koshiprovince ♬ original sound – Tharuwan News

‘हाम्रो थातथलो, हाम्रो जल, जंगल र जमिन खोसियो। अब हाम्रो भाषा र संस्कृति पनि खोस्ने प्रयास भइरहेको छ’ भन्दै थारु समुदाय आक्रोशित भएको भन्दै उनले बिधेयकले प्रदेशको नामकरण जस्तै असन्तुष्टि जन्माउने खतरा रहेको बताए।

भाषा आयोगले २०७८ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालीबाहेक कोशी प्रदेशमा बोलिने १३ वटा भाषालाई स्थान विषेश अनुसार सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस गरेको भन्दै आचार्यले सरकारले सो प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर मनपरी गरेको बताए। आयोगको सिफारिसमा चौथो स्थानमा रहेको तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको थारु भाषालाई छुटाउँदा आक्रोश बढेको उनको भनाइ छ।

गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादवमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चको परमादेश, अनुसन्धानको राडारमा केही थारू पनि

सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध रौतहटको गौर हत्याकाण्ड विवादमा अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई गौरहत्या काण्ड विवादमा यादवमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको हो।

हत्याकाण्ड भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेका भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २०८० साल जेठ २१ गते रिट दायर भएको थियो। सोही मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १९ वर्षपछि यादवमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो। उक्त आदेशपछि रौतहटका केही थारूहरू पनि अनुसन्धानको राडामा आउने देखिन्छ। यसअघि नै हथियाहीका रुपनारायण चौधरीविरुद्ध जाहेरी परेको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौर र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट गौरसमेतलाई विपक्षी बनाइ पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले मुद्दा दर्ता गराएका थिए। २०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो। त्यतिबेला यादव मधेसी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष थिए।

यता जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध ‘गौर हत्याकाण्ड’ विवादमा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि पार्टीभित्र आकस्मिक छलफल भएको छ। पार्टी महासचिव रामकुमार शर्माले पहिचान र संघीयताका हिमायती उपेन्द्र यादवलाई राज्यले षड्यन्त्र गरेर फसाउन खजेको प्रतिक्रिया दिए। उनले राजनीतिकरूपमा समाधान गर्नुपर्ने विषय अदालतमा प्रवेश गराएको प्रति पार्टीको आपत्ति रहेको उनले बताए। अदालतको परमादेशविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने उनको भनाइ छ।

‘अब पहिचान र संघीयता पक्षधर एजेन्डाका नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादवमाथि षड्यन्त्र गरेर सरकारले फसाउन खोज्यो। जनतामा आक्रोश पैदा भयो। यसविरुद्ध जनताले सडकमा आन्दोलन चर्काउँछ,’ महासचिव शर्माले भने। यता जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट उत्प्रेरित भएर अदालतमा रिट दर्ता गराइएको थियो। त्यसमा अदालतले एक पक्षीयरूपमा परमरादेश जारी गरेको उनले बताए।

उनले भने, ‘हामी परमादेशको पूर्णपाठको प्रतिक्षामा छौं। कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कानुनी सल्लाह गर्दैछौं। पार्टीको बैठक बसेर छिट्टै ठोस निर्णय सार्वजनिक गर्छौं।’ तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साहको जिद्दीका कारण उक्त घटना घटेको प्रवक्ता सुमनले बताए।

रञ्जितालाई झट्का, रुपन्देही उपनिर्वाचनका लागि नाउपा अयोग्य ठहर

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रुपन्देहीको उपनिर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएको छ। निर्वाचन आयोगले नाउपालाई रुपन्देही उपनिर्वाचनका लागि अयोग्य ठहराएको छ।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टी अद्यावधिकका लागि लेखा परीक्षणलगायत कागजातमा कैफियत देखिएको भन्दै आयोगले अयोग्य ठहराएको हो। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम १७ को उपनियम (४) बमोजिम नाउपालाई उपनिर्वाचनका निम्ति अयोग्य ठहर गरेको हो।

उक्त दफामा राजनीति दलले पेस गरेका निवेदन, कागजात, विवरण तथा प्रमाणको जाँच गर्दा निर्वाचन प्रायोजनको लागि दल दर्ता गर्न मानसिब देखेमा त्यस्तो दललाई दर्ता गर्नेछ र दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिएमा सम्बन्धित दललाई जानकारी गराइने उल्लेख छ। आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेलका अनुसार नाउपाले केन्द्रीय समितिको निर्णय लगायतका विवरण पेस गरेको थिएन।

यसैबीच २६ दलले भने रुपन्देही उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएका छन्। रित पुगेका २६ दललाई योग्य घोषणा गरिएको आयोगले जनाएको छ।

भारतीय विदेश सचिव नेपाल भ्रमणमा, प्रधानमन्त्री ओलीलाई औपचारिक निम्ता

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री दुई भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आइपुगे। भारतीय वायुसेवा निगमको एफसी३१ नम्बरको उडानबाट चार सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै उनी काठमाडौं ओर्लिएका हुन्।

विदेश सचिव मिस्रीको टोलीमा नेपाल डेस्क प्रमुख मुनु महावर, पुषारंशु शर्मा र प्रियंका सोहनी रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई औपचारिक रूपमा भारतको निमन्त्रणा दिन र बैठकका एजेन्डा तय गर्न काठमाडौं आएका मिस्रीको टोली दिनभरि शीर्ष नेताहरूसँगको ‘कर्टेसी मिटिङ’मा व्यस्त भए।

विदेश सचिव मिश्री भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणा दिन सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। उनले औपचारिकरूपमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई समकक्षी मोदीले पठाएको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसको पुष्टि पनि गर्‍यो। ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट औपचारिक भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले निमन्त्रणाका लागि धन्यवाद दिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ।

त्यसलगत्तै मिश्रीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटहरूमा द्विपक्षीय हित आपसी सम्बन्धनका बारेमा छलफ भएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार ती भेटहरूमा दुई देशबीचका विभिन्न संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउने र नेपालमा सञ्चालित भारतीय परियोजनाहरूलाई सुदृढ ढंगले अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री राणाले पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालले सधैं उच्च महत्व दिँदै आएको र दुई देशबीच पछिल्ला समयमा कनेक्टिभिटी बढाउने क्रियाकलापहरू भइरहेको बताएकी थिइन्।

उनले कनेक्टिभिटी नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा अर्थपूर्ण रूपमा सहयोग पुग्ने र दुवै तर्फको पर्यटन एवं आर्थिक क्रियालापहरुका माध्यमबाट पारस्पारिक लाभ पुग्ने क्षेत्र भएकाले रेलवे एवं स्थलमार्गका अतिरिक्त हवाई मार्गहरूको पनि थप विस्तार गरी हवाई कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्नेमा मिश्रीसँगको भेटमा जोड दिएकी थिइन्। भारतीय सहयोगमा बन्ने परियोजना र भारतबाट सिधै नेपालगन्ज उडान गर्ने विषयमा पनि उनले मिश्रीसँग चासो राखेकी थिइन्।

यसैबीच परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र विदेश सचिव मिस्रीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो। उनीहरूबीच द्विपक्षीय ‘कनेक्टिभिटी’, व्यापार र विकास सहयोगलगायत विस्तृत मुद्दामा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। द्विपक्षीय भेटवार्ता पछि मिश्री रात्रिभोजमा सरिक भएका थिए।

मिश्रीले सोमबार बिहान पशुपतिनाथको मन्दिरमा दर्शन गर्ने र त्यसपछि स्वदेश फिर्ता हुने तालिका रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जितालाई गंगारामले भने- संसदीय दलको नेता हटाउने अधिकार तपाईंलाई छैन

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद एवं संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले रञ्जिता श्रेष्ठ कारबाही गर्ने अध्यक्षमात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठ पार्टी निर्माण र संगठनभन्दा पनि कारबाहीका लागिमात्र भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको आरोप छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले ३१ साउनमा गंगारामलाई केन्द्रीय समिति पदाधिकारी र संसदीय दलको नेताको भूमिका नरहनेगरी कारबाही गरेकी थिइन्।

त्यसकै जवाफमा गंगारामले भनेका छन्, ‘पार्टी अध्यक्षज्यु, तपाईं पार्टी विस्तार, संगठन निर्माणलगायत पार्टीको मुद्दा, उद्देश्य र विधानबमोजिम काम गर्ने अध्यक्ष हो कि खाली कारबाही गर्नेमात्रै अध्यक्ष हुनुहुन्छ? यसको जवाफ मलगायत सम्पूर्ण जनताले खोजेका छन्। जतिबेला पायो त्यही बेला कारबाही गरेर पार्टी बन्दैन,’ गंगरामले समाजिक सञ्जालमा भनेका छन्।

उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्माणमा आफ्नो भूमिका धेरै रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले पार्टी दर्तादेखि संगठन निर्माणका सवालमा आफूलाई कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।

‘पार्टी बनाउन रातदिन नभनी खटिएको व्यक्ति हुँ। पार्टी दर्ता हुँदा सबैभन्दा धेरै सहभागिता मेरो अगुवाइमा रहेको थियो। स्मरण रहोस्, पार्टीका लागि धेरै त्याग तपस्या गरेको व्यक्ति म पनि हो। यति भन्नलाई मलाई कुनै संकोच छैन,’ उनले भनेका छन्।

उनले बैठक आफूलाई कारबाही गर्दा पत्रमा उल्लेखित आरोपको पनि खण्डन गरेका छन्। उनले अध्यक्ष श्रेष्ठले नै आफूलाई महासचिव पदको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गरेका छन्। उक्त निर्णयमा स्पष्टरूपमा महासचिवको जिम्मेवारी दिएको र महासचिवले पार्टीको अन्तरिम विधानबमोजिम केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने पनि उल्लेख रहेको उनले दाबी गरेका छन्।

नेता गंगारामले अध्यक्ष श्रेष्ठले अन्य ३ जनालाई पनि पार्टीको महासचिव बनाइसकेको आरोप लगाएका छन्। ‘हालसम्म उहाँले ३ जनालाई महासचिव बनाइसक्नुभएको छ। त्यो नामावली पछि सार्वजनिक गर्नेछु,’ उनले भनेका छन्।

त्यस्तै कारबाही गरिएका केन्द्रीय सदस्यलाई बैठकमा बोलाइएको आरोपबारे पनि उनले खण्डन गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘कारबाही भनिएका पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र तमाङ घिसिङज्यू निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको २१ जना नामावलीमा पार्टीको बैठक बोलाउँदासम्म यथावत हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ हालसम्म यथावत हुनुहुन्छ। कारबाही भएको भए निर्वाचन आयोगमा नाम हटाएको हुनुपर्ने थिएन? किन हटाउनु भएन?’

उनले संसदीय दलको नेतालाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई नभएको बताए। उनले ५१ प्रतिशत पुर्‍याउन संसदीय दलको नेता बन्न चुनौती पनि दिए। ‘दलको नेता हटाउने र बनाउने पार्टीको अध्यक्षले होइन। सांसदले हो। तपाईं ५१ प्रतिशत पुर्‍याएर आफैं दलको नेता बन्नुहोला, यसमा मेरो आपत्ति छैन र हुनेपनि छैन। अध्यक्षले संसदीय दलको नेता हटाउने अधिकार कसरी पाउनुभयो?,’ उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले आफू प्रमाणसहित बोल्ने पार्टीको अहित हुने कुनै कार्य नरहेको उल्लेख गरेका छन्।