ग्रामथानका अध्यक्षले प्रश्न गर्ने एमालेका दुई वडाध्यक्ष वीरेन्द्र चौधरी र भेषनारायण चौधरीलाई गाउँसभाबाट निकाले

मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै दुई जना वडाध्यक्षलाई सात दिनका लागि गाउँसभा बैठकमा निषेध गरेका छन्।

शुक्रबार सम्पन्न गाउँसभाको तेस्रो बैठकमा वडाध्यक्षहरूले सभाको मर्यादा भंग गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष माझीले उनीहरूलाई अनुशासनको कारबाही स्वरूप निष्कासन गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाबाट पास नगरी किन गाउँसभामा प्रस्तुत गरियो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका वडानम्बर ७ का अध्यक्ष विरेन्द्र चौधरी र वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष भेषनारायण चौधरीमाथि अध्यक्ष माझीले आदेश जारी गरेका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘२०८२ असार २७ गते ग्रामथान गाउँपालिकाको १७औँ गाउँसभाको तेस्रो बैठकमा दुवै वडाध्यक्षले अनुशासन भंग गर्ने, अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्ने र सभाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने कार्य गरेका कारण, गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ को दफा १६(४) अनुसार सात दिनका लागि बैठकमा निषेध गरिएको हो।’

पछिल्लो मंसिरमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका अध्यक्ष माझीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका वडाध्यक्षहरूलाई कारबाही गरेका हुन्। आफूहरूले सामान्य प्रश्न मात्र गरेकोमा बदनियतपूर्ण रूपमा कारबाही गरिएको भन्दै निषेधमा परेका वडाध्यक्षहरूले कानुनी उपचार खोज्ने जनाएका छन्।

अध्यक्ष माझी यसअघि पनि उपाध्यक्ष गुणवती थारुसहित एमाले निकट जनप्रतिनिधिको गाडी खोस्ने, उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक तोक्ने र कार्यपालिका बैठकमा कोरम नपुर्‍याइ निर्णय गर्नेजस्ता विवादास्पद निर्णयका कारण चर्चामा आएका थिए।

एनपीएल रोकिँदैन, छानबिनको विषयलाई अतिरञ्जित नबनाऔं : मन्त्री तेजुलाल चौधरी

युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) रोक्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रस्ट पारेका छन्। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्री चौधरीले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि एनपीएललाई निरन्तरता दिने उल्लेख भएको बताएका छन्। एनपीएल रोक्न आफ्नो नै संलग्नता रहेको भनी प्रसारित विषयमा उनले आपत्ति पनि जनाए।

‘एनपिएलको दोस्रो संस्करण नियमानुसार आयोजक संस्थाबाटै सञ्चालन हुने अपेक्षा राखेको अवस्थामा सो संस्करण रोक्नका लागि मेरो संलग्नता भएको भनि प्रचार गरिनु गलत विषय हो। एनपिएलको आगामी संस्करण निरन्तरताकै पक्षमा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको अवस्थामा यस्ता गलत प्रचारले क्रिकेटप्रेमी आम जनसमुदाय, खेलाडी र प्रतिस्पर्धी टीमको मनोबल गिराउने भएकाले त्यस्तो किसिमको भूमिका नखेलिदिन अनुरोध गर्दछु,’ मन्त्री चौधरीले भनेका छन्।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकी सदस्य रञ्जना प्रधान नेतृत्वकको कार्यदलले असार २५ गते नै छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। उनले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मन्त्रालयले कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्।

मन्त्री चौधरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीका विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयमा पत्राचार भएको र त्यहीबमोजिम कार्यदल बनाएर छानबिन गरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले खेल संघ/महासंघ भित्रको आर्थिक, प्रशासनिक गतिविधि पारदर्शी र प्रचलित कानुन नियमानुसार हुनुपर्ने बताए। उनले खेल र खेलाडीको माध्यमबाट मात्रै खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास हुने कुरामा कुनै शंका नगर्नसमेत अपील गरे। ‘सबै खेल संघ/ महासंघहरूलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नसमेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मन्त्री चौधरी लक्षित अभिव्यक्ति दिँदै एनपीएल नरोकिने बताएका थिए। उनले एनपीएल राष्ट्रको गौरव रहेको बताउँदै भव्य तयारी गर्न मन्त्रालय र राखेपलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद पनि मंसिरमै गर्न मन्त्री चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए।

४० कटेसी रमाउँला भनेर न अल्मलिनुस्, २० मा विहे गरेर ३० भित्र ३ सन्तान पाइसक्नुस् : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिसँगसँगै जनसङ्ख्याको समान विकास नभए मानव अस्तित्व खतरामा पर्ने भएकाले समयमा विवाह गरेर सन्तान उत्पादनमा लाग्न आग्रह गरेका छन्।

विश्व जनसङ्ख्या दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र जनसङ्ख्याको गति सँगै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हरेकले आफ्नो सन्तान वृत्तिलाई धर्तीका लागि उत्तरदायित्वका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘मानिस भएकाले हरेक देशको अर्थ छ, धर्तीको अर्थ छ । जनसङ्ख्या हुँदैनथ्यो भने देश हुँदैन । हामीले मानव जातिको अस्तित्व र सुखपूर्ण अस्तित्व रक्षाका लागि उपयुक्त नीति र कदमहरू चाल्नुपर्छ । सृष्टिको सृजनाका लागि मानव जाति जति मूल्यवान अर्को छैन । कृपया आफ्नो स्वार्थका लागि मान्छे मार्नेहरू यो धन्दा छोड ।’

जनसङ्ख्याका बारेमा गोष्ठी र सेमिनार पनि गर्ने अनि आम विनाशका हतियार बनाएर मान्छे पनि मारिरहने क्रमले मानव संसारको अस्तित्व नबच्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले २० वर्षपछि विवाह गर्न कानुनी प्रबन्ध गरेकाले समयमा विवाह गरेर ३० वर्षभित्र तीन सन्तान पाइसक्न र चालीस कटेपछि रमाउला भन्ने गीतमा नअल्झन आग्रह गरे।

उनले सन्तानले डाँडाकाढा ढाकुन् नभन भनेर जनचेतना फैलाउँदा उल्टो असर परेर सन्तान नै नपाउने स्थिति भएकातर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै विकास भएका देशमा पनि जनसङ्ख्या ऋणात्मक हुँदा मानव अस्तित्वको खतरा देखिएकाले जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापनका लागि यस नीतिको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए।

रसुवाको बाढीले शोकमा डुबेको बारबर्दिया, गर्भवती श्रीमतीसँग जिपन चौधरीको त्यो अन्तिम कल

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका-१०, गुमस्ताका ५५ वर्षीय रुन्चे चौधरी र उनकी श्रीमती हिरामोती चौधरीको आँखामा आँसुका भेल थामिएको छैन। यतिबेला बारबर्दिया नगरपालिकाको गुमस्तागाउँ नै शोकमा छ। मंगलबार बिहान भोटेकोशीमा आएको बाढीमा ३३ वर्षीय छोरा जिपन चौधरी बेपत्ता भएपछि उहाँको परिवारमा वज्रपात परेको छ।

जिपनसँगै बर्दियाबाट कामका लागि रसुवा पुगेका बारबर्दिया नगरपालिका-१०, फेनापतिका ३२ वर्षीय सन्तोष दहित, २५ वर्षीय बुद्धिराम चौधरी, बारबर्दिया-९ का ३० वर्षीय सुरेश थारू र बढैयाताल गाउँपालिका-६, भदहीका २१ वर्षीय लक्ष्मीनारायण थारू मंगलबार रातिको बाढीमा परेर बेपत्ता भएपछि अहिले पूरै बारबर्दिया नगरपालिका शोकमा डुबेको छ। कमाउन गएका छोरा बेपत्ता भएपछि परिवार विक्षिप्त बनेको छ।

मंगलबार बिहान घरमा बसिरहेका जिपनका बाबु रुन्चे चौधरीलाई वडा नं. २ का मानिसले छोराको मोबाइल नम्बर सोधेपछि छोरा बेपत्ता भएको खबर पाएका थिए। मंलगलबार राति १० बजे गर्भवती श्रीमती अनिता चौधरीसँग फोन सम्पर्क गरेका जिपन बेपत्ता भएपछि परिवारमा वज्रपात परेको छ। पाँच वर्षपहिला कामको सिलसिलामा भोटेकोशी पुगेका जिपन गत चैतमा पुनः भोटेकोशी गएको परिवारले जनाएको छ। जिपनसँगै बाढीमा बेपत्ता हुने सन्तोष दहित जिपनका जेठान हुन् भने बुद्धिराम चौधरी जिपनका साला पर्छन्। एउटै परिवारभित्रका तीन जनालाई बाढीले बगाएपछि अहिले गाउँ मात्र होइन, बारबर्दिया नगरपालिका नै शोकमा डुबेको छ।

पाँच वर्षदेखि परिश्रम गरेर काम गरेर पैसा कमाएर उनले श्रीमतीका लागि पसल खोलेका थिए। जिपनका बुबा रुन्चे चौधरीले चैतमा काममा जाँदा परिवारलाई सहज होस् भनेर पसल सञ्चालन गरेर गएको बताए। उनले भने, ‘अहिले सबै बन्द छ।’ उनकी श्रीमती अनिता चौधरीले कामका लागि रसुवा पुगेका जिपनले सोमबार राति श्रीमतीलाई फोन गरेर स्वास्थ्यको ख्याल राख्न भनेक बताइन्। श्रीमतीसँगको त्यो फोन नै जिपनको अन्तिम फोन भयो। जिपनकी आमा हिरामोती चौधरीले परिवार पालनपोषणको जिम्मेवारी बोकेको छोरा बाढीमा बेपत्ता भएको खबरले परिवारमा ठूलो वज्रपात परेको बताइन्।

मिजासिलो स्वभाव भएका जिपन बेपत्ता भएको खबरले आफू विक्षिप्त भएको उनका स्कुलका साथी विश्वास सिंहले बताए। बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनकुमार कठायतले मंगलबार बिहान बाढीबाट बेपत्ता भएका परिवारको स्थायी ठेगाना पत्ता लगाउने काम भइरहेको बताए।

गोरखापत्रबाट साभार

राजापुरमा थारूले बनाउने ‘महुवा’लगायत मदिराले पायो कानुनी मान्यता, अब नियमन पनि हुने

बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको आठौं अधिवेशनले थारू मदिरा तथा घरेलु मदिरा उत्पादन, नियमन तथा व्यवस्थापन ऐन पारित गरेका छ। थारू समुदायमा साँस्कृतिक रूपमा उत्पादन भइरहेको घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि ऐन ल्याएको हो।

८२ प्रतिशत थारू जातिको बसोबास रहेको राजापुर नगरपालिकामा जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म स्थानीय मदिरा आवश्यक पर्ने भएकाले कानुनी रूपमा मान्यता दिने र नियमन गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको राजापुर नगर प्रमुख दिपेश थारूले बताए। ऐन नभए पनि थारू समुदायमा घरेलु मदिरा उत्पादन र प्रयोग भइरहेको हुनाले सो कार्यलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य ऐनले गर्ने उनले बताए।

ऐनमा थारू समुदायमा विभिन्न साँस्कृतिक र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि वार्षिक ६० लिटर भन्दा बढी घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न रोक लगाएको छ। त्यसैगरी छोरा वा छोरीको वैवाहिक प्रयोजनका लागि एक सय लिटर भन्दा बढि मदिरा उत्पादन गर्न नपाउने ऐनमा व्यवस्था छ। त्यसैगरी ऐनमा कुनै पनि व्यक्तिले इजाजत पत्र नलिई घरेलु उत्पादन गर्न नपाउने, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग, लेबलिङ्ग नगरी बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

ऐनले थारू समुदायमा साँस्कृतिक रूपमा निश्चित परिमाणमा घरेलु मदिरा घरमा उत्पादन गरेर प्रयोग गर्न बाटो खुल्ला गरेको छ। भने वैधानिक रूपमा उद्योग व्यवसाय दर्ता गरेर घरेलु मदिरा उत्पादन र प्रशोधन गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

राजापुर नगरपालिका विधायन समिति संयोजक राजेश थारूले थारू मद तथा घरेलु मदिराको उत्पादन, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक नगरसभा समक्ष पेस गरेका थिए भने नगरसभाले सर्वसम्मतले विधेयक पास गरेको थियो। नगर सभामा पेस भएका थप चारवटा विधेयक समेत पास गरेको छ।

मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई दनक दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने- खेलकुद राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, एनपीएल अगाडि बढ्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेलकुद क्षेत्रमा राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई लक्षित गर्दै खेलकुद राजनीति गर्ने ठाउँ नभएको प्रस्ट पारेका हुन्।

नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)का सन्दर्भमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)बीच विवाद चलिरहेको छ। एनपीएलको हिसाबकिताबका सबालमा दुई निकायबीच भइरहेको विवादबीच प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री चौधरीलाई खेलकुदको विकासमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन्।

‘सरकारमा राजनीतिक दल नै आउने हो। सरकारमा आएपछि जुन क्षेत्रको काम छ,  त्यसको विकास गर्ने हो। कृषि हो भने कृषिको विकास हुनुपर्‍यो, उद्योग हो भने उद्योगको विकास हुनुपर्‍यो। त्यहाँ राजनीतिक गर्नुभएन,’ सातदोबाटोमा निर्मित ‘नेशनल हाइ पर्फमेन्स सेन्टर एण्ड स्पोर्टस् साइन्स ल्याब’को उद्‍घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘खेलमा हो भने खेलको विकास गर्नुपर्छ। खेललाई अगाडि लैजानुपर्छ। त्यहाँ ‘पोलिटिक्स’ गर्ने होइन। पोलिटिक्सका लागि ‘देयर इज नो स्पेस’। जो आउँछ, उसले पोलिटिक्स गर्ने होइन खेलमा ध्यान दिनुपर्‍यो।’

मन्त्री चौधरीले एनपीएलको विवादको अनुसन्धान गर्न आफू निकट राखेप सदस्य रञ्जना प्रधानको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। सोही कार्यदलले अख्तियारले छानबिन पूरा नगरेसम्म एनपीएलको काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाए। उनले उल्टै क्यानलाई एनपीएलको तयारी गर्न निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले एनपीएलको भब्य तयारी हुनुपर्ने बताए। ‘एनपीएलको भब्य तयारी गर्नुस्। यो हाम्रो नेशनल प्राइड हो। यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा बढाउनुपर्छ। जसरी क्रिकेटको क्रेज बढेको छ। देशमा त्यसरी नै एनपीएललाई अगाडि लैजानुपर्छ। यसको आयोजना गर्नुस्। यो खेलिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

प्रधानमन्त्री ओली यतिमा मात्र सीमित भएनन्। कर्णाली प्रदेशमा हुने भनिएको राष्ट्रिय खेलकुद पटक-पटक सारिएकोमा आपत्ति जनाए। उनले अब अर्को मिति नसारिने र मंसिरमा जसरी पनि गर्न मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। ‘अब राष्ट्रिय खेलकुद मंसिरमा हुन्छ। मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। अब लज्जाको विषय भएको छ। अब निर्धारित मिति सार्न मिल्दैन,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले कीर्तिपुर रंगशाला सानो भयो भनेर चित्त नदुखाउन क्रिकेट समर्थकहरूलाई आग्रह गरे। उनले यो पहिलो फेजअन्तर्गत बनेको र दोस्रो फेजमा अझ ठूलो रूपमा विस्तार हुने बताए। ‘कीर्तिपुर रंगशाला सानो भएर आत्तिनुभएन। यो निरन्तर विस्तार हुन्छ। धेरै जनाले हेर्ने बनाउँछौं। अहिलेको त फस्ट फेजको काममात्र हो। दोस्रो फेजमा अझ ठूलो विस्तार हुन्छ। अब यो क्रिकेट मैदानमात्र होइन, रंगशालामा परिणत भएको छ। राति खेल्न मिल्ने हुनेछ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदानको रूपमा विकास गर्दैछौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

चीनलाई दलाई लामाको कडा सन्देश- १५औं दलाई लामाको निर्णय तिब्बतीहरूले गर्छन्

तिब्बत र ताइवानका लागि मानव अधिकार सञ्जाल (HRNTT) का अनुसार, परम पावन १४औं दलाई लामाले तिब्बती धार्मिक मामिलामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को हस्तक्षेपविरुद्ध कडा सन्देश दिएका छन्।

९० वर्ष पुगेका दलाई लामाले गत हप्ता औपचारिक रूपमा घोषणा गरे कि दलाई लामाको संस्था निरन्तर रहनेछ र आगामी १५औं दलाई लामा चीनबाहिर जन्मिनेछ। उनले भने, “विगतको परम्परा अनुसार, मेरो पुनर्जन्मको खोजी र नामकरण गरिने प्रक्रिया मेरो कार्यालयमार्फत हुनेछ,” ताइपेई टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।

HRNTT का महासचिव ताशी त्सेरिङले दलाई लामाको उक्त घोषणा “सीसीपीविरुद्धको शक्तिशाली सन्देश” भएको टिप्पणी गरे। उनले बेइजिङले अर्को दलाई लामा चयन गर्ने अधिकार रहेको दाबीको तीव्र आलोचना गर्दै भने, “धार्मिक पुनर्जन्मसम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार केवल परम पावन र उनको संस्थासँग मात्र छ।”

“दलाई लामाको स्पष्ट अडानले तिब्बती धार्मिक स्वायत्ततामाथि चिनियाँ हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ भन्ने सन्देश दिन्छ,” त्सेरिङले भने। साथै, उनले तिब्बत भित्र र निर्वासनमा रहेका सबै तिब्बतीहरूलाई आफ्नो परम्परा जोगाउन र चिनियाँ दबाबको प्रतिरोध गर्न आग्रह गरे।

दलाई लामाको ९०औं जन्मदिनको अवसरमा धर्मशालामा आयोजित समारोहमा HRNTT, हङकङ आउटल्याण्डर्स (HKO), स्टुडेन्ट्स फर अ फ्री तिब्बत – ताइवान च्याप्टर लगायतका समूहहरूको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले ताइवान र तिब्बतबीचको एकता सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित स्थानीय निर्वासित तिब्बती समुदायसँग पनि सहकार्य गरेका छन्।

समारोहमा ताइवानका नागरिक समाजका अगुवा तथा मानव अधिकारकर्मीहरूको समेत उल्लेख्य उपस्थिति थियो, जसमा HRNTT बोर्ड सदस्य लिन सिन-यी, Covenant Watch का प्रमुख हुआङ यी-बी, HKO महासचिव स्काई फङ र अध्यक्ष ली पेङ-ह्सुआन समेत रहेका थिए।

हलिउड अभिनेता तथा तिब्बत समर्थक रिचर्ड गेरेले दलाई लामालाई “तिब्बतका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वका लागि उपहार” भनेर सम्मान व्यक्त गरे। परम पावनको योगदानको कदर स्वरूप, HRNTT र साझेदार संस्थाहरूले आगामी १२ महिनालाई “करुणाको वर्ष” घोषणा गरेका छन्। साथै, “From the Snowy Ridges to the Ocean of Wisdom” शीर्षकमा भ्रमण प्रदर्शनीमार्फत तिब्बती इतिहास र दलाई लामाको शिक्षालाई उजागर गरिनेछ।

त्यसैगरी, ताइवानका नागरिक संस्थाहरूले तिब्बती स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका विषयमा जनचेतना फैलाउन नगर परिषद् स्तरीय समूह गठन गर्ने योजना बनाएका छन्।

विश्व व्यापारको फेरबदलबीच मोदीको दक्षिण अमेरिका भ्रमणले भारतको रणनीतिक सम्बन्धलाई कसरी गहिरो बनायो?

प्राकृतिक स्रोतहरू (तेल, खनिज, कृषि उत्पादन) मा धनी दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूसँग रणनीतिक साझेदारी विस्तार गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अर्जेन्टिना र ब्राजिलको भ्रमण गरेका छन्। यो भ्रमण उनको पाँच-राष्ट्रिय भ्रमणको हिस्सा हो। यसका अतिरिक्त, भारतले चिली र पेरुसँग व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गरिरहेको छ।

५७ वर्षपछि अर्जेन्टिनाको भ्रमण गर्ने मोदी पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री बने। भ्रमणको उद्देश्य दक्षिण अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ गहिराइमा लैजानु हो। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, अमेरिका र युरोपेली संघले व्यापारमा ट्यारिफ तथा कार्बन करजस्ता अवरोध सिर्जना गरिरहेका बेला भारतले वैकल्पिक साझेदारहरू खोज्दै आर्थिक अवसरहरू विस्तार गर्न रणनीतिक पहल गरिरहेको छ।

भारतले चीनमा कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भरता घटाउँदै अर्धचालक, चिप्स, क्लिनटेक उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न खोजिरहेकाले महत्वपूर्ण खनिजका लागि दक्षिण अमेरिकासँग सहकार्य आवश्यक देखिन्छ।

भारत-मर्कोसुर व्यापार सम्झौता: विस्तारको प्रयास
प्रधानमन्त्री मोदीले अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर माइलीसँगको भेटमा मर्कोसुर प्रिफेरेन्सियल ट्रेड एग्रीमेन्ट (PTA) को दायरा विस्तार गर्न भारतको चासो व्यक्त गरे। भारत मर्कोसुर राष्ट्रहरू (अर्जेन्टिना, ब्राजिल, पाराग्वे, उरुग्वे) बाट भटमास, कुखुरा, चिनी लगायत कृषि उत्पादनमा पहुँच विस्तार गर्न चाहन्छ। साथै, भारतले सेवाक्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन, औषधि तथा कपडामा पनि प्राथमिकता पाउन चाहेको छ।

भारत-मर्कोसुर PTA जनवरी २००४ मा हस्ताक्षर र २००९ देखि लागू भएको हो। यसअन्तर्गत दुवै पक्षले सयौं वस्तुमा १०-१०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ छुट दिएका छन्। सम्झौता पूर्ण स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता नभएर सीमित वस्तुहरूमा ट्यारिफ छुटमा आधारित छ।

अर्जेन्टिनासँग रणनीतिक खनिज र रक्षा सहकार्य
जुलाई ५ मा अर्जेन्टिनाको ब्यूनस आयर्समा भएको मोदी–माइली वार्तापछि दुई देशले महत्वपूर्ण खनिज, शेल ग्यास, रक्षा उत्पादन, अन्तरिक्ष, डिजिटल स्वास्थ्य, टेलिमेडिसिन र सूचना प्रविधिमा सहकार्य सुदृढ पार्ने निर्णय गरेका छन्।

विदेश मन्त्रालयका सचिव (पूर्व) पी. कुमारनले भारतले डिजिटल पूर्वाधार, टेलिमेडिसिन र सूचना प्रविधिको अनुभव अर्जेन्टिनासँग बाँड्न इच्छुक रहेको जानकारी दिए।

द्विपक्षीय व्यापार सन् २०२२ मा ६.४ अर्ब डलर पुगेको भए पनि २०२३ मा खडेरी र विदेशी मुद्रा संकटका कारण ३९% घटेर ३.९ अर्ब डलरमा झरेको थियो। तर, २०२४ मा सुधार हुँदै ५.२ अर्ब डलरमा पुगेको छ। भारत अहिले अर्जेन्टिनाको चौथो ठूलो व्यापार साझेदार हो।

ब्राजिलसँग स्वच्छ ऊर्जा र आतंकवाद विरोधी सम्झौता
जुलाई ७ मा प्रधानमन्त्री मोदी र ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाबीच द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भयो। त्यस क्रममा चारवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ, नवीकरणीय ऊर्जा, आतंकवाद विरुद्धको सहकार्य, कृषि अनुसन्धान (ICAR-EMBRAPA), र वर्गीकृत सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता।

भारत-ब्राजिल व्यापार २०२४-२५ मा १२.२ अर्ब डलर पुगेको छ। भारतबाट ब्राजिलतर्फ पेट्रोलियम, कृषि रसायन, औषधि, इन्जिनियरिङ उत्पादन निर्यात हुन्छ; ब्राजिलबाट भारतले कच्चा तेल, सोयाबिन तेल, सुन, कच्चा चिनी र कपास आयात गर्छ।

ब्राजिलमा भारतीय लगानी ६ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ। भारतमा टाटा मोटर्स, महिन्द्रा, इन्फोसिस, विप्रो, सन फार्माजस्ता कम्पनीहरू सक्रिय छन् भने भारतमा ब्राजिलियन कम्पनीहरू स्टेफनिनी, भेल र WEG पनि सञ्चालित छन्।

चिलीसँग व्यापक आर्थिक साझेदारी (CEPA) तर्फ अग्रसरता
भारत र चिली विस्तारित आर्थिक साझेदारी सम्झौता (CEPA) को पहिलो चरणको वार्ता मे ३० मा सम्पन्न भएको हो। CEPA ले डिजिटल सेवा, लगानी, रणनीतिक खनिज, महिला सशक्तिकरण, साना उद्योग, पारदर्शिता, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारजस्ता विविध पक्ष समेट्नेछ।

वार्ताको दोस्रो चरण जुलाई–अगस्ट २०२५ मा तय गरिएको छ। भारत–चिली व्यापार सन् २०२४–२५ मा ३.६ अर्ब डलर पुगेको छ-२०१६-१७ को तुलनामा दोब्बर। यद्यपि, भारतले चिलीसँग सधैं व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ; सन् २०२४–२५ मा यो घाटा २.५ अर्ब डलर रहेको छ।

पेरुसँग व्यापार सम्झौता प्रक्रियामा
भारत र पेरुबीच सात चरणको व्यापार वार्ता पूरा भइसकेको छ। आठौं चरण जुलाईको अन्त्यमा पेरुमा हुने बताइएको छ। पेरु ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रका देशहरूमा भारतको तेस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। विगत दुई दशकमा दुवै देशबीचको व्यापार ६ करोड ६० लाख डलरबाट बढेर २०२३ मा झन्डै ३.६८ अर्ब डलर पुगेको छ।

यो व्यापार सम्झौताले द्विपक्षीय लाभ, सहकार्य र रणनीतिक साझेदारीमा थप गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

भारत र ब्राजिलबीच आतंकवाद र संगठित अपराधविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी सम्झौता

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ब्राजिल भ्रमणका अवसरमा भारत र ब्राजिलले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद तथा संगठित अपराधविरुद्ध सघन सहकार्य गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

ब्राजिलको राजधानी ब्राजिलियामा आयोजित प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि दुवै देशबीच तीन प्रमुख सम्झौता सम्पन्न भएका हुन्। तीमध्ये, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद र संगठित अपराधविरुद्ध सहयोग, डिजिटल रूपान्तरणका लागि ठूला स्तरका डिजिटल समाधानहरूको साझेदारी, र नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रहरू प्रमुख हुन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्व सचिव पी. कुमारनका अनुसार, उक्त सम्झौताहरू सूचना आदानप्रदान, अपराधीहरूको स्थानान्तरण, र गुप्तचर सूचनामा वास्तविक वा नजिक- वास्तविक समयमै सहकार्य गर्नेतर्फ केन्द्रित छन्। उनले बताएअनुसार यसले दुवै देशलाई आतंकवाद तथा अपराधसँग प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

त्यस्तै, भारत–ब्राजिलबीच थप तीन समझदारी पत्रहरूमा हस्ताक्षर गरिने बताइएको छ, जसमा कृषि अनुसन्धान, वर्गीकृत जानकारीको संरक्षण, र बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सहकार्य समावेश छन्। यी सम्झौताहरू आजकै दिन हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदी र ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाबीच अल्भोराडा दरबारमा द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएपछि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति लुलालाई पहलगाम आतंकवादी आक्रमणको निन्दा गर्दै भारतप्रति ऐक्यबद्धता जनाएकामा धन्यवाद दिए।

प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपतिको साथ संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने, “भारत र ब्राजिलले आतंकवादप्रति साझा दृष्टिकोण लिएका छन्, शून्य सहनशीलता र शून्य दोहोरो मापदण्ड। आतंकवाद र यसलाई समर्थन गर्नेहरू दुवैको हामी कडा विरोध गर्छौं।”

प्रधानमन्त्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन तथा द्विपक्षीय भेटघाटका लागि राष्ट्रपति लुलाको निमन्त्रणामा ब्राजिलको राजकीय भ्रमणमा छन्। भ्रमणको क्रममा उनले विश्वका विभिन्न नेतासँग समेत छलफल गरेका छन्।

नाउपा सहभागी मोर्चाले साउन २५ गते कैलालीमा आमसभा गर्ने

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले देशका ८ स्थानमा सभा गर्ने भएको छ। तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ८ स्थानमा सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। मोर्चाको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यबारे प्रष्ट पार्न यसअघि ६ स्थानमा सभा गर्ने निर्णय भएको थियो।

मोर्चाले काठमामडौंमा साउन १७ गते, भैरहवामा साउन २१ गते, नेपालगन्जमा साउन २३ गते, कैलालीमा साउन २५ गते, विराटनगरमा भदौ १६ गते, राजविराजमा भदौ १८ गते, जनकपुरमा भदौ २० गते र वीरगन्जमा भदौ २२ गते सभा गर्ने भएको छ।

त्यस्तै कात्तिक १७ गते हुने रुपन्देही प्रतिनिधिसभा क्षेत्र न. ३ को उपचुनावमा मोर्चाको तर्फबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवारको रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै निजामती सेवा ऐनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गरिएको निर्णयमा भएको चलखेल लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र संसदको घोर अपमान भएको मोर्चाको ठहर छ। त्यसर्थ यसमा संलग्न अपराधीहरूलाई कडा कारबाहीको माग गर्ने निर्णय मोर्चाले गरेको छ।

त्यस्तै संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको मोर्चाको ठहर छ। मोर्चाको बैठकले छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ। त्यस्तै रसुवामा आएको बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएकाहरुको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै मोर्चाले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ लाभको कामना गरेको छ। त्यस्तै बेपताहरूको तत्काल खोजबिन गर्न र घरबारविहीन भएकाहरूलाई पुनर्वास र तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग मोर्चाले माग गरेको छ।

त्यस्तै तराई मधेसमा सिचाइ अभावमा खेतीपाती नभएको अवस्था हुँदाहुँदै मलखादको अभावले किसानहरू पीडामा रहेकोले सहज सुलभ रूपमा मलखाद उपलब्ध गराउन सरकारसँग मोर्चाले माग गरेको छ। त्यस्तै सभ्यता, सँस्कृती र धर्मको बारेमा प्रधानमन्त्रीबाट अपुष्ट, अप्रमाणित कुराहरु आउनु अत्यन्त निन्दनीय कार्य रहेको भन्दै मोर्चाले आस्थामाथि प्रहार नगर्न र सनातन हिन्दु देवीदेवता बारेको आधारहीन र अशोभनीय भनाई फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै संविधान संशोधन वा यससँग सम्बन्धित विषयबारे साझा धारणा निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने र अहिलेको अप्राकृतिक सरकारी गठबन्धनद्वारा गरिएको वा अनुसार संविधान संशोधनको सरकारी धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै मोर्चा र विभिन्न पहिचान पक्षधर समूहहरुद्वारा विभिन्न समयमा गरिएका संघर्ष, विद्रोह र आन्दोलनको क्रममा झुटा मुद्दा लगाई जेलमा राखिएका राजबन्दीहरूलाई तत्काल मुद्दा खारेज गरि रिहा गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मोर्चाले सरकारसँग माग गरेको छ।