पेट्रोलको मूल्य घट्यो, डिजेल-मट्टितेल र हवाई इन्धनको बढ्यो

पेट्रोलको मूल्य घढ्दा डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँले मूल्य घटाएको हो।

त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ बढाउँदा हवाई इन्धनको आन्तरिकतर्फ ३ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरिएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौंका लागि प्रति किलोलिटर २१ अमेरिकी डलरले वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ।

हेर्नुस् सूची

नाउपा सांसद कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिएपछि…

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असार १९ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले बिहीबार दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन्।

उनले नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा एमालेका ११ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत १ गरी ३० मत पाए। नाउपाका ६ जना प्रदेश सभा सदस्य भने अनुपस्थित थिए। एक जना कैलाश चौधरी उपस्थित भएकोमा उनले मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा मतादान गरे।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरे।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि उनको पद निलम्बनमा छ। प्रदेश सभामा नेपाली काग्रेसका १८, एमालेका उपसभामुखसहित ११, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्।

अध्यक्ष चयन भएपछि लालवीरले भने- विधि-पद्धतिअनुसार अगाडि बढ्छु

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को राष्ट्रिय भेलाले लालवीर चौधरीलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको छ। बिहीबार काठमाडौंमा बसेको भेलाले रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाउँदै लालवीरलाई अध्यक्ष चयन गरेको हो। लालवीर चौधरी नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीका बुबा एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।

अध्यक्ष चयन भएपछि चौधरीले पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार अगाडि बढाउने बताए। उनले पार्टीभित्र निकास निकाल्नका लागि आफू गम्भीर रहेको भन्दै आफ्ना कुराहरू पार्टीमा राख्न रञ्जिता श्रेष्ठलाई सुझाव दिए।

रञ्जिता श्रेष्ठले डेढ वर्षदेखि पार्टीको बैठकसमेत नराखेको र त्यसका कारण पार्टीका गतिविधि अवरुद्ध भएकाले राष्ट्रिय भेलामार्फत निकास निकाल्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। ‘अध्यक्षको जिम्मेवारी पाइसकेपछि कमिटीको सल्लाह, सुझाव र विधि-पद्धति अनुसार नाउपालाई अगाडि बढाउँछु। हामीले उहाँ (रञ्जिता)लाई पार्टीमा आएर आफ्नो कुरा राख्न सुझाव सल्ला दिइरहेका छौं। डेढ वर्ष भयो उहाँले बैठक नबोलाएको। तर, रुपन्देहीको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएकाले विधानसम्मत हामीले भेला गरेका हौं। भेलाबाट निकास दिन खोजेका हौं। उहाँलाई अझै भन्छु, बैठकमा आएर नेता-कार्यकर्तालाई फेस गर्नुस्,’ उनले भने।

लालवीर चौधरी बने नाउपाको अध्यक्ष

नागारिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा लालवीर चौधरी सर्वसम्मत भएका छन्। काठमाडौंमा सम्पन्न नाउपाको राष्ट्रिय भेलाले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका लालवीर चौधरीलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत गरेको हो।

यसअघि भेलाले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। विधान विपरीत पोखरा निवासी शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएपछि संरक्षक रेशम चौधरी असन्तुष्ट बनेका थिए।

त्यसलगत्तै उनले बहुमत संस्थापक सदस्यको बैठक बोलाएर रञ्जितालाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराएका थिए। रञ्जिताले स्पष्टीकरण पेस नगरेपछि अनुशासन समितिले राष्ट्रिय भेलामा कारबाहीका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो। बुधाबर भेलाको पहिलो बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यद्यपि यस निर्णयलाई रञ्जिताले इन्कार गर्दै आएकी छन्। उनले विधानसम्मत अध्यक्ष आफू नै रहेको र भेलाको कुनै औचित्य नभएको बताउँदै आएकी छन्।

रञ्जिताले दलका नेता गंगारामलाई सोधिन् २४ घन्टे स्पष्टीकरण, नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीका संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेकी छन्। विधान विपरीत आफूलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने प्रयत्न भएको भन्दै उनले गंगाराममाथि कार्यान्वयनयोग्य प्रश्नहरू उठाउँदै कारबाहीको चेतावनी दिएकी हुन्।

स्वास्थ्य समस्याका कारण केही समयदेखि पार्टी गतिविधिमा पूर्ण रूपमा संलग्न हुन नसकिरहेका बेला आफूलाई नियम विपरीत पार्टीको बैठक बोलाएर अवैधानिक निर्णयहरू गरेको रञ्जिताको आरोप छ। उनले पार्टी अन्तरिम विधान २०७८ को धारा १७ अनुसार किन कारबाहीयोग्य कार्य गरेको भन्दै स्पष्टीकरण पेश गर्न २४ घण्टे समयसीमा तोकेकी छन्।

अध्यक्षको अनुमति र उपस्थिति बेगर पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर निर्णय लिएको उनको आरोप छ। निर्वाचन आयोगले अवैधानिक ठहर गरिसकेको महाधिवेशनको आधारमा आफूलाई महासचिव भनेर पत्राचार गरेको र सो कार्य सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पुर्‍याउने खालको रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

त्यस्तै पार्टी परित्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरिसकेका योगेन्द्र तामाङ घिसिङलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराई निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराएको आरोप पनि रञ्जिताको छ। श्रेष्ठले पत्रमा भनेकी छन्, ‘पार्टीको एकता र जनताको भावना प्रतिकूल हुने कार्यप्रति जिम्मेवारी बहन नगरेको देखिएकाले विधान बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्ने स्पष्टीकरण २४ घण्टा भित्र दिनुहोस्, अन्यथा विधान अनुसार कारबाही गरिनेछ।’

यस्तो छ स्पष्टीकरण
मेरो स्वास्थ्य अवस्था विगत केहि दिन देखि असहज रहेको र मेरो हालको अस्वस्थताको कारणले काबु बाहिरको परिस्थिति परि पाटीको गतिविधिहरुमा पूर्ण रुपमा सक्रिय हुन असमर्थ रहेको व्यहोरा यहाँहरुलाई अवगत नै रहेको छ । यसरी विरामी परि उपचाररत रहेको अवस्थामा मेरो अनुपस्थीतिमा बिना कुनै जानकारी विधान विपरित तपाईको नेतृत्व एंवम् सक्रिय संलग्नतामा मिति २०८२ साल श्रावण ३ मिति २०८२ साल श्रावण ९ र मिति २०८२ साल श्रावण ११ गते पार्टिको अन्तरिम विधान, २०७८ ले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गई बैठक बसी गैरकानूनी निर्णयहरू गरेको पाईएको हुदा देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको विषयहरु उपर तपाईलाई विधानको धारा १७ बमोजिम किन कारबाहि नगर्ने, प्रस्तुत पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टा भित्र आधार कारण युक्त एंव चिक्त बुझ्दो स्पष्टिकरण पेश गर्नुहोला । अन्यथा पार्टिको विधान बमोजिम तपाईलाई कारबाहि हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।

क. विधान विपरित बैठकको अध्यक्षता गरी केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाएको सम्बनधमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टिको अन्तिरिम विधान २०७८ को धारा १९ को उपधारा (२) मा अध्यक्षले राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय भेला, केन्द्रिय कमिटि, सचिवालय कमिटिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको, साथै धारा ४१ मा पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउनु पर्ने तथा बैठक बस्न कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी विधान बमोजिम केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाउने अधिकार पार्टि अध्यक्षमा निहित हुने हुदा तपाई पार्टिको संसदिय दलको नेताको हैसियतमा रहेको व्यक्तिले पार्टीको विधानले परिकलपना नै नगरेको अधिकार प्रयोग गरि मिति २०८२।०४।०९ र २०८२।०४।१० मा पार्टिको केन्द्रिय कमिटिको बैठक बोलाउने मिति २०८२।०४।०३ को निर्णय विधानको के-कुन व्यवस्था बमोजिम गर्नु भएको हो ? राजनितिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को परिच्छेद ५ मा संसदीय दलको नेताले पार्टी प्रतिको निभाउनु पर्ने भुमिका प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यसरी प्रचलिन कानून एंवम् पार्टिको विधान विपरित अनाधिकृत रुपमा निर्णय गरि केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाए उपर तपाई उपर किन कारवाहि नगर्ने?

ख. निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय एवं सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा प्रतिकुल प्रभावहुने कार्य गरेको सम्बन्धमाः उल्लेखित मिति २०८२।०४।०३ मा विधान विपरित बैठक बसी सोहिबमोजिम मिति २०८२।०४।०९ को २८२१०४०९ को मतको बैठ बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन काटेकोच.नं. ०२३, प.सं. ०८२/०८३ मिति २०८२।०४।०३ को पत्रमा तपाई गंगाराम चौधरीले पार्टिको महासचिव भन्ने अहोदा उल्लेख गरी पत्राचार गरेको पाईयो । यस सम्बन्धमा मिति २०६७।०९।२८ गते सम्पन्न भएको भनिएको पार्टीको गैरकानूनी राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रिय कार्यसमिति चयन भई तपाईलाई महासचिव तोकि साविकको विवरण हेरफेर गर्नका लागि राजनितिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दलको अभिलेख अध्यावधिक गर्न सम्मानित निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेकोमा निर्वाचन आयोगको बैठक संख्या १०३ २०८० को मिति २०८०।११।२४ को निर्णयले .. गैरकानूनी रुपमा सम्पन्न भएको महाधिवेशन बमोजिम केन्द्रिय समितिका पदाधिकारी र सदस्य हेरफेर तथा विधान संसोधनको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मिलेन” भन्ने निर्णय भएको अवस्था छ । निर्वाचन आयोगको सो निर्णय उपर तपाई समेत निवेदक रहि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा (रिट नं. ०८०-WO-१०४०) रिट निवेदन दायर गरि सो विषय अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको पाईन्छ । यसरी निर्वाचन आयोगको निर्णय एवंम् सम्मानित अदालतमा बिचाराधिन मुद्धालाई अनुचित प्रभाव पर्ने गरी राजनितिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ५१ तथा राजनितिक दल सम्बन्धि नियमावली, २०७४ को नियम २५ विपरित तपाईले पार्टीको महासचिव पद उल्लेख गरी कानून विपरित विभिन्न निर्णय गरेकोमा तपाईलाई किन कारवाहि नगर्ने ?

ग. दल त्याग गरेको व्यक्तिलाई समेत केन्द्रिय कमिटिको बैठकमा सहभागि गराएको सम्बन्धमा : मिति २०८९।०७१०८ गते पत्रकार सम्मेलन गरी नागरीक उन्मुक्ति पार्टि त्याग गरी राजनितिज्ञ राजेन्द्र महतोको नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति कान्ती पार्टि प्रवेश गरेको सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ती निकाली गलने जानिन श्री गोनोन्द्र तामाङ घिसिङलाई केन्द्रिय समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन भनि काटेको च.नं. ०२३, प.सं. ०८२/०८३ मिति २०८२।०४।०३ को पत्रमा तपाईले पार्टिको महासचिव गंगाराम चौधरीको हैसियतमा पत्राचार गरेको पाईन्छ । सो सम्बन्धमा राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ र दफा ३२ को कानूनी व्यवस्था विपरित दल त्याग गरेको व्यक्तिलाई विधान बमोजिम कारबाहि गर्ने विषयमा पार्टिमा आन्तरिक गृहकार्य भईरहेको व्यहोरा तपाईंको जानकारीमा हुदा हुदै पार्टीको केन्द्रिय समिति तथा पदाधिकारी बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन लगाई निर्णय प्रकृयामा समेत सहभागि गराई पार्टिको हित विपरित कार्य गरेकोमा तपाईलाई किन कारबाहि नगर्ने ?

अतः पार्टीमा अनेक असमझदारीहरु रहेको भएता पनि हरेका सदस्यले जनताको मनोभाव अनुरुप पार्टीको सर्वोत्तम हित तथा पार्टी एकतालाई प्राथमिकतामा राखि कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । पार्टी एकतामा खलल पुर्याउने, विधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने लगायतका कार्यहरु पार्टीको हित प्रतिकुल हुने दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने लगाय विधान विपरितका क्रियाकलापहरु हुन् । तपाई यस पार्टीको संसदिय दलको नेता जस्तो गरिमामय पदमा रहनु भएको व्यक्तिले माथि उल्लेख भए बमोजिम बैठकमा अनाधिकृत अध्यक्ष्यता ग्रहण गरेको, विधान एवं कानून बमोजिम नपाएको महासचिव पद उल्लेख गरी निर्णय गरेको दल त्याग गरेको व्यक्तिलाई पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा सहभागि गराएको, संवैधानिक निकाय श्री निर्वाचन आयोगको निर्णय विपरित कार्य गरेको तथा अदालतमा विचाराधिन विषयमा समेत अनुचित प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप गरी तपाईले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अन्तरिम विधान २०७८ को धारा १७ विपरित हुने गरि पार्टीको अहित हुने कार्य गरेको हुदा तपाईलाई विधान बमोजिम किन कारबाहि नगर्ने प्रस्तुत पत्र को २४ घण्टा भित्र आधार कारणयुक्त एंव चिक्त बुझदो स्पष्टिकरण पेश प्राप्त भएको मितिले गर्नुहोला ।
जय नागरिक,
वोधार्थ :
१. निर्वाचन तथा अनुसासन विभाग
२. निर्वाचन आयोग
(अध्यक्ष) रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
मध्य

काठमाडौंमा कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाल थारू संघ गठन, अध्यक्ष बने राजिव चौधरी

नेपाल थारू संघ काठमाडौं जिल्लाको अध्यक्षमा राजिव चौधरी निर्वाचित भएका छन्। बुधबार काठमाडौं सम्पन्न भएको जिल्लाको प्रथम अधिवेशनबाट राजिव चौधरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।

त्यस्तै संघको उपाध्यक्षमा प्रीति चौधरी, सचिवमा सतिस चौधरी, सह सचिवमा मुना चौधरी र कोषाध्यक्षमा राम बाबु पनुहर चौधरी सर्वसम्मत निर्वाचित भए। सदस्यमा सुमिना चौधरी, रञ्जना चौधरी, पूजा चौधरी, रमिका चौधरी, शृष्टि चौधरी,जोनिस चौधरी, सीमा चौधरी,सुजित चौधरी सर्वसम्मतिले चयन भए।
त्यस्तै छन्नुप्रसाद चौधरी, प्रियंका चौधरी, श्रवण कुमार चौधरी, आयुस चौधरी, विकल्प थारू, सुदिप चौधरी, कल्पना चौधरी, रामदेव चौधरी निर्वाचित भए भने रेनुका चौधरी, मन्दिरा चौधरीलाई अध्यक्षले मनोनित गरे।

कार्यक्रममा कांग्रेस महाधिवेशन निर्देशक समिति संयोजक उदयशमशेर राणाले थारू अब देशभरबाट जाग्नुपर्ने बेला आएको बताए। उनले थारूहरु नराइका किसान र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने पौरख गर्ने कर्मठ समुदाय भएको भन्न पाउँदा गर्व लागेको बताए। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं थारु विभागका संयोजक योगेन्द्र चौधरीले थारूलाई अब पनि सदनदेखि सडकमा साथ दिने कांग्रेस नै रहेको दाबी गरे।

यसकारण पाकिस्तानले कश्मीरमा शान्ति चाहँदैन

पछिल्ला दशकहरूदेखि दक्षिण एशियामा अस्थिरता र द्वन्द्वको एउटा प्रमुख केन्द्रविन्दु जम्मु-कश्मीर रहेको छ। भारतको अभिन्न अङ्ग मानिने यो क्षेत्र पाकिस्तानको सतत हस्तक्षेप, आतंकवादको समर्थन र कूटनीतिक दबाबका कारण बारम्बार अशान्त रहँदै आएको छ। यद्यपि भारतले संविधानको धारा ३७० हटाएर जम्मु-कश्मीरलाई पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, पाकिस्तानले अझै पनि शान्तिको सट्टा अस्थिरता र द्वन्द्वलाई नै आफ्नो रणनीतिक विकल्पका रूपमा अंगिकार गरिरहेको देखिन्छ। यस्तो स्थिति कसरी र किन कायम छ? यसको उत्तर विभिन्न राजनीतिक, रणनीतिक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षहरूमा गहिरिएर खोज्न सकिन्छ।

पाकिस्तानको निर्माण नै धार्मिक पहिचानको आधारमा भएको हो, एक मुस्लिम राष्ट्रको रूपमा। कश्मीर, जहाँ मुस्लिम बहुल जनसंख्या छ, पाकिस्तानको “two-nation theory” सँग भावनात्मक रूपमा जोडिएको विषय हो। पाकिस्तानको दृष्टिमा कश्मीरको भारतमा पूर्ण विलय यसको वैचारिक हार मानिन्छ। यदि कश्मीरमा स्थायी शान्ति स्थापना भयो भने पाकिस्तानको यो ऐतिहासिक र वैचारिक दाबी कमजोर हुनेछ, जसले देशभित्रै सरकारप्रति असन्तोष बढाउन सक्छ।

पाकिस्तानको सेना र खुफिया संस्था आइएसआइले जम्मु-कश्मीरमा प्रॉक्सी युद्धका माध्यमबाट भारतलाई कमजोर बनाउने प्रयास दशकौंदेखि गरिरहेको छ। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोइबा जस्ता आतङ्कवादी संगठनहरूलाई पाकिस्तानले संरक्षण र सहयोग गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणहरू छन्। भारतमा आतङ्क मच्चाउने र स्थानीय असन्तोषलाई उक्साउने उद्देश्यले यस्ता समूहहरूको प्रयोग गरिँदै आएको छ। शान्ति स्थापनाले यस्ता नेटवर्कहरू निष्क्रिय हुने भएकाले पाकिस्तान यो अवस्था कायम राख्न चाहन्छ।

पाकिस्तानको राजनीति बारम्बार अस्थिर रहँदै आएको छ। त्यहाँको सेनाले देशको नीति निर्माणमा अत्यधिक प्रभाव जमाएको छ। भारतसँगको तनाव सैन्य बजेट बढाउन, राष्ट्रिय एकता कायम राख्न र नागरिक सरकारमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सेना र आइएसआइले प्रयोग गर्ने औजार हो। कश्मीरको शान्तिले सेनाको भूमिका कमजोर हुन सक्ने भएकाले शक्तिशाली सैन्य संस्थानहरू नै शान्तिको विरोधी बन्न पुगेका छन्।

पाकिस्तानले बारम्बार कश्मीर विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। उसले संयुक्त राष्ट्रसंघ, OIC, अमेरिका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई कश्मीरमा हस्तक्षेप गर्न आह्वान गर्छ। यद्यपि भारतले यो विषयलाई दुई देशबीचको द्विपक्षीय मामिला मानेको छ। यदि शान्ति स्थापना भयो भने पाकिस्तानले यो कार्ड गुमाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावशाली उपस्थिति कमजोर हुन्छ।

पाकिस्तानले कश्मीरमा भारतद्वारा मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति बटुल्न खोज्छ। तर, आफैँले नियन्त्रणमा लिएको “आज़ाद कश्मीर” वा गिलगिट-बाल्टिस्तानमा राजनीतिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता वा मानव अधिकारका विषयमा निरन्तर चुप लाग्ने रवैया राखेको छ। भारतको शान्तिपूर्ण र समावेशी नीति स्थापित भएमा पाकिस्तानको यो रणनीति असफल हुनेछ।

पाकिस्तानमा धार्मिक कट्टरता गहिरो रूपमा जरा गाडिसकेको छ। कश्मीर विषयलाई धार्मिक युद्ध (जिहाद) का रूपमा चित्रण गरेर युवा वर्गलाई उक्साउने काम लामो समयदेखि भइरहेको छ। कट्टरपन्थी मौलानाहरू, मदरसाहरू, र उग्रवादी समूहहरूको दवावमा रहेको सरकार शान्ति वार्तामा जान सक्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ।

पाकिस्तानको राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वलाई डर छ कि भारतसँग साँचो शान्ति भएमा कश्मीरमा विकास, समावेशिता र शान्ति स्थापित हुनेछ। यसले पाकिस्तानद्वारा फैलाइएको भ्रम चिर्नेछ, जसले पाकिस्तानी जनतालाई आफ्नो नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छ। परिणामतः उनीहरू शान्तिप्रति असहज रहन्छन्।

जम्मु-कश्मीरमा पाकिस्तान शान्ति नचाहनुको मूल कारण रणनीतिक स्वार्थ, आतंकवादको प्रयोग, आन्तरिक सत्ताको समीकरण, धार्मिक उग्रवाद र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव कायम राख्न गरिएको प्रयास हो। यद्यपि पाकिस्तानले बारम्बार ‘कश्मीरी जनताको हक’को कुरा उठाउँछ, तर व्यवहारमा उसले कश्मीरलाई केवल एक रणनीतिक मोहरा मात्र बनाएको देखिन्छ। स्थायी शान्तिका लागि पाकिस्तानले आफ्नो नीतिगत सोचमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, जहाँ द्वन्द्व होइन, सहअस्तित्व र समृद्धि केन्द्रमा रहोस्।

अध्यक्ष हटाउने निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारमा जान्छौं : रञ्जिता श्रेष्ठ

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षको भेलाले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेलाले श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अध्यक्षबाट हटाएको छ ।

मंगलबार निर्वाचन एवं अनुशासन आयोगले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा बुधबार काठमाडौंमा भएको भेलाले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउने निर्णय गरेको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रामलाल डंगौरा थारुले बताए । ‘राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई साधारण सदस्य नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने ।

श्रेष्ठले भने राष्ट्रिय भेला बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई मात्रै भएको भन्दै यसले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताएकी छन् । ‘राष्ट्रिय भेला अध्यक्षले बोलाउने विधानमा प्रावधान छ । त्यसकारण मैले नबोलाएको भेलाले गरेको निर्णय वैधानिक छैन,’ उनले भनिन् । भेलाको निर्णयबारे कानुनी उपचार खोज्ने तयारी रञ्जिता पक्षले गरेको छ ।

अध्यक्षसहित २१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रहेको नाउपामा बुधबार आयोजित राष्ट्रिय भेलामा १२ जनाको उपस्थिति थियो । यस्तै, राष्ट्रिय भेलाका प्रतिनिधिहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बोलाइएको थियो । भेलामा सहभागी केही नेताहरूले भेला नै अवैधानिक भएको भन्दै बहिष्कार गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा नाउपाका चार जना सांसद रहेकोमा श्रेष्ठबाहेक तीन जना उपस्थित थिए । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य रहेका नाउपाका सात जना सांसदमध्ये बुधबारको भेलामा पाँच जना सहभागी थिए ।

अध्यक्ष पक्षधर सांसद कैलाश चौधरी उपस्थित थिएनन् भने यसअघि अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बैठकमा उपस्थित रहेका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीसमेत बुधबारको भेलामा अनुपस्थित थिए । नाउपाबाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चारै जना सांसद भेलामा उपस्थित रहेको बताइएको छ । भजनी, टीकापुर नगरपालिका, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका गरी कैलालीका चार स्थानीय तहमा नाउपाको नेतृत्व छ । चारवटै पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष (जनप्रतिनिधि) पनि राष्ट्रिय भेलामा सहभागी रहेको नाउपाका नेता ठाकुरसिंह थारूले बताए ।

कान्तिपुर दैनिकबाट

नाउपाको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्षबाट बर्खास्त

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। पार्टीको अनुशासन समितिले पेस गरेको उक्त प्रस्तावले बहुमत सदस्यहरू सहभागी भएको भेलाले पारित गरेको संयोजक रामलाल डंगौरा थारूले बताए। श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी अध्यक्षबाट हटाएको हो।

‘बहुमत सदस्यको निर्णयबमोजिम उहाँ(अध्यक्ष)ज्युसँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर, उहाँले न स्पष्टीकरण दिनुभयो, न भेलामा सहभागिता नै जनाउनुभयो। त्यसपछि अनुशासन आयोगको प्रस्तावमा उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय भेलाले अनुमोदन गरेको हो,’ संयोजक थारूले भने।

त्यस्तै बैठकले टीकापुरमा भएको पार्टीको पहिलो अधिवेशनमा सर्वसम्मत भएका २०१ जना केन्द्रीय सदस्यको अद्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा सूची बुझाउने निर्णय भएको उनले बताए। टीकापुर महाधिवेशनको विषय भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

त्यस्तै अर्को अध्यक्ष बनाउने विषयमा भोलि छलफल हुने भएको छ। ‘केही विषयमा अझै छलफल आवश्यक रहेकाले भोलि ११ बजेसम्मका लागि भेला स्थगित गरेका छौं। नयाँ अध्यक्ष चयनको प्रक्रिया भोलि सुरू हुन्छ,’ संयोजक थारूले भने।

पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले विधान विपरीत कार्यवाहक तोकेको आरोप लगाए। उनले रञ्जिताको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्ता विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल गरिनुपर्ने बताए। ‘अध्यक्षले विधान विपरीत कार्यवाहक तोकेकाले मलाई र कार्यकर्तालाई पनि मन परेको छैन। अध्यक्षले पार्टीको केन्द्रीय समिति बोलाएर प्रष्टीकरण दिनुपर्नेमा कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नुले धेरै कार्यकर्ताको चित्त दुखेको छ,’ उनले भने।

विवादित अडियो प्रकरणमा मुछिएपछि अध्यक्ष रञ्जिताले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पोखरा निवासी शिव बास्तोलालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी सुम्पिएकी थिइन्। त्यसलगत्तै रेशम पक्षधरको बुहमत संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको बैठकले अध्यक्ष रञ्जिताप्रति खेद प्रकट गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष रञ्जिताले भने भेलाको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै आएकी छन्। उनले रेशम पक्षले गरेको भेलालाई अवैधानिक दाबी गर्दै आएकी छन्।

रञ्जिताले विधान विपरीत कार्यवाहक तोकेको विषय मलाई मन परेको छैन : रेशम चौधरी

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीको कदम पार्टी विधान विपरीत रहेको बताएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन पुगेका चौधरीले पार्टी अध्यक्षले विधान विपरीत कार्यवाहक तोकेकाले आफूलाई पनि मन नपरेको बताए। अध्यक्षले पार्टीको केन्द्रीय समिति बोलाएर प्रष्टीकरण दिनुपर्नेमा कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नुले धेरै कार्यकर्ताको चित्त दुखेको उनले बताए।

चौधरीले कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्दा पनि केन्द्रीय समिति बोलाएर निर्णय गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको जिकिर गरे। उनले कसका कारण पार्टीभित्र समस्या देखिएको हो भन्ने सबैलाई छर्लङ्ग नै रहेको बताए।