थारूहरू आन्दोलनमा उत्रिसके, कोशीमा थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयोस् : अमनलाल मोदी

माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले कोशी प्रदेशमा थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सभामुखमार्पत कोशी प्रदेशमा थारू भाषालाई छुटाइएको भन्‍दै सरकारी कामकाजमा लागू गर्न माग गरे।

‘कोशी प्रदेशले भाषा सम्बन्धी विधेयक ल्यायो। तर, थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा छुटाएको छ,’ उनले भने, ‘यो देशमा थारू समुदाय जनसंख्याका हिसाबले चौथो रूपमा पर्छ मेचीदेखि महाकालीसम्म। कोशी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने त अझ झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा बाहुल्‍य भाषाको रुपमा थारू समुदाय छन्।

तराईमा रहेका जल, जंगल र जमिनमा थारूको अन्तरसम्बन्ध छ। हिजो उनीहरूको सम्बन्ध खोसियो, खोसियो। आज भाषा, संस्कृति पनि खोसिन लागेको छ। म सभामुखमार्फत कोशी प्रदेशको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’ उनले सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै थारू समुदाय सशक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएको भन्‍दै सभामुखलाई पहल गरिदिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘अहिले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन कोशी प्रदेशमा रहेका थारू समुदाय सडक आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। त्यसकारण म सभामुखमार्फत कोशी प्रदेशको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

त्यस्तै उनले ग्रामथान गाउँपालिको नेताचोकदेखि पूर्वको केरोनसम्मको बाटो (ठूलो नहर), पश्चिममा खनारसम्मको बाटो हिँड्‍ने स्थितिमा नरहेको भन्‍दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

असन्तुष्ट पक्षका कुरा सुन्छौं, पार्टीलाई एकढिक्का बनाउँछौं : अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले असन्तुष्ट पक्षको पनि कुरा सुन्ने बताएकी छन्। निर्वाचन आयोगले लालवीर चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता नदिएपछि थारुवानसँग कुराकानी गर्दै उनले असन्तुष्ट पक्षको पनि कुरा सुन्ने बताएकी हुन्।

उनले असन्तुको भावना बुझ्ने र पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनेतिर लाग्ने बताइन्। ‘असन्तुष्ट पक्षका कुराहरू पनि सुन्छौं। उहाँहरूको भावना बुझ्न हामी सधैं छौं। सबै सदस्यको मत र सुझावलाई सम्मान गर्दै, साझा लक्ष्यतर्फ मिलेर अघि बढ्छौं। अब पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन अघि बढ्छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्।

उनले पार्टीभित्रको प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी र सहमतिपूर्ण हुने बताइन्। ‘हामी विश्वास गर्छौं कि संवाद र समझदारीमार्फत पार्टीलाई अझ बलियो, एकताबद्ध र जनताको आवाजलाई सशक्त बनाउने बाटो खुल्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी संस्थापक अध्यक्षको हैसियतले सधैं दलको मार्गदर्शन संविधान, कानुन, विधि र विधानको दायराभित्र रहेर गर्ने अठोट लिएको छु। निर्वाचन आयोगले दिएको हालसम्मको मान्यता हाम्रो वैधानिक यात्राको प्रमाण हो। हाम्रो पार्टीको लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ वा कुनै व्यक्तिको दबाब र भावनात्मक धम्कीमा होइन, बरु नियम, प्रक्रिया र जनताको अपेक्षाअनुसार अघि बढ्नु हो,’ उनले भनिन्।

पार्टीभित्रका सबै साथीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै आपसी विश्वास र साझा उद्देश्यका आधारमा थारू, मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, युवा, किसान, श्रमिक र सम्पूर्ण नेपाली जनताको हकहितका लागि दृढतापूर्वक अघि बढ्ने उनले बताइन्।

त्यस्तै रुपन्देही-३ को उपनिर्वाचनमा पनि पार्टीको आफ्नै उम्मेदवार उठ्ने उनले बताइन्। उनले रुपन्देहीक उपनिर्वाचनलाई इतिहास, पहिचान र आवाजको पुनर्जन्मको क्षण भएको बताइद्द्। ‘रुपन्देही-३ पनि त्यस्तै एउटा भूमि हो, जहाँ धेरै पुस्ताले अन्याय, उपेक्षा र विभेदको स्वाद चाखेका छन्। यो उपनिर्वाचन हाम्रो लागि अवसरमात्र होइन, एउटा प्रतिज्ञा पनि हो,’ उनले भनिन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठले पहिचान मेटिन नदिन, उपेक्षित आवाजलाई संसदसम्म पुर्‍याउन रुपन्देहीको निर्वाचन महत्त्वपूर्ण भएको बताइन्। ‘थारू समुदायको बलिदान, टीकापुरको पीडा र न्यायको माग रुपन्देही-३ मा पनि गुञ्जिरहेका छन्। आज, यो भूमि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संदेश सुन्न र स्वीकार्न तयार छ,’ उनले भनिन्।

रुपन्देही-३ को मत केवल उम्मेदवारलाई जिताउने नभइ संघर्षको मान्यता पनि दिनु रहेको उनको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगले लालवीर चौधरीलाई दिएन नाउपा अध्यक्षको मान्यता

निर्वाचन आयोगले लालवीर चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको मान्यता दिन अस्विकार गरेको छ। आयोगको बोर्ड बैठकले संस्थापक बहुमत सदस्यहरूको भेलालाई मान्यता दिन अस्विकार गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधरको भेलाले साउन १६ गते लालवीर चौधरीलाई अध्यक्षतामा सर्वसम्त चयन गरेको थियो। त्यसलगत्तै निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकका लागि निवेदन दिइएको थियो। यता, संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकी थिइन्। विधान विपरीत भेला बोलाएर अध्यक्ष निर्वाचित गरेको भन्दै श्रेष्ठले आयोगमा निवेदन दिएकी थिइन्।

दुवैको निवेदन परेपछि आयोगले गत २० साउनमा अध्यक्ष लालवीर चौधरीलाई पत्र काटेर जवाफ मागेको थियो। आयोग स्रोतका अनुसार विधानको कुन धाराबाट अध्यक्ष बनेको भन्दै लालवीर चौधरीलाई पत्र काटिएको थियो।

यससँगै नााउपाको अध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठ कायम भएकी छन्। यद्यपि विवादित अडियो कान्डमा मुछिएपछि रञ्जिताले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पोखराका शिव बास्तोलालाई दिएकी थिइन्।

चिनियाँ आक्रमणले सीमा व्यापार ठप्प, भारतको हिमाली क्षेत्र र तिब्बतका मानिसहरू प्रभावित

शताब्दीयौं देखि, तिब्बतीहरू, दक्षिणी हिमालय क्षेत्रका मानिसहरू र भारतीय उपमहाद्वीपका अन्य समुदायहरूले आपसी लाभको लागि व्यापार र वाणिज्यमा संलग्न रहेका छन्। कोलकाता शहरको विपरीत हुगली नदीको किनारमा स्थित हावडामा रहेको ‘भोटबागन मठ’ यी प्रारम्भिक सम्बन्धहरूको प्रमाण हो।

तिब्बतसँग व्यापारको सम्भावना देखेपछि, जब भारतका पहिलो ब्रिटिश गभर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्सले १७७४ मा आफ्नो दूत जर्ज बोगलेलाई शिगात्से पठाएका थिए, त्यहाँ बस्ने पञ्चेन लामाले कोलकाता भ्रमण गर्ने तिब्बती लामाहरू र व्यापारीहरूका लागि बौद्ध मन्दिर र पाहुना गृह स्थापना गर्न एक टुक्रा जग्गा मागेका थिए। हेस्टिंग्सले हावडामा एक विशाल भूभाग छुट्याएका थिए।

१८६४ को एंग्लो-भुटान युद्ध र ब्रिटिश भारतमा कालिम्पोङ पहाडहरूको समावेशपछि, कालिम्पोङ शहर, जुन अहिले भारतीय पश्चिम बंगाल राज्यको एक भाग हो, तिब्बतसँग व्यापारको एक समृद्ध केन्द्रमा परिणत भएको थियो। १९५० को दशकका पुराना भिडियोहरूमा कालिम्पोङ बजारमा विभिन्न राष्ट्रियताका मानिसहरू घुमिरहेको देखिन्थ्यो: युरोपेलीहरू टोपी लगाएका, घोडामा चढेका, तिब्बती र भुटानी व्यापारीहरू आफ्नो फराकिलो लुगा र अग्लो जुत्ता लगाएका, र भारतका मैदानी क्षेत्रका व्यापारीहरू ‘धोती’ लगाएका।

तिब्बती व्यापारीहरू चुम्बी भ्याली हुँदै र जेलेप ला र नाथु ला पास पार गर्दै ठूलो संख्यामा आउँथे। तिब्बतबाट ऊनको ठूलो माग थियो, जुन खच्चर कारभानहरूको पछाडि बोकेर लगिन्थ्यो। ती व्यापारीहरूले कालिम्पोङबाट उत्पादित वस्तुहरू फिर्ता लैजान्थे। यस मार्गका अवशेषहरूमा फराकिला ऊनको गोदामहरू र खच्चरहरूको पानी राख्ने स्थानहरू पाइएको छ। तिब्बतमा लगिएको सबैभन्दा चर्चित वस्तु एक अटोमोबाइल थियो, जुन खच्चरहरूको पछाडि ढुङ्गाले लडेर तिब्बतको १३ औं दलाई लामाका लागि पुनः जम्मा गरिएको थियो।

लद्दाख र पश्चिमी तिब्बत बीचको व्यापार सम्बन्ध अझ पुरानो थियो। १७ औं शताब्दीमा, लद्दाखका नामग्याल राजाहरूले प्रसिद्ध पश्मिना ऊनको व्यापारमा एकाधिकार गर्न तिब्बतसँग सम्झौता गरेका थिए। लद्दाखी व्यापारीहरूले पश्मिना बाख्राहरूको ऊन किन्न्थे र यसलाई कश्मीरी शल निर्माताहरूसम्म पुर्याउँथे, जसले यस ऊनबाट उत्कृष्ट पश्मिना शल बुन्थे। लद्दाखी राजाहरूले यस व्यापारबाट समृद्धि कमाए, जसले लद्दाखलाई समृद्ध बनायो।

अरुणाचल प्रदेशको माथिल्लो हिमालय क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू पनि तिब्बतसँग व्यापारमा संलग्न थिए। माथिल्लो सुबानसिरी, सियाङ र लोहितका तवाङ र बोमदीलाका मानिसहरूको तिब्बतका मानिसहरूसँग बलियो व्यापारिक सम्बन्ध थियो।

तर, १९५८ मा चिनियाँ आक्रमण सुरु भयो र यो १९६२ को चीन-भारत युद्धमा परिणत भयो जसले तिब्बत र भारतको सीमा व्यापारलाई समाप्त गरिदियो। जेलेप ला र नाथु ला पासहरू बन्द भए, त्यसपछि अरुणाचल प्रदेश हुँदै तिब्बत जाने मार्ग पनि बन्द भए। लद्दाख र तिब्बत बीचको सीमा भारतीय र चिनियाँ सेनाको क्षेत्र बन्यो। कालिम्पोङ आज आफ्नो गौरवशाली विगतको छायाँ मात्र हो।

१९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणपछि र “सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने प्रोटोकल” मा हस्ताक्षर भएपछि, भारत र तिब्बत बीच दुई सीमा व्यापार बिन्दुहरू खोलिएका थिए; एउटा १९९२ मा उत्तराखण्डको लिपुलेख दर्रा पार र अर्को १९९५ मा हिमाचल प्रदेशको शिपकी ला दर्रा पार। २०१2 मा, लिपुलेखमार्फत भारतीय आयात १.८४ करोड रुपैयाँ थियो भने भारतीय निर्यात ८८ लाख रुपैयाँ थियो। २०११ का तथ्याङ्क अनुसार, आयात १.४९ करोड रुपैयाँ र निर्यात १.१२ करोड रुपैयाँ थियो। यी व्यापार वस्तुहरू भारत र तिब्बतका मानिसहरूको आवश्यकता अनुसार बनाइएका थिए।

सिक्किममा नाथु ला व्यापार मार्ग खोल्ने पहल भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले २००३ मा चीन भ्रमण गर्दा गरेका थिए। यो मार्ग २००६ मा व्यापारको लागि खोलिएको थियो। उल्लेखनीय कुरा भनेको, सीमा व्यापारको प्रारम्भ स्थानीय हिमाली क्षेत्रका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न भारतबाट आएको थियो।

नाथु ला मार्गमार्फत व्यापारको दायरा अन्य दुई मार्गहरूको तुलनामा फराकिलो छ। २०१६ मा, सिक्किमबाट तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा निर्यातको मूल्य रु ६३ करोड भन्दा बढी थियो भने तिब्बतबाट सिक्किममा आयात रु १९ करोड थियो। नाथु ला मार्गमा निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सूची ३४ र आयातयोग्य वस्तुहरूको सूची १९ छ।

तर दुर्भाग्यवश, २०२० देखि नाथु ला र अन्य दुई मार्गहरू मार्फत सीमा व्यापार रोकिएको छ जब चिनियाँ सेनाले भारत र चीन बीचको द्विपक्षीय प्रोटोकलहरूको उल्लङ्घन गर्दै पूर्वी लद्दाखका विवादित क्षेत्रहरूमा अचानक घुसपैठ गर्यो। आधिकारिक रूपमा, सीमा व्यापारको निलम्बनको कारण महामारी जनाइएको छ, तर यो सत्य होइन, किनकि महामारी धेरै समयअघि समाप्त भएको थियो र व्यापार विगत पाँच वर्षदेखि निलम्बित छ। निलम्बनको वास्तविक कारण सीमामा चीनको आक्रामक चाल हो, जसको शुरुआत २०१७ मा नाथु ला नजिकै डोकलाम पठारमा घुसपैठबाट भएको थियो।

गान्तोकस्थित नाथु ला सीमा व्यापार संघका महासचिव त्सेफेल तेन्जिङका अनुसार, सीमा व्यापार लामो समयसम्म बन्द हुँदा सिक्किमका सर्वसाधारण र तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका मानिसहरू पनि प्रभावित भएका छन्। सिक्किम र तिब्बत बीचको व्यापारमा निर्भर लगभग ४०० परिवारले कठिनाइको सामना गरिरहेका छन्। एक वर्षमा, तिब्बतका व्यापारीहरूसँग व्यापार गर्न सिक्किमका व्यापारीहरूलाई ४०० व्यापार पास जारी गरिन्थ्यो। संघले यी व्यापारीहरूलाई वैकल्पिक रोजगारी प्रदान गर्न सिक्किम सरकारलाई पत्र लेखेको छ।

नाथु ला सीमा व्यापार बन्द भएपछि तिब्बती व्यापारी र मजदुरहरूले पनि आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहेका छन्। व्यापार चलिरहेको बेला तिनीहरूले व्यापारी मार्टहरूमा व्यापार गरेका थिए र यसले तिनीहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याएको थियो।

भारतसँगको बारम्बार चिनियाँ आक्रमणले हिमालय क्षेत्रका साधारण मानिसहरूको जीवनमा पीडा र कठिनाइ मात्र ल्याएको छ, तर चिनियाँ शासकहरूले त्यसको कुनै ध्यान राखेका छैनन्।

थारू भाषालाई कामकाजको भाषा नबनाए कोशी सरकारले कडा मूल्य चुकाउने चेतावनी

कोशी प्रदेश सरकारले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा नबनाएकोमा थारू कल्याणकारिणी सभाले आपत्ति जनाएको छ। कोशी प्रदेशको ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’ मा थारू भाषालाई नेसमेटिएको भन्दै थारू कल्याणकारिणी सभाले आपत्ति जनाएको हो।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन १५ गतेको निर्णयअनुसार तयार पारिएको विधेयकमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। विधेयक कार्तिक २५ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभामा पेश गरिएको हो। तर, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लामा ठूलो संख्यामा बसोबास गर्ने थारू समुदायको भाषा त्यसमा नसमेटिएकोमा सभाको असन्तुष्टि छ।

थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरी र महामन्त्री मिनराज चौधरीले संविधानको व्यवस्था विपरीत थारूलाई विभेद गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। थरूहट तराईका बहुसंख्यक थारू समुदायको भाषा विधेयकमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्, ‘हाम्रो माग बेवास्ता गरिए प्रदेश सरकारले कडा मूल्य चुकाउनु पर्नेछ।’

थारू समुदायका नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि, अभियन्ता, संघ-संस्था र आम सर्वसाधारणलाई एकजुट भई विभेदकारी विधेयकको विरुद्ध संघर्ष गर्न पनि थारू कल्याणकारिणी सभाले आह्वान गरेको छ।

बसले ठक्कर दिँदा साइकल सवार अतवारी चौधरीको मृत्यु

टीकापुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय नजिकै भएको दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा टीकापुर नगरपालिका-६ मिलनपुर शिविरका ४५ वर्षीय अतवारी चौधरी रहेको डीएसपी नविन राजा बुढाथोकीले बताए।

साइकलमा सवार रहेका चौधरीलाई बिहान ९ बजे टीकापुर बसपार्कबाट लम्कीतर्फ गैरहेको सुप प्र ०१-००१-ख ३५८३ नम्बरको बसले ठक्कर दिएको थियो। बसको ठक्करबाट घाइते भएका चौधरीको उपचारका क्रममा टीकापुर अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

मृतक चौधरी काठको काम गर्ने मिस्त्री रहेको बताइएको छ। उनी घरबाट काठको काम गर्ने भन्दै आएका थिए। उनले साइकलको पछाडि खाना समेत बोकेर आएको प्रहरीले बताएको छ।

सोही घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकल चालक २५ वर्षका राजु चौधरीलाई टीकापुर अस्पतालले थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज रिफर गरेको छ। प्रहरीका अनुसार बसले साइकल यात्रीलाई ठक्कर दिएपछि गुडिरहेको सुप प्र ०१-१२-प १८६९ नम्बरको मोटरसाइकललाई समेत ठक्कर दिएको थियो। प्रहरीले बस र चालकलाई नियन्त्रणमा लगेको छ।

संसदभित्रै अनसन बस्ने अमनलाल मोदीको चेतावनी

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले संसदभित्रै अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद मोदीले हुलाकी राजमार्गको कटहरी खण्ड निर्माण हुन थालेको १० वर्ष हुन लाग्दासमेत सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै यस विषयमा सभामुखबाट रुलिङ नभए सांसदमै अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन्।

उनले आफूले पटक-पटक सदनमा उठाएको विषयमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको र कटहरी खण्डको सडकमा नै जनताले धान रोपाइ गर्न थालेको जिकिर गरे। सांसद मोदीले सरकारको ध्यान भ्रष्टाचार कमिसनमा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाए।

थारू खाने ‘थारू चौक’

थारू समुदायमा एउटा उखान छ, थारूहरू दुई किसिमका हुन्छन्: एउटा ‘दारू खाने थारू’ र अर्को ‘थारू खाने थारू’। दारू खाने थारूहरू दिनभरि आफ्नो काममा लाग्ने, मेहनत गर्ने र बेलुकी थकाइ मार्न केही प्याक दारू पिएर सुत्ने गर्छन्। तर, ‘थारू खाने थारू’हरू भने गाउँघरमा प्रचलित भनाइअनुसार बेरोजगार खालका हुन्छन्, जसले केही काम पाउँदैनन् र दिन बिताउन अरूको काममा रोकटोक, छलकपट गरेर बस्छन्।

आफूले केही गर्न नसक्ने, आफ्नो गाउँ बाहिर कसैले मान नदिने, तर गाउँभित्र भने ‘मभन्दा ठूलो कोही छैन’ भन्ने सोच राख्ने यिनले आफ्नै थारू दाजुभाइहरूलाई अगाडि बढ्न नदिउँ भन्ने मानसिकताले खुट्टा तान्ने, असल मान्छेलाई बदनाम गर्ने र विभिन्न दुःख दिने काम गर्छन्।

कुरा हो उदयपुरको गाईघाट, बिसनपुरको। यहाँ केही बेरोजगार, गाउँ बाहिर कसैले नसोध्ने तर गाउँमा मभन्दा ठूलो कोही छैन भन्ने सोँच राख्नेहरूले एक जना कर्मशील किसानको निजी जग्गामा कुलो बनाए। उदयपुरका ती जान्ने-मान्ने किसानको जग्गा खोसेर, बालीभित्र कुलो बनाए। गाउँको नक्सामा ११ मिटरको बाटो देखाइएको भए पनि अहिले ९ मिटरको मात्र बाटो छ। तर, एउटै व्यक्तिको जग्गा अगाडि भने १२ मिटरको बाटो बनाइयो।

पछिल्लो समयमा त्रियुगा खोलासँग सीमाना जोडिएका क्षेत्रमा ऐलानी जग्गा देखापर्‍यो। अरू सबै गाउँलेहरूले मिलेर त्यो निस्केको जग्गा आपसमा बाँडे। तर, बिसनपुर गाउँमा, जुन गाईघाट क्षेत्रका पुराना गाउँमध्ये एक ऐतिहासिक थारू बस्ती हो, यहाँका थारूहरू सुकुमबासी बन्ने बाटोमा रहेको भए पनि, केही नाइके भनिएकाहरूले आफ्नै दाजुभाइको हक खोसे। स्थानीय नगरपालिकामा ‘यहाँ ऐलानी जग्गा छ’ भनेर देखाए।

त्यसको परिणामस्वरूप, हालै सो जग्गामा गाईघाट वरिपरिको फोहोर फाल्ने ‘डम्पिङ साइट’ निर्माण गरियो। साथै, गाईबस्तु चराउने ठाउँमै एउटा मन्दिर र पानी बिनाको पोखरी खन्ने योजना अघि सारियो। यी सबै देखेर, सोही किसानले यसबारे ध्यानाकर्षण गर्न आफ्नै जग्गामा एउटा बोर्ड टाँसे, तर गाईघाटका नेताहरूले यो समस्या बुझ्ने र समाधान गर्नुको साटो, उल्टै मुद्दा हाल्ने धम्की दिन थाले।

थारूहरू तराईका भूमिपुत्र हुन्। जसका पुर्खाहरूले बाघ, भालु, मलेरिया आदि रोगसँग लडेर तराईलाई अन्नको भण्डार बनाइदिए। आजसम्म पनि यही ‘थारू खाने थारू’हरूका कारण आफ्नै भूमिमा सुखुबासी हुन बाध्य छन् थारूहरू।

– स्रोत
त्रियुगा नगरपालिका-१२, बिसन, उदयपुर

पूर्वेली थारू लोक गीत ‘ऋतु वसन्त’ सार्वजनिक

पूर्वेली थारू लोक गीत ऋतु वसन्तको म्युजिक भिडियो झुम्की प्रोडक्सनले सार्वजनिक भएको छ। फागुन-चैतलगत्तै सुरू हुने वसन्त ऋतुको आगमनसँगै थारू गाउँहरू उक्त गीत गाइन्छ। थारू जनजीवन र घटनाक्रमलाई सम्रण गर्दै गाउने थारू लोक भाकालाई आजको पुस्ताले पनी सम्झिउन भनेर तयार पारिएको झुम्की प्रोडक्सनले जनाएको छ।

अरूण आर्यण चौधरीको प्रस्तुति तथा पहिलो पटक झुम्की प्रोडक्सनस र सेविल इन्टरटेन्मेन्टको संयुक्त सहकार्य रहेको गीतमा गायिका सुमिका सरदार र जस्मीन चौधरीको स्वर रहेको छ। त्यस्तै संगीत तथा गीत संयोजन सन्दिप सरदार ( क्रेजी पेटलस) ले गरेका छन्। गीतलाई ज्योती चौधरीले निर्माण गरेकी हुन्।

त्यस्तै गीतको म्युजिक भिडियोलाई शिव चौघरीले निर्देशन गरेका छन भने रमेश चौधरीको ऊत्कृष्ट सिनेमाटोग्राफी रहेको छ। म्युजिक भिडियोमा आरती चौघरी रर नितेश चौधरीले अभिनय गरेका छन्। गीतमा भिडियो कन्सेप्ट लोकेन्द्र राज चौधरीको रहेको छ।

चीनको बदलिँदो रणनीति र सीको घट्दो प्रभाव

चीनले अमेरिकासँग हालै गरेको व्यापारिक सम्झौताले यसको कूटनीतिक र आर्थिक दिशामा ठूलो मोड आएको संकेत गरेको छ। लामो समयदेखि अमेरिकी कदमप्रति अवज्ञा देखाउँदै आएको बेइजिङ अब वार्ताको टेबलमा फर्किएको छ, जसलाई विश्लेषकहरूले राष्ट्रपत‍ि सी जिनपिङको घट्दो राजनीतिक शक्ति र बढ्दो आर्थिक दबाबसँग जोडेर हेरेका छन्।

पूर्वमा, चीनले अमेरिकी ट्यारिफ, प्रतिबन्ध र रणनीतिक नियन्त्रणका कदमहरूलाई प्रतिरोध गर्दै आएको थियो। ओबामा प्रशासनको समयदेखि रक्षा वार्ता अस्वीकार गर्ने, ट्रम्पकालमा व्यापार वार्ता तोड्ने र बाइडेन प्रशासनमा छलफल ढिल्याउने नीति अपनाएको चीनले अब दोस्रो ट्रम्प कार्यकालको प्रारम्भमै आफ्नो कठोर अडान परिवर्तन गरेको छ।

यस परिवर्तनको मूलमा कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको देखिन्छ। आर्थिक वृद्धिलाई आफ्नो राजनीतिक वैधताको आधार मान्ने सीपीसी अहिले संरचनागत संकटमा फँसेको छ। २०२५ को पहिलो त्रैमासिकमा अमेरिकासँगको व्यापारमा चिनियाँ निर्यात १०८.७ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म घटेको छ भने आयात ३१.८२ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म झरेको छ। अमेरिकी शुल्क, प्रविधि विच्छेदन र घट्दो विदेशी लगानीका कारण बेइजिङ घरेलु उपभोग वृद्धि, रोजगारी विस्तार र आर्थिक स्थिरताका लागि संघर्षरत छ। तर, सी जिनपिङको कडाइपूर्ण राजनीतिक नियन्त्रणमा संरचनागत सुधार नगरी गरिएको आर्थिक व्यवस्थापनले ठूला सुधार ल्याउन सकेको छैन।

यस्तै परिस्थितिमा, हालका संस्थागत पुनर्संरचनाले सीको अधिकारमा कटौती भएको संकेत दिएको छ। विभिन्न “अग्रणी साना समूह” र “केन्द्रीय आयोग” हरूको प्रभाव घटाइएको छ, जसले पहिले सीको हातमा अधिकार केन्द्रीकरण गरेको थियो। व्यापार सहमति वार्तामा नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्ने अस्पष्टताले पनि सीको प्रभावमा प्रश्न खडा गरेको छ।

चीनका वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओले हालै दिएको वक्तव्यमा “उच्चस्तरीय नेतृत्व र संवादमार्फत मतभेद समाधान गर्न सकिने” भन्दै मेलमिलापपूर्ण स्वर अपनाएका छन्। उनले जेनेभा र लन्डनमा भएका वार्ताले व्यापार युद्ध अनावश्यक रहेको प्रमाणित गरेको दाबी गरे।

सम्झौताअनुसार, अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा लगाइएको कर ५५% मा घटाउनेछ भने चीनले अमेरिकी सामानमा १०% कर लगाउनेछ। चीनले दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक र अन्य महत्वपूर्ण खनिजहरूको निर्यात पनि पुनः सुरु गर्नेछ। बदलामा, अमेरिकाले चिनियाँ विद्यार्थी भिसामा केही सहजता दिनेछ, तर उन्नत एआई चिप्सको निर्यातमा रोक कायम रहनेछ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यी सहुलियतहरूले चीनलाई विजेता बनाएको छैन, बरु यसले सीको नेतृत्वमा कमजोरी प्रकट गरेको छ। यद्यपि, चिनियाँ सरकारी मिडियाले यसलाई “रणनीतिक विजय” को रूपमा चित्रण गर्ने सम्भावना छ।

सम्झौता अस्थायी संकट प्रतिक्रिया हो वा दीर्घकालीन रणनीतिक मोड—यो खुल्न बाँकी छ। तर, यसले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि चीनको आत्मनिर्भरता रणनीतिमा सीमा छ र सीको केन्द्रीकृत आर्थिक राष्ट्रवादको लागत बढ्दै गएको छ।

अन्ततः, यो व्यापार सहमति केवल आर्थिक होइन, राजनीतिक सन्देश पनि हो—चीनमा शक्ति सन्तुलन फेरिँदैछ, र सी जिनपिङको अडान कमजोर हुँदै गएको संकेत दिँदैछ। अबको चुनौती भनेको चीनले दक्षिण चीन सागर, ताइवान, कूटनीतिक प्रभाव र प्रविधि स्वावलम्बनका क्षेत्रमा शक्ति पुनः स्थापित गर्ने प्रयासलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने हो।