पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदनमा चिनियाँ कम्पनीले भ्रम छर्‍यो : राजेन्द्र लिङ्देन

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी लेखा समितिको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण र हचुवा भएको परियोजनाको ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदीय उपसमितिका सभापति राजेन्द्र लिङदेनले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिका सदस्य लिंङदेनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदनमा बुधवार भएको समितिको छलफलमा उपसमितिका संयोजक लिङदेनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

समितिको बैठकको सुरुमा नै उपसमिति सभापति लिङदेनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले भर्खरै जुन विज्ञप्ति जारी गरेको छ, यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसमा सार्वजनिक लेखा समितिको पनि ध्यानाकर्षण होस् । एउटा सार्वभौम संसदले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि यसरी विज्ञप्ति निकालेर एकदमै भ्रमपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर विज्ञप्ति निकाल्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन, प्रतिवेदन विचाराधीन भएको अवस्थामा प्रभाव पार्नु हुन्छ कि हुँदैन, यसमा समितिले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । यसको म कडा रूपमा प्रतिवाद गर्दछु ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपसमिति सभापति लिङदेनले प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भित्र र बाहिर गरेर दुई प्रकारका चर्चा भइरहेका छन् । कुनै दफावार वा कुनै विषयमाथि विषय उठ्यो भने छलफल गरिने नै छ । तर, व्यापक आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसमा सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनमा लिनुपर्छ । कतिपयले प्रतिवेदन अध्ययन नगरेर नै हचुवाको भरमा प्रतिवेदन ल्यायो, स्वार्थमा बन्यो भन्ने भनाइमा मेरो आपत्ति छ । यसमा पटक–पटक छलफल भएको छ, अध्ययन गरिएको छ । खास गरी यो ठेक्का प्रक्रियाको सुरुवातामा नै ठुलो मात्रामा तलमाथि गरियो । त्यसलाई पुष्टि गर्नका लागि जुन प्रक्रिया अपनाइयो त्यो अहिलेसम्मकै नीतिगत रूपमा ठुलो भ्रष्टाचार हो भन्ने हामीले औँल्याएका छौ । यो आफैले टुंगो लगाउने निकाय पनि होइन । औला उठाउने र अध्ययन तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निकाय हो । यो प्रतिवेदनलाई पारित गरेर सम्बन्धित निकायमा अघि बढाउनका लागि अनुरोध गर्दछु । यसलाई धेरै विवादित नबनाइयोस् ।’

उक्त कम्पनीले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनमा आफूमाथि गरिएको टिप्पणीलाई तथ्यहीन, हचुवा र पूर्वाग्रही भएको जनाएको थियो । गोरखापत्रमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले भनेको छ, ‘प्रतिवेदनमा हाम्रो कम्पनीसम्बन्धी उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू पूर्ण रूपमा तथ्यसँग मेल खाँदैनन्। त्यसले परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत विश्लेषणको अभाव देखाउँछ, जुन हामीलाई अत्यन्तै आश्चर्यजनक र चिन्ताजनक लागेको छ।’

पोखरा विमानस्थलको विषयमा विज्ञप्ति छपाउने चिनियाँ कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोध्न माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि चिनियाँ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्ति गोरखापत्र दैनिकले छापेकोमा आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणबारेको संसदीय उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्य एवं रास्वपाका सांसद मनिष झाले आपत्ति जनाएका हुन्।

उनले भने, ‘नेपाली जनताको करले सञ्चालित एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा यो विज्ञप्ति निक्लिनु यसका प्रधान सम्पादक र सम्पादकलाई हामीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। यो सार्वभौम सदनको एउटा सम्मानित समितिको बारेमा यस्तो चुनौतीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको विज्ञप्ति तिमीले किन निकाल्यौ? यसलाई के विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने पैसा मात्रै चाहिएको हो? हामीले जस्तोसुकै तस्बिर पठाइदिन सक्छौ भोलि? के छापिदिन्छ पैसा नै चाहिएको हो भने? त्यसमा करदाताको पैसाले सञ्चालित एउटा सञ्चार गृहले जिम्मेवार हुनुपर्दैन कि, यो कस्तो भाषा प्रयोग गरिएको छ, को प्रति लक्षित छ भनेर?’

सांसद झाले ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी र गोरखापत्र संस्थान दुवैलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग गरे। उनले भने, ‘यसमा मेरो गम्भीर र आपत्तिसहित म दुवैलाई तिमीले यस्तो भाषा प्रयोग गर्ने शक्ति कहाँबाट प्राप्त गर्यौ? नभए माननीय सभापति ज्यू भोलि गएर जुनसुकै देशको जुनसुकै ठेकेरदार कम्पनीले हामीलाई जस्तोसुकै गाली गरेर पनि जान सक्छन् है। आज हामी सचेत भइएन भने। त्यसको जिम्मेवारी अहिलेको यो समितिले लिनुपर्छ । त्यो बेला तिमी किन बोलेनौ भनेर आउँछ । त्यसैले म यसमा सबै जनाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

रेशम चौधरी र सीके राउत आ-आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ : रञ्जिता श्रेष्ठ

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतबीच छलफल भएपछिमात्रै एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएकी छन्।

मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले रेशम चौधरी र सीके राउत आ-आफ्नै पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले छलफल हुन नसकेको भन्दै दुई नेताबीच छलफल भएपछि मात्रै एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन्।

एकताका विषयमा दुई पार्टीबीच कुनै विवाद नरहेको उनको भनाइ छ। उनले पार्टी एकतापछि चौधरी संरक्षक, राउत अध्यक्ष र आफु सह-अध्यक्षको भूमिकामा रहने यसअघि नै सहमति भइरहको उल्लेख गरे। उनले वैशाख १७ गते रेशम चौधरी पक्राउको घटना र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाले पनि एकतामा केही ढिलाइ भएको बताइन्।

चीनको सहरी सपना विफल : गगनचुम्बी भवनहरू असुरक्षित झुपडी बन्दै

चीनका विशाल सहरहरूमा अग्ला भवनहरूको बाढी आएको छ। ती गगनचुम्बी अपार्टमेन्टहरूलाई लाखौं मानिस बसोबास गराउने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको थियो, जसले सहरको आकृतिलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ। तर यी महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अहिले विफलतामा परिणत हुँदैछन्। संरचनात्मक कमजोरीहरू, अत्यधिक मर्मत खर्च, र मूल्यमा गिरावटका कारण यी भवनहरू चाँडै बिग्रँदै गएका छन्। एक समय आधुनिक जीवनशैलीको प्रतीक मानिएका यी भवनहरू अहिले असुरक्षित बस्तीमा परिणत हुँदै छन्, जहाँका बासिन्दाहरू कुनै सहज विकल्प बिना फसेका छन्।

धेरै अग्ला भवनहरूको संरचनात्मक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ, जसलाई प्रायः “टाफु जस्तै” कमजोर निर्माण भनेर जनाइएको छ। यस्तो कमजोर संरचना भएकाले यी भवनहरूले गम्भीर सुरक्षा जोखिम उत्पन्न गर्छन्। सन् २०२४ को मध्यसम्मका तथ्यांकअनुसार विगत १० वर्षमा चीनभर ३०,००० भन्दा बढी अग्ला भवनहरूमा आगलागी भइसकेको छ। ३०औं तलामाथि आगो निभाउने कार्य अत्यन्त कठिन हुने भएकाले यस्ता भवनहरूमा आगलागी भयावह बन्न सक्छ।

लिफ्ट बिग्रनु अर्को प्रमुख समस्या हो। अग्ला भवनहरूमा लिफ्ट अत्यावश्यक हुन्छन्, तर पुराना उपकरण, अत्यधिक भार र कमजोर मर्मतका कारण लिफ्टहरू प्रायः बिग्रिरहन्छन्। यस्ता बिग्रिएर भएको घटनाहरू केवल असुविधाजनक मात्र होइन, घातक समेत हुन सक्छन्।

४० तला भन्दा अग्ला भवनहरू अहिले बिस्तारै बुढ्यौली अवस्थामा प्रवेश गर्दैछन्। कुनै पनि संरचनाको आयु सीमित हुने भएकाले, समयसँगै लिफ्ट बिग्रिनु, पर्खालबाट पानी चुहिनु, रङ उखेलिनु, तथा विद्युतीय प्रणाली असफल हुनु जस्ता समस्या देखा पर्न थालेका छन्। माथिल्लो तलामा बसोबास गर्नेहरूका लागि सामान्य मर्मतसम्भार समेत कठिन हुने अवस्था छ।

१९८० र १९९० को दशकमा निर्माण गरिएका भवनहरू पहिले नै जीर्ण बन्दै गएका छन्। यस्ता स्थानहरूमा बस्ने मानिसहरूको जीवन असहज बन्दै गएको छ, र दीर्घकालीन जोखिमहरू झन् तीव्र हुँदै छन्। समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी कसको भन्ने विषयमा अस्पष्टता छ, डेभलपर्सले एकपटक बेचेपछि जिम्मेवारी लिँदैनन्, र मर्मत खर्च बढ्दो क्रममा छ। पुराना भवनहरू भत्काउने कुरा अत्यधिक खर्चिलो भएकाले, विकल्प नहुँदा यी भवनहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्।

धेरै घरधनीहरू यस्ता जीर्ण भवनहरूमा अल्झिएका छन्। एक ब्लगरले आफ्नो अनुभव शेयर गर्दै भनेका छन्—सुरुमा ६३औं तलाको अपार्टमेन्ट ४.५ मिलियन युआनमा किनेका थिए, जुन २०२० मा ४.१९ मिलियनमा बिक्रीमा राखिएको थियो। तर २०२५ सम्म आइपुग्दा ३ मिलियन युआनमा झार्दा पनि कुनै खरीददार देखिएनन्। यस्तो अवस्थाले उनीजस्ता धेरै मानिसलाई ठूलो आर्थिक घाटा बेहोर्न बाध्य बनाएको छ।

आर्थिक समस्याबाहेक, अग्ला भवनमा बस्दा दैनिक जीवन नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। एक विशेषज्ञले अग्ला अपार्टमेन्ट नकिन्न सुझाव दिँदै यसका धेरै समस्या औंल्याएका छन्—जस्तै, छरछिमेकबाट आउने आवाज, बालबालिकाको कराउन, र पातलो पर्खालहरूले गर्दा कुनै गोपनीयता नहुनु। व्यस्त समयमा लिफ्ट नपाएर तल झर्न १० मिनेटसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। माथिल्लो तलाहरूमा मोबाइल सिग्नल कमजोर हुन्छ।

पानी र तताउने प्रणालीमा समेत समस्या छ। व्यस्त समयमा पानीको चाप घटेर कहिलेकाहीं पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ। जाडोमा पर्याप्त तताउने व्यवस्था नहुँदा, मानिसहरूले महँगो विद्युतीय हीटर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमित रूपमा बत्ती जाने समस्या पनि रहन्छ। चरम मौसममा भवनहरू हल्लिन थाल्छन्, र गर्जन–चट्याङ एकदमै नजिकैको जस्तो लाग्छ, जसले त्रास उत्पन्न गर्छ।

सैद्धान्तिक रूपमा यस्ता भवनहरू ५० वर्षसम्म टिक्ने हिसाबले डिजाइन गरिएका भए पनि, अधिकांशमा २५ वर्ष नपुग्दै समस्या देखिन थाल्छ। पर्खालको रङ खस्ने, पाइप फुट्ने, तारजाल पुरानो हुने, र लिफ्ट बिग्रिने समस्या बढ्दै जान्छन्। यस्ता समस्याको समाधान खर्चिलो हुन्छ, तर भवनसमितिहरूको मर्मत कोष प्रायः अपुग हुने गर्छ।

आरम्भमै निर्माण व्यवसायीहरूले छोटो समयको फाइदालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन गुणस्तर र मर्मतको आवश्यकता बेवास्ता गरे। सरकारी नियमन कमजोर हुनु, लाभमा केन्द्रित डेभलपर्स, र दिगोपनप्रति बेवास्ताका कारण यी संरचनाहरू चाँडै बिग्रन थाले। पुनःनिर्माण वा भत्काउने कुनै स्पष्ट नीति नभएकाले, यिनीहरू जोखिमपूर्ण स्लममा परिणत हुने खतरा छ।

एक समय आधुनिक आवास क्रान्तिको रूपमा प्रचार गरिएको यो योजनाले अहिले चीनको सहरी योजना रणनीतिमा गहिरो कमजोरी उजागर गरेको छ। छोटो अवधिको आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित नीतिहरूले दीर्घकालीन समाधानको अभाव सिर्जना गरेको छ। गुणस्तरीय आवास सुनिश्चित गर्न असफल भएकाले, यसले उत्तरदायित्व र चीनको सहरी भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र काट्ने अधिकृतलाई धरौटीमा छाड्न आदेश

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न भन्दै पत्र लेख्न सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासले विष्टलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। धरौटी बुझाएर रिहा हुने प्रक्रियामा उनी रहेको अदालतले बताएको छ।

विष्टले अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्दै रेशमलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार चलान गर्न भनेका थिए। त्यसपछि उक्त पत्र लिएर उनी आफैं जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका थिए। उक्त पत्रपछि प्रहरीले रमेशलाई पक्राउ गरेर कारागार समेत पुर्‍याएको थियो। उक्त पत्र आधिकारिक नरहेको खुलेपछि रेशम रिहा भएका थिए भने पत्र लेखेको आरोपमा विष्ट पक्राउ परेका थिए।

कक्षा १ मा भर्ना भइन् डल्लीदेवी चौधरी

‘पढाइको चाहना पूरा गर्न उमेर तगारो नबन्दो रहेछ’ भन्ने भनाइ सत्य प्रमाणित गरिदिएकी छिन् लालझाडी गाउँपालिका-४ पर्सीयाकी डल्लीदेवी चौधरीले। ५२ वर्षको उमेरमा चौधरीले विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न थालेकी छन्। गाउँको स्वतन्त्र माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना भएर उनले पढ्न थालेकी हुन्। चौधरी गाउँपालिका–४ को वडासदस्य हुन्। उनी पढ्नका लागि भर्ना भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य पनि हुन्।

“सानैदेखिको विद्यालय गएर पढ्ने चाहना थियो,” उनले भनिन्, “पढ्नै पाइएन, सँगैका जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका साथीहरूले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, मैले औँठा लगाउनुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा मनभित्र हीनताबोध हुन्छ।” पढ्न पाएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा मनभित्रै खेल्ने गरेकाले हिम्मत गरेर पढेर साक्षर बन्नका लागि विद्यालय भर्ना भएको उनले बताइन्।

“विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले आफूले यति उति पढेको कुरा सुनाउन थाले आफू नपढेकाले हीनता महसुस गरेँ,” उनले भनिन्, “मैले पनि पढेको भए अहिले फुइँ लगाउँथे भनेर सोच्न थाले, बैठकमै सहभागी शिक्षकले उमेर जति भए पनि पढ्नका लागि उमेर तगारो हुँदैन भनेर हौसला बढाएपछि मनभित्रैबाट पढ्ने पुनः इच्छा पलायो, त्यसपछि भर्ना भएँ, विद्यालयबाट किताब लगेर अध्ययन गर्न थालेकी छु।”

वडाको कामले गाउँमा खटिनुपर्ने हुँदा नियमित विद्यालय जान नपाए पनि घरमा रहेका नातिनीहरूबाट बाह्राखरी, दुनालगायत पढ्न र सिक्न थालेको उनले बताइन्। समय मिलेको बेला कक्षामै अरू विद्यार्थीसँगै बसेर पढ्न पनि जाने गरेको उनको भनाइ छ। धेरै वर्ष पहिले गाउँमा सञ्चालन भएको अनौपचारिक (प्रौढ) कक्षामा क, ख र १, २ सिकेको भए पनि बाह्राखरी र दुना नसिक्दा पढन लेख्नबाट वञ्चित भएको उनले बताइन्। अनौपचारिक कक्षामा पूरै समय दिन नसक्दा लेख्न र पढ्न जान्ने हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

“बुबा किसान (जमिदार)को घरमा कमैया भएर काम गर्नु हुन्थ्यो,” उनले भनिन्, “सानै छदा विद्यालय पढ्छु भनेर बुबालाई नभनेको होइन, उहाँले पढ्ने कुराप्रति फिट्टिकै ध्यान दिनुभएन। १०/१२ वर्षको उमेर भएपछि गोठाला जान थाले त्यसपछि विद्यालय जाने कुरा बिर्सिए।” १३ वर्ष पुग्नै लाग्दा विवाह भयो। घरधन्दा गर्नमै उनका दिन बित्न थाले।

“विवाह भएर आएपछि ससुरालमा भान्साको काम सुम्पियो,” उनले भनिन्, “पूरै परिवारका लागि साँझ बिहानको खाना पकाउनुपर्दथ्यो, खाना पकाउन, खुवाउन र भाँँडाकुँडा सफा गर्नमै दिन बित्थ्यो, बचेको समयमा खेतबारीमा काम गर्नमै ठिक्क हुन्थ्यो।” चुलोचौकाबाट फुर्सद नै नहुने भएपछि पढ्ने कुरा सोच्न पनि नपाइएको उनको भनाइ छ। “विवाह भएको तीन चार वर्षमै बच्चाबच्ची जन्मिए, बच्चाबच्चीलाई हुर्काउनमै समय बित्दै गयो,” उनले भनिन्।

छोरीछोराले एसइई परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसके पनि छोरीलाई सीपमूलक कार्यमा संलग्न गराउनुपर्छ भनेर सिलाइकटाइको कार्य सिकाएर आत्मनिर्भर बनाएपछि मात्रै विवाह गरिदिइन्। छोरालाई इन्टरनेट जडान कार्यको सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाइन्। “वडा सदस्यमा पहिलोपटक निर्वाचित भएर आएपछि समाजका अगाडि बोल्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो,” उनले भनिन्, “वडासदस्यमै दोस्रो कार्यकाल बित्न लागेको छ, अब सबैका अगाडि विकासका कार्य, सामाजिक कार्य, रीतिथिति बसाल्ने कार्यसँगै गाउँमा हुने सामाजिक कार्यमा नियमित भाग लिने भएकाले बोल्न सिकेको छु।”

“जनताको आवाज गाउँसभामा लगेर राख्न सक्ने भएको छु, केबल खाँचो छ पढ्न लेख्नको, त्यो पनि पूरा गरेरै छाड्छु,” उनले भनिन्। उनका अनुसार पढ्नका लागि विद्यालय भर्ना भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य, शिक्षक, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, गाउँका भद्रभलादमीले हौसला बढाउने कार्य गरिरहेका छन्।

आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा वडाध्यक्षको चुनाव लड्नुपर्छ, भनेर अहिलेदेखि नै दबाब आउन थालेको छ। “चुनाव आउनु अगावै पढ्ने लेख्ने कुरामा पोख्त बन्नका लागि निकै मिहिनेत गर्नुछ, त्यसैका लागि बढी समय दिन थालेको छु,” उनले भनिन्।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक जगन्नाथ भट्टले वडासदस्य चौधरीलाई विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना गरी पढ्नका लागि किताब उपलब्ध गराइएको बताए। “उहाँको पढ्ने प्रबल इच्छा रहेछ,” उनले भने, “उहाँकै इच्छाअनुसार भर्ना गरी कक्षामा सहभागी हुनका लागि आग्रह गरेका छौँ।”

अन्ततः रामेश्वर चौधरीले मारे बाजी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त

अन्ततः नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद रामेश्वर चौधरी मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आइतबार रामेश्वरलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

सात जना सांसद रहेको नाउपामा कसलाई मन्त्री बनाउने विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्ना पक्षका कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउन निर्देशन दिए पनि संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले त्यो निर्देशनको पालना गरेनन्।

कैलाशबाहेक मन्त्रीका लागि घनश्यामलाई नै प्रस्ताव गरिए पनि उनी मन्त्री बन्न राजी भएनन्। संसदीय दलका नेता चौधरीले वैशाख ३१ गते नै रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेका थिए। तर, पार्टीका सांसद खुसीराम डंगौराले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएर उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए। उनले अवैधानिक निर्णय गर्ने संसदीय दलका नेता घनश्यामविरुद्ध छानबिन गर्न माग पनि गरेका थिए।

पार्टी नेतृत्वको पहलपछि आइतबार रामेश्वरलाई मन्त्रीमा नियुक्ति लागि बाटो खुलेको थियो।

चीनका ग्राजुयट युवाहरू रोजगार बजारमा कमजोर हुँदै

चीनको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक विकास लक्ष्य मानवीय पूँजीको एक गम्भीर अवरोधसँग जुधिरहेको छ, यस्तो कार्यबल जसका सीप र सोच अत्यधिक केन्द्रीकृत र विचारधारात्मक रूपमा प्रेरित शिक्ष प्रणालीले निर्माण गरेको छ, जसले व्यवहारिक र सृजनात्मक क्षमताहरूलाई महत्त्व दिन सक्दैन। विश्वविद्यालय भर्ना दरमा दशकौंको तीव्र वृद्धिका बाबजुद पनि, चीनका तृतीय शिक्षाका स्नातकहरूमा अक्सर नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवहारिक सीप र आलोचनात्मक सोचको अभाव देखिन्छ। यो असन्तुलनले युवावर्ग बेरोजगारी सङ्कटलाई गहिरो बनाएको छ, जसलाई आधिकारिक तथ्याङ्कले निकै कम देखाएको छ, १६ देखि २४ वर्षका व्यक्तिहरूमा वास्तविक बेरोजगारी दर ४६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान छ। यस्तै, कमजोर गुणस्तरका शैक्षिक संस्थाहरूमा अत्यधिक भर्ना भएपछि बजारको माग अनुसार तयार नभएका स्नातकहरूको आपूर्ति भएको छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक चञ्चलता कायम गर्न थप कठिनाइ उत्पन्न गराएको छ।

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार, १६ देखि २४ वर्षका शहरबासी युवाहरूको बेरोजगारी दर जुन २०२३ मा २१.३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, त्यसपछि तथ्याङ्क सङ्कलन स्थगित गरी पुनः परिभाषित गरियो — जसमा विद्यार्थीहरूलाई गणना नगरिने बनाइएको छ। तर पेकिङ विश्वविद्यालयकी प्रोफेसर झाङ डन्डानका अनुसार यदि सबै बेरोजगार युवाहरूलाई समेटेर हेरिने हो भने मार्च २०२३ मा वास्तविक बेरोजगारी दर ४६.५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्थ्यो। तथ्यान्कीय विधिमा परिवर्तन आए पनि, शेन्जेन् जस्ता प्रमुख शहरहरूमा थिंक ट्याङ्कहरू र रोजगार एजेन्सीहरूका अनुमान अनुसार, हालसालै स्नातक गर्ने विद्यार्थीमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा कमले स्नातक हुनु अगावै रोजगारी पाएका छन्। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हुने नागरिक सेवाका जागिरहरूमा — एक पदका लागि ६५ जना सम्मको आवेदन — देखिने हतारोले प्राविधिक वा उद्यमशीलताको बाटोमा युवाहरू जान नचाहनुको कारण देखाउँछ।

यद्यपि निर्माण, प्रविधि र सेवाक्षेत्रमा तीव्र सीपको अभाव छ, चीनका अधिकांश युवाहरू सरकारी वा राज्य नियन्त्रित संस्थाहरूमा जागिर खोज्न प्राथमिकता दिन्छन्। स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयको एक सर्वेक्षण अनुसार, ६४ प्रतिशत स्नातकहरू राज्य क्षेत्रमै रोजगारी चाहन्छन्, जसका कारण प्राविधिक शिक्षालयहरूमा विद्यार्थीको संख्या अपेक्षाभन्दा कम देखिएको छ, जबकि उद्योगहरूले भने दक्ष प्राविधिकहरूको माग गरिरहेका छन्। सन् २०२२ मा प्राविधिक शिक्षालयहरूमा ७६,००० भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८४ प्रतिशत वृद्धिको सूचक हो — तर उद्योगको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्थामा। यस असन्तुलनले दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति प्रभावित बनाउँछ, जसका कारण प्रमुख क्षेत्रहरूमा स्थायी रूपमा रिक्त पदहरू रहन्छन्।

चीनको तृतीय शिक्षाको सकल भर्ना दर सन् १९७८ मा २.७ प्रतिशत मात्र रहेकोमा सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा यो ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ, जसले उच्च शिक्षाको तीव्र विस्तार देखाउँछ। विश्व बैंकका तथ्याङ्क अनुसार, चीनको तृतीय भर्ना दर सन् २०२१ मा करिब ५४ प्रतिशत थियो, जुन धेरैजसो मध्यम-आय भएका देशहरूभन्दा बढी हो। तर यो वृद्धिको मूलमा गुणस्तरीय शिक्षण क्षमताको विस्तार नभई, तीव्र भर्ना अभियान थियो। विश्वविद्यालयहरूले भर्नालाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा हेरिन्, र विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक स्रोत तथा योग्य शिक्षकको अभावमा पनि भर्ना गर्दै गए, जसले व्यवहारिक सीपविहीन, कागजी योग्यता मात्र बोकेका स्नातकहरू उत्पादन गर्‍यो।

विवरणहरू अनुसार, विशेष गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नवीकरणीय उर्जाका क्षेत्रहरूमा योग्य शिक्षकमै chronic अभाव देखिएको छ, बजेटको सीमाना र केन्द्रीय स्तरबाट हुने नियुक्ति नियन्त्रणका कारण। पाठ्यक्रमहरू अझै पनि अत्यधिक सैद्धान्तिक छन्, जहाँ परीक्षाको तयारीमा जोड दिइन्छ, व्यवहारिक सिकाइमा होइन। यसको परिणामस्वरूप स्नातकहरू रटानमा निपुण भए पनि समस्या समाधान, समूहमा काम गर्न सक्ने क्षमता, र अनुकूलता जस्ता सीपहरूमा कमजोर देखिन्छन् — जुन सीपहरू अहिलेको विश्वव्यापी रोजगार बजारमा अत्यन्त आवश्यक छन्।

चिनियाँ विद्यार्थीहरूले गणित र पठनमा PISA जस्ता मापनमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँछन्, तर सृजनात्मक र आलोचनात्मक सोचको मूल्याङ्कनमा पछि पर्छन्। चिनियाँ भाषाका अक्षरहरू रट्नुपर्ने आवश्यकतासँगै परीक्षा-केन्द्रित शिक्षण शैलीले गहिरो विश्लेषणको सट्टा सतही सिकाइलाई प्रवर्द्धन गर्छ। एक तुलनात्मक अध्ययन अनुसार, मुख्य भूमिका चिनियाँ विद्यार्थीहरूले सृजनात्मक सोच परीक्षणमा अन्य उच्च प्रदर्शन गर्ने क्षेत्रका विद्यार्थीहरूभन्दा कम प्रदर्शन गरे, जसले नवप्रवर्तनमा चिन्ताजनक खाडल देखाउँछ।

सन् २०२१ देखि, चिनियाँ सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा विचारधारात्मक नियन्त्रण अझ कडा बनाएको छ। “सी जिनपिङ विचारधारा” अनिवार्य कोर्स बनाइएको छ र विश्वविद्यालयभित्रको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कडाइका साथ नियमन गरिएको छ, जसले पार्टीको दृष्टिकोणलाई बलियो पार्ने प्रयास गरिएको छ। यस्तो राजनीतिकरणले बहसलाई दबाउँछ, असहमतिलाई हतोत्साहित गर्छ, र विद्यार्थीहरूलाई आदेश पालना गर्न प्रेरित गर्छ — जुन जिज्ञासा र जोखिम उठाउने सोचसँग विपरित हुन्छ, र यिनै गुणहरू नवप्रवर्तनको मूल आधार हुन्। ScienceDirect मा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार, विचारधारात्मक शिक्षाले सबै तहमा स्थान लिएको छ, जसको कारण शिक्षण नवप्रवर्तन र शैक्षिक स्वतन्त्रता बाधित भएको छ।

सरकारी नियन्त्रण मिडिया र अनलाइन प्लेटफर्महरूमा मात्र सीमित नरही कक्षाकोठासम्म फैलिएको छ, जहाँ पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सामग्रीहरूमा सम्वेदनशील विषय वा ‘विप्लवविरोधी’ विषय हटाइएका हुन्छन्। Human Rights Watch ले वैदेशिक चिनियाँ विद्यार्थीहरूमा पनि आत्म-सेंसर गर्ने प्रवृत्तिको प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ, जसले दण्डको डरले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र अन्तर-सांस्कृतिक अध्ययनलाई पनि दबाएको छ। देशभित्रै पनि, यस्तो डरले अनुसन्धानमा विश्वास घटाएको छ र प्रतिभाशाली शैक्षिकहरूलाई नयाँ विचारमा अनुसन्धान गर्न हतोत्साहित गराएको छ।

यी शैक्षिक कमजोरीहरूको असर नवप्रवर्तनमा कमी भएर देखा परेको छ। ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स २०२४ अनुसार, चीन विश्वमा ६औं देखि १२औं स्थानमा रह्यो — जहाँ चीनले इनपुटभन्दा आउटपुटमा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि, यसको अनुसन्धानी महत्वाकांक्षाहरू र कार्यबलको आधारभूत सीपबीच तनाव स्पष्ट देखिन्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) पनि घट्दै गएको छ — सन् २०२३ मा FDI प्रवाह १३.७ प्रतिशतले र २०२४ मा थप २९.१ प्रतिशतले घट्यो, जसले नियामकीय अनिश्चितता र कमजोर श्रम बजारप्रति लगानीकर्ताको असहजता देखाउँछ। उता, लामो समयदेखि रोजगार सिर्जनाको प्रमुख स्रोत रहँदै आएको सम्पत्ति बजार पनि मन्दीमा छ, जहाँ बिक्री र सरकारी जग्गा बिक्री राजस्व दुबै तीव्र रूपमा घटेका छन्, जसले रोजगारी सिर्जनामा थप अवरोध ल्याएको छ।

चीनको शिक्ष प्रणाली अहिले दोबाटोमा उभिएको छ: कडा विचारधारात्मक नियन्त्रण र परीक्षा-केन्द्रित शिक्षालाई कायम राख्नु पार्टीको दृष्टिकोणलाई सुदृढ गर्न सक्ने भए पनि, यसले व्यवहारिक सीप र सृजनात्मक क्षमतामा बाधा पुर्‍याउँछ, जुन भावी पुस्ताको आर्थिक विकासको लागि अत्यावश्यक छ। “मध्य-आयको फन्दाबाट” जोगिन र प्रविधि नेतृत्वको लक्ष्य पूरा गर्न बेइजिङले अब प्राविधिक तालिम, आलोचनात्मक सोच, र शैक्षिक स्वतन्त्रतामा आधारित पाठ्यक्रमतर्फ मोडिन आवश्यक छ। यसको लागि विचारधारात्मक नियन्त्रण कम गर्नु, शिक्षक विकासमा लगानी गर्नु, र विश्वविद्यालय तथा उद्योगबीच बलियो सहकार्य स्थापित गर्नु अपरिहार्य हुनेछ। अन्यथा, चीनले स्नातक बेरोजगारी र नवप्रवर्तनहीनताको चक्रलाई निरन्तरता दिने खतरा व्यहोर्नु पर्नेछ, जसले उसले खोजिरहेको आर्थिक पुनर्जागरणलाई नै कमजोर पार्न सक्छ।

 

उच्च जोखिममा पाकिस्तानको सेयर बजार

पहिले नै कमजोर समष्टिगत आर्थिक अवस्थाबाट ग्रसित पाकिस्तानी सेयर बजारले थप झट्का त्यसबेला सहनु पर्‍यो जब भारतीय सेनाले पाकिस्तानभित्र क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्‍यो। त्यस घटनापछि सेयर बजार एकै दिनमा ६,४८२ अंकले ओरालो लाग्यो, जसले लगानीकर्ताको करिब १.३ अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ (PKR) डुबायो। यसले देखाउँछ कि कमजोर आर्थिक आधारभूत संरचना र भू-राजनीतिक तनावका कारण पाकिस्तानी सेयर बजार कति अस्थिर र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ।

पाकिस्तानी सेयर एक्सचेन्ज (PSX) आन्तरिक तथा बाह्य समस्याप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहँदै आएको छ, जसले विगत केही वर्षमा लगानीकर्तालाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

सन् २०१४ मा, जब विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन सुरु गरे, त्यसको अनिश्चितताले बजार ४.६ प्रतिशतले ओरालो लाग्यो। कराँचीस्थित शेर्मन सेक्युरिटिजका अनुसन्धान विश्लेषक फरहान महमूदले सो गिरावटबारे टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, “लगानीकर्तामा त्रास फैलिँदा एकै दिनमा बजारमा आएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो।” यो घटनाको विशेषता के थियो भने त्यसबेला पाकिस्तानले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी मूडीजबाट आफ्नो दृष्टिकोण ‘नकारात्मक’ बाट ‘स्थिर’ मा परिवर्तन गराएको थियो।

यो घटना पछिल्ला ६–७ वर्षको सबैभन्दा ठूलो गिरावट थियो, जसले केवल लगानीकर्ताको विश्वासमात्र कमजोर बनाएन, तर पाकिस्तानी रुपैयाँको मूल्यसमेत घटायो। पाकिस्तानका प्रमुख कम्पनीहरू जस्तै ओइल एण्ड ग्यास डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन र MCB बैंकका सेयरहरूमा तीव्र गिरावट आएको थियो। बजारमा आएको गिरावटले विगतका सुधार प्रयासहरूलाई समेत क्षति पुर्‍याएको बताइएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले भनेका थिए, “प्रदर्शनको योजना अर्थतन्त्र उकास्नका लागि आवश्यक शान्तिमा बाधा पुर्‍याउनेछ।”

सन् २००८ मा, पूर्व प्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टोको हत्या पछि पाकिस्तानी सेयर बजार धराशायी भयो। त्यो बेला बजार ४.७ प्रतिशतले घट्यो र बजारमा त्रास फैलियो। आरिफ हबीब इन्भेस्टमेन्ट्सका प्रमुख कार्यकारी नसिम बैगले चेतावनी दिएका थिए कि बजार पूर्ण रूपमा ढल्ने जोखिममा छ। “विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्ताहरूले पूँजी फिर्ता गर्न थाल्ने सम्भावना उच्च छ, र त्यसो भयो भने ठूलो संख्यामा सेयर बेचिनेछ,” उनले भनेका थिए। त्यतिबेला क्षति तीव्र र विशाल भए पनि सुधार कहिले होला भन्नेबारे अनिश्चितता थियो।

रोचक कुरा के थियो भने, उक्त हत्यापछि तीन दिनसम्म बजार बन्द गरियो। तर पाँच दिनपछि खुलेको बजारमा पनि ४.७ प्रतिशतको गिरावट आयो। बजार विश्लेषक आकिफ मोश्ताकले भनेका थिए, “यो अलि अप्रत्याशित थियो।” सो हत्याले सैनिक शासनबाट नागरिक नेतृत्वमा सत्ताको हस्तान्तरणलाई प्रभावित पारेको थियो। सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ताले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई बजारबाट पैसा फिर्ता गर्न प्रेरित गर्‍यो। “जति लामो समयसम्म अनिश्चितता रहन्छ, त्यति नै गहिरो र दीर्घकालीन क्षति हुनेछ,” सो बेला AKD सेक्युरिटिजका प्रमुख कार्यकारी नदिम नक्वीले भनेका थिए।

सानो आतंकवादी हमला हुँदा पनि PSX ले तीव्र प्रतिक्रिया जनाउँछ। सन् २००९ मा, उत्तरी वजिरिस्तानमा सेनामाथि भएको घातक झडपपछि एक साता भित्र बजार १० प्रतिशतले घट्यो। सन् २०१७ मा लाहोरमा भएको आत्मघाती विस्फोटपछि बजार एकै दिन ४३५ अंकले घटेको थियो। सुरक्षा स्थितिबारेको डर र बजारमा आउने सम्भावित गिरावटबारे एलिक्सिर सेक्युरिटिजका विश्लेषक फैसल बिलवानीले भनेका थिए, “सोमबारको आतंकवादी आक्रमणले कानून-व्यवस्थाप्रतिको चिन्ता बढायो, जसका कारण बजारमा हल्का कारोबारमा नेगेटिभ सुरुवात देखियो भने तेल कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै घाटा खेपे।”

नोभेम्बर २०२४ मा पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण PSX ३,५०५ अंकले घट्यो। इमरान खानलाई सत्ता हटाएपछि देशमा लगातार राजनीतिक तनाव देखिएको थियो। त्यसैबीच, स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले कम्पनीहरूका लागि परम्परागत बैंकमा न्यूनतम निक्षेप दर हटाएपछि वित्तीय बजारमा थप समस्या उत्पन्न भयो। “राजनीतिक अनिश्चितता र वैदेशिक लगानी बाहिरिने डरका कारण बजार निरन्तर कमजोर देखियो,” आरिफ हबीब कमोडिटिजका प्रबन्ध निर्देशक अहसन मेहन्तीले भने। “राजधानीमा पीटीआईको लामो समयसम्म चलेको प्रदर्शनका कारण राजनीतिक उथलपुथलबीच PSX मा भयावह रूपमा सेयर बिक्री देखियो।”

अहिले, पछिल्लो सैन्य द्वन्द्वले PSX विदेशी कारकहरूप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने थप प्रमाण दिएको छ। भारतको सेयर बजारमा सामान्य गिरावट देखिँदा पाकिस्तानमा भने ठूलो मात्रामा सेयर बिक्री भयो। “पहलगाम आक्रमणपछि कराँची इन्डेक्स ६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ, जबकि निफ्टी करिब १ प्रतिशतले उकालो लागेको छ,” जियोजित इन्भेस्टमेन्ट्सका प्रमुख लगानी रणनीतिकार डा. वीके विजयकुमारले भने। “आज निफ्टी हरियो क्षेत्रमा बन्द हुँदा कराँची इन्डेक्स रातो हुनु भनेको पाकिस्तानको उच्च जोखिमयुक्त अवस्था दर्शाउँछ।”

खुसीरामको उजुरीले नाउपा सुदूरपश्चिममा हंगामा, दलका नेताविरुद्ध छानबिन गर्न माग

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री बनाउने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र तीव्र मतभेद् देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेपछि विवाद बढेको हो।

नाउपा सुदूरपश्चिम सांसद खुसीराम डंगौराले पार्टीको सुशासन समितिमा नेता घनश्यामविरुद्ध उजुरी दिएका छन्। उनले रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री सिफारिस गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको भन्दै मनोमानी ढंगबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएको आरोप लगाएका छन्। नेता घनश्यामले दलको बैठक नबोलाई मनोमानी ढंगले निर्णय गर्नु गम्भीर प्रकृतिको त्रुटि रहेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

त्यतिमात्र होइन, सांसद खुसीरामले धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि पत्र पठाएर रामेश्वरको सपथग्रहण रोक्न माग गरेका छन्। उनले आफूले नेता घनश्यामलाई मन्त्री बन्नका लागि सहमति दिएको तर रामेश्वरलाई नदिइएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले संसदीय दलको विधान विपरीत कार्य गरिएको भन्दै रामेश्वरको सपथग्रहण रोकिदिन मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन्। यता खुसीरामको पत्रपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सपथग्रहण रोकेको जानकारी दिएको छ। ‘मन्त्री छनोटमा विवाद देखियो। समझदारी नहुन्जेलसम्मको लागि शपथ ग्रहण रोकिएको छ,’ मुख्यमन्त्रीका सचिवालयले जानकारी दिएको छ।