अख्तियारमा रञ्जिताको बयान, ‘विवादित अडियो’सँग दाँज्न ‘भ्वाइस टेस्ट’ पनि लिइयो

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग बयान लिएको छ। बुधबार अख्तियारले उनलाई बयानका लागि झिकाएको हो। विहान १० बजेदेखि अख्तियारले रञ्जितासँग सोधपुछ गरेको स्रोतले बतायो।

मालपोत कास्कीका कार्यालय प्रमुखको थमौती र सरुवाको विषयमा सार्वजनिक भएको घुस अडियोको छानबिनका सिलसिलामा अख्तियारले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको पनि संलग्नता भेटेपछि बयानका लागि बुझाएको हो।

निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको घुस अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिको फोन ट्रयाकिङका क्रममा अख्तियारको अनुसन्धान गर्ने टोलीले केही शंकास्पद कल र म्यासेजहरू फेला पारेको थियो।

अख्तियार स्रोतका अनुसार रञ्जिताको ‘भ्वाइस टेस्ट’ पनि लिइएको छ। घुस प्रकरणको अडियोसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने जाँच गर्नलाई उनको ‘भ्वाइस टेस्ट’ लिइने भएको हो।

मालपोत कार्यालय र भूमि समस्या समाधान आयोग प्रमुखमा अनुकूलका व्यक्तिलाई पदस्थापन गराएर लिची बगानको जग्गा हडप्ने प्रपञ्च रचेको गिरोहका लामाले तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री गुप्तासँग गरेको घूस ‘डिल’ को अडियो केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो।

दुवै जनाको आवाज पनि परीक्षणका लागि ‘रेकर्ड’ गराइएको अख्तियारले जनाएको छ। केही दिनअघि सार्वजनिक भएको अडियो परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाउँदा सक्कली पुष्टि भएको अख्तियारका एक अधिकारीले जानकारी दिए। पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई पनि अडियोमा सुनिएको आवाजसँग मेल खान्छ/खाँदैन भनेर दोहोरो परीक्षणका लागि बोलाइएको ती अधिकारीले बताए।

एमाले राजनीति गर्ने विद्या भण्डारीको च्याप्टर क्लोज, यी हुन् लिइएका आधारहरू

नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता स्वतः निष्क्रिय भएको स्पष्ट पारेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिन बुधबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमालेमा महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्किन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष पार्टीले निकालेपछि सदस्यता नवीकरणको विषय स्वतः निष्क्रिय भएको बताए।

गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नदेखिएको एमालेको ठहर छ। पोखरेलले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा स्वागत नगर्नुको कारण दललाई बलियो बनाउने भन्दा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि भएको जिकिर गरे।

पूर्व राष्ट्रपति एमालेमा प्रवेश गर्दा पार्टी बलियो हुने भए पनि लोकतन्त्र कमजोर हुने उनको भनाइ छ। महासचिव पोखरेलले दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद हटाएका कारणले अध्यक्ष केपी ओली निर्विकल्प भएको भन्ने विषय राजनीतिक कुरामात्रै भएको जिकिर गरे। विधानअनुसार योग्यता पुगेका कुनै पनि प्रतिनिधि पार्टी अध्यक्षका रूपमा उम्मेद्वार हुन पाउने हक राख्ने उनले बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए। बैठकले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक गतिविधि, सरकारको प्रभावकारिता, विधान महाधिवेशनलगायत समसामयिक विषयमा आठ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको गौतमले बताए।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयमा यस्तो छ एमाले निर्णय
नेपाली जनताको लामो, कष्टपूर्ण र बलिदानी सङ्घर्षका बलमा सयौं वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। युगान्तकारी परिवर्तन र जनताको सर्वोच्चताको प्रतीकका रूपमा रहेको गणतन्त्रलाई थप प्रतिष्ठित गर्दै संस्थागत, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु सबै राजनीतिक दल र आम नागरिकको कर्तव्य हो।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन। यो आफैंमा संस्कृति, मूल्य र आचरण पनि हो। हामीले अवलम्बन गर्ने अभ्यास, अनुकरण गर्ने शैली र स्थापित गर्ने मान्यताहरूले यसलाई समग्र पद्धतिको रूपमा विकास गर्दै लैजान्छन्। डेढ दशक अगाडि मात्रै स्थापना गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समग्र प्रणाली र राष्ट्रको जीवनका रूपमा स्थापित गर्न हामीले तदनुरुप सचेतना र संयमका साथ काम गर्दै जानुपर्छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको परमाधिपति जस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ। यो भूमिका आफैंमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्वको छ। राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ। संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्ध भन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ।

यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन। यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्छन्। भविष्यको कुनै आश या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नैपर्छ।

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा स्थापना गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँनिर स्मरणीय छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सात दशकभन्दा बढी समय बलिदानी सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा रहेको र नेपालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) यस प्रणालीलाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्न दृढ सङ्कल्पित छ।

सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एकजना सम्मानित नाम हो। हिजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढङ्गले ती ओहदाहरूलाई उचित न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ। नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको ‘आइकन’का रूपमा रहनु भएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गतः वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा ‘गणतन्त्र गौरव’का रूपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनिर स्मरणीय छ। पार्टी नेताका रूपमा रहँदा होस् या मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष रहँदा र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गर्दा, उहाँ हाम्रा निम्ति सधैं सम्मानित रहँदै आउनुभएको छ।

यिनै पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरूको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयंको सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने मान्यतामा उभिएर त्यस्तो अभ्यास गर्न नहुने निर्णय गर्दछ।

केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएपछि नाउपामा लफडा

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएपछि लफडा सुरू भएको छ। संसदीय दलको नेतासमेत रहेका गंगाराम चौधरीले केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो। गत शनिबार (साउन ३ गते) गंगारामको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साउन ९ र १० गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरेको थियो। बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय लालवीर चौधरी र अरुण चौधरी सहभागी थिए।

विशेषतः अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको अडियो प्रकरणले विवाद उत्पन्न भएपछि नाउपाका नेताहरूले बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। शनिबार तय गरिएको बैठकमा अध्यक्ष रञ्जितालाई बोलाइए पनि उनी उपस्थित भइनन्। अध्यक्ष नै उपस्थित नभएपछि टीकापुर महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित भएका गंगारामले बैठक बोलाएका थिए।

अध्यक्ष रञ्जिताले आफूलाई बैठकबारे जानकारी भए पनि आकस्मिक कामले गर्दा उपस्थित हुन नसकेको बताइकी छन्। पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षले मात्र बोलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै अध्यक्ष रञ्जिताले विधानभन्दा बाहिर गएर बोलाइएको बैठक आधिकारिक नहुने र त्यसले गर्ने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने बताएकी छन्।

निर्वाचन आयोगले गंगारामलाई नचिन्ने रञ्जिताको तर्क छ। टीकापुर महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन अस्विकार गरेको थियो। यससम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालता विचाराधीन छ। टीकापुर महाधिवेशन अस्वीकृत भएपछि आयोगले संस्थापक २१ जना सदस्यलाई मात्रै मान्यता दिएको छ।

नाउपाका एक नेताका अनुसार अहिले बैठक बस्न जरुरी रहेको थारुवानसँग बताए। विभिन्न अडियो प्रकरणमा मुछिएपछि अध्यक्ष आफैंले बैठक बोलाएर आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अध्यक्षमाथि यत्रो आरोप लागेपछि उहाँले नै बैठक बोलाएर यसबारे छलफल र आगामी रणनीति तय गर्नुपर्छ। यो चुप लागेर बस्ने समय होइन। आरोप चिरेर जाने समय हो। पार्टी कुनै व्यक्ति विशेष हुनु हुँदैन,’ ती नेताले भने।

उनले पार्टीसँग धेरै नेता कार्यकर्ता जोडिएका हुनाले विवादित विषयलाई प्रस्ट पारेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले अन्य पार्टीमा पनि यसखालको विवाद आउने गरेको र छलफलका माध्यमबाट त्यसलाई चिर्दै लगेको उदाहरण पनि दिए। ‘माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदै सिंगो पार्टी एक ठाउँमा उभियो। हामीले पनि त्यही नीति अपनाउनुपर्‍यो नि। अनि अध्यक्षले बैठक पनि नबोलाउने अनि बैठकलाई मान्दिनँ पनि भन्ने हुनु हुँदैन। सबैको सहमतिमा छिट्टै बैठक डाकियोस्,’ उनले भने।

दीपेन्द्र पंजियार थारू एसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस

गृह मन्त्रालयले १३ जनालाई प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)मा र ११ जनालाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)मा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले उनीहरूलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो।

बढुवामा सिफारिसमा पर्नेमा दुई जना थारू समुदायका रहेका छन्। नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालयको कार्यालयको केन्द्रीय अनुसन्धान इकाइ सुर्खेत (नेपालगञ्ज बाँके)का इन्सपेक्टर होमप्रकाश चौधरीलाई डीएसपीमा बढुवा गरिएको छ भने बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दूधौली सिन्धुलीमा रहेका डीएसपी दीपेन्द्र पंजियार थारुलाई एसपी बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ।

त्यस्तै डीएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस हुनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय, बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा कार्यरत बसन्त गौतम, प्रहरी प्रधान कार्यालय अनुसन्धान विभाग नक्सालमा कार्यरत पञ्चलाल गोले, विशेष अदालत समन्वय तथा सुरक्षा प्रहरी इकाई रामशाहपथ काठमाडौंमा कार्यरत अनिल पण्डित रहेका छन्। डीएसपीमा बढुवा भएका थप इन्सपेक्टरहरुमा उपत्यका प्रहरी कार्यालय आर्थिक प्रशासन शाखा काठमाडौंमा कार्यरत प्रकाश थापा, साइबर ब्युरो टेकु काठमाडौंमा कार्यरत दिलिप क्षेत्री, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय मोरङमा कार्यरत शेखरजंग मल्ल रहेका छन्।

त्यस्तै एसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस हुनेमा अनिलकुमार खड्का, महेश थापा, महेन्द्र नेपाल, रुपक खड्का, प्रेम सागर केसी रहेका छन्। त्यस्तै डिलबहादुर मल्ल, केशव भट्टराई, भुवनेश्वरप्रसाद साह, सुनिल मल्ल र दिपक खड्का रहेका छन्।

कैलाली-कञ्चनपुरमा ‘बरघर-भलमन्सा’ प्रथाले कानुनी मान्यता पाउँदै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले थारू समुदायमा प्रचलनमा रहेको ‘बरघर भलमन्सा’ प्रथालाई नियमन गरेर कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा केही दिनअघि ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएर यस प्रथालाई नियमन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

प्रदेशमा बसोबास गर्ने आदिवासी थारू जातिभित्र परम्परादेखि प्रचलनमा रहेको बरघर भलमन्सा प्रथालाई संरक्षण, विकास र नियमन गर्न आवश्यक भएको प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा थारू जातिको बसोबास रहेका प्रत्येक गाउँमा एउटा बरघर भलमन्सा प्रणाली रहने र प्रदेश सरकाले आफ्नो वार्षिक बजेट कार्यक्रममा प्रणालीको संरक्षण, विकास एवं संवर्द्धन गर्नका लागि आवश्यक बजेट तथा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

थारू समुदायबाट यस प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । यहाँ कैलाली र कञ्चनपुरमा थारु समुदायको बसोबास रहेको छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले धनगढीमा हालै आयोजित मुक्तकमैया दिवस समारोहमा थारू समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि बरघर भलमन्सा प्रथाको संरक्षण एवं संवर्द्धनका लागि ऐन बनाउन लागिएको जानकारी गराए ।

“थारू समुदायको बरघर भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनका लागि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । यसका साथै सरकारले हलिया, कम्लरी, कमैयाको जीविकोपार्जन र आयआर्जनका लागि कार्यविधि बनाएर अघि बढेको छ”, उनले भनेका थिए ।

बडघर भलमन्सा प्रथाले कानुनी मान्यता पाउन सकेमा थारू समुदायको संस्कृति संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । गाउँको एक मुख्य व्यक्तिलाई ‘भलमन्सा’का रूपमा छनोट गर्नुपर्ने प्रचलन थारू समुदायमा सदियौँदेखि रहेको छ ।

भलमन्साले अह्राएको काम गाउँवासीले गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक वर्ष माघी पर्व सुरु भएसँगै थारूबस्तीमा भलमन्सा छनोट गर्ने प्रचलन छ । भलमन्सा चयन भएसँगै निजको घरलाई ‘बरघर’का रूपमा चिन्ने गरिन्छ । ‘माघी’लाई यो समुदायमा नयाँ वर्ष आरम्भका रूपमा उल्लासपूर्वक मनाइन्छ ।

भलमन्सालाई सकभर सर्वसम्मतिले र त्यसो हुन नसके निर्वाचन प्रक्रिया अथवा गोला (चिट्ठा) प्रक्रिया अपनाएर प्रजातान्त्रिक ढङ्गले छनोट गर्ने गरिन्छ । पूरै वडाको हकमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका रहने गरेको भए पनि समुदायको गाउँटोलका हकमा भने बढी भूमिका परम्पराअनुसार भलमन्साको हुने गरेको छ ।

गाउँमा बेलाबखत हुने बैठकमा गाउँटोलमा भलमन्साको नेतृत्वमा भएका कामबारे आपसमा छलफल, विश्लेषण, गुनासो सुन्ने र सुनाउने काम हुने गर्छ । वर्षभरि भलमन्साको नेतृत्वमा गाउँमा भए गरेका कामको समीक्षा, सार्वजनिक काममा भएको खर्चको हिसाबकिताब गरी नयाँ खाता सञ्चालन गर्नेजस्ता काम पनि गरिन्छ ।

भलमन्सा बरघर प्रथाअन्तर्गत गुरुवा, चिरक्या, चौकीदार, अघरियाजस्ता पदमा समेत विभिन्न व्यक्तिको छनोट गरिन्छ । ‘गुरुवा’ (वैद्यको काम गर्ने)ले मानिस, गाईवस्तु र अन्नबालीमा देखिने रोगको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘चिरक्या’ले देवस्थल र घरमा हुने शुभकार्यमा बत्ती बालेर पूजाको कामको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने मान्यता रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । यस्तै, ‘चौकीदार’ले आफ्नो गाउँठाउँमा कुनै कामका लागि भेला बोलाउनु परेमा गाउँका मान्छेलाई हाँक गर्ने (बोलाउने) काम र अघरियाले भलमन्साको सहायकका रूपमा काम गर्नुपर्ने परम्परा छ ।

भलमन्साको निर्देशन गाउँका अन्य सदस्यले मान्नुपर्ने प्रचलनका कारण नै गाउँको अनुशासन कायम हुने र सामूहिकतामा काम गर्ने प्रचलन थारू गाउँमा रहेको पाइन्छ ।

यस्तो परम्पराले गाउँको एकता र सामूहिकताको विकास हुने मात्र नभई गाउँको अनुशासन पनि कायम गर्नमा टेवा पुग्ने गरेको थारू बुद्धिजीवीको भनाइ छ । यस्तो प्रचलनका कारण नै थारू गाउँमा नेतृत्वकर्ताको बेग्लै महत्त्व र सम्मान हुने गर्छ ।

कामको मूल्याङ्कनका आधारमा भलमन्सालाई पुनः सोही पदको जिम्मेवारी दिने र काम सन्तोषजनक नभएमा हटाउने गरिन्छ ।

समग्र गाउँको संरक्षण, विकास निर्माणका काम, कुलोपानी, बिजुलीबत्तीको व्यवस्था, गाउँघरमा आइपर्ने दुःखसुखमा सामूहिक सहयोगको भावना जगाउने काम गाउँको नेतृत्वकर्ता (भलमन्सा)ले गर्ने गरेकाले पनि यसको महत्त्व रहेको छ । भलमन्साको आदेशमा गाउँका यावत् काम गर्न जानुपर्ने कामलाई ‘बेगारी’ जाने भनिन्छ । बेगारी जान नसक्नेले तोकिए बमोजिमको जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

भलमन्सा पदको जिम्मेवारी बहन गर्ने अधिकांशले स्वयंसेवीका रूपमा काम गर्ने गरेका छन् । कतिपय गाउँमा भने यो पदमा बसेर काम गर्नेलाई समुदायको निर्णयअनुसार पारिश्रमिकका रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरिन्छ ।

थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रभातकुमार चौधरीले ऐनले भलमन्सालाई अधिकार दिएमा यसले गाउँमा हुने झैझगडा, जग्गा र अंशबन्डा जस्ता विवादलाई गाउँमै निरूपण गर्न ठुलो योगदान पुग्ने बताए । उनले भने,“यो प्रथा सदियौँदेखि लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा प्रचलनमा छ, प्रथालाई सरकारले कानुनी मान्यता दिन पहल गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो ।”

धनगढी नगर भलमन्सा समितिका अध्यक्ष एवं थारू बुद्धिजीवी रोहितकुमार चौधरीले समुदायको कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन, वेशभूषा जस्ता विशिष्ट पक्षको संरक्षण गर्न र समुदायको पहिचान जोगाउनकै लागि भए पनि यो प्रथा जीवन्त राख्न जरूरी रहेको बताए ।

“मुख्य कुरा थारू समुदायको सहभागिता हो, योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म बरघर भलमन्सालाई भूमिका दिने व्यवस्था गर्न सकिए अझ राम्रो हुनेछ”, उनले भने,“सरकारले अघि सारेको कदम स्वागत योग्य छ । अब त्यसलाई भलमन्सामैत्री बनाउन लाग्नुपर्छ ।”

कतिपय थारू बस्तीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा बरघर प्रथालाई बढी विश्वास गर्ने गरिएको अवस्थामा यसलाई कानुनी मान्यता दिनु सान्दर्भिक रहेको थारू बुद्धिजीवीको भनाइ छ। महत्त्व बढी भए पनि यस्ता प्रथा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पुस्तान्तरण हुनमा केही समस्या देखिएकाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने सरोकार भएकाहरूको आग्रह छ।

एसईई उत्तीर्ण थारू विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी सभाले गर्‍यो सम्मान

थारू विद्यार्थी सभाले एसईईमा उत्तीर्ण थारू विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको छ। काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित स्वप्न बाटिका कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा दशभरिका थारू विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरिएको सभाले जनाएको छ।

सभाका अध्यक्ष सुशीला चौधरीले इसईई उत्तीर्ण भएका काठमाडौंसहित देशभरिका थारू विद्यार्थीहरूलाई सम्मानपत्र र खादा ओढाएर सम्मान गरिएको बताइन्। ‘अघिल्ला वर्षहरूजस्तै यसपटक पनि थारू विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेका छौं। यसले उहाँहरूको आगामी शैक्षिक यात्रा प्रेरणा मिल्ने विश्वास ब्यक्त गरेका छौं,’ थारुवानसँग उनले भनिन्।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं एमाले सांसद भगवती चौधरी र मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी सहभागी थिए। उनीहरूले थारू विद्यार्थीहरूले आगामी शैक्षिक यात्रा राम्रो बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

त्यस्तै बैठकमा थारू कल्याणकारिणीसभाका सभापति प्रेमीलाल चौधरी, समाज कल्याण परिषद उपाध्यक्ष नन्दलाल माझी, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक कानुनलाल चौधरीलगायत सहभागी थिए। कार्यक्रममा गायक आरके चौधरी र गायिका समीक्षा चौधरीको पनि प्रस्तुती रहेको थियो।

मुक्त कमैयाहरू आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पुनःस्थापना हुन जरुरी छ : अरुण चौधरी

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता एवं पूर्व राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले कमैया प्रथाको अन्त्य भए पनि उनीहरूको पुनःस्थापना अझै हुन नसकेको बताएका छन्। मुक्त कमैया दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका चौधरीले कमैया पुनःस्थापनाका लागि नीतिगत विषयमा बहस गर्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यनाकर्षणसमेत गराएका छन्।

युवा उमेरदेखि नै थारू समुदायको हितका निम्ति आन्दोलनमा होमिएका चौधरीले कमैया मुक्तिलाई ऐतिसिक सफलताको रूपमा ब्यख्या गरे। ‘२०५७ साल साउन २ गते नेपालको इतिहासमा सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको दिशामा एउटा निर्णायक कदम चालियो, कमैया प्रथाको अन्त्य। यो दिवस केवल कानुनी घोषणाको स्मरणमात्र होइन, संरचनागत असमानता र ऐतिहासिक अन्यायविरुद्धको सामूहिक जीतको प्रतीक हो,’ उनले भने।

उनले मुक्त कमैयाहरूको आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पुनःस्थापना हुन जरुरी रहेको बताए। ‘कमैया प्रथाको अन्त्यपछि पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पुनःस्थापना अझै चुनौतीपूर्ण छ। आवास, शिक्षा, रोजगारी, भूमि अधिकार र सम्मानजनक जीवनका लागि सुनिश्चित नीति कार्यान्वयन हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो। यस सन्दर्भमा संसदले बनाएका कानुन र सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन हामी सबैले निरन्तर नीतिगत बहस, निगरानी र सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने।

उनले कमैया मुक्ति दिवसले समानता र समावेशी न्यायको मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गर्दै राज्यका सबै अंग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विकास साझेदारबीच सहकार्य बलियो पार्ने अवसर भएको बताए। ‘हामी सबै मिलेर संरचनागत विभेद् अन्त्य गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र समृद्ध, समतामूलक समाज निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।

सांसद चौधरीले आफैं पनि कमैया मुक्ति आन्दोलनमा अग्रनि भूमिका निर्वाह गरेका छन्। उनले कलालीको लम्कीलाई आधार इलाका बनाएर विभिन्न आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन्। २०६४-६५ र त्यसपछि भएका थारू अधिकारको लडाइँमा उनी अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व गर्दै आएका छन्।

मुक्त कमैया दिवसः ऐतिहासिक दिन

डिवी थारु ‘कविर’
वि.सं. २०५७ साउन २ गते नेपाल सरकारले अनुचित ऋण (सौकी) मिनाहासहित कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। यही दिनलाई मुक्त कमैया दिवसको रूपमा नेपालको पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा मनाइन्छ। पुस्तौंदेखि चलेको कमैया प्रथाबाट मुक्त गरिएका कमैयाहरूको स्मृति र सम्मानमा यो दिवस मनाइन्छ। यसले राज्य, समाज र नागरिकहरूले दास प्रथाजस्तो अमानवीय अवस्थाबाट श्रमिकहरूलाई मुक्ति दिलाएको ऐतिहासिक उपलब्धिको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। मुक्त कमैया दिवस केवल उत्सव होइन, यो समाजमा समानता र न्याय स्थापना गर्न गरिएको संघर्षको स्मारक पनि हो। हामीले यो दिवस मनाउँदा अझै पछाडि परेका मुक्त कमैयाहरूको आवाज बुलन्द बनाउन आवश्यक छ।

मुक्त कमैया दिवस एउटा संघर्ष, मुक्ति, न्याय, समानता र मानव अधिकारको प्रतीक । यो दिनले हामीलाई स्मरण गराउँछ कि कानुनी मुक्ति पर्याप्त छैन। आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक न्याय प्राप्त नभएसम्म मुक्त कमैयाहरूको अवस्था अधुरो नै हुन्छ। त्यसैले यो दिवस उत्सवमात्रै नभई एकजुटता र परिवर्तनको आवाज पनि हो।

के हो कमैया प्रथा?
कमैया प्रथा नेपालको ऐतिहासिक, समाजिक र आर्थिक शोषण प्रथाको रूपमा चिनिन्छ। यसले विशेष गरी पश्चिम तराईका थारू समुदायलाई प्रभावित पारेको थियो। यस प्रथामा भूमिहीन र गरिब किसानहरू जमिन्दार वा धनी ब्याक्तिसँग ऋण लिएपछि वा उसको जमिनमा बुकुरो बनाएपछि त्यसको सट्टामा श्रम गर्न बाध्य बनाइन्थ्यो। उनीहरू पुस्तौं पुस्तासम्म जमिन्दारको घर वा खेतमा अनिवार्य रूपमा कमैया भएर काम गर्नुपर्थ्यो।

यसले थारू समुदायलाई उत्पीडित र शोषित बनाएको थियो। न्यूनतम ज्यालामा काम गराइन्थ्यो, जुन वर्षदिन खान-लगाउन पुग्दैन्थ्यो। औषधि उपचार र शिक्षा त परको कुरा थियो। जीवन गुजाराका लागि बाध्य भएर उनीहरूले मालिकसँग ऋण लिनुपर्थ्यो। त्यही ऋण व्याजको स्याज गरीदोब्बर-तेब्बर बढ्दै जान्थ्यो र तिर्न नसक्दा पुस्तौंपुस्ता कमैया बस्न बाध्य हुने अवस्था हुन्थ्यो। उनीहरूमाथि कुटपिट, दुर्व्यवहार, यातना, श्रम र यौन शोषणसमेत हुन्थ्यो। यसको असर आ जपनि धेरैजसो मुक्त कमैयाहरूको जीवनमा देखिन्छ। सामन्त जमिन्दार वर्गले दासको रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका भूमिहीन गरिब थारूहरूमाथिको शोषण प्रथा नै कमैया प्रथा हो।

थारू कसरी भए कमैया?
पश्चिम तराईलाई थारूवान भूमि र थारूहरूलाई धर्तीपुत्र भनिन्छ। यो धर्ती र पुत्रबीचको सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै कायम रहँदै आएको देखिन्छ। जर्मन पुरातत्वविद् गुड्डन कर्भिनसले दाङ-देउखर क्षेत्रमा गरेको अध्ययनले यो क्षेत्र प्रागैतिहासिक मानव बस्ती भएको प्रमाणित गरेकी छन्। उनले हिम युग र प्रारम्भिक होलोसिनको अध्ययन गर्नुका साथै ढुंगेयुगको उपकरणहरूको आधारमा यस क्षेत्रलाई प्राचीन मानवको वासस्थानको रूपमा देखाएकी छन्।

थारू समुदाय र सिकलसेल रोगबीच गहिरो अनुवांशिक सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध प्राकृतिक चयन र वातावरणीय अनुकुलनको परिणाम हो, थारूहरू लामो समयदेखि मलेरिया प्रभावित तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका हुनाले यो रोगविरुद्धको प्रतिरोधी जीन विकास भएको हो। यसले पनि पुष्टि गर्छ कि थारूहरू प्राचीनकालदेखि नै तराईका स्थायी बासिन्दा हुन्। उनीहरूले मेलेरियाजस्ता महामारी झेले पनि आफ्नो भूमि छोडेनन्। तर, कालान्तरमा उनीहरूकै भूमि खोसियो। उनीहरू भूमिहीन भए र जमिन्दारका खेतमा काम गर्दै दुःखी जीवन विताउन बाध्य भए।

थारूहरू कमैया हुनुका पछाडि सामन्ती राज्य ब्यवस्था मुख्य कारण हो। थारूहरूको आफ्नै मौलिक गणराज्य थियो। थारू समुदाय हिन्दू वर्णवादी नभई यो एउटा कम्लीट सोसाइटी हो। उनीहरूको समाज, परम्परा र साँस्कृतिक मान्यतामा आधारित भएर सञ्चालन हुन्थ्यो। उनीहरूको जीविकोपार्जन मुख्यतः कृषि थियो। भूमिसँग जीवन गाँसिएका थारूरुहरूले पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको भूमि गुमाएपछि उनीहरू त्यसै भूमिमा कमैया बन्न पुगे।

पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानमा थारूहरूको गणराज्य षड्यन्त्रपूर्वक शाह शासनमा गाभियो। त्यसपछि राज्यले थारूवान क्षेत्र ‘बन्दोबस्ती’ प्रणालीअन्तर्गत बाहिरी मानिसहरूलाई बसोबासका लागि दिइयो। राणा र पञ्चायतकालमा पनि थारूहरूको जमिन कानुनी प्रक्रिया बिना खोसी शासक वर्गका आफन्तहरूलाई बाँडियो। अझ नयाँ मुलुक बनेपछि थारूवान राणाहरूको विरतामा फेरिएर सरकारले जगेर्ना पनि मनमर्जी हुन थाल्यो। यसरी थारूहरू भूमिहीन भएर कमैया बन्न बाध्य भए।

भूमिहीन गरिब थारूहरू दुई कारणले जमिन्दार कहाँ कमैया बस्न बाध्य थिए। पहिलो, ऋण लिएबापत, र दोस्रो, जमिनको सट्टा श्रम दिनुपर्ने कारण। बँधुवा कमैयाहरूले राम्रो ज्याला पाइहाले पनि मालिकको काम छोड्न पाउँदैनथे। परिवारका सबै सदस्य मालिकको घरमा अनिवार्यरूपमा काम गर्न बाध्य थिए। श्रीमतीहरू बुक्रही र छोरीहरू कम्लहरी बन्नु यही शृंखलाको हिस्सा थियो। २०औं शताब्दीको अन्त्यसम्म पनि यो अमानवीय प्रथा नेपालमा विद्यमान थियो।

कमैया मुक्तिको घोषणा
जमिन्दार वा ठूला भूस्वामीहरूले गरिब थारूहरूको श्रम शोषण गर्ने प्रणालीभित्र बँधुवा श्रमिकको रूपमा बाँचेका कमैयाहरू स्वतन्त्रता र भूमि खोजिरहेका थिए। वि.सं. २००१ सालमा बर्दियामा विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन थारूहरू भेला भई भूमि अधिकारको आवाज उठाए। २००८ साल वैशाख १५ गने बर्दियाको बेल्वा गाउँमा जमिन्दार र किसानबीच झडप हुँदा प्रहरीले गोली चलाउँदा ६ जनाको मृत्यु भयो। ज्यान गुमाउनेहरूमा कोइली थरूनी, लोहारी थारू, चापु थारू, लक्ष्मीप्रसाद थारू, पतिराम थारू र डिबुवा थारू थिए। घाइते हुनेहरू २२ जना थिए। २०१७ साल साउनमा दाङको बेलुवाबन्जाडीमा पनि प्रहरीको गालीबाट गुम्रा थारूको ज्यान गयो। २०३५ सालमा बर्दियाको थुम्नी गाउँको मालिकबाट कमैया मनराखु थारूलाई मुक्त गर्दा मालिकको गालीबाट मोहन थारूको मृत्यु भयो। २०४५ साल फागुनदेखि कमैयाहरूले भूस्वामीका घर खेतमा काम नगर्ने घोषणा गर्दै विद्रोह थाले। २०४८ साल फागुनमा कन्द्रा आन्दोलनमा प्रहरीको गली लागि रुन्चे थारूको ज्यान गयो। कैलालीका गेटा गाविसका कमैयाहरूले पनि उचित ज्याला, अनुचित ऋण खारेजी र मुक्तिको मागसहित आन्दोलन सुरु गरे। २०५२ फागुन १ गते माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि कमैयाहरू न्यायको आशामा सहभागी भए। उनीहरूको सहभागिताले पश्चिम तराईमा जनयुद्ध घनिभूत भयो। सामन्तविरुद्ध कारबाही बढेपछि जमिन्दारहरू विस्थापित हुनथाले। यही पृष्ठभूमिमा २०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो।


५,४८८ परिवार पुनःस्थापित हुन बाँकी रहँदै सरकारले कार्यक्रम बन्द गर्‍यो। अझै गम्भीर कुरा के हो भने, धेरै मुक्त कमैया परिवार लगत संकलनमै छुटे। हरेक वर्षको मुक्त कमैया दिवसमा पुनःस्थापनाको अधुरो कार्य छिट्टै पूरा गरियोस् भन्ने आवाज उठ्ने गरेको छ। मुक्त कमैयाहरूलाई पुनःस्थापित गर्दा वितरण गरिएको जग्गा धनीपूर्जामा १० वर्षसम्म बिक्री, नामसारी गर्न नपाइने उल्लेख गरियो। तर, २० वर्ष पार हुँदा पनि त्यो कायम रहँदा उनीहरू बैंकिङ कारोबार गर्न वञ्चित भइरहेका छन्। पहिले जमिन्दारले बँधुवा कमैया बनाए अहिले सरकारले बँधुवा बनाएको महसुस गरिरहेका छन्। सम्पत्तिको हकमा किन विभेद्? गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ। कानुनीरूपमा मुक्त घोषणा गरिए पनि अझै व्यवहारिकरूपमा विभेद्, उपेक्षा र मोलिक हकबाट वञ्चित जीवन बाँच्न बाध्य छन्।

बोल्ने औजार र सामन्ती चिन्ता
कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा भएको दुई दशक वितिसकेको छ। कानुनीरूपमा थारूहरू मुक्त भनिए पनि, उनीहरूको सामाजिक अवस्था र सम्मानको सबाल अझै अधुरो छ। सामन्ती व्यवस्था, जसले थारू समुदायलाई पुस्तौंसम्म बाँधेर राख्यो। आज कानुनको डरले मौन त छ, तर मनोवृत्तिमा खासै परिवर्तन देखिँदैन। जब थारूहरूले बोल्न थाले, आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न थाले, आफ्नो अधिकार र पहिचानको लागि आवाज उठाउन थाले। त्यही बेलादेखि सत्ताधारी र पुराना जमिन्दारहरू चनाखो भए। उनीहरूलाई थारूको यो आत्मविश्वास र राजनीतिक सहभागिता ‘अस्वाभाविक’ लाग्न थाल्यो। किनभने पुराना सोँचले अझै पनि थारूहरूलाई समाजको दोस्रो दर्जाका मान्छे ठान्छ। विचार फेर्न सजिलो छ, तर सामन्ती चरित्र फेर्न कठिन रहेछ। बोल्ने औजार, मञ्च, पत्रिका, सभा, संगठन, जब थारूहरूको स्वाभिमान बोल्न थाले, तब सामन्ती चिन्ता झनै गहिरियो। किनभने ती ‘शान्त’ कमैयाहरू अब आँखामा आँखा जुधाएर बोल्न थालेका छन्। यिनका अनुहारमा अब डर छैन, चिन्ता छ त सत्ताधारी मनोवृत्तिलाई।

थारूहरू अब माग्दै होइन, अधिकार दाबी गर्दै बोल्छन्। यही आत्मसम्मान नै आजको साँचो ‘मुक्ति’ हो, जसले सामन्ती चिन्तनको चुला हल्लाइरहेको छ। गणतन्त्र नेपालमा सामन्ती, निरंकुश र केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारका उत्पीडनको अन्त्य गर्ने संकल्प गरिएको छ। त्यसैले लगत संकलनबाट छुटेका र पुनःस्थापित हुन बाँकी मुक्त कमैयाहरूका हकमा तुरुन्तै काम अघि बढाउन संयन्त्र बनाउनुपर्छ। प्रतिबन्धित जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ, तबमात्र मुक्त कमैया दिवसको सार्थकता हुनेछ।

लेखकः थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य, बारबर्दिया नगरपालिकाका निर्वतमान प्रमुख र उच्च स्तरीय भूमिसुधार आयोग २०६५ का केन्द्रीय सदस्य हुन्।

रञ्जिताका विषयमा कठोर निर्णय गर्न रेशम चौधरीलाई लक्ष्मण थारूको सुझाव

थरुहट नेता लक्ष्मण थारूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबाट पार्टी नचल्ने उद्घोष गरेका छन्। उनले फेसबुकमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै नाउपामा रञ्जिता श्रेष्ठको विकल्प खोजिनुपर्ने बताए। उनले नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीलाई समग्र पार्टीको हितका विषयमा कठोर निर्णय गर्न सुझाव दिएको बताए। रञ्जिताकै अध्यक्षतामा २०८४ मा चुनावमा जान नसकिने रेशमलाई सुझाव दिएको बताए।

‘माननीय रञ्जिता चौधरीले पार्टी हाँक्न सक्नु हुन्न। उहाँको विकल्प खोज्नुस्। संस्थापक २१ जनाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बनाए भनेर भ्रम नपाल्नुस्। २१ जनाले पार्टी चल्छ र? बडो गज्जबको कुरा। रञ्जिताको नेतृत्वमा अब ८४ को चुनावमा जान सक्दैनौं। उहाँको नेतृत्व अब स्वीकार्य छैन,’ भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग फोटो खिचाएरमात्रै पार्टी नचल्ने उनले बताए। एउटा घेराबन्दीमा बसेर रञ्जिताले सुविधा लिँदै आएको उनले आरोप पनि लगाएका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई ३ लाख जनताले भोट दिएको भन्दै दूरदराजमा अझै यो पार्टीलाई विश्वास गर्नेगरेको उनले खुलाए। त्यही भएर पनि कठोर निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘रेशमजीले पार्टीलाई ठीक ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ। रञ्जिताका विषयमा कठोर निर्णय गर्नुपर्छ। तपाइँसँग संसद छुटिन सक्छ। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रधानमन्त्री टाढिन सक्छन्। तर, जनतासँग जोडिने निर्णय गर्नुस्,’ उनले भनेका छन्।

उनले भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलनको विषयमा समीक्षा पनि हुने बताए। ‘भदौ ७ गते टीकापुर आउँदैछौं। मजाले छलफल गरौं। थरुहट आन्दोलनको १२ वर्षको समीक्षा गरौं। अब चुप लागेर बस्दैनौं,’ रेशमलाई उनले भनेका छन्, ‘जनपक्षीय निर्णय लिनैपर्छ। सिंहदरवार हाम्रो होइन। दूरदराजका जनता हाम्रा हुन्। सचेत भएर कठोर निर्णय लिनुस्। म तपाइँको साथमा छु। तर निर्णय ठीक हुनुपर्‍यो।’

चीनमा विद्यालयहरूमा राजनीतिक अनुशासन र वैचारिक नियन्त्रणको बढ्दो प्रभाव

चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी प्रायः आफ्नो आधुनिक, उच्च प्रदर्शन गर्ने शिक्षा प्रणालीको प्रशंसा गर्छ, जसले लाखौंलाई गरिबीबाट माथि उठाएको र देशको प्राविधिक प्रगतिको आधार तयार पारेको दाबी गरिन्छ।
राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूले चीनको STEM क्षेत्रमा प्रभुत्व, गणित तथा विज्ञानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्थान, र देशको कठोर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा गाओकाओ को महिमा गाइरहेका हुन्छन्।

तर यस चम्किलो सतहको तल अर्कै यथार्थ लुकेको छ, पूर्व शिक्षकहरू र असन्तुष्ट आवाजहरूले भन्ने गरेका छन् कि यो प्रणालीले जिज्ञासालाई दबाउँछ, असहमतिको दमन गर्छ, र कक्षाकोठालाई वैचारिक नियन्त्रणको उपकरण बनाएको छ। हालै, पूर्वी चीनकी एक पूर्व शिक्षिकाले सार्वजनिक रूपमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) माथि विद्यालयहरूलाई “वैचारिक युद्धभूमि” मा रूपान्तरण गरेको आरोप लगाउँदै चीनको शैक्षिक प्राथमिकता सम्बन्धी बहस पुनः उजागर गरेकी छन्।

विदेशबाट लेखिएको र व्यापक रूपमा फैलिएको निबन्ध तथा अन्तर्वार्ताहरूको श्रृंखलामा, उनले चीनको शिक्षा प्रणालीलाई “शिक्षा भन्दा बढी आज्ञाकारिता” मा केन्द्रित रहेको बताउँदै चेतावनी दिएकी छन् कि देशका युवाहरूलाई “सिकाइएको होइन, प्रोग्राम गरिएको” छ। उनका शब्दहरूले दुर्लभ तर तीव्र अनलाइन बहसको जन्म दिएका छन्, जुन प्रायः चाँडै सेन्सर गरिएका छन्, जहाँ राजनीतिक अनुरूपता आलोचनात्मक सोचमाथि भारी पर्छ, र जहाँ बाल्यकालदेखि नै पाठ्यक्रममा पार्टीप्रतिको वफादारी घुसेको हुन्छ।

शिक्षकदेखि असन्तुष्टसम्म
अहिले एक अज्ञात पश्चिमी देशमा राजनीतिक शरण लिइरहेकी ती पूर्व शिक्षिकाले चीनको सार्वजनिक विद्यालय प्रणालीमा एक दशकभन्दा बढी समय काम गरिन्।

चीनमा अझै पनि उनका परिवार भएकाले उनी आंशिक रूपमा गुमनाम रहन चाहन्छिन्। तर उनी राजनीतिक शिक्षालाई सफलताको कथा मात्र नभई नियन्त्रण र अनुशासनको माध्यम बनाएको भनी आलोचना गर्न तयार केही भित्री व्यक्तिहरू मध्येकै एक बनेकी छन्। स्वतन्त्र म्यान्डरिन भाषाका समाचार संस्थासँग कुरा गर्दै, उनले “देशभक्ति” का झण्डा उठाउने समारोह सञ्चालन गर्नु, पार्टीका नाराहरू वाचन गर्नु र विद्यार्थीहरूको राजनीतिक मनोवृत्तिको निगरानी गर्नु जस्ता कार्यहरू गर्न आफूलाई बाध्य बनाइएको बताइन्।

उनका अनुसार, स्थानीय शिक्षा ब्यूरोहरूले शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई पार्टीका “वैचारिक रातो रेखाहरू” बारे नियमित रूपमा जानकारी दिने र शंकास्पद विचार राख्ने विद्यार्थी वा अभिभावकको रिपोर्ट कसरी गर्ने भन्ने तालिमसमेत दिने गर्छन्।

सिकाइभन्दा पहिला वफादारी
२०१२ मा सी जिनपिङ सत्तामा आएपछि चीनका विद्यालयहरूले व्यापक वैचारिक पुनर्आयोजनको सामना गरेका छन्। “समाजवादी विशेषतासहितको शिक्षा” भन्ने सीको दृष्टिकोण अन्तर्गत कक्षाकोठा केवल ज्ञान प्राप्तिको स्थान होइन, तर पार्टीको दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको एउटा मोर्चा बनेको छ। पाठ्यपुस्तकहरू पुनः लेखिएका छन् — जसले सीको नेतृत्व, समाजवादको सर्वोच्चता, र CCP को “ऐतिहासिक मिशन” माथि जोड दिन्छन्।

इतिहासका पाठहरूमा ग्रेट लिप फरवार्ड, सांस्कृतिक क्रान्ति, वा तियानमेन स्क्वायर नरसंहार जस्ता संवेदनशील विषयहरू पन्छाइएको देखिन्छ। सबै तहका विद्यालयमा अनिवार्य राजनीतिक शिक्षा कक्षाहरू सञ्चालित छन्, जसमा विद्यार्थीहरूलाई पार्टीप्रति निष्ठावान् हुन सिकाइन्छ। सी जिनपिङको “नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद” भन्ने विचारलाई अब विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा औपचारिक विषयको रूपमा पढाइन्छ।

सात वर्षका बालबालिकाहरूलाई यसको अंश कण्ठ गर्न लगाइन्छ भने विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले स्नातक हुन वा छात्रवृत्तिका लागि वैचारिक मूल्याङ्कन पास गर्नुपर्छ। पूर्व शिक्षिकाका अनुसार, कक्षाकोठामा “राजनीतिक शुद्धता” को बढ्दो माग छ, जहाँ विद्यार्थीहरूको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि, व्यक्तिगत विचार वा कुनै टिप्पणीले पनि अनुशासनात्मक कारबाही त झन् ठूलो खतरा निम्त्याउन सक्छ। उनले बताइन् कि उनका कतिपय सहकर्मीहरू “वैचारिक शिक्षा प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको” आरोपमा चेतावनी वा सरुवा गरिएको थियो।

निगरानीमा हुर्कँदै
चिनियाँ विद्यार्थीहरू न केवल वैचारिक पाठ्यक्रममा, तर साँचिकै निगरानीसहितको वातावरणमा शिक्षित हुँदैछन्। देशभरका विद्यालयहरू अनुहार पहिचान क्यामेरा, AI-आधारित व्यवहार ट्रयाकर, र स्थान ट्र्याक गर्ने “स्मार्ट युनिफर्म” जस्ता प्रविधिहरूले भरिएका छन्।

सरकारको दाबीमा यी प्रणालीहरू अनुशासन र सुरक्षाका लागि हो, तर आलोचकहरू भन्छन्, यसले राज्यलाई आफ्ना युवाहरूको जीवनमा अभूतपूर्व पहुँच दिन्छ। यो निगरानी केवल विद्यार्थीहरूमा सीमित छैन। अभिभावकहरू पनि पार्टीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन, “समस्याग्रस्त व्यवहार” रिपोर्ट गर्न, र राष्ट्रवादी पर्वहरू “उचित” रूपमा मनाउन बाध्य छन्।

पूर्व शिक्षिकाले सम्झिइन्, जब बालबालिकाले विदेशी मामिला वा हालका घटनाबारे “गलत धारणा” व्यक्त गरेपछि अभिभावकहरूलाई विद्यालयमा बोलाइएको थियो। उनका अनुसार, यस्तो वातावरणले विद्यार्थीहरूमा सानो उमेरदेखि नै आत्म-सेन्सर गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्छ।

शिक्षकहरूमा चिसोपन
शिक्षकहरूका लागि, यो वैचारिक कठोरता अनिश्चित र डरावना वातावरण हो। अब उनीहरूलाई केवल पढाउनु मात्र हैन, पार्टीप्रतिको वफादारी देखाउनु पनि अपेक्षित छ।

राजनीतिक मूल्याङ्कन अब पदोन्नति, बोनस, र स्थानान्तरणमा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड बनेको छ। कतिपय विद्यालयहरूले शिक्षकहरूको “नैतिकता स्कोर” प्रणाली लागू गरेका छन्, जसले व्यावसायिक क्षमतासँगै वैचारिक निष्ठालाई पनि मूल्याङ्कन गर्छ। हालैका वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गरेको, निजी धार्मिक समारोहमा सहभागी भएको वा कक्षामा निषेधित विषयबारे छलफल गरेको कारण थुप्रै शिक्षकहरू अनुशासनमा परेका वा बर्खास्त भएका छन्।

केहीमाथि “राज्य शक्तिको विरोध” वा “समाजमा द्वन्द्व फैलाउने” जस्ता आरोप लगाएर आपराधिक मुद्दा पनि लगाइएको छ। पूर्व शिक्षिकाले बताइन्, एकपटक उनले विश्वका विभिन्न शासन प्रणालीहरूबारे सामान्य चर्चा गरेपछि, प्रधानाध्यापकले उनलाई “विद्यार्थीलाई पश्चिमी विचारसँग भ्रमित नगराऊ” भनेर हप्काएका थिए।

शिक्षा: एक रणनीतिक हतियार
विद्यालयमा बढ्दो वैचारिक दबाब चिनियाँ समाजलाई पार्टीले “शत्रुतापूर्ण विदेशी विचारहरू” विरुद्ध सुरक्षित राख्न खोज्ने रणनीतिक कार्यक्रमको हिस्सा हो। अधिकारिहरू बारम्बार पश्चिमी पाठ्यक्रम, सामाजिक सञ्जाल, र विदेशी शिक्षकहरूबाट हुने “विचारधारात्मक घुसपैठ” को चेतावनी दिन्छन्।

चीनमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयहरूलाई पनि घरेलु पाठ्यक्रमसँग तालमेल मिलाउन बाध्य पारिएको छ, र विदेशी पाठ्यपुस्तकहरूलाई सेन्सर गरी राज्य-अनुमोदित संस्करणले प्रतिस्थापन गरिएको छ। यस सन्दर्भमा, शिक्षा अब केवल मानव पूँजी विकासको साधन मात्र छैन, यो राजनीतिक पूँजी निर्माणको माध्यम पनि बनेको छ।

धेरै विश्लेषकहरूको मतमा यसको लक्ष्य उत्पादक मात्र होइन, आज्ञाकारी नागरिक तयार गर्नु हो। त्यही कारणले चीनको शिक्षा प्रणालीले शैक्षिक उपलब्धिका बाबजुद, शैक्षिक स्वतन्त्रता, रचनात्मकता, र विचार स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कमा निरन्तर कम स्थान पाउने गरेको छ। शोधकर्ताहरू भन्छन्, चिनियाँ विद्यार्थीहरू मानकीकृत परीक्षामा अब्बल भए पनि, स्वतन्त्र रूपमा सोच्न, विचार प्रस्तुत गर्न वा प्रश्न उठाउन निकै कम हिम्मत गर्छन्।

डायस्पोरामा असहमति
पूर्व शिक्षिकाको बोल्ने साहसले विदेशमा रहेका चिनियाँ असन्तुष्ट र शिक्षा अधिकारकर्मीहरूबाट प्रशंसा पाएको छ। धेरैले उनको अनुभवलाई चीनको शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेपको चिन्ताजनक प्रतिबिम्बको रूपमा हेरेका छन्। तर यस्तो असहमति खतरा रहित छैन।