इतिहासका पानामा पाकिस्तानको विस्तारवादी नीति र सत्तालिप्साको प्रमाणका रूपमा उभिएको एउटा घटनाचक्र हो, कलात राज्यको जबर्जस्ती विलय। सन् १९४८ मा पाकिस्तानले बलपूर्वक कलात (वर्तमान बलुचिस्तान)लाई आफ्नो भौगोलिक एकाइमा गाभ्यो। यो घटनाले न केवल बलुच जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि प्रहार गर्यो, तर पाकिस्तानले जम्मु-कश्मीरप्रति देखाउँदै आएको एकपक्षीय र दमनकारी व्यवहारसँग पनि प्रत्यक्ष सादृश्यता देखिन्छ।
कलात राज्यको ऐतिहासिक जरो गहिरो छ। सन् १७४१ मा कलातको खानते को स्थापना भएको थियो, जसले बलुच जनताको स्वशासनको आधार तय गर्यो। पछि सन् १८१८ मा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग पहिलो सन्धि, अनि सन् १८७६ मा थप सम्झौता भयो, जसअनुसार कलात ब्रिटिश संरक्षणमा आएको थियो। यद्यपि यसको आन्तरिक स्वशासन कायम थियो।
ब्रिटिश भारतको विभाजनतर्फ अघि बढ्दा, कलातका नेताहरूले आफ्नो ऐतिहासिक सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्ने प्रयास गरे। ४ अगस्ट १९४७ को दिल्ली गोलमेच सम्मेलनमा ब्रिटिश र भारतीय नेताहरूबीच छलफलपछि निर्णय गरियो कि कलात एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हुनेछ, जुन ५ अगस्ट १९४७ देखि लागू हुनेछ।
कलात र पाकिस्तानले स्थिरता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे जसमा पाकिस्तानले कलातलाई एक स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिएको स्पष्ट उल्लेख थियो। त्यसपछि, १२ अगस्ट १९४७ मा, कलातका खानले स्वतन्त्रताको औपचारिक घोषणा गरे, जुन १५ अगस्टदेखि लागू हुने बताइयो। उनले दुई सदनात्मक संसद र कराँचीमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरे, जसले कलातको राष्ट्रसत्ता पुष्टि गर्थ्यो।
तर पाकिस्तानको दृष्टि कलातको रणनीतिक भूगोल र प्राकृतिक स्रोतमा थियो। मार्च १९४८ मा पाकिस्तानले आफ्नो सेना कलातमा प्रवेश गरायो। अन्ततः, ३० मार्च १९४८ मा, कलातका खानले बलपूर्वक दबाबमा आएर विलयको कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्यो। यो एक प्रकारको ‘सहमतिको नाममा गरिएको कब्जा’ थियो।
आजसम्म पनि बलुच जनताले आफ्नो स्रोतसाधनमाथिको स्वामित्व र सांस्कृतिक–राजनीतिक पहिचानको रक्षाको निम्ति आन्दोलन गरिरहेका छन्। कलातमा भएको यो जबर्जस्ती विलय बलुचिस्तानमा असन्तोष, अलगाववाद र हिंसात्मक द्वन्द्वको मूल जरो बनेको छ।
कलातमा पाकिस्तानले जुन रवैया देखायो, त्यस्तै प्रवृत्ति पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको जम्मु-कश्मीर (PoJK) मा पनि देखिन्छ। पाकिस्तानले जम्मु-कश्मीरको भूभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको उल्लङ्घन गर्दै, आफ्नै भागझैं प्रयोग गरिरहेको छ। स्थानीय जनताको अधिकार कुण्ठित गर्दै सैनिक नियन्त्रणमार्फत शासन चलाइन्छ, जसले शान्ति र समृद्धिको सट्टा अस्थिरता र दमन फैलाइरहेको छ।
PoJK मा पनि पाकिस्तानले प्राकृतिक स्रोतको दोहन, शिक्षा र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप, तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनमार्फत आफ्नो एकपक्षीय नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको देखिन्छ। यो कलातको केससँग ठ्याक्कै मेल खान्छ।
संयोगवश, ५ अगस्ट बलुचिस्तान र भारत-नियन्त्रित जम्मु-कश्मीर दुवैका सन्दर्भमा ऐतिहासिक दिन बनेको छ। ५ अगस्ट १९४७ मा कलातले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता पायो भने ५ अगस्ट २०१९ मा भारतले जम्मु-कश्मीरमाथिको विशेष हैसियत दिने धारा ३७० हटाएर पूर्ण एकीकरणको बाटो खोल्यो।
यी दुई घटनाले दुवै भूभागका जनतालाई फरक दिशामा मोडेका छन्, बलुच जनतामा असन्तोषको बीउ रोपियो, भने जम्मु-कश्मीरमा विकास र स्थायित्वको सम्भावनाको ढोका खुल्यो।
अन्त्यमा, कलातको जबर्जस्ती विलय पाकिस्तानको विस्तारवादी र दमनकारी नीतिको एउटा ऐतिहासिक उदाहरण हो। स्वतन्त्रता घोषणा, स्थिरता सम्झौता, संविधान निर्माण, दूतावास स्थापनाजस्ता स्पष्ट कदमहरूपछि पनि पाकिस्तानले कलातलाई बलपूर्वक गाभ्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानव अधिकारको उल्लङ्घन थियो। यही नीति पाकिस्तानले आजसम्म जम्मु-कश्मीरको आफू शासित भागमा पनि अपनाउँदै आएको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा भारतद्वारा जम्मु-कश्मीरमा गरिएको संवैधानिक सुधारलाई “अधिकार प्रदान गर्ने” कदमका रूपमा हेर्न सकिन्छ, भने पाकिस्तानको कार्यशैली “अधिकार खोस्ने” रणनीतिको रूप हो। इतिहासका यी पानाले भविष्यका कूटनीतिक निर्णयहरूमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छन्।
