तीन दशकभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक, कश्मीरवासीहरू सिनेमा हलभित्र पस्न, टिकट किन्न र आफ्ना साथीभाइ तथा परिवारसँगै ठूलो पर्दामा चलचित्र हेर्न पाएका छन्। पहिला यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो।
सन् २०१९ मा संविधानको धारा ३७० खारेज हुनु अघि यस्ता साधारण रमाइलोहरू अधिकांश जनताका लागि पहुँचभन्दा बाहिरका कुरा थिए। आज सिनेमा हलको पुनः सञ्चालन केवल मनोरञ्जनको पुनरागमन होइन; यो जम्मु-कश्मीरको नयाँ बिहान र सामान्य जीवनतर्फको यात्राको जीवन्त प्रतीक हो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले धारा ३७० हटाएको छ वर्ष पूरा भएपछि जम्मु-कश्मीरको रूपान्तरण केवल तथ्याङ्कमा होइन, तर जनताको जीवन, आकांक्षा र आत्मगौरवमा स्पष्ट देखिएको छ।
पहिले सुरक्षा कारणले बारम्बार रोक लगाइने मुहर्रम जुलुसहरू आज शान्तिपूर्वक सम्पन्न भइरहेका छन्। त्यस्तै, ऐतिहासिक लाल चौकमा दशकमै पहिलोपटक जन्माष्टमी पर्व मनाइनु केवल उत्सवको पुनरागमन होइन; यो धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक पुनरुत्थान र खुला अभिव्यक्तिको सूचक बनेको छ।
धेरै वर्षसम्म जम्मु-कश्मीरलाई प्रदान गरिएको विशेष दर्जाले यसलाई मुलुकका अन्य सुधारहरूबाट अलग राखेको थियो, जसले निजी लगानी र आर्थिक विकासलाई समेत अवरुद्ध बनाएको थियो। तर आज लगानीकर्ताहरू कश्मीरलाई नयाँ सम्भावनाको भूमि ठान्दै पर्यटन, रियल स्टेट र उद्योग क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लगानी गरिरहेका छन्।
अहिले उपत्यकाका सडकहरूमा बन्द र झडपको सट्टा बजारहरूमा चहलपहल र लामो समयसम्म खुला रहने दृश्य देखिन्छ। कहिल्यै नरोकिने ढुङ्गामुढा र आकस्मिक हड्तालहरूले पीडित भएको उपत्यकाले अब ती दु:खद पानाहरू पछाडि छोड्दैछ। संगठित ढुङ्गामुढाका घटनाहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य भएका छन् र व्यापारीहरू बिना डर आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्।
गृहमन्त्री अमित शाहले सरकारको आतंकवादप्रति शून्य सहिष्णुता नीतिलाई बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्। सुधारिएको सुरक्षा अवस्थाले जनतामा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ, जसले शिक्षा, उद्यमशीलता र रोजगारीका सम्भावनालाई समेत सुदृढ बनाएको छ।
२००४ देखि २०१४ सम्म जम्मु-कश्मीरमा ७,२१७ आतंकवादी घटनाहरू दर्ज भएका थिए भने २०१४ देखि २०२४ को अवधिमा ती घटेर २,२४२ मा सीमित भएका छन्। आतंकवादी हमलाबाट हुने नागरिक मृत्युदर ८१ प्रतिशतले घटेको छ भने सुरक्षाकर्मीको मृत्युदर पनि आधा भएको छ।
यस क्षेत्रको स्थिरता र सुरक्षाको अनुभूतिले आर्थिक पुनरुत्थानलाई समेत बल दिएको छ। गृहमन्त्री शाहका अनुसार सरकारको विकासमुखी पहल केवल आर्थिक वृद्धिमा सीमित नभई आम जनताका लागि अवसर सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा हो।
सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री मोदीले जम्मु-कश्मीरको समग्र विकासका लागि ₹८०,००० करोड बराबरको ६३ परियोजना स्वीकृत गरेका थिए, जसमध्ये हालसम्म ₹५१,००० करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ।
मोदी सरकारद्वारा ल्याइएको औद्योगिक नीति अत्यन्त प्रभावकारी बनेको छ। जम्मु-कश्मीरले विगत ७० वर्षमा जम्मा ₹१४,००० करोड लगानी पाएको थियो, तर पछिल्लो एक दशकमा मात्र ₹१२,००० करोडभन्दा बढी लगानी भित्रिएको छ। साथै, ₹१,१०,००० करोड बराबरका अतिरिक्त परियोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन्।
श्रीनगर र जम्मुका सडकहरूमा नयाँ व्यवसायहरू खुलेका छन्, जसले स्थायी रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्दै आर्थिक गतिशीलता बढाएको छ।
सन् २०२३ मा जम्मु-कश्मीरले रेकर्ड २.११ करोड पर्यटकलाई स्वागत गर्यो। यो संख्याले न केवल क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान जनाउँछ, तर यसले अन्य राज्यहरूसँगको सम्बन्धमा समेत सुधार ल्याएको छ।
जहाँ एक समय आतंकवादले पर्यटकहरूलाई तर्साउँथ्यो, आजको कश्मीरले डाल लेक र गुलमर्ग जस्ता रमणीय स्थलमार्फत जी-२० पर्यटन कार्यसमूहलाई समेत स्वागत गरिसकेको छ। यसले कश्मीरको सुधारिएको सुरक्षा, पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई पुष्टि गरेको छ।
सरकारले दशकौँदेखि रोकिएका प्रमुख पूर्वाधार योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सुरुङ, राजमार्ग र रेलवे नेटवर्कको विस्तारले कश्मीर र भारतका अन्य भागहरूबीचको दूरी घटाएको छ।
यी प्रयासहरूले जम्मु-कश्मीरलाई राष्ट्रिय विकास योजनासँग अझ मजबुत रूपमा गाँस्ने अपेक्षा गरिएको छ। गृहमन्त्री शाहका अनुसार, “जम्मु-कश्मीरमा भएको परिवर्तन अब अपरिवर्तनीय छ। सरकार दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताको लागि पूर्ण प्रतिबद्ध छ।”
धारा ३७० को खारेजी केवल संवैधानिक परिवर्तन थिएन, यो जम्मु-कश्मीरका लागि ऐतिहासिक मोड थियो, जहाँ जनताको जीवन राजनीतिका छायाबाट मुक्त हुँदै शान्ति, समृद्धि र सम्मानतर्फ अघि बढ्न थालेको छ। दशकौंसम्म अन्योलमा बाँचेका नागरिकहरू आज एउटा नयाँ बिहानीको आशा बोकी अघि बढिरहेका छन्, जहाँ उनीहरूको सपना, हक, अवसर र स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा फस्टाउने अवसर पाइरहेका छन्।
