Author: Madan Kumar

चीनले विश्वभरका प्रविधि बजारमा प्रभुत्व जमाउने अठोटसहित अर्धचालक (सेमीकन्डक्टर) प्रविधिमा उल्लेखनीय उछाल लिँदैछ। तर यस प्रगतिमा नवप्रवर्तनभन्दा पनि राज्य-प्रायोजित चोरी, जबरजस्ती प्रविधि स्थानान्तरण, र विश्वव्यापी नियमहरूको उल्लङ्घनले भूमिका खेलेको आरोप तीव्र बनेको छ।

दक्षिण-पूर्वी बेइजिङको औद्योगिक क्षेत्रमा अवस्थित सेमीकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ इन्टरनेशनल कर्पोरेशन (SMIC) का इन्जिनियरहरू १४ न्यानोमिटर (nm) र ७nm प्रविधिमा आधारित चिपहरूको उत्पादनमा तीव्र गतिमा लागिरहेका छन्। यी प्रविधि विश्व मापदण्डअनुसार अत्याधुनिक नभए पनि, अमेरिका लगायत पश्चिमी देशहरूको प्रतिबन्धमा रहेको चिनियाँ कम्पनीका लागि ठूलो छलाङ मानिएको छ।

चीनको यो प्रगति राज्य-समर्थित हो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) को नेतृत्वमा सरकारले अर्बौं युआन स्वदेशी अर्धचालक उद्योग विकासमा खर्च गरिरहेको छ। यस पहलको केन्द्रमा छ — फोटोलिथोग्राफी — अति-सटीक प्रविधि जसद्वारा सिलिकन वेफरमा सूक्ष्म सर्किटहरू बनाइन्छ।

यस क्षेत्रमा डच कम्पनी ASML अग्रणी छ, जसले अत्याधुनिक EUV (Extreme Ultraviolet) मेसिनहरू निर्माण गर्छ। तर यी मेसिनहरू चीनलाई निर्यात गर्न प्रतिबन्धित छन्। परिणामस्वरूप, बेइजिङले परिचित रणनीति अपनाएको छ: सरकारी अनुदान, शैक्षिक अनुसन्धान, र व्यापक रूपमा औद्योगिक जासूसी।

चिनियाँ सरकारले घरेलु उपकरण निर्माता कम्पनीहरू, विश्वविद्यालयहरू र सैन्य-सम्बन्धित प्रयोगशालाहरूलाई ASML को विकल्प विकास गर्न परिचालन गरेको छ। LDP (Laser Discharge Plasma) जस्ता प्रविधिहरू परीक्षण गरिँदैछ, जसले LPP (Laser Produced Plasma) जस्तो पश्चिमी प्रविधिको सट्टा काम गर्न सक्छ।

यद्यपि, विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता प्रविधिहरू विकसित गर्न दशकौं लाग्नेछ। ASML को EUV मेसिनहरू बनाउने प्रक्रियामा अर्बौं डलरको लगानी र विश्वव्यापी वैज्ञानिक सहयोग लाग्छ। चीनको त्वरित प्रतिकृतिका प्रयासहरूलाई “विनियोजनद्वारा नवप्रवर्तन छोट्याउने” प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिँदैछ।

चीनको प्रविधि विकासमा औद्योगिक जासूसीको इतिहास लामो छ। CBS News का अनुसार, चिनियाँ ह्याकर समूह APT 41 ले ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट खरबौं डलर बराबरको बौद्धिक सम्पत्ति चोरेको छ, जसमा लडाकु विमान, मिसाइल प्रणाली, र चिप डिजाइनसम्बन्धी गोप्य विवरणहरू सामेल छन्।

‘अपरेशन कुकुबीज’ नामक साइबर अभियान अन्तर्गत चीनले उत्तर अमेरिका, युरोप र एशियाका कम्पनीहरूबाट संवेदनशील जानकारी गिगाबाइटका दरले निकाल्ने गरेको रिपोर्ट छ। यस्ता चोरीहरू केवल डिजिटल आक्रमणमा सीमित छैनन्। चीनमा सञ्चालन गर्ने विदेशी कम्पनीहरूलाई प्रविधि साझेदारी गर्न दबाब दिने, जबरजस्ती संयुक्त उद्यममा बाँध्ने र ‘प्रतिभा चोरी’ गर्ने रणनीति पनि सक्रिय छन्।

सन् २०१८ मा डच कम्पनी ASML ले अमेरिकी कम्पनी Xtal Inc. विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो, जसमा एक पूर्व ASML इन्जिनियरले स्रोत कोड चोरेर चिनियाँ फर्म Dongfang Jingyuan Electronics लाई सुम्पिएको आरोप थियो। अदालतले २० लाखभन्दा बढी कोड लाइन चोरी भएको प्रमाणित गर्‍यो। आरोपित इन्जिनियर क्यालिफोर्नियामा पक्राउ वारन्टको सूचीमा छन्, तर अहिले चीनमा कार्यरत छन्।

त्यसपश्चात पनि ASML ले चीनमा आफ्ना सेवा र मर्मत केन्द्रहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जसले पश्चिमी कम्पनीहरूको दुविधा झल्काउँछ, एकातिर ठूलो बजारको लोभ, अर्कोतिर बौद्धिक सम्पत्तिको जोखिम।

Huawei द्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको Mate 60 Pro स्मार्टफोन, ७nm चिप प्रयोग गरेर चिनियाँ प्राविधिक सफलता भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो। तर विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले अझै EUV प्रविधि प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस चिपको उत्पादन सायद पुरानो DUV विधिबाट गरिएको हो, सम्भवतः रिभर्स इन्जिनियरिङ वा विदेशी प्रविधिको प्रयोगमार्फत। चिनियाँ सरकारले प्रविधिमा आत्मनिर्भरता हासिल गरेको दाबी गरिए पनि यसले राज्य–स्वीकृत चोरीलाई नै औपचारिकता दिएको संकेत दिन्छ।

सैद्धान्तिक रूपमा चीनले आफ्नै ASML बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ। तर यदि त्यो मार्ग जबरजस्ती, जासूसी र नियमको उल्लङ्घनमार्फत तय गरिएको हो भने, त्यो केवल इन्जिनियरिङको उपलब्धि होइन, एक यस्ता शासन मोडलको प्रतीक हुनेछ, जहाँ चोरीलाई नीति बनाइएको हुन्छ। चीनको यस्तो आक्रामक प्रविधि रणनीतिले नवप्रवर्तन, पारदर्शिता, र कानुनी शासनको सिद्धान्तमाथि नै चुनौती खडा गरेको विश्लेषकहरूको चेतावनी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निर्णय गर्नुपर्छ, यस्ता अभ्यासहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कि प्रतिरोध गर्ने।

तिब्बतमाथि दलाई लामाको उत्तराधिकारदेखि लिएर संस्कृति र धर्ममाथिको नियन्त्रणसम्म केन्द्रित देखिने चीनको नीतिले अब जलस्रोतमा प्रभुत्व जमाउने नयाँ रूप लिएको छ। तिब्बत क्षेत्रका नदी र जलस्रोतमा चीनको बढ्दो पकडले केवल देशको आन्तरिक आवश्यकता मात्र होइन, एसियाली छिमेकीहरूमाथि पनि रणनीतिक दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।

एसियाको “पानीको टावर” भनेर चिनिने तिब्बतको छिङहाई-तिब्बत पठार विश्वका १० प्रमुख नदीहरूको उद्गमस्थल हो। याङ्त्जे, मेकोङ, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्विन, सिन्धुजस्ता नदीहरू यहीँबाट बग्ने गर्छन्, जसले चीन मात्र होइन, भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाइल्याण्ड, लाओस, भियतनामलगायत दर्जनभन्दा बढी देशहरूमा १.५ अर्बभन्दा बढी मानिसको जीवन र जीविकालाई सिधा असर गर्छ।

सन् १९५० मा तिब्बत अधिग्रहण गरेदेखि चीनले प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। हालका वर्षहरूमा नदी प्रवाह नियन्त्रण गर्न चीनले बाँध र जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माणमा तीव्रता बढाएको छ। Tibet.net का अनुसार, यी पूर्वाधार विकासहरू केवल ऊर्जा सुरक्षाका लागि होइन, भूराजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएका छन्।

२०२१ मा मेकोङ नदीमा चीनले निर्माण गरेको मेगा-बाँधको परिणामस्वरूप तल्लो तटीय देशहरूमा ५० प्रतिशतसम्म पानीको प्रवाह घटेको छ। म्यानमार, थाइल्याण्ड, लाओस, कम्बोडिया र भियतनाम जस्ता देशमा कृषि, माछापालन र पिउने पानीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। अमेरिकी अध्ययनहरूले चीनको यस कार्यशैलीलाई “वातावरणीय नर्क” सिर्जना गर्ने खतरा भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

बेइजिङले तिब्बती नदीहरूमा बाँध निर्माणलाई राष्ट्रिय विकास रणनीतिको अङ्गको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि, विश्लेषकहरू भन्छन् कि यी परियोजनाहरू वास्तवमा जबरजस्ती र नियन्त्रणको साधन हुन्। बाँधको माध्यमबाट चीनले पानीको प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राखेर छिमेकीहरूमाथि रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टडीज (CSIS) ले हालै प्रकाशित प्रतिवेदनमा चेतावनी दिएको छ कि चीनले पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई राज्य शक्तिको प्रत्यक्ष उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। तिब्बतमा निर्माण गरिएका उच्च-गति रेलमार्गहरूले सैन्य तैनाथीलाई छिटो गर्न सहज बनाउँछन् भने, डिजिटल पूर्वाधार निगरानी र असहमतिप्रति दमन गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। बाँधहरू जलविद्युत उत्पादनका साथै विवादित भेगहरूमा राज्यको नियन्त्रण सुदृढ गर्ने औजार पनि भएका छन्।

डिसेम्बर २०२४ मा चीनले यार्लुङसाङपो नदीमा ६० गिगावाट क्षमताको जलविद्युत बाँध निर्माणको स्वीकृति दियो, जसबाट वार्षिक ३०० अर्ब किलोवाट-घण्टा बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। हिमालयको संवेदनशील भूभागमा यति विशाल परियोजना सञ्चालन गर्नु चीनको दीर्घकालीन जलनीति र राजनीतिक रणनीतिको प्रमाण हो।

चीनको तिब्बत केन्द्रित जलनीति अहिले केवल एसिया सीमित छैन, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका तर्फ समेत यसको रणनीतिक विस्तार भएको देखिन्छ। तर ताजा पानीको स्रोतप्रति बढ्दो निर्भरता र नियन्त्रणले एसियाली भूभागमा अस्थिरता निम्त्याउने चिन्ता बढ्दै गएको छ। विशेषज्ञहरूको भनाइमा, चीनका लागि तिब्बतको महत्त्व अब केवल आध्यात्मिक वा सांस्कृतिक कारणले होइन, प्राकृतिक सम्पदाको स्रोतका रूपमा पनि अत्यन्तै निर्णायक छ। जलस्रोतलाई राजनीतिक दबाबको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा क्षेत्रीय तनाव बढ्ने सम्भावना प्रबल छ।

CSIS को प्रतिवेदनले अमेरिका र अन्य लोकतान्त्रिक साझेदारहरूलाई चीनको पूर्वाधार-केन्द्रित विस्तारवादबारे रणनीतिक पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको छ। चीनका लागि अब कुरा केवल विकास वा कनेक्टिभिटीको मात्र नभई प्रभुत्व, जबरजस्ती र रणनीतिक नियन्त्रणको भएको बताइएको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, यदि तिब्बतको पानीमाथि चीनको नियन्त्रणको प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइयो भने, यसले न केवल क्षेत्रीय स्थिरता, तर विश्वव्यापी जल, वातावरण र शक्ति सन्तुलनमा पनि दूरगामी असर पुर्‍याउनेछ।

चीनको ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार क्षेत्रमा असन्तुष्टिको स्वर अब विरोधमा रूपान्तरण भएको छ। हेनान प्रान्तभरिका दूरसञ्चार ठेकेदारहरूले चीन टेलिकमको हेनान शाखा-हेनान टेलिकम-विरुद्ध व्यापक नीतिगत सुधारको विरोधमा संगठित भई आवाज उठाएका छन्।

सयौं ठेकेदार झेङझौ शहरमा भेला भएर प्रदर्शनमा उत्रिए। केही विश्लेषकहरूले यसलाई राज्य-सम्बद्ध ठेक्का प्रणालीमा विद्यमान शोषणको विरुद्धमा देखिएको दुर्लभ नागरिक अवज्ञा भनिरहेका छन्।

विरोध प्रदर्शनको यथार्थ तथ्यांक यद्यपि स्पष्ट छैन, तथापि अनुमान अनुसार ३०० देखि ४०० ठेकेदार प्रत्यक्ष सहभागी थिए भने अप्रत्यक्ष रूपमा १,००० जनासम्मको सहभागिता देखिएको थियो। “टेलिकम ठगी बन्द गर” भन्ने नाराहरू जताततै गुन्जिएको बताइएको छ, जसले दीर्घकालीन असन्तोषको सङ्केत गर्छ। केही घण्टामै स्थानीय प्रशासनले बलपूर्वक प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिँदा शारीरिक झडप, घाइते र थुप्रै गिरफ्तारी भएको रिपोर्ट छ।

विवादको मूल जड हो, हेनान टेलिकमले अवलम्बन गरेको नयाँ संरचनात्मक रूपान्तरण। पुराना सहमति-सम्झौताहरूलाई एकतर्फी रुपमा रद्द गर्दै ‘जिल्ला र टाउनशिप स्तरीय स्टोर प्याकेज’ नामक नयाँ सम्झौता ल्याइएको छ। यसलाई सेवा सुदृढीकरण तथा कार्यसम्पादन मापदण्डको एकीकरणको उद्देश्यसहित लागू गरिएको भनिए पनि ठेकेदारहरूले यसलाई एकपक्षीय, दण्डात्मक र आर्थिक रूपमा विनाशकारी भनेर कडा आलोचना गरेका छन्।

सन् २०१० को दशकको मध्यतिर कार्यान्वयन गरिएको पुरानो मोडेलअनुसार, स्थानीय ठेकेदारहरूलाई नेटवर्क केबुल, जडान व्यवस्थापन, उपकरण स्थापना तथा मर्मतसम्भारका काममा समावेश गरिएको थियो। चाइना टेलिकमले केवल सिग्नल उपलब्ध गराउने गर्थ्यो, बाँकी सबै जिम्मेवारी ठेकेदारहरूमाथि थियो। सुरुवाती चरणमा नाफा-साझेदारीको मोडेल केही हदसम्म लाभदायक भए पनि, समयक्रममा एजेन्सी शुल्क घट्दै जानु, बढ्दो खर्च तथा जोखिमले व्यवसाय अस्थिर बन्दै गयो।

धेरै ठेकेदारहरू सीमित स्रोतसाधनका कारण आफ्नै लगानीमा काम गर्दै आएका थिए। उनीहरू श्रम-आधारित मोडलमा कम आम्दानीको लागि गाह्रो परिश्रम गर्दै थिए। तीव्र रूपमा विकसित गरिएको निजी पूर्वाधार, जसमा उनीहरूले लाखौं लगानी गरेका थिए, नयाँ सम्झौताले त्यसलाई खोस्ने जोखिम देखिएको छ।

‘स्टोर प्याकेज’ मोडेलअन्तर्गत ठेकेदारहरूले अब तीन जनाको स्थायी टोली राख्नुपर्ने, आफ्नै खर्चमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र टाउनशिप स्तरको सम्पूर्ण संरचना मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कार्यसम्पादन सूचककहरू अत्यन्त कडा छन्—यदि मासिक १,००० अंकभन्दा कम प्राप्त भयो भने मर्मत भुक्तानी कटौती हुनेछ; तीन महिनासम्म ग्राहक संख्या घटेमा सम्झौता स्वतः रद्द हुने र क्षतिपूर्तिसमेत जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता शर्तलाई ठेकेदारहरूले निजी लगानीको राष्ट्रियकरणतर्फको कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ, हेनान टेलिकमले निजी लगानीमा निर्मित नेटवर्कलाई नियन्त्रणमा लिने योजनाअनुसार नीति परिवर्तन गरेको हो। केही ठेकेदारहरूले लाखौं युआन लगानी गरेका संरचनाहरू अब कम्पनीले कब्जा गर्ने खतरा देखिएको छ।

यो रूपान्तरण केवल प्रान्तीय तहबाट नभई केन्द्रको निर्देशनमा भएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। कतिपयले यसलाई ग्रामीण डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि उच्च तहबाट आएको नीति मानिरहेका छन्। यद्यपि, हेनान टेलिकमलाई सम्पर्क गर्दा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, जसले अझै अविश्वास बढाएको छ।

यो घटनाले चीनमा प्रविधि पूर्वाधार विकासमा निजी प्रयास र सरकारी नियन्त्रणबीचको तनावलाई उजागर गर्छ। डिजिटल पहुँचलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिइए पनि, एकाएक भएका सम्झौता रूपान्तरणले निष्पक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

विश्लेषकहरू भन्छन्, हेनानको विरोधले राज्य र ठेकेदारबीचको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने सम्भावना राख्दछ। बढ्दो सार्वजनिक चासो र अधिकारवादी निगरानीबीच, यस्ता घटनाले पुनःवार्ता, पारदर्शिता र निजी प्रयासको औपचारिक मान्यताको माग बढाउन सक्छ।

अन्ततः, यो असन्तोष केवल आर्थिक होइन, नैतिक र नीतिगत चेतावनी पनि हो, सरकारले नाफा वा प्रभावकारिता खोज्दा विगतको श्रम र लगानीको सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने स्मरणपत्र। ठेकेदारहरूको आवाज सुनिने कि दवाइने भन्ने कुराले चीनको डिजिटल भविष्यको दिशा समेत निर्धारण गर्न सक्छ।